शेतकर्‍यांवर केंद्र सरकारची दडपशाही

समाजाच्या ज्या घटकावर एखादा कायदा परिणाम करणारा आहे, त्या क्षेत्रातील लोकांशी चर्चा न करता, त्यांची मते जाणून न घेता संख्याबळाच्या जोरावर मनमानी कायदे केले तर भविष्यात त्या सरकारला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार हे निश्‍चित. त्याचमुळे केंद्र सरकारला आज शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. कृषीसंबंधी तिन्ही कायदे सरकारने मागे घेण्यातच शेतकर्‍यांचे हित आहे.

विकासाच्या नावावर निवडणूक लढवून अविवेकी धोरणे आखून देशाच्या जनतेला वेठीस धरणार्‍या आणि आम्ही आणलेल्या योजना त्या कश्या जनतेच्या फायद्याच्या आहेत, या खोटं बोल पण रेटून बोल म्हणीप्रमाणे लोकांच्या माथी मारण्यात पटाईत असलेल्या केंद्र सरकारला अन् त्यांच्या पक्षाला जमिनीवर आणण्यासाठी मोठ्या नैतिक अन् संवैधानिक लढ्याची गरज आहे. एक-एक अजेंडे दडपशाहीने, संख्याबळाच्या जोरावर  सरकार राबवित आहे.  ती निष्प्रभ करण्यासाठी देशभरातील शेतकरी कंबर कसून दिल्लीकडे कूच करत आहेत. या आंदोलनाच्या रूपाने सरकारला आपल्या चुका दुरूस्त करण्याची नामी संधीचालून आलेली आहे. शेतकर्‍यांना विविध छोट्या अनुदानाच्या रक्कमा झोळीत टाकत केंद्र सरकार आपलंस करून मोठा हात मारण्याच्या तयारीत असल्याचा मनसुबा प्रारंभी कुणाला कळालच नाही. ते शेतकरी हिताचे निर्णय घेतेय असे वाटले. मात्र शेती संबंधी 1. ’फार्मर्स (एम्पावर्मेंट अ‍ॅन्ड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑन प्राईस इन्शुरन्स अ‍ॅन्ड फार्मर्स सर्व्हीसेस बिल’, 2. ’द फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेड अँड कॉमर्स बिल’. 3. ’द इसेन्शियल कमोडीटीज (अमेंडमेंट)  हे तीन कायदे करून सरकारने शेतकर्‍यांच्या पायाखालची वाळूच सरकावून टाकली. ज्यामुळे शेतकरी पुरता बिथरला आहे. याची खरी जाणीव हरियाणा, पंजाब, युपी, बिहार या राज्यांतील शेतकर्‍यांना कळून आली. त्यामुळे त्यांनी मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू केली. 

गेल्या 26 नोव्हेंबरपासून शेतकरी राजधानी दिल्ली येथे आंदोलने करीत आहेत. त्यांना अडविण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले गेले. या शेतकर्‍यांचे गार्‍हाणे सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचण्यासाठी सहा दिवस लागले. सर्व ऋतूंशी तोंड देत जीवन जगणार्‍या शेतकर्‍यांना आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी त्यांच्या अंगावर पाण्याचे फवारे मारले, बॅरिकेटस् लावले, लाठ्या मारल्या. आंदोलन मोडित काढण्याचे सर्व पर्याय संपल्यानंतर शेतकरी त्यांच्या मागण्यावर ठाम आहेत हे सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांच्याशी बिनशर्त चर्चेस सरकार तयार झाले. अर्थात, त्यामुळेच गृहमंत्र्यांऐवजी कृषिमंत्र्यांसोबत आणि ऊर्जामंत्र्यांपासून चर्चेची फेरी सुरू झाली. संसदेत रेटून नेलेल्या कायद्यांमुळे निर्माण झालेले समज-गैरसमज खोडण्यासाठी आणि आठवडाभर दुर्लक्ष केल्याने चिघळलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्याकरिता सरकारला 48 तासांत दोन बैठका घ्याव्या लागल्या. अपेक्षेप्रमाणे शेतकर्‍यांना राज्यनिहाय चर्चेला बोलावून सरकारने विभाजनवादी नीती आजमावणे सुरू केले. मात्र, कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम राहिल्याने मंगळवारच्या दोन्ही बैठका निष्फळ ठरल्या. किमान आधारभूत किमतीबाबत सरकारने केलेले प्रेझेंटेशन धुडकावतानाच कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापण्याचा सरकारचा प्रस्तावही या नेत्यांनी स्पष्टपणे नाकारला.   

आपण बिनशर्त चर्चेला सदैव तयार असल्याचे सांगतानाच, बंदुकीच्या गोळ्या असो वा शांततापूर्ण तोडगा; यातील जे मिळेल ते घेतल्याशिवाय परत जाणार नाही, असा निर्धार शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. बुराडी मैदानात लॉक’ न होणे आणि सशर्त चर्चा नाकारणे, हे सरकारचे डाव आंदोलकांनी हाणून पाडले आहेत. आता सरकारच्या बाजूने संवादा’ची प्रतीक्षा आहे. सरकार त्याला कसा प्रतिसाद देते, यावर आंदोलनाचे भवितव्य ठरेल. कारण आंदोलनाच्या तीव्रतेने देशाची सीमा ओलांडली आहे. शीख मतांवर भिस्त असलेले कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूड्यू यांनी या आंदोलनाबद्दल चिंता व्यक्त केल्यामुळे सरकारला त्याचा परिणाम रोखण्यात अपयश आल्याचे अधोरेखित झाले. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी दिल्लीतील आंदोलनास पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली आहे. वास्तवापेक्षा प्रतिमा आणि सत्यापेक्षा प्रसिद्धीवर भिस्त असलेल्या सरकारला शेतकर्‍यांनी घेरले आहे. दीर्घ लढ्याची तयारी करूनच ते आंदोलनात उतरले आहेत. पोलिसी बळावर या आंदोलकांना मागे रेटणारे सरकारच आता शेतकर्‍यांच्या या रेट्यामुळे वाटाघाटीच्या बचावात्मक पवित्र्यात आले आहे. 

सरकारचे कायद्याबद्दल मत...

1. ’फार्मर्स (एम्पावर्मेंट अ‍ॅन्ड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑन प्राईस इन्शुरन्स अ‍ॅन्ड फार्मर्स सर्व्हीसेस बिल’, 2. ’द फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेड अँड कॉमर्स बिल’. 3. ’द इसेन्शियल कमोडीटीज (अमेंडमेंट). या तिन्ही कायद्यामुळे शेतकरी आत्मनिर्भर होईल. त्याच्या मालाला खुल्या बाजारपेठेतील स्पर्धेमुळे अधिक भाव मिळेल, असे सरकार ठासून सांगत आलेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात असे होईल, याची कोणालाच शाश्‍वती वाटत नाही. नवीन कायद्यांमुळे शेतकरी आणि पिकांचे संभाव्य कार्पोरेट ग्राहक या दोघांचीही सोय होईल, असा करार करणे या कायद्यांमुळे शक्य होईल. सरकारच्या या वक्तव्यावर सुद्धा शेतकर्‍यांना विश्‍वास नाही. सरकारची या कायद्याच्या आडून बदमाशी अशी आहे की, शेतकरी आणि कार्पोरेट कंपनी यांच्यातील झालेल्या करारात जर कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना धोका दिला किंवा अटी शर्तींचे पालन केले नाही तर शेतकर्‍यांना कोर्टात जाण्याची सुविधा यामध्ये दिलेले नाही. प्रांत (एसडीएम) हाच या संदर्भात निर्णय घेण्यास सक्षम अधिकारी ठरविण्यात आलेला आहे. शेतकर्‍यांना भिती अशी आहे की, प्रांत हा दुय्यम दर्जाचा अधिकारी कार्पोरेट कंपन्यांच्या हिताच्या विरूद्ध निर्णय देण्याची हिम्मत करू शकणार नाही. एकीकडे कृषी क्षेत्र कार्पोरेट कंपन्यासाठी खुले करून दुसरीकडे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत खरेदी सुरूच राहील व शेतकर्‍यांना एमएसपी देण्याची व्यवस्थाही सुरू राहील, असा विरोधाभासी अजब खुलासा सरकारतर्फे करण्यात आलेला आहे.

- बशीर शेख