Halloween Costume ideas 2015
2020

असे म्हटले जाते की प्रत्येक वस्तुची चांगली व वाईट बाजू असते. अशाच प्रकारे एकीकडे कोरोनामुळे जीवनचक्राची गती थंडावली, जगाची अर्थव्यवस्था मंस्रfवली, लोकांना आपल्या  प्रियजनांपासून सुरक्षित अंतर ठेवण्यास भाग पाळले, शॉपिंग मॉल व मनोरंजन केंद्रे बंद होऊन लोकांच्या मनोरंजनाचा खात्मा झाला, लोक एकांतवासी झाले. पण वाऱ्याच्या गतीने भरारी  घेणाऱ्या जगाच्या इंजिनमध्ये बिघाड करून सदैव कामात व्यस्त असणाऱ्या लोकांना फुरसतीचे काही दिवस या कोरोनाने देऊ केले हे तितकेच खरे!
जगभरात आतापर्यंत कोरोनाग्रस्त लोकांची संख्या ५८,२१,०७७ पेक्षा अधिक झालेली आहे आणि ३,५८,१०४ लोक मृत्युमुखी पडले, सोबतच एका जागतिक संघटनेच्या रिपोर्टनुसार  लॉकडॉनमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला ५ हज़ार अब्ज डॉलरचा तोटा होण्याची शक्यता आहे. पण कोरोनामुळे जलदगतीने धवणाऱ्या या मशीनी युगात जेव्हा लॉकडॉन लागला तेव्हा  मानवाला बसून विचार करण्याचा वेळ मिळाला की तो कुठे उभा आहे? त्याचा काय चुकत आहे व त्याच्या जीवनाचे ध्येय काय आहे?
कोरोनासमोर जगाच्या मोठमोठ्या महाशक्तींनी गुडघे टेकले, पण दुसरीकडे ग्लोबल वॉर्मिंगच्या समस्येवर कित्येक वर्षांपासून जगातील सर्वच देश विचारमंथन करीत आहेत, दरवर्षी  आंतरराष्ट्रीय बैठकींचे आयोजनही केले जात होते, पण ग्लोबल वॉर्मिंगवर नियंत्रण आणण्याकरिता कोणतेही देश स्वतःहून आपल्या ग्लोबल वॉर्मिंग कारणीभूत कारवाया कमी करण्यास  तयार नव्हते. मग काय निसर्गाने स्वतःच कोरोनाच्या मदतीने आपले समतोल व्यवस्थित ठेवण्याकरिता सर्वच देशांची (ग्लोबल वॉर्मिंगला कारणीभूत कामे) एकदमच कमी करून टाकली.
कोरोनाने आम्हाला नेहमी हात धुण्याचे व स्वच्छता ठेवण्याचे शिकविले. अमेरिकेच्या ‘सेंटर फ़ॉर डिसीज् कंट्रोल अँड प्रिवेंशन' या संस्थेनुसार कोणतेही विषाणू व वायरस हातांच्या  माध्यमातूनच अधिक प्रमाणात शरीरात प्रवेश करतात, म्हणूनच नेहमी हात धुतलेले बरे. कोरोनाने आम्हाला फावल्या वेळेचा सदुपयोगही शिकविला, लॉकडाऊनात घरी बसून चित्रकला,  गायन, पुस्तक वाचन इत्यादी छंद जोपसण्यास वेळ मिळाला. कोरोनामुळे घरची सर्व मंडळी एकत्र आली. गप्पागोष्टी रंगल्या, एकमेकांची काळजी घेतली जाऊ लागली. घरातील  वृद्धांजवळ बसायला वेळ मिळाला. कोरोनामुळेच नातेवाईकांत जिव्हाळा निर्माण झाला. या कोरोनानेच आम्हाला मानवजातीवर प्रेम करायचे व सर्वांची काळजी घेण्याचे शिकविले. 
कोरोनाने आम्हाला शिकविले की सोशल डिस्टन्सिंग का आवयश्क आहे? आम्ही आज समजलो की कितीही जमाव असला तरी लाइनीत सर्व काही व्यवस्थित व शांततेत चालतो.  मानवाने प्रगती केली व तो निसर्गापासून दूर होत गेला, जसे विमानाच्या मदतीने वाऱ्यावर मात करीत वायुप्रदूषणात कोणतीच उणीव बाकी सोडली नाही, तर समुद्रात जहाज  चालविण्याची संधी मिळताच त्याने जलप्रदूषणच्या माध्यमातून पाण्यातील सजीवांच्या जीवाशी खेळने सुरु केले. पण आज कोरोनामुळे परिस्थिती वेगळी झालेली आहे. जगातील  जंगलांमधील मोठमोठ्या प्राण्यांना आपल्या जेरीस आणणारा हा मानव आज कोरोना नावाच्या एका लहानशा अदृश्य जंतूने हैरान झालेला आहे. पण याच कोरोनाने आम्हाला शिकविले  की वायुप्रदूषण व जलप्रदूषणापासून मुक्ती कशी मिळविता येते. गंगा, यमुना व अन्य नद्यांचे प्रदूषण हजारो कोटी रुपये खर्चून थांबविता आले नाही ते काम लॉकडाऊनमुळे शक्य झाले.  कारखाने व वाहन बंद असल्याने जलप्रदूषण व वायुप्रदूषण थांबले आणि वातावरण स्वच्छ व सुंदर झाले. कोरोनाने शिकविले की फक्त अत्यावश्यक कामे वगळता घरीच थांबून रस्ते  दुर्घटनांचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते.
शेवटी एवढेच प्रार्थना की, कोरोनापासून जगाची लवकर सुटका होवो, पण कोरोनाने जे शिकविले ते कायम आमच्या आचरनात राहावे.

-शेख साबेरोद्दीन नूरोद्दीन
सहशिक्षक, ईबीकेउवि, टेंभुर्णी, जि. जालना
मो.: ९४२१३२७०३४

महाराष्ट्राची ओळख नेहमी फुले, शाहू, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र अशी केली जाते. महाराष्ट्र हे प्रगतशील आणि पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. देशाच्या वैचारिक जडणघडणीत महाराष्ट्राचे योगदान मोठे आहे. याच महाराष्ट्रात सामाजिक क्रांतीचा पाया घालून शिक्षणातून समग्र परिवर्तन घडवून आणता येते, हा विचार पहिल्यांदा महात्मा फुल्यांनी मांडला.  त्यासाठी त्यांनी तत्कालीन ब्राह्मणी व्यवस्थेचा रोष पत्करुन शाळा काढल्या. शिक्षणाची गंगा पददलित समाजापर्यंत पोहचवली. पुढे हेच कार्य शाहू महाराजांनी चालवले. आपल्या  कोल्हापूर संस्थानात वसतीगृह सुरु करून शाळा काढून आपली प्रजा शिकून उत्तम प्रतिभावान झाली पाहिजे, याची काळजी शाहू महाराजांनी घेतली. त्यासाठी पहिल्यांदा सक्तीच्या  शिक्षणाचा कायदा केला आणि त्याद्वारे त्यांनी आपले समाजजागृतीचे कार्य सुरू ठेवले. त्यांच्या या कार्याला अल्पावधीत यश मिळाले. सक्तीचे शिक्षण आणि मागास जातीतील लोकांना  नोकऱ्यात ५० टक्के आरक्षण यामुळे कोल्हापूर संस्थानात प्रगतीची नवी लाट आली. शाहू महाराजांच्या या कार्याची धुरा पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चालवली. शिक्षण आणि  सामाजिक परिवर्तनासाठी त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मांडली. पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करुन त्याद्वारे आदर्श  शिक्षणसंस्थेचा वस्तूपाठ घालून दिला. शिक्षण हेच समग्र परिवर्तनाचे माध्यम आहे, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती. हे सर्व आठवायचे कारण म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने १०  पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घेतलेला ताजा निर्णय. एकीकडे राज्यात शिक्षण हक्क कायदा लागू असताना कमी पटसंख्येचे कारण दाखवून सरकार जो  शाळाबंदीचा निर्णय घेत आहे तो अतिशय खेदजनक आहे. यासाठी जे स्पष्टीकरण सरकार देत आहे. ते मात्र अजबच म्हणावे लागेल. त्यातून सरकारचा शिक्षणाबद्दलचा दृष्टिकोन स्पष्ट  होतो आहे. कमी पटसंख्या असल्याने त्या शाळेवरचा होणारा खर्च सरकारला परवडणारा नाही अशी सरकारची यामागे धारणा आहे. शिक्षण हा काय उद्योग नाही जो परवडणारा नाही  म्हणून तो आम्ही बंद करत आहोत हे सांगून मोकळे व्हायला. लोकांना शिक्षित करून त्याद्वारे देशविकास हे सरकारचे धोरण आहे, नव्हे तशी मांडणी भारतीय राज्यघटनेद्वारे कल्याणकारी राज्यनिर्मितीतून झाली असताना एक प्रकारे त्यालाच बगल देण्याचा प्रयत्न सरकार करताना दिसून येत आहे. वरवर हा निर्णय साधा आणि सरळ दिसत असला तरी  त्यामागे बहुजन वर्गाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची कुटिल निती आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. सरकार हे प्रत्येक गोष्ट त्यातील नफा तोटा पाहून ती चालवायची की नाही हे  ठरवत असेल तर ते संतापजनक आहे. एकीकडे हक्काची भाषा करायची आणि दुसरीकडे त्यासाठी असलेली व्यवस्था नष्ट करायची हे सरकारचे दुटप्पी धोरण म्हणावे लागेल. खरेतर  तसा हा निर्णय देवेंन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना झालेला आहे. सरकारी बाबूंनी हे बरोबर फडणवीसांच्या लक्षात आणून दिले की उगीचच हा आपण अनुत्पादक खर्च का करायचा. त्याला फडणवीसांनी तातडीने मान्यता दिली आणि त्यांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदा कमी पटसंख्या असलेल्या १३०० शाळा एका फटक्यात बंद झाल्या. त्यांची पटसंख्या अचानक का कमी  झाली, याचा साधा अभ्यासही सरकारने केला नाही. तेथील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत समायोजीत केले जाईल एवढे सांगून सरकारने हा निर्णय रेटला. त्यावर तेव्हाही वादंग माजला  होता. आणि असे काही होणार नाही अशी बतावणी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केली.
केवळ पटसंख्येचा विचार करुन शाळा बंद झाल्यावर तेथील विद्यार्थी शेजारील गावातल्या शाळेत जाईल की नाही ही शंकाच आहे. मुळातच १०० टक्के उपस्थिती आणि मुलांची गळती  रोखण्यात अगोदरच आपल्याला अपयश आले आहे. शाळाबाह्य मुलांची संख्याही मोठी आहे. अशाने समजा जर शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढली तर त्यावर सरकार काय उपाययोजना  करणार आहे आणि तेथील पटसंख्या पुन्हा वाढली तर काय करायचे याचा कसलाही विचार न करता आता पुन्हा एकदा हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याचे चर्चत आहे.  खरे तर ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. खुद्द शिक्षिका म्हणून काम केल्याचा अनुभव असलेल्या मंत्रीमहोदयांच्याच कार्यकाळात शिक्षणावर नांगर फिरवण्याचा निर्णय होत आहे.
कमी पटसंख्या का झाली यालाही सर्वस्वी जबाबदार सरकारचे धोरण आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाची असलेली दुरवस्था असरच्या अहवालातून उजेडात आल्यानंतर त्यावर काहीही  उपाययोजना सरकारकडून केली गेली नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आपले मूल म्हणजे शर्यतीचा घोडा बनवायचे ठरवून बेभान झालेल्या पालकांना गुणवत्तायुक्त शिक्षणाची आस  लागून बसली ती पूर्ण करण्यात सरकारी शाळा अपयशी ठरल्या असे भासवून राजकीय बड्या नेत्यांनी याला पर्यायी खाजगी व्यवस्था उभी केली. जागोजागी स्वयंअर्थसाहाय्यित खाजगी  इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरु केल्या. मागणी तसा पुरवठा या व्यापारी न्यायाने पालकांकडून भरमसाठ फी वसूली करुन पोपटपंची चालवून या संस्थाचालकांनी शिक्षणाचे पूर्णतः व्यावसायीकरण घडवून आणले. या शाळांची देखीव रचना आणि आकर्षक मांडणीला भुललेला पालक आर्थिक ताण सहन करुन या शाळांकडे वळल्याने आपसूकच सरकारी शाळांची  पटसंख्या घसरली. सरकारी शाळांतून गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याचा आभास आणि त्यात काही अंशी तथ्य असल्याने या शाळांना घरघर लागली असताना त्यावर  उपाययोजना न करता केवळ पटसंख्येचा मुद्दा पुढे करुन या शाळा बंद करण्याचा एकतर्फी निर्णय सरकारने घेतला. दरवर्षी असर जो अहवाल प्रकाशित करते तो सरकारी शाळांचा  असतो आणि तो मोजक्या शाळांतील सर्वेक्षणावर आधारित असतो. त्यातील सगळ्याच बाबी विश्वासदर्शक असतील असेही नाही. प्रथम नावाची एक एनजीओ हा अहवाल प्रकाशित करते  तिला कधीतरी इंग्रजी माध्यमातील शाळांचीही गुणवत्ता तपासण्याची तसदी का घ्यावी वाटत नाही. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत सर्वच शिक्षण गुणवत्तापूर्ण आहे याची हमी कोणीही देत  नाही. केवळ सरकारी शाळांचेचे वाभाडे काढायचे आणि इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांकडे जराही लक्ष द्यायचे नाही हा खरे तर दुटप्पीपणा म्हणावा लागेल. बेरोजगार आणि हताश  झालेला पदवीधर किंवा डीएड, बीएड केलेला नाउमेद युवक हा अतिशय तटपुंज्या वेतनावर या खाजगी माध्यमांच्या शाळेत काम करतो. त्याला नोकरीची कशाचीही हमी नाही तो  खरोखरच गुणवत्ताधारक आहे का याची कुठलीही शाश्वती नाही. असे असताना यांच्या हाती आपल्या मुलांना सोपवून केवळ इंग्रजी भाषेचे फॅड डोक्यात घेऊन आपण आपल्या मुलांच्या  उज्वल भविष्याचे फसवे स्वप्न पाहात आहोत याचा विचार सरकार करणार नसले तरी सुजान पालकांनी केला पाहिजे. सहा वर्षापर्यंत मुलांच्या हातात पेन देऊ नये त्याचा परिणाम  त्याच्या स्नायूंवर होतो आणि प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच दिले तर ते अधिक परिणामकाररीत्या मुलांच्या गळी उतरते असे मानसशास्त्रीय संशोधनाद्वारे सिद्ध झालेले असताना  अगदी अनैसर्गिक पद्धतीने बालकांचे बालपण हिरावून घेऊन त्यांना माँन्टेसरी एलकेजी युकेजीच्या नावाखाली मानसिक दडपणाखाली आपण ठेवत आहोत. शिक्षणासाठी जी बौद्धिक आणि  मानसिक परिपक्वता लागते ती येण्याअगोदराच मुलांना शाळेत पाठवले गेल्याने पुढे ही मुले आपले स्वत्व हरवून बसत आहेत. एवढेच नाही तर त्यांचा भाषाविकासही योग्य रीतीने होत  नाही हे सिद्ध झाले आहे. असे असताना त्याकडे साफ दुर्लक्ष करुन सरकार मात्र त्यांना जणू रान मोकळे करुन देत आहे.
शिक्षणाच्या नावाखाली जी संघटित लूट चालू आहे ती कशी थांबवणार हे येणाऱ्या काळातील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. ते सरकारला पेलवणारे नाही, नव्हे तशी त्याला सरकारची मूक  संमती आहे अशी शंका घ्यायला जागा आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळामुळे आपसूकच शैक्षणिक विषमता समाजामध्ये निर्माण होत आहे. इंग्रजी खाजगी शाळेत जाणारे मूल प्रगत आणि  सरकारी शाळांत जाणारे अडाणी तुलनेने अप्रगत अशीही सामाजिक दरी निर्माण होऊन याचा परिणाम कोवळ्या मुलांवर होत आहे याचा विचार कधीतरी सरकार करणार आहे की नाही?  याचा जाब विचारावा लागेल. सरकारी शाळांना सर्व सोयीसुविधा दिल्या तर त्याही गुणवत्तापूर्ण होऊ शकतात हे दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी दाखवून दिले आहे. हे धाडस महाराष्ट्र  सरकार का करु शकत नाही, ही मोठी गोम आहे. लोकांना सोयीसुविधा मिळाव्यात, लोक शहाणे आणि सजग झाले पाहिजेत, असे एकाही सरकारचे धोरण नाही. सरकारी शाळांतील  शिक्षक गुणवत्तापूर्ण आहेत यात कुठेही दुमत नाही. मात्र सरकार त्यांना पुरेशा सोयीसुविधा देत नाही. आजही अनेक शाळात पायाभूत सुविधा नाहीत. शिक्षणाचा जेव्हा विचार आपण  करतो तेव्हा दोन प्रमुख प्रश्नांची दरवर्षी नित्यनियमाने चर्चा होते, ती म्हणजे असरचा अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेवर होणारी चर्चा आणि मुलांच्या  पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याची मागणी आणि याला जोडून होणारी मागणी म्हणजे शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामे करावी लागत असल्याने त्याचा गुणवत्तेवर होणारा परिणाम.
कोरोनाच नव्हे तर अनेक संकटकाळात शिक्षकांनी अनेक कामे केली आहेत. मग ते जनगणनेपासून, निवडणुकापासून ते संडासांचे सर्वेक्षण करण्यापर्यंत अनेक कामे करावी लागतात.  त्यामुळे अतिशय कमी वेळ शिक्षकांना शिकवण्यासाठी मिळतो. त्यातही जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये सेवक, लिपीक आणि मुख्याध्यापक ही तिनही पदे भरली जात नाहीत. त्यामुळे  नाईलाजाने हे काम शिक्षकांनाच करावे लागते. त्यामुळे स्पष्ट सांगायचे झाल्यास दिवसभरातील अतिशय कमी वेळ शिकवण्यासाठी मिळतो आणि त्यातही अनेक शाळा एकशिक्षकी  असल्याने अनेक वर्ग एकाच शिक्षकाला सांभाळावे लागतात. त्यात एका वर्गाला गृहपाठ देऊन दुसऱ्या वर्गाला शिकवावे लागते. याउलट खाजगी शाळेत सेवक, मुख्याध्यापक, लिपीक,  इयत्तानिहाय स्वतंत्र शिक्षकांची पदे मंजूर करून त्यांना सर्व सवलती शासन देते, मात्र जिल्हा परिषदांच्या शाळेला जाणीवपूर्वक ही पदे भरण्यात येत नाही. याचा एकंदरित परिणाम  शैक्षणिक गुणवत्तेवर होतो. मग पुन्हा या शाळांकडून गुणवत्तेची मोठी अपेक्षा धरली जाते व प्रचंड टीका सर्व स्तरातून होते, हे या ठिकाणी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. गेली अनेक वर्ष  आपला अभ्यासक्रमही राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर आखला गेलेला नव्हता त्यात खूप उणिवा होत्या. अलीकडील काळात त्याचा दर्जा सुधारला असला तरी अजूनही सुधारणेला वाव  आहे. शिक्षकांचे सुयोग्य प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे मुलांच्या गळी अभ्यासक्रम कसा उतरवयाचा हा शिक्षकांपुढील यक्षप्रश्न आहे. त्याची सुयोग्य पध्दतीने सोडवणूक होत नाही. एखादा  घटक आपल्याला नेमका कशासाठी शिकायचा आहे याची कोणतीही कल्पना मुलांना दिली जात नाही. त्यामुळे शिकण्यात मुलांना निरसता येते त्याचा परीणाम अध्ययनावर होतो. परीक्षा  आणि शैक्षणिक मूल्यमापनाबाबतच्या सरकारच्याच कल्पना पुरेशा स्पष्ट नाहीत. त्यामुळे त्याविषयी दरवर्षी नवनवीन धोरणे आखली जातात आणि ती नव्या वादाची जागा घेतात.  त्यावर प्रचंड टीका होऊन अखेर तो निर्णय मागे घेतला जातो. खरे तर असे का होते याचा एकदाही विचार सरकार करीत नाही. परिणामाचा विचार न करता समन्वयाच्या अभावातून  असे निर्णय होतात आणि त्यातून दिशा भरकटते हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे.
आपली शिक्षणव्यवस्थाच नापास झालेली आहे. ती नव्या प्रतिभेला जन्मच देत नाही. तिच्यातून निघालेला युवक प्रतिभेने तळपत नाही तर वैफल्यग्रस्त होतो. ती त्याला जगण्याची नवी  उमेद देत नाही. केवळ मार्कवादी होऊन नोकरी मिळावी एवढेच काय ते साध्य व्हावे अशी आस बाळगून अनेक युवक शिक्षण घेतात आणि वैफल्यग्रस्त होतात हे धोरणकर्त्यांनी कधीतरी समजून घेतले पाहिजे. नोकरी द्या म्हणून याच महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थ्यांचे मोर्चे निघाले. युवक संभ्रमित आहे. त्याच्यापुढे दिशा नाही आणि स्वप्नही नाही. ज्यांच्यांकडे  थोडीफार प्रतिभा आहे ते अमेरिकेची वाट धरतात आणि तिकडे जाऊन चमकतात. तेव्हा आपण त्यांच्या भारतीयत्वाचा गळा काढून स्वतःचे समाधान करुन घेतो. हे बदलले पाहिजे त्यासाठी आपल्या शिक्षणाने कात टाकली पाहिजे. जागतिक आव्हाने पेलता येतील अशी शिक्षणपध्दती आपण का विकसित करु शकत नाही याचा विचार धोरणकर्त्यांनी कधीतरी केला पाहिजे.
शिक्षणावर प्रगत देशाच्या तुलनेत अगदी अत्यल्प गुंतवणूक अर्थसंकल्पातून केली जात असल्याने देशाच्या पायाभरणीतील शिक्षणाचे असलेले महत्त्व अजूनही सरकारच्या धोरणांतून  दिसून येत नाही. फक्त चर्चा झडण्यापलीकडे शिक्षणासाठी फारसे काहीही केले जात नाही. त्यामुळे देशाचे उज्वल भवितव्य आपसूकच धोक्यात येते, हे वास्तव सरकारने लक्षात घेऊन धोरणात्मक निर्णयात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.


- हर्षवर्धन घाटे, नांदेड, मो.: ९८२३१४६६४८
(लेखक सामाजिक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत.)

माननीय अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) यांनी सांगितले, ‘‘आजाऱ्याजवळ विचारपूस करण्याच्या बाबतीत गोंधळ घालू नये आणि अल्पकाळ बसणे ‘सुन्नत’ (पैगंबर मुहम्मद (स.)  यांची परंपरा) आहे.’’ (हदीस : मिश्कात)

स्पष्टीकरण 
हा उपदेश सामान्य आजाऱ्यांसाठी आहे परंतु जर  एखाद्याचा जीवाभावाचा (संकोच न बाळगणारा) मित्र आजार पडला आणि त्याला असा अंदाज वाटत असेल की तो बसला तर त्याला  आवडेल तेव्हा तो बसून राहू शकतो. 

मुस्लिमचा मुस्लिमवर अधिकार

माननीय इब्ने उमर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी आपल्या शेवटच्या हजप्रसंगी (यानंतर ते जगातून निघून गेले.) लोकसमुदायाला उद्देशून म्हटले, ‘‘ऐका!  अल्लाहने तुमचे रक्त, संपत्ती व अब्रू प्रतिष्ठित बनविली आहे. ज्याप्रकारे तुमचा हा दिवस, हा महिना आणि हे शहर प्रतिष्ठित आहे. ऐका, मी तुमच्यापर्यंत पोहोचविला?’’ लोकांनी  उत्तर दिले, ‘‘होय, पैगंबरांनी पोहोचविले.’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘हे अल्लाह, तू साक्षी राहा की मी लोकसमुदायापर्यंत तुझा संदेश पोहोचविला.’’ हे वाक्य पैगंबरांनी तीन वेळा उच्चारले. मग  म्हणाले, ‘‘ऐका! पाहा, माझ्यानंतर तुम्ही आपसांत मुस्लिम असूनदेखील एकमेकांच्या माना कापण्याइतपत सत्य नाकारणारे बनू नका.’’ (हदीस : बुखारी)

माननीय जरीर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) यांनी सांगितले, ‘‘मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या हातावर वचन दिले (बैअत केली) की नियमानुसार नमाज अदा करीन, जकात अदा करीन आणि प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तीशी चांगुलपणाने वागेन.’’ (हदीस  : बुखारी, मुस्लिम)

स्पष्टीकरण 
‘बैअत’चा मूळ अर्थ आहे विक्री करणे. म्हणजे मनुष्य ज्याच्या हातावर ‘बैअत’ करतो मुळात तो या गोष्टीचे वचन देतो की मी जीवनभर हे वचन पाळीन. माननीय जरीर (रजि.) यांनी  पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना तीन गोष्टींचे वचन दिले, नमाजला तिच्या सर्व अटींनुसार अदा करणे, जकात देणे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या मुस्लिम बंधुंशी कोणताही धोक्याचा  व्यवहार न करणे, त्यांच्याशी कृपेने, सहानुभूतीने आणि दयेने वर्तणूक करणे. या हदीसवरून माहीत होते की मुस्लिमांनी आपसांत कशाप्रकारे राहिले पाहिजे. माननीय नुअमान बिन  बशीर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘तू मुस्लिमांना आपसांत सहानुभूतीने वागताना, प्रेम करताना आणि एकमेकांकडे झुकताना पाहशील, जशी  शरीराची स्थिती होते जेव्हा एका अवयवाला रोग होतो तेव्हा शरीराचे इतर अवयव सुंध होतात आणि तापाबरोबर त्याची साथ देतात.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

स्पष्टीकरण 
पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी शरीराचे उदाहरण देऊन मुस्लिमांनी शरीराच्या अवयवांसारखे असायला हवे असे न सांगता मुस्लिमांच्या एका निरंतर राहणाऱ्या गुणवैशिष्ट्यादाखल सांगतात  की जेव्हा जेव्हा तू त्यांना पाहशील तेव्हा ते एकमेकांशी कृपा व सहानुभूती बाळगणारेच आढळून येतील. 

(७८) ....परंतु तोही जेव्हा लयास गेला तेव्हा इब्राहीम (अ.) उद्गारला, हे माझ्या राष्ट्रबांधवांनो! मी त्या सर्वांपासून विरक्त आहे ज्यांना तुम्ही अल्लाहचा भागीदार ठरविता.५३ 
(७९) मी  तर एकाग्र होऊन आपले मुख त्या आqस्तत्वाकडे केले आहे ज्याने जमीन व आकाशांना निर्माण केले आहे आणि मी कदापि अनेकेश्वरवाद्यांपैकी नाही.’’ 
(८०) त्याचे लोक त्याच्याशी भांडू लागले तर त्याने लोकांना सांगितले, ‘‘काय तुम्ही लोक अल्लाहच्या बाबतीत माझ्याशी भांडता? वास्तविक पाहता त्याने मला सरळमार्ग दाखविला  आहे. आणि तुम्ही ठरविलेल्या भागीदारांना मी भीत नाही. होय, जर माझ्या पालनकर्त्याने काही इच्छिले तर ते अवश्य घडू शकते. माझ्या पालनकर्त्याचे ज्ञान प्रत्येक वस्तूवर पसरले  आहे, मग काय तुम्ही शुद्धीवर येणार नाही?५४ 
(८१) आणि मग मी तुमच्या मानलेल्या भागीदारांना कसे भ्यावे जेव्हा तुम्ही अल्लाहबरोबर त्या वस्तूंना ईशत्वामध्ये भागीदार ठरविण्यास भीत नाही ज्यांच्यासाठी त्याने तुम्हांवर  कोणतेही प्रमाण अवतरले नाही? आम्हा उभयपक्षांपैकी कोण निश्चिंतता व संतोषाला जास्त पात्र आहे? सांगा, जर काही तुम्हाला ज्ञान असेल तर.


५३) येथे आदरणीय पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्या आरंभिक चिंतनाची स्थिती वर्णन केली गेली आहे जी ते पैगंबरत्वाच्या पदावर पोहोचण्यापूर्वी त्यांच्यासाठी सत्यापर्यंत पोहोचण्याचे साधन  बनली. यात दाखविले गेले की एक बुद्धिमान आणि रास्त दृष्टीवान मनुष्य जो अनेकेश्वरवादी परिस्थितीत जन्माला आला, त्यास एकेश्वरत्वाची शिकवण त्या परिस्थितीत कोठूनही  मिळूच शकत नव्हती. तेव्हा कशाप्रकारे सृष्टीतील निशाण्यांना पाहून आणि त्यांच्यावर चिंतन मनन करून ते सत्य जाणून घेण्यात सफल ठरले. वर पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्या  काळातील समाज जीवनाची स्थिती सांगितली गेली. त्याकडे पाहिल्याने माहीत होते की इब्राहीम (अ.) यांनी जेव्हा तारुण्यात पाय ठेवला तेव्हा ते विचार करु लागले. त्यांना दिसले की  चहुकडे चंद्र, सूर्य व ग्रहांची पूजा होत आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे इब्राहीम (अ.) यांचा सत्यशोध कार्यारंभ याच प्रश्नाने झाला की, काय यापैंकी कोणी ईश्वर आहे? याच केंद्रिय
प्रश्नावर त्यांनी चिंतन मनन केले. शेवटी त्यांनी समाजातल्या सर्व प्रचलित ईश्वरांना एक अटल नियमात बद्ध गुलामाप्रमाणे पाहिले. त्यांनी निर्णय केला की ज्यांचा ईश्वर होण्याचा दावा  केला जातो त्यांच्यापैकी कुणामध्येही ईशत्वाचा गुण दिसत नाही. ईश्वर फक्त तोच आहे, ज्याने या सर्वांना निर्माण केले आणि उपासनेसाठी बाध्य केले. या कथनांवरून लोकांच्या मनात  एक शंका येते. ती म्हणजे पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांनी हे चिंतन मनन प्रौढावस्थेत आल्यानंतरच केले असेल. मग ही घटना अशाप्रकारे का सांगितली गेली की जेव्हा रात्र झाली तर हे  पाहिले आणि दिवस उजाडला तर हे पाहिले? जणू काही ही विशेष घटना पाहण्याचा त्यांना यापूर्वी योग मिळाला नव्हता. असे घडणे असंभव आहे. ही शंका काहींच्यासाठी इतकी बिकट  झाली की त्यांनी पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्या जन्माविषयी आणि पालनपोषणाविषयी एक विचित्र कहाणी रचली. त्यात सांगितले गेले की पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांचा जन्म आणि संगोपन एका गुहेत झाले होते. तेथे प्रौढावस्था येईपर्यंत त्यांनी चंद्र सूर्य व ताऱ्यांना पाहिले नव्हते. या गोष्टीला समजण्यासाठी अशाप्रकारच्या खोट्या कहाणीची आवश्यकता नाही.  न्यूटनच्याविषयी प्रसिद्ध आहे की त्याने बागेत एका सफरचंदाला खाली पडताना पाहिले आणि तो विचार करू लागला की वस्तू शेवटी जमिनीवरच का पडतात? चिंतन मनन करता करता गुरुत्वाकर्षणाच्या शोधापर्यंत पोहचला. स्पष्ट आहे की (या घटनेपूर्वी न्यूटनने अनेकदा वस्तूंना जमिनीवर पडतांना पाहिले असेल. मग कोणते कारण आहे की यापूर्वी तो विचार  करू शकला नाही?) याचे उत्तर म्हणजे एक विचारी मन सदैव एकाच प्रकारच्या निरीक्षणाने एकाच प्रकारचा प्रभाव ग्रहण करत नाही. अनेकदा असे होते की एकाच वस्तूला मनुष्य   अनेक वेळा पुन्हा पुन्हा पाहतो आणि त्याच्या मनात विचार येत नाही. परंतु एखाद्या वेळी त्याच वस्तूला पाहून अचानक त्याच्या मनात खटक निर्माण होते आणि त्याला रहस्य उलगडू  लागते. असाच मामला आदरणीय पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्याविषयी झाला होता. रात्र रोज येत होती, सूर्य, चंद्र आणि तारे डोळयादेखत उगवत आणि अस्त पावत होते. परंतु तो एक  विशिष्ट दिवस होता जेव्हा एका ताऱ्याच्या निरीक्षणाने त्यांच्या मनाने त्यांना एकेश्वरत्वाच्या केंद्रिंबदूकडे जाण्यास प्रवृत्त केले. त्याविषयी आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो की जेव्हा  आदरणीय पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांनी ताऱ्याला नंतर चंद्राला व सूर्याला पाहून सांगितले, ``हा माझा पालनकर्ता आहे'' मग काय त्या वेळी ते तात्कालिक का होईना अनेकेश्वरत्वात  गुरफटले नव्हते का? याचे उत्तर म्हणजे सत्यशोधक आपल्या शोधकार्यात पुढे जात असताना मध्ये ज्या पायऱ्यांवर विचार करण्यासाठी थांबतो, तिथे त्याचे थांबणे व समजणे सत्य  शोधनासाठी असते व ते निर्णय स्वरुपात मुळीच नसते. खरे तर हे थांबणे विचारविनिमय व सत्य शोधनासाठीच असते, निर्णायक रूपात नसते. शोधकर्ता यापैकी ज्या टप्प्यावर थांबून  म्हणतो, ``असे आहे'' तर वास्तविकपणे त्याचा हा अंतिम निर्णय नसतो. त्याचा अर्थ असा होतो की ``असे आहे?'' आणि शोधांति त्याचे उत्तर ``नाही'' मिळते व तो पुढे आपले शोधकार्य चालू ठेवतो. म्हणून असा विचार करणे अगदी चुकीचे आहे की शोधकार्यात जिथे कुठे तो थांबत गेला तो तिथे अनेकेश्वरत्व (शिर्क) करत गेला.
५४) मूळ शब्द `तजक्कुर' प्रयुक्त झाला आहे. याचा अर्थ एक व्यक्ती गफलतीत आणि विसरभोळेपणात पडलेली आहे, तो अचानक अचंबीतपणे त्या गोष्टीची आठवण करतो ज्याविषयी  तो आजतागायत अज्ञानी होता. म्हणूनच आम्ही ``अ-फ़- लात-त जक्करून'' चा हा अनुवाद केला आहे. आदरणीय इब्राहीम (अ.) यांच्या कथनाचा अर्थ हा होता, ``तुम्ही जे करता  त्यापासून तुमचा खरा पालनकर्ता बेखबर नाही. त्याचे ज्ञान साऱ्या सृष्टीवर फैलावलेले आहे. मग काय या वास्तविकतेला जाणूनसुद्धा तुम्ही सावध होणार नाही?''

अल्प उत्पादक स्वयंरोजगारावर मुस्लिमांचे अवलंबन

सन २०१४-१५ मधील ‘पीएसइसी’ने  सन २००४-०५, २००९-१० आणि २०११- १२ मध्ये ‘एनएसएसओ’द्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातील सामाजिक व आर्थिक संकेतांच्या एकत्रित माहितीच्या आधारे ‘पीएसइसी’ने सन २०१४-१५ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की ग्रामीण व नागरी अशा दोन्ही भागांतील अनौपचारिक रोजगारांमध्ये (स्वयंरोजगारांमध्ये) मुस्लिमांची भागीदारी अधिक होती  त्यामुळे शहरी भागातील अनेक कुटुंबांना अल्प उत्पादक (अनौपचारिक) रोजगारांमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागले.
‘एनएसएसओ’च्या २००९-१० मधील सर्वेक्षणानुसार, शहरी विभागांतील स्वयंरोजगारांमध्ये मुस्लिमांची भागीदारी ३३ टक्के हिंदूंच्या तुलनेत ५० टक्के आहे. या विक्रेत्यांना आणि मजुरांना  गेटेड कॉलन्यांमध्ये आणि ट्रकवाले व फळ विक्रेत्यांना जमावांद्वारे त्रास दिला जातो. ४३ टक्के हिंदू आणि ४५ टक्के खिश्चनांच्या तुलनेत फक्त २७ टक्के मुस्लिम वेतनधारक / नियमित पगारदार नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत आहेत. शहरी भागातील फक्त ३० टक्के मुस्लिम पुरुष कामगारांनी माध्यमिक व त्यापेक्षा उच्च शिक्षण प्राप्त केले आहे तर खिश्चन आणि  शीख या दोन्ही समुदायांमध्ये हे प्रमाण ५८ टक्के तर हिंदूंमध्ये ५६ टक्के आहे.
या समितीचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयू) प्रा. अमिताभ कुंडू यांच्या मतानुसार, ग्रामीण भागातील कार्यशक्तीमध्ये मुस्लिम महिलांची भागीदारी अत्यल्प आहे (सर्व सामाजिक-धार्मिक आणि धार्मिक गटांमध्ये सर्वांत कमी), बहुतेक मुस्लिम भूमिहीन आहेत आणि हस्तकला व व्यापारावर अवलंबून आहेत तर शहरी भागांमध्ये ते स्वयंरोजगारांवर  (सुतार, गवंडीकाम इ.) अवलंबून आहेत आणि त्यांच्यापैकी फारच कमी जण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहेत अथवा मोठ्या कारखान्यांमध्ये वा उच्च-कुशल संघटित क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये  कार्यरत आहेत. खासगी क्षेत्रात काही प्रमाणात मुस्लिमांना रोजगार मिळतो इतकेच नव्हे तर इतर अंदाजानुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्येदेखील मुस्लिमांचा वाटा कमी आहे, म्हणजे त्यांच्या  लोकसंख्येच्या निम्म्या भागापेक्षाही कमी. रोजगार बाजारपेठेत मुस्लिम सर्वाधिक वंचित आहेत. त्याची स्थिती शहरी भागातील अनुसूचित जमाती (एसटी) पेक्षाही वाईट आहे.
खर्चाचा  विचार केल्यास (आर्थिक स्थितीचे दुसरे प्रमाण), त्यांचा अहवाल सांगतो की ग्रामीण भागात दोन हिंदू अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातींपेक्षा मुस्लिमांचा दरडोई खर्च जास्त आहे,  कारण (१) शेतीच्या बाहेर आहेत आणि (२) अल्प उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रापेक्षा अधिक वेतन देणाऱ्या सेवा क्षेत्रांमधील रोजगारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. शहरी भागांतील  त्यांची वापरपातळी एससी व एसटींपेक्षाही अतिशय कमी आहे.

मुस्लिमांमधील गरीबीचे प्रमाण

मुस्लिमांमध्येही गरीबांची टक्केवारी जास्त आहे. सन २००४-०५ व २०११-१२ मधील ‘एनएसेसओ’च्या सर्वेक्षणांतील एकत्रित माहितीवरून सन २०१४ मध्ये ‘पीएसइसी’ने ग्रामीण व शहरी  भागांतील सामाजिक-धार्मिक गटांचे तुलनात्मक अध्ययन केले. त्याचे निष्कर्ष खालील ग्राफमध्ये देण्यात आलेले आहेत.
ग्रामीण भागांत हिंदू अनुसूचित जातींमध्ये गरीबीचे प्रमाण सर्वाधिक होते, त्यांच्यानंतर हिंदू अनुसूचित जमाती आणि मुस्लिम ओबीसींमध्ये होते. शहरी भागात मुस्लिम ओबीसींचे २००४- ०५ मध्ये सर्वाधिक तर २०११-१२ मध्ये दारिद्र्य दुसऱ्या स्थानावर होते. सन २०१७- १८ च्या ‘पीएलएफएस’ने धार्मिक गटांसाठी स्वतंत्र आणि तपशीलवार अहवाल प्रकाशित करण्याची प्रथा  बंद केली आहे आणि म्हणून आता अशी तुलना करता येणार नाही.
सन २०१९ मध्ये हा सर्वेक्षण अहवालाच्या प्रकाशनासाठी मंजूर झाला तेव्हा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगा (एनएससी) चे अध्यक्ष पीसी मोहनन म्हणाले की, इतर सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांऐवजी केवळ रोजगाराशी संबंधित आकडेवारीच्या प्रकाशनास मर्यादित ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला. तथापि, तो डेटा संशोधकांना उपलब्ध आहे.
सन २०१४ मध्ये ‘पीएसईसी’चे सदस्य या नात्याने मोहनन यांनी स्वत: २००४-०५, २००९-१० आणि २०११-१२ च्या ‘एनएसएसओ’ सर्वेक्षणात उपलब्ध असलेल्यापेक्षा सामाजिक-धार्मिक  गटांना अधिक वेगळ्या डेटाची आवश्यकता असल्याची शिफारस केली होती. मुस्लिमांसह विविध धार्मिक अल्पसंख्याकांशी संबंधित समस्यांचे योग्य प्रकारे निवारण करण्यासाठी अधिक  डेटा आवश्यक असल्याचे त्याला वाटले.
सध्या सार्वजनिक स्वरूपातदेखील अत्यंत कमी डेटा उपलब्ध केला जात आहे. (२०१७-१८ मधील सर्वेक्षणातून) पद्धतशीरपणे केलेल्या भेदभावाच्या इतिहासामुळे मुख्य प्रवाहाच्या कडेला  ढकलण्यात आलेल्या मुस्लिमांना ‘गिग इकॉनॉमी’ हा शेवटचा पर्याय ठरतो. २००६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सच्चर समितीच्या अहवालानुसार मुस्लिम आयपीएस अधिकाऱ्यांचे प्रमाण ४  टक्के, आयएएस अधिकाऱ्यांचे ३ टक्के आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांचे २ टक्क्यांहून कमी आहे. सन २०११ मधील जनगणनेनुसार अन्य सरकारी नोकऱ्यांमध्येदेखील मुस्लिम खूपच मागे आहेत. रेल्वे विभागातील मुस्लिमांचे प्रमाण एकूण कर्मचाऱ्यांच्या केवळ ४.५ टक्केच आहे, पैकी ९८.७ टक्के मुस्लिम कर्मचारी कनिष्ठ स्तरावर कार्यरत आहेत.
(क्रमश:)

- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक, ‘शोधन’.
मो.: ८९७६५३३४०४

दिल्लीतील दंगलीतील आरोपींना अटक करण्याचे निमित्त पुढे करून सीएए विरोधी आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना लक्ष्य बनविण्यात येऊन त्यांना खोट्या खटल्यांमध्ये अडकविले जात आहे,  असा आरोप काही दिवसांपूर्वी देशातील प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या वेबनारवर आयोजित प्रेस कॉन्फरन्समध्ये करण्यात आला.  यामध्ये राज्यसभा खासदार मनोज झा, प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण, जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे सेक्रेटरी डॉ. सलीम इंजीनियर इत्यादी मान्यवरांचा सहभाग होता. महामारी आणि  लॉकडाऊन दरम्यान दिल्ली पोलिसांकडून सीएए विरोधी कार्यकर्त्यांचे अटकसत्र सुरू आहे. सफूरा जारगर, गुलफिशा, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर आणि शिफा उर रहमान  यांच्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी जामिया मिलिया इस्लामियाचा आणखी एक विद्यार्थी आसिफ इकबाल याला अटक केली आहे. एनआरसी व नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात  ‘पिंजरा तोड’ या चळवळीच्या  माध्यमातून सरकारविरोधात निदर्शने करणाऱ्या जेएनयूच्या दोन विद्यार्थिनी देवांगना कलिता आणि नताशा नरवाल यांना अटक करण्यात आली व  जमीन मिळाल्यानंतर पुन्हा चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. १२ मार्चला अटक करण्यात आलेल्या तीन लोकप्रिय मोर्चाचे कार्यकर्ते मोहम्मद दानिश, परवेज आलम आणि  मोहम्मद इलियास यांना जामीन देण्यात आला होता. त्यानंतर एफआयआर ५९ मध्ये पोलिसांनी यूएपीए (दहशतवादविरोधी कायद्या) च्या चार कलमांचा समावेश केला. सुरुवातीला  एखाद्या व्यक्तीला एका प्रकरणासंदर्भात अटक करण्यात येते आणि जेव्हा तो जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्यास एफआयआर ५९ अंतर्गत अडकविण्यात येते. दिल्लीतील   दंगलीतील पीडितांमध्ये बहुतांश मुस्लिम होते. या एफआयआर अंतर्गत अटक करण्यात आलेले सर्व जण मुस्लिमच आहेत. यावरून दिल्ली पोलिसांचा पूर्वाग्रह स्पष्ट दिसून येतो.  महामारी आणि लॉकडाऊनच्या या संवेदनशील काळात देशातील सुप्रसिद्ध विचारवंत, स्वतंत्र पत्रकार, सीएए-विरोधी आंदोलनातील कार्यकर्ते आणि अल्पसंख्यक समुदायातील तरुणांच्या  विरोधात होत असलेल्या अटकसत्रामुळे नागरिकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. यूएपीएचा उचित वापर होत नसल्यामुळे हे संविधानविरोधी कृत्य ठरते. याद्वारे नागरिकांच्या अधिकारांचे  हनन होऊन लोकशाहीचे हुकूमशाहीत परिवर्तन होते. या सर्व घटनांमध्ये दिल्ली पोलिसांकडून असा विरोधाभास दिसून येतो की जेएनयूच्या महिला वसतीगृहात सशस्त्र हल्ला करणाऱ्या  अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या गुंडांवर आजतागायत कसलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. एकीकडे भीमा कोरेगाव पासून ते दिल्ली दंगलींपर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये हिंदुत्ववादी  विचारधारा अनुसरलेले आरोपी उघडपणे फिरत आहेत. तर दुसरीकडे मोदी सरकारवर टीका करणारे विचारवंत आणि अल्पसंख्यक समुदायातील लोकांवर यूएपीएसारख्या कायद्यांतर्गत  पोलिसांद्वारे लक्ष्य बनविण्यात येत आहे. जेणेकरून कोणत्याही आरोप अथवा पुराव्याशिवाय आरोपीला अनेक दिवसांपर्यंत कारागृहात पोलीस कोठडीत ठेवण्याव्यतिरिक्त यामागे  कसलाही उद्देश नाही. भीमा कोरेगाव प्रकरणात उत्तेजक भाषणांद्वारे हिंसाचार पसरविण्याचा आरोप संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्यासारख्या हिंदुत्ववाद्यांवर लावण्यात आले होते.  सुरुवातीला एफआयआरमध्ये नावेदेखील टाकण्यात आली होती. मात्र हे लोक आजतागायत उथळ माथ्याने फिरताना दिसत आहेत. त्यानंतर या सर्व प्रकरणास ‘अर्बन नक्सल’ नामक  एक नकली व संशयास्पद बगल देऊन या प्रकरणी तेलुगू कवि वरवरा राव, मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फरेरा, आणि वरनन गोन्साल्विस, अ‍ॅड. सुधा भारद्वाज, नागरी अधिकार  कार्यकर्ता गौतम नवलखा इत्यादींना तुरुंगात डांबण्यात आले. जामिया मिलिया इस्लामियाच्या परिसरात सीएए विरोधी आंदोलकांवर पिस्तूलधारी हल्लेखोरावर कसलीही कारवाई झाल्याचे  ऐकिवात नाही. हे सरकारी अत्याचाराचे नवीन रूप आहे. सरकार जाणूनबुजून पक्षपात आणि अत्याचाराचा उघड तमाशा करण्याच्या नीतीचा अवलंब करताना दिसत आहे. अशा प्रकारे टीकाकारांसह सामान्य जनतेपर्यंत हा संदेश दिला जातो की सरकार निष्पक्ष नाही आणि त्याच्या टीकाकारांनी आपले स्वातंत्र्य आणि प्राण-संपत्तीच्या संरक्षणाची सरकारकडून अपेक्षा ठेवू  नये. खरे तर यूएपीएसारखे कायदे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाच्या शक्यतेलादेखील अत्यंत परिणामकारकरित्या सीमित करतात. अशा प्रकारे एकापाठोपाठ एक खोट्या प्रकरणांमध्ये अटक  करण्यात येऊन निर्दोषांना आयुष्यभर तुरुंगात ठेवले जाऊ शकते. मागील वर्षी नाशिकच्या विशेष टाडा न्यायालयाने २५ वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या दहशतवादाच्या आरोपाखाली अटक  करण्यात आलेल्या ११ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण आणि सरकारी पक्षपाताच्या नीती एकत्रितपणे अशा वातावणाची निर्मिती करतात ज्यात  राजधर्माचा अंत होतो. लोकशाही आणि संविधानाच्या विश्वासाला तडा जाऊ लागतो आणि नागरिक अराजकतेचे मैदान बनतात. वंशवाद, पॅâसिझम आणि सांप्रदायिकता यासारखे  विचारांना चालना मिळू लागते, त्यांना त्यांच्या भयानक सामाजिक-आर्थिक परिणामांमुळे आज संपूर्ण जग तुच्छतेने पाहात आहे. 

- शाहजहान मगदुम
मो.: ८९७६५३३४०४

नव जातीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निसर्गाने सार्‍या विश्‍वाला आपल्या कह्यात घेतले आहे. सारी पृथ्वी एकाच वेळी कोरोना विषाणूशी संघर्ष करत आहे. निसर्गाचे तर्क आणि नियमांचे तंत्र विचारात घेता या महामारीचा मुकाबला कसा करावा यावरच माझे सारे विश्‍लेषण आधारित आहे. जर आपण असे करण्याच्या ऐवजी आपले विश्‍लेषण राजकारण किंवा विचारसरणी अथवा बस्स झाला लॉकडाऊन, खड्ड्यात गेला विषाणू या भूमिकेतून सुरू केले तर तुम्ही वास्तवात प्रकृती मातेला द्वंद्वयुद्धाचे जणू आव्हान देत आहात.
    मी समजू शकतो की, लोक आपला व्यवसाय टिकवण्यासाठी, वेतन मिळवण्यासाठी उतावीळ आहेत. परंतु जर मास्क वापरणे, धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये गर्दी टाळण्याच्या भूमिकेला प्रकृतीचा सन्मान समजण्याऐवजी व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अवमान मानत असाल तर ती मोठी चूक करत आहात. आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, निसर्ग केवळ रसायने, जीव आणि भौतिक विज्ञान आहे आणि त्यास कार्यान्वित करते ती प्राकृतिक निवड. प्रत्येक जीवाचा हाच शोध आहे. पारिस्थितिक आश्रय मिळवून स्वत:ला सुरक्षित ठेवणे, संवर्धित आणि विकसित होणे, आपला डीएनए पुढच्या पिढीस देण्यासाठी संघर्ष करणे जेणेकरून ते तसेच घडू नयेत, ज्यांना बनवणार्‍यांकडे परत पाठवले आणि ते पुन्हा फिरून आलेच नाहीत आणि विषाणू हेच करतात. ते बचावासाठी धडपडत असतात. उदाहरणार्थ कोरोना विषाणू हा जंगली वटवाघळासोबत राहिला, वाढला. त्यास मानवी शरीरात आश्रय मिळाला, आता तो जीवघेणा ठरला आहे. आपल्यापैकी कोण अधिक सुदृढ आहे हे पाहण्यासाठी तो आता प्रकृतीचे आणखी एक माध्यम ठरला आहे. प्रकृती निर्दयी देखील आहे. मानव ज्याची पूजा करतो त्या ईश्‍वरासारखी ती कनवाळू नाही. प्रकृती हिशेब ठेवत नाही. ती सोमवारी आजीला विषाणूद्वारा छळू शकते, बुधवारी वादळात आपले घर उडवू शकतो आणि शुक्रवारी तळघरात पाणी भरू शकते, तुम्ही लॉकडाऊनला उबगला आहात यामुळे ती लक्ष देत नाही असे नाही, तिच्यावर फरक पडतो तो केवळ समन्वयामुळेच. ती श्रीमंत, गरीब, हुशार असा भेद विचारात घेत नाही. ती फक्त सर्वाधिक अनुकूल असणार्‍यालाच बक्षिसी देते, केवळ तोच जो तिच्या शक्तीचा सन्मान करतो. जर तिचे विषाणू, जंगलातील वणवा, दुष्काळ, वादळ, महापूर आदींचा सन्मान करणार नाहीत तर, ते आपल्या शेजार्‍यांना, नागरिकांना हानी पोहोचवणारच.
    राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प निसर्गाचा सन्मान करीत नाहीत, कारण ते प्रत्येक बाबीला पैसा आणि मार्केटचे मापदंड लावतात. निसर्गही त्यांनाच इनाम देतो, ज्यांची अनुकूल प्रतिक्रिया सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ आणि समजूतदार तसेच सामंजस्यपूर्ण असते. तो विषाणूंना अशा पद्धतीने विकसित करतो की, ते खासगी किंवा सामुदायिक प्रतिकार क्षमतेतही कमजोरी शोधतात. जर तुमचे कुटूंब किंवा समाज विषाणूशी एकोप्याने लढले नाहीत तर त्यांना थोडीशी संधी मिळाली तर मोठ्या प्रमाणावर फैलावतील आणि त्याची किंमत सर्वांनाच चुकवावी लागेल. निसर्ग हे रसायन, जीव आणि भौतिक विज्ञानाने बनले आहे याचा उल्लेख यापूर्वीच केला आहे.
    कोरोना निरनिराळ्या क्षेत्रात, हवामान आणि समाजावर निराळ्या पद्धतीने हल्ला करतो, हे खरे आहे. यासाठी अनुकूल असण्याच्या पद्धतीही निराळ्या असतील. परंतु मिनेसोटा विद्यापीठातील अ‍ॅपिडेमिलॉजिस्ट मायकल ओस्टरहोम यांनी अलीकडेच यूएसए टुडेला सांगितले- ‘हा विषाणू तोपर्यंत अस्तित्वात राहील जोपर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला तो संक्रमित करू शकणार नाही किंवा जोपर्यंत लस किंवा नैसर्गिक कठोर प्रतिकार क्षमता उपलब्ध होणार नाही.’ सार्वजनिक आरोग्य विशेषज्ञ डॉ. डेव्हिड कॅटज् यांनी आपत्तीच्या सुरुवातीलाच सांगितले की, आम्हाला एकूण हानी किमान राखण्यासाठी टिकाऊ रणनीतीची आवश्यक असेल. जेणेकरून अनेक जीव आणि चरितार्थाची साधने टिकाव धरतील. निरनिराळ्या क्षेत्रातील लोकांचा निरनिराळा जोखीम स्तर शोधून सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्यांना वाचवणे आणि जे कमी जोखीम वर्गातील आहेत, त्यांना कामावर परतण्याची रणनीती आपण बनवू शकतो. म्हणजेच काय सुरू करायचे आणि बंद ठेवायचे यामध्ये सर्वोत्तम सामंजस्य राखावे लागेल. चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आणि स्वीडनसह अनेक देश निसर्गाचा सन्मान करत खुले होत आहेत, सामंजस्य आणि विज्ञानाला आधार बनवून कामकाज सुरू करत आहेत. जोपर्यंत प्रतिकार क्षमता सक्षम होत नाही तोपर्यंत कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याचा प्रयत्न करत राहावा लागेल. याउलट अमेरिकेची स्थिती अतिशय वाईट आहे. मुळात आपण एकमेकांच्या विरोधात उभे नाहीतच, निसर्गाच्या समोर उभे आहोत. सार्‍या बाबी पुन्हा सुरू करणे आणि अनुकूल बनवण्याची गरज आहे, परंतु तेदेखील नैसर्गिक तत्त्वाचा सन्मान करतच. कारण गेल्या 450 कोटी वर्षांत निसर्गाने एकाही युद्धात पराभव स्वीकारलेला नाही. (साभार : दिव्य मराठी)

- थॉमस फ्रिडमॅन
(तीन वेळा पुलित्झर अवॉर्ड विजेते व न्यूयॉर्क टाइम्सचे नियमित स्तंभलेखक)

इचलकरंजीकरांचा आदर्श : मानवकल्याणासाठी प्रार्थन

  
    कोरोनाच्या संकटकाळात पवित्र ईद-उल-फित्र दिवशी इचलकरंजी येथील मुस्लिम समाजाने इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयातील अतिदक्षता (आयसीयू) विभाग सुरु करण्यासाठी दिलेले योगदान अतुलनीय आहे. जात-पात, धर्म-भेद बाजूला ठेवून कोरोनाच्या उच्चाटनासाठी एकजुटीने लढा देण्यासाठी इचलकरंजीतील हे योगदान कायम लक्षात राहिल असे आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी काढले.
    इचलकरंजीमधील समस्त मुस्लिम समाजाच्या देणगीतून इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयात सुरु अतिदक्षता विभागाचे मुख्यमंत्र्यांनी ईद दिवशी ऑनलाईन लोकार्पण केले. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर उपस्थित होते.
    कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाच्यावतीने केलेल्या आवाहनानूसार समस्त मुस्लिम समाजाने ईदमधील अनावश्यक खर्चाला फाटा देत रमजानच्या पवित्र महिन्यातील जकात, सदका आणि इमदादची रक्कम कोरोना विरुध्दच्या लढाईसाठी 36 लाख रुपये दिली. या रकमेतून इंदिरा गांधी असामान्य रुग्णालयात 10 बेडचा अतिदक्षता विभाग सुरु करण्यात आला आहे. रमजान ईदचे औचित्य साधून याचे लोकार्पण करण्यात आले.
    मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे संवाद साधताना म्हणाले, इचलकरंजीतील मुस्लिम समाजाने याद्वारे एक मोठा आदर्श देशासमोर ठेवला आहे. आतापर्यंत आपण सर्वांनी मिळून कोरोनाला धैर्याने रोखून ठेवले आहे. इथून पुढे लोकसहभाग गरजेचा आहे. सण कसा साजरा करायचा याचे उत्तम उदाहरण मुस्लिम समाजाने सर्वांना दाखवून दिल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे यांनीही मुस्लिम समाजाच्या कार्याचे कौतुक करून रुग्णालय सर्वच सुविधांनी सुसज्ज करण्याचे आश्‍वासन दिले. प्रारंभी सलीम अत्तार यांनी प्रास्ताविक केले.  यावेळी आमदार राजू आवळे, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, महापौर निलोफर आजरेकर, जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. बी.सी. केम्पी पाटील, प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात, अप्पर पोलीस अधिक्षक श्रीनिवास घाडगे, पोलीस उपाधिक्षक गणेश बिरादार, तहसिलदार प्रदिप उबाळे आदी उपस्थित होते. अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यासाठी कैश बागवान, रफिक मुजावर, इरफान बागवान, अजीज खान, कुतबुद्दीन मोमीन, सलीम अत्तार, तौफिक मुजावर, अबु पानारी, इम्रान मकानदार, तौफिक हिप्परगी, फिरोज जमखाने, आयुब गजबरवाडी, समीर शेख, दिलावर मोमीन, फिरोज बागवान, फारूक मकानदार, डॉ. जावेद बागवान, डॉ. रहमतुल्लाह खान, डॉ. अर्शद बोरगावे, डॉ. हिदायतुल्लाह पठाण, इम्तियाज म्हैशाळे यांचे सहकार्य लाभले.
    राज्यभरातील मुस्लिम बांधवांनी ईदच्या खर्चावर नियंत्रण आणत गरजू, गरीब कुटुंबांना राशन किटचे मोठ्या प्रमाणात वाटप केले. गरीबांची ईद गोड करण्याचा प्रयत्न समाजबांधवांनी केला, ज्याची दखल सर्वांनीच घेतली.
राज्यभरात ईद-उल-फित्र कोरोनाच्या सावटाखाली साजरी झाली. पहिल्यांदाच मुस्लिम बांधवांनी घरातच नमाज अदा केली. यावेळी मानवकल्याणासाठी प्रार्थना करण्यात आली.तसेच देश पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी अल्लाहकडे दुआ केली गेली. मुस्लिम बांधवांनी ईदचा खर्च विविध समाजोपयोगी कामांना दिला. त्यामुळे मानवकल्याचा एक नवा अध्याय लॉकडाऊनमध्ये पुढे आला आहे. देश पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी अल्लाहकडे केली दुआ

दीड लाखांवर पोहोचला बाधितांचा आकडा : सरकारी व्यवस्था अपुरी- सुप्रिम कोर्ट

कोरोनाचा कहर देशात दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आजतागायत दीड लाखांवर नागरिक कोरोनाग्रस्त झाले आहेत. 4 हजार 337 जणांचा यात मृत्यू झाला. दिवसागणिक रूग्णांची वाढती संख्या चिंताजनक आहेत. अशातच लॉकडाऊनमुळे नवनवे प्रश्‍न समोर येत आहेत. सध्या देशभरात ठिकठिकाणी अडकलेल्या प्रवासी मजुरांच्या दुर्दशेबाबत मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. कोर्टाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारांना नोटिस दिल्या आहेत. कोर्टाने म्हटले आहे की, मजुरांसाठीची सरकारची व्यवस्था अपुरी आहे. त्यांना घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोफत प्रवास, भोजनाची तात्काळ व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. अशात बेरोजगारीचाही मोठा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. सर्वच क्षेत्रातील कामगारांना कंपन्या टप्प्याटप्पयाने कमी करत आहेत. त्यामुळे राज्यातील बेरोजगारांचा टक्का लाखोंवर जाऊन पोहोचला आहे.
दृकश्राव्य आणि मुद्रित माध्यमांतून पायी जाणार्‍या मजुरांबद्दल येणारे वृत्त आणि मिळणार्‍या पत्रांची स्वत:हून दखल घेत कोर्टाने स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नांबाबत सुनावणी सुरू केली आहे. पायी जाणार्‍या मजुरांच्या दयनीय अवस्थेचे चित्र माध्यमात नित्याचे  प्रसारित होत आहे. मार्गावर त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था नसल्याची तक्रारी आहेत. अशी स्थिती हाताळण्यासाठी ठोस उपाय हवेत. लॉकडाऊनच्या काळात कामगारांच्या वेतन कपातीचे स्वातंत्र्य कंपन्यांना असल्याचे केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात सांगितले.  हॉटस्पॉट क्षेत्रातील मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. मुंबईतील धारावी परिसर रिकामा होताना दिसत आहे. येथे राहणार्‍या युपी, बिहारच्या हजारो लोकांनी गावाकडे जाण्यासाठी रेल्वे स्थानकावर रांगा लावल्या होत्या. मात्र बहुतकांना जागा मिळाली नसल्याने ते पुन्हा घराकडे परतले. 

महाराष्ट्रातील रूग्णसंख्येत दिवसागणिक वाढ...
    महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाचा आकडा दिवसागणिक वाढत आहे. गुरूवारपर्यंत 56 हजार 948 रूग्ण आढळून आले असून 1817 जणांचा मृत्यू झाला आहे. रूग्णांची आकडेवाढ चिंतेची बाब बनली आहे. कोरोनामुळे चोहिबाजूने राज्य संकटात सापडले आहे.
गरीबांच्या खात्यात एक हजार टाका
    कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या खात्यात किमान एक हजार रुपये त्वरित जमा करावेत. तसेच पुढचे काही महिने सरकारने नागरिकांच्या खात्यात अशी रक्कम जमा करावी, असा सल्ला नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी सरकारला दिला. याशिवाय वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजना लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावी, असेही बॅनर्जी यांनी यांनी सांगितले.
    दरम्यान, बॅनर्जी यांची पत्नी इस्टर डुफ्लो यांनी सांगितले की, सरकारने युनिव्हर्सल अल्ट्रा बेसिक इन्कम तत्काळ लागू करण्याची गरज आहे. जनधन योजना ही याचेच एक रूप आहे. मात्र अभिजित बॅनर्जी आणि इस्टर डुफ्लो यांनी केंद्र सरकारच्या वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजनेचे कौतुक केले. ही योजना त्वरित लागू करण्याचा विचार सरकारने केला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच जोपर्यंत कोरोनावर औषध सापडत नाही, तोपर्यंत कोरोनाचे संकट कायम राहील, असा सल्ला अभिजित बॅनर्जी यांनी दिला.
     कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर 1991 पेक्षा मोठे संकट असल्याची भीती अभिजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली होती. तसेच देशाच्या जीडीपीमध्येही मोठी घट होईल, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. सध्या हातात पैसा नसल्याने भारतीय नागरिकांची खरेदी क्षमता घटली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने आर्थिक मदत करण्याच्या बाबतीत उशीर करता कामा नये, असेही अभिजित बॅनर्जी यांनी राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा करताना सांगितले होते. लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. त्यामुळे आर्थिक मदत दिली पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.
    अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी मागणी वाढवण्याची गरज आहे. मागणी तेव्हाच वाढेल जेव्हा लोकांमध्ये खरेदीची क्षमता असेल. सध्यातरी देशातील जनतेमध्ये खरेदीची क्षमता नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्तीच्या हाती पैसे पोहोचविण्याची गरज आहे. जेव्हा सर्वसामान्यांच्या हाती पैसे येतील, तेव्हा ते खरेदी करू शकतील. त्यांनी खर्च केल्याने मागणी वाढेल, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला शक्ती मिळेल, असे बॅनर्जी यांनी सांगितले.

मानसिक संतुलन बिघडतय...
    लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारांना जगण्याची चिंता सतावत आहे, तर घरात बसून-बसून भांडण तंटे वाढू लागले आहेत. त्यामुळे अनेकांचे मानसिक संतुलन ढळत असल्याचे समोर आले आहे.
    एकंदर वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीर प्रत्येकाने फिजिकल डिस्टन्सिंग राखले पाहिजे. तसेच मास्क, सॅनिटायझरचा वापर करीत प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.           
           
- बशीर शेख

पार्शियन आखातामध्ये जे प्रमुख देश आहेत त्यात सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, युएई, ओमान, इराण, इराक यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. सऊदी अरबच्या दक्षिण सीमेलगत यमन हा छोटासा देश आहे. मार्च 2015 पासून तेथे युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला संयुक्त राष्ट्र संघाने 21 व्या शतकातील जगातील सर्वात मोठी मानवनिर्मित आपत्ती म्हटलेले आहे. यावरून या युद्धाची व्याप्ती लक्षात यावी. या युद्धामध्ये दोन प्रमुख देश आहेत. एकीकडे सऊदी अरब आहे तर दुसरीकडे इराण आहे. दोन्ही मुस्लिम देश असतांना हे युद्ध का होत आहे? हे जाणून घेणे अनाठायी ठरणार नाही. म्हणून हा लेखन प्रपंच.
    प्रामुख्याने हे युद्ध आखातातील वर्चस्वासाठी आहे. सऊदी अरब सुन्नीबहुल तर इराण शियाबहुल देश आहेत. या पंथीय भेदाचीही यमनच्या युद्धामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. यमनचे संपूर्ण नाव ’अलजम्हुरियतुल यमनिया’ अर्थात यमनचे लोकतांत्रिक गणराज्य असे आहे. याचे क्षेत्रफळ 5,27,968 स्क्वेअर किलोमीटर असून, लोकसंख्या 2 कोटी आहे. राजधानीचे नाव सना असून प्रमुख भाषा अरबी आहे. येथे शिया लोकांची संख्या 35 टक्के आहे, उर्वरित सुन्नी आहेत. 1962 पावेतो येथे राजेशाही होती. तत्कालीन राजाच्या मृत्युनंतर 26 सप्टेंबर 1962 रोजी रशिया आणि इजिप्तच्या साह्याने या देशात लोकशाही साकारली.
    यमन आणि अरब स्प्रिंग
    यमनमध्ये युद्धाची सुरूवात जरी मार्च 2015 मध्ये झाली तरी याची ठिणगी 2010 मध्येच अरब स्प्रिंगमुळे पडली. अरब स्प्रिंग म्हणजे -(उर्वरित पान  7 वर)
आखाती देशांमधील राजघराण्याविरूद्ध सुरू झालेली स्वातंत्र्य चळवळ होय. आखाती देशात बहुतेक राजेशाही होती आणि आजही आहे. यमनसारख्या काही देशात लोकशाही होती मात्र तेथील लोकप्रतिनिधीही राजांप्रमाणे भ्रष्ट होते. त्यांचे प्रशासनही भ्रष्ट होते. अरब स्प्रिंगची सुरूवात ट्युनेशिया या छोट्याशा देशातून झाली. ट्युनिशियामधील प्रशासन अतिशय भ्रष्ट होते. 10 डिसेंबर 2010 रोजी भल्या सकाळी मुहम्मदबाऊ-अजीज नावाचा एक तरूण आपल्या हातगाड्यावर सफरचंद सजवून विक्रीसाठी निघाला. मात्र त्याच्याकडे फळ विक्रीचा परवाना नव्हता. म्हणून पालिका प्रशासनाच्या महिला अधिकारी फैदा हमदी यांनी त्याला हटकले. त्यात दोघांची बाचाबाची झाली. म्हणून महिला अधिकार्‍याने चिडून मुहम्मद बाऊअजीज च्या तोंडावर एक जोरदार थप्पड लगावली व हातगाडा जप्त केला. भर बाजारात झालेला हा अपमान मुहम्मदबाऊ-अजीज पचवू शकला नाही व त्याने स्वत:ला पेटवून आत्महत्या केली. त्यामुळे जनउद्रेक झाला ज्याची परिणिती ट्युनेशियाच्या सत्तापरिवर्तनात झाली. हीच ठिणगी मग इजिप्तमध्ये पडली व तहेरीर चौकाचे ऐतिहासिक जनआंदोलन झाले, ज्यात 35 वर्षापासून भ्रष्ट प्रशासन चालविणार्‍या होस्नी मुबारकचा पाडाव झाला. लिबियामध्येही गद्दाफीची सत्ता गेली. हीच ठिणगी यमनमध्येही येऊन पडली. त्या काळी यमनचे निर्वाचित अध्यक्ष अलीअब्दुल्लाह सालेह हे होते. त्यांचे सरकार भ्रष्टाचारात अखंड बुडालेले होते. त्यात पुन्हा त्यांचे व लष्कर प्रमुख मुहम्मद अहेमर यांच्याशी मतभेद होते. सालेह आपल्या मुलाला म्हणजे अहेमद सालेह याला लष्करप्रमुख नियुक्त करू पाहत होते. साहजिकच ते मुहम्मद अहेमर यांना ते पसंत नव्हते. याच मतभेदाचा परिणाम लष्करावरही झाला. लष्करामध्ये उभी फूट पडली. एक गट अहेमर यांच्या समर्थनात आला तर दूसरा सालेह यांच्या समर्थनात गेला. अरब स्प्रिंगमुळे उत्पन्न झालेल्या संधीचा लाभ उठवत लष्करप्रमुख अहेमर याने भ्रष्ट राष्ट्रपती सालेह यांच्याविरूद्ध जनमत भडकाविण्यास सुरूवात केली.
    राष्ट्रपती व लष्करप्रमुखांमधील तीव्र मतभेद व लष्करात पडलेली फूट याचा लाभ हुती व्रिदोही कमांडर अब्दुल मलीक अल-हुती याने घेतला. यमनमधील 35 टक्के शिया लोकांना हुती म्हंटले जाते. ते मुळात यमनचे आदिवासी होत. ते आपल्या मागासलेपणासाठी सुन्नी शासक अली अब्दुल्लाह सालेह याला जबाबदार धरत होते म्हणून त्याचा तिरस्कार करत होते. अब्दुल मलीक अल-हुती याने या परिस्थितीचा फायदा उचलत यमनमध्ये जिथे - जिथे शिया बहुल इलाके होते तेथे-तेथे आपले संघटन मजबुत करून सशस्त्र विद्रोह सुरू केला. या शिया आंदोलनाला इराणने पाठबळ दिले व यमनच्या दक्षिण सिमेलगतच्या ऐडनच्या आखातीतून इराणने हुतींना शस्त्रांचा पुरवठा केला. म्हणून साहजिकच अली अब्दुल्लाह सालेह सऊदी अरबकडे आश्रयाला गेले. सऊदी अरबचे अलझायमरने पीडित असलेले राजे सलमान यांना यात रस नव्हता पण त्यांचे पुत्र व क्राऊन प्रिन्स एमबीएस म्हणजेच मुहम्मद बिन सलमान यांना यात इराणला वठणीवर आणण्याची संधी दडलेली आहे हे लक्षात आले. इराणसोबत ओबामांनी अणुकरार केल्याने आधीच इराणवर क्षुब्ध असलेल्या ट्रम्पनी इराणची जिरविण्यासाठी एमबीएसला यमनमध्ये राष्ट्रपती सालेह यांची मदत करण्याची परवानगी दिली. तरूण आणि अतिउत्साही एमबीएस यांना दोन आठवड्यात आपण हुती विद्रोहींना गुडघ्यावर आणू असा विश्‍वास होता. म्हणून त्यांनी मार्च 2015 मध्ये हुती ठिकाण्यांवर कार्पेट बॉम्बिंग केली. त्यात प्रचंड चित्त व वित्तहानी झाली. हजारो नागरिक मारले गेले. हॉस्पिटल, शाळा, महाविद्यालये उध्वस्त झाली. 18 ऑगस्ट 2015 ला यमनचे एकमात्र बंदर असलेले अल हुदायदा यावर बॉम्बिंग करून सऊदी अरबने ते उध्वस्त केले म्हणून यमनमध्ये जीवनावश्यक वस्तू व औषधांचा पुरवठा खंडित झाला आणि तेथे 21 व्या शतकातील सर्वात मोठी मानवनिर्मित आपत्ती निर्माण झाली. संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालात म्हटलेले आहे की, 2017 पर्यंत 20 हजार लहान मुलं जीवनरक्षक औषधं न मिळाल्यामुळे मरण पावली तर 4 लाख मुलांचा कुपोषणामुळे बळी गेला. एवढेच नव्हे तर 10 लाख मुलं प्रिव्हेंटेबल डिसीजना प्रतिबंध न घालता आल्यामुळे मरण पावले. 30 लाख नागरिक बेघर झाले. या देशात काम करणारे भारतीय नागरिक सुद्धा या आकस्मित बॉम्बिंगमुळे अडकले होते त्यांना एप्रिल 2015 मध्ये ऑपरेशन राहत करून तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही.के. सिंग यांनी एअरलिफ्ट करून भारतात आणले होते.
    यमन लष्करामध्ये दोन तट पडल्यामुळे ते आपसात लढाईत व्यस्त झाल्यामुळे अलकायदा आणि हुतींनी लष्कर नसलेल्या भागामध्ये आपली पकड मजबूत केली. सऊदी अरब ने केेलेल्या बॉम्बिंगमध्ये लष्करप्रमुख अहेमर यांचे कार्यालयही उध्वस्त झाले. यामुळे चिडून अहेमर हे सरळ अब्दुल मलिक अल-हुती यांना जाऊन मिळाले. यामुळे राष्ट्रपती सालेह आणि सऊदी अरब एकीकडे तर हुती विद्रोही आणि अहेमर दुसरीकडे अशा प्रमाणे युद्धाची विभागणी झाली. एमबीएस यांनी दोन आठवड्यात जरी हे युद्ध जिंकण्याची घोषणा केली होती परंतु ती घोषणा त्यांना पूर्ण करता आली नाही व आज 2020 मध्ये सुद्धा हे युद्ध सुरूच आहे. या युद्धात एकदा राष्ट्रपती सालेह नमाज अदा करतांना मस्जिदीवर झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यामध्ये 40 टक्के भाजले, मात्र बचावले. तेव्हा त्यांनी राष्ट्रपतीपद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार नोव्हेंबर 2011 मध्ये सऊदी अरबने तत्कालीन उपराष्ट्रपती मन्सुर हादी यांना राष्ट्रपती बनविले. त्यांनी शपथग्रहण करताच अहेमर यांची लष्करप्रमुख पदावरून उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी अहेमद अव्वाद-बिन- मुबारक यांना लष्करप्रमुख बनविले आणि देशात स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तोपर्यंत हुती विद्रोहींनी स्वत:ला सुसंघटित करून घेतले होते. त्यांना 35 टक्के शिया हुती जनतेचा पाठिंबा होता. राष्ट्रीय लष्कर कमकुवत आणि अप्रशिक्षित असल्यामुळे हुती विद्रोहींवर त्यांना वर्चस्व प्राप्त करता आले नाही. 1 जून 2014 मध्ये हुतींनी राजधानी सनावर नियंत्रण मिळविले. ते नियंत्रण काढण्यासाठी राष्ट्रपती मन्सूर हादी यांनी संपूर्ण लष्कर लावून टाकले. त्यामुळे हुती आणि अलकायदा यांना फोफावण्यासाठी यमनमध्ये पूर्णपणे मोकळीक मिळाली आणि या दोहोंनीही यमनमध्ये आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली.
    परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची जाणीव झाल्यामुळे राष्ट्रपती मन्सूर हादी यांनी सऊदी अरब आणि अमेरिकेच्या मार्फतीने संयुक्त राष्ट्राला मध्यस्थता करण्याची विनंती केली. त्यानुसार राष्ट्रपती हादी आणि अब्दुल मलीक अल-हुती यांच्यामध्ये समझौता झाला आणि ज्यांना आतंकवादी म्हणून हिनविले गेले त्याच हुतींना सत्तेमध्ये भागीदारी द्यावी लागली. या कराराचा थोडासा चांगला परिणाम जरूर झाला व युद्धाची तीव्रता कमी झाली. मात्र राष्ट्रपती हादींनी लष्करप्रमुख बिन मुबारक यांना पंतप्रधान बनविण्याच्या हालचाली सुरू करताच हुतींनी बिन मुबारक यांचेच अपहरण करून त्यांना आपल्या ताब्यात घेतले. हा अपमान सहन न झाल्याने राष्ट्रपती हादींनी राष्ट्रप्रमुख पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हा हुतींनी त्यांनाही आपल्या ताब्यात घेऊन बंदी बनवून टाकले. परंतु 2015 मध्ये बंदीवासात असतांना त्यांनी कशीबशी आपली सुटका करून एडनच्या समुद्रातून मार्ग काढून सऊदी अरबमध्ये जावून आश्रय घेतला.
    यानंतर थोड्याच दिवसात एमबीएस आणि मन्सुर हादी यांनी मिळून यमनमध्ये एक मोठी लष्करी मोहिम ’ऑपरेशन डिसायसिव्ह स्ट्रॉर्म’ नावाने सुरू केली. 2015 मध्ये सुरू झालेले हे ऑपरेशन अजूनही सुरू आहे. सऊदी अरबच्या या कारवाईमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इजिप्त, मोरक्को, युएई, सेनेगाल सहीत 10 देशांनी भाग घेतला. यामुळे यमनची प्रचंड हानी झाली आणि होत आहे. एकंदरित भ्रष्ट शासन आणि त्याविरूद्ध सुरू झालेल्या जनआंदोलनाचे रूपांतर यमनच्या किचकट युद्धामध्ये झाले, ज्यात शिया आणि सुन्नी असे दोन्ही गटातील सामान्य नागरिक भरडून निघाले.
    युद्धाच्या बाबतीत असे म्हटले जाते की, युद्ध सुरू करणे सोपे असते परंतु ते बंद करणे सोपे नसते. 18 वर्षे युद्ध करून ही अपमानास्पदरित्या तालीबानशी समझौता करण्याची नामुष्की अफगानिस्तानमध्ये अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राला पत्करावी लागली. गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेले यमनच्या युद्धाच्या बाबतीतही हीच बाब लागू पडते. हे किचकट युद्ध कधी आणि कसे समाप्त होईल? याबद्दल आजमितीला कोणालाही भाकीत करता येणार नाही, अशी एकंदरित स्थिती आहे.

- एम.आय.शेख

help
अनुसूचित जाती / बौद्ध व मुस्लिमांना आपल्यावरील अन्याय अत्याचाराचा परिणामकारक मुकाबला करायचा असेल तर विविध प्रकारचे सामाजिक भांडवल पुरेशा प्रमाणात उभारून  आर्थिक व भौतिक दृष्टीने सक्षम व्हावे लागेल. भांडवल म्हणजे केवळ आर्थिक ऐपत नव्हे. समाजाचे प्राथमिक भांडवल म्हणजे व्यक्ती अथवा व्यक्तींचा समूह हे असते. समाजातील  प्रत्येक व्यक्तीकडे आणि व्यक्तीसमूहांकडे स्वतःची अशी काही गुणवैशिष्ट्ये, बलस्थाने असतात. व्यक्ती समाजाचा घटक म्हणून वावरत असताना आपल्या या गुणवैशिष्ट्यांचे व  बलस्थानाचे म्हणजेच आपल्याकडील भांडवलाचे योगदान आपल्या समाजाला देत असतो. हे भांडवल चार प्रकारचे असते. १) ग्राहक भांडवल, २) गुंतवणूक भांडवल, ३) कौशल्य आणि  बुद्धिमत्ता यांचे भांडवल आणि ४) सामाजिक संचित भांडवल.

ग्राहक भांडवल
ग्राहक भांडवल समाजातील सदस्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाशी निगडीत असते. आर्थिक उत्पन जेवढे अधिक तेवढा राहणीमानाचा दर्जा अधीक उन्नत हे बाजारपेठीय तत्त्व येथे लागू होते.   व्यक्तीला मिळणाऱ्या उत्पन्नानुसार व्यक्तींचे खाणेपिणे, कपडेलत्ते, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, मनोरंजन, पर्यटन, सेवासुविधांचा वापर यावर होणारा खर्च अवलंबून असतो. अनुसूचित  जाती / बौद्धांच्या आर्थिक उत्पनात वाढ होण्यास नोकऱ्या व शिक्षण यातील ‘आरक्षण’ या सामाजिक भांडवलाचे सर्वांत मोठे योगदान आहे. त्याचप्रमाणे चळवळीच्या माध्यमातून   पारंपरिक गावकीच्या व्यवसायाचा त्याग करून नवीन व्यवसाय स्वीकारण्यास दिले गेलेले प्रोत्साहन याचाही मोठा वाटा आहे. बौद्ध-दलितांच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली वाढ चळवळीतून  प्राप्त झालेल्या सामाजिक भांडवलामुळे झाली आहे, याचे भान बौद्ध दलितांना अजूनही आलेले नाही. यामुळे इतर काही समाजगटांप्रमाणे आपल्या ग्राहकशक्तीचा वापर करून  अन्यायकर्त्यांना जरब बसविण्याचा विचार बौद्ध दलितांनी अद्याप केलेला नाही. तो करण्याची आता खरोखर गरज निर्माण झाली आहे.
औद्योगिक व औद्योगीकोत्तर काळात प्रत्येक  समाजाची रचना बहुस्तरीय झालेली आहे. आरक्षणातून मिळालेल्या नोकऱ्या, पारंपरिक जातीय व्यवसाय सोडून देऊन बुद्धी व कौशल्यावर आधारित नवीन व्यवसाय स्वीकारणे, यामुळे   सामाजिक उतरंडीत कनिष्ठ समजले गेलेल्या समाजात उच्च उत्पन्न मिळविणारा वर्ग अस्तित्वात आला आहे. हा वर्गसुद्धा बऱ्यापैकी खरेदीशक्ती असलेला वर्ग आहे. मात्र जातीश्रेष्ठ्त्व हे  व्यवच्छेदक लक्षण असलेल्या बाजारपेठीय व्यवस्थेत या उच्च खरेदीशक्ती असलेल्या निम्नजातीय जातवर्गाची / मुस्लिमवर्गाची सन्मानपूर्वक दखल घेतली जात नाही. उदा. ब्राह्मण,  जैन अथवा तथाकथित उच्चजातीय वसाहतीत घर विकत/भाड्याने घेण्याची ऐपत असूनही केवळ विशिष्ट जातीचे (किंवा मुस्लिम) म्हणून घर विकत किंवा भाड्याने दिले जात नाही.   ब्राह्मण, जैन अथवा तथाकथित उच्चजातीय शिक्षण संस्थामध्ये, क्लब, जिमखाना इत्यादीमध्ये विहित फी भरण्याची ऐपत असूनही तेथे जातवर्गाच्या कारणावरून प्रवेश दिला जात   नाही. अशी अनेक उदाहरणे दाखविता येतील. पुरेशी ग्राहकशक्ती / खरेदीशक्ती असूनही जातीय आधारावर अपमान आणि अन्याय होत असेल तर अशा  अन्यायग्रस्त समूहातील   ग्राहकांनी आपल्या ग्राहक शक्तीचा वापर करताना जेथे शक्य आहे तेथे सामाजिक भान ठेवून सेवा-सुविधा पुरवठादारांची निवड  केल्यास आपल्या ग्राहकशक्तीचा वापर स्वतःच्या समाजधारणेसाठी करता येऊ शकतो. जेथे स्वतःच्या समूहातील सेवासुविधा पुरवठादार उपलब्ध नसतील तेथे आपल्या सामाजिक  आर्थिक न्यायाच्या लढ्यास साहायक ठरू शकतील अशा समाज समूहांच्या सेवा-सुविधा पुरवठादारांची निवड करता येऊ शकते. उदा. बनिया, मारवाडी, जैन तसेच उच्चजातीय हिंदू  व्यापारी आपल्या नफ्यातून हिंदू मंदिरांना दान दक्षिणा देणे, हिंदू बाबा-बुवांची मठ-मंदिरे, आश्रम बांधणे अखंड हरीनाम सप्ताह, रामकथा, भागवत पारायण सप्ताह आयोजित करणे  यासारख्या ब्राह्मणवाद बळकट करणाऱ्या उपक्रमांना आर्थिक साहाय्य देतात. हे व्यापारी अनुसूचित जाती/बौद्ध व मुस्लिमांचा तिरस्कार करतात. म्हणून बनिया, मारवाडी, जैन तसेच उच्चजातीय हिंदू व्यापारी यांच्याकडून काहीही खरेदी न करणे, त्यांच्याशी कोणतेही आर्थिक व्यवहार न करणे हे मार्ग अवलंबिता येऊ शकतात. याऐवजी अनुसूचित जाती/बौद्ध व  मुस्लिम खरेदीदार/वितरक आणि मुस्लिम, खिश्चन उत्पादक/पुरवठादार अशी व्यापार साखळी विकसित करता येऊ शकते. इंटरनेट व ऑनलाइन व्यापाराच्या आजच्या काळात आपल्या  ग्राहकशक्तीचे मजबूत नेटवर्किंग व त्याचा सुनियोजित वापर करून ब्राह्मणवादाच्या आर्थिक मर्मस्थळावर आघात करता येऊ शकतो.

गुंतवणूक भांडवल
व्यक्तीजवळ असलेल्या बचतीचे भांडवलात रुपांतर करून या भांडवलाचा वापर संपती निर्माणासाठी करण्याची शक्ती म्हणजे गुंतवणूक शक्ती होय. गुंतवणूक शक्ती उत्पन्नाशी नव्हे तर  बचत व भांडवल संचय यांच्याशी निगडीत आहे. भारतामध्ये बचत व भांडवलाचा संचय आणि वितरण जातीय आधारावर केले जाते. जातीसमूहांचे नियंत्रण असलेल्या नागरी सहकारी  बँका, जातीच्या आधारावर कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्था यांच्यातर्पेâ आपल्या जातीच्या युवकांना व्यवसायासाठी बिनव्याजी किंवा नाममात्र व्याजाने कर्ज/भांडवल उपलब्ध करून देणे  इत्यादी कामे केली जातात. अनुसूचित जाती/ बौद्ध व मुस्लिमांनी आपल्याजवळील बचत आणि संपत्तीचे रुपांतर भांडवलामध्ये करण्याची व भांडवलाची कार्यक्षमता अधिकाधिक  वाढविण्याची यंत्रणा/क्षमता विकसित केलेली नाही. यामुळे काही प्रमाणात गुंतवणूक शक्ती असूनही या शक्तीचा वापर अन्यायकर्त्या समाजघटकास जरब बसविण्यासाठी होत नाही. ही यंत्रणा व क्षमता कशी विकसित करता येईल यावर अनुसूचित जाती / बौद्ध तसेच मुस्लिम युवकांनी जास्तीतजास्त लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

कौशल्य आणि बुद्धिमत्तेचे भांडवल
एखाद्या समाजात अथवा कुटुंबात विशिष्ट प्रकारची कला व कौशल्ये परंपरेने चालत आलेली असतात. यामुळे या विशिष्ट प्रकारच्या कला व कौशल्यावर त्या समाजाची पकड बसते.  असा समाज आपल्याकडील कला व कौशल्ये इतर समाजाकडे जाऊ नयेत यासाठी कमालीचा दक्ष असतो. जेथे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न मिळते अशा कला व कौशल्यात  इतरांचा शिरकाव होऊ नये यासाठी विविध प्रकारच्या समस्या आणि अडसर निर्माण केले जातात. उदा. उच्च व व्यावसायिक शिक्षणाचे खाजगीकरण करून यासाठी प्रचंड महागडी फी  आकारली जाणे, शिक्षणसंस्थांना विशिष्ट दर्जा मिळवून इतर समाजाचा प्रवेश रोखणे, शासकीय शिक्षण संस्थामधील शिक्षणाचा दर्जा कमकुवत करणे, देशभरात एकच सामायिक प्रवेश  परीक्षा घेऊन प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण घेतलेल्या दुर्बल घटकातील विद्याथ्र्यांची कोंडी करणे इत्यादी. यामुळे सामाजिक उतरंडीत कनिष्ठ जातीचे व आर्थिक दुर्बल विद्यार्थी उच्च व  व्यावसायिक शिक्षणापासून आणि व्यवसायोपयोगी कला कौशल्य शिकण्यापासून वंचित होतात. असे होऊ नये यासाठी कला-कौशल्य व उच्च व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था शक्य  असेल तर स्वबळावर उभ्या करणे हा उपाय करता येऊ शकतो. अनुसूचित जाती/बौद्ध व मुस्लिमांची स्वतःच्या दर्जेदार शिक्षण संस्था उभ्या करण्याइतकी आर्थिक ऐपत नाही. या  स्थितीत सरकारवर संघटित दबाव आणून सर्व प्रकारचे उच्च व व्यावसयिक शिक्षण घेण्यासाठी सरकारी साहाय्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासोबतच विज्ञान, क्रीडा,  शारीरिक क्षमतेचे खेळ यामध्ये अधिकाधिक प्राविण्य मिळविण्यासाठी अनुसूचित जाती /बौद्ध व मुस्लिम युवकांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. यासाठी सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून   आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले पाहिजे. यामुळे जागतिक स्तरावर कीर्ती व पैसा मिळविण्याची संधी मिळू शकते. यातून कनिष्ठ जातीय न्यूनगंड नाहीसा होण्यास मदत होऊ शकते.

सामाजिक संचित भांडवल
यामध्ये परंपरेने चालत आलेली विशिष्ट कला-कौशल्ये, समाजाला मिळालेल्या विशिष्ट प्रकारच्या सोयी-सवलती, हक्काअधिकार यांचा समावेश होतो. यासोबतच समाजात अस्तित्वात  असलेल्या विविध संस्था, संघटना, मंडळे, कुटुंबे, मित्रपरिवार, समविचारी आणि समव्यवसायी गट इत्यादींचा समावेश होतो. यातून व्यक्तीला भावनात्मक आधार व सामाजिक  साहाय्याची हमी मिळत असते. तसेच संकटप्रसंगी आर्थिक मदत मिळविता येते. विविध ठिकाणी असलेल्या नोकरीच्या, व्यवसायाच्या संधींची माहिती मिळते. आपल्यातील नेतृत्वगुण,  संघटन कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळते. सामाजिक प्रतिष्ठा मिळविता येते. भारतात समाज संस्थांची निर्मिती, संचालन, सदस्यत्व यावर जातीय, भाषिक आणि प्रांतीय स्वरूपाच्या  मर्यादा पडलेल्या आहेत. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती/जमाती, बौद्ध, मुस्लिम अल्पसंख्य यांना देण्यात आलेल्या संवैधानिक अधिकाराविषयी उच्चजातीय समूहांमध्ये द्वेषाची व चीडीची  भावना आहे. यामुळे सामाजिक भांडवलाचा उपभोग व वितरण या क्षेत्रात अनुसूचित जाती/जमाती, बौद्ध, मुस्लिम अल्पसंख्य यांच्या सोबत मोठ्या प्रमाणावर अन्याय आणि भेदभाव केला जातो.
देशाची अथवा समाजाची भरभराट समाजसमूहांकडून मिळालेल्या वरील चार प्रकारच्या भांडवलावर अवलंबून असते. प्रत्येक समाजव्यवस्थेत समाजसदस्यांना त्यांच्या योगदानानुसार  सामाजिक लाभ व हानी याचे वितरण होत असते. मात्र ज्या समाजाकडे ग्राहक भांडवल, गुंतवणूक भांडवल, कौशल्ये व बुद्धिमत्ता यांचे भांडवल, सामाजिक संस्था-संघटना यांचे भांडवल  अधिक असते, तो समाज जास्त लाभ पदरात पाडून घेतो. भारतीय समाज व्यवस्थेचे या दृष्टीने परीक्षण केल्यास परंपरेने कनिष्ठ ठरविले गेलेल्या समाज समूहांना रोजगार, शिक्षण,  आरोग्य सुविधा, स्वच्छतेच्या सोयी, पिण्याचे शुद्ध पाणी, किफायतशीर घरे इत्यादी लाभ मिळण्यापासून वंचित केले जाते. दुसरीकडे या समाज समूहांवर होणारे शारीरिक अत्याचार,  बलात्कार, लहानसहान गुन्ह्यासाठी अटक करणे, पोलिसांची दडपशाही, नोकरशाहीकडून होणारी अडवणूक इत्यादीचे प्रमाण फार मोठे आहे. या स्थितीत अनुसूचित जाती/बौद्ध, मुस्लिम व  अन्य कमकुवत समाजघटक यांनी आपल्या स्वतंत्र सामाजिक भांडवलाचे बळकटीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली पाहिजे.

- सुनिल खोबरागडे
(संपादक, दै. जनतेचा महानायक)

दीर्घकाळ लॉकडाऊन शहरी स्थलांतरित कामगार आणि लहान व सीमांत शेतकऱ्यांप्रमाणेच भारतीय मुस्लिमांना अत्यंत असुरक्षित बनवते, केवळ ते अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर अधिक  अवलंबून असल्यामुळेच त्यांचे रोजगार आणि रोजगाराचे नुकसान होते असे नव्हे तर त्यांची अवस्था अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींपेक्षा आधीच वाईट आहे. धार्मिक भेदभावामध्ये एखाद्या देशाच्या
सामाजिक समरसता आणि लोकशाही व्यवस्थेपेक्षा अधिक डी-रेलिंग करण्याची क्षमता असते.
दोन महिन्यांहून अधिक कालावधीच्या सामाजिक-आर्थिक  लॉकडाऊनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था रसातळाला जाण्याची शक्यता बहुधा अनौपचारिक आस्थापने आणि अनौपचारिक कामगारांवर अवलंबून असते. सन २०१८-१९ मधील आर्थिक  सर्वेक्षणानुसार, एकूण कामगारांपैकी ९३ टक्के अनौपचारिक कामगार असतील तर त्यांच्या समप्रमाण त्यांच्या उत्पन्नावर विसंबून असलेल्या लोकसंख्येला लॉकडाऊनमुळे जोरदार फटका  बसतो आणि मागणीमध्ये आणखीन घट होते.
बाजारपेठेद्वारे संचलित अर्थव्यवस्थेची चॅम्पियन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) इतकेच ‘गरीब आणि मध्यमवर्ग' हे ‘वाढीचे मुख्य इंजिन' असल्याचे लक्षात येते. आयएमएफद्वारा  सन १९९०-२०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या एका अध्ययनातील १५६ ते १५९ क्रमांकावरील सर्वांत प्रगत, उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील देशांच्या (इएमडीसीज्) अर्थव्यवस्थांची  आकडेवारी पाहता आपण या निष्कर्षाप्रत पोहोचतो की (अ) निम्नस्तरातील २०³ (गरीब) च्या उत्पन्नवाढीमुळे जीडीपी विकासाला गती मिळते आणि (ब) उच्चस्तरातील २०³ (श्रीमंत)  च्या उत्पन्नवाढीमुळे जीडीपी विकास मंदावतो.

अर्थात भारताने आपल्या शहरी स्थलांतरितांची अधिक चांगली काळजी घेणे आवश्यक आहे, कारण लॉकडाउनमुळे त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी आपली नोकरी, निवारा व अन्न गमावले तर  ग्रामीण भूमिहीन व लहान किंवा सीमांत शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांची कापणी करणे किंवा विक्री करणे अवघड झाले आहे.
निष्क्रिय बाजारपेठा आणि त्यांमधील खरेदी-विक्री आणि ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या बुडाशी असलेले संकट अधिकच दृढ करीत आहेत.  अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या या विभागांच्या दुर्दशेने लोकांचे लक्ष वेधले आहे. मात्र तितकाच असुरक्षित व पूर्णत: रडारवर असलेला अपुरा व कुचकामी वर्ग म्हणजे मुस्लिम होय.
१२.७ टक्के लोकसंख्या असलेला मुस्लिम हा सर्वांत मोठा अल्पसंख्याक समुदाय आहे. अधिकृत माहितीनुसार अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यासारख्या  इतर सामाजिक-धार्मिक किंवा धार्मिक गटांपेक्षा जास्त अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. तरीही त्यांच्या दुर्दशेकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही.
वेंडरबिल्ट विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागातील सहप्राध्यापक तारिक थचिल यांचे सध्याचे संशोधन भारतातील जलद शहरीकरण आणि अंतर्गत स्थलांतरणाचे राजकीय परिणाम समजून  घेण्यावर केंद्रित आहे. इंडियन एक्सप्रेस (२ एप्रिल २०२०) ला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात, ‘‘मी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पुनरावृत्ती स्थलांतर करणारे कामगार एकसारखेच गरीब  होते, परंतु विविध जातीधर्मांमध्ये विभाजित होते. अनुसूचित जातीचे २७ टक्के, इतर मागासवर्गातील ४४ टक्के आणि १२ टक्के मुस्लिम होते. तरीही या प्रत्येक सामाजिक गटातील  स्थलांतरित व्यक्तीचे सरासरी उत्पन्न व्यावहारिकदृष्ट्या समान होते. पैकी ७५ टक्के लोकांनी दररोज १४० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न मिळवले. तसेच ७७ टक्के लोकांनी माध्यमिक  शिक्षणदेखील पूर्ण केलेले नव्हते. ७४ टक्के लोकांच्या खेड्यातील घरामध्ये विद्युत कनेक्शन नव्हते. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक जणांचे कर्ज फेडणे चालू होते.’’

मुस्लिमांना रोजगार आणि उदरनिर्वाहापासून वंचित करणे
सन २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘द पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ (पीएलएफएस) नुसार प्रमुख धार्मिक गटांमध्ये मुस्लिमांचा श्रम बाजारपेठेत सर्वांत कमी वाटा आहे. श्रमशक्ती
भागीदारी दर (एलएफपीआर) आणि कार्यशक्ती भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) च्या गणनेनुसार मुस्लिमांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. (एलएफपीआर म्हणजे एकूण लोकसंख्येतील   श्रमशक्तीतील (नोकरदार व बेरोजगार) लोकांचे प्रमाण आणि डब्ल्यूपीआर म्हणजे एकूण लोकसंख्येतील नोकरदारांचे प्रमाण.) अनुसूचित जाती आणि जमातींशी तुलना केल्यास दिसून  येते की मुस्लिमांची स्थिती त्यांच्यापेक्षा वाईट आहे.
येथे दोन प्रकारच्या चेतावण्या आहेत. (१) अशी तुलना केली जाऊ शकते कारण मुस्लिमांमध्ये एससी व एसटी (फारच नगण्य) लोकसंख्या नाही; ते अधिकृतपणे एकतर 'सामान्य' वर्गात  किंवा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आहेत आणि (२) अशी तुलना पूर्वी अधिकृत समित्यांद्वारे केली गेली होती, सर्वांत शेवटी ‘पोस्ट सच्चर इव्हॅल्युशन कमिटी’ (पीएसईसी) ने सप्टेंबर  २०१४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात आढळते.
वरील दोन्ही आलेखांचा अर्थ असा आहे की मुस्लिमांची स्थिती इतर कोणत्याही सामाजिक-धार्मिक किंवा धार्मिक गटापेक्षा कामगार बाजारपेठेत वाईट आहेत. यामुळे ते इतरांपेक्षा अधिक  असुरक्षित ठरतात. हे काही नवीन नाही. ‘पीएलएफएस’ने सन २०१७-१८ मध्ये आणि त्यापूर्वी सन २००४-०५ मध्ये ‘एनएसएस’च्या सर्वेक्षणात सादर केलेली सादर केलेली तुलनात्मक माहिती सारखीच असल्याचे आढळून येते. ग्रामीण भागात, प्रमुख धार्मिक गटांमध्ये सर्व सर्वेक्षण कालावधीत मुस्लिमांचा डब्ल्यूपीआर सर्वांत कमी आहे आणि शहरी भागातील स्थिती  याहून वेगळी नाही.
मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीबाबत सन २००६ मध्ये सच्चर समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर सन २०१४ मध्ये ‘पीएसइसी’च्या अहवालात पुढील तीन  प्रमुख बाबींचा समावेश आहे- (अ) शिक्षणातील अपेक्षित निम्न स्तर, (ब) रोजगारातील आरक्षणाचा अभाव आणि (क) ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांतील श्रमशक्ती (एफएलएफपी) मध्ये  अन्य प्रमुख धार्मिक गटांपेक्षा महिलांची अत्यल्प भागीदारी. 
(क्रमश:)
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक,
‘शोधन’. मो.: ८९७६५३३४०४

आईवडील भिन्न जातिधर्माचे आहेत याकरिता त्यांची हत्या करण्यासाठी मुलांची माथी फिरविण्याचे काम एखादा पत्रकार किंवा वृत्तपत्र करते! मुले तर भोळीभाबडी असतात. कल्पना  करा की एखादा पत्रकार प्रौढ लोकांना त्यांची पत्नी किंवा त्यांचा पती विशिष्ट जातिधर्माचा आहे म्हणून भडकवितो आणि ते तसे करतात. कल्पना करा हे शक्य आहे? होय! हे  इतिहासात घडलेले आहे. १९९४ मध्ये एप्रिल ते जून दरम्यान रवांडातील भीषण नरसंहारात तेथील लाखो तुत्सी अल्पसंख्यकांना ठार करण्यात आले. या नरसंहारात ‘दहा धर्मादेश’ (टेन  कमांडमेंट्स) नामक आदेशाने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. या आदेशाद्वारे बहुसंख्यक हुतू समुदायाला तुत्सी अल्पसंख्यकांविरूद्ध मोठ्या प्रमाणात भडकविण्यात आले. हा  धर्मादेश एक वृत्तपत्र आणि अनेक रेडिओ स्टेशन्सवरदेखील प्रसारित करण्यात आला होता. त्या प्रसारणांमध्ये तुत्सी लोकांविरूद्ध जबरदस्त विष ओकले जात होते. परिणामत: येथे  उसळलेल्या हिंसाचारात जवळपास आठ ते दहा लाख तुत्सी आणि उदारवादी हुतू नागरिक प्राणास मुकले. या नरसंहाराच्या चौकशीसाठी २००२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाची  स्थापना झाली. रवांडा सरकारच्या माजी अधिकाऱ्याने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात वृत्तपत्रे आणि रेडिओ स्टेशनांवर दहा धर्मादेशांच्या द्वेषमूलक प्रसारणाची बाजू मांडली. त्यांच्या मते या  प्रसारणाचा वापर हुतू समुदायाच्या लोकांदरम्यान ऐक्याचा संदेश देण्यासाठी आणि प्रत्येक हुतूची लढाई एकच असल्याचे सांगण्यासाठी करण्यात येत होता. याच भावनेने प्रेरित होऊन  अनेक लोकांनी आपल्या तुत्सी पन्तीची हत्या केली तर अनेक मुलांनी तुत्सी समुदायातून आलेल्या आपल्या आईवडिलांची हत्या केली. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने या प्रकरणी तीन  पत्रकारांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना या पत्रकारांनी न्यायाधीशांवर पक्षपातीपणाची आरोप लावला होता. या खटल्यातील एका प्रत्यक्षदर्शी  साक्षीदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रात म्हटले होते की क्रूरता, हत्याकांड, द्वेष, दासत्व आणि अन्याय तुत्सी समुदायाच्या लोकांची ओळख असल्याचे सामान्य लोकांच्या मनावर  बिंबविण्याची आवश्यकता आहे. हिंसाचार भडकविण्यात या तिन्ही पत्रकारांची मोठी भूमिका होती. यांच्याद्वारे पसरविण्यात आलेल्या विषाने इतके भयानक रूप धारण केले होते की एक शेजारी दुसऱ्या शेजाऱ्यावर तुटून पडत होता आणि अनेकदा आईवडील आपल्या मुलांना हिंसा करण्यासाठी आपल्या मुलांना बरोबर घेऊन जात होते. कबरी अजून भरलेल्या नाहीत, सर्व  जण (हत्येच्या) कामाला लागा, अशा प्रकारे रेडिओवर वारंवार सांगण्यात येत होते. वृत्तपत्रांनी अनेक वर्षांपासून सुनियोजित पद्धतीने तुत्सी समुदायाविरूद्ध द्वेष पसरविला होता.  रवांडातील नरसंहाराची पार्श्वभूमी आणि तयारीच्या बाबतीत आपण जाणून घेतले पाहिजे. त्यामध्ये अशा अनेक गोष्टी सापडतील ज्या कस्रfचत आज आम्हाला आपल्या जवळपास दिसून येतील. सध्या भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्येही अनेकदा तत्कालीन रवांडातील माध्यमांची झलक आढळून येते. याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीतील दंगलींमध्ये मुस्लिमांना मारण्यात  येत होते त्या वेळी ‘या घटनेमुळे घाबरण्याचे काहीही कारण नाही आणि आम्ही इतिहासात घडलेल्या हिंदूच्या हत्येची आठवण करायला हवी,’ असे सांगण्याचा प्रयत्न अनेक फेकू  वृत्तवाहिन्यांचे तथाकथित पत्रकार करीत होते. या काही वर्षांमध्ये भारतीय प्रसारमाध्यमांनी फेक न्यूजच्या आधारे फक्त सांप्रदायिकतेचा ध्वजच हातात घेतला नाही तर त्याद्वारे अनेक  सामान्यजन प्रोत्साहित होताना दिसत आहेत. जनतेला वारंवार हे सांगण्याचे प्रयत्न केला जात आहे की त्यांची समस्या रोजगार, शिक्षण, आरोग्या आणि विकास नसून त्यांच्यासाठी  सर्वांत मोठे आव्हान लव्ह जिहाद आणि इस्लामिक राष्ट्र बनविण्यासारख्या षङ्यंत्र हाणून पाडण्याचे आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेच्या नावाखाली मुस्लिमांविरूद्ध मोठ्या प्रमाणात  द्वेषभावना पसरविल्या जात आहेत. सध्या संपूर्ण जग कोरोना महामारीच्या कचाट्यात सापडले असून त्यावर उपाय शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर इकडे मात्र भारतीय प्रसारमाध्यमे  अल्पसंख्यकांना लक्ष्य बनविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सध्या भारतात तेच सर्व दिसत आहे जे रवांडातील प्रसारमाध्यमे करीत होती. जसे तेथे तुत्सी समुदायातील लोकांना लक्ष्य  बनविले गेले होते तसेच येथे आज मुस्लिमांना टार्गेट केले जात आहे. जर माध्यमांचे मालक आणि पत्रकारांची इच्छा नसती तर रवांडाचा नरसंहार इतका भयानक झाला नसता. आज  रवांडा आणि तेथील प्रसारमाध्यमे झाल्या प्रकारावर पश्चात्ताप व्यक्त करीत आहेत. रवांडासारखी चूक दुसऱ्या एखाद्या देशाने करू नये, आपण तशी फक्त आशाच बाळगू शकतो.  सरकारचे मुखपत्र बनलेल्या या वृत्तवाहिन्यांद्वारा पसरविण्यात आलेल्या द्वेषभावनेमुळेच आज मॉब लिंचिंग आणि ठिकठिकाणी होत असलेल्या सांप्रदायिक दंगली आपणास सामान्य  वाटत आहेत. भारतीय पत्रकारिता आज रवांडाच्या त्या क्रूर खुनी माध्यमांच्या किती जवळ आली आहे हे समजणे आपल्यासाठी तितके अवघड नाही.

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

माननीय मुआज (रजि.) यांच्या कथनानुसार, आम्ही पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याबरोबर एका ‘गजवा’ (इस्लामसाठी केलेले युद्ध - जिहाद) मध्ये गेलो. लोकांनी राहण्याची जागा कमी  केली आणि मार्ग बंद केला. पैगंबरांनी एका मनुष्याला पाठवून उद्घोषणा केली, ‘‘जो कोणी राहण्याची  जागा अडवील अथवा मार्ग बंद करील त्याला ‘जिहाद’चे पुण्य लाभणार नाही.’’ (हदीस : अबू दाऊद)

स्पष्टीकरण
लोकांनी आपली राहण्याची जागा लांब-रूंद आणि विस्तृत केली होती आणि आणखीन पसरून राहात होते. परिणामस्वरूप चालणाऱ्यांना त्रास होऊ शकत होता. म्हणून पैगंबर मुहम्मद  (स.) यांनी असे जाहीर करविले की, ‘‘जे लोक प्रवासात निघाले आहेत आमि त्यांचा हा प्रवास पुण्याईचा प्रवास ठरो यासाठी त्यांनी पसरून न राहता आवश्यकत तेवढ्याच जागेत राहावे,  जेणेकरून दुसऱ्या साथीदारांना राहाण्यासाठी जागा मिळावी अथवा ये-जा करण्यात त्यांना त्यास होऊ नये.

आजाऱ्याची विचारपूस
माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, अल्लाह अंतिम निवाड्याच्या दिवशी म्हणेल, ‘‘हे आदमपुत्रा! मी आजारी होतो तेव्हा तू माझी  विचारपूस करण्यासाठी आला नाहीस.’’ तेव्हा तो म्हणेल, ‘‘हे माझ्या पालनकर्त्या! मी तुझी विचारपूस कशी करणार, तू तर संपूर्ण जगाचा पालनकर्ता आहेस?’’ तेव्हा अल्लाह म्हणेल,  ‘‘तुला हे माहीत नव्हते काय की माझा अमुक दास आजारी पडला होता तेव्हा तू त्याची विचारपूस करण्यासाठी गेला नाहीस. तुला हे माहीत नव्हते काय की जर तू त्याची विचारपूस  केली असतीस तर त्याच्याजवळ तुला माझे सान्निध्य आढळले असते? (हदीस : मुस्लिम)

स्पष्टीकरण
आजाऱ्याची विचारपूस करणे म्हणजे फक्त एखाद्या आजारी माणसाच्या घरी जाणे आणि त्याची स्थिती कशी आहे हे विचारणे एवढेच नसून आजाऱ्याची वास्तविक आणि खरी विचारपूस  म्हणजे जर तो गरीब असेल तर त्याच्या औषधपाण्याची व्यवस्था करणे अथवा गरीब नसेल मात्र कोणी वेळेवर औषध आणणारा व पाजणारा नसेल तर त्याची काळजी घेणे. माननीय  अबू मूसा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘आजाऱ्याची विचारपूस करा आणि भुकेल्याला जेऊ घाला आणि कैद्याच्या सोडवणुकीची व्यवस्था करा.’’  (हदीस : बुखारी)

माननीय अनस (रजि.) यांच्या कथनानुसार, एक ज्यू मुलगा पैगंबर मुहम्मद (स.) यांची सेवा करीत होता. तो आजारी पडला तेव्हा पैगंबर त्याची विचारपूस करण्यासाठी गेले. त्याच्या  उशीजवळ बसले आणि त्याला म्हणाले, ‘‘तू इस्लामचा स्वीकार कर.’’ त्याने आपल्या जवळच बसलेल्या वडिलांकडे पाहिले. ते (मुलाचे वडील) म्हणाले, ‘‘तू पैगंबर मुहम्मद (स.) यांचे  म्हणणे मान्य कर.’’ तेव्हा त्या मुलाने इस्लामचा स्वीकार केला. त्यानंतर पैगंबर त्याच्या घरातून असे म्हणत निघाले, ‘‘अल्लाहची कृपा आहे ज्याने नरकापासून त्याला वाचविले.’’ (हदीस : बुखारी)

स्पष्टीकरण
पैगंबर मुहम्मद (स.) यांचे पवित्र जीवन मित्र आणि शत्रू सर्वांना ठाऊक होते आणि सर्व ज्यू लोक पैगंबरांचे शत्रू नव्हते. या ज्यूचा पैगंबरांशी वैयक्तिक संबंध होता म्हणून त्याने  आपल्या मुलाला पैगंबरांची सेवा करण्यासाठी पाठविले होते.

(७५) इब्राहीम (अ.) ला आम्ही अशाप्रकारे पृथ्वी व आकाशांचे व्यवस्थापन दाखवीत होतो५१ आणि याकरिता की तो विश्वास राखणाऱ्यांपैकी व्हावा.५२
(७६) म्हणून जेव्हा रात्र त्याच्यावर पसरली तेव्हा त्याने एक नक्षत्र पाहिले, म्हणाला, ‘‘हा माझा पालनकर्ता आहे परंतु जेव्हा ते मावळला तेव्हा म्हणाला, अस्त पावणाऱ्यांवर तर मी   आकर्षित होत नाही.
(७७) मग जेव्हा चकाकणारा चंद्र पाहिला तेव्हा म्हणाला, हा माझा पालनकर्ता आहे. मग जेव्हा तोदेखील अस्त पावला तर म्हणाला, जर माझ्या पालनकर्त्याने माझे मार्गदर्शन केले नसते  तर मीसुद्धा मार्गभ्रष्ट लोकांत सामील झालो असतो.
(७८) मग जेव्हा सूर्याला दैदीप्यमान पाहिले तर म्हणाला, हा आहे माझा पालनकर्ता, हा सर्वात मोठा आहे....


५१) म्हणजे ज्याप्रमाणे तुमच्यासमोर विशाल विश्वाची व्यवस्था कार्यरत आहे आणि या अल्लाहच्या निशाण्या तुम्हासमोर ठेवल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे इब्राहीम (अ.)  यांच्यासमोरदेखील या विशाल निशाण्या आणि विशाल विश्वव्यवस्थापन होते. परंतु तुम्ही लोक त्यांना पाहूनसुद्धा आंधळयासारखे काहीच पहात नाही. इब्राहीम (अ.) यांनी या निशाण्या  डोळे उघडून पाहिल्या होत्या. याच निशाण्यांद्वारा ते वास्तविक सत्यापर्यंत पोहचले होते.
५२) हे ठिकाण आणि कुरआनच्या त्या दुसऱ्या ठिकानांना जेथे आदरणीय पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्याशी त्यांच्या समाजाचा विवाद झाला होता, चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी आवश्यक  आहे की आदरणीय पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्या समाज व राष्ट्राच्या तत्कालीन धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितीवर नजर टाकली जावी. आजच्या शोधकार्यानुसार पैगंबर इब्राहीमच्या  जन्मठिकाणाचे ते शहर शोधले गेले आणि त्या काळातील लोकांच्या समाजजीवनाविषयी सुद्धा माहिती उपलब्ध झाली आहे. सर लिओनार्ड वूली (Sir Leonard Woolley) यांनी आपले  पुस्तक 'Abraham', London - १९३५ मध्ये त्यांच्या शोधकार्याच्या परिणामांचा उल्लेख केला आहे. त्यानुसार माहीत होते की २१०० इ. स. पूर्वचा काळ म्हणजे शोधकर्ता (इतिहासकार)  नुसार इब्राहीम (अ.) यांचा काळ मानला जातो. त्या राज्याची राजधानी `उर' ची लोकसंख्या अडीच लाखांपर्यंत होती. असंभव नाही की पाच लाखसुद्धा असावी. `उर' शहर मोठे औद्योगिक  आणि व्यापारिक केंद्र होते. तेथील लोकांचा दृष्टिकोन पूर्णत: भौतिकवादी होता. धन कमविणे आणि अधिकाधिक सुखसामग्री गोळा करणे हाच त्यांच्या जीवनाचा सर्वश्रेष्ठ उद्देश होता.  व्याजबट्याचा धंदा सर्रास होता, लोकात तीन वर्ग पडले होते. प्रथम वर्ग अमिलु नावाचा होता. त्यास विशेष अधिकार प्राप्त् होते. यांचे फौजदारी आणि दिवाणी अधिकार इतरांपेक्षा वेगळे  होते. तसेच यांच्या जीव आणि वित्ताची किंमत इतरांपेक्षा अधिक होती.
अशा या `उर' शहरात आणि समाजात आदरणीय पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांचा जन्म झाला होता. यांच्याविषयी आणि यांच्या कुटुंबाविषयी `तलमुद' ग्रंथात माहिती सापडते. त्यानुसार  माहीत होते की ते अमिलु समाजातील होता आणि त्यांचे वडील राज्याच्या उच्च् पदावर होते (पाहा अध्याय २, टीप २९०) `उर' च्या शिलालेखात जवळ जवळ पाच हजार देवतांची नावे   सापडतात. देशाच्या वेगवेगळया गावासाठी निरनिराळे देव होते. प्रत्येक गावाचा एक विशिष्ट रक्षक ईश्वर (ग्रामदैवत) असे. त्याला `रब्बुल बलद,' `महादेव' व `रईसुल आलिया' म्हटले  जात असे आणि या ग्रामदेवतेचा आदर इतर देवदेवतांपेक्षा जास्त होत असे. `उर' शहराचा `रब्बुल बलद' (महादेव) `नन्नार' (चंद्रदेव) होता. दुसऱ्या एका मोठ्या शहराचा (लरसा)  ग्रामदैवत `शमाश' (सूर्यदेव) होता.
या मोठ्या ईश्वरांच्या हाताखाली अनेक लहान सहान ईश्वर होते. या लहान सहान देवांची निवड आकाशातील ग्रहताऱ्यांपैकी जास्त व थोडेफार जमिनीवर निवडले गेले होते. `नन्नार' ची  मूर्ती उंच पर्वतावर एका भव्य मंदिरात होती. त्याच्याच जवळ `नन्नार'च्या पत्नीची मूर्ती शानदार मंदिरात होती. नन्नारच्या मंदिराची शान एखाद्या शाही महलासारखी होती. त्याच्या  शयनकक्षात प्रत्येक रात्री एक पुजारन त्याची पत्नी म्हणून जात असे. त्या मंदिरात अनेक स्त्रिया त्या देवाला वाहिलेल्या (देवदासी) होत्या. त्या सर्व स्त्रियांची परिस्थिती `धार्मिक वेश्या'  (Religious Prostitutes) सारखी होती. नन्नार फक्त देवच नव्हता तर देशाचा सर्वात मोठा जमीनदार, सर्वात मोठा व्यापारी व उद्योजक तसेच देशाचा सर्वात मोठा राजकीय  शासक होता. अनेक शेती, बागा, इमारती मंदिराला इनामी दिलेल्या होत्या. देशाचे सर्वात मोठे न्यायालय मंदिरातच होते. पुजारी लोक त्या न्यायालयाचे न्यायाधिश होते आणि त्यांचे  निर्णय देवाचे निर्णय समजले जात. असली बादशाह `नन्नार' होता आणि देशाचा शासक त्याच्यामार्फत राज्य करीत असे. म्हणून बादशाह स्वत: उपास्य गणला जाई आणि  ईश्वराप्रमाणे त्या बादशाहाची उपासना केली जात असे. अशाप्रकारे `उर' चा राजकीय परिवार पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्या काळात शासक होता. त्या शहराच्या संस्थापकाचे नाव  `उरनमुव्व' होते. याचमुळे या शासक परिवाराचे नाव `नमुव्व' होते. नंतर अरबी बोली भाषेत `नमरुद' झाले. पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्या हिजरतनंतर या परिवारावर आणि समाजावर  प्रकोप कोसळू लागला. या विनाशामुळे `नन्नार' विषयी `उर' शहरातील लोकांची श्रद्धा डळमळीत झाली, कारण त्यांच्या ग्रामदेवतेने त्यांचे रक्षण केले नाही. हे आधुनिक शोधकार्याचे परिणाम सत्य असेल तर यावरून हे स्पष्ट होते की पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्या राष्ट्रात अनेकेश्वरत्व फक्त धार्मिक व आध्यात्मिक स्वरुपाचाच नव्हता तर या राष्ट्राची आर्थिक,  सांस्कृतिक, राजनैतिक आणि सामाजिक जीवनाचीव्यवस्था याच धारणेवर आधारित होती. याविरुद्ध पैगंबर इब्राहीम (अ.) एकेश्वरत्वाचा संदेश घेऊन उठले तेव्हा त्या आवाहनाचा  परिणाम फक्त मूर्तीपूजेपर्यंतच सीमित नव्हता तर त्या काळाचे संपूर्ण समाजजीवन व राष्ट्रजीवन प्रभावित झाले होते.

रोजा एक प्रार्थना आहे, जी अल्लाह ने आपल्या अनुयायांवर अनिवार्य केली आहे. त्या अनुयांयावर जे सदृढ आहेत. कुठल्याही गंभीर आजारात ग्रस्त नाहीत. कुठल्याही व्यसनाच्या आहारी नाहीत. आजारी, स्तनदा माता, गरोदर माता व थकलेल्या वृद्धांना यातून सूट आहे. पहाटेच्या प्रहरापासून ते सायंकाळी सूर्यास्तापर्यंत याचा कालावधी आहे. पहाटेच्या वेळेस सहेर करायची असते तर सूर्यास्तानंतर इफ्तार म्हणजे उपवास सोडण्याची वेळ. रोजा एक अशी इबादत आहे जी शरीरासोबत सर्वांगीण जीवनाची शुद्धी करते. मानसिक बळ देते, ईश्‍वराच्या आदेशाची शिकवण देते, स्वत:च्या मनावर ताबा मिळविते. कुरआनमध्ये म्हटले आहे की, तुमच्यावर रोजे अनिवार्य केले गेले आहेत, ज्याप्रमाणे तुमच्या अगोदरच्या उम्मतींवरही केले गेले होते. जेणेकरून तुम्ही ईशपरायन बनाल.’ (कुरआन 2:183)
रोजा एक महिन्याची खडतर ट्रेनिंग आहे. यात उपवासासहीत पाच वेळेसची नमाज, रात्रीची विशेष तरावीहच्या नमाजचा समावेश आहे. एक प्रकारे ही ईमानधारकांच्या संयमाची कसोटी आहे.
विज्ञानाच्या नजरेत रोजा एक महत्त्वपूर्ण विधी आहे, जी की मनुष्याला सदृढ ठेवते. मानवी शरीरात पोट एक असे कोमल अंग आहे, ज्याची काळजी नाही घेतली तर विभिन्न आजारांना सामोरे जावे लागते. रोजा पोटासाठी एक उत्तम औषधी आहे. कारण एक मशीन दिवसभर चालत राहते, तिला विश्रांती नाही दिली तर ती कधीपण खराब होऊ शकते. रोजाच्या काळात पोटाला 8 तासापेक्षा अधिक विश्रांती लाभते.
रोजाचे लाभ - आज प्रत्येकजण खाण्यासाठी कमावण्याच्या नादात धावपळ करत राहतो. तान, तणावामुळे शरीरावर याचा विपरित परिणाम पडतो. लठ्ठपणासारखा गंभीर आजार येतो. ज्यामुळे हृदयविकार, रक्तदाब, अस्थमा सारखे आजार जडतात. याला रोखण्यासाठी रोजा महत्वपूर्ण भूमिका निभावतो.
रोजामुळे शरिरातील कोलेस्टेरॉल कमी होतेे. चर्बीही घटते. शारीरिक क्रीया व्यवस्थित चालते. तसेच वाईट सवईपासून मुक्तता मिळते.
जेव्हा आपण रोजा ठेवतो तेव्हा रक्ताची वाढ कमी होत जाते. याचा अधिक फायदा हृदयाला पोहोचतो. रोजामुळे डायास्टॉलिक प्रेशर कमी राहते. त्यामुळे हृदय नैसर्गिक गतीत चालते. जे लोक हायपरटेन्शनने ग्रस्त आहेत, त्यांच्यासाठी रोजा तर ढालच आहे. रोजाचा अधिक परिणाम रक्तावर पडतो. ज्याचा थेट परिणाम रक्तवाहिन्यांवर होतो. आम्ही दैनंदिन जीवनात एवढे खात राहतो की, रक्तनलिकांना विश्रांती भेटत नाही. त्यामुळे त्यात विविध प्रकारचे कण जमा होऊन ब्लॉकेज तयार होतात. मात्र रोजामुळे रक्ताची गती नैसर्गिक लेवलमध्ये चालते, त्यात चर्बीयुक्त पदार्थ जमत नाहीत आणि रक्तवाहिन्या व्यवस्थित चालतात. कोलेस्ट्रॉललाही जमा होण्यास संधी मिळत नाही. रक्त शुद्ध होते. रोजामुळे हृदयविकारही होत नाहीत. शरिराच्या प्रत्येक अवयवाला रोजामुळे मजबुती येते. आरोग्य चांगले राहते.
तसेच रोजामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. मनुष्य ताजातवाणा होतो. त्यामुळे त्याला अनेक प्रकारचे फायदे होतात. एक तर आत्मीक समाधान मिळते दूसरे शरीर सदृढतेचे. तीसरे त्याची प्रार्थना आणि ईश्‍वराशी जवळीक वाढते.

- आदिबा रियाज शेख

Ramazan
रमजान महिना खर्‍या अर्थाने जगण्याचा मार्ग दाखवितो. याच महिन्यात कुरआनचे अवतरण झाले आणि रोजे अनिवार्य केले गेले. कुरआन ईमानधारकांसाठी अशी देणगी आहे, जी सत्याचा मार्ग दाखवितेे आणि खर्‍या यशस्वीतेकडे घेउन जाते. मानवकल्याणाचा हा उपहार आमच्यासाठी सदैव मार्गदर्शक आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने आयुष्यात एकदा तरी कुरआनला समजून वाचन केले तर आयुष्यात सर्वांगीण समृद्धी आल्याशिवाय राहत नाही.-------------
इस्लाम धर्माची ईमान, नमाज, रोजा, हज आणि जकात ही प्रमुख पंचतत्वे आहेत. यापैकी रमजानचे रोजे करून गोरगरीबांना जकातचे वाटप करणे, गरजूंची आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार मदत करणे आवश्यक आहे. रमजानचा महिना शांततेतचा, मिळकतीचा व बरकतचा (भरभराट) महिना म्हणून प्रसिद्ध आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बंधुभाव, मांगल्य व मानवतेचा संदेशवाहक म्हणूनही पवित्र रमजानकडे पाहिले जाते. ईतर महिन्यांच्या तुलनेत रमजानमध्ये प्रत्येक सत्कर्माचे फळ सत्तर पटीने वाढवून दिले जाते. म्हणूनच जकातचे वाटप रमजानमध्येच आवर्जून केले जाते. समाजात आर्थिक समता, स्थैर्य रहावे व धनिकांना, श्रीमंतांना गरीबांविषयी आपुलकी निर्माण होऊन त्यांच्या दु:खाची सदैव जाणीव रहावी हा जकात अनिवार्य असण्यामागील मुख्य उद्देश आहे.
रमजानचे तीन भाग - कृपा, क्षमा आणि मोक्ष. या महिन्यात अल्लाहच्या कृपेचा व क्षमेचा झरा ओसंडून वाहतो. रमजानचे रोजे अनिवार्य आहेत. कुरआनमध्ये अल्लाह आपल्या अनुयायांना उद्देशून म्हणतो की, ” हे ईमानधारकानों!, विहित केले तुमच्यावर उपवार जसे विहित केले होते तुमच्या पूर्वीच्यांवर जेणेकरून तुम्ही धर्मपरायण व्हाल.” (कुरआन : सुरह बकरा 183).
रमजानमध्ये ईशआराधनेत व्यत्यय आणणार्‍या उपद्वव्यापी सैतानास कैद केले जाते. रोजा या आराधनेला धार्मिक महत्व असण्यासोबतच वैज्ञानिक महत्वदेखील प्राप्त आहे. म्हणूनच तरूण वर्ग देखील रमजानच्या रोजांचे पालन हिररीने करतात. काही ठिकाणी तर शारीरिक समतोल राखण्यासाठी मुस्लिमेत्तर बांधवदेखील रोजाचे पालन काटेकोरपणे करतात.
कोणतेही आदेश मग तो शासकीय असो वा धार्मिक जोपर्यंत त्याविषयी आवश्यक असणारी माहिती आपणांस मिळत नाही तोपर्यंत आपण त्या आदेशाची अचुकपणे अंमलबजावणी करू शकत नाही. तर मग रमजानच्या रोजांचे अचुकपणे पालन करण्यासाठी -(उर्वरित आतील पान 7 वर)
काही मुख्य गोष्टी जाणून घेऊया. रोजा कसा करावा : सर्वप्रथम सुर्योदयापूर्वी जेवण (सहरी) करून सूर्यास्तापर्यंत अन्न, पाणी वर्ज्य करावे. दैनंदिन कामे सांभाळून नेहमींसारखे पाच वेळेची नमाज पठण करावी. सायंकाळी सूर्यास्तावेळी अल्लाहचे स्तुतीपठण (ईशस्तुती) करून खजूर खाऊन रोजाची सांगता करावी. रोजादरम्यान अन्नपाणी वर्ज्य करण्यास जितके महत्त्व आहे, तितकेच महत्व वाईट सवई व व्यसनं कटाक्षाने टाळण्याला आहे. शिवराळ भाषा न वापरणे व आपल्या तोंडून शत्रूंबद्दलही अपशब्द येऊ न देणे याला फार महत्व आहे. एरव्ही गप्पांच्या ओघात सहज तिसर्‍या व्यक्तींविषयी कुचाळक्या सुरू होतात. या सर्व वाईट सवयी निश्‍चितच रमजानमध्ये निषिद्ध आहेत. पण एरव्ही आयुष्यात या वाईट सवई टाळल्या गेल्या तर आयुष्य सुकर व शांततामय होईल. 
जाणीवपूर्वक काही खाल्याने, प्यायल्याने रोजा भंग होतो. रोजाची पूर्तता करण्यासाठी कोणाला सुट आहे - गरोदर स्त्री, स्तनपान करणारी स्त्री, गंभीर आजारी असणारे व्यक्ती, वेडसर व्यक्ती, वृद्धत्वास पोहोचलेले, लांबचा प्रवास करणारे. यांच्यासाठी सवलत आहे. प्रवासी व आजारी लोकांना सवड मिळाल्यानंतर ते रोजे पूर्ण करावयाचे आहेत. याला कजा रोजे भरपाई म्हटले जाते. हाच नियम गरोदर व स्तनपान करणार्‍या स्त्रियांसाठीही आहे. अतिशय निग्रहाने हे कजा रोजे करणे आवश्यक आहे. पण असे वृद्ध व्यक्ती ज्यांना दीर्घ वयोमानानुसार खूप थकवा, कमजोरी जाणवत असेल व यामुळे भविष्यातही त्यांना कधी सुदृढ स्वास्थ्य प्राप्त होणे शक्य नसेल अशांसाठी इस्लामने खूप सुंदर मार्ग दाखवला आहे. म्हणजेच अशा वयोवृद्धांतर्फे एक रोजाच्या बदल्यात एक गरीब, गरजुला 2 वेळेचे भरपेट जेवण देणे. किती सोपा व सुंदर मार्ग आहे. जेणेकरून गरीबास 2 वेळेचे पोटभर जेवणही मिळेल व वयोवृद्धांना रोजा करून पुण्यप्राप्तीचे समाधानही मिळेल.
रमजानचे आगमन दरवर्षी होते व अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात त्याचे स्वागतही केले जाते. परंतु यावर्षी परिस्थिती नेहमीसारखी नाही. कोरोनारूपी विषाणूने जगभरात थैमान घातले आहे. यामुळेच रमजान व कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पवित्र रमजानमध्ये तरावीहची नमाज रोज रात्री पठण केली जाते. ते ही मशीदीमध्ये सामुहिकरित्या. पण कोरोनामुळे रमजानपूर्वीच सर्वधर्मी प्रार्थनास्थळे प्रशासनाने बंद केली आहेत. जेणेकरून कोरोनाचा संसर्ग टाळला जाईल. महामारीच्या वेळेस प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांनी काही सूचना केल्या आहेत. ते म्हणाले, जर एखाद्या शहराविषयी, देशाविषयी तुम्हास माहिती प्राप्त झाली की, तिथे ’ताऊन’ (संसर्गजन्य साथीचा रोग) पसरला आहे. तर त्या शहरात, देशात अजिबात प्रवेश करू नका. जर का तुम्ही राहत असलेल्या प्रदेशात, परिसरात ताऊन पसरला असेल तर मग अजिबात बाहेर जाऊ नका. जिथे आहात तिथेच रहा. जेणकरून एकमेकांना होणार्‍या संसर्गाचा धोका टळेल’ (सही बुखारी, बाबे ताऊन). यावरून आमच्या लक्षात येते की, प्रेषित सल्ल. यांनी 1441 वर्षांपूर्वीच महामारीशी कशी लढावे याचे मार्गदर्शन केलेले आहे.
या पवित्र रमजान महिन्यातच कुरआनचे अवतरण झाले आहे. यामध्ये बुद्धिवंतांसाठी अनन्यसाधारण मार्गदर्शन आहे. जीवनाचा खरा मार्ग कोणाला शोधायचा असेल तर त्याने आयुष्यात एकदा तरी कुरआनला समजून वाचले पाहिजे. बंधूनों, आम्ही ऐहिक सुखासाठी रात्रंदिवस मरमर करतो. स्वत:च्या अस्तित्वाला जाणून घेण्यासाठी, अल्लाहने आम्हाला पृथ्वीवर कशासाठी पाठविले आहे, याचा कधी विचारही करीत नाही. जीवन जगण्यात एवढे धूंद होतो की, ईश्‍वरीय मार्गदर्शन जाणून घेण्याकडे आम्ही पाठ फिरवितो. त्याला आम्ही अधिक महत्व देत नाही. मात्र आयुष्याच्या भल्याचे सर्वस्वी मार्गदर्शन हे कुरआनमध्ये लिखित स्वरूपात आहे. रमजानमध्ये प्रत्येक ईमानधारकांनी कुरआनचे पठण केलेच पाहिजे. समजून घेतलेच पाहिजे. शेवटी रमजानच्या पावनप्रसंगी अल्लाहदरबारी प्रार्थना करते की, कोरोनाची ही महामारी नष्ट होवो. संबंध जगात सुख, शांती, समृद्धीची नांदो. (आमीन.)
ईद-ऊल-फित्रच्या सर्व देशबांधवांना हार्दिक शुभेच्छा.

- रिजवाना अतहर जागीरदार
नळदूर्ग
9972469224

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget