Halloween Costume ideas 2015
2020

Protest
देशव्यापी एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. या दोन घातक निर्णयांच्याविरुद्ध आसेतुहिमालर सर्व जाती धर्मांचे लोक, विशेषत: रुवक, मोदी सरकारचा धिक्कार करीत इतक्रा प्रचंड संख्येने, निर्भय़पणे रस्त्यावर येतील  असे मोदी-शहा जोडगोळीला स्वप्नातही वाटले नसावे. मनसोक्त विश्‍व पर्यटन करून, जागोजागी, देशोदेशी विविध राष्ट्रप्रमुखांना मिठ्या मारून, स्वघोषित विश्‍वनेता आणि गुरु बणूनही एका चुकीच्या निर्णयासरशी सारे जग विरोधी जाऊ शकते हे तर त्यांच्या बुद्धीबाहेर होते. पण या जोडगोळीचा अहंकार व्यापक राष्ट्रहिताच्या वर जात गेला. हिंदू राष्ट्राकडील वाटचालीचे टप्पे या पाच वर्षांत पूर्ण करण्याची घाई त्यांना झाली. लोकविरोधी कितीही निर्णय घेतले तरी आपल्या प्रचार यंत्रणेच्या साहाय्राने ते कसे देशहिताचे होते हे जनतेच्या गळी उतरवता रेते, हा फाजील आत्मविश्‍वास वाढत गेला. लागल्यास ई.डी., सी.बी.आर., सेडिशन अ‍ॅक्ट, अर्बन नक्षलाईट वगैरे विरोधकांच्या मनात दहशत निर्माण करण्यासाठी हाताशी आहेतच. हा मोदी-शहा रांचा अश्‍वमेघ कोणीच थांबवू शकत नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी अपरंपार धनशक्ती, अंधभक्तांची दंडशक्ती, सायबर गुंडांची नेटशक्ती, पाराशी लोळणाऱ्या माध्यमांची प्रचारशक्ती आहेच. हे सर्व अपरशी ठरले तर संघप्रणीत लष्कर प्रमुख एका इशाऱ्यासरशी पाकिस्तानवर हल्ला करायला सज्ज आहेत. हेही उपरोगी पडले नाही तर ई.व्ही.एम. आहेच. पण तरीही अशी काही व्यवस्था करायला हवी की या देशाच्या मतदात्यांचा चेहरामोहरा पालटून टाकेल आणि लोकशाहीचा देखावा तसाच ठेवून सातत्याने निवडणुका जिंकता येतील. मग याचबरोबर परकीर हिंदूंना घुसवून त्यांना नागरिकत्व द्यायचे, हिंदू व्होटबँक फुगवारची आणि ज्यांच्या मतांची गरज नाही किंवा जी विरोधी जातील अशांना पद्धतशीरपणे वगळारचे असे हे षड्यंत्र रचण्यात आले. रासाठी गाळण्यांची एक चढती भाजणी रचण्यात आली.
    एन.आर.सी., जिच्या मदतीने लाखो लोकांना नागरिकत्व तांत्रिक कारणे देऊन नाकारारचे. पण आसाममध्ये तर या गाळणीने मुस्लिमांपेक्षा हिंदूच अधिक वगळले. मग हा गाळ पुढच्या गाळणीत फेकायचा, ज्याचे नाव सी.ए.ए. आणि या गाळणीने हव्या त्या हिंदूंना (ज्यू, पारशी, जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्‍चन नावापुरते)‘पावन’ करून घ्यायचे. शेवटचा दलित, भटके, आदिवासी आणि मुसलमानांचा उरलेला गाळ घुसखोर म्हणून डिटेंशन कँप नावाच्या हिटलरी छळछावण्यांमध्ये फेकून द्यायचा. या छावण्या बांधण्याचे आदेश मोदींनी सर्व राज्यांना 2014 मध्येच दिले होते. या षड्यंत्राला एक संख्यात्मक आधारही आहे. भाजपाला जेव्हा 29% मते पडली तेव्हा लोकसभेच्या फक्त 2 जागा हाती लागल्या. ही मते 30% झाली तेव्हा 89 जागा मिळाल्या. 31% झाली तेव्हा जागा झाल्या 112, 32% झाली तेव्हा 189, 33% झाली तेव्हा 282 आणि 34% झाली तेव्हा जागा झाल्या 303. म्हणजे फक्त मतांच्या 5% फरकाने 301 जागा वाढल्या. भाजपाची व्होट बँक आहे जास्तीत जास्त 30%. याचा अर्थ ही व्होट बँक खणखणीतपणे फक्त 3% वाढली, म्हणजे 5 कोटी मतदाते भक्कमपणे हाती लागले तर 2024 ला पुन्हा बहुमत गाठणे सोपे जाईल. हे मतदार कसे तयार होणार? इस्त्रायलचे उदाहरण समोर होते. जगभरातील हिंदूंना देशांत येण्याचे आवाहन करारचे. पण अमेरिका आणि इतर पाश्‍चात्य राष्ट्रांमध्ये असणारे भाजपाचे समर्थक तेथील सुबत्ता सोडून इथल्या मातीत रेणे शक्य नाही. ते तिथे राहून, तेथील नागरिकत्व घेऊन, तेथील भौतिक सुखे उपभोगून, तेथील लोकशाही-स्वातंत्र्य-धर्मनिरपेक्षता भोगून भाजपाच्या हिंदू राष्ट्याच्या स्वप्नाला भक्कम पाठबळ देत आहेत. त्यांना येण्याचे आवाहन करण्याची गरज नाही, ते सुखे लाथाडून गरीब भारत मातेच्या सेवेसाठी येणारही नाहीत. मग 3 देश निवडण्यात आले. पाकिस्तान (हिंदू 80 लाख), बांगलादेश (हिंदू 1.7 कोटी), अफगाणिस्तान (मागील युद्धाच्यानंतर बहुसंख्र हिंदू भारतात आले). ही सर्व मुस्लिम राष्ट्रे आहेत. रात इंडोनेशिया (हिंदू 1.8 कोटी) आणि मलेशिया (हिंदू 18 लाख) या राष्ट्यांची भर पडू शकते. या देशांमधील एखादा कोटी हिंदू आधीच भारतात घुसले असण्याची शक्यता आहेच. नव्या कायद्यामुळे आधीच घुसलेल्या आणि कदाचित नव्याने येणाऱ्या हिंदूंना थेट नागरिकत्व मिळण्याची सोय झाली. त्यात एन.आर.सी.च्या गाळणीने काही कोटी नागरिकत्व नाकारून बेदखल करून टाकले तर या नव्या नागरिकांना सर्व सुविधा देणे सोपे जाईल. पण एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए.च्या विरोधांत देशात उसळलेला आगडोंब पाहिल्यावर देशाचे पंतप्रधान रामलीला मैदानावर पुन्हा एक असत्य बोलण्यासाठी उभे राहिले. त्यांनी अमित शहा यांची एन.आर.सी. देशभर राबविली जाईल अशी युट्यूबवर असंख्य भाषणे उपलब्ध असताना कर्कश डरकाळी फोडून सांगितले की अशी चर्चा संसदेत कधी झालीच नाही. हे नाकारून त्यांनी हुशारीने एन.पी.आर., नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्री नावाची आणखीन एक गाळणी जाहीर केली. ही साधी जनगणना (सेन्सस) आहे असेही सांगारला ते विसरले नाहीत, पण केंद्राने मात्र या दोहोंच्या खर्चासाठी मात्र स्वतंत्र तरतुदी मंजूर केल्या. जनगणना ही लोकसंख्या आणि जनतेचे जगणे रांचा अभ्यास करण्यासाठी केली जाते.
    1872 पासून गेली 130 वर्षे दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. वाजपेरी सरकारने 2003 च्या नागरिकत्व निरमांनुसार एन.पी.आर.च्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक रहिवाशाची संपूर्ण माहिती गोळा करायची, नागरिकत्व कायद्यानुसार राष्ट्रीयत्व पडताळून पाहारचे, एन.आर.सी. निर्माण करारची आणि नागरिकत्व निश्‍चित झालेल्या लोकांना ओळखपत्र द्यायचे असे नियोजन केले. 2004 मध्ये मनमोहनसिंग यांचे सरकार आल्यावर आधार-कार्ड निर्माण करण्यात आले आणि 125 कोटी देशवासीरांना एन.पी.आर. मार्फत आधार-कार्ड आणि क्रमांक देण्यात आला. हे करताना आई-वडिलांची जन्म तारीख व जन्म ठिकाण देण्याचे व ते सिद्ध करण्याचे आणि इतर अनेक खाजगी गोष्टी सांगण्याचे बंधन नव्हते. मोदी-सरकारच्या एन.पी.आर.साठी प्रत्येक व्यक्तीला हे सिद्ध तर करावे लागेलच पण बाकी सर्व खाजगी माहिती द्यावी लागेल. ज्यांना जन्मतारीख माहीत नाही ते यादीत जाहीर केलेल्या सणांच्या आधारे कोणत्या सणाच्या सुमारास जन्म झाला हे सांगू शकतील. परंतु या यादीतून सर्व मुस्लिम सण वगळण्यात आले आहेत. यावर साळसूदपणे हे सण निश्‍चित दिवशी येत नसतात असे सांगण्यात आले आहे. याच वेळेला मोदी सरकार कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी माहिती सरकार हातात घेऊ शकेल असा कायदा करीत आहे. ही माहिती अनधिकृतपणे बहुराष्ट्रीर कंपन्यांना विकून बक्कळ पैसा सत्ताधारी पक्षाला मिळवता येईल. पण एन.पी.आर.च्या माध्यमातून अंतिमत: गाळणीतून कोणाला वगळायचे हे ठरविणे सोपे जाईल. सत्तेवर राहण्यासाठी खाजगी माहितीचा पद्धतशीर उपरोग करता येईल.
    देश भयानक आर्थिक संकटात असताना प्रचंड पैसा खर्च करून हा उद्योग केला जात आहे. द्विराष्ट्र सिद्धांत अमलांत आणण्याची ही तयारी आहे. दलित, आदिवासी, भटके यांनाही वगळून मागच्या दाराने मनुस्मृती आणण्याचाही हा अश्‍लाघ्य प्रयत्न आहे. म्हणजे हे षडयंत्र फक्त मुस्लिमविरोधी नाही तर हिंदू बहुजनांच्या विरोधीही आहे. पण अत्यंत पद्धतशीरपणे जणू काही देशांत कोट्यवधी परकीर घुसखोर घुसले आहेत, देशाच्या सुरक्षेला ते धोका आहेत, देशाची अर्थव्यवस्था त्यांच्यामुळे संकटात आहे असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. अमित शहा यांनी 2024 पर्रंत या गाळण्यांच्या मदतीने देशातील प्रत्येक परकीर घुसखोर वेचून काढून हाकलण्यात येईल असे जाहीर केले आहे.
    दुसऱ्या बाजूला सी.ए.ए.च्या माध्यमातून डिसेंबर 2014 पर्रंत भारतात आलेल्या 3 देशांतील 6 धर्मांच्या नागरिकांना थेट नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात फक्त मुस्लिम धर्म वगळण्यात आला आहे. म्हणजे फक्त मुस्लिम घुसखोर; बाकी परकीर भारतात घुसले असले तरी नागरिक बनू शकतात. कारण मुस्लिम बहुल देशांत फक्त या 6 धर्माच्या लोकांवरच अत्याचार होतात. त्यांना सामावून घेणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांच्या येण्याने अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार नाही वा सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही. कारण ते बिगर मुस्लिम आहेत. या स्थलांतरितांना देशात घुसवण्यासाठी मोदी शहा जोडगोळीने निर्घृणपणे देशातील अधिकृत नागरिकांना गोळ्या घातल्या आहेत. परकीरांना घुसवण्यासाठी देशवासीरांना गोळ्या घालणारे नरेंद्र मोदी हे जगाच्या इतिहासातील पहिले पंतप्रधान ठरतील! येथे नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी यांचे म्हणणे समजावून घेतले पाहिजे. ते म्हणतात कोणत्याही देशातील अत्याचारग्रस्त लोकांचा स्थलांतरित होण्यासाठी भारत हा देश प्राधान्य असण्याची शक्यता फार कमी आहे. मोदींनी सत्तेवर येण्यासाठी देशाच्या लोकसंख्येचा फक्त 14.2% भाग असणारा मुस्लिम समाज देश ताब्यात घेत आहे अशी भीती हिंदूंच्या मनात निर्माण केली. उद्योजक आणि व्यापारी रांना त्यांनी सुबत्तेचे गाजर दाखविले, नव मध्यम वर्गाला हिंदू संस्कृतीच्या गौरवाचे आणि विकासाचे गाजर दाखविले आणि  उच्च वर्णीय हिंदूंना त्यांच्या आर्थिक सत्तेला मुस्लिम, जे मुळचे कनिष्ठवर्णीय हिंदू होते, ते धक्का देतील अशी भीती दाखवली.
    एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. या गाळण्या वापरून राज्यांच्या लोकसंख्येचे ढाचे बदलून भाजपाची व्होट बँक सुरक्षित होईल आणि या तीन वर्गांचे भवितव्य भाजपा सरकार सुरक्षित ठेवेल या आशेने हे वर्ग आज भाजपाच्या मागे उभे आहेत. पण अभिजित यांनी दाखवून दिले आहे की जरी कोणी भारतात स्थलांतरित झाले तर ते अत्यंत गरीब लोकच असतील. ज्यांच्या येण्याने स्थानिक जनतेच्या अर्थकारणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे स्थलांतरितांबद्दलची ही भीती अनाठायी आहे. त्यामुळे मोदी-शहा यांनी संपूर्ण देशाला एका भरगंडात ढकलून, आर्थिक अपयशाबद्दल दिशाभूल करून एक संविधान-विरोधी षड्यंत्र रचले आहे.
    देश बळकट करण्याचा हा प्रयत्न नाही, देशाचे तुकडे तोडण्याचा हा  प्रयत्न आहे हे समजावून घेतले पाहिजे. हे नुसते संविधान- विरोधी कृत्य नाही तर राष्ट्र-विरोधी कृत्यही आहे. संसद रात सामील झाली आहे. पण भारतीर जनतेने रस्त्यावर उतरून संविधानाचे आणि लोकशाहीचे रक्षण, अशा प्रत्येक कसोटीच्या क्षणी देशाचे लोकप्रतिनिधी नाहीत तर जनता करते हे दाखवून दिले आहे आणि देत राहील. 

- डॉ.अभिजित वैद्य
- (साभार: मासिक पुरोगामी जनगर्जना)


नागपूर (एम.ए. रशिद)
आज देशभरात दोन प्रकारची आंदोलन सुरू आहेत. एक आंदोलन संविधानाच्या रक्षणासाठी, त्याच्या मुल्यांना जोपासण्यासाठी, ती कायम राहण्यासाठी सुरू आहे. तर दूसरे संविधानाच्या मुल्यांवर हल्ला करून त्याला तोडण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांकडून ही होत आहे. या परस्परविरोधी आंदोलनात जानकार आणि देशप्रेमी व्यक्तीला संविधानाच्या रक्षणासाठी, त्याच्या मुल्यांची जोपासणा करण्यासाठी जी आंदेालन सुरू आहे त्यात सहभागी व्हावे. खरे तर संविधान काय आहे किंवा संविधानाची मुल्ये काय आहेत, याची जागरूकता वाढण्यासाठी, संविधानाबद्दल आवड निर्माण होण्यासाठी  संविधानावर आधारित  निबंध लेखन व स्पर्धा आयोजित करणे गरजेचे आहे. या स्पर्धांमधून युवकांत आपल्या संविधानाबद्दल आदर निर्माण होऊन ते संविधानाच्या रक्षणासाठी, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील, असे मत जमाअत इस्लामी हिंद नागपूरचे सदस्य डॉ. नुरूल अमीन ख्वाजा यांनी येथे व्यक्त केले.
    फोरम फॉर डेमोक्रेसी कम्युनल एमिटी च्या वतीने  ’संविधान’ या विषयावर निबंध स्पर्धा घेण्यात आल्या. नागपूर विभागातून निबंध स्पर्धेत यश मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीचा बक्षिस वितरण कार्यक्रम जाफर नगर, टीचर्स कॉलोनीच्या मर्कज़ हॉल येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सीएए , एनपीआर व  एनआरसीवर चर्चासत्रही पार पडले. मंचावर जगजीत सिंह (अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति), मिलिंद पाखले (आंबेडकर वादी विचारक) व एफडीसीएचे सचिव ए.एच. फारूकी उपस्थित होेते.
    एफडीसीएची स्थापना देशात सांप्रदायिक सौहार्द वाढविण्यासाठी झाली आहे. याची माहिती देतांना सचिव ए.एच. फारूकी म्हणाले, या मंचच्या अंतर्गत महाराष्ट्राच्या हायस्कूल, कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांतील पदवी, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये ’कॉन्स्टिट्यूशन आफ इंडिया, इट्स इंर्पोटेंस, नेसेसिटी आणि चैलेंजेस फेसिंग इट’ या विषयावर मराठी, इंग्रजी आणि उर्दू भाषेमध्ये राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.    
    जगजीत सिंह(अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति) म्हणाले, भारत देश जात- पातीवरून नाहीतर विविधेतील एकता आणि एकात्मेमुळे जगात ओळखला जातो. मी स्वतः आपल्या धर्माच्या कॉलममध्ये भारतीय लिहितो. परंतु, आता जात-पातच्या नागरिकतेच्या कॉलम गडद झाला असून, देशाकरिता जास्त संकट बनून पुढे आल्याचे दिसून येत आहे.
    मिलिंद पाखले (आंबेडकर वादी विचारक) यांनी एनपीआरवर आपले मत मांडताना सांगितले कि, देशवासियांकरिता ही अत्यंत किचकट आणि शंका उत्पन्न करणारी प्रक्रिया आहे. यामुळे लोकं घाबरून गेली आहेत. बलात्कार, शेतकरी आत्महत्या , बेरोज़गारी , गरीबी दूर करण्यासारख्या मुद्यांवर देशवासियांना मुक्ती मिळवून द्यायची गरज आहे.
  नितिन चौधरी(ओबीसी संगठन प्रमुख) म्हणाले, देशाच्या संविधानाला आम्हा सर्वांनी वाचायला पाहिजे. सीएए, एनआरसी, एनपीआर संविधान विरोधी आहे. या राज्यस्तरीय स्पर्धेत ज्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला त्यांना संविधान ची  एक-एक प्रत सुध्दा देण्यात यायला पाहीजे, असेही त्यांनी सूचविले. तसेच देशाच्या  संविधानाला बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे सोबती मौलाना हसरत मोहानींसह घटनासमितीच्या सद्यांनी  कठोर परिश्रम करून तयार केले आहे. म्हणून या संविधानाला देशवासियांनी वाचायला पाहीजे. त्याला समजून त्याचा  सम्मान करायला पाहीजे. हे  संविधान ज्याने देशांतील प्रत्येक नागरिकाला एक समान अधिकार दिले आहेत. दुर्भाग्याने याला बदलविण्याचे भयंकर षड्यंत्र सुरू असल्याचे दिसत आहे. याविरुध्द संपूर्ण देशवासियांनी उभे होण्याची गरज आहे. देशाचे संविधान तोडणार्‍याविरूद्ध संविधानाची सुरक्षा करणार्‍या लोकांना शेवटपर्यन्त लढण्याची आवश्यकता आहे. हे आंदोलन तेव्हा पर्यन्त सुरू राहील जेव्हा पर्यन्त संविधान विरोधी सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर मागे घेतले जात नाही. यावेळी डीआरबी सिंधु महाविद्यालय नागपूरच्या विशाखा रमेश पिहुलकर यांना मराठी भाषेत, सोनाली सागराम यांना इंग्रजी भाषेत तर राका आइमा अब्दुल बासित ला उर्दू भाषा मधे प्रथम बक्षिस च्या स्वरूपात प्रत्येकाला  5000 रूपपये बक्षीस दिले. लेमदनो पाटिल महाविद्यालय मंडल नागपूरला इंग्रजी भाषेत, आशना याकूब कुरेशी ला उर्दू भाषेत द्वितीय पुरस्कार च्या स्वरूपात रुपए 3000 देण्यात आले. उर्वरित प्रतिस्पध्यांना प्रोत्साहनपर  1000 रूपये व सन्मानपत्र देण्यात आले. सूत्रसंचालन अजहर खान यांनी केले. निबंध स्पर्धेत मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. कार्यक्रमास विद्यार्थी, पालक, एफसीएचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

शारीरिक परिवर्तनाच्या कामात एक खूप मोठा उद्योग कार्यरत आहे. या उद्योगात वार्षिक 30 अब्ज डॉलर्सची उलाढाल होते आणि त्यात दोन लाख सर्जन काम करीत आहेत. फक्त अमेरिकेमध्ये 13 अब्ज डॉलर्सचा नफा या उद्योगातून मिळविला जातो.
    असंख्य जाहिराती, वर्तमानपत्रे, महिला नियतकालिके यामध्ये ’विशेषज्ञ’ सौंदर्य वाढविण्यासाठी मोफत सल्ला देण्याचे सदर चालवितात. स्त्रियांना आणि मुलांना समजावून सांगतात की त्या त्यांच्या शरीराचा प्रत्येक भाग बदलू शकतात आणि आपल्या स्वप्नातले शरीर धारण करून त्याचे मालक बनू शकतात. एक विशेष प्रकारे गुंतागुंतीची सर्जरी अब्डॉमिनोप्लास्टी करून पोटाचा आकार बदलला जातो; ब्लेफेरोप्लास्टी सर्जरी करून पापण्यांना अतिरिक्त प्लॅस्टिकचा उपयोग करून नवीन रूप दिले जाते. स्तनांना ब्रेस्ट इम्प्लांट मॅस्टोपेक्सी आणि नितंबाची बट्ट इम्प्लांट मध्ये सिलिकॉन भरून त्यांचा आकार वाढविला किंवा कमी केला जातो. नाक, कान आणि चेहरा यांची रचना अनुक्रमे रिनोप्लास्टी, आक्टोप्लास्टी, रायटीडेक्टॉमी करून बदलली जाते. शस्त्रक्रिया करून आतडी आणि जठर यांचा आकार कमी (बॅरिस्टीक सर्जरी) केला जातो, जेणेकरून खाणे कमी व्हावे आणि वजन कमी व्हावे. धोकादायक लेसर किरणांच्या साह्याने त्वचेचा पदर बदलला जातो. ओठ, गाल, हनुवटी आणि कपाळसुद्धा बदलता येते.
    सार्‍या पश्‍चिमी जगात, विशेषकरून उत्तर अमेरिकेत शरीराच्या अत्यंत नाजूक अवयवांची शस्त्रक्रिया सुद्धा फार सर्वसामान्य झाली आहे. असंख्य टी.व्ही. सीरियल आणि महिला नियतकालिके आकर्षक लिंगाची प्रेरणा देतात आणि महिला आणि मुली आपल्या शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवांची वेदनादायक चिरफाड करण्यासाठी आनंदाने समोर येतात. अमेरिकेच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी या सर्जरीविरूद्ध इशारा दिला आहे. परंतु, असे असूनसुद्धा फक्त अमेरिकेत दरवर्षी हजारे स्त्रिया या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करू घेतात. भारतातसुद्धा ही प्रवृत्ती वेगाने वाढत आहे.
    या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया आरोग्य बिघडविल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. कॉस्मेटिक सर्जरी आणि बॉडी मॉडिफिकेशन (शारीरिक परिवर्तन) च्या या स्पर्धेत डॉक्टर स्वतः त्रासलेले आहेत.
    ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जनांची ’बापस’ने एका आपल्या अहवालात, चुकीचे मार्गदर्शन करणार्‍या जाहिरातींबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या संघटनेचे म्हणणे आहे की, महिला नियतकालिकांमध्ये मॉडेलच्या सहाय्याने असे शारीरिक परिवर्तन खास करून स्तनाच्या रचनेत आणि आकारात परिवर्तन दाखविले जातात, जे वैद्यकीय शास्त्राच्या दृष्टीने अशक्य आहे. भोजनाच्या छोट्याश्या वेळेत चेहर्‍याच्या रचनेत परिवर्तन, त्रासाशिवाय कमरेच्या आकारात बदल अशा जाहिराती आणि खोट्या कथांद्वारा तरूण मुलींना त्या धोकादायक शस्त्रक्रियेच्या निर्णयासाठी तयार केलेे जाते, तेव्हा या सर्व शस्त्रक्रिया फारच गंभीर शस्त्रक्रिया आहेत आणि केवळ अनिवार्य झाल्या तर या शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे.
    भांडवलशाही साम्राज्याने लक्षावधी स्त्रिया आणि कमी वयाच्या मुलींच्या शरीरास आणि त्यांच्या आरोग्यास आपल्या नफ्याचे साधन बनविले आहे. इ.सन. 2002 मध्ये ए.बी.सी. चॅनेलने ”एक्सट्रिम मेकओव्हर’ नावाचा एक कार्यक्रम सुरू केला आहे. यामध्ये सामान्य स्त्रिया आपल्या शरीरात परिवर्तन करण्याच्या इच्छेने समोर येतात. त्यांच्यावर दीर्घ शस्त्रक्रिया केल्या जातात. शस्त्रक्रियेनंतर त्या आणि त्यांचे नातेवाईक आपापले अनुभव सांगतात. शस्त्रक्रियेद्वारा त्यांच्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवात बदल केले जातात. अशा तर्‍हेने शारीरिक यंत्राच्या प्रत्येक अवयवांचे इच्छित डिझाइन तयार होऊ शकते. एक कुरूप स्त्री डेल्स विलियम्स हिने चॅनेलविरूद्ध दावा दाखल केला की चॅनेलच्या पथभ्रष्ट करणार्‍या पद्धतीमुळे तिच्या बहिणीचा प्राण घेतला आहे. हा शो बघितल्यानंतर आपले डोळे, दात आणि स्तनामध्ये परिवर्तन केल्याबद्दल वेल्स लज्जित झाली. चॅनेलच्या डॉक्टरांनी तिला भरोसा दिला की तिचे परिवर्तन सुंदर बनविले जाईल. नंतर चॅनलने आपल्या कार्यक्रमानुसार वेल्सच्या बहिणीकडून, तिच्या कुरूपतेसंबंधी तिच्या नातेवाईकांकडून निवेदन करवून घेतले. (ऑपरेशननंतर त्याच प्रकारच्या सौंदर्यासंबंधी निवेदन करवून घेतले जाते.) आणि जेव्हा चॅनेलचे डॉक्टर तिला सुंदर बनवू शकले नाहीत तेव्हा बिचारी बहीण आपल्या कटु टीकेसह दुःखी होऊन तिने आत्महत्या केली.
    इ.स. 2006 मध्ये केवळ अमेरिकेतच एक कोटी 10 लाख (1.1. कोटी) सौंदर्यवर्धक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. म्हणजे अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या 3.5 टक्के लोकांनी फक्त एका वर्षात या शस्त्रक्रिया करवून घेतल्या आहेत. या शस्त्रक्रिया करवून घेणार्‍यांमध्ये 90 टक्के स्त्रियाच असतात. आपल्या देशातसुद्धा जवळजवळ 500 कोटी रूपयांचा हा व्यवसाय आहे.
    ज्या स्त्रिया सौंदर्य आणि फॅशनसाठी सौंदर्यवर्धक शस्त्रक्रियेसारख्या अत्यंत घातक गोष्टीसाठी तयार होत नाहीत त्यांच्यापासून फायदा करून घेण्यासाठी भांडवलशाही साम्राज्याजवळ दूसरे सुलभ प्रकारसुद्धा अस्तित्वात आहेत.

   
Iran
सेहरा-सेहरा गम के बबुले
    बस्ती-बस्ती दर्द की आग
    जीने का माहौल नहीं है
    लेकिन फिर भी जीते हैं
आमेर उस्मानी यांनी लिहिलेल्या वरील काव्यपंक्ती या खाडीच्या मुस्लिम देशांच्या सद्य परिस्थितीचेच वर्णन करण्यासाठी जणू लिहिलेल्या आहेत की काय? असे वाटावे इतक्या चांगल्या आहेत. 3 जानेवारी 2020 रोजी इराणच्या अलाईट अल-कुद्स फोर्सचे कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी यांची हत्या अमेरिकेने ड्रोनद्वारे केली. कासिम सुलेमानी ही काही साधी-सुधी व्यक्ती नव्हती. त्यांना इराणमध्ये राष्ट्रीय नायक समजले जात असे. त्यांच्या अंत्यविधीसाठी जमा झालेल्या लोकांमध्ये 56 लोकांचा चेंगरून मृत्यू झाला, यावरूनच त्यांची लोकप्रियता लक्षात यावी. त्यांच्या अंत्यविधीतील गर्दीने जगातील आतापावेतोच्या सर्व अंत्यविधींचे विक्रम मोडलेले आहेत. त्यांच्या मृत्यूने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वधारले. इराण आणि अमेरिकेत युद्ध सुरू झाले तर तेलाचे भाव गगणाला भिडतील व त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर होतील. यामुळे या ’तेल का खेल’ बाबतची संपूर्ण माहिती संक्षिप्तरित्या जाणून घेणे अनुचित ठरणार नाही.

इराण आणि अमेरिकेतील वैराचे कारण
    वर्ष 1953. इराणमध्ये मुहम्मद मुसद्दीक नावाचे एक लोकप्रिय नेते होते. ते लोकशाही मार्गाने निवडून पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. अमेरिकेला मातीमोल भावात इराणचे तेल हवे होते. मुहम्मद मुसद्दिक यांनी कमी किमतीत तेल देणे तर सोडाच सर्व तेल प्रतिष्ठानांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. म्हणून अमेरिकेने सीआयएमार्फत त्यांना पदच्युत करून आपल्या ताटाखालचे मांजर असलेल्या शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना सत्तेवर आणले. म्हणजे स्वतःला लोकशाहीचा जागतिक संरक्षक म्हणवून घेणार्‍या अमेरिकेने इराणमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला पदच्युत करून राजेशाहीची सुरूवात केली. इराण-अमेरिका वैराची सुरूवात येथूनच झाली. शाह पहेलवीने सत्तेवर येताच उपकाराची परतफेड म्हणून एकीकडे अमेरिकेला नाममात्र किमतीत तेलाचा अखंड पुरवठा सुरू केला तर दुसरीकडे देशाचे वेगाने पाश्‍चिमात्यकरण करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे धर्माभिमानी इराणी जनता चिडली ज्याची परिणीती 1979 च्या इस्लामी क्रांतीत झाली. 16 जानेवारी 1979 रोजी शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना अमेरिकेत परागंदा व्हावे लागले. 1 फेब्रुवारी 2000 रोजी फ्रान्समध्ये विजनवासात असलेले आयातुल्लाह खोमेनी यांचे तेहरान विमान तळावर आगमन झाले. त्यांच्या स्वागताला 50 लाख नागरिक उपस्थित होते. त्यांच्या देखरेखीखाली जनमत संग्रह घेण्यात आला व 1 एप्रिल 1979 रोजी इराणला इस्लामिक गणराज्य घोषित करण्यात आले. शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना इराणने लादले होते म्हणून त्याचा बदला घेण्यासाठी इराणने अमेरिकेशी संबंध तोडून टाकले. इराणी विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने तेहरानमधील अमेरिकन दुतावासातील 52 कर्मचार्‍यांना 444 दिवस ओलीस ठेवले. त्यामुळे या दोन्ही देशाचे संबंध विकोपाला गेले.
त्यानंतर 1980 साली सद्दाम हुसेनने इराणविरूद्ध युद्ध सुरू केले. तेव्हा अमेरिकेने सद्दाम हुसेनची भरपूर मदत केली. म्हणूनसुद्धा इराण आणि अमेरिकेचे संबंध अधिक वाईट अवस्थेत गेले. 1988 ला युद्ध संपले पण तोपर्यंत इराण-इराकचे कमीत कमी 5 लाख सैन्य मारले गेले. या युद्धात झालेली मनुष्यहाणी पाहता इराणने भविष्यात ती टाळण्यासाठी अणुसंपन्न होण्याचा निर्णय घेतला व त्या दिशेने पाऊल उचलण्यास सुरूवात केली व एका निर्णायक टप्प्यात आल्यावर मात्र ओबामासारख्या दृष्ट्या राष्ट्रपतीने इराणला अनुसंपन्न बनण्यापासून रोखण्यासाठी 15 जुलै 2015 रोजी एक व्यापक करार घडवून आणला. त्यात युरोप आणि अमेरिकेने इराणला अनेक आर्थिक सुविधा देऊन त्याबदल्यात अनुकार्यक्रम सोडण्यास भाग पाडले. मात्र ओबामानंतर डोनाल्ड ट्रम्पसारखी तर्‍हेवाईक व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी आली. केवळ ओबामांनी एवढा मोठा करार घडवून आणला हे सहन न झाल्यामुळे त्यांनी आल्या-आल्या त्या कराराला केराची टोपली दाखवून इराणवर गुरकावण्यास सुरूवात केली. तेव्हापासून इराण आणि अमेरिकेचे संबंध जे फाटत गेले त्यातूनच 3 जानेवारी रोजीचा हल्ला झाला.
    मात्र मेजर जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या दफनविधीच्या काही तास अगोदरच म्हणजे 8 जानेवारी 2020 रोजी इराणने ’ऑपरेशन अमलियात-ए-शहीद सुलेमानी’ नावाने एक लष्करी कारवाई करत इराकमधील अमेरिकेच्या अलअसद आणि इर्बिल या दोन लष्करी तळांवर मिजाईलने धाडसी हल्ला करून आपण कुठल्या थरापर्यंत जावू शकतो हे दाखवून दिले. हा हल्ला अमेरिकेच्या कुठल्याही प्रतिष्ठानावर अधिकृतरित्या एखाद्या देशाने आधुनिक इतिहासात केलेला पहिलाच हल्ला असावा. सध्या दोन्ही देश एकमेकांचा अंदाज घेत आहेत. इराणच्या नेतृत्वाच्या मानसिकतेचा अभ्यास असलेल्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचे असे म्हणणे आहे की, इराणने प्रमुख मशिदीवर लाल झेंडा फडकवून युद्धाला सुरूवात केली आहे. 2020 च्या शेवटपर्यंत इराण कुठली ना कुठली मोठी सैनिक कारवाई करेल. 

- याचवेळी हल्ला का झाला? -
    डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अमेरिकन काँग्रेसमध्ये महाभियोगाचा ठराव नुकताच मंजूर झालेला असून, त्यामुळे त्यांची लोकप्रियतेला ओहोटीला लागलेली आहे. रिपब्लिकनचे सिनेटमध्ये बहुमत असल्यामुळे जरी त्यांच्यावरचा हा महाअभियोगाचा ठराव मंजूर होणार नसला तरी त्यांच्या प्रतिष्ठेला जबर नुकसान झालेले आहे. त्या नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी व अमेरिकन जनतेमध्ये राष्ट्रीय गर्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून त्यांनी इराणवर हा हल्ला केला असल्याचे एकमत आंतरराष्ट्रीय जानकारांमध्ये आहे. 

- अमेरिका आणि मुस्लिम देशांचे संबंध -
    जगामध्ये एकूण 57 मुस्लिम देश असून, खाडीच्या देशाव्यतिरिक्त सहसा कुठल्याच मुस्लिम देशात अमेरिकेने सैनिक अड्डे उभारलेले नाहीत. कतर, बहेरीन, सऊदी अरब सारख्या देशांमध्ये अमेरिकेचे सैनिक अड्डे आहेत. त्याचे एकमेव कारण खाडीमध्ये असलेले खनीज तेल हे आहे. जगातील कुठल्याही देशापेक्षा जास्त खनीज तेलाचा वापर अमेरिकेत केला जातो. अलिकडे जरी अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्याच्या बातम्या येत असल्या तरी खाडीमधील तेल हेच अमेरिकेचे तेथे राहण्याचे प्रमुख आकर्षण आहे यात शंका नाही.
 
- मध्यपुर्वेतील परिस्थिती -
    जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खनिज तेलामुळे खाडीच्या देशाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खाडीमध्ये दोन शक्तीशाली देश आहेत. एक सऊदी अरब दूसरा इराण. सऊदी अरब सुन्नी तर इराण शिया. मक्का आणि मदीना सारखे सर्वोच्च इस्लामी तीर्थक्षेत्र तसेच तेलाचे जगातील सर्वात मोठे साठे सऊदी अरबमध्ये असल्यामुळे साहजिकच अमेरिकेचे सऊदी अरबवर जास्त प्रेम आहे. मक्का मदीनामुळे थर्ड वर्ल्ड म्हणजे मुस्लिम जगाचे नेतृत्व आपसुकच सऊदी अरबकडे आहे. म्हणूनच तो ओ.आय.सी. (ऑगर्नायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज) या 57 मुस्लिम देशांच्या गटाचा प्रमुख आहे. त्याच्यात आणि अमेरिकेमध्ये तेलाच्या बदल्यात सुरक्षा करार 1945 सालीच झालेला आहे. अमेरिका आणि इजराईल मित्र असल्यामुळे साहजिकच सऊदी अरब आणि इजराईल हे ही मित्र आहेत. आता तर एमबीएस म्हणजे राजपुत्र मुहम्मद बिन सलमान यांचे आणि ट्रम्पचे जावई व इजराईल समर्थक ज्यू जेराड कुश्‍नर यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याकारणाने सऊदी अरब आणि अमेरिकेच्या मैत्रीचा एक नवीन अध्याय सुरू झालेला आहे. शिवाय सऊदी अरबमध्ये व्हिजन 2030 अंतर्गत तयार होणार्‍या निऑन डिजीटल सिटीच्या निर्मितीमध्ये इजराईलचा एक चतुर्थांश वाटा आहे. म्हणून इराणला सऊदी अरब-इजराईल-अमेरिकेची मैत्री आवडत नाही. याच कारणामुळे तो आपसुकच रशियाकडे ओढला गेला आणि त्याच्या मदतीने यमन, इराक, सीरिया आणि लेबनान या इसराईल आणि सऊदी अरबच्या शेजारी देशामध्ये शिया लोकसंख्या तसेच लष्करी प्रतिष्ठानांमध्ये आपला प्रभाव वाढविला. सीरियायी, हुती, कुर्द आणि लेबनानी बंडखोरांना इराणने लष्करी मदत केली व त्यांना प्रशिक्षित केले. आणि हे सर्व कार्य ज्या एका व्यक्तीने केले त्याचे नाव जनरल कासिम सुलेमानी होते. म्हणूनच अमेरिकेने ठरवून त्याची हत्या घडवून आणली. हा झाला अमेरिका आणि मध्यपुर्वेतील खाडी देशांमधील संबंधांचा वैर आणि मैत्रीचा लेखाजोखा.
 
- अमेरिका आणि पाकिस्तान -
    डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच त्यांनी पाकिस्तानची आर्थिक आणि लष्करी मदत बंद केली. पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्‍यांचे पदव्युत्तर प्रशिक्षण अमेरिकेत होत होते. ते सुद्धा त्यांनी बंद केले. मात्र इराणने इर्बिल आणि अलअसद या त्यांच्या अड्डयावर हल्ला करताच अमेरिकन विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी पाकिस्तानच्या जनरल बावेजा यांच्याशी बोलनी करून तात्काळ पाकिस्तानी सैन्य अधिकार्‍यांची अमेरिकेतील पदव्युत्तर प्रशिक्षणाची सवलत सुरू केली. बदल्यात त्यांना अमेरिका अफगानिस्तान युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानचे जे तीन विमानतळ, दलवदीन, पस्नी आणि शम्सी वापरत देत होता तेच परत इराणविरूद्धच्या संभाव्य युद्धाच्या वेळी वापरून देण्याची परवानगी घेतली असावी.
    अमेरिका हा व्यापारी देश आहे. जगातील सर्वात मोठा हत्यारांचा निर्माता आणि निर्यातक आहे. जगात कुठे ना कुठे युद्ध सुरू राहणे त्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे. फक्त तो अमेरिकेच्या भूमीवर युद्ध होणार नाही, याची दक्षता घेतो. डोनाल्ड ट्रम्प तर बोलून चालून व्यापारी आहेत. मुहम्मद बिन सलमान यांच्यावर तुर्कीच्या दुतावासामध्ये जमाल खशोगी यांच्यामध्ये झालेल्या खुनाचा वाजवी वहीम असतांनासुद्धा अमेरिकेने त्यांच्याविरूद्ध कुठलीही कारवाई केली नाही. उलट एमबीएसवरील कारवाईपेक्षा मला 130 अब्ज डॉलरचा सऊदी अरब-अमेरिकेमधील हत्यार करार अधिक महत्त्वाचा वाटतो, असे स्पष्ट शब्दात ट्रम्प यांनी जगाला सुनावलेले आहे. हत्यारांव्यतिरिक्त सऊदी अरबच्या तेलावर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत अमेरिका सऊदी अरब विरूद्ध कारवाई करणार नाही. थोडक्यात अमेरिका हा मध्यपुर्वेत सऊदी अरब आणि इजराईल यांचा संरक्षक आहे.
    इराण आणि अमेरिकेमध्ये सरळ युद्ध शक्यच नाही. इराणने युद्ध सुरूच केले तर त्याचे हल्ले सऊदी अरब आणि इजराईलवरच होतील. कारण जमीनीवरून डागले जाणारे क्षेपणास्त्र त्याच्याकडे आहेत. इराणकडे मजबूत थलसेना आणि नौसना जरी असली तरी वायुसेना नाही.
    आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या वाहतुकीपैकी 35 ते 40 टक्के वाहतूक ज्या होरमुझ समुद्र ध्वनीतून  होते ही समुद्रध्वनी इराकच्या ताब्यात आहे. युद्ध झालेच तर इराण ते बंदर बंद करू शकते. त्याची झळ सऊदी अरब, इजराईलवरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय तेलाचा व्यापारावर होईल. यापेक्षा जास्त व्याप्ती हे युद्ध गाठू शकणार नाही. मात्र एवढ्या मर्यादित युद्धातूनही जगाची अर्थव्यवस्था मोठ्या खाईत लोटली जाईल, एवढे मात्र निश्‍चित.

- एम.आय.शेख

APJ Kalam
लोकांची लोकांसाठी लोकांनी निर्माण केलेली जी व्यवस्था असते तिला लोकशाही म्हणतात. या लोकशाहीचा अधिकार आपल्याला 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटनेद्वारे मिळाला. हजारो लोकांचे प्राण स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये अर्पण करून, अनेक हाल अपेष्टा सहन करून आपल्या पूर्वजांनी हे अमुल्य असे स्वातंत्र्य प्राप्त केले. दुर्दैवाने देशाची फाळणी झाली. पाकिस्तान धर्माद्धारित राष्ट्र म्हणून उदयास आले. मात्र आपल्या घटनाकायांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह या देशाला धर्मनिरपेक्ष देश बनविण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय बरोबर होता, याचा पुरावा आपल्या देशाने अल्पावधीतच केलेल्या भव्य अशा प्रगतीने मिळतो. याच प्रगतीचा आधार घेत एपीजे अब्दुल कलाम यांनी भारताला 2020 मध्ये महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पाहिले व तसे लक्ष्यही देशाला दिले. प्रत्येक क्षेत्यातील भारतीय नागरिकांनी एपीजे कलामांचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेण्यास सुरूवात केली. युपीए-2 च्या काळात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे वैतागलेल्या जनतेने राजकीय क्षेत्यात नवीन बदल घडवून आणला व नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शतप्रतिशत भाजपचे सरकार एनडीएच्या नावाखाली केंद्रात आले आणि पाहता-पाहता त्यांनी अवघा भारत व्यापून टाकला. अनेक पारंपारिक काँग्रेसी राज्य भाजपच्या ताब्यात गेले. मोदींवर विश्‍वास ठेवून देशानी नवीन उभारी घ्यायला सुरूवात केली असे वाटत असतांनाच पहिले पाच वर्षे कधी निघून गेले हे कळालेच नाही. या पाच वर्षात दोन महत्त्वाचे निर्णय असे घेण्यात आले की, ज्यामुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसली व महासत्ता बनण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या  प्रवासाचा वेग कमी झाला. ते दोन निर्णय होते नोटबंदी आणि जीएसटी. हे दोन्ही निर्णय चुकले तरीही 2019 साली जनतेने पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांना संधी दिली. मात्र या संधीचे सोने करण्यात मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला यश आले नाही. देशाचे सकल घरेलू उत्पादन 8 टक्क्यावरून 4.5 टक्क्यावर आले. सरकारला खर्च चालविण्यासाठी सरकारी कंपन्या विकाव्या लागल्या. खाजगी कंपन्या बंद झाल्या. लघू उद्योगधंद्यांना खीळ बसली. लोकांच्या हातातला पैसा संपला आणि मंदीची लाट आली. आता तर मोदी यांचे कधीकाळी आर्थिक सल्लागार राहिलेले अरविंद सुब्रमण्यन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये गेल्याचे भाकीत केलेले आहे. अनेक नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रज्ञांचे सुद्धा हेच मत आहे. 2020 साल उजाडलेले असून, देश 71 व्या प्रजासत्ताकदिनाचा महोत्सव साजरा करण्यास सज्ज झालेला आहे. कुठल्याही देशाला महासत्ता होण्यासाठी कमीत कमी तीन मानकांवर जगाचे नेतृत्व करावे लागते. 1. आर्थिक शक्ती. 2. लष्करी शक्ती 3. मानवकल्याण निर्देशांक. लष्करी शक्ती वगळता बाकी दोन्ही मानकांवर देशाची पिछेहाट सुरू झाली असल्यामुळे 2020 मध्ये कलामांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल असे वाटत नाही. मंदीमुळे आर्थिक प्रगती खुंटली असल्यामुळे या क्षेत्यात आपले मानांकन घसरून सातवर आलेले आहे. 2013 साली ते तिसर्‍या क्रमांकावर होते. मानव कल्याण निर्देशांकामध्ये आपला क्रमांक 100 च्या पुढे आहे. देशामध्ये भूक, बेरोजगारी, गुन्हेगार वृत्ती मोठ्या प्रमाणात फोफावलेली आहे. महिला असुरक्षित आहेत. न्यायदान शिघ्रगतीने होत नाहीये. त्यातच नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरूस्ती करून सीएए लागू करण्यात आलेले आहे. एनपीआरचे काम 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण करण्याचे सुद्धा आदेश निर्गमित झालेले आहेत. राहता राहिला प्रश्‍न एनआरसीचा त्याची लागू होण्याची प्रक्रिया आसाममध्ये सुरू झालेली असून, ती उर्वरित देशात सुद्धा लागू करण्याचे संकेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेले आहेत. यामुळे संपूर्ण देशामध्ये तीव्य संतापाची लाट उठलेली असून, देश महासत्ता होणे तर लांबच राहिले. नागरिक स्वतःचे नागरिकत्व वाचविण्याच्या चिंतेने ग्रासलेले आहेत. अनेक राज्यात धरणे प्र्रदर्शन, मार्चे निघत असून, पोलिसांनी मोर्चेकर्‍यांवर अमानुष लाठीमार आणि गोळीबार खासकरून उत्तर प्रदेशमध्ये केलेला आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली आणि अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाला पोलिसांनी टार्गेट करून दमनचक्र सुरू केलेले आहे. एकूण 36 विद्यापीठांचे विद्याय्थी रस्त्यावर उतरून एनआरसीचा विरोध करीत आहेत.
    देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्याचे जे स्वप्न कलामांनी पाहिले होते त्याची वाताहत होत असलेली पाहण्याचे दुर्दैव देशाच्या नागरिकांच्या नशिबी आले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. आपल्या दुसर्‍या कालखंडामध्ये केंद्र सरकारने तीन तलाकला फौजदारी गुन्हा ठरविणे, काश्मीरचे 370 चे कवच काढून टाकणे तसेच देशातील मुस्लिम समाजाच्या नागरिकत्वावर शंका उपस्थित करणे यासारखे वादग्रस्त निर्णय घेतल्यामुळे देशाची प्रगती खुंटलेली असून, लोक कामधंदा सोडून सरकारचा विरोध करण्यामध्येच मग्न आहेत.
    या सरकारची एकच उपलब्धी होती ती म्हणजे हे सरकार भ्रष्टाचारापासून दूर होते. मात्र रॉफेल करार आणि यश अमित शहा यांचे थक्क करणारे आर्थिक यश तसेच यदियुरप्पा सारख्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसविणे आदी निर्णयामुळे ती उपलब्धीही डागाळली गेली आहे. महिलांवर अत्याचार वाढलेले असून, कुठलाही दिवस बलात्काराशिवाय जात नाही, अशी एकंदरित स्थिती आहे. देशातील न्यायव्यवस्थेची गती संथ झालेली असल्याने गुन्हेगायांची हिम्मत वाढलेली आहे. एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सर्व गुन्ह्यांमध्ये वाढ झालेली असून, देशात दर दिवशी 81 खून, 289 अपहरण आणि 91 बलात्कायाचे सरासरी गुन्हे घडत असून, 2018 मध्ये 50,74,634 दखलपात्र गुन्हे घडलेले आहेत. 2017 च्या तुलनेत गुन्ह्यांमध्ये 1ः3 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. दररोज 28 विद्याय्थी आत्महत्या करत असल्याचीही धक्कादायक माहिती पुढे आलेली आहे. यावरून देशाच्या नागरिकांमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात नैराश्य पसरलेले आहे, याचा अंदाज येतो.
    एकंदरित परिस्थिती जरी उत्साहवर्धक नसली तरी भारत एक असा देश आहे जो विपरित परिस्थीतीमध्ये आपल्या एकजुटीमधून नव्याने उभारी घेतो. एनआरसी आंदोलनाच्या निमित्ताने हिंदू-मुस्लिम एकतेचे जे नवीन दर्शन घडू लागलेले आहे त्यामुळे लवकरच देश या निराशाजनक परिस्थितीतून सावरून पुन्हा उभारी घेईल व एपीजे कलामांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल, अशी आशा करूया, प्रजासत्ताक चिरायू होवो.

- बशीर शेख

नववर्षाच्या सुरुवातीलाच देशातील वातावरण ढवळून निघाले, ते तरुण रक्तामुळे. एनआरसी, सीएएच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेली तरुणाई न पटणाऱ्या नियमांना आम्ही धुडकावून   लावू, असे सांगू पाहते आहे. त्यातच भरीत भर पडली आहे ती महिलाशक्तीची. बुरख्याच्या काळ्या पडद्याआड बंदिस्त असल्याची ज्यांच्यावर टीका करण्यात येते त्या मुस्लिम महिला  या वेळी अन्यायी व्यवस्थेविरूद्ध अभूतपूर्व आंदोलनाचे नेतृत्व करताना पुढे आल्याचे देशभरातून आढळून आले. यातून एक स्पष्ट होते, की आजची महिला सक्रिय आहे. आसपास  घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेबद्दल त्याचे काहीतरी मत आहे. स्वत:च्या हक्कांसाठी भांडण्यात गैर नाहीच, मात्र मार्ग सदनशीर व शांततेचा असल्यास नुकसान टळते आणि यशाच्या शक्यता  वाढतात. त्यासाठी जनतेचा सरकारवर विश्वास असणे गरजेचे आहे. जनतेत स्वत:बद्दलची विश्वासार्हता वाढवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. निदर्शने, आंदोलने वा विरोध हा  राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार असून, नागरिकांनी आंदोलन केले असेल तर त्यात गैर काय, विरोध करण्यात कोणता कायद्याचे उल्लंघन होते, असा सवाल करत दिल्ली उच्च   न्यायालयाने गेल्या मंगळवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसी विरोध म्हणून भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांच्या जामा मशिदीतील निदर्शनांना घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या  दिल्ली पोलिसांना आझाद यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दरम्यान चांगलेच फटकारले. जेएनयुमध्ये मुलींनी स्वत:साठी मिळवलेले स्वातंत्र्य व त्या स्वातंत्र्याचा अनुभव घेत स्वत:ला   घडवणाऱ्या तरुणी; जेएनयुच्या व आरक्षणाच्या असण्यामुळे स्वत:च्या कुटुंबात उच्च-शिक्षणाची प्रथमच संधी मिळत असलेले अनेक अल्पसंख्याक, दलित-आदिवासी विद्यार्थी व त्यानंतर  त्यांची आरक्षणाप्रती वाढलेली संवेदना; मदरशात शिक्षण घेतल्यानंतर जेएनयुमध्ये प्रवेश घेणारे मुस्लिमधर्मीय विद्यार्थी व त्यांना घडणारी आधुनिक तत्त्वज्ञान व आधुनिकतेची ओळख;  आसामसह ईशान्येच्या सर्व राज्यांमधून आलेले विद्यार्थी व त्यांनी निर्माण केलेली भाषिक व वांशिक अभिव्यक्तींची व्यासपीठे यापैकी कोणतीही बाब संघ परिवाराच्या तब्येतीला  मानवणारी नाही. कायम बुरख्यात दिसणाऱ्या विद्यार्थिनी या आंदोलनांच नेतृत्त्व करत आहेत. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया इस्लामिया ही दोन शैक्षणिक केंद्रं  सीएए विरोधाचे केंद्र बनली आहेत. विशेष म्हणजे तेथील मोर्चा तरुण महिला सांभाळत आहे. शाहीन बाग या गरीब मुस्लिमबहुल वस्तीतील महिला दिल्लीच्या कडाकाच्या थंडीत दिवस- रात्र बसून सीएए विरोधात निदर्शने करत आहेत. हा कायदा राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याने कडाक्याची थंडी आणि पोलिसांनी देशाच्या इतर भागात सीएए विरोधी आंदोलकांविरोधात  केलेला बळाचा वापर, अशा परिस्थितीतही या महिला निषेधाच्या नव्या शब्दकोशाच्या भोई बनल्या आहेत. हिजाब आणि बुरख्यासह त्या स्वत:ची अस्मिता पणाला लावत आहेत. २०१२  साली दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर पहिल्यांदाच महिला मोठ्या संख्येने बाहेर पडल्या आणि आंदोलनात सहभागी झाल्या, असे बोलले गेले. मात्र मुस्लिम महिला  याआधीच घराबाहेर पडल्या होत्या. २००२च्या गोध्रा दंगलीचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी लढा दिला आणि त्यातल्या काही जणी आजही हा लढा देत आहेत. त्यातल्या अनेकींना आपण  मुस्लिम आहोत आणि बुरखा हे धर्माने घालून दिलेले बंधन नाही तर आमचा स्वत:चा चॉईस आहे, हे सांगण्यात कसलीच भीती किंवा संकोच वाटत नाही. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीच्या  रक्षणासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने मुस्लिम महिला पहिल्यांदाच बाहेर पडल्या आहेत. हे एखादे धरण फुटल्यासारखे आहे. पंचविशीच्या आतील तरुणी पेटून उठल्या आहेत. सोशल  मीडियाची ताकद त्यांना माहिती आहे. ‘इंडिपेण्डंट वूमेन इनिशिएटिव’ या फॅक्ट-फाइंडिंग टीमने जामिया मिलिया इस्लामियामधील महिलांचे म्हणणे जाणून घेत ‘अनअफ्रेंड : द डे यंग  वूमेन टूक द बॅटल टू द स्ट्रीट’ नावाने एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात ते म्हणतात, ‘आपल्या सामाजिक आणि राजकीय ताकदीवर विश्वास असणाऱ्या महिला मोठ्या  संख्येने तिथे जमल्या होत्या. १५ डिसेंबर २०१९ रोजी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातील विद्याथ्र्यांवर अमानुष अत्याचार झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय  नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) विरोधात उठलेले विद्याथ्र्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा जो प्रयत्न झाला त्यामुळे भारतातील कानाकोपऱ्यातील लाखो स्त्री, पुरुष आणि तरुण पेटून उठले.  जामिया मिलियामध्ये आंदोलनात अग्रेसर असणाऱ्या सत्य, न्याय आणि समानतेच्या घोषणा देणाऱ्या भारताच्या तरुण महिला होत्या. त्यांच्या प्रेरणादायी प्रतिमा आमच्या मनावर  कोरल्या गेल्या. यातल्या बहुतांश १९ ते ३१ वयोगटातल्या तरुण विद्यार्थिनी आहेत. मात्र काही सामान्य गृहिणी आहेत.’ मुस्लिम समाजातील महिलांमध्ये जाणिवेची सुरुवात तिहेरी  तलाक आणि बाबरी मशीद निकालापासूनच झाली. मुस्लिम महिला नागरिकत्त्वासंबंधीच्या मुद्द्यावर लढा देत आहेत. त्या अर्थी या महिला अल्पसंख्याक नाहीत. त्या स्वत:च्या ओळखीसह बाहेर पडत आहेत. त्यांच्यात आत्मविश्वास आहे. त्यांच्या या आत्मविश्वासाला सलाम!

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

माननीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘हे युवकांनो! तुमच्यापैकी जो निकाहची (विवाहाची) जबाबदारी उचलू शकतो त्याने  निकाह करून घेतला पाहिजे कारण तो दृष्टी खाली ठेवतो आणि लज्जास्थानांचे रक्षण करतो. (म्हणजे नजरेला इकडे-तिकडे भटकण्यापासून आणि वासनाविषयक शक्तीला अनियंत्रित  होण्यापासून वाचवितो.) आणि जो निकाहची जबाबदारी उचलण्यात सक्षम नाही त्याने कामवासनेचा जोर शमविण्यासाठी कधी कधी रोजा धारण करावा.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘स्त्रीशी चार गोष्टींच्या आधारावर विवाह केला जातो, तिच्या संपत्तीच्या आधारावर, तिच्या घराण्याच्या प्रामाणिकपणाच्या आधारावर, तिच्या सौंदर्याच्या आधारावर आणि तिच्या ‘दीन’च्या (धर्माच्या) आधारावर. तर तुम्ही ‘दीनदार’ (धर्मनिष्ठ) स्त्रीशी विवाह करा, तुमचे भले   होईल.’’(हदीस : मुत्तफक अलैहि)

स्पष्टीकरण
स्त्रीमध्ये या चार गोष्टी पाहिल्या जातात. कोणी संपत्ती पाहतो, कोणी घराण्याची प्रतिष्ठा पाहतो आणि कोणी तिच्या रूप व सौंदर्यामुळे तिच्याशी विवाह करतो आणि कोणी तिच्या धर्मपरायणतेला पाहतो. परंतु पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी मुस्लिमांना उपदेश दिला आहे की खरी गोष्ट जी पाहण्याची आहे ती तिची (दीनदारी) धर्मनिष्ठा आणि (तकवा) संयम आहे.  त्याचबरोबर जर आणखीन सर्व गुणवैशिष्ट्येदेखील त्यात सामील झाले तर खूपच चांगली गोष्ट आहे. परंतु धर्मश्रद्धा विसरणे आणि फक्त संपत्ती आणि सौंदर्याच्या आधारावर विवाह  करणे मुस्लिमांचे काम नाही.

माननीय अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘स्त्रियांशी त्यांच्या रूप व सौंदर्यामुळे विवाह करू नका, कदाचित त्यांचे सौंदर्य त्यांना  नष्ट करील आणि त्यांच्या श्रीमंतीकडे पाहून त्यांच्याशी विवाह करू नका, कदाचित त्यांची संपत्ती त्यांना अवज्ञा व उद्धटपणात परिवर्तीत करील, म्हणूनच ‘दीन’च्या आधारावर विवाह  करा आणि काळ्या वर्णाची ‘दीनदार’ (धर्मनिष्ठ) सेविका अल्लाहच्या दृष्टीने गौरवर्णी चांगल्या घराण्याची स्त्रीपेक्षा उत्तम आहे.’’ (हदीस : मुन्तका)

पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, जर तुमच्याकडे विवाहाचा संदेश घेऊन आलेल्या व्यक्तीचा ‘दीन’ व स्वभाव तुम्हाला पसंत असेल तर तुम्ही तिच्याशी विवाह करा. जर तुम्ही असे  केले नाही तर पृथ्वीवर मोठा उपद्रव निर्माण होईल.’’ (हदीस : तिर्मिजी)

स्पष्टीकरण
ही हदीस अगोदरच्या हदीसकथनाचे समर्थन करणारी आहे. पैगंबर मुहम्मद (स.) सांगण्याचा अर्थ असा की विवाहाच्या बाबतीत पाहण्याची गोष्ट म्हणजे ‘दीन’ व स्वभाव आहे. जर हे न   पाहता धनसंपत्ती व घराण्याची प्रतिष्ठा पाहिली गेली तर मुस्लिमांमध्ये त्यामुळे मोठा उपद्रव निर्माण होईल. जे लोक इतके भौतिकवादी बनतील की ‘दीन’ त्यांच्या नजरेतून उतरेल  आणि धनसंपत्तीच त्यांच्यासाठी पाहण्याची गोष्ट बनली तर असे लोक ‘दीन’ची शेती सिंचित करण्याचा विचारच कसा करतील? या स्थितीला पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी उपद्रव म्हटले  आहे.

माननीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) यांच्या कथनानुसार, आम्हाला पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी नमाजचा महामंत्र (तशह्हुद) देखील शिकविला आणि निकाहचा महामंत्रदेखील. इब्ने   मसऊद यांनी नमाजचा महामंत्र सांगितल्यानंतर म्हटले की आणि निकाहचा महामंत्र असा आहे की ‘‘कृतज्ञता व स्तुती फक्त अल्लाहसाठीच आहे, आम्ही त्याचीच मदत मागतो, आम्ही   त्याच्याकडूनच मुक्तीची अपेक्षा करतो आणि आपल्या अस्तित्वाच्या दुष्टव्याच्याकरिता अल्लाहचा आश्रयात स्वत:ला झोकून देतो, ज्याला अल्लाहचे मार्गदर्शन लाभले (आणि मार्गदर्शन  इच्छिणाऱ्यालाच तो मार्गदर्शन देतो) त्याला कोणीही मार्गभ्रष्ट करू शकत नाही आणि ज्याला त्याने मार्गभ्रष्ट केले (आणि मार्गभ्रष्ट फक्त त्यालाच करतो जो मार्गभ्रष्ट होऊ इच्छितो)  त्याला कोणीही मार्गदर्शन करू शकत नाही, आणि मी साक्ष देतो की अल्लाहव्यतिरिक्त कोणीही उपास्य नाही आणि मी साक्ष देतो की मुहम्मद (स.) अल्लाहचे दास व पैगंबर आहेत.’’

(८७) ...आणि मर्यादांचे उल्लंघन करू नका.१०५ अल्लाहला अतिरेक करणारे अत्यंत अप्रिय आहेत.
(८८) जे काही वैध व विशुद्ध अन्न अल्लाहने दिले आहे ते खा व प्या आणि अल्लाहच्या अवज्ञेपासून दूर राहा ज्याच्यावर तुम्ही श्रद्धा ठेवली आहे.
(८९) तुम्ही लोक ज्या निरर्थक शपथा घेता त्याबद्दल अल्लाह तुम्हाला परत शिक्षा करणार नाही पण ज्या शपथा तुम्ही जाणूनबुजून घेता, त्यांच्यासाठी तो जरूर तुम्हाला पकडील. (अशी  शपथ मोडण्याचे) प्रायश्चित्त हे होय की दहा गरिबांना त्या सर्वसाधारण प्रकारचे जेवण तुम्ही द्यावे, जे तुम्ही आपल्या मुलाबाळांना देता, अथवा त्यांना वस्त्रे द्यावीत किंवा एका गुलामाला मुक्त करावे आणि ज्याची अशी ऐपत नसेल त्याने तीन दिवसाचे उपवास करावेत. हे तुमच्या शपथांचे प्रायश्चित्त आहे की जेव्हा तुम्ही शपथ घेऊन ती मोडली असेल,१०६  आपल्या शपथांचे रक्षण करीत जा.१०७ अशाप्रकारे अल्लाह आपल्या आज्ञा तुमच्यासाठी स्पष्ट करीत आहे कदाचित तुम्ही कृतज्ञता दर्शवाल.
(९०) हे श्रद्धावंतांनो, ही दारू आणि जुगार व वेदी आणि शकून१०८ ही सर्व अमंगल सैतानी कामे होत, यांच्यापासून दूर राहा. आशा आहे की तुम्हाला यश मिळेल.१०९


१०५) ``मर्यादांचे उल्लंघन करणे'' म्हणजे हलालला हराम ठरविणे आणि अल्लाहने पवित्र ठरविलेल्या वस्तूंपासून असे दूर राहाणे जसे त्या अपवित्र आहेत. हा एक अतिरेक आहे. पवित्र  वस्तूंचा वापरात गरजेपेक्षा जास्त खर्च करणेसुद्धा अतिरेक आहे. हलाल (वैध) सीमेपलीकडे जाऊन हराम (अवैध) सीमेत प्रवेश करणेसुद्धा अतिरेक आहे. अल्लाहला या तिन्ही गोष्टी  नापसंत आहेत.
१०६) कारण काही लोकांनी हलाल वस्तूंना आपल्यावर हराम करण्याची शपथ खाल्ली होती. म्हणून अल्लाहने येथे शपथ घेण्याविषयीच्या आदेशाचे वर्णन केले आहे. एखाद्याने अनायासे  शपथ घेतली तर त्याला पूर्ण करणे आवश्यक नाही. कारण अशा शपथ घेण्यावर विचारणा होणार नाही. परंतु एखाद्याने हेतूसह शपथ घेतली आणि ती तोडली तर त्याचे प्रायश्चित  त्याला द्यावे लागेल. एखाद्याने पाप करण्याची शपथ खाल्ली तर त्याने आपली शपथ पूर्ण करू नये. (पाहा सूरह २ (अल्बकरा टीप २४३-४४ कफ्फारासाठी पाहा सूरह - ४ (निसा) टीप. १२५)
१०७) शपथांचे रक्षण करा म्हणजे शपथेला योग्य वापरात आणणे. व्यर्थ आणि गुन्हेगारीच्या कामात उपयोग करू नये. दुसरा अर्थ जर मनुष्य एखाद्या गोष्टींवर शपथ खातो तेव्हा  त्याला आठवणीत ठेवावे. आपल्या निष्काळजीपणाने ती शपथ विसरून जाऊ नये आणि त्याविरुद्ध कार्य करू नये. तिसरा अर्थ म्हणजे एखाद्या चांगल्यासाठी हेतूपुरस्सर शपथ खाल्ली  तर त्याला पूर्ण केले जावे आणि शपथ तुटली तर तिचा प्रायश्चित दिला पाहिजे.
१०८) वेदी आणि स्थान तसेच आस्ताने, फास आणि जुगार यांच्या तपशीलासाठी पाहा सूरह ५, टीप. १२ व १४ फासे टाकणे जुगाराप्रमाणे असले तरी या दोघांत अंतर आहे. अरबी भाषेत  फास्याला `अज़लाम' म्हणतात. फालगीरी (भविष्य पाहाणे) आणि चिठ्ठया टाकून भविष्य पाहाणे हे सर्व अनेकेश्वरवादी (शिर्क) आणि अंधविश्वासाच्या आधाराने चालते. यांना संयोगाच्या  कामासाठी आणि भविष्य काढण्यासाठी तसेच कसोटी आणि संपत्ती वाटपासाठी उपयोगात आणले जाते.
१०९) या आयत द्वारा चार वस्तूंना हराम (अवैध) केले आहे. एक दारू, दुसरे जुगार, तिसरे ती स्थानं व वेदी (आस्ताने) जिथे अल्लाहशिवाय दुसऱ्याच्या नावाने भक्ती करण्यासाठी  तसेच दुसऱ्याच्या नावाने भेट व बळी चढविण्यासाठी (कंदोरी) खास केले असेल. चौथी वस्तू फासे, नंतर उल्लेखित तिन्ही वस्तूंविषयी तपशील मागे आला आहे. दारूविषयी आदेशाचा  तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
दारू हराम करण्याविषयी या अगोदर दोन आदेश आलेले होते. सूरह २ (अल्बकरा) आयत नं. २१९ आणि सूरह ४ (निसा) आयत ४३ मध्ये हे आदेश आले आहेत. आता या अंतिम  आदेशापूर्वी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी एका भाषणात लोकांना सचेत केले की अल्लाहला दारू अत्यंत अप्रिय आहे. असंभव नाही की दारूला पूर्ण रूपाने हराम करण्याचा आदेश लवकरच  येईल. म्हणून ज्यांच्याकडे दारू उपलब्ध आहे त्यांनी ती विकून टाकावी. यानंतर काही कालावधीनंतर ही आयत अवतरित झाली. त्या वेळी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी जाहीर केले की  आता ज्यांच्याकडे दारू शिल्लक असेल ते त्यास विकू शकणार नाही की पिऊ शकणारही नाही तर त्यांनी आपल्याकडील दारूला नष्ट करून टाकावे. म्हणून त्याच क्षणी मदीनेच्या  रस्त्यावर दारू फेकून देण्यात आली. काही लोकांनी विचारले, ``आम्ही यहुदी लोकांना भेट म्हणून देऊ शकतो का?'' पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ``ज्याने ही वस्तू हराम  (अवैध) केली त्याने त्यास भेट म्हणून देण्यासही मनाई केली आहे.'' काहींनी विचारले, ``आम्ही दारूला शिरक्यात बदलून टाकतो.'' पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी यापासूनसुध्दा मनाई केली  आणि आदेश दिला की, ``दारूला फेकून द्या.'' एकाने आग्रह करून विचारले, ``औषधासाठी म्हणून वापरात आणली तर परवानगी आहे?'' सांगितले ``नाही, ती औषध नाही तर आजार   आहे.''
एकाने आणखी विचारले,`` हे अल्लाहचे पैगंबर मुहम्मद (स.) आम्ही `फार थंड' क्षेत्रातील राहणारे आहोत आणि आम्हाला मेहनतसुद्धा जास्त करावी लागते. आम्ही दारू पिऊन श्रम  परिहार करून घेतो आणि सर्दी होण्यापासून आमचा बचाव करतो. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी विचारले, ``जे काही तुम्ही पिता त्याने नशा चढते का? त्यांनी होकारर्थी उत्तर दिले.  पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी आदेश दिला, ``त्यापासून दूर राहा.'' त्यांनी सांगितले, ``आमच्या क्षेत्रातील लोक तर ऐकणार नाहीत.'' पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ``त्यांनी जर   ऐकले नाही तर त्यांच्याशी युद्ध करा.'' हदीसकथन आहे की पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी दारू सेवन करणाऱ्यांबरोबर जेवण घेण्यास मनाई केली आहे. प्रारंभी त्या भांड्यांना ज्यात दारू  बनविली जात आणि प्यायली जात असे त्या भांड्यांचा वापर करण्यास पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी मनाई केली होती. जेव्हा दारू हराम करण्याचा आदेश पूर्णत: लागू झाला तेव्हा या  भांड्यांवरची मनाई त्यांनी उठविली. `खम्र' म्हणजे द्राक्षाची दारू आहे. परंतु लाक्षणिक रूपात हा शब्द अरबीत गहु, ज्वारी, किसमिस, खजुर आणि मधाच्या दारूसाठी वापरला जात असे.  परंतु पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी हराम त्या सर्व वस्तूंना ठरविले ज्यामुळे नशा उत्पन्न होते. हदीसमध्ये पैगंबर मुहम्मद (स.) यांचे स्पष्ट आदेश आहेत, ``प्रत्येक नशा निर्माण करणारी   वस्तू `खम्र' आहे आणि प्रत्येक वस्तू जी नशा निर्माण करते हराम आहे. प्रत्येक ते पेय जे नशा निर्माण करते हराम आहे आणि मी प्रत्येक नशा देणाऱ्या वस्तूंपासून मनाई करतो.''   माननीय उमर (रजि.) यांनी जुमाचा खुतबा देताना (प्रवचन) सांगितले, ```खम्र' म्हणजे प्रत्येक ती वस्तू जी बुद्धीला झाकून टाकते.''

इराणच्या सत्तावर्तुळातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शक्तिशाली व्यक्तिमत्व आणि उच्च लष्करी अधिकारी मेजर जनरल कासीम सुलेमानी यांना अमेरिकेने हवाई हल्ल्यात ठार केले आणि   अनेक वर्षांपासून खदखदत असलेला अमेरिका-इराण दरम्यानच्या संघर्ष सरतेशेवटी नव्या युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा पथका’चा सल्ला न जुमानता ट्रम्प यांनी  इराणसोबतच्या अणुकरारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणे बेफिकिरीचे होते. त्यानंतर इराणवर दबावाचा ट्रम्प यांचा प्रयत्नही निष्फळ ठरला. उलट सीरिया, येमेन आणि लेबनॉनमध्ये  इराणच्या अस्थिरतेच्या कारवाया वाढीस लागल्या. ट्रम्प प्रशासनाचे कोणतेही उद्देश तिथे साध्य झालेले नाहीत. इराकसह आखातातील अन्य भागांतील अमेरिकी नागरिकांवरील संभाव्य  हल्ले हाणून पाडण्यासाठी सुलेमानीला ठार करण्यात आल्याचे ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र ट्रम्प प्रशासनावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. अमेरिकी काँग्रेस (संसद)  नेत्यांशी सल्लामसलतही करण्यात आलेली नाही. एकूणच परिस्थिती पाहता अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण कोलमडले आहे. ट्रम्प यांनी या हल्ल्याचा आदेश दिला. त्याआधी जॉर्ज बुश आणि  बराक ओबामा यांच्या काळातही सुलेमानी यांच्यावर हल्ल्याबाबत विचार झाला होता. मात्र इराणसोबत अकारण युद्ध आणि तणावाची परिस्थिती ओढवू शकेल, या भीतीमुळे असा निर्णय  घेण्यात आला नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्यानिर्णयाची योग्य प्रक्रिया या प्रकरणात पार पाडलेली आढळून येत नाही. स्वत:पुढील राजकीय संकट दूर करण्यासाठी ट्रम्प यांनी ही कारवाई  केली असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण जागतिक राजकीय पटलावर अशी अनेक उदाहरणे आपणास पाहावयास मिळतील. अखेर अमेरिकेने ते साध्य केलेच. तेलाने समृद्ध  असलेल्या आखातात पुन्हा एकदा सुडाग्नीचा वणवा भडकला आहे. अमेरिका आणि आखात यांच्यातील संघर्ष अनेक दशके जुना आहे. याला कारण आखातातील तेलाचे भांडार. या  तेलाच्या राजकारणावर आपले वर्चस्व राहावे, ही महासत्तेची नेहमीच इच्छा राहिली आहे आणि त्यानुसारच अमेरिकेचे वर्तन सुरू आहे. ताज्या हल्ल्याचे कारणही यातच जडलेले आहे.  अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा आणि इराण यांच्यात अण्वस्त्र करार झाला होता. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी गेले. अमेरिकेत सत्तापालट झाला. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष   झाले. इराण बरोबरच्या करारातून ट्रम्प यांनी माघार घेण्याची घोषणा केली. येथेच दोन्ही देशांत तणाव निर्माण झाला. अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध आणले. भारतासह मित्र देशांना  इराणकडून तेल खरेदी करायला बंदी घातली. इराणने अमेरिकेत मानवरहित ड्रोन पाडले, त्या वेळीच खरेतर अमेरिकेने हल्ल्याची तयारी केली होती. इराणचे सर्वेसर्वा खोमेनी यांच्या निकटवर्तींपैकी एक असलेले सुलेमानी यांच्या ‘ब्रेन'मुळेच इराणला एवढी ताकद मिळत असल्याचे अमेरिकेचे मत बनले होते. त्यामुळे थेट या अव्वल कमांडरवरच हल्ला करुन अमेरिकेने  आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग सुरू आहे. शिवाय, अध्यक्षपदाची निवडणूकही तोंडावर आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर आपण सक्षम व धाडसी नेता आहोत, हा संदेश  देण्यासाठी ट्रम्प यांनी हल्ला करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. या हल्ल्याचा पहिला परिणाम लगेच दिसला. कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे चार टक्क्यांनी वाढल्या. युद्ध पेटल्यास पश्चिम आशियात वास्तव्यास असलेल्या सुमारे ८० लाख भारतीयांच्या भवितव्यावर त्याचा परिणाम होईल. इराणमध्ये भारताने उभ्या केलेल्या चाबहार बंदर प्रकल्पावरही  परिणाम होणार आहे. तसे झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नवे संकट येऊ शकते. इराण-इराक युद्ध, कुवेतचा संघर्ष आणि सद्दामचे उच्चाटन, १९९१ चे आखाती युद्ध, इस्रायल-  अमेरिका- आखाती देश संबंध, तेल साठ्यावरील वर्चस्वाची लढाई यांमुळे हे वाळवंट सतत धगधगते आहे. वर्चस्वाच्या संघर्षाच्या या उकळत्या तेलाचा सुडाग्नी जगाला परवडणारा नाही. या हल्ल्याद्वारे अमेरिकेने संपूर्ण पश्चिम आशियाला असुरक्षित केले आहे. धार्मिक, वांशिक वर्चस्ववादाच्या संघर्षामुळे, तेलसंपन्न प्रदेशांवर नियंत्रण मिळविण्याच्या अमेरिकेच्या  धोरणामुळे आधीच अशांत असलेल्या या टापूत आता युद्धाचा भडका उडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सुलेमानी हे केवळ लष्करी अधिकारी नव्हते. ते इराणचे प्रमुख रणनीतिकार  होते; इराणी रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कोअर या समांतर सैन्यदलाच्या (आयआरजीसी) कुद्स दलाचे ते प्रमुख होते. या दलाच्या जोरावरच इराणने इराकसह पश्चिम आशियातील अन्य देशांत  आपले वर्चस्व निर्माण केले होते. लेबेनान, सीरिया, येमेन आणि इराक या पश्चिम आशियातील अन्य देशांत इराणचे वर्चस्व वाढविण्याच्या धोरणाचे ते शिल्पकार होते. आपल्या बड्या  नेत्याची अमेरिकेने केलेली हत्या इराण विसरणे शक्यच नाही. वास्तविक इराणबाबत ट्रम्प यांनी अनेकदा कोलांटउड्या मारल्या आहेत. बराक ओबामा अध्यक्ष असताना ट्रम्प यांनी  युद्धविरोधी भूमिका घेतली होती. महाभियोगाच्या पाश्र्वभूमीवर ट्रम्प ‘इराण कार्ड' खेळत आहेत. गेल्या चार दशकांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध सतत बिघडत गेले  आहेत. तेलसंपन्न आखातातील संघर्षाचे आर्थिक परिणाम जगासह भारताला जाणवणार आहेत.

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

gairsamajanche nirakaran book
आजच्या काळात सर्वाधिक दुर्दैवी घटनांपैकी एक ही की ज्या स्त्रिया स्वत:ला, गृहस्थ जीवनासाठी तद्नुषंगे मुलाबाळांच्या संगोपनासाठी समर्पित करतात, त्यांच्याशी मोठा अवमानकारक व तुच्छ व्यवहार होतो. नेहमी जेव्हा एखादी स्त्री एखाद्या सामाजिक समारंभात सहभागी होण्यास घराबाहेर पडते, जिथे इतर काही स्त्रिया मोठ्या अभिमानाने आपल्या करीअरचे गुणगान करतात. तिथे अधिकतर तुच्छतापूर्वक काही स्त्रियांचे हे कथन असते की मी फक्त गृहिणी आहे. तेव्हापासूनच नव्या पीढीची तयारी आणि तिच्या पालनपोषणाबद्दल समर्पण लज्जा आणि तुच्छ भावनेचे कारण बनते. हीच ती वस्तुस्थिती होय की जिच्यामुळे अनेक बालकांचे आज अनोळखी लोक पालनपोषण करत आहेत, उदा. क्रेशे, नेनी आणि बेबी सिस्टर्स वगैरे. वास्तविक, माता-पिता आपल्या कार्पोरेट आणि बौद्धिक इच्छा-आकांक्षांच्या मागे धावत असतात. तर काय अशा परिस्थितीत कुटुंबाचा सांगाडा विस्कळीत होणे आणि अल्पवयात गर्भ धारणा (आमच्या नव तरूणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अत्याधिक लैंगिक स्वैराचाराचा भयंकर परिणाम) काही नवल करण्यायोग्य गोष्टी नाहीत. वस्तुत: आम्ही आजच्या भौतिकवादी समाजात ’आई’चे महत्त्व नजरेआड केले आहे.
    तरीही इस्लाम धर्मात, जो आदर-सन्मान मातेशी आणि मातृत्वाशी जोडलेला आहे तो खरोखर अद्वितीय व अनुपम आहे. कुरआनात, आपल्या माता-पित्यासंबंधीचे कर्तव्य आणि त्यांच्याशी प्रेम व दया-अनुकंपापूर्ण वर्तनाला अल्लाहच्या उपासनेच्या त्वरित नंतर सांगितले गेले आहे.
”तुमच्या पालनकर्त्याने निर्णय दिला आहे की तुम्ही त्याच्याखेरीज अन्य कोणाचीही उपासना करू नये आणि माता-पित्याशी चांगले वर्तन करा. जर तुमच्याजवळ त्यांच्यापैकी कोणी एक किंवा दोघे वृद्ध होऊन राहिले तर त्यांच्यासाठी ’अरे’ शब्ददेखील काढू नका व त्यांना झिडकारून उलट उत्तरदेखील देऊ नका, त्यांच्याशी आदराने बोला आणि नरमीने व दयाद्रतेने त्यांच्यासमोर नमून राहा आणि प्रार्थना करीत जा की, हे पालनकर्त्या ! यांच्यावर दया कर ज्याप्रकारे यांनी दया-वात्सल्याने बालपणी माझे संगोपन केले.” (कुरआन - 17:23,24)
    अल्लाहचे पैगंबर (स.) जेव्हा आपल्या साथीदारांशी व अनुयायींशी वार्तालाप करीत, तेव्हा माता-पित्याशी आदर-सन्मानाची वागणू राखण्याची ताकीद अधिकतर त्यांच्या शुमभुखातून निघत असे, या संदर्भात पैगंबर (स.) यांनी फर्माविले, ”नि:संशय जन्नत (स्वर्ग) आमच्या मातेच्या चरणांखाली आहे.” पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी आपल्या साथीदारांना सांगितले की, त्यांनी आपल्या माता-पित्याशी दयापूर्ण व्यवहार करावा, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो.
    त्यांची सहाबिया (निकटवर्ती अनुयायी) हजरत अस्मार (रजि.) म्हणतात, ” माझी आई, जी ईमान राखणारी नाही, ती मला भेटण्यासाठी मक्केहून मदीना येथे आली आणि ती माझ्याजवळ काही मागत आहे, तर काय मी तिची मागणी पूर्ण करावी?” त्यावर पैगंबर (स.) यांनी फर्माविले, ” होय, आपल्या मातेशी दयापूर्ण वर्तन करा.” जेव्हा एका माणसाने पैगंबर मुहम्मद (स). यांना विचारले तेव्हा पैगंबर (स.) यांनी अतिशय सुंदर शैलीत सांगितले की एका स्त्रीची कशी विशेष मान-प्रतिष्ठा आहे.
    प्रश्‍नकर्त्याने त्यांना विचारले, ” हे अल्लाहचे पैगंबर ! माझ्याकडून सर्वाधिक सद्वर्तन केले जाण्यास आणि सोबत राहण्यास पात्र कोण आहे? पैगंबर (स.) यांनी फर्माविले, ” तुमची माता” त्या व्यक्तींनी विचारले, ” तिच्यानंतर कोण?” पैगंबर (स.) यांनी पुन्हा फर्माविले, ” तुमची माता,” त्याने पुन्हा विचारले, ” तिच्यानंतर कोण?” पैगंबर (स.) म्हणाले, ” तुमची माता” मग त्याने चौथ्यांदा विचारले, ” तिच्यानंतर कोण?” यावर पैगंबर (स.) यांनी फर्माविले, ”तिच्यानंतर तुमचा पिता.” याहून विशेष हे की पैगंबर (स.) अशा वेळी आपल्या फर्ज नमाजांना संक्षिप्त करीत. जेव्हा ते आपल्या अनुयायींसह नमाज पढत असत कारण मातांकडून बालकांच्या पालनपोषणाची आठवण मातांना नमाजच्या अवस्थेतही येते.
    पैगंबर (स.) म्हणत, ” जेव्हा मी नमाज पढण्यासाठी उभा राहतो तेव्हा माझा इरादा असतो की दीर्घ नमाज पढावी. परंतु, एखाद्या लहान बाळाच्या रडण्याचा स्वर कानावर येताच मी नमाज अल्पशी करतो, कारण त्या बाळाच्या मातेला मी कोणताही त्रास देणे पसंत करीत नाही.”    

- सय्यद हामीद मोहसीन.

शिवसेना तुमच्या पाठीशी : देशभक्ती एका जातीची किंवा पक्षाची मक्तेदारी नाही - संजय राऊत

मुंबई (प्रतिनिधी)
नागरिकत्व संशोधन कायदा, नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एनपीआर) चा फटका केवळ मुस्लिम समाजालाच नाही तर सर्वांनाच बसणार आहे. कित्येक लोकांकडे जुने पुरावे नाहीत. देशातील 30 टक्के हिंदूंचे यामुळे नुकसान होईल. देशभक्ती कोणत्या एका जातीची किंवा एका पक्षाची मक्तेदारी नाही. आम्ही सर्व देशभक्त आहोत. आमची देशभक्ती तुमच्यापेक्षा अधिक आहे, असा टोला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजपला लगावला.
    सीएए, एनसीआर, एनपीआर विरोधात जमात-ए- इस्लामी हिंदच्या वतीने चर्चासत्रात मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. मंचावर न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील, एपीसीआरचे अध्यक्ष युसूफ मुछला आदी मान्यवर उपस्थित होते.
    यावेळी राऊत म्हणाले की, देशात भीती पसरवली जात आहे, परंतु कोणालाही घाबरून जाण्याची गरज नाही. घाबरविणारे येतात आणि जातात. हा देशाचा इतिहास आहे. महाराष्ट्राने भीती संपविण्याचे काम केले आहे, देशाला दिशा देण्याचे काम केले आहे, ते पुढे म्हणाले की, देशातील विद्यार्थ्यांवर बंदूक रोखली जात आहे, हल्ले होत आहेत, असे असताना पंतप्रधान विद्यार्थ्यांना केवळ शिकण्याचे काम करावे असे सांगत आहेत. परंतु, विद्यार्थ्यांवर हल्ला म्हणजे देशावर हल्ला असून, याचा अर्थ लोकशाही धोक्यात आहे. तसेच स्वातंत्र्य लढ्यात विद्यार्थ्यांचे महत्त्वाचे योगदान होते. त्याच्यामुळे परिवर्तन घडले, असेही ते म्हणाले. आपल्याला सर्वांना मिळून देश वाचवायचा आहे. सर्वांनी याविरोधात एकत्र उभे राहिले पाहिजे, असे सांगितले. केंद्र सरकारच्या या जाचक कायद्याविरूद्ध सर्वांनी एकत्र येण्याचा सूरही यावेळी निघाला. यावेळी जमाअतचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

हिंदू-मुस्लिमांचे रक्त एकच
कोणताही कायदा आणताना सहजतेने त्याची अंमलबजावणी होईल, असा कायदा असायला हवा. ज्या कायद्याची अंमलबजावणी शक्य नाही ते आपल्यावर लादले जात आहेत. हे 2024 च्या निवडणुकीसाठी सरकारचे षडयंत्र आहे. हिंदू आणि मुस्लिम या दोघांचेही रक्त एकच असून सर्वांनी याविरोधात रस्त्यावर उतरा, असे आवाहन माजी न्या. बी.जी. कोळसे पाटील यांनी केले. तर सीएए, एनआरसी, एनपीआर हे कायदे गरीबांच्या विरोधात आहेत. धर्मावर आधारित नागरिकत्व देऊन सरकार मतपेटीचे राजकारण करत आहे, असे मिहीर देसाई म्हणाले.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा राबवून देशाला तुरुंग बनवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करतेय

Prakash Ambedkar
मुंबई
नागरिकत्व सुधारणा कायदा राबवून देशाला तुरुंग बनवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. मात्र आम्ही हे कदापिही होऊ देणार नाही, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अ‍ॅड्. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. नागपाडा दोन टाकी येथे जामिया काद्रिया अश्रफिया मदरशामध्ये मौलानांशी संवाद साधल्यानंतर ते बोलत होते.
यावेळी मदरशाचे प्रमुख मौलाना मोईनुद्दीन अश्रफ, रझा अकादमीचे प्रमुख मौलाना सईद नुरी, सर्फराज आरजू उपस्थित होते.
आंबेडकर म्हणाले, मोदी-शहांनी कितीही प्रयत्न केले तरी या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ दिली जाणार नाही. आम्ही नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करणार नाही. सरकारी कागदपत्रांमध्ये येथील नागरिकांचे वास्तव्याचे पुरावे आहेत, त्यासाठी वेगळी कागदपत्रे दिली जाणार नाहीत, असे त्यांनी ठणकावले. या लढ्यासाठी दलित, मुस्लीम, ओबीसी यांनी एकत्र येऊन दीर्घकालीन लढा देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. हिंदू धर्मातील अनेक जातीजमातींना या कायद्याचा फटका बसण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. मोईनुद्दीन अश्रफ यांनी हा कायदा मागे घेतला जाईपर्यंत लढा देण्याची भूमिका व्यक्त केली. हा कायदा माणुसकीविरोधात असल्याचे ते म्हणाले.

हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे
ज़मीन खोदके देखो हम ही निकलेंगे

भारतात तीन गोष्टीवर कायम शंका घेतली जाते. एक- महिलांचे चारित्र्य, दोन- बहुजनांची योग्यता, तीन- मुस्लिमांची राष्ट्रनिष्ठा. ही शंका उत्पन्न करणारी मूळ संघटना एकच असून ती शेकडो वर्षांपासून या देशातील लोकांना आपले अंकित बनवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सीएए-एनआरसी - एनपीआरच्या आंदोलनामध्ये मुस्लिमांनी नव्याने घेतलेली राष्ट्रीय भूमिका आणि त्याला जनसामान्यांकडून मिळत असलेला सकारात्मक प्रतिसाद या पार्श्‍वभूमीवर मुस्लिमांची राष्ट्रनिष्ठा या विषयावर नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. मूळ विषयावर येण्यापूर्वी  आपण देशाच्या फाळणीविषयी विचार करूया. स्वातंत्र्य काळापासूनच एक व्यापक गैरसमज देशामध्ये असा पसरलेला आहे की, देशाच्या फाळणीमध्ये भारतीय मुस्लिमांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. त्याकाळी मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीची मागणी केली होती. शिवाय तत्कालीन मुस्लिम समाज हा पूर्णपणे मुस्लिम लीगचा समर्थक झाला होता. मात्र सत्य वेगळे आणि रोचक आहे.
    1945-46मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मुसलमानांसाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघामध्ये 74 टक्के मतं ही मुस्लिम लीगला मिळालेली होती. हे सत्य आहे, मात्र पूर्ण सत्य नाही. हे सत्य आहे की, लीगला 74 टक्के मतं मिळाली होती. मात्र त्यामागची कारणं वेगळी होती. मुळात 1945 आणि 1946 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी संयुक्त भारतात जी जनगणना झाली होती त्या जनगणनेनुसार देशातील लोकसंख्या 31 कोटी होती, ज्यात 24 टक्के मुस्लिम होते. या निवडणुका ब्रिटिश सरकारनी घेतलेल्या होत्या. त्यात आज सारखी एक व्यक्ती मत अशी व्यवस्था नव्हती. फक्त तीन वर्गातील लोकांना मतदान करण्याची परवानगी होती. एक- मोठे जमीनदार, उद्योगपती आणि व्यापारी, दोन- जे ब्रिटिश सरकारला आयकर देत होते ते, तीन- जे पदविधारक होते ते. या तिन्ही शर्तींना पूर्ण करणारे त्या काळात फक्त 28 टक्के लोक होते. त्यातही प्रिन्स्ले स्टेट्स उदा. हैद्राबाद, जुनागढ आणि काश्मीरच्या राजांनी मतदानात सहभाग नोंदविलेला नव्हता. या तिन्ही राज्यांपैकी जुनागढ़ वगळता इतर दोन प्रांतात मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांची संख्या होती. या सर्व कारणामुळे पात्र मतदारांची संख्या आणखीन कमी झाली - (उर्वरित पान 7 वर)
आणि एकूण मतदानास पात्र लोक 4 कोटी 10 लाख एवढे शिल्लक राहिले, जे की त्या काळातील एकूण लोकसंख्येच्या फक्त तीन टक्के होते.
    आता पाहा ! 4 कोटी 10 लाख पात्र मतदारांपैकी 24 टक्के मतदार बाजूला केले तर राहतात 98 लाख. आज जास्तीत जास्त 60 ते 65 टक्के मतदान होते. त्यावेळेस तर मतदारांमध्ये राजकीय जाणीवेचा अभाव होता. तरी कल्पना करा की 80 टक्के मतदान झाले अन् त्यात 78 लाख मुस्लिमांनी मतदान केले. जिन्नांच्या पक्षाला 74 टक्के मतदान झाले. म्हणजे 78 लाख मधील 74 टक्के मुस्लिमांनी लीगला मतदान केले. तर त्याची आकडेवारी 58 लाख एवढी होते. म्हणजे 58 लाख मुस्लिमांनी मुस्लिम लीगला म्हणजे पाकिस्तान बनण्याच्या विचाराचे समर्थन केले होते. ते लोकही लाहोर, कराची, ढाका आणि चिटगाव सारख्या मुस्लिम बहुल प्रांतातील होते. आज जो भारत आहे त्याच्या क्षेत्रफळाचा विचार केला तर या क्षेत्रफळातील केवळ 15 ते 16 लाख मुस्लिम असतील ज्यांनी तेव्हा मुस्लिम लीगसाठी मतदान केले होते.
    आय.एल.ओ. म्हणजेच इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनाझेशनने तेव्हा हा अहवाल सार्वजनिक केला होता की, भारतातून पाकिस्तानमध्ये जाणार्‍यांची संख्या 1951 ते 1956 पावेतो जवळ-जवळ 6 लाख 50 हजार आहे. म्हणजे जवळ-जवळ 10 लाख मुस्लिम हे युपी, बिहार आणि मध्य भारतातून आताच्या पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये पोहोचले होते. 1951 साली पाकिस्तानात झालेल्या जनगणनेमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, भारतातून पाकिस्तानमध्ये येणार्‍यांची संख्या 17 लाख आहे. म्हणजे आजच्या भारतीय भूमीवरून त्या काळात मुस्लिम लीगला फक्त 15 ते 16 लाख मतं मिळाली आणि तेवढेच लोक पाकिस्तानला गेले. तात्पर्य ज्यांनी अखंड भारतात राहून पाकिस्तान बनण्याची मागणी केली ते एकूण लोक होते 17 लाख आणि त्यांना संधी मिळताच ते निघून गेले.  
    कल्पना करा एखाद्या व्यक्तीला कार घेण्याची तीव्र इच्छा आहे आणि त्याला कंपनीकडून कार प्रदान करण्यात आली, तेव्हा तो तात्काळ ती कार हस्तगत करेल. ठीक याचप्रमाणे ज्यांनी पाकिस्तानची मागणी केली होती त्यांची मागणी पूर्ण होताच तात्काळ ते पाकिस्तानला निघून गेले.
    याचाच अर्थ भारतात राहिलेले कोट्यावधी मुस्लिम हे स्वत:च्या इच्छेने येथे राहिले. त्यांनी मुहम्मद अली जिन्नांचे समर्थनही केले नव्हते आणि पाकिस्तान बनण्यासाठी मतदानही केलेले नव्हते. एका स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्रात राहण्याची संधी चालून आलेली असतांनासुद्धा व 8 दिवस रेल्वे मोफत असतांनासुद्धा तसेच 1956 पर्यंत पाकिस्तानला जाण्याची परवानगी असतांनासुद्धा येथील मुसलमान पाकिस्तानला गेले नाहीत. मौलाना अबुल कलाम आजाद आणि मदरसा दारूल उलूम देवबंद यांनी येथील मुस्लिमांना पाकिस्तानमध्ये न जाण्याचे आवाहन केले होते. गांधी आणि नेहरूंनी मुस्लिमांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मुस्लिमांचा सहीष्णू हिंदू बांधवांवर विश्‍वास होता. ही गोष्टसुद्धा नाकारण्यासारखी नाही की, भारत हा राज्यघटनेमुळे धर्मनिरपेक्ष नाही तर या ठिकाणच्या हिंदू बांधवांच्या सहिष्णुतेमुळे धर्मनिरपेक्ष आहे. कारण की, जेव्हा राज्यघटना अस्तित्वात नव्हती तेव्हाही हिंदू आणि मुस्लिमांचे संबंध सौहार्दपूर्ण होते. ज्याला गंगा-जमनी तहेजीब म्हणून आजही संबोधले जाते.
    वरील विवेचनावरून वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल की, भारतीय मुस्लिमांनी कधीच पाकिस्तानची मागणी केलेली नव्हती. मागच्याच आठवड्यात मी एका मुद्याकडे वाचकांचे लक्ष वेधले होते की, भारतीय मुस्लिमांनी सीएए-एनआरसी-एनपीआरच्या आंदोलनामध्ये सहभाग नोंदवितांना सर्व राष्ट्रीय प्रतिकांना अभिमानाने मिरवलेले आहे. सामुहिक राष्ट्रगान केलले आहे. त्यांच्या या भावनांची कदर केली गेली पाहिजे.         सातासमुद्रापारहून आलेले अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक हुसेन ओबामा यांनी 1 डिसेंबर 2016 रोजी दिल्लीच्या हयात रिजन्सीमध्ये हिन्दुस्थान टाईम्स लिडरशिप समीटमध्ये बोलतांना असे म्हटले होते की, ”भारतीय मुसलमान हे जगातील इतर मुसलमानांपेक्षा वेगळे असून, ते शांतीप्रिय आणि या देशातील संस्कृतीमध्ये मिसळून गेलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन केले गेले पाहिजे.” हीच गोष्ट त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या व्यक्तिगत भेटीमध्ये सुद्धा म्हटल्याचे त्यांनीच स्पष्ट केलेले आहे. ओबामा यांचे हे म्हणणे आजही रेकॉर्डवर उपलब्ध आहे. ज्यांना शंका असेल त्यांनी गुगलबाबाला माहिती विचारावी. 
    मुळात भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची सुरूवात 1803 साली उलेमांनी इंग्रजाविरूद्ध दिलेल्या फतव्यामुळे झाली. ज्यात ब्रिटिश शासित भारताला दारूल हरब (शत्रु राष्ट्र) घोषित करण्यात आले होते. महात्मा गांधींनी भारतात येऊन काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारेपर्यंत मुस्लिम हेच स्वातंत्र्य संग्रामाचे नेतृत्व करत होते. 1857 चे बंडाचेही मुस्लिमांनीच तात्या टोपे आणि झाशीच्या राणीसह मिळून संयुक्त नेतृत्व केले होते. गांधींनासुद्धा दक्षिण आफ्रिकेतून बोलावून स्वातंत्र्य लढ्याचे नायकत्व त्यांच्याकडे दिले होते. ’इन्क्लाब-जिंदाबाद’ पासून ते ’चलेजाव’ पर्यंतच्या अनेक घोषणा मुस्लिमांनी दिल्या होत्या. टिळक आणि भगतसिंग विरूद्धचे खटले मुस्लिम वकीलांनी लढविले होते. केवळ स्वतंत्र भारतात मुस्लिमांच्या राजनैतिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मुस्लिमांची मागणी काँग्रेसने फेळाळून लावल्यामुळे देशाची फाळणी झाली, हे सत्य नवीन पीढिला ओरडून सांगण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
    हा घटनाक्रम स्वातंत्र्यापूर्वीचा झाला. स्वातंत्र्यानंतरही मुस्लिमांना ज्या-ज्या क्षेत्रात देशाच्या नीति निर्मात्यांनी संधी दिली त्या-त्या क्षेत्रात मुस्लिमांनी देशसेवेमध्ये कुठलीही कसर ठेवलेली नाही. एपीजे अब्दुल कलामांपासून ते कारगिलचे शहीद कॅप्टन हनीफुद्दीन पर्यंत व ईदची सुट्टी रद्द करून पाकिस्तान सीमेवर ठामपणे उभे राहून स्वत:चा जीव देशावर ओवाळून टाकणार्‍या लान्सनायक सरफराज खान पर्यंत मुस्लिमांनी या देशासाठी त्याग केलेला आहे. चावट, लैंगिक चॅटिंगच्या बदल्यात एकाही मुस्लिमाने देशाविरूद्ध गद्दारी केलेली नाही किंवा मध्यप्रदेशामध्ये भाजपच्या आयटीसेलने जसे हेरगिरी केंद्र चालविले होते तसे एकाही मुस्लिमाने चालविलेले नाही. आता तर नव्याने सीएए-एनआरसी-एनपीआरच्या विरोधाच्या माध्यमातून मुस्लिमांनी आपली राष्ट्रीय निष्ठा नव्याने सिद्ध केलेली आहे. म्हणून एका संघटनेच्या दुष्प्रचाराला बळी पडून बहुसंख्य बांधवांनी मुस्लिमांच्या राष्ट्रीय निष्ठेवर उगाच शंका घेऊन देशाचे नुकसान करू नये, ही नम्र विनंती. जय हिंद !

- एम.आय.शेख

देशातील अशांतता सर्वांसाठी घातक : दहशतीचे राजकारण संपविण्याचे जनतेपुढे आव्हान

ज्या शासकाला प्रजा सांभाळणे कठीण होते तो शासक प्रजेत भेदाभेद करून अनागोंदी माजवितो. तो उच-नीच, काळा-गोरा, धर्म, जातींमध्ये भेद घडवून आणतो. आपापसांत लोकांना लढवितो आणि राज्य करतो. कधीकाळी हे गुण इंग्रज राज्यकर्त्यांच्या अंगी असल्याचे इतिहासात पहायला मिळते. तसेच क्रूरतेचे राजकारण, धर्मभेद आणि विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य करणार्‍या हिटलरचाही काळ गेला. या आणि अशा राजकारणाचा त्या दोन्हीं राज्यकर्त्यांना मोठा फटका बसला. असं राजकारण पुन्हा होऊ नये, सर्वसामान्यांचं जीव त्यातून जावू नये, जनता सुखी रहावी असा प्रयत्न जगभरातील देश करत आहेत. ज्या-ज्या देशात जातीभेद, धर्मभेद अधिक आहे, त्या-त्या देशांची प्रगती खुंटल्याचे निदर्शनास येते. यातून धडा घेण्याचे सोडून आज आपल्या देशात तो त्या राज्यकर्त्यांचा जुनाच क्रौर्याचा पाठ अमलात आणला जातोय की काय अशी भीती सर्वच सुजान भारतीयांना वाटत आहे. विकासाच्या दृष्टीने महासत्तेकडे चाललेल्या देशाला ब्रेक लागत असल्याचे गेल्या सहा वर्षातील राजकीय परिस्थितीवरून दिसून येत आहे. देशाचे संविधान आणि विविधतेतील एकतेचे सौंदर्य धोक्यात येत असल्याच्या घटना सरकारच्या वर्तनातून दिसून येत आहेत. यावर वेळीच अंकुश लावला नाही तर याची झळ देशातील प्रत्येक नागरिकाला बसल्याशिवाय राहणार नाही, हे ही तेवढेच खरे ! आग भडकत असताना त्यावर वेळीच पाण्याचा मारा नाही केला तर ती घर, गाव, राज्य, देश, गरीब, श्रीमंत सर्वांनाच आपल्या कवेत घेऊन भस्मसात करते. त्यामुळे या द्वेषरूपी आगीला वेळीच शमविण्यासाठी सर्वस्तरातील, सर्व भारतीयांनी लढा उभारणे गरजेचे आहे.  देशाची अर्थव्यवस्था आयसीयूत असल्याचे विधान नुकतेच अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रहमण्यन यांनी केले आहे. शिवाय देशभरातील अर्थतज्ज्ञांनासुद्धा हेच वाटते. देशाला आर्थिक खाईत ढकलण्याचे काम सध्याच्या सरकारकडून होत असल्याचा सूर सर्वस्तरातून उमटत आहे. कृषी, शिक्षण, रोजगार, उद्योग आणि आरोग्यात देश दिवसेंदिवस पिछाडीवर जात आहे. अशा परिस्थितीत देशातील समाजमनं स्थिर ठेवण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. मात्र ते करायचे तर दूरच. सरकारने सीएए, एनसीआर आणि आता एनपीआर आणत देशातील जनतेला वेठीस धरण्याचे काम सुरू केले आहे. नोटबंदीतून लोकांना काही दिवस लाईनमध्ये उभा केले. त्यांनी या माध्यमातून जनतेच्या मानसिकतेचा विचार केला आणि धोकादायक निर्णय घेण्यास सुरूवात केली. जीएसटी आणली. त्यातून उद्योग, व्यापारी रसातळाला जावू लागले. कित्येक उद्योग बंद पडले. कित्येक आजारी आहेत. 370, 35 ए कलम हटविले आणि कश्मीरी जनतेची होरपळ केली. बहुमताच्या आणि सत्तेच्या जोरावर सरकारने आसाममध्ये एनआरसीचा प्रयोग करून पाहिला, यातही मोठे यश आले नाही मात्र तेथील जनतेची तडफडत असलेली अवस्था आणि बेचैनी पाहून केंद्र सरकार आनंदीत झाले की काय अशी शंका येते. राजकारणाला नवीन मुद्दा मिळाला. अशाच एनआरसीमधील पाप लपविण्यासाठी सीएए कायदा करून घेतला. मात्र हे करताना सरकारने एवढी मोठी चूक केली की, देशाच्या ऐक्याला बाधा आणली. पुन्हा एनपीआर. म्हणजे देशातील नागरिकांनी आयुष्यभर कागदपत्रंच जमा करीत बसाव असं धोरण शासन राबवित आहे. त्यामुळे देशात हाहाकार माजला आणि आंदोलने, मोर्च्यांनी देश गाजत आहे. केंद्र सरकारचे मनसुबे लोकांच्या लक्षात आले आणि हिटलरवादी धोरणांना हाणून पाडण्यासाठी सर्वस्तरातील जनता रस्त्यावर उतरली. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने बळाचा वापरही केला. जवळपास 26 लोकांचा यात जीव गेला. कोट्यवधींची संपत्ती नष्ट झाली. संवैधानिक मार्गाने सुरू असलेली आंदोलने चिघळून देशात अफरातफर माजविण्याचा प्रयत्न सरकारसमर्थकांकडून होताना दिसला. जामिया इस्लामीया, जेएनयूसह 36 विद्यापीठातील युवकांनी आंदोलन सुरू केले. विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी झोडपले तर सरकार समर्थक गुंडांनी हल्ले केले.
    दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये (जेएनयू) 5 जानेवारीच्या रात्री तोंडाला रूमाल बांधून, कोणा बुरखा पांघरून आलेल्या गुंडांनी घातलेल्या हैदोसामुळे देश सुन्न झाला आहे. राजधानीतील सर्वांत संवेदनशील समजल्या जाणार्‍या विद्यापीठात गुंडांचा जमाव काठ्या, लोखंडी गजांनिशी घुसतो आणि विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, शिक्षकांवर अमानुष जीवघेणा हल्ला करतो, ही घटना प्रत्येक भारतीयाला असुरक्षित वाटायला लावणारी आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) हे विषय देशात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्यानंतर देशभर जो काही माहोल तयार झाला, त्याचे पडसाद म्हणून या घटनेकडे पाहावे लागते. प्रथमदर्शनी ज्या बाबी दिसतात, त्यावरून हा हल्ला पूर्वनियोजित असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे हल्लेखोर कोण असावेत आणि त्यांना कोणाची फूस असावी यासंदर्भात पोलिस अनभिज्ञ असण्याची शक्यता नाही. जेएनयू हे देशातील नामवंत विद्यापीठ आहे आणि देशाच्या विकासात योगदान देणारी शेकडो माणसे या विद्यापीठाने आजवर दिली. तरुण मनांची राजकीय मशागत करण्याबरोबर विविध विचारधारांचा खुला पुरस्कार करण्याचा अवकाशही विद्यार्थ्यांना इथे उपलब्ध होत असतो आणि त्यातूनच प्रगल्भ मनांची बांधणी होते. तरुण रक्तात व्यवस्थेच्या विरोधातील खदखद असते आणि ती जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये सतत दिसली आहे. ही खदखद म्हणजे काळाचा आवाज मानून त्याची दखल घ्यायची, इथल्या ऊर्जस्वल प्रतिभेला विधायक वळण द्यायचे की तो आपल्या विरोधातील आवाज मानून दडपून टाकण्यासाठी दमनशाहीचा वापर करायचा, हे त्या त्या काळातल्या राज्यकर्त्यांवर अवलंबून असते.
    2014 साली केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जेएनयू हेच त्यांचे पहिले लक्ष्य राहिले. तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि शिक्षणक्षेत्रातील वातावरण बिघडवून टाकले. त्यातून त्यांचा आणि भाजपचा उद्देश किती सफल झाला हे त्यांनाच ठाऊक, परंतु कन्हय्याकुमार सारखा फायरब्रँड नेता या आंदोलनाने दिला, हेही लक्षात घ्यायला हवे. जेएनयूचे कुलगुरू विद्यार्थीहिताकडे दुर्लक्ष करून सरकारला पूरक भूमिका निभावत राहिले आणि प्रवेश प्रक्रियेतच डाव्या विचारांच्या विद्यार्थ्यांना चाळणी लागेल, याची व्यवस्था करत राहिले. मध्यंतरी जेएनयू शांत राहिले परंतु शुल्कवाढीच्या निमित्ताने पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आणि एनआरसी-सीएएच्या विरोधात अग्रेसर राहिले. त्या अर्थाने पाहिले तर जेएनयू हा विद्यमान सत्ताधार्‍यांना सतत बोचणारा काटा आहे. त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले. जेएनयू हा देशद्रोह्यांचा अड्डा असल्याचा विषारी प्रचार करून त्याविरोधात देशभर वातावरण कलुषित करण्याचे प्रयत्न झाले. जे आजही सुरू आहेत. पंतप्रधानांना देशातल्या तरुणांची ’मन की बात’ जाणूनच घ्यायची नसल्यामुळे हे घडते आहे.
    जेएनयू विरोधातील सरकारची भूमिका प्रतिकात्मक आहे, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. मोकळेपणाने बोलणार्‍या आणि व्यवस्थेला प्रश्‍न विचारणार्‍या तरूणांबद्दल व्यवस्थेला आस्था नाही असे दिसते. त्यामुळेच वेगवेगळ्या पद्धतीने जेएनयूची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोणत्याही दबावापुढे जेएनयूमधील विद्यार्थी झुकत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर एखाद्या दहशतवादी हल्ल्याप्रमाणे बुरखेधारी जमावाकडून सशस्त्र हल्ला घडवून आणण्यापर्यंत मजल गेली. त्यामुळे दिल्ली ही तरुणांसाठी दहशतीची राजधानी बनल्याचे चित्र समोर आले. अर्थात, एकूण मानसिकता पाहता जेएनयूवरील हा अखेरचा हल्ला असेल असे नाही. जेएनयूसह जिथे जिथे एनआरसी, सीएए किंवा केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात असो, विरोधी आवाज उठेल तिथे-तिथे या दमनशक्ती आक्रमकतेने सरसावतील. सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने विरोधी आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करतील. कोणा एका घटकावरचा हल्ला परका मानून बाकीच्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली तर हा वरवंटा तुमच्यापर्यंतही पोहोचू शकतो. त्यासाठी काळाची पावले ओळखून देशाच्या ऐक्यासाठी सर्वांनी एकत्र येवून लढणे, हेच शहाणपणाचे. 

- बशीर शेख

राज्यात कायदा संमत करू नका : सरकारकडे सोपविले निवेदन

मुंबई (प्रतिनिधी)
देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात नागरिकत्व कायदा संमत करू नका. समाज दुभंगण्यासाठी अशा प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. लोकशाही पद्धतीने कायदे आणण्याचे साहस या हुकूमशाहीत नसल्यामुळे अशा पद्धतीने दबाव आणून षड्यंत्र रचले जात आहे. देशहितासाठी असे कायदे घातक आहेत, असे परखड मत लेखक, साहित्यिक आणि कलावंतांनी व्यक्त केले. या आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्यात नागरिकत्व कायदा संमत करू नका, अशी मागणी करणारे निवेदन राज्य शासनाला दिले आहे.  राज्यातील नियतकालिके, लेखक, साहित्यिक व कलावंतांनी मिळून मंगळवारी आझाद मैदानात नागरिकत्व कायदा रद्द करण्याविषयी शांततापूर्ण आंदोलन केले. या आंदोलनाचे आयोजन साधना साप्ताहिक, मुक्त शब्द, खेळ, परिवर्तनाचा वाटसरू, सेक्युलन व्हिजन, सजग, अक्षर, सर्वधारा, अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र, परिवर्तनाचा मुराळी, ऐसी अक्षरे, आंदोलन पत्रिका आणि दक्षिण महाराष्ट्र साहित्यिक पत्रिका यांनी कले होते.
    या आंदोलनात कवी-अभिनेता किशोर कदम, साहित्यिका नीरजा, प्रज्ञा पवार, कॉम्रेड सुबोध मोरे, साहित्यिक हरिश्‍चंद्र थोरात, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, साहित्यिक गणेश विसपुते, विधिज्ञ नीता कर्णिक, संदेश भंडारे, सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्या आशालता कांबळे आदींनी सहभाग घेतला होता.
    याप्रसंगी साहित्यिका प्रज्ञा पवार यांनी देवीप्रसाद मिश्र यांची ’सुबह सवेरे’  ही कविता वाचून दाखवली. त्या म्हणाल्या की, सर्वत्र अस्वस्थ वातावरण आहे. संपूर्ण राष्ट्र आगीच्या खाईत लोटण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. अशा वेळेस लेखक-कवी- साहित्यिकांनी सहभाग घेतला आणि वैचारिक पाऊल उचलले ही समाधानाची बाब आहे. भटक्या- विमुक्तांकडे कागदाचे संसाधन उपलब्ध असल्याची चैन नाही. त्यामुळे भविष्यात मुस्लिम समुदायानंतर दलित, वंचित आणि स्त्रियांचा बळी जाणार आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक हरिश्‍चंद्र थोरात यांनी सांगितले की, एकूण मराठी साहित्याच्या पर्यावरणामध्ये गेली काही वर्षे जे वातावरण आहे, त्यात वेगाने बदल घडत आहे. आजचे वातावरण हे राजकीय भान असणारे आहे. ज्याचा मराठी साहित्यविश्‍वाशी संबंध आहे. लिहिणार्‍या माणसाला राजकीय कृती करता येत नाही, असा समज असतो. मात्र यापूर्वी ’पुरस्कार वापसी’ च्या घटनेत सक्रीय सहभाग होता. मागच्या काही काळात लिहिणे अवघड होत आहे. सध्याच्या वातावरणात ’माणूस’ महत्त्वाचा राहिलेला नाही. माणसावर जन्मत:च शिक्का मारायचे काम आताचे सरकार करत आहे. हे घटनेला धरून नाही. माणसाचे कागदात रूपांतर करण्याचे घटनाविरोधी काम दबाव आणून केले जात आहे. मात्र याविरोधात हा उभारलेला लढा भविष्यात व्यापक करूया, असे आवाहन त्यांनी केले.

आम्ही कागदे दाखविणार नाहीचा निर्धार
आगामी काळात केंद्र शासनाच्या वतीने जात-पात-धर्माची माहिती घेण्यास दरवाजावर कुणी आल्यास त्यांना ’आम्ही कागद दाखविणार नाही’ असा निर्धार आंदोलनातील सहभागी लेखक, कलावंत आणि साहित्यिकांनी केला. त्याचप्रमाणे, भविष्यात हा निर्धार समाजाच्या तळागाळात रूजविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी आवर्जुन नमूद केले. 

विद्यार्थ्यांना पाठिंबा...
देशाच्या विविध विद्यापीठांमध्ये घडणार्‍या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थी प्रेरणा आहेत. विद्यार्थी हा घटक भविष्यातील आश्‍वासक चेहरा आहे, असे म्हणत दिल्लीतील जेएनयू विद्यापीठातील भ्याड हल्ल्याचा आंदोलनकांनी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदविला. याखेरीज, विद्यार्थ्यांच्या आवाजाला लेखक-साहित्यिक आणि कलावंतांचा पाठिंबा असल्याचेही जाहीर केले.

देशावर आले मोठे संकट
सध्याच्या वातावरणामुळे सर्वत्र अस्वस्थ आणि नकारात्मक वातारण आहे. नागरिकत्व कायद्याच्या निमित्ताने देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले आहे. देशावर आलेले हे मोठे संकट आहे. गेल्या 70 वर्षात आपल्या देशाने जे कमावले आहे, त्याची आता धूळधाण होत आहे. आतापर्यंत आपल्या देशात एकही कायदा धर्माच्या आधारावर आलेला नाही. त्यामुळे भविष्यातही आपण ही परिस्थिती येऊ द्यायची नाही. राजकारणात ज्याप्रमाणे संख्याबळ महत्त्वाचे असते, त्याप्रमाणे आपल्या विचारांची ताकद महत्त्वाची आहे. समाजातील ज्या घटकात या कायद्याबद्दल गैरसमज पसरविले जात आहे, त्यांचे विचार बदलण्याची जबाबदारी आपण घ्यायला हवी. 
 
- लक्ष्मीकांत देशमुख, 
अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी संमेलनाध्यक्ष.

काही दिवसांपूर्वी ‘निकाह-हलाला’ आणि इतर बाबींची संवैधानिक वैधता ठरवण्याकरिता प्रकरण संवैधानिक खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. त्याबाबत वृत्तपत्रांत ही  बातमी प्रकाशित झाली   होती. सदर बातमी प्रकाशित करताना ‘निकाहहलाला’बद्दल जसा उल्लेख करण्यात आला त्यावरून असे दिसून येते की समाजात ‘निकाह-हलाला’बद्दल बरेच गैरसमज आहेत. मुस्लिम  पर्सनल लॉ (शरियत अप्लिकेशन) अधिनियम, १९३७ नुसार विवाह / घटस्फोटाबद्दल भारतातील सर्व न्यायालये इस्लामी शरियतप्रमाणे न्यायनिवाडा करतात.

गैरसमज
समाजात ‘निकाह- हलाला’ एक प्रकारची विवाहपद्धती असल्याचा चुकीचा समज आहे. ‘निकाह-हलाला’ या प्रकारच्या कोणत्याही विवाहपद्धतीचे इस्लामी शरियतमध्ये अस्तित्व नाही. असाही गैरसमज आहे  की मुस्लिम पुरूषाने आपल्या पत्नीला तलाक  दिल्यानंतर जर त्या पतीला त्याच स्त्रीशी पुन्हा लग्न करायचे असेल तर तिला एखाद्या परपुरुषाशी निकाह (विवाह) करून त्याच्याशी  शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतरच त्याच्याकडून घटस्फोट झाल्यानंतर तिचा पहिला पती तिच्याशी पुन्हा विवाह करू शकतो. पत्नीची इच्छा नसतानाही बळजबरीने ‘निकाह-हलाला’  या नावाने तिला एका परपुरुषासोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करावा लागतो, परंतु हे सर्व समज अत्यंत चुकीचे आहेत. पहिल्या पतीशी विवाह करण्याच्या उद्देशाने ही पद्धत इस्लामी  शरियतमध्ये वर्ज्य आहे. हा गैरसमज मुस्लिम पुरुषांच्या तलाक कायद्याच्या अपूर्ण ज्ञानामुळे निर्माण झालेला आहे.

‘निकाह-हलाला’ची वास्तविकता
‘निकाह-हलाला’बद्दल गैरसमज व  त्याचे वास्तव समजावून घेण्याकरिता इस्लामी शरियतप्रमाणे दांपत्य जीवनशैली, तलाक/घटस्फोटबद्दल तरतुदींची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. इस्लामी शरियतप्रमाणे मुस्लिम  पती-पत्नीला आपली जीवनशैली पवित्र कुरआन व हदीस (पैगंबर मुहम्मद स. यांची जीवनशैली) प्रमाणे जगणे अपेक्षित आहे. पती-पत्नी दोघांना समान हक्क आहेत. (कुरआन, २:२२८)  इस्लामी शरियतप्रमाणे पत्नीचा निर्वाह करण्याची जबाबदारी पूर्णत: पतीवर आहे. स्वयंपाक करण्याची जबाबदारी पत्नीची नाही. पतीची जबादारी आहे की तयार जेवण पत्नीस उपलब्ध  करून द्यावे. तसेच मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी पूर्णत: पतीवर आहे. (कुरआन, २:२३३) पत्नी जन्मलेल्या बाळाला दूध पाजण्यास बाध्य नाही. जर  पत्नीने बाळाला दूध पाजले तर विशिष्ट परिस्थितीत ती दूध पाजल्याबद्दलचा मोबदला मागू शकते. (कुरआन, ६५:६) पती-पत्नीने आपसात प्रेमाने राहाणे हे इस्लामी शरियतला अपेक्षित  आहे. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी असे सांगितले आहे, ‘‘सर्वांत उत्तम व्यक्ती ती आहे जिचा व्यवहार आपल्या कुटुंबाशी चांगला आहे.’’

पती-पत्नींमध्ये जर वाद झाल्यास पतीला असे सुचविले आहे की त्याने आपल्या पत्नीची चूक माफ करावी व तिच्यात काही कमतरता आढळून येत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करावे,  कारण अल्लाहने (ईश्वराने) तिच्यात इतर काही चांगले गुण, संस्कार प्रदान केले आहेत त्या आधारे पतीने आपले वैवाहिक जीवन सुरळीत चालवावे. (कुरआन, ४:१९) जर वाद वाढतच  जात असेल तर त्या वेळेस पतीने पत्नीला समजावण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि दोघांनीही आपसात भांडण मिटवून घेतले पाहिजे. (कुरआन, ४:१२८) त्यानंतरही वादाचे निवारण  होत नसेल तर इस्लामी शरियतप्रमाणे असे अपेक्षित आहे की पती व पत्नीने त्यांचे वाद संपुष्टात आणण्याकरिता त्यांनी त्यांच्याकडून एक एक मध्यस्थ नेमला पाहिजे आणि त्या  मध्यस्थामार्फत आपला वाद संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. (कुरआन, ४:३५) मध्यस्थामार्फत वाद संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सफल होत नसेल तर पतीने तलाक /  घटस्फोटाबद्दल विचार करावा. जर पतीच्या मताप्रमाणे त्याला पत्नीला घटस्फोट देणे आवश्यक झाले असेल तर अशा परिस्थितीत त्याने आपल्या पत्नीस तिची मासिक पाळी संपून ती  पवित्र झाल्यानंतर तिच्याशी शारीरिक संबंध न ठेवता एक तलाक द्यावा. अशा प्रकारच्या तलाकला ‘तलाक-ए-रजई’ म्हणतात. सदर तलाक दिल्यानंतरही पतीला तो तलाक पुढी तीन  मासिक पाळीच्या काळात किंवा चांग्रमासाच्या आत रद्द करता येतो. त्या काळात पतीने आपल्या पत्नीस घराबाहेर काढू नये. सदर काळात पत्नी आपल्या पतीच्या घरातच राहील. अशा  परिस्थितीत तिला असे सूचित केले आहे की तिने चांगला बनाव शृंगार करावा जेणेकरून पती तिच्याकडे आकर्षित व्हावा आणि त्याने दिलेला तलाक रद्द करण्यास तो प्रेरित व्हावा. पती  दिलेला तलाक जाहीरपणे रद्द करू शकतो किंवा त्याने जर आपल्या पत्नीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले तर दिलेला तलाक आपोआप रद्द होतो. (कुरआन, २:२२९ व सूरह अल तलाक मध्ये याबद्दल सविस्तर उल्लेख आहे.) कदाचित पतीने दिलेला एक तलाक परत न घेतल्यास तीन मासिक पाळीच्या काळात किंवा चांग्रमासानंतर ती तलाक कायम होईल.  म्हणजेच ती तलाक ‘तलाक-ए-बायन’मध्ये परिवर्तीत होईल, या तलाक पद्धतीला ‘तलाक-ए-अहेसन’सुद्धा म्हणतात.
आता तलाक कायम झाल्यानंतर पती पत्नीपासून स्वतंत्र झाली. ती कोणाशीही लग्न करू शकते. त्याचबरोबर आपल्या पहिल्या पतीशी लग्न करण्याची तिला मुभादेखील आहे. पती  स्वत: होऊन पुन्हा आपल्या पत्नीशी लग्न जुळवू शकत नाही. पत्नीच्या संमतीने दोघे पुन्हा लग्न नवीन महर रक्कम ठरवून करू शकतो. जर पत्नीने होकार दिला आणि त्यांचे पुन्हा  लग्न झाले तर हे त्यांचे दुसरे लग्न होईल. गैरसमजुतीप्रमाणे त्यांच्या या पुनर्विवाहाला ‘हलाला’ करण्याची बाधा नाही. पुनर्विवाह झाल्यानंतरही पतीपत्नीला वरीलप्रमाणे जीवनशैली अमलात आणावी लागेल आणि पुन्हा वाद झाल्यास वर नमूद केल्याप्रमाणे पद्धत वापरावी लागेल. दुर्दैवाने त्यांच्यात पुन्हा वाद झाला आणि तो वरीलप्रमाणे संपुष्टात आला नाही तर  उपरोक्त पद्धत वापरून पती आपल्या पत्नीस दुसऱ्यांदा एक तलाक-ए-रजई देऊ शकतो. वर सांगितल्याप्रमाणे विशिष्ट काळात तलाक रद्द न केल्यास पत्नी पुन्हा आपल्या पतीपासून  स्वतंत्र होईल. परंतु पहिल्या तलाकप्रमाणे ही दुसरी तलाक दिल्यानंतरही पती-पत्नी पुन्हा नवीन महर रक्कम ठरवून पुन्हा लग्न करू शकतात. अशा प्रकारे हा आपसात तिसऱ्यांदा  विवाह (दुसरा पुनर्विवाह) होईल, ज्याला ‘हलाला’ची आवश्यकता राहाणार नाही. तिसऱ्यांदा विवाह (दुसरा पुनर्विवाह) झाल्यानंतरही असे अपेक्षित आहे की पती-पत्नीने आपली जीवनशैली  इस्लामी शरियतप्रमाणे चालवावी व दुदैर्तवाने पुन्हा वाद झाल्यास वरीलप्रमाणे निवारण करण्याचा प्रयत्न करावा. जर वाद संपुष्टात आला नाही तर पतीने तलाक देण्यासाठी  वरीलप्रमाणेच पद्धत अमलात आणावी. परंतु पतीने तिसऱ्यांदा तलाक दिली त्याच क्षणी ती तलाक म्हणजे ‘तलाक-एमुगल्लजा’मध्ये परिवर्तीत होईल. त्यांचे पती-पत्नीचे नाते संपुष्टात  येईल आणि पत्नी पतीपासून कायमची स्वतंत्र होईल. आता तो पती आपल्या पत्नीशी पुन्हा लग्न करू शकत नाही. त्याचे सर्व हक्क संपुष्टातयेतील. (कुरआन, २:२३०)
आता पत्नी तिच्या इच्छेनुसार कोणासोबतही लग्न करू शकते, परंतु आपल्या पहिल्या पतीशी लग्न करू शकत नाही. वरीलप्रमाणे तीन वेळा तलाक झाल्यानंतर पत्नी आपल्या  इच्छेनुसार इतर व्यक्तीशी लग्न केले तर तिला व तिच्या दुसऱ्या पतीला आपले जीवन वरील पद्धतीनेच जगावे लागेल. वादविवाद झाल्यास वर नमूद केल्याप्रमाणे त्यांनी आपले  वादविवाद संपुष्टात आणावेत, अशीच इस्लामी शरियतची अपेक्षा आहे.  वाद संपुष्टात न आल्यास वरील पद्धतीप्रमाणे दुसरा पती तिला तलाक देऊ शकतो. दोन वेळा तलाक देऊन परत  घेऊ शकतो व तिसऱ्या वेळेस तलाक दिल्यास तिला परत घेता येणार नाही. दोन वेळा ‘तलाक-एरजई’ तीन मासिक पाळीच्या काळात किंवा तीन चांद्रमासाच्या काळात परत घेऊ  शकतो. परंतु न घेतल्यास ती तलाक ‘तलाक-ए-बायन’मध्ये परिवर्तीत होईल. अशा प्रकारे नैगसर्गिकरित्या ‘तलाक-ए-बायन, ‘तलाक-ए-अहसन’ किंवा ‘तलाक-एमुगल्लजा’ होताच ती  आपल्या दुसऱ्या पतीपासूनसुद्धा कायमची स्वतंत्र होईल. आता ती आपल्या दुसऱ्या पतीशी पुन्हा लग्न करू शकत नाही. आता ती इतर कोणा व्यक्तीसोबत लग्न करण्यास स्वतंत्र होईल.  परंतु ती इच्छेनुसार आता आपल्या पतीसोबतच्या लग्नाला होकार देऊ शकते. (कुरआन, २:२३०, २३२) अशा प्रकारे पहिला पती पुन्हा तिच्याशी लग्न करू शकतो. या सर्व प्रसंगाला  ‘हलाला’ म्हणतात. परंतु हे सर्व नैसर्गिकरित्या घडले पाहिजे. जर कोणी ठरवून असे करत असेल तर ते धर्मात वर्ज्य, अमान्य व निषिद्ध आहे. इस्लामी शरियतप्रमाणे विवाह उभय  पक्षांत एक दिवाणी स्वरूपाचा करार आहे. स्त्री त्या करारास एक स्वतंत्र पक्ष आहे. तिच्यावर बळजबरी करून कोणी विवाह करू शकत नाही अथवा पुनर्विवाहाकरिता बळजबरी करू  शकत नाही. निश्चितच कोणतीही पत्नी असा तीन वेळा पुनर्विवाह करून तीन तीन वेळा तलाक देणाऱ्या पतीशी पुन्हा लग्न करणार नाही. वर नमूद सर्व बाबींचा विचार करून आपण  समजू शकतो की कोणी स्त्री ठरवून अशा प्रकारचा अमल करून आपल्या पहिल्या पतीशी लग्न करावयास तयार होणार नाही. हा गैरसमज आहे की, इस्लाम धर्मात स्त्रीला स्वातंत्र्य   नाही व तिच्या संमतीशिवाय तिचा विवाह किंवा पुनर्विवाह केला जातो. वस्तुत: स्त्रीला आपले निर्णय घेण्यास पूर्णपणे स्वातंत्र्य आहे. परंतु वरील इस्लामी शरियत पद्धतीची माहिती न  घेता या पद्धतीबाबत भरपूर गैरसमज करण्यात आलेले आहेत.
जुन्या काळात अरब देशात अमलात असलेली तलाक पद्धत व नियमवरील सर्व तलाक व पुन्हा विवाह पद्धती समजून घेण्याकरिता पैगंबर मुहम्मद (स.) या जगात आले त्या वेळेस  असलेली परिस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे. त्या वेळेस कोणत्याही धर्मात किंवा कायद्यात विराह झाल्यानंतर घटस्फोट घेण्याची पद्धत किंवा नियम अस्तित्वात नव्हता. परंतु अरब  देशात घटस्फोट/तलाकची पद्धत विचित्र स्वरूपात अस्तित्वात होती. त्या वेळेस अरब देशात पती आपल्या पत्नीवर खूप अन्याय करत होते. छळ करण्याचे स्वरूप त्यांनी असे निवडले  होते की अरब समाजातील पती आपल्या पत्नीस एक तलाक द्यायचे व पुढील तीन मासिक पाळीच्या काळात किंवा चांद्रमासाच्या आत ती तलाक रद्द करून टाकायचे. अशी तलाक  देऊन तलाक रद्द करण्याचा अमल आपल्या पत्नीबरोबर ते हजारो वेळा करायचे. आपल्या पत्नीस विवाहसंबंधाच्या सुखापासून कायमचे वंचित ठेवायचे आणि तिला आपल्यापासून स्वतंत्र   पण होऊ देत नसत. त्या वेळच्या तलाक नियमाप्रमाणे ती रद्द केल्यामुळे पत्नी आपल्या पत्नीच्या लग्नसंबंधात अडकून राहायची व तिचा छळ होत राहायचा. अशा प्रकारे ती आपल्या  पतीपासून स्वतंत्र व्हायची नाही आणि पती तलाक नियमाचे खेळ करत राहायचे. त्या काळात इस्लामी शरियतप्रमाणे पतीचे तलाक रद्द करण्याचे अधिकार फक्त दोनदा मर्यादित  करण्यात आले आणि पत्नी तिसऱ्या वेळेस तलाक देताच आपल्या पतीपासून आपोआप स्वतंत्र होऊन जायची. अशा प्रकारे स्त्रियांचा छळ संपुष्टात आला.
मुस्लिम समाजाला आवाहनउपरोक्त तलाक पद्धत (‘तलाक-ए-रजई’ म्हणजेच ‘तलाक- ए-अहेसन) हीच पद्धत सर्वोत्त तलाक पद्धती आहे. जर वर नमूद पद्धत न अवलंबता तलाक दिली  तर त्याचा अमल होत असला तरीही आणि इतर तलाक पद्धती जरी इस्लामी शरियतप्रमाणे मान्य असेल किंवा त्याचा अमल लागू होत असेल तरीही सर्व इस्लाम धर्मीयांनी वरीलप्रमाणे  एकच तलाक पद्धत अंमलात आणावी व इतर तलाक पद्धती आपल्या स्मरणातून वगळून टाकाव्यात. अशा प्रकारे सर्व समाजाचे इस्लामी शरियत नियम व पद्धतीबद्दल गैरसमज दूर होतील आणि सर्व भारतीय समाजाला याची जाणीव होईल की ठरवून ‘निकाह-हलाला’ करण्याची कोणतीही पद्धत इस्लाम धर्मात नही आणि असे ठरवून करणे इस्लामी शरियतप्रमाणे
वर्जित, अमान्य व निषिद्ध आहे.

- शेख अकबर शेख जाफर
(न्यायाधीश व सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, परभणी)

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget