Halloween Costume ideas 2015
2020


हाथरस येथील दलित मुलीच्या हत्येची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचल्याने  या घटनेला अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेत सीएनएन या प्रतिष्ठित वाहिनी सह अनेक वाहिन्यांनी भारतात बलात्कार का थांबत नाहीत यावर पैनल डिस्कशन सुद्धा आयोजित केले होते. भारतीयांचा हा किती मोठा सामाजिक अपमान म्हणावा? या विषयावरुन तिकडे देशाची प्रचंड बदनामी सुरू आहे तर इकडे प्रचंड राजकारण सुरू आहे. जात पंचायतींचे आयोजन करून आरोपींना बिनशर्त सोडले नाही तर देश चालू देणार नाही अशा धमक्या उघडपणे दिल्या जात आहेत. या घटनेकडे फक्त एक घटना म्हणून पाहणे उचित होणार नाही कारण ही एक स्वतंत्र घटना नाही तर कोपर्डी, निर्भया, आसिफा, हैद्राबादची डॉ. प्रिती रेड्डी आणि आता मनिषा अशा एक ना अनेक मुलींवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनांच्या साखळीची एक कडी आहे. विदेशी महिला सुद्धा ह्या दुष्टचक्रातून सुटलेल्या नाहीत हे सातत्य भयावह आहे. म्हणून या घटनेविषयी स्वतंत्र चर्चा करण्यापेक्षा यावर सांगोपांग चर्चा करणे अनुचित होणार नाही.

चांगले आणि वाईट यांच्यातला  फरक न करता पश्चिमेकडून आलेल्या प्रत्येक  गोष्टीचे आपल्या देशात स्वागत केले जाते. हे बलात्काराचे पहिले कारण. ते कसे याचा तपशील पुढे येईलच. तत्पूर्वी एक दुर्दैवी घटना पाहू. 2017 साली नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारीच्या मध्यरात्री नववर्ष साजरा करण्यासाठी बेंगलुरूच्या बिग्रेड रोड, कमर्शियल स्ट्रीट आणि एम.जी. रोड येथे जमलेल्या हजारो स्त्री-पुरूषांच्या संरक्षणासाठी दीड हजार पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला होता. परंतु एवढ्या पोलीसांसमक्ष गर्दीत सामील शेकडो महिलांचा विनयभंग करण्यात आला. असे अश्लील चाळे करण्यात आले की ज्यांचे वर्णन शब्दांमध्ये करणे शक्य नाही. येवढी मोठी राष्ट्रीय शरमेची घटना अलीकडे दुसरी झाली नाही, परंतु पाहिजे तेवढी लाज आपल्याला या घटने नंतर ही आलेली नाही. हे त्यानंतरच्या घटनांवरून सिद्ध झालेले आहे. चुकीच्या जीवन पद्धतीचा जे लोक स्वीकार करतात त्यांना त्यापासून होणारे नुकसान आपसुकच सहन करावे लागते. दुसऱ्या कोणाला त्यांचे नुकसान करण्याची आवश्यकता नसते. प्राचिन हिंदू संस्कृती आणि इस्लाम यांच्या संयोगातून निर्माण झालेल्या भारतीय गंगा-जमनी संस्कृतीचा काही लोकांना संपूर्णपणे विसर पडलेला आहे. त्यामध्ये जसे हिंदू सामील आहेत तसेच काही मुस्लिमही सामील आहेत.

त्यातूनच महिलांच्या पोशाखाकडेच नव्हे तर संपूर्ण महीलांकडेच  बघण्याचा दृष्टीकोण बदललेला आहे. समाजमाध्यमांच्या गतिमान प्रगती नंतर वेगाने हा फरक पडलेला आहे. याची सुरूवात महिलांच्या जबाबदारीकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनात पडलेल्या फरकातून झालेली आहे. प्राचिन हिंदू परंपरा आणि इस्लाम यामध्ये महिलांकडे घरातील जबाबदारी तर पुरूषांकडे घराच्या बाहेरील जबाबदारी अशी सरळ-सरळ विभागणी करण्यात आलेली होती. आजच्या काळात ही विभागणी अमान्य करण्यात आलेली आहे. स्त्रीलाही पुरूषांच्या बरोबर घराबाहेरील कामे करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. हा विचार भारतीय नाही, तो पश्चिमेकडून घेतलेला आहे. चरित्रहीन पाश्चिमात्य पुरूषांनी आपल्या अपवित्र क्रियाकलापांच्या सोयीसाठी महिलांना कामानिमित्त घराबाहेर काढूनही त्यांना सेवेचेच काम दिलेले आहे. परिणामी त्यांची निवड सेल्सगर्ल, बार गर्ल, रिसेप्शनिस्ट, पर्सनल असिस्टंट, रूम अटेंडंट, एअर होस्टेस, डांसर सारख्या पदावर करण्यात येते. फार कमी प्रमाणात महत्वाची पदे त्यांना दिली जातात. 

अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशातही महिला ही राष्ट्रपती म्हणून स्विकार्य नाही, हे सत्य नाकारण्या सारखे नाही. हवाई सुंदरी या पदाची तर मोठी गंमतच आहे. जी कामे घरात केली तर हिणकस वाटतात तीच कामे हवाई सुंदरींकडून विमानात घेतली जातात. त्याचा मात्र मोठा मान समजला जातो. याची विसंगती महिलांच्याही लक्षात येत नाही. पुरूषांच्या लक्षात येते मात्र ते सोयीनुसार गप्प असतात.

वास्तविक पाहता गृहिणी म्हणून काम करणे हा स्त्रीत्वाचा सर्वोच्च सन्मान असतो. कारण मूल जन्माला घालणे आणि त्याच्यावर चांगले संस्कार करणे आणि देशाला चरित्रवान नागरिकांचा अखंड पुरवठा करणे यापेक्षा महत्वाचे काम जगात दूसरे कोणतेही नाही. मानव वंशाचे अस्तित्वच त्यावर अवलंबून आहे. आणि हे काम स्त्रीच चांगल्या प्रकारे करू शकते यात शंका नाही. कारण तिची जडण घडण नैसर्गिकरित्या त्या कामाला अनुकूल अशी असते. इस्लाममध्ये या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य दिलेल आहे. घराची जबाबदारी नाकारल्यामुळे पाश्चिमात्यांची कुटुंब व्यवस्था ढासाळलेली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यांना अभ्यासाकडे कसे वळवावे, हा आमच्या पुढील सर्वात मोठा प्रश्न आहे, अशी चिंता हिलरी क्लिंटन यांनी 18 जुलै 2009 रोजी मुंबईच्या सेंट झेवियर सभागृहामध्ये बोलतांना व्यक्त केली होती. आई आणि वडील दोघेही जर कामानिमित्त नित्यनियमाने घराबाहेर राहत असतील तर त्याचे दुष्परिणाम मुलांच्या जडणघडणीवर होणार हे सांगण्यासाठी कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही. मात्र एवढी साधी बाबही या उच्चशिक्षित अडाण्यांच्या लक्षात येत नाही.  

महिलेची घरातील उपस्थिती घरावर नियंत्रण ठेवते. मिरजोळी चिपळूनच्या प्रसिद्ध उर्दू लेखिका फेरोजा तस्बीह यांच्या मते स्त्री ही घररूपी राज्याची राणी असते. घरातील व्यवहारांचे नियंत्रण करण्याचा तिचा अधिकार असतो. आधुनिक लोक या विचाराला नाकारून महिलांना रोजगारासाठी घराबाहेर काढतात. येथेच पोशाखाचा प्रश्न निर्माण होतो. घराबाहेर जातांना नीट-नेटके कपडे घालणे, थोडासा साज श्रृंगार करणे ह्या स्त्री सुलभ भावनेतून त्या टापटीप राहण्याचा प्रयत्न करतात. एकतर तारूण्य, दूसरा श्रृंगार वर पाश्चिमात्य पद्धतीचे तोकडे आणि तंग कपडे यातून मग त्या पर पुरूषांच्या नजरेच्या कचाट्यात सापडतात. बेपर्दगीसे हवस पैदा होती है, या पुरूषी प्रवृत्तीतून सातत्याने महिला अडचणीत येतात. वाईट पुरूषांना जिथे संधी मिळेल तिथे ते महिलांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. वश झाली तर ठीक नाही तर तिचा विनयभंग प्रसंगी बलात्कार करतात.

खुशबू जो लुटाती है मसलते हैं उसीको, 

एहसान का ये बदला मिलता है कली को 

यावर एक सोपा उपाय इस्लामने सांगितलेला आहे, 

ज्याला परदा म्हणतात. परदा व्यवस्थेचा उद्देश महिलेला डांबून ठेवणे नव्हे तर तिच्या सौंदर्याला पब्लिक अनलिमिटेडच्या ठिकाणी प्रायव्हेट लिमिटेड करणे हा आहे. त्याच्यासाठी लिमिटेड की जो तिचा पती आहे, ’’मी स्वतःला परद्यामध्ये ठेवून पाहिले तर मला स्वातंत्र्याचा अत्युच्च अनुभव आला’’ असे नॉवोमी वॉलिफ नावाच्या अमेरिकी लेखिकेने म्हंटलेले आहे. ती पुढे म्हणते की, ती एक सुंदर महिला होती. तिला जेव्हा घराबाहेर पडावे लागत होते, तेव्हा स्वतःला सुंदर ठेवण्यासाठी कित्येकतास आरशासमोर उभे राहून तयारी करावी लागत होती. ती जेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी जात होती, तर स्वतःला लोकांच्या कौतुकास्पद नजरेमध्ये असल्याचा तिला भास होत होता. आपल्याला सर्व लोक सुंदर समजतात आणि आपल्याकडे पाहतात यातून तिलाही आनंद मिळत होता. मात्र तिला या गोष्टीची भितीही वाटत होती की, वाढत्या वयामुळे ती लोकांच्या नजरेतून जाईल. मग पुरूषांच्या नजरेच्या आकर्षणाच्या केंद्रात राहण्यासाठी तिला जास्त मेहनत व जास्त कॉस्मेटिक्सवर खर्च करावा लागत होता. स्वतःला ती प्रदर्शनीय वस्तू समजत होती. तिने इस्लाम स्विकारल्यानंतर जेव्हा परद्याचा उपयोग केला तेव्हा स्वतःला पहिल्यांदा पुरूषांच्या वाईट नजेरपासून सुटका करून घेत स्वातंत्र्याचा अनुभव घेतला. (संदर्भ : दावत, 5 सप्टेंबर 2008, पान क्र. 1)

लैंगिक प्रेरणा ही भुकेनंतर दूसऱ्या क्रमांकाची तीव्र प्रेरणा असते. वर्तन स्वातंत्र्याने तिच्यावर नियंत्रण मिळविणे अशक्य असते. केवळ शरियतच्या व्यवस्थेअनुसारच तिच्यावर नियंत्रण मिळविता येते. त्यासाठी शरियतने स्त्री आणि पुरूष यांना समाजात वावरण्यासाठी आचार संहिता घालून दिलेली आहे. स्त्रीयांना परदा तर पुरूषांना दाढी ठेवणे, नजर खाली ठेवून चालणे, परस्त्रीचा संपर्क टाळणे इत्यादी गोष्टींचा त्यात समावेश आहे. अनेक लोकांचा असा समज आहे की इस्लामच्या परदा व्यवस्थेला बहुतांशी लोकांचा विरोध आहे. मात्र ही धारणा चुकीची आहे. प्ल्यू ग्लोबल अ‍ॅटीट्यूड प्रोजेक्ट नावाच्या संस्थेने युरोप व अमेरिकेमध्ये बुरख्यासंबंधी सर्व्हे केला तर 28 टक्के लोकांनी त्याला विरोध तर बाकीच्यांनी त्याचे समर्थन केले होते. (संदर्भ : लोकमत 11-7-2010 पेज नं. 3) 

आँखों को गुस्ल दो गुनाह बहोत किया है, 

दिल ने शिकायत की और तडपा दिया है 

इस्लामशिवाय अन्य जीवनपद्धतीमध्ये परदा पद्धती नाही. त्यामुळे महिला बाजारात येतात व सार्वजनिक होतात. अर्थात त्यांचे सौंदर्य जे की, व्यक्तीगत राहणे अपेक्षित होते ते सार्वजनिक होते त्यातूनच वाईट चारित्र्याच्या व्यक्तींचे फावते. एकतर्फी प्रेमातून महिलांवर अ‍ॅसिड हल्ले, चेहऱ्यावर ब्लेडने वार करणे, असे प्रकार केले जातात. पर पुरूषांच्या जाचामुळे कंटाळून अनेक महिला आत्महत्या करतात. अनुराधा बाली आणि चंद्रमोहन बिष्णोई अर्थात चाँद आणि फिजा यांच्यातील प्रेमप्रसंगाच्या घटनेतून बुद्धिमान लोकांना बोध घेता येईल.

 चंद्रमोहन बिष्णोई हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री होते तर अनुराधा बाली ही सरकारी वकील होती. स्वतःचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी नटून-थटून मैत्रीणीसोबत चंदीगढच्या एका हॉटेलमध्ये गेली होती. त्याच हॉटेलमध्ये चंद्रमोहन जेवायला आले होते. त्यांची नजर तिच्यावर पडली आणि ती त्यांना भावली. त्यातून आपली सर्व शक्ती पणाला लावली. स्वतः धर्म बदलून चाँद झाले तर अनुराधाला फिजा होण्यासाठी भाग पाडले. तिला हस्तगत केले. मन भरल्यावर तिला वाऱ्यावर सोडून दिले. ती इतकी वैफल्यग्रस्त झाली की तिने आत्महत्या केली. तिच्या शरीरातून दुर्गंधी उठली तेव्हा लोकांना कळाले की, तीने आत्महत्या केलेली आहे. अनुराधा जर का बेपर्दा होवून हॉटेलमध्ये गेली नसती तर तिला अशा दुर्देवी मरणाला कवटाळावे लागले नसते. चंद्रमोहन आजही आपल्या पूर्वपत्नीबरोबर आनंदात आहेत. अनुराधा मात्र या जगात नाही. 

आश्चर्य या गोष्टीचे आहे की, परदा न केल्यामुळे शेकडो महिला पुरूषी अत्याचाराच्या बळी पडलेल्या आहेत. तरीपण महिलांच्या लक्षात ही साधी गोष्ट येत नाही की, आपण पुरूषी अत्याचाराला का बळी पडत आहोत? काही पुरूष वासनांध असतात. अशा पुरूषांना केवळ संयमाने वागा, असे सांगून भागत नाही. समाजात कोण वासनांध आहे? हे समजून येत नाही. म्हणून बुरखा घातला तर सर्वच पुरूषांच्या वाईट नजरेपासून संरक्षण मिळते. 

आमच्यासाठी काय हितावह आहे? व काय नाही? याचा निर्णय सर्व शक्तीमान अल्लाहखेरीज कोणीच करू शकत नाही. मानव संस्कृतीचे स्थैर्य लाज-लज्जेवर अवलंबून आहे. जर मानवांनी तेच सोडले तर मानव आणि जनावर यात फरक तो काय  

अल्लाह पाक आपल्या सर्वांना चांगली समज देओ.    

आमीन


- एम.आय. शेख



फ्रीडम हाऊस’ या अमेरिकन संशोधन  संस्थेच्या एका नव्या अहवालानुसार,  नियंत्रण कडक करण्यासाठी आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करण्यासाठी सरकारे कोरोनाव्हायरस साथीचा फायदा घेत असल्यामुळे जगभरात लोकशाही संकटात आहे. ‘फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ नामक नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात 80 देश असे आढळून आले आहेत ज्यांचे स्वातंत्र्य बिघडले आहे, त्यापैकी अनेक राष्ट्रे चीन आणि कंबोडियासारखी दडपशाही किंवा हुकूमशाही सरकारे आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. त्यात भौगोलिकदृष्ट्या राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्यांच्या संदर्भात विविध देशांमधल्या स्वातंत्र्याचा आढावा दिला गेला आहे. स्वातंत्र्याच्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यात  आलेल्या 210 देशांमध्ये भारताचा 83 वा क्रमांक लागतो. भारत तिमोर-लेस्ते आणि सेनेगल या देशांसह स्वतंत्र लोकशाही या श्रेणीत शेवटच्या पाच क्रमांकामध्ये आहे. यापूर्वी लोकशाही सूचकांकाच्या (डेमोक्रॅसी इंडेक्स) जागतिक क्रमावारीत भारताची 10 व्या स्थानावरून 51व्या स्थानावर घसरण झाल्याची बाब द इकनॉमिस्ट इंटेलिजन्ट्स यूनिटने (ईआययू) 2019साठी जानेवारी 2020 मध्ये जारी केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. भारतातील लोकशाही सदोष  असून भारतात नागरी स्वातंत्र्यामध्येही घसरण झाल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे. कारण विकास दरापाठोपाठ जागतिक लोकशाही सूचकांकामध्येही देशाची मोठी घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे विकसनशील अर्थव्यवस्था असलेल्या ब्राझिलसारख्या देशाने 52 वे स्थान पटकावले आहे. ईआययू संस्थेकडून 165 स्वतंत्र देश आणि दोन क्षेत्रातील लोकशाहीची सद्यस्थितीचा अभ्यास करूनच दरवर्षी हा  अहवाल प्रसिद्ध केला जातो.


यंदाच्या अहवालात भारताचे लोकशाही  सूचकांकामधील स्थान 10 व्या स्थानावरून 51व्या स्थानावर आल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या ऱ्हासामुळे भारताची ही घसरण झाल्याचे यात म्हटल्याने केंद्र सरकारसाठी हा अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. 2018मध्ये भारताचे एकूण अंक 7.23 एवढे होते. ते घसरून 6.90 झाले आहेत. यंदा भारताचा समावेश त्रुटीपूर्ण लोकशाहीमध्ये करण्यात आला आहे.


तसेच मुदित कपूर, शमिका रवी, अनुप मलानी आणि अर्णव अगरवाल यांनी अभ्यासाअंती तयार केलेल्या आगामी अहवालात स्पष्ट अनुमान काढण्यात आले आहेत. त्यांना असे आढळून आले की, कोरोना विषाणूशी संबंधित 92 टक्के लोकांच्या मृत्यूंची नोंद लोकशाही देशांमध्ये (जगाच्या एकंदर लोकसंख्येपैकी 48 टक्के लोकसंख्या लोकशाही देशात राहाते) झाली. तर उर्वरित 8 टक्के मृत्यूंची नोंद मिश्र व्यवस्थेत किंवा  हुकुमशाहीवादी देशांत (जगातील उर्वरित 52 टक्के लोकांचे घर) झाली. या विषमतेचा त्यांनी आणखी सखोल अभ्यास केला, त्यावेळी हुकुमशाहीवादी देशांपेक्षा लोकशाहीवादी देशांमधील कोरोना विषाणू बाधितांच्या संख्येभोवतीचा सरासरीचा लंबक सातत्याने हलताना आढळून आला. मात्र, त्याचवेळी झापडबंद प्रशासकीय व्यवस्था असलेल्या देशांमधील उपलब्ध डेटा संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आले. यातून असा निष्कर्ष निघतो की, हुकुमशाहीवादी देशांची सरकारे कोरोना विषाणूसंदर्भातील घटना आणि त्याच्याशी संबंधित मृत्यूंची आकडेवारी दाबून ठेवत असावेत. अमेरिकी सरकारकडून निधी घेणाऱ्या ‘फ्रीडम हाऊस’चे अध्यक्ष मायकल जे. अब्रामोविट्झ यांच्या मते, जागतिक आरोग्य संकट म्हणून जे सुरू झाले ते लोकशाहीच्या जागतिक संकटाचा भाग बनले आहे. जगाच्या प्रत्येक भागातील सरकारांनी सार्वजनिक आरोग्याच्या नावाखाली आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे आणि लोकशाही व मानवअधिकारांचा अवलंब करण्याची संधी हिरावून हिरावून घेतली आहे.

जानेवारी ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत ‘फ्रीडम हाऊस’ आणि ‘सर्व्हे फर्म जीक्यूआर’ यांनी 105 देशांतील आणि प्रदेशांतील सुमारे 400 पत्रकार, कार्यकर्ते, सनदी अधिकारी आणि तज्ज्ञांचे सर्वेक्षण केले. ‘फ्रीडम हाऊस’ने आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांशीही सल्लामसलत केली आणि अहवालात समाविष्ट असलेल्या एकूण देशांची संख्या 192 वर आणली. सरकारची पारदर्शकता, प्रेस आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विश्वासार्ह निवडणुका, सत्तेचा दुरुपयोग रोखणे आणि असुरक्षित गटांचे संरक्षण हे लोकशाहीचे पाच प्रमुख स्तंभ कोरोना काळात संकटात सापडले असल्याचे तज्ज्ञांना आढळून आले आहे. अहवालाच्या सहलेखिका सारा रेपुची म्हणाल्या, नवीन कोविड युगातील कायदे आणि पद्धती बदलणे आगामी काळात अवघड़ जाणार आहे. मूलभूत मानवी अधिकारांचे नुकसान साथीच्या रोगाच्या पलीकडे दीर्घकाळ टिकेल.


धोक्यात आलेले पाच स्तंभ

कोरोनाव्हायरसचा प्रभावाबाबतची स्पष्टता आणि पारदर्शकता वर्तविण्यात अनेक जागतिक नेते अपयशी ठरले आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे. सर्वेक्षणात 62 टक्के लोकांनी सांगितले की, त्यांनी आपल्या राष्ट्रीय सरकारकडून व्हायरसशी संबंधित माहितीवर अविश्वास दाखवला. पारदर्शकतेचा मुद्दा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या राजकारण्यांकडून निराधार किंवा दिशाभूल करणारी विधाने करण्यापासून ते सक्रिय भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या कंपन्या आणि मंत्र्यांपर्यंत असू शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे. ट्रम्प आणि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांची कॉविड-19 टेस्ट पॉझिटिव्ह चाचणी आली. ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सहकारी होप हिक्स यांची विषाणू टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांची  टेस्ट घेण्यात आली होती.


प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्यही धोक्यात आले आहे

सर्व्हे करण्यात आलेल्या किमान 91 टक्के देशांनी साथीच्या रोगादरम्यान प्रसारमाध्यमांवरील निर्बंध वाढविले आहेत. या संकटकाळात वृत्तांकन करीत असलेल्या पत्रकारांना अटक करण्यात आली आहे, त्रास देण्यात आला आहे आणि प्रसारमाध्यमांची ओळख पुसून टाकण्यात आली आहे; वृत्तवाहिन्या  बंद करून ऑनलाइन सेन्सॉर करण्यात आल्या आहेत. 

सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोकळेपणाने बोलण्याच्या मर्यादांना तोंड द्यावे लागत आहे. उदाहरणार्थ, किर्गिझस्तानमधील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांना भेडसावत असलेल्या समस्यांबद्दल बोलल्यानंतर जाहीर माफी मागावी लागली, असे एका सर्वेक्षण प्रतिसादकर्त्याने सांगितले. आणखी एक उदाहरण म्हणजे चीन, ज्याने शासन संदेशाच्या विरोधात माहिती देणाऱ्या कोणावरही कारवाई केली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

चीनमधील वुहान येथील डॉक्टर ली वेन्लियांग यांनी गेल्या डिसेंबर महिन्यात पहिल्यांदा या विषाणूबद्दल धोक्याची घंटा वाजवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर लगेचच पोलिसांनी त्यांना लक्ष्य केले आणि त्यांच्या गैरवर्तनाची कबुली देणाऱ्या एका निवेदनावर स्वाक्षरी करून घेतली. नंतर त्यांनी या विषाणूची पॉझिटिव्ह चाचणी केली आणि फेब्रुवारी महिन्यात त्यांचा मृत्यू झाला आणि चिनी सोशल मीडियावर शोक आणि संतापाची लाट उसळली.

कोरोना काळात सतत सरकारी सत्तेचा गैरवापर वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. लायबेरियात सुरक्षा दलांनी कर्फ्यूच्या आदेशांची क्रूर अंमलबजावणी केली, असे एका व्यक्तीने सर्वे क्षणादरम्यान सांगितले. कझाकीस्तानमध्ये साथीच्या रोगांदरम्यान राजकीय छळामध्ये वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे आणि कंबोडियात प्रशासनाने राजकीय विरोधावर कारवाई करण्यासाठी या उद्रेकाचा उपयोग केला आहे, असे एका तज्ज्ञाने सांगितले. 

सत्तेचा हा गैरवापर आणि साथीच्या नव्या निर्बंधांचा वंचित समाजावर आणि अल्पसंख्याक गटांवर विपरीत परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, भारत आणि श्रीलंकेत मुसलमानांवर ’सुपरस्प्रेडर्स’ असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 

भारतातील मुस्लिमांवर हिंसक हल्ले, छेडछाड, जबरदस्तीने हकालपट्टी आणि साथीच्या रोगादरम्यान वाढत्या इस्लामोफोबियामुळे भेदभाव केल्याच्या घटना घडल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. अहवालात म्हटले आहे की कोरोनाव्हायरसचा मुकाबला करण्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष केंद्रित केले जात असल्यामुळे सरकारे आणि इतर कलाकार संवेदनशील गटांविरुद्ध सतत होणारे अत्याचार वाढवण्यात यश आले आहे. अखेरीस, साथीच्या रोगामुळे जगभरातील निवडणुकांमध्ये व्यत्यय आला आहे आणि काही हुकूमशाही सरकारे या परिस्थितीचा फायदा घेत असल्याचा आरोप तज्ज्ञांनी केला आहे. उदाहरणार्थ, हाँगकाँगच्या अर्धस्वायत्त चिनी शहरात सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार होत्या. त्याऐवजी सरकारने साथीच्या रोगांचा हवाला देत निवडणूक एक वर्ष पुढे ढकलली आणि लोकशाही समर्थक अनेक उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली.

चीनमध्ये जून महिन्यात सरकारविरोधी, लोकशाही समर्थक आंदोलनानंतर हे वादग्रस्त पाऊल उचलण्यात आले. अनेकांचे म्हणणे आहे की, शहराच्या स्वातंत्र्याला मोठा धक्का बसला. अमेरिका, बेलारूस, श्रीलंका आणि बुरुंडीसह इतर अनेक देशांनी आरोग्य संकटामुळे त्यांच्या निवडणुका तडजोड होण्याची शक्यता पाहिली आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. ‘फ्रीडम हाऊस’ने जगभरातील सरकारांना आणि व्यवसायांना अनेक  शिफारस केलेल्या कृतींद्वारे आपल्या लोकशाहीचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले. उदाहरणार्थ, संस्था आणि देणगीदारांनी आर्थिक मदत, कौशल्य प्रशिक्षण किंवा तांत्रिक सहाय्ययांच्या माध्यमातून मुक्त आणि स्वतंत्र माध्यमांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. नागरी समाज गट आणि मानवाधिकार संघटनांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा, ज्यांची सेवा पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, अशीही शिफारस करण्यात आली होती. या अहवालात डेमोक्रॅटिक सरकारांना मानवी हक्कांच्या गैरवापरावर लक्ष ठेवण्याचे आणि त्यांचा जाहीर निषेध करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, विशेषतः जेव्हा ते स्त्रिया आणि वांशिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्याकांसारख्या संवेदनशील गटांना लक्ष्य करतात. सरकारी अधिकाऱ्यांसह मानवाधिकाराच्या गैरवापराला शिक्षा देण्यासाठी सरकारे व्हिसा बंदी आणि मालमत्ता गोठवण्याचा वापर करू शकतात, असे अहवालात म्हटले आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे, साथीच्या रोगाच्या खूप आधीपासून सुरू झालेले लोकशाही प्रशासनाचे संकट, आरोग्यसंकट कमी झाल्यानंतरही कायम राहण्याची शक्यता आहे कारण आता लागू होणारे कायदे आणि नियम उलटे करणे कठीण जाईल.  निर्बंध असूनही संशोधक पत्रकारिता पुढे सरसावली आहे. दरम्यान, दडपशाही देशांमध्येही जगभरात जनआंदोलने सुरू आहेत. ‘फ्रीडम हाऊस’च्या संशोधकांच्या मते, 158 देशांनी प्रात्यक्षिकांवर निर्बंध लादले असले तरी कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून किमान 90 राष्ट्रांनी लक्षणीय आंदोलने अनुभवली आहेत.

भारताला मिळालेले एकूण गुण 2019 सालाच्या 75 वरून 2020 साली 71 पर्यंत कमी झाले आहेत. इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या बाबतीत, भारताला 55 गुण मिळाले आणि देशाला पार्टली फ्री श्रेणीत वर्गीकृत केले.

जागितक पातळीवर मूल्यांकन करण्यात आलेल्या 195 देशांपैकी 83 (43 टक्के) देश ‘फ्री’ श्रेणीत, 63 देश (32 टक्के) ‘पार्टली फ्री’ श्रेणीत, तर 49 देश (25 टक्के) ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत समाविष्ट झाले आहेत. गेल्या दशकात ‘फ्री’ श्रेणीतल्या देशांचा वाटा तीन टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर ‘पार्टली फ्री’ आणि ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत देशांची टक्केवारी अनुक्रमे दोन आणि एक टक्क्यांनी वाढली आहे. ’फ्री’ श्रेणीत फिनलँड, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलँड आणि लक्झेमबर्ग ही राष्ट्रे अनुक्रमे प्रथम पाच क्रमांकावर आहेत.

अहवालात, ट्युनिशिया हा एकमेव असा देश आहे की ज्याने 85 राष्ट्रांच्या ’फ्री’ श्रेणीत भारतापेक्षा कमी गुण मिळवले आहेत. ‘फ्रीडम हाऊस’च्या मते, वर्ष 2019 हे जागतिक स्वातंत्र्यामध्ये आलेल्या घसरणीचे सलग 14 वे वर्ष होते. 2019 साली 64 देशांमधल्या लोकांना त्यांचे राजकीय हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य हिरावण्याचा अनुभव आला, तर केवळ 37 देशांमध्ये लोकांच्या अनुभवात सुधारणा झाली. जगातल्या 41 प्रस्थापित लोकशाहीपैकी 25 मध्ये इंटरनेटवरील बंदी सहन करावी लागली. दरडोई उत्पन्न, जागतिकीकरणासाठी दरवाजे खुले ठेवणे, आरोग्यसेवा यंत्रणांचे स्वरूप आणि भौगोलिक तसेच लोकसंख्याशास्त्रीय घटक इत्यादी घटकही कदाचित अधिक महत्त्वाचे असू शकतात. राजकारणाला महत्त्व आहेच परंतु कोरोनाचा प्रभाव कमी होऊ लागल्यानंतर पुढील काही महिने आणि वर्षांमध्ये लोकशाहीवादी देशांमधील उत्पादकतेचे प्रश्न महत्त्वाचे असतील.


- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक 

8976533404


trump  Joe

3 नोव्हेंबर 2020 रोजी होऊ घातलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाच्या  निवडणुकातील दोन प्रमुख उमेदवार रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रेटिक पक्षाचे जोबायडन यांच्या दरम्यान 29 सप्टेंबर रोजी पहिली वादविवादाची फेरी झाली. चर्चेची ही फेरी क्वि लँडच्या ओहायओ शहरामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. या चर्चेपुर्वी दोन्ही उमेदवारांनी जोरदार तयारी केली होती. जशी की अपेक्षा केली जात होती, ट्रम्प यांनी आपल्या हाडेलहप्पी स्वभावाप्रमाणे आरडाओरडा करून चर्चेत वर्चस्व प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा जो बायडन यांनी ट्रम्प यांच्या संबंधी चर्चे त असलेल्या आयकर संबंधीच्या मुद्याला हात घातला. त्यांनी ट्रम्प यांना विचारले की, तुम्ही किती आयकर भरलात? त्या संबंधीचे रिटर्न जगाला कधी दाखवाल? तेव्हा ट्रम्प म्हणाले की, ते लवकरच    आपले रिटर्नस् जाहीर करणार आहेत. तेव्हा पुन्हा बायडन यांनी प्रतीप्रश्न केला. केव्हा? इन्शाअल्लाह तुम्ही दाखवाल. बायडन यांनी इन्शाअल्लाह हा शब्द उच्चारताच ट्रम्प सहीत अमेरिकेचे अनेक नागरिक गोंधळून गेले. अनेकांसाठी हा शब्द नवीन होता. अनेक लोकांनी गुगलवर इन्शाअल्लाह या शब्दाचा अर्थ शोधण्यास सुरूवात केली. तेव्हा अमेरिकेत राहणाऱ्या मुस्लिम लोकांनी लगेच हा शब्द केव्हा उच्चारला जातो, त्याचा अर्थ काय, इत्यादी बाबतची माहिती तत्परतेने सोशल मीडियावर टाकली. दिवसभर हा शब्द समाजमाध्यमांवर ट्रेंड करत होता. 

या चर्चेची पहिली फेरी जिंकल्याचा दावा दोन्ही उमेदवार जरी करत असले तरी ही चर्चा घडवून आणणाऱ्या अँकरची मात्र दमछाक झाली. त्यांना राष्ट्रपती ट्रम्प यांना आवरण्यासाठी भरपूर कष्ट पडले. अनेकवेळा ट्रम्प यांना गप्प बसविण्यासाठी कठोर शब्दांचा उपयोग करावा लागला.

या चर्चेमधून एक भीतीदायक सत्य पुढे आले की, अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला निवडणुकीत पराजय झाल्यास तो स्वीकारण्यासाठी स्पष्ट शब्दात इन्कार केला. ट्रम्प यांना येत्या निवडणुकीत सातत्याने पराभवाची भीती वाटत असल्यामुळे त्यांनी आतापासूनच पोस्टल बॅलेटचे निमित्त पुढे करून निकालांना सर्वो च्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे सुतोवाच केलेले आहे. कोर्टात त्यांच्या बाजूने निकाल लागेल, याची त्यांना खात्री वाटत असून, त्यांच्या या पावित्र्याने अमेरिकेतील सज्जन नागरिक मात्र धास्तावले आहेत. 



महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मुस्लिम समाजाचे अस्तित्व आहे. बहुसंख्य मुस्लिम समाज खेड्यात राहतो. त्यांची परिस्थिती हलाखीची आहे. तो शोषितांचे जीवन जगत आहे. मुसलमान म्हणून जीवन जगताना त्याला जीव घेणाऱ्या विविध प्रश्नांशी संघर्ष करावा लागत आहे. त्याचे जगणे येथे घुसमटून गेले आहे. त्याच्याकडे येथे सातत्याने संशयाने पाहिले जात आहे. तो या देशाचा मूलनिवासी असूनही त्याला परकीय म्हणून संबोधले जाते. तो या देशाच्या सुखदुःखाचा भाग झाला आहे. तरीही येथील धार्मिक व्यवस्था त्याला परकीय ठरविण्यात आपली शक्ती घालवित आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. ही जाणीव अत्यंत तरल जाणीव आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेने मुस्लिम समाजाच्या स्वप्नांची राखरांगोळी केली आहे. येथील प्रस्थापित समाजव्यवस्थेने हिंदू-मुस्लिमांची मने कलुषित केली आहे. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम परस्परांसाठी परके झाले आहेत. या परकेपणामुळे मुस्लिम मनाचं लालित्य हरवल्या गेले आहे. त्यांच्या जीवनाची वाताहत झाली आहे. मुस्लिम समाज मानसिक कोंडीतून बाहेर येण्यासाठी तडफडतो  आहे. मुस्लिम समाजाच्या तडफडीचे चर्चाविश्व कवी अ‍ॅड. हाशम पटेल यांनी ‘संग्राम’ या त्यांच्या पहिल्याच कवितासंग्रहामधून घडवून आणले आहे. या चर्चाविश्वाचा मूळ उद्देश मुस्लिमांवरील अन्यायाचा बुलडोजर थांबविणे आणि मुस्लिमांचे वास्तव जीवन आस्वादकांपुढे आणणे हेच आहे. ‘संग्राम’ हा कवितासंग्रह भूमी प्रकाशन लातूर ने 2013 साली प्रकाशित केला आहे.

कवी हाशम पटेल हे संवेदनशील मनाचे कवी आहेत. मुस्लिम मनांची घुसमट आणि आक्रंदन त्यांनी आपल्या कवितेमधून मोठ्या ताकदीने मांडली आहे. हे आक्रंदन त्यांच्या मनाला अस्वस्थ करणारा आहे. कवी हाशम पटेल यांनी येथील व्यवस्थेच्या मुस्लिम समाजावरील हल्ला परतवून लावताना हिंदू-मुस्लिमांमध्ये दरी निर्माण करणाऱ्या मानसिकतेलाही धारेवर धरले आहे.


‘जरी जातीनं आम्ही मुसलमान

पक्का आमुचा इथल्या मातीशी इमान

या आम्ही तुमचे जुने मेहमान

तुम्ही आमचे जुने मेहमान’ (पृ.क्र. 39)


वरील ओळींमधून कवीने माणुसकीचा सुंदर सोहळा साजरा केला आहे. हिंदू-मुस्लिमांनी सन्मानाने जीवन जगावे. हिंदू- मुस्लिमांचा प्रतिष्ठेला येथील मूलतत्त्ववाद्यांनी हैराण केले आहे. येथील हिंदू-मुस्लिमांना आपापल्या धर्मातील मूलतत्त्ववाद नाकारून सन्मानाने जीवन जगता येऊ शकते. हे सांगतांना कवीने भारतीय मुस्लिमांची आचरणशैली ही इस्लामला मानणारी असली तरी त्यांची संपूर्ण निष्ठा ही भारत देशावर आहे. उपासना पद्धती वेगळी असली तरी त्यांचे भारत देशावर प्रेम आहे. याचे कारण असे की मुस्लिमांचा धार्मिक ग्रंथ कुरआन मुस्लिमांना आदेश देतो की तुम्ही ज्या देशात राहता त्या देशाप्रती तुम्ही निष्ठावंत असायला हवे. ज्या देशात राहता त्या देशाशी इमान राखलेच पाहिजे. दुसरा मुद्दा असा की भारतीय मुस्लिम हे धर्मांतरीत आहेत. ते या देशातील मूलनिवासी आहेत. ज्या धर्माचा पवित्र ग्रंथ आपल्या अनुयायांना आपल्या देशाशी निष्ठावंत राहण्याचा आदेश देतो आणि जो समाज येथील मूलनिवाशी आहे असा समाज परकीय कसा होऊ शकतो. मुस्लिम समाज तर इतरांपेक्षा अधिक राष्ट्रप्रेमी आहे. मुसलमान हा इमानधारक आहे. हिंदू- मुस्लिमांचा नात्यातील सौहार्दाचा कार्यक्रम कवी हाशम पटेल यांनी वरील ओळींमधून पेश केला आहे.


‘आणखी किती लूट व्हावी

उद्ध्वस्त प्रपंचाच्या भिंती

त्यांनी कधी उभी करावी?

येणारी सकाळ आबदेत उगवावी

जाणारी रात्र आबदेत जावी,

वळचणीत पडलेल्या मुसलमानांची

आणखी किती कुचंबना व्हावी?’ (पृ.क्र. 41)


कवी हाशम पटेल म्हणतात की, मुस्लिमांच्या वाट्याला आलेल्या वेदनांचा हिशोब मुस्लिमांनी करायला हवा. कवी वरील ओळींमधून मुस्लिम समाजाला नवे भान देऊ इच्छितो. कवी मुस्लिम समाजाला स्वतःचे आत्मपरिक्षणही करायला लावतो. मुस्लिम समाजाच्या वाताहतीला कारणीभूत कोण आहे? येथील सांस्कृतिक जीवनात मुस्लिमांचे स्थान काय आहे? मुस्लिम समाज सन्मानाने कसा जगेल? या सर्व मूलभूत प्रश्नांची चर्चा कवीने मुस्लिमांवर होणाऱ्या अमानुषतेच्या संकटातून सोडवण्यासाठी केली आहे. वरील ओळींतील कवीचे चिंतन हे मुस्लिम समाजाच्या नेणिवेला जागृत करणारे आहे.


‘जन्माने मी मुस्लिम आहे 

जगणे मात्र माझे दलित आहे

सत्य मी हे सांगत आहे

दलित म्हणा हो मला दलित म्हणा.

आता तुमच्या टाचा खाली मी दबलो आहे

चालू जमान्याचा मी क्षूद्र आहे

आक्रंदणे माझे गगनभेदी आहे.

पण कोण ते ऐकत आहे.’ (पृ.क्र. 49)


कवी हाशम पटेल यांनी मुस्लिम समाजाची वास्तव परिस्थिती मोठ्या पोटतिडकीने आस्वादकांसमोर मांडली आहे. या देशात सातत्याने घडणाèया जातीय दंगली, हिंदुत्ववादी संघटनांचा प्रक्षोभ मुस्लिमविरोधी प्रचार, मुस्लिम समाजात शिक्षणाचा मर्यादित प्रसार या सर्व बाबींमुळे मुस्लिम समाजाची आजची परिस्थिती ही दलित वर्गापेक्षाही बिकट झाली आहे. हे सर्व पाहून कवीच्या मनात उद्रेक निर्माण होतो. हा उद्रेक जाणिवेच्या पातळीवरील आहे. कवी मुस्लिमांच्या दडपलेल्या जीवनाचा शोध एकीकडे घेतो आणि दुसरीकडे मुस्लिमांच्या जीवनाला का दडपले याचा छडा लावण्याचा निर्धारही वरील ओळींमधून निर्भयपणे करतो आहे.


‘आला योग मुस्लिमाला कधी देत नाहीत,

तेव्हा मुस्लिम आतून बाहेर रिताच राहतो.

ते धन्य मानतात पेटवण्यात

पेटलेले आणखी भडकावण्यात

तेव्हा मुस्लिमच जळतो’ (पृ.क्र. 50)


वरील ओळींमधून कवी हाशम पटेल यांनी येथील राजकीय पक्षांची मुस्लिम समाजविषयीची भूमिका स्पष्ट शब्दात मांडली आहे. कवी हाशम पटेल यांनी वरील ओळींमधून येथील राजकीय पक्षांचे चारित्र्यच मांडले आहे.


‘उठा उठा रे...

मुस्लिम गड्यांनों

सगळे व्हा सावधान

कराया तुमचे सारे उत्थान

संदेश तुम्हा कुरआनाचा

हिजरतचा तुम्हा नारा

कुठेच तुम्ही मागे नाही

तुमचा दर्जा न्यारा

लोटालोटीच्या रेट्याने

मागे तुम्ही पिछाडता

मग कशाला गप्प राहता

मरगळ कधी टाकता?’ (पृ.क्र. 89)


वरील ओळी मुस्लिमांचा आत्मविश्वास वाढविणाऱ्या आहेत. कवीला प्रकर्षाने वाटते की, मुस्लिम समाजाने आज भौतिकदृष्ट्या, मानसिकदृष्ट्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अद्ययावत राहावयाला हवे. इस्लामच्या पवित्र धर्मग्रंथ ‘कुरआन’चे तत्त्वज्ञान हे माणसाला अद्ययावत ठेवणारे तत्त्वज्ञान आहे. कवीने  मुस्लिम समाजाला  स्वतःची  तपासणी करायला  सांगितले  आहे.  कवीने  वरील  ओळींच्या  निमित्ताने  मुस्लिमांच्या  मनात  स्वाभिमान  जिवंत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वरील ओळींच्या मनातील इच्छा ही आहे की, मुस्लिम समाजाने स्वाभिमानाचे महाआंदोलन निर्माण करावे. त्यांनी स्वतः आपल्या स्वाभिमानाचे मारेकरी ठरू नये. त्यांनी स्वतः त्यांच्यापुढील काळोखाचा अंधार दूर करावा. त्यांनी कुणाची लाचारी स्वीकारू नये. आज मुस्लिम समाजात निर्माण झालेली लाचारी ही ‘कुरआन’च्या जीवनशैलीच्या स्वच्छपणे विरोधी टोकाला राहिल्याने आली आहे. हे सांगायला कवी विसरत नाही.


‘आम्हा असेच कुठपर्यंत

तुम्ही उपरे ठेवणार

आम्ही हकदार तुमच्या बरोबरीचे

आम्हाला उचलून असे का हो देणार?

सत्ताप्रशासनात अशी तुम्ही

किती ही वाटमारी करणार.’ (पृ.क्र. 88)


वरील ओळींमधून कवीने पराकोटीचा संतापच व्य्नत केला आहे. कवीचा हा संताप समजावून घ्यायला हवा. कवीचा हा संताप माणुसकीच्या प्रस्थापनेसाठीच आहे. माणुसकीची असीम तहान कवीने वरील ओळींच्या शब्दांत बांधली आहे. भारतीय संविधानाचे कलम 14, 15 आणि 16 हे सर्वप्रकारच्या विषमतेचे निर्मूलन करणारे आहे, 25 वे कलम भारतीय लोकांना धर्म स्वातंत्र्याचे अधिकार देणारे आहे, 28 आणि 29 वे कलम अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करणारे आहे. भारतीय संविधान हे धर्म, वंश, लिंग, जात आणि जन्मस्थान अशा कोणत्याही कारणांवरून कोणत्याही माणसात भेद करीत नाही. पण येथील सामाजिक व्यवस्थेने आणि राजकीय व्यवस्थेने मुस्लिम समाजाला सर्वच सुखसुविधांपासून वंचित ठेवले आहे. मुस्लिमांना लाचार ठेवून या देशाला महासत्ता होता येणार नाही.


‘झगमगत्या भारता

महाशक्ती भारता

मागास मुसलमानांना

जगात कोठे दाखवता?’ (पृ.क्र। 98)


कवीने उपस्थित केलेला प्रश्न खूपच महत्त्वाचा आहे. एकीकडे भारत महाशक्ती होण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. पण येथील मागास असलेल्या मुस्लिमांना मागास ठेवून देशाला महासत्ता बनता येणे शक्य नाही. केवळ मुस्लिमांनाच नव्हे तर या देशातील कोणालाही मागास ठेवून देशाला महाशक्ती होता येत नाही. कवीच्या जाणिवेच्या दृष्टीने वरील ओळी  महत्त्वाच्या आहेत.


‘वंचितता मागासलेपणा

मुस्लिमांना शाप आहे

राजकीय आरक्षण

हेच अचूक उपाय आहे’ (पृ.क्र. 100)


वंचिततेमुळे, मागासलेपणामुळे मुस्लिमांचे श्वास गुदमरत आहेत. त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता येत नाही. त्यांना इतरापुढे शरण यावे लागते. या सर्व अरिष्टांपासून परावृत्त करण्यासाठी मुस्लिमांना आज राजकीय आरक्षणाची नितांत गरज आहे. सत्तेत सहभागी असल्याशिवाय मुस्लिमांचे प्रश्न सुटणार नाही. संसदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे मुस्लिम समाजापुढे अनंत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. स्वतंत्र्य हरवलेल्या मुस्लिम समाजाला त्यांचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे एकमेव उपाय म्हणजे राजकीय आरक्षण आहे.

‘संग्राम’मधील भूकंपाच्या नोंदी

कवी हाशम पटेल संवेदनशील मनाचे कवी आहेत. त्यांनी ‘संग्राम’ या कवितासंग्रहात भूकंपाच्या नोंदी टिपल्या आहेत. 30 सप्टेंबर 1993 ला लातूर, किल्लारी मध्ये भयानक भूकंप आला होता. येथील लोकांनी भूकंपाच्या नैसर्गिक कौर्याचा सामना कसा केला? भूकंपग्रस्तांची पिळवणूक कशी करण्यात आली याचे  वर्णन ‘गाव माझं जळतंय’, ‘भूकंग्रस्तांची वसाहत’, ‘त्यांना भूकंप वरदान ठरले’ या तीन कवितांमधून कवीने केले आहे. भूकंपामुळे जगण्याचे प्रयोजन गमावणाऱ्या माणसांनी नव्याने जगण्याच्या प्रयोजनाचे भावस्पंदन कवीने आपल्या शब्दांमधून मांडले आहे.


‘धक्क्यावरच्या धक्क्यानं

गाव सारं थरथरतंय

भूकंपाच्या धास्तीनं

काळीज पार फाटतंय’ (पृ.क्र. 66)


आजही भूकंपाच्या ध्न्नयातून गाव सावरले नाही. गावातील लोकांच्या मनात भूकंपाची सतत भीती असते. हे वास्तव कवीला सतत जाणवत आहे. भूकंपाची दहशत आजही गावात जाणवत राहते. भूकंपाच्या स्फोटाचे आवाज आजही गावात गुंजताना कवीला जाणवते.


‘उघड्या भूकंपग्रस्तांना

पावसाने झोडपले

अंथरायला धरती

पांघरायला आकाश

उघड्या माळावरती

भूकंपग्रस्तांची वसाहत’ (पृ.क्र. 67)


भूकंपातून सावरण्याआधीच पावसाने येथील लोकांना आपले कौर्यरूप दाखविले. भूकंप आणि पावसाच्या युतीने गावातील लोकांना संपविण्याचा कटच केला होता. या गावातील लोकांपुढे जेव्हा निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा गावातील लोकांनी धरतीलाच अंथरूण आणि आकाशालाच पांघरूण केले. उघड्यावरच गावातील लोकांनी आपल्या संसाराला नव्याने थाटले. भूकंपग्रस्तांच्या वाट्याला आलेल्या यातनांचे वास्तव कवीने वरील ओळींमधून मांडले आहे.

कवी हाशम पटेल यांचा संग्राम हा कवितासंग्रह मुस्लिमांच्या स्वप्नांना फुलविणारा कवितासंग्रह आहे. समकालीन जीवनात मुस्लिमांच्या जीवनाची स्थाननिश्चिती करतांना मुस्लिमांच्या जळत्या प्रश्नांशी  ‘संग्राम’ हा कवितासंग्रह युद्ध करतो. त्याचबरोबर मुस्लिमांना अंकित करणाऱ्या मानसिकतेविरुद्धही  निकराचा विद्रोह करतो. सामाजिक समतोल निर्माण करण्याची सळसळ ‘संग्राम’ या कवितासंग्रहातील प्रत्येक कवितेतून पाहावयास मिळते.

कवी हाशम पटेल यांनी येथील राजकीय व्यवस्थेवरही ताशेरे ओढले आहे. देशात कोणीच वंचित राहणार नाही अशा राजकारणाची आवश्यकता आज देशाला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांना शांतता हवी आहे, प्रत्येकांना सामाजिक सुरक्षा हवी आहे. प्रत्येकाला स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे. कोणत्याही प्रकारची विषमता देशात नसावी. ही माफक अपेक्षा कवीने येथील राजकारण्यांकडून केली आहे. विषमताविहीन समाजनिर्मितीसाठी राजकारण्यांनी प्रयत्न करायला हवे, किंबहुना असा समाज निर्माण करणे ही राजकारण्यांची जबाबदारी आहे.


डॉ. अक्रम. ह. पठाण

अंजूमन हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय,

नागपूर सदर, नागपूर. भ्रमणभाष : 8600699086



मादक पदार्थांचे व्यसन जगभरात मानवी समाजासाठी शाप म्हणून उदयास आले आहे. लाखो निष्पाप मुले आणि जबाबदार तरूण देखील व्यसनाधीन झाले आहेत. नशा इतका हावी झाला आहे की सण, उत्सव, दैनंदिन कामकाज, सुख-दुःख, एखाद्याला भेटायला गेल्यास, माणूस कुठेही नशा करण्याचे निमित्त शोधून काढतात. ते अमली पदार्थांसाठी आपले अमूल्य जीवन संपवितात. नशा करणारा माणूस आतून पूर्णपणे संपून बरबाद होतो. समाजा कडून तिरस्कार होतो आणि शारीरिक आणि मानसिक आजारात वेदनेने मरतो. आता तर 5-6 वर्षांपर्यंतची लहान मुले सुद्धा तंबाखू खाताना, जीवघेणे  रसायनांचा उग्र वास घेवून नशा करताना दिसतात. भारतातील प्रत्येक तिसऱ्या दारुचे व्यसन कारणाऱ्यास अल्कोहोलशी संबंधित समस्या संदर्भात मदत करण्याची गरज आहे.

अमली पदार्थाचा जाळ्यात अडकलेले निष्पाप बालपण:-

मुलांच्या मादक पदार्थांच्या नशेच्या घटना सतत वाढत आहेत. गलिच्छ वातावरण, झोपडपट्टी क्षेत्राव्यतिरिक्त, त्यात संपन्न घरांमधील मुले देखील आहेत. लहान वयातच नशा मुलांच्या मेंदूवर, विकासावर घातक परिणाम करतो. अशी मुले मानसिक आजाराची शिकार होतात. नशेचे इंजेक्शन घेतल्यास एचआयव्हीसारख्या धोकादायक आजारांचीही शक्यता असते. आपल्या आजूबाजूचे वातावरण नशेसाठी सर्वात मोठे कारण आहे, ज्यांचे पालक किंवा शालेय शिक्षक मादक पदार्थांचे व्यसनाधीन असतात अशा मुलांमधे नशा करण्याचा धोका सर्वात जास्त असतो, चांगल्या संस्काराची कमतरता, ख़राब शेजार, वाईट संगत, मुलांवर इंटरनेट, टीव्ही फिल्म्सचे प्रभाव, नेहमी व्यस्त पालक जे मुलांना वेळ देत नाहीत, बऱ्याचदा मुलांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करतात आणि विचार न करता मुलांच्या बेकायदेशीर मागण्या पूर्ण करतात, पालकांचा मुलांवर नियंत्रण नसणे, अशी मुले नशेकडे त्वरित आकर्षित होतात. याव्यतिरिक्त, रस्त्यावर काम करणारी मुले सर्वात जास्त अमली पदार्थांच्या आहारी जातात. 

मुलांमध्ये अमली पदार्थांचे व्यसन करण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहेत:-

भारतीय शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय तर्फे वर्ष 2018 मधील राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार देशात 10 ते 17 वर्षाचा वयोगटातील तब्बल 1.48 कोटी मुले व्यसन करतात. व्हाइटनर, पंचर सोल्यूशन, कफ सिरप, पेट्रोल, थिनर, सनफिक्स बॉन्ड फिक्स यासारख्या तीक्ष्ण रासायनिक हानिकारक ज्वलनशील पदार्थांचा वास घेवून नशा करणाऱ्या मुलांची संख्या 50 लाख आहे आणि 20 लाख मुले भांग, 30 लाख मुलं दारू, तर 40 लाख मुलं अफीमचा नशा करतात. सिगारेट, तंबाखू, ड्रग्स सह इंजेक्शन व इतर पदार्थांचा नशा ही मोठ्या प्रमाणावर करतात. ही मुले रेल्वे स्थानक, बसस्थानक, झोपडपट्टी, निर्जन भागात, सार्वजनिक उद्याने अशा ठिकाणी गटांमध्ये मिळून नशा करतांनी आढळतात. लहान मुलापर्यंत हे जीवघेणे नशेचे विष सहज उपलब्धता ही सर्वात मोठी समस्या आहे. 2016 मध्ये दिल्ली सरकारच्या समाजकल्याण विभागाच्या पुढाकाराने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, देशाच्या राजधानीत 70 हजार मुले अमली पदार्थांच्या आहारी असल्याचे आढळले. आज कोरोना काळात, नशा करण्यासाठी अल्कोहोल आधारित हैंड सेनेटिझर प्यायचे व्यसन लागत आहे, असे अनेक प्रकरण समोर आलेत, ज्यामध्ये सेनेटिझरचे प्राशन करणारी व्यसनी व्यक्ती मृत्युमुखी पडली आहेत.

नशेमुळे गुन्ह्यांमध्ये झपाट्याने वाढ:-

क्राइम ब्युरोच्या नोंदीनुसार मोठ्या प्रमाणात गुन्हे, खून, दरोडा, अपहरण इतर सर्व प्रकारच्या गुन्हांमध्ये नशेचे प्रमाण 73.5% आणि बलात्कार सारख्या जघन्य गुन्ह्यात हे 87% टक्के पर्यंत आहे. देशातील वाढत्या गुन्हेगारी, गंभीर आजार आणि हिंसाचारामध्येही नशेची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. नशेमुळे या लहान निर्दोषांचे बालपण उध्वस्त होत आहे, तसेच यांचात बाल गुन्हेगारी, आजारपणं ही फार वाढते. मुलांचा मानसिक विकास नशेच्या तावडीत थांबून जातो. नशेत माणसाचा स्वतावर नियंत्रण नसते आणि नकारात्मक विचार वेगाने वाढतात. पैशासाठी मुले खोटे बोलायला लागतात, जबाबदारी पासून दूर पडतात आणि नशेकरिता मोबाईल, पर्स, चेन स्नॅचिंग, वाहने चोरी सारखे गुन्हे करतात आणि ते मोठे होऊन गंभीर गुन्हे करायला लागतात. अशा प्रकारे, आपल्या समाजात एक नवीन गुन्हेगारी साम्राज्य सुरू व्हायला लागते. आजकाल ही लहान किशोरवयीन मुले मोठ्या गुन्ह्यात खूपच सक्रिय दिसत आहेत. आपण दररोज अशा बातम्या पाहतो आणि वाचतोच. कित्येकदा आपल्याला विश्वास सुद्धा बसत नाही की ही ऐवढी लहान-लहान मुले माणुसकीला काळीमा फासणारी घाण कृत्य कशी काय करू करतात? पण हे कटु सत्य आहे. कधी-कधी लोक या मुलांना चोरी करताना पकडतात आणि त्यांना थोडेसे रागावून, थापड़ मारून सोडून देतात, परंतु मुळात त्यांना योग्य मार्गदर्शन देण्याचा किंवा सुधरविण्याचा प्रयत्न होतांना दिसतच नाही. ही मुले आपल्या राष्ट्राचे उज्ज्वल भविष्य आहेत. जर आपण आज त्यांचे अस्तित्व व्यवस्थापित केले नाही तर आपण त्यांना भविष्यातील आधारस्तंभ कसे म्हणावे?


जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते अल्कोहोलच्या दुष्परिणामांवर धक्कादायक तथ्य आणि आकडेवारी


•         दारूच्या व्यसनाने दरवर्षी 30 लाख हून अधिक लोक जीव गमावतात. दारू हे दर 20 मृत्यूंपैकी 1 मृत्यूचे कारण आहे. दर 10 सेकंदात एक व्यक्तीचा मद्यपान संबंधित कारणामुळे मृत्यू होतो.

•         जगात जवळपास 38.3% लोकसंख्या दारू पीते, म्हणजेच हे लोक वर्षाला सरासरी 17 लिटर अल्कोहोलचे प्राशन करतात. एकंदरीत, अल्कोहोलमुळे जागतिक आजारांचे ओझे 5.3% टक्क्यांनी जास्त वाढते.

•         सुमारे 3.10 कोटी लोक अंमली पदार्थांच्या दुष्प्रभावाने आजारी आहेत. सुमारे 1.10 कोटी लोक ड्रग्स इंजेक्ट करतात, त्यापैकी 13 लाख एचआयव्हीने जगत आहेत, 55 लाख हेपेटायटीस सी सह जगतात.

•         200 पेक्षा जास्त रोग आणि गंभीर जखमांसाठी मद्यपान हे एक मुख्य कारण आहे. नशेमुळे आयुष्यात मृत्यू आणि अपंगत्व वेळेपुर्वी येते. 20-39 वयोगटात होणाऱ्या मृत्यूंपैकी दरवर्षी, अंदाजे 13.5% मृत्यू दारूमुळे होतो.

•         सुमारे 23.7 कोटी पुरुष आणि 4.6 कोटी महिला दारूशी संबंधित समस्यांचा सामना करत आहेत. भारतात दरवर्षी रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातात सुमारे 1 लाख मृत्युचा अप्रत्यक्षरित्या अल्कोहोलच्या गैरवापराशी संबंध असतो. दुसरीकडे, दरवर्षी 30 हजार कर्करोगाच्या मृत्यू मागील एक कारण म्हणजे मद्यपान होय.


सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे 15.10 कोटी लोक दारुचे गंभीर शिकार आहेत, त्यातील 7.7 कोटी लोकांना उपचारांची तातडीने गरज आहे. वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 नुसार, जगातील जवळपास 6.66 कोटी लोक गंभीर नशामुळे विविध विकारांनी ग्रस्त आहेत. कोरोना कालावधीत ही आकडेवारी आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने सुरू केलेला “सेफर”, एक उपचारात्मक उपक्रम आहे जो उच्च प्रभाव, पुरावा-आधारित, खर्च-प्रभावी हस्तक्षेपाचे निरीक्षण करून दारूमुळे होणारे मृत्यू, आजार आणि अपघात कमी करण्याचा प्रयत्न करतो.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने नुकतीच आंतरराष्ट्रीय ड्रग रॅकेटकडून सुमारे 1300 कोटी रुपयांची ड्रग जप्त केली, भारतात जप्त करण्यात आलेल्या 100 कोटी रुपयांची ड्रग, तर ऑस्ट्रेलिया मधून 1200 कोटी रुपयांची ड्रग जप्त करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी नवी मुंबईत अफगाणिस्तानातून भारतात आणलेली 1000 कोटी रुपयांची ड्रग जप्त केली आहे. 20 सप्टेंबर 2020 रोजी सीमा सुरक्षा दलाने जम्मू आंतरराष्ट्रीय सीमेवर 300 कोटी किंमतीची 62 किलो हेरॉईन जप्त केली. अशी बरीचशी ड्रग, नकली दारू, नशेचा भरमसाठ साठा जप्त केल्या जातो. परंतु अशा जीवघेणा अमली पदार्थांचे व्यसन लोकांमध्ये कमी होतांनी दिसत नाही. विषारी दारूमुळे मृत्यूची संख्याही वाढत आहे, दोन महिन्यांपूर्वीच विषारी दारूमुळे पंजाबमध्ये शेकडो लोकांचा जीव गेला. बऱ्याच राज्यात अशाच घटना घडल्या आहेत. व्यसनाधीन लोक केवळ स्वतःची नासाडी करीत नाहीत तर कुटुंब, शेजारी, नातेवाईक, समाज यांनाही लाजिरवाणे करतात. बॉलिवूड सुद्धा ड्रग्सच्या नशेपासून दूर नाहीत, सुशांतच्या बाबतीत ड्रग कनेक्शन विषयी नवीन माहिती गोळा केली जात आहे ज्यात सिनेमातील मोठया स्टार्सची नावे पुढे येत आहेत. पार्टीचा नावाखाली पुर्वीपासून नशा केला जात आहे.

स्वातंत्र्यानंतर देशात दारूचे व्यसन 60 ते 80 टक्क्याने वाढले आहे. हे खरे आहे की दारू विक्रीतून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. परंतु या प्रकारच्या उत्पन्नामुळे आपल्या सामाजिक संरचनेला तोटा होतो आणि कुटुंबचे कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात. आपण वेगाने विनाशाकडे जात आहोत. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने देशातील सर्वाधिक प्रभावित 272 जिल्ह्यांमध्ये 2020-21 साठी अमली पदार्थ विरोधी कार्य योजनेंतर्गत व्यसनमुक्ती अभियान सुरू केले आहे. केंद्र व राज्य सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये व्यसन मुक्तीसाठी अनुदान, लोकजागृती कार्यक्रम, जाहिराती आणि आरोग्य सेवा यासाठी खर्च करतात. व्यसनाधीनतेपासून मुक्त होण्यासाठी व्यसनी लोकांकरीता सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आत्मसंयम आणि दृढ इच्छाशक्ती, योग्य उपचार, मार्गदर्शन, कुटूंबाचा आणि प्रियजनांचा आधार, र्निव्यसनी मित्र, सकारात्मक प्रोत्साहन देणारी माणसं, पौष्टिक आहार, व्यायाम, आनंदीत वातावरण, स्वत:ला व्यस्त ठेवणे, जबाबदारी समजून घेणे, कौटुंबिक निष्ठा आणि सकारात्मक विचार करणे आवश्यक आहे. पालकांनी मुलांसाठी वेळ द्यावा, त्यांच्याशी मैत्रीपुर्वक वागावे, मुलांच्या संगतीवर लक्ष द्यावे, मुलांचे बदलत असलेले वर्तन समजून घ्यावे, समस्या दिसताच तज्ञाशी बोलावे, चांगले पालक आणि जबाबदार नागरिक होण्याचे कर्तव्य पार पाळावे.


-डॉ. प्रितम भि. गेडाम

भ्रमणध्वनी क्रं 82374 17041



देशात अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून, समाजात जाणीवपूर्वक भेदभाव निर्माण केला जात आहे. निष्पाप लोकांवर अत्याचार आणि गैरवर्तन केले जात आहे, या विरोधात सर्वांनी एकत्र उभे राहण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी नुकतेच केले आहे. या महिन्याअखेर बिहार राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बिहारमधील काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना शुक्रवारी श्रीमती सोनिया गांधी यांनी भाजपप्रणीत राज्य सरकारे व केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली. महात्मा गांधी आणि माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त या दोन्ही महापुरुषांच्या विचारांची आठवण भाषणात करून दिली. महिला, गोरगरीब, दलित समाजाला शिक्षित आणि सशक्त बनवण्याचा प्रयत्न महात्मा गांधीजींनीही केला होता. गांधीजींनी सत्यागृहाच्या मार्गाने इंग्रजांच्या दहशत आणि शोषणाविरुद्ध आवाज उठवून अन्यायी राजवटीतून भारतीय जनतेची सुटका केली होती, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.   

     महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) महत्त्व पटवून देतांना सोनियांनी मोदी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. ग्रामीण भागात बेरोजगारांना काम मिळावे म्हणून मनरेगा ही योजना लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी भाजपाने कडाडून विरोध केला होता. इतकेच नव्हे तर या योजनेची टिंगल करत टर उडविली होती. याची सोनिया गांधी यांनी आठवण करून दिली. मनरेगा सारखी योजना नसती तर कोरोनाच्या या जीवघेण्या संकटाच्या काळात कोट्यावधी भूकबळी गेले असते, असा मोदी सरकारवर कडाडून शाब्दिक प्रहार केला.

     कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावाचा सामना करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे लाखो स्थलांतरित मजूरांना रोजगार नष्ट झाल्यामुळे मूळ गावी परतावे लागले होते. त्यांना पुन्हा रोजगार देऊन त्यांना जगण्याइतके पैसे मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारला मनरेगाची व्याप्ती वाढविणे अपरिहार्य झाले.    

     हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे महाभयानक संकट असले तरी ते भारतासमोर एक मोठे आर्थिक अरिष्ट आहे. या विषाणूंचा संसर्ग थोपवणे हे देशासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे, त्यासाठी संपूर्ण देश स्थानबद्ध झाला आहे. एकूणच देश आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटला गेला आहे, हे वास्तव आहे. तरीही आजघडीला देशात ज्या योजना राबविल्या जात आहेत त्यामुळे काही धनवान लोक अधिकाधिक गब्बर होत आहेत. त्याची तुलना पूर्वी चंपारण्यातील निळेची शेती करून गब्बर झालेल्या लोकांशी करता येईल. दुसर्‍या बाजूला कोट्यावधी तरुणांचे रोजगार काढून घेतले जात आहेत. लाखो छोटे छोटे उद्योग बंद पडले आहेत. शेतकर्‍यांची परिस्थिती मोठ्या हलाखीची झाली आहे. नवे रोजगार देणार्‍या सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण होते आहे. बेकारी आणि बेरोजगारीचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे, असे सोनिया म्हणाल्या.

     या जीवघेण्या संकटांमुळे कधी नव्हे ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडून पडणार आहे अशी भीती सर्व थरांतून मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होऊ लागली आहे. या अरिष्टाशी कसा मुकाबला करावा याबाबत सरकार गप्प बसले आहे. यापूर्वी देशात महामारी, प्लेग, देवी, स्वाईन फ्ल्यू, चिकन गुनिया, बर्ड फ्ल्यू, एड्स या सारख्या रोगांनी थैमान घातले होते, काही अंशी त्या-त्या परिस्थितीत आर्थिक संकटेही आ वासून उभी राहिली, मात्र त्यातून आपण सहिसलामत बाहेर पडलो, तथापि सध्या कोरोनामुळे आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे, ते न भूतो असे आहे.

    अर्थतज्ञांच्या मते नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून देशाला आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागला आहे. त्यातून कसे बसे उठून देश आर्थिक विकासाच्या नव्या वाटेवर पाऊल ठेवत असतांनाच  हा कोरोनाच्या जीवघेण्या हल्ल्याला तोंड द्यावे लागते आहे. तसेच नेमका आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात हा हल्ला झाल्यामुळे त्यांने अधिक उग्र स्वरूप धारण केले आहे,याचे कारण, आर्थिक व्यवहारांच्या दृष्टीने वर्ष अखेर ही अत्यंत प्रतिकूल वेळ असते. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांच्या काळ महत्त्वाचा असतो.अनेक प्रकारची फायदेशीर गुंतवणुक याच काळात केली जाते, शिवाय देशातील सर्वात मोठ्या देयकांची परतफेड याच काळात केली जाते, आपण गेल्या 7-8 वर्षांपासून सर्वात निचांकी आर्थिक कामगिरी बजावली आहे, हे कुणालाच नाकारता येणार नाही.  मागणीमध्ये सर्व पातळ्यांवर घसरण झाली आहे, निर्यातीसाठी आपण पूर्वीपेक्षा खूप मागे आलो आहोत, निर्यातीचे प्रमाण  कमालीचे घटले आहे. पतपुरवठ्याचे संकट गेल्या 10-12 वर्षे टांगत्या तलवारी प्रमाणे आपल्या मानगुटीवर बसलेले आहे. गुंतवणुकीचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे, अनेक मोठ्या उद्योगांना दिलेल्या वित्तपुरवठ्याची परतफेड झालेली नाही, बड्या भांडवलदारांनी मोठ्या प्रमाणावर दिवाळे काढले आहेत, त्यामुळे अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांनी माना टाकल्या आहेत. याच काळात रोजगाराची स्थिती बिघडली होती.देशात बेकारांच्या संख्येत कधी नव्हे तेवढी प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली होती. देश या अभूतपूर्व संकटातून बाहेर पडण्यासाठी धडपड करत असतानाच कोरोनाने हल्ला केला आहे. या संकटातून सामना करण्यासाठी सुनियोजन, व कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.पण सरकार ते घेतच नाही.

     देशात 40 कोटी पेक्षा अधिक संख्येने कामगार वर्ग आहे. या कामगार वर्गापैकी 93 टक्के असंघटित क्षेत्रातील कामगार आहेत.रोजंदारीवरील कामगारांची संख्या सुमारे 9 कोटी इतकी आहे. 100 कामगारांमध्ये 75 कामगार हे हातावर पोट असणारे असे आहेत. हातगाडीविले, सुतार लोहार आदी स्वयंरोजगाराची कामे करणार्‍यांसह जे मिळेल ते काम करणार्‍यांची संख्या 25 टक्के आहे.सध्याच्या संकटाचा सर्वात जास्त परिणाम या वर्गावर होत आहे. कारण बरेच लोक रोजच्या रोज कमावून खाणारे आहेत. ते कायमपणे आर्थिक दृष्ट्या असुरक्षित जीवन जगत आहेत. रोज काम करून रोज मिळणार्‍या श्रमाच्या मोबदल्यातून यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची रोजीरोटी चालत असते. रोज काम केले तरच रोजची भाकर असा हिशेब असलेला हा बहुतांश कामगार वर्ग देशात आहे. या संख्येने मोठ्या असलेल्या वर्गाच्या दृष्टीने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार शहरात रोजंदारीवर जगणार्‍या कुटुंबाची संख्या 25 ते 30 टक्के आहे.ही सर्व स्थलांतरित कुटुंबे असतात. दुसरा वर्ग सूक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्रात काम करणारे लोक आहेत. देशातील यांची संख्या साडेसात कोटींच्या आसपास आहे, देशातील उद्योगांना चालू ठेवण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले पाहिजे.

    कोरोनाचे संकट वैश्‍विक असले तरी भारताच्या औद्योगिक व सामाजिक परिस्थिती हलाखीची बनवणारी ही महामारी ठरणार आहे. अगोदरच गत दशकात पांगळी बनलेली भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे जायबंदी होण्याची शक्यता आहे. कारण संपूर्ण देशात लॉकडाऊन मुळे सगळेच ठप्प झाले आहे.देश चालविण्याचे काम करणार्‍यांची बौद्धिक क्षमता काय आहे,याची चुणूक गेल्या काही वर्षांत सर्वांना आलेलीच आहे. मोठ्या प्रमाणात खुषमस्करे आणि अंधभक्त आजुबाजुला असलेले राज्यकर्तेच नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर फसलो असल्याची भावना खाजगीत मान्य करित आहेत. त्यावर कढी म्हणून की काय जे देशात हुशार अर्थतज्ज्ञ आहेत, त्यांना पध्दतशीरपणे डावलून आपणास सोईचे होईल तशांची नेमणूक करण्यात या सरकारने आघाडी घेतली आहे. जे अर्थतज्ञ सध्या खुर्चीवर बसलेले आहेत, ते या आर्थिक अराजकतेत कोणती उपाययोजना करतात, तसेच कोरोनामुळे आर्थिक आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या देशाला कसे सावरतात, यावर सर्व भारतीय साशंक आहेत.आणि हाच खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. देशवासियांना मानसिक आणि आर्थिक आणीबाणीच्या संकटांतून बाहेर काढण्यासाठी धाडसी निर्णय घेतले जाण्याची नितांत गरज आहे, देशातील सर्व सामान्य माणसाला त्याचा पालक म्हणून मानसिक आधार आणि संरक्षण देण्याची जबाबदारी प्रत्येक देशाच्या राज्यकर्त्यांची आहे, त्यांनी ती सजगपणे व कोणत्याही सवंग लोकप्रियतेच्या आहारी न जाता पार पाडणे आवश्यक आहे, भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे निश्‍चितच आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. केंद्र सरकारने या आर्थिक समस्या बद्दल वेळीच सकारात्मक विचार करून पावले उचलली पाहिजेत. त्यासाठी प्रसंगी विरोधी पक्षांचेही सहकार्य घेतले पाहिजे, तरच आपल्या देशातील संभ्रमाचे वातावरण निवळेल.       


- सुनिलकुमार सरनाईक, कोल्हापूर

9420351352

(लेखक भारत सरकारच्या वतीने स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)



नुकतेच खैरलांजी हत्याकांडास १४ वर्षे पूर्ण झाली, जिथे क्रूर बलात्कारानंतर प्रियांका आणि सुखा भोतमांगके यांची हत्या करण्यात आली होती. संपूर्ण कुटुंब जळून खाक झालं. त्या प्रकरणात पोलीस आणि प्रसारमाध्यमे या दोघांची भूमिका संशयास्पद होती हे लपून राहिलेले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशातील चारित्र्यस्त्रीवाद स्त्रियांवरील अत्याचारात जातीच्या अस्तित्वाकडे डोळेझाक करत आहे. दलित स्त्रियांच्या श्रमामुळे निदान आता तरी एक संवेदनशील गट तरी तो स्वीकारतो. आकडेवारी किंचाळत असताना आणि काहीतरी बोलत असताना न स्वीकारण्याचे एकच कारण असू शकते. एकतर तुम्ही पूर्णपणे आंधळे किंवा अत्यंत फसवे आहात. उत्तर प्रदेशातील हथरस बलात्कार पीडितेचा मृतदेह पोस्टमॉर्टेमसाठी हॉस्पिटलमधून काढून टाकण्यात येत असताना नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) ने यंदा आपली आकडेवारी जाहीर केली होती. या आकडेवारीनुसार यंदा महिलांवरील अत्याचार ७.३ टक्क्यांनी वाढले आहेत आणि दलितांवरील अत्याचाराचीही अशीच आघाडी आहे. या दोन्ही श्रेणींमध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशात हथरसमध्ये एका दलित मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारानंतर संपूर्ण देश हादरला आहे. ‘एनसीआरबी’ आकडेवारीवरून एक धक्कादायक खुलासा उघड कीस आला आहे. २०१९ साठी जाहीर झालेल्या या आकडेवारीनुसार देशातील ९ राज्यांमध्ये दलितांबरोबर ८४ टक्के गुन्हे झाले आहेत. या राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५४ टक्के लोक देशात राहत आहेत. आकडेवारीनुसार, एससी/एसटी कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणात शिक्षेचे प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर केवळ ३२ टक्के आहे. विचाराधीन असलेल्या खटल्यांची संख्या ९४ टक्के आहे. २०१९ मध्ये अनुसूचित जातीविरुद्ध सुमारे ४६,००० गुन्हे दाखल झाले, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी अधिक आहे. उत्तर प्रदेशात 2019 मध्ये दलितांवरील अत्याचाराचे 11,829 गुन्हे दाखल झाले. एनसीआरबीच्या 'क्राइम इन इंडिया, २०१९' या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, एससीविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत सरासरी आरोपपत्र तुलनेने जास्त आहे आणि राष्ट्रीय पातळीवर ७८.५ टक्के होते. तथापि, दर तीन प्रकरणांना एकापेक्षा कमी प्रकरणात शिक्षा होऊ शकते. विकास प्रक्रियेतून काढून दलितांना मार्जिनवर फेकून देण्याचा कट रचला जात आहे. जातीयवादाचा नाश करण्यासाठी दलितांचा चालू असलेला संघर्ष चुकीच्या दिशेने वळवण्यासाठी राजकीय, धार्मिक आणि फॅसिस्ट शक्तींचे प्रयत्न सातत्याने नवे स्वरूप घेत आहेत. जुलूम करणाऱ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय प्रभावामुळे राज्य पोलीस त्यांच्या निषेधार्थ कठोर कारवाई करण्यास तयार नाहीत. छेडछाड, अत्याचार, बलात्कार यांसारख्या घटनांमध्येही पोलिसांचा दृष्टिकोन अत्यंत भेदभाव करणारा जातीयवादी आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे पोलिस चौकीतही नोंदवली जात नाहीत, जर वस्तुस्थिती विकृत करून प्रकरण हलके करण्याचे प्रयत्न केले जातात. ज्यामध्ये पीडितांना न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अहवालात दिलेला हिंसाचार आणि बलात्काराची आकडेवारी धक्कादायक आहे. पण या घटनांची आकडेवारी चक्क नोंदवण्यात आली आहे, वास्तव भीतीदायक आहे. भारतीय राज्यघटनेत विविध कायदे, नियम आणि कायदे असूनही दलितांचे शोषण केले जात आहे, त्यांची सुरक्षा ही राज्याची जबाबदारी आहे, पण शोषण, छेडछाड, अत्याचार अशा अनेक प्रकरणांमध्ये राज्य असंवेदनशील असल्याचे दिसून येते. दलित, मुस्लिम, आदिवासी आणि स्त्रियांना समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभावाची हमी देणे पुरेसे नाही आणि ते पूर्ण करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचीही गरज आहे. दंगली, वांशिक हिंसा आणि स्त्रियांविरुद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक दहशत, वांशिक हिंसा आणि स्त्रियांविरुद्ध परस्पर संबंध विखुरल्यास हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक शक्ती आणि जातीयवादी, फॅसिस्ट शक्ती यांच्यातील बंधुभाव मोडू शकतो. आपला जीडीपी ग्राफ कितीही कमी झाला तरी स्त्रियांवरील अत्याचार आणि बलात्काराच्या बाबतीत आपण सतत वरच्या दिशेने वाटचाल करत असतो आणि अशा परिस्थितीत पीडित आणि आरोपी या दोघांची जात काय आहे यावर पोलिस, समाज आणि प्रसारमाध्यमांची प्रतिक्रिया अवलंबून असते. ते समाजाच्या कोणत्या घटकातून येतात. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रतिष्ठेच्या शिडीवर ते विशिष्ट पायरीवर उभे राहतात. दलित आदिवासींच्या संरक्षणासाठी घटनेने काही तरतुदी केल्या आहेत. (१) नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ (२) अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ एससी/एसटी अॅट्रॉसिटी पूर्व कायदा (१९८९). या कायद्यात अस्पृश्यतेचा प्रचार आणि वर्तन केल्याबद्दल शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार सर्व व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी समान ठिकाणी जाण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे आणि अस्पृश्यतेच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास मनाई केल्याबद्दल शिक्षेची ही तरतूद आहे. या कायद्यांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी राज्य आणि विधिमंडळांनी केली तर छेडछाड, शोषण आणि बलात्कार यांसारख्या अमानुष अत्याचारांपासून दलित आदिवासींना वाचवता येईल. अन्यथा हा समाज कायद्याच्या संरक्षणात न्यायापासून निरंतर वंचितच राहील.


- शाहजहान मगदूम
मो.: 8976533404 

शाहीन बागसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी घेराव बरे नव्हे; अशा प्रकरणात प्रशासनानेच कारवाई करायला हवी; सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निकाल

Shahin Bagh

आंदोलन ही कोणी स्वखुशीने किंवा नागरिकांना त्रास देण्यासाठी करत नाही. ते केवळ आणि केवळ समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केली जातात. आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आंदोलने ही सार्वजनिक ठिकाणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून होत आली आहेत. त्यामुळेच देशात एकात्मता, शांततेत काही प्रमाणात का होईना नांदत आहे. नागरिकांच्या हातचे हेच शस्त्र जर दुबळे करण्यात आले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असे वाटते. सुप्रीम कोर्टाने शाहीन बाग आंदोलन प्रकरणात जो निकाल जारी केला आहे, त्यावरून येणार्‍या काळात आंदोलने चिरडण्यात सत्ताधार्‍यांना आयते कोलीत हाती लागले आहे. ज्याचा वापर मनमानी होवू शकतो. 

सुप्रिम कोर्टाचा निकाल शिरसावंद्य मात्र तो येणार्‍या काळात लोकशाहीतील आंदोलनप्रक्रियेला निश्‍चित दुबळा करून टाकेल व नागरिक अन्य मार्ग शोधल्याशिवाय राहणार नाहीत, असेच वाटते. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील 

3 महत्वाचे मुद्दे

1. निदर्शने, आंदोलने करण्यासाठी शाहीन बागसारख्या परिसरांमध्ये घेराव सहन केला जाऊ शकत नाही.

2. शाहीन बाग रिकामे करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती.

3.अशा प्रकरणांमध्ये अधिकारी आणि प्रशासनाने न्यायालयांमागे न लपता स्वतः कारवाई करायला हवी.

तिसरा मुद्दा न पटण्यासारखा आहे. न्यायालयावर नागरिकांचा जेवढा विश्‍वास आहे तेवढा विश्‍वास सरकार व प्रशासनावर नाही. शाहीन बाग प्रकरणात न्यायालयाने वेळीच निर्णय दिला असता तर हे प्रकरण थांबले असते. मात्र गलिच्छ राजकारणामुळे लोकशाहीतील तिन्ही स्तंभ दुबळे होताना दिसत आहेत. 

या आधिच्या सुनावणीत कोर्टाने म्हटले होते की, विरोध आणि जनतेच्या हालचाली यांमध्ये एक समतोल हवा. संसदीय लोकशाहीत सर्वांना विरोध करण्याचा अधिकार आहे. पण, विरोध करताना प्रदीर्घ काळासाठी लोकांनी रस्ते अडवून ठेवावे का असा सवाल न्यायालयाने केला होता. जर सरकारकडून आंदोलनकर्त्यांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत आंदोलने सुरूच राहतात, हा धडा लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी महात्मा गांधी यांच्याकडून शिकला आहे. मात्र भविष्यात आंदोलने चिरडून टाकली जातील, याची भीती वाटत आहे. 


 - बशीर शेख



- १ -

संपादकांची गाडी हॉटेल ग्रँड हयातकडे निघालेली आहे. मागच्या सिटवर बसलेले संपादक (नेहमीप्रमाणेच)

स्वतःवरच खुश आहेत.

संपादक :- (मनातल्या मनात) चला, देवा नाना आपल्याला भेटायला तयार झालेत यातच आपण अर्धा डाव जिंकला ! आपली भेट आटोपली की चॅनलवाल्यांना ब्रेकींग न्युज आणि पेपरवाल्यांना उद्याची हेडलाईन मिळणार. खरं म्हणजे देवा नानांची अशी भेट घेऊन बारामतीकरांना आणि दिल्लीच्या बाईला गुगली टाकावी अशी कधीपासून इच्छा होती. असं करायला मोठे मालक परवानगी देता की देत नाही अशी धाकधूक होती, पण देव मदतीला धावला. छोट्या मालकांनी नाईट लाईफच्या नादी लागून करून ठेवलेले पराक्रम निस्तरता निस्तरता मोठया मालकांना फुल्ल एसीतही घामाच्या धारा लागल्या. आता हे सर्व आवरायला देवा नानाच लागतील हे लक्षात आल्यावर त्यांनी ती जबाबदारी माझ्यावर टाकली. झालं ! जे मला हवं होतं तेच मी करावं म्हणून मालकांनी मला आग्रह धरला, म्हणून मग आता देवा नानांना घेऊन फाईव्ह स्टारमध्ये जेवावं लागणार आहे. स्वतःच्या पैश्यांनी फाईव्ह स्टारमध्ये जेवायला नाही परवडत आणि दुसऱ्याला न्यायचं म्हटलं तर अंगावर काटाच येतो ! अर्थात पक्षाच्या कामाने जेवलो म्हणून बिल मागून घेता येईल. आता देवा नानांना छोट्या मालकांना वाचवा म्हणून गळ घालतांनाच भविष्यात आपल्याला परत जुळवून घेता येईल का याचा अंदाज घ्यावा लागेल. थोडा समजूतदारपणा दाखवावा लागेल, थोडे सूचक इशारे करावे लागतील. घटस्फोटित नवरा बायको वर्षभरानंतर भेटले तर ते असंच वागत असतील का ?


-२-

देवा नानांची गाडी हॉटेल ग्रँड हयातकडे निघालेली आहे. मागच्या सिटवर बसलेले देवा नाना बऱ्याच दिवसांनंतर खुश दिसतायेत.

देवा नाना :- (मनातल्या मनात)  हे असं असतं बघा. आंधळा मागतो एक आणि - - - असं झालं आहे. कधीपासून विचार करत होतो, की संपादकांची जाहीरपणे गुप्त भेट घ्यावी आणि तिची ब्रेकिंग न्युज करून बारामतीकर दादांना गुगली टाकावी. नुसतंच येतो येतो करतायेत कधीपासून. त्यांना दाखवायलाच हवं की जुने मित्रसुद्धा वेटिंगला आहेत म्हणून. मी काहीतरी हालचाल करण्याच्या बेतातच होतो तोपर्यंत संपादकांचाच फोन आला, की आपण एकत्र जेवण घेऊयात म्हणून. मला माहीत आहे, नाईट लाईफचा खेळ छोटूच्या अंगाशी आलायं. त्याला वाचवा म्हणून गळ घालतील आणि दुसरा घरोबा मानवत नसेल म्हणून परत पहिल्या घरात घुसता येईल का याचा अंदाज घेतील. जाऊ द्या. बारामतीकर दादांना गुगली तर टाकली जाईल ना ? आपल्याला काय, आम के आम गुठलीयोंके दाम !


-३-

हॉटेल ग्रँड हयातमध्ये संपादक आणि देवा नाना समोरासमोर बसलेले आहेत. संपादक मेनूकार्ड देवा नानांकडे सरकवतात.

देवा नाना :- तुम्हीच मागवा जे मागवायचं ते. माझ्या तर तोंडाची चवच गेली आहे वर्षभरापासून.

संपादक :- अहो, चवीचं काय घेऊन बसलात नाना, आमच्या तर प्रत्येक घासात खडा निघतोय वर्षभरापासून.

देवा नाना :- घाईगडबडीत खिचडी बनवायच्या नादात डाळ तांदूळ नीट पाहून नाही घेतलेत ना की असं होणारच.

संपादक :- हो ना. खिचडी पचायला हलकी असते म्हणे. आम्हांला तर जड जातेय पचायला.

देवा नाना :- हसत करावे कर्म, भोगावे मग रडत तेचि, यालाच तर म्हणतात ! बरं, ते असू देत. मुख्य विषय काय आहे ते बोला. कसं काय भेटावंस वाटलं एकदम ?

संपादक :- नानासाहेब, छोट्या मालकांना त्रास होईल असं वाटतंय. आपण मदत करावी अशी मोठ्या मालकांची विनंती आहे.

देवा नाना :- तसे आपण जुने मित्र आहोत. मदत तर करायलाच हवी, पण त्याचं काय आहे की, तुम्ही मला टांग मारल्यापासून दिल्लीतलं माझं वजन थोडं कमीच झालेलं आहे, तरी हे बिहारचं आटोपलं की बघतो प्रयत्न करून.

संपादक :- बिहारचं आटोपेपर्यंत तर आमचे छोटे मालकच आटोपलेले असतील नानासाहेब. ताबडतोब काहीतरी करायला हवं, नाहीतर बैल गेला आणि झोपा केला असं होईल ते.

देवा नाना :- (मिश्कीलपणे) एक दुरुस्ती सुचवू का, छोटीशी ?

संपादक :- सुचवा की.

देवा नाना :- बछडा गेला आणि झोपा केला असं म्हणा.

संपादक :- नाना साहेब, हे तुम्ही बोलू शकता. आम्ही कसं बोलणार ? बरं, ते असू द्या. म्हणजे काहीही बोला, पण काहीतरी करा.आपली जुनी मैत्री आहे. परत केव्हाही चॅनलाईज होऊ शकते. काय ?

देवा नाना :- संपादक, कोणाचा बंद पडलेला पेपर चालवायला घेण्यापेक्षा स्वतःचा नवा पेपर काढलेला कधीही चांगला असतो. काय ?

संपादक :- (नेहमीप्रमाणे कोडगेपणा स्वीकारत) आता पेपरचा विषय काढलात म्हणून विचारतो. आमच्या पेपरसाठी मुलाखत केव्हा देता ?

देवा नाना :- मी कुठे वाचतो तुमचा पेपर ? मी कशासाठी मुलाखत देऊ ?

संपादक :-  पत्रकारांना या आपल्या भेटीचं कारण सांगण्यापूरतं तरी हो म्हणा. आणि हो, मला खरंच माजी मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत घ्यायची इच्छा आहे.

देवा नाना :- अस्स? मग अजून सहा महिने थांबा आणि तुमच्या मालकांचीच मुलाखत घ्या की !


-मुकुंद परदेशी, मुक्त लेखक,

भ्रमणध्वनी क्र. ७८७५०७७७२८

 बाबरी मस्जिद विध्वंस निकाल


28 वर्षाच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर 30 सप्टेंबर रोजी बाबरी मस्जिद विध्वंसाला जबाबदार असणार्‍या 1. लालकृष्ण आडवाणी, 2. मुरली मनोहर जोशी 3. कल्याणसिंग 4. उमा भारती 5. विनय कटियार 6. साध्वी ऋतूंभरा 7. महंत नृत्य गोपालदास,   8. डॉ. रामविलास वेदांती. 9. चंपतराय 10. महंत धर्मदास 11. सतिश प्रधान 12. पवनकुमार पांडेय 13. लल्लूसिंह 14. प्रकाश शर्मा 15. विजयबहादूर सिंह 16. संतोष दुबे, 17. गांधी यादव 18. रामजी गुप्ता 19. ब्रजभूषण शरणसिंह 20. कमलेश त्रिपाठी 21. रामचंद्र खत्री 22. जयभगवान गोयल 23. ओमप्रकाश पांडेय 24. अमरनाथ गोयल 25. जयभवानसिंह पवय्या 26. महाराज स्वामी साक्षी 27. विनयकुमार राय 28. नवीनभाई शुक्ला 29. धर्मेंद्रसिंह गुर्जर 30. आचार्य धर्मेंद्र देव 31. सुधीरकुमार क्कड आणि 32. आर.एन. श्रीवास्तव या आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यासाठी पुरेसा पुरावा उपलब्ध नव्हता असे हास्यास्पद कारण सीबीआयच्या विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश एस.के.यादव यांनी दिले. आपले 2300 पानाच्या निकालपत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, ”बाबरी मस्जिद विध्वंस हा पूर्वनियोजित नव्हता. ही अचानक घडलेली घटना होती आणि यात कोणत्याही आरोपीचा सहभाग नव्हता. म्हणून सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले जात आहे.” 

बाबरी मस्जिद 6 डिसेंबर 1992 रोजी दिवसा सूर्यप्रकाशाच्या उजेडात उध्वस्त करण्यात आली. राहिलेले काम दुसर्‍या दिवशी पूर्ण करण्यात आले. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मीडियाच्या जवळपास 1 हजार पत्रकारांच्या देखत ही घटना घडली. तरी न्यायालयाला पुरावा विश्‍वासार्ह वाटला नाही. यात दोष कोणाचा? सीबीआयचा - (उर्वरित पान 2 वर)

की न्यायालयाचा? यावर चर्चा करणे व्यर्थ आहे. मिर्झा सलामतअली दमीर या कविच्या शब्दात फक्त एवढेच म्हणता येईल की, 

दिल साफ हो किस तरह, के इन्साफ नहीं है,

इन्साफ हो किस तरह, के दिल साफ नहीं है

मुस्लिमांना हा निकाल अनपेक्षित नव्हता. त्यामुळे त्यांच्याकडून खेद व्यक्त करण्यापलिकडे फारसी प्रतिक्रिया दिसून आली नाही. अनेकांनी आलीमे दीन आमेर उस्मानी (देवबंद) यांच्या चार ओळीमध्ये आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ओळी खालीलप्रमाणे, 

क्यूं हुए कत्ल हम पर ये इल्जाम है

कत्ल जिसने किया वही मुद्दई 

काजी-ए-वक्त ने फैसला दे दिया

लाश को नजरे जिंदां किया जाएगा

अब अदालत में ये बहेस छिडने को है 

जो कातिल को थोडीसी जहेमत हुई

ये जो खंजर हलकासा खम आ गया 

उसका तावान किससे लिया जाऐ

अनेकांनी वक्रोक्तीचा वापर करून बाबरी मस्जिद विध्वंस करणार्‍या 32 आरोपींना 28 वर्षे ज्या मानसिक यातना सहन कराव्या लागल्या. त्याबद्दल त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. विसाव्या शतकाध्ये भारतीय मुस्लिम जेवढे प्रतिक्रियावादी होते तेवढे 21 व्या शतकात राहिलेले नाहीत. आता ते सावध झालेले आहेत. प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना अतिशय समजूतदारपणे मोजून मापून शब्दांचा उपयोग करत आहेत. संपूर्ण भारतात या निकालाविरूद्ध मुस्लिमांचा कुठलाही मेार्चा निघालेला नाही. कुठलाही आक्रस्ताळेपणा करण्यात आलेला नाही. 

समाज माध्यमांवर अतिशय संयत शब्दात मुस्लिम व्यक्त झाले. ही अतिशय चांगली बाब आहे. स्पष्ट आहे मुस्लिमांना कळून चुकलेले आहे की, ज्या दिवशी बाबरी मस्जिद न्यायालयाने त्यांच्या हातातून काढून घेतली त्याच दिवशी यातील आरोपी सुटणार. त्या अपेक्षेप्रमाणे आरोपी सुटले. यात हानी मुस्लिमांची झाली नाही तर भारतीय न्याय व्यवस्थेची झाली. कारण यातील आरोपी गेल्या 28 वर्षांपासून प्रत्येक व्यासपीठावरून म्हणत होते की, ”गुलामीच्या या प्रतिकाचे कलंक आम्ही उध्वस्त केलेले आहे.” घटनेचे व्हिडीओ उपलब्ध आहेत. त्यात उमा भारती, आडवाणींना पेढे भरवतानाचे दृश्य उपलब्ध आहेत. आडवाणींनी काढलेल्या रक्तरंजित रथयात्रेचा इतिहास उपलब्ध आहे. एवढे असूनही सीबीआयला पुरावा मिळालेला नाही आणि न्यायालयांनी आरोपींना सोडून दिले. 

या ऐतिहासिक खटल्याच्या निकालावर सर्व जगाचे लक्ष होते. भारतासह जगातील अनेक न्यायप्रिय लोकांनी या निकालावर दुःख व्यक्त केले. सत्य हिंदी.कॉम या वेबपोर्टलवर ज्येष्ठ पत्रकार मुकेश सिंग या निकालाची समीक्षा करताना निकालावर तीव्र शब्दात टिका केली. 

तसे पाहता स्वातंत्र्यानंतर जेवढ्याही मोठ्या मुस्लिम-कुश दंगली झाल्या. मग ती नेल्लीची दंंगल असो, मुंबई, भिवंडी, मालेगांव, मलिहाना, मुरादाबाद, दिल्ली, हैद्राबाद, मेरठ मुजफ्फरनगरच्या दंगली असो कोणत्याही दंगलीमध्ये आरोपींना शिक्षा झालेली नाही किंवा पीडितांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. यावरून मुस्लिमांविषयी सर्व पक्षीय सरकारांची नीति एकच असल्याचे दिसून येते. 

लोकशाहीप्रधान देशामध्ये न्याय मिळविण्यासाठी बहुसंख्यांकांना फारसे कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. न्याय प्राप्त करण्यासाठी अल्पसंख्यांक, गरीब, दलित आणि आदिवासी अशा लोकांनाच शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतात आणि प्रयत्न करूनही शेवटी त्यांना अपयशच येते. महाराष्ट्रातील खैरलांजीमध्ये सुद्धा दलितांना न्याय मिळालेला नाही. 

बाबरी मस्जिद विध्वंसाच्या चौकशी आयोगाचे न्यायाधीश लिब्राहन यांनी 2009 मध्ये आपला चौकशी अहवाल युपीए सरकारच्या स्वाधीन केला होता. त्यात त्यांनी या घटनेला, ”एक सोंचा समझा कृत्य” असे म्हटलेले होते. या निकालानंतर त्यांनी मीडियाशी बोलतांना म्हटले की, ” मैं अभी भी मानता हूं की मेरी जांच बिल्कुल सही थी. वो इमानदारी और बिना किसी डर के की गई थी.” एवढेच नव्हे तर बाबरी मस्जिद टायटल सुटचा निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात बाबरी मस्जिद विध्वंसाची घटना एक अपराधिक कृत्य होते, असे नमूद केलेले आहे. न्या. लिब्राहन आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या या ”ऑब्झर्वेशन”च्या प्रकाशात सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव यांचा बाबरी मस्जिदच्या आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा निकाल आपोआपच प्रश्‍नचिन्हाच्या वर्तुळात येतो. 

गरीब, शोषित, दलित, अल्पसंख्यांक यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे हीच लोकशाही व्यवस्थेची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्यासाठीच लोकशाहीकडे सन्मानाच्या नजरेने पाहिले जाते. पण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असूनसुद्धा अजून आपण लोकशाहीच्या या कसोटीवर खरे उतरू शकलेलो नाही, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. देशात खरी लोकशाही नांदावी यासाठी प्रत्येक भारतीयाने आपल्या स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कारण न्यायाची स्थापना झाल्याशिवाय शांती व सुव्यवस्थेची स्थापना होऊच शकत नाही व देश खर्‍या अर्थाने प्रगती करू शकत नाही. चला तर ! आपल्या या प्रिय भारत देशाला न्यायप्रिय देश बनविण्याचा प्रयत्न करूया. जेणेकरून सुजलाम्, सुफलाम् आणि न्याय करण्यासाठी आपला देश जगाचा मार्गदर्शक ठरेल. जय हिंद !


- एम.आय. शेख



पुणे 

1 ऑगस्ट 2012 रोजी जंगली महाराज येथे साखळी बॉम्बस्फोट झाला. पुणे नांदेड औरंगाबाद येथून काही मुस्लिम तरुणांना त्या बॉम्बस्फोटात अटक करण्यात आली. पुणे येथील प्रसिद्ध असलेल्या फॅशन डिझायनर टेलरिंगचा काम करणारा व्यवसायिक फिरोज सय्यद व त्यांच्यासोबत फारुक बागवान,मुनिब मेमन यांना संशयित आरोपी म्हणून अटक झाली. त्या दिवसा पासून तर आज रोजी पर्यंत हे सर्व आरोपी तुरुंगात जेरबंद आहे.

     सुशील कुमार शिंदे हे केंद्रीय गृहमंत्री झाल्यानंतर देशातील त्यांची प्रथम भेट पुण्यात होती. त्यादिवशी जंगली महाराज येथे बॉम्बस्फोट झाल्याने सदरचा दौरा रद्द करण्यात आला. 

महाराष्ट्र एटीएस सदर बॉम्बस्फोटाचा तपास करीत असताना अचानकपणे दिल्ली स्पेशल सेलचे काही अधिकारी पुण्यात दाखल झाले व जंगली महाराज बॉम्बस्फोटांचा छडा लागला आहे अशी माहिती देऊन वरील तरूणांना अटक करुन दिल्ली येथे घेऊन गेले. फिरोज सय्यद फॅशन डिझाईनर तरुण मुलगा पुणे कॅम्प येथे एका भाड्याच्या दुकानात त्यांनी आपले व्यवसाय सुरू केले व हळूहळू आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करीत होता. पुण्यात प्रसिद्ध असलेला टेलर व शांत स्वभावाचा असलेला फिरोज बॉम्बस्फोट करू शकतो असे कुणालाच वाटत नव्हते. ज्या दिवशी स्फोट झाला तो रमजान महिन्याचा पवित्र दिवस होता. स्फोट होत असताना तो आपल्या दुकानात सोबत काम करत असलेल्या कामगारा बरोबर रोजा (उपवास) सोडत होता. हे सर्व दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेरा मध्ये कैद आहे.वारंवार त्यांचे वडील  - (उर्वरित पान 2 वर)

सांगत होते. सीसीटीव्ही मधील असलेले फोटोज व कम्प्युटर दिल्ली स्पेशल सेलच्या अधिकार्‍यांनी दुकानातून घेऊन गेल्याने त्यातील सर्व पुरावे नष्ट केल्याचे आरोप वारंवार त्यांच्या वडिलांनी अनेकदा केले आहेत. माझा मुलगा निरपराध आहे कृपया आमच्या परिवाराचे वाटोळे करू नका काहीतरी चुकीची माहिती तुमच्यापर्यंत आहे आमचा विश्‍वास करा  विनंती करून सुद्धा कोणीच त्या वडिलांचा ऐकायला तयार नव्हते. शेवटी फिरोज सय्यद यांना अटक करण्यात आली. मुंबई,दिल्ली तिहार जेल, बिहार व आत्ता ते यूपी येथील गाजियाबाद तुरुंगामध्ये बंद आहे. त्या रोजी पासून तर आज पर्यंत मुलाच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणारे आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले वडील अब्दुल हमीद सय्यद यांचे दिनांक 3/10/2020 रोजी अल्पशः आजाराने निधन झाले. 

जंगली महाराज येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाचे खरे सूत्रधार फिरोज सय्यद त्यांच्यासोबत अटक केलेले मुख्य आरोपी हेच आहे ? किंवा कुणी दुसरे ? याबाबत अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्र एटीएस तपास करीत असताना अचानकपणे दिल्ली स्पेशल सेलच्या अधिकार्‍यांनी छडा कसा लावला. तो दयानंद पाटील त्याच्या जवळील असलेली सायकल मध्ये स्फोटके होती. अचानक पाटील कुठे गायब झाला. स्वतः पाटील यांच्या हातात स्पोर्ट कशी ठेवली होती, स्थानिक लोकांनी दयानंद पाटील यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले. स्वतः दयानंद पाटील यामध्ये साक्षीदार कसे झाले. यासारखे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात.

यापूर्वी अटक केलेल्या अनेक लोकांवर तीन-तीन चार-चार राज्यामध्ये बॉम्बस्फोटाचे गुन्हे दाखल आहे. गेल्या दहा वर्षात कोर्टात ट्रायल सुद्धा  सुरू झाले नाही. चार-चार पाच -पाच राज्यात जाऊन इतकी मोठी लढाई लढणे कोणालाच शक्य नाही. म्हणून गेल्या दहा वर्षापासून आम्ही सतत बोलत आहोत की, 2002 पासून भारतात झालेल्या सर्व बॉम्बस्फोटाचा खटल्यांना सेंट्रलाइज करा एकत्रित करा. सर्व बॉम्बस्फोटाचा फेर तपास करा. बॉम्बस्फोटाच्या खर्‍या सूत्रधारांना अटक करा. मुस्लिम तरुण यामध्ये जर आरोपी असेल तर त्यांना फाशीची शिक्षा द्या. मात्र मुस्लिम तरुणांच्या आयुष्याचे वाटोळं करू नका. यापूर्वी अनेक पत्रव्यवहार माननीय प्रधानमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री.केंद्रीय गृहमंत्री, गृहराज्यमंत्री यांना आम्ही केलेले आहेत. मात्र कोणतीच दखल यामध्ये घेतली जात नाही असे आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अंजुम इनामदार यांनी केले.

         गरीब कुटुंबाच्या असलेल्या फिरोज सय्यद त्यांचे वडील मेल्यानंतर परिवाराचे लोक कशी इतकी मोठी लढाई लढणार फिरोज सय्यद यांना देशातील विविध राज्यामध्ये आरोपी बनविण्यात आले आहे. बॉम्बस्फोटा प्रकरणांमध्ये मध्ये अटक करण्यात आली आहे. कोण-कोणत्या राज्यात जाऊन ते आपल्या मुलाला न्याय मिळवून देतील कशा पद्धतीने त्या-त्या राज्यात वकील उपलब्ध करून देतील अनेक समस्या त्यांच्या परिवाराच्या समोर उभ्या आहेत. 

अनेक वर्षांपासून कोणतेच पत्रव्यवहार किंवा फोनवरून आपल्या मुलाशी परिवाराच्या लोकांना बोलता आले नाही. कोरोना या महामारीत आपला मुलगा सुरक्षित आहे किंवा नाही हे सर्व दुःख अब्दुल हमीद सय्यद यांच्या मनात होते. शेवटी हे सर्व दुःख मनात घेऊन फिरोज सय्यद यांचे वडील त्यांनी शेवटचा श्‍वास घेतला त्यांचे मागे त्यांची पत्नी,सून,फिरोज सय्यद यांचे 4 मुलं आहेत. त्यांच्या आत्म्यास शांती द्यावी, अशी अल्लाकडे प्रार्थना करतो.


- अंजुम इनामदार 

अध्यक्ष मूलनिवासी मुस्लीम मंच

9028402814



14 सप्टेंबरला हाथरसची घटना अंगावर शहारे येणारी आहे व हाथरससारख्या घटना देशात अजूनही सुरूच आहे. यात न्याय कमी परंतु राजकारणाचा जास्त वास येत आहे. महिलांवरील वाढते अत्याचार पहाता महिलांना वाय प्लस सुरक्षा देणार, की आणखी कोणती सुरक्षा देणार कि त्यांना वार्‍यावर सोडणार!

स्वतंत्र भारतात महिलांनी आणखी किती अत्याचार सहन करावे. देशातील केंद्र व राज्य सरकारे महिला सशक्तीकरणाची भाषा करतात आणि देशात हजारो महिलांवरील बलात्कारासारख्या घटना घडतात मग महिला सुरक्षीत कशा काय? महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारने पोकळ आश्‍वासने देने ताबडतोब बंद केले पाहिजे. 130 कोटी जनता संभ्रमात आहे की महिलांवरील अत्याचार केव्हा थांबनार? महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत भेदभाव का? एका महिलेला राजकीय हेतूने आपण वाय प्लस सुरक्षा प्रदान करतो आणि लाखो महिला असुरक्षित आहेत त्याकडे केंद्र व राज्य सरकारांचे लक्ष का नाही? उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये झालेली सामुहिक बलात्काराची घटना अंगावर शहारे आणणारी आहे. बलात्काराच्या अनेक घटना उत्तरप्रदेशात घडत असतात. यावरून स्पष्ट होते की उत्तर प्रदेशासह देशातील अनेक राज्यांतील महिला, मुली असुरक्षित आहेत. 

एकीकडे सिलेब्रिटी महिलेला आपण वाय प्लस सुरक्षा प्रदान करतो. तर दुसरीकडे सर्वसाधारण महिलांवर घृणास्पद आणि निर्ममतेने अत्याचार करणार्‍यांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करतो ? यात दोषी कोण याचाही विचार करण्याची गरज आहे. 19 वर्षीय पीडित महिलेची जगण्याची झुंज अखेर 29 सप्टेंबर मंगळवारला अपयशी ठरली. अशा भयावह घटना प्रत्येक राज्य सरकारांनी रोखल्या पाहिजे व याकरिता केंद्रानेही साथ देण्याची गरज आहे. कारण बलात्कारासारखे घृणित कृत्यकरून क्रूरता दाखविणार्‍या दोषींना फास्टट्रॅक कोर्टाच्या माध्यमातून ताबडतोब फाशीची शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. भारतात उत्तर प्रदेश गुन्हेगारीच्या बाबतीत अव्वल असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे. कारण उत्तर प्रदेशात स्वयंघोषित डॉन व बाहुबलींची काही कमी नाही. त्यामुळे कोणताही गुन्हा असो कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. देशात ज्या महीलेला सरकारी सुरक्षेची गरज नाही अशा महीलेला सरकार वायप्लस सुरक्षा प्रदान करते व सर्वसाधारण महिलांना सुरक्षेच्या बाबतीत वार्‍यावर सोडल्या जाते. ही बाब भारतासारख्या लोकशाही देशाला काळीमा फासणारी घटना आहे. देशात सध्याच्या परिस्थितीत बलात्कार प्रकरणावरून मोठ्या प्रमाणात राजकारण होत असल्याचे दिसून येते. आम जनतेसमोर प्रश्‍न आहे की हाथरस सामुहिक बलात्कारप्रकरणी पीडितेचा प्रशासनाने अचानक पहाटे 3 वाजता अंतीमसंस्कार का केला? हा अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील प्रश्‍न आहे. या घटनेत अवश्य राजकारण होत आहे व गुन्हेगारांना वाचवीण्याचा प्रयत्न होत आहे. हाथरस कांडानंतर योगी आदीत्यनाथने पीडित परीवाराला 25 लाख रुपये,घर व घरातील एका व्यक्तीला सरकारी नौकरी देण्याची घोषणा केली आणी आता सरकारी सुत्र सांगत आहे की बलात्कार झालाच नाही. ही अत्यंत दुर्दैवीबाब आहे. हाथरस प्रकरणातील सर्व आरोपींना ताबडतोब फाशीची सजा व्हायलाच पाहिजे. आता सत्तापक्ष व विरोधकांमध्ये रेप झाला की नाही यावर सुध्दा राजकारण सुरू आहे.

हाथरसची घटना अंगावर शहारे आणणारी आहे. त्यामुळे अशा घृणास्पद कृत्याच्या विरोधात सर्वांनीच एकत्र येण्याची गरज आहे. यात राजकारण नकोच.राजकीय पुढारी आता हाथरस कांड बाजुला सारून राजस्थानवर आल्याचे दिसून येते. यावरून राजकीय पुढारी आपली पोळी शेकण्याकरीता भाजपा विरूद्ध काँग्रेस असा आखाडा सुरू झाला आहे. भाजपावाले म्हणतात की काँग्रेस शासीत राज्यात बलात्काराचे प्रमाण जास्त आहे आणि काँग्रेस म्हणते की भाजप शासीत राज्यात बलात्काराचे प्रकरण जास्त आहे. हे चालते तरी काय! यांच्या या घाणेेरड्या राजकारणात सर्वसामान्य भरडले जातात व मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत आहेत, याकडे कोणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. हाथरसवरून प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली पोळी शेकत आहे ! परंतु पक्ष-विपक्ष एकास्वरात बलात्कार्‍यांना फाशीची सजा झालीच पाहिजे असे समोर येवून बोलायला तयार नाहीत. युपी सरकार आता पुन्हा शंकेच्या फेर्‍यात आली आहे. कारण पीडितेचा अचानक अंतीम संस्कार करणे व डॉक्टरांच्या रिपोर्टमध्ये बलात्कार न झाल्याचे सांगितले आहे. यात अवश्य पीडितेच्या परिवारावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे व अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. सध्याच्या परिस्थितीत हाथरसचे पोलीस छावणीत रूपांत झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या प्रकरणात प्रश्‍न चिन्ह उभे होतेे. यावरून स्पष्ट होत आहे की बलात्कारी गुन्हेगारांना कोणीतरी पाठीशी घालण्याचे काम करीत आहे. परंतु मी राष्ट्रपती व सरकारला आग्रह करतो की गुन्हेगारांना मृत्यूदंड देण्यासाठी ताबडतोड कार्यवाही करावी. बलात्कारासारख्या घृणास्पद घटना रोखण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने एकत्र येऊन कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. हाथरस घटनेत बलात्कार झालेला नाही हे प्रशासनाचे वक्तव्य दुर्भाग्य पुर्ण आहे. राजकीय पुढार्‍यांनो वार-पलटवार करने बंद करा आणि बलात्कारासारख्या घटना कशा रोखता येईल याकडे लक्ष केंद्रित करा व गुन्हेगारांना ताबडतोब शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न करा, अशी मागणी जनता करीत आहे. 

केंद्र सरकारसुध्दा आश्‍चर्य कारक निर्णय घेतांना दिसत आहे. कारण कंगणा राणावतला वाय प्लस सुरक्षा मग देशातील सर्वसामान्य व इतर महिलांना कोणती सुरक्षा प्रदान करणार यावर केंद्र व राज्य सरकारांनी  खुलासा करणे गरजेचे आहे.कारण बलात्कारासारख्या घटना होणे म्हणजे देशाला काळीमा फासणारी घटना आहे. याकरीता अशा घृणीत कृत्याबद्दल कठोर कारवाई करीता सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या माहीतीनुसार देशात महिला अत्याचाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दर दिवसाला सरासरी 87 बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. त्याचप्रमाणे 2019 च्या सर्वेमध्ये राजस्थानमध्ये 5997 बलात्काराच्या घटना झाल्याचे सांगण्यात येत आहे तर युपीत 2485 बलात्कार झाल्याच्या घटना सांगण्यात येत आहे.परंतु आता कोणत्या राज्यात किती बलात्कार व अत्याचार झाले हे सांगण्याची वेळ नाही.आता वेळ आहे बलात्कार करणार्‍या नराधमांना ताबडतोब फासावर लटकवीने. निर्भया प्रकरणातील नराधमांना फाशी झाली त्यानंतर अत्याचार कमी झाले काय?हाही प्रश्‍न समाजापुढे उभा ठाकला आहे. लैंगिक अत्याचारानंतर पीडितेचे पार्थीव तिच्या कुटुंबीयांना न सोपविण्याची उत्तर प्रदेश पोलिसांची कर्तबगारी भयानक वाटत आहे.

उत्तरप्रदेशातील हाथरसची घटना झाली त्या पाठोपाठ राज्यात घटनांचे सत्र सुरूच आहे. त्यामुळे प्रश्‍न आहे की युपीतील क्रौर्य का संपत नाही. हाथरस नंतर बलरामपुर येथे 22 वर्षीय महिलेवर सामुहिक बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. भदोहीतही अल्पवयीन 14 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तीचे डोके चिरडून हत्या करण्यात आली. म्हणजे अजुनही युपीतील बलात्कार व हत्येची कडी थांबलेली नाही. याला काय म्हणावे? 

मीडियामध्ये तब्बल 3 महीने सुशांत-रिया-कंगणाची सीरिज चालली नंतर जयाबच्चन- पायल घोष-अनुराग कश्यपचा सीलसीला सुरू होता. परंतु आता महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार यावर चर्चा करून मीडियाने समाजमन बदलावे. अशा अनेक समाजोपयोगी प्रश्‍नांवर मिडियाने मोहीम हाती घ्यावी. सरकारला मी आग्रह करतो की मिडियावर निर्भया,पीडीतांवर चर्चा होत असतांना राजकारण खेळून तमाशा करने राजकीय पुढार्‍यांनी बंद करावे. मीडियाच्या माध्यमातून असेही सांगण्यात येत आहे की मृतक पीडीतेच्या परीवाराला भेटण्यास मिडियावर बंद टाकली आहे व 144 कलम लावून तगडा पोलीस बंदोबस्त ठेवला आहे. परंतु कोणताही पोलिस अधिकारी हाथरस केसबद्दल एकही शब्द बोलायला तयार नाही. यावरून स्पष्ट होते की हाथरस केसमध्ये कुछ तो भी ’दाल मे काला है.’ मी मिडियाला आग्रह करतो की ज्याप्रमाणे सुशांत-रिया-कंगणा व ड्रग्ज केस लगातार 3 महीने मिडियावर चालली त्याचप्रमाणे हाथरस सारख्या घटना व महिलांवरील अत्याचार यांचा उलगडा करण्यासाठी मिडीयाने युद्ध पातळीवर मोहीम चालवली पाहिजे.कारण हाथरस घटना घृणास्पद व चीड उत्पन्न करणारी आहे. युपीचे डीएम पीडीत परीवाराला धमकावत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एस.आय.टी.चा हवाला देत मिडिया,राजनेता व अन्य कोणालाही पीडीत परीवाराला भेटण्यास परवानगी सरकार देत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. याला हीटलर शाही म्हणावी की लोकशाही की ठोकशाही! हाथरस कांडाला पाहता अचानक डीएमने लॉकडाउन घोषीत केला ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्णबाब आहे. बलात्कारसारख्या घटनांना मोबाईल सारख्या सोशल मिडिया सुध्दा जबाबदार आहे याला नाकारता येत नाही. यावरसुध्दा अंकुश लावण्याची गरज आहे. पीडिता जिवीत होती तेव्हाही तीला न्याय मिळाला नाही आणि मृत्यूनंतरही तीच्या परिवाराला सुध्दा न्याय मिळाला नाही ही कसली व्यवस्था म्हणावी. त्यामुळे लोकांच्या मनात विचार येतो की लोकशाही आणि शांतीचे दुत समजल्या जाणार्‍या देशात हे चाललय तरी काय! मी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष यांना विनंती करतो की बलात्कारासारख्या घृणास्पद घटना रोखण्यासाठी कठोर पाऊल उचलण्या करीता युद्ध पातळीवर प्रयत्न व्हायला पाहिजे.


- रमेश लांजेवार, 

नागपूर, 9325105779



कोणतीही जबाबदारी अंगावर घेणं हे मर्दाचं लक्षण असतं असं म्हणतात. याबाबतीत आम्हांला मराठी माणसाचा भलता म्हणजे भलताच अभिमान आहे. (या ठिकाणी 'भलताच'चा अर्थ  'फार' असा घ्यावा, उगाच 'भलताच' घेऊ नये.) सेना-भाजपची युती तुटली असं जाहीर करून शिवसेनेची शिकार करण्याची जबाबदारी अंगावर घेणारा शिकारी कोण होता, तर तो होता  आमचा मराठी माणूस, आमचे नाथाभाऊ! मिठाशिवाय जेवणाला चव नसते. स्वयंपाक करतांना मीठ वापरावंच लागतं. अर्थात जिथे जे वापरायचं ते वापरावंच लागतं आणि जिथे जे  टाळायचं तिथे ते टाळावंच लागतं! मिठाशिवाय जेवणाला चव नाही हे जरी खरं असलं तरी बासुंदीत कोणी  मीठ घालतं का? यशस्वी राजकारणी होण्यासाठी माणूस पाककलेतही  निष्णात असावा लागतो की काय? (बिहारहून परतल्यावर देवानाना नागपूरकरांना विचारायला हवं.) 'युती तुटल्याची घोषणा करण्याची हिम्मत फक्त या नाथाभाऊमध्येच होती!' असं  'वाघाची शिकार करण्याची हिम्मत या नाथाभाऊ मध्येच होती!' असं एखाद्या शिकारीच्या आवेशात सांगणारे नाथाभाऊ आता, 'शिकारी खुद यहां शिकार हो गया.' या शीर्षकाचं  आत्मचरित्र लिहिताहेत म्हणे! असो.
तसा आम्हांला नाथाभाऊंचा अभिमान आहे, पण त्यांच्यासारखी अशी कोणतीही जबाबदारी अंगावर घेणं आम्हांला कधीच जमलं नाही. आम्ही तसे अगदीच बेजबाबदार. (कोणासारखे काय  सांगणार, इकडे बायका-पोरं तरी नाराज होणार नाहीतर तिकडे राजकारणी तरी नाराज होणार!) आमच्या जन्मापासून ते थेट लग्नापर्यंतची जबाबदारी आमच्या आई-बापांनी पार पाडली.  नाव पूनम असलेलं, पण अमावास्येला पृथ्वीतलावर अवतरीत झालेलं आणि आपल्या अवतरण दिनाच्या सर्व खुणा आपल्या अंगावर बाळगणारं आपलं सहावं कन्यारत्न आमच्या गळी  मारण्यासाठी आमच्या सासरेबुवांनी एका संस्थाचालकाशी ओळख काढून आम्हांला प्राथमिक शाळा मास्तर बनविण्याची जबाबदारी पार पाडली. अर्थात अगदी पहिल्या महिन्यापासूनच  आम्हांला पगार देण्याची जबाबदारी तो संस्थाचालक पार पाडू न शकल्यामुळे मग आमच्या कुटुंबाची सगळी आर्थिक जबाबदारी आमच्या सासरेबुवांनाच पार पाडावी लागली. जावयाची  दुहेरी फसवणूक केल्यावर त्याची फळं भोगावीच लागणार ना? हसत करावे कर्म भोगावे मग रडत तेचि, यालाच म्हणत असावे का? तरी मनात कोणताही किंतु न ठेवता आम्ही त्या  आमच्या सासरेबुवांना पाच वर्षात पाच नातवंड देण्याची जबाबदारी न कुरकुरता पार पाडली! तसं आमच्यासारख्या स्वाभिमानी माणसाला आयुष्यभर त्यांच्यावर अवलंबून राहणं कुठे  आवडणार आहे? (आणि त्यांचं आयुष्य तरी किती उरलंय आता?) म्हणतात ना की एक दरवाजा बंद झाला की देव दुसरा दरवाजा उघडतो म्हणून! मुलगा लागेल की दोन चार वर्षात  नोकरीला! हेही असो. असं जबाबदारी झटकत जगण्याची आम्हांला अजिबात लाज वाटत नाही. का, म्हणजे काय? 'यथा राजा तथा प्रजा!' माहीत नाही का? माणसाने कोणाकोणाची  जबाबदारी अंगावर घ्यावी? राजा असला म्हणून काय झालं? त्याला त्याची काही कामं आहेत की नाही? तो दिवसरात्र जनतेचीच कामं करायला लागला तर त्याने आपलं खासगी आयुष्य  केंव्हा जगायचं? आणि राजा असं दिवसरात्र जनतेच्याच कामात गुंतुन राहिला आणि बाळराजे जर रात्र रात्र भर बाहेर ''धुवांधार' पार्ट्या झोडू लागले तर? कोणाच्या कुळाची 'दीपिका'  वाया जात असेल तर जाऊ देत, पण राजाचा कुलदीपक कसा वाया जाऊ द्यायचा? त्यासाठी मग 'माझं कुटुंब माझी जबाबदारी' चा नारा देऊन जनतेला कामाला लावण्यात काय चुकीचं  आहे? याला बेजबाबदार म्हणणार का? असा बेजबाबदार माणूस कधी राजा होऊ शकतो का? असे असते तर आम्ही नसतो का राजा झालो? पुन्हा असो.
अर्थात, सगळेच काही असे बेजबाबदार असतात असं नाही. 'माझं कुटुंब माझी जबाबदारी' काहींच्या रक्तातच भिनलेली असते. परवा अशाच एका पठ्ठ्याच्या 'मालामाल' बायकोला  चौकशीसाठी एका सरकारी कार्यालयातून बोलावणं आलं. लगेच या महाशयांनी 'मलाही तिच्यासोबत येऊ द्या. ती बिचारी घाबरून जाईल, अस्वस्थ होईल' असा अर्जच त्या कार्या लयाकडे  केला. त्यालाही तिच्यासोबत चौकशी सुरू असतांना थांबायचं होतं म्हणे. म्हणजे उद्या तिला जर मुक्कामाला 'येरवड्यात' पाठवली तर तिथे यांच्यासाठी देखील सोय करावी लागेल की  काय? 'तुम्ही स्वतःला काय 'बाजीराव' समजता की काय?' असं म्हणून त्याचा अर्ज फेटाळला गेला म्हणे! या 'बाजीराव'ला त्याच्या 'मस्तानी' सोबत चौकशीच्या ठिकाणी हजर राहण्याची  परवानगी नाकारल्यानंतर त्याने म्हणे राजा बुद्धिगुप्तला फोन केला. 'हॅलो, राजासाब मैं बाजीराव बोल रहा हुं.' 'बोला बाजीराव.' 'सर, वो क्या है ना, के मैं मेरी वाईफ के साथ वो  इन्कवायरी की जगह जाना चाहता हूं सर. वो बडी मासुम है सर. घबरा जायेंगी सर. आपको क्या लगता है सर?' 'खरं आहे रे बाबा. जशी तुझी बायको मासुम आहे ना, तसाच माझा  बाळसुध्दा मासुम आहे रे. मी तर म्हणेन की त्याच्या इतकं मासुम कोणीच असू शकत नाही. किंबहुना मासुम हा शब्दच मुळी त्याच्यासाठीच बनला आहे. त्यांनी तुला तुझ्या बायकोसोबत जाऊ द्यायलाच हवं, म्हणजे मग उद्या मलासुद्धा माझ्या बाळासोबत जाता येईल ना?'

- मुकुंद परदेशी
मुक्त लेखक,
भ्रमणध्वनी क्र. ७८७५०७७७२८ 

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget