Halloween Costume ideas 2015
2020

भारतीय मुस्लिम नेहमीच प्रादेशिक होता. इस्लामच्या आगमनापासूनच त्यानं स्थानिक सहजीवन व संस्कृती स्वीकारलं. कोकण व केरळमध्ये आलेल्या अरब व्यापाऱ्यांनी स्थानिक स्त्रियांशी लग्ने केली. स्त्रिया आपल्या सांस्कृतिक व सामाजिक परंपरा घेऊन तिकडे गेल्या. इथल्या विवाहित स्त्रिया पतीसाठी मंगळसूत्र, सिंदूर आणि जोडवी परिधान करतात. हे तत्कालीन व्यापारी अरबांसाठी चकीत करणारे होते. त्यांनी त्याची कधीही मनाई केली नाही किंवा त्याला गैरइस्लामिकही म्हटले नाही.
आजही कोकणात स्थानिक तेहजीब आणि इस्लामचा सुरेख संगम आढळतो. अब्दुल कादर मुकादम यांनी यावर सविस्तर लिहिलेलं आहे. बंगालमध्ये मुस्लिम ख़वातीन सिंदूर भरतात तर काही टिकली लावतात. तिथल्या शहरी भागात अबाया घालणाऱ्या मुली आढळतात. मात्र त्यांची जुबान, तहेजीब, परंपरा, सण-उत्सव स्थानिक आहेत. इतकंच नाही तर हिंदू आणि मुस्लिम असा संस्कृती-संगम यांच्यात आढळतो. बांगलादेशात आजही मुस्लिम स्त्रिया सिंदूर भरतात. तसेच पाकिस्तानच्या फॅशन वर्ल्डमध्ये टिकली लावणे सुंदरतेचं प्रतीक मानलं जातं. जीओ टीवीच्या अनेक सोप ओपेरात याची अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात.
ओरिसामधील मुस्लिम उडिया बोलतात. तसेच मलयाळी स्थानिक बोली बोलतात. तामिळनाडु, आंध्र, कर्नाटकात प्रादेशिक भाषा, परिधान, संस्कृती, खान-पान स्वीकारतात. महाराष्ट्रातही मुस्लिम स्थानिक संस्कृतीला चिकटून आहेत. भाषा, परंपरा, सण उत्सवात प्रादेशिकता आढळते. औरंगाबादसह मराठवाडा निजामी संस्थानाचा भाग असल्यानं तिथं उर्दू भाषा आणि संस्कृती नांदते. अगदी त्याच पद्धतीनं पश्चिम महाराष्ट्रात मराठी संस्थानं असल्यानं तिथं मराठीपणा आढळतो. जसे इथले मुस्लिम मराठीपणा सोडू इच्छित नाहीत तसंच मराठवाड्याचे उर्दू मिजाज सोडू इच्छित नाहीत.
अलीकडे मराठवाड्यात मराठी बोलणाऱ्या मुस्लिमांचं प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. तो मराठीचा वाचक पूर्वीपासूनच होता पण बोलीत मात्र अळखडत. दिव्य मराठी आल्यापासून मराठवाड्यात मुसलमानांत मराठीचा व्यवहार वाढल्याचं माझ्या एका पत्रकार मित्राने सांगितलं. विशेष म्हणजे इथले बहुसंख्य मुस्लिम मध्यमवर्गीय व कामगार गटात मोडणारे आहेत.
जुन्या भागात ‘औरंगाबाद टाइम्स’, ‘रहेबर’ ही उर्दू दैनिकं हॉटेल, टपरी, दुकानात वाचली जातात. त्यामानानं त्याला खरेदी करणारे मात्र कमी आहेत. याउलट लोक मराठी दैनिक खरेदी करून वाचायला पसंती देतात. मराठवाड्यात हिंदूंच्या सण-उत्सवात मुस्लिमांचा सहभाग हमखास आढळतो. आजही ग्रामीण गणपती मंडळाचा अध्यक्ष मुस्लिम आळढतो. आमचे सोलापूरचे एक मित्र आहेत त्यांच्या गावात गणपतीची प्रतिष्ठापना करण्याचा मान त्यांच्या तांबोळी कुटुंबाकडे होता.
उत्तर भारतात अस्मितेचा शिरकाव झाल्याने परिस्थिती मात्र जराशी वेगळी आढळते. त्याला बाहेरून आलेले आक्रमक जबाबदार आहेत. सततच्या हल्ल्यांमुळे इथल्या प्रादेशिकतेला तडे गेले. परंतु तो ब्रिटिशांशी लढताना प्रथम देशीय व नंतर धार्मिक होता. बहुतेक उत्तरी भागात आजही प्रादेशिकता टिकून आहे. योगेंद्र सिंकद आणि सबा नकवी यांनी या विषयावर स्वतंत्र पुस्तके लिहिली आहेत. रोमिला थापर आणि हरबंस मुखिया यांनीही या प्रादेशिकतेची दखल घेतली आहे.
इशान्य भारत हा जसा हिंदू संस्कृतीच्या बाबतीत उर्वरीत भारताला अनभिज्ञ आहे. तसांच तो मुस्लिम संस्कृतीच्या बाबतीतही आहे. बहुतेकांना तो बांगलादेशी घुसखोर या संज्ञेपलीकडे माहीत नसतो. इशान्य भारतावर आधारित साहित्य अकादमीने प्रकाशित केलेल्या काही विशेषांकात इथल्या बहुसांस्कृतिकची वैशिष्ट्य दिसून येतात. अलीकडे केरव्हान, फ्रंटलाईन सारख्या मीडियाने इशान्य भारताचे सुंदर दर्शन घडविणारे काही रिपोर्ट प्रकाशित केलेली आहेत.
इस्लामच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास भारतीय मुस्लिमानं कधीही अरबी इस्लामचं अनुकरण केलेलं नाही. हां, काही बाबतीत तसे प्रयत्न झालेले आहेत. पण प्रादेशिकता त्यापुढे टिकू शकली नाही. मुळात भारतातला इस्लाम हा सुफी परंपरेतून आलेला आहे. त्यामुळं त्यानं स्थानिक सहजीवनाला अधिक प्राध्यान्य दिलेलं आहे. त्यामुळेच इथले सण-उत्सव, आनंद सोहळे, रितीरिवाज, लग्ने, जन्म सोहळे, मयतानंतरच्या प्रथा, छिल्ला-छठी, नियाज (कंदुरी) इत्यादीत स्थानकपणा आळढतो. त्याला अजूनही कुठल्याही पुनरुज्जीवनावादी संघटक थोपवू शकले नाहीत.
जाफर शरीफ यांनी 1890मध्ये लिहिलेल्या व ब्रिटिश अधिकाऱ्याने संपादित केलेल्या ‘कानून ए इस्लाम’ पुस्तकात असा संमिश्र व सांस्कृतिक समागमाचे अनेक संदर्भ आढळतात. अलीकडे मुशिरूल हसन, इम्तियाज अहमद, रोमिला थापरपासून फकरुद्दीन बेन्नूर असगर अली इत्यादींनी त्यावर विपुल लेखन केले आहे. प्रा. बेन्नूर यांनी ही ‘समाजरचना’ मांडणारे स्वतंत्र असे पुस्तकच लिहिले आहे. उर्दूतही अशा प्रकारची अनेक पुस्तके प्रकाशित आहेत.
नव्वदीत इराक-अमेरिका युद्धानंतर भारतात सद्दाम नाव ठेवण्याची प्रथा पडली व ती अनेक दिवस टिकून राहिली. त्याला जितका तत्कालीन धर्मवादी वर्चस्ववाद जबाबदार होता, इतकाच भांडवली सत्तेला आपल्या पद्धतीने आव्हान देण्याचा मानस कारणीभूत होता. (आजही असा भाबडापणा आढळतो) जागतिकीकरणाने ‘भांडवल’ या संकल्पनेला जसं महत्व आलं तसं भारतीय मुस्लिमांच्या धर्मवादी कल्पना हळहळू गळून पडताना दिसून आल्या. प्रा. बेन्नूर व असगर अलींनी यावर बरचसं लिहून ठेवलं आहे.
रामजन्मभूमी आंदोलन, बाबरीचं उद्ध्वस्तीकरण, गुजरात, कंधमाल, कोक्राझार दंगल, 2000च्या सुरुवातीला लागलेला कथित दहशतवादाचा डाग मुस्लिमांची आत्ममंथनाची प्रक्रिया घडवून गेला. परिणामी एकीकडे आत्मकेंद्री तर दूसरीकडे व्यावहारिक, व्यावसायिक आणि लोकशाही घटकांशी जोडू पाहणारा समाज उदयास आला.
गेल्या सहा वर्षापासून या प्रक्रियेला अजून गती मिळाली आहे. त्यामुळे त्याला राजकीय व्यवहार आता कळू लागला आहे. अमेरिकेने अफगाणमध्ये तालिबानी सत्तेला मान्यता देणे व भारताने त्याला कबुली देणे आणि पर्यायाने युरोपीय व भारतीय गोदी मीडिया तालिबानी, तालिबानी करून ओऱड करणे, यातले भांडवली राजकीय मेख तो समजून आहे. सोशल मीडियाच्या टोळधारी मंडळीने त्याला समज आणि माहितीच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भर’ बनवले आहे. असो.
भारतीय मुसलमान हा पूर्वीपासून प्रादेशिक होता व आहे. यावर ‘अल जझिरा’ या अरबी मीडिया हाऊसने छान माहितीपट तयार केलेली आहेत. शिवाय TRT या तुर्की सरकारी चॅनेलनेही यावर बरचसे काम केले आहे. बीबीसी, टाइमलाईन, वाईस ऑफ अमेरिका यावर सातत्याने रिपोर्ट प्रकाशित करत असतात.
अलीकडे सततच्या होणाऱ्या धर्मवादी हल्ल्यात त्याचे अधिकाधिक प्रादेशिक होत जाणे खूप काही सांगून जाते. एकीकडे त्याला वेगळे पाडून झोडपण्याची प्रक्रिया सुरू आहे तर दुसरीकडे तो स्वत:ला अधिकाधिक स्थानिक, भाषिक, सांस्कृतिक व सामाजिक करत आहे. अर्थात हेच भारताच्या कदीम तहेजीबचं प्राबल्य म्हणूया...

- कलीम अज़ीम
अंबेजोगाई

काजू व्यावसायिकांना स्टेट जीएसटीची शंभर टक्के प्रतिपूर्ती

मुंबई
काजू व्यावसायिकांना चालू आर्थिक वर्षापासून राज्य वस्तू आणि सेवा कराच्या (स्टेट जीएसटी) रकमेची शंभर टक्के प्रतिपूर्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज घेण्यात आला. त्याचबरोबर काजू व्यावसायिकांची मागील कालावधीतील व्हॅट परताव्याची थकित रक्कमही परत करण्यात येणार आहे.  काजू उत्पादक आणि प्रक्रिया  उद्योजकांना मदत करण्याचे सरकारचे धोरण असून त्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल,  असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयांमुळे काजू उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली काजू व्यावसायिकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आमदार राजेश पाटील, महाराष्ट्र काजू उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश बहुलेकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे दीपक पाटील, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे नितीन पाटील, चंदगडचे सागर दांडेकर यांच्यासह वित्त, पणन, उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वातावरणातील बदल, बाजारातील चढ-उतार अशा विविध समस्यांचा सामना करणाऱ्या काजू उद्योगाला उभारी देण्यासाठी  चालू आर्थिक वर्षापासून म्हणजे दि. 1 एप्रिल 2020 पासून राज्य वस्तू व सेवा कराची (स्टेट जीएसटी) काजू व्यावसायिकांना शंभर टक्के प्रतिपूर्ती करण्याचा तसेच मागील कालावधीतील व्हॅट परताव्याची थकित रक्कम परत  करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज घेण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा काजू व्यावसायिकांबरोबरच अप्रत्यक्षरित्या काजू उत्पादक शेतकरी, त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कामगारांनाही होणार आहे. कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.

महाराष्ट्रात उत्पादित होणारा काजू उच्च प्रतीचा आणि चांगल्या चवीचा असल्याने त्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काजूसह सुपारी आणि पांढऱ्या कांद्याचे जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जी.आय.) करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या क्षेत्राला मदत करण्याची मागणीही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी केली. कापूस, उसाप्रमाणे काजू पिकालाही आधारभूत विक्री किंमत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी काजू उत्पादक संघटना तसेच शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. त्यावर योग्य विचार करुन निर्णय घेण्याचे आश्वासन उममुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

२३ लाख ९ हजारांचा डिमांड ड्राफ्ट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सुपूर्द

मुंबई
‘कोरोना’च्या लढ्यासाठी ‘आयडीबीआय’ बँकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वतीने 23 लाख 9 हजारांचा निधी ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी कोविड-19’साठी दिला आहे. बँकचे कार्यकारी संचालक प्रदीप कुमार दास यांच्या हस्ते मदतीचा डिमांड ड्राफ्ट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आज सुपूर्द केला. यावेळी बँकेचे मुख्य सरव्यवस्थापक नील लोहित, सरव्यवस्थापक राजकुमार गोविल, प्रादेशिक विभाग प्रमुख अखिलेश मिश्रा उपस्थित होते.
‘कोरोना’ संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. या उपाययोजनांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी-कोविड-19’ हे स्वतंत्र बँक खाते उघडले आहे. कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारसोबत अनेक व्यक्ती, औद्यागिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक संस्था, वित्तीय संस्था पुढे येत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समाजाच्या विविध क्षेत्रातील संस्थांना आणि व्यक्तींना यासाठी योगदान देण्याचे आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद देत ‘आयडीबीआय’ बँकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वतीने 23 लाख 9 हजार 492 रुपयांचा  निधी ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19’साठी देण्यात आला आहे.

मुंबई
आज मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयात कार्यरत असणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या विद्या वेतनात दरमहा दहा हजार रुपयांची वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर राज्यव्यापी संघटना म्हणजेच सेंट्रल मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राहुल वाघ यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांचे आभार मानले आहेत.
राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या मानधनात एवढी घसघशीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्याच्या इतिहासात प्रथमच घेण्यात आल्याचा उल्लेख करून हा निर्णय घेऊन वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी आपला शब्द पाळला आहे त्याचप्रमाणे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही या प्रश्‍नात लक्ष घालून तो मार्गी लावल्याबद्दल सेंट्रल मार्डने त्यांचेही विशेष आभार मानले आहेत.

या निर्णयामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आणि अतिविशेष उपचार अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी यांच्या विद्या वेतनात 1 मे 2020 पासून दरमहा दहा हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. राज्य शासनावर यामुळे 29 कोटी 67 लाख 60 हजार रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.

निवासी डॉक्टरांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून करण्यात येत होती. या प्रश्नावर निवासी डॉक्टरांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. यानंतरही त्यांची मागणी प्रलंबित होती आजच्या निर्णयामुळे ती पूर्ण झाली आहे.

सध्या कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या मार्चपासून राज्यातील निवासी डॉक्टर अग्रभागी राहुन रुग्णांना तत्परतेने सेवा देत आहेत. प्रसंगी स्वतःकडे दुर्लक्ष करून रुग्ण सेवा देणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन हा निर्णय घेतला आहे आणि निवासी डॉक्टर पात्र आहेत अशी भावना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.

पुणे
अवयवदान ही या देशाची जुनी संस्कृती असून वर्तमान आणि भविष्यात या दातृत्वाचे महत्त्व ठळकपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. मानवी जीवनात याला महत्त्वाचे स्थान असून अवयव निकामी झाल्यामुळे होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी अवयवदान संस्कृतीला पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक असल्याचे मत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी व्यक्त केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ राष्ट्रीय सेवा योजना आणि विद्यार्थी विकास मंडळ यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या अवयवदान प्रोत्साहन व जनजागृती अभियानाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.नितीन करमळकर, प्र-कुलगुरू डॉ. एन.एस.उमराणी, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे, डॉ. संजय चाकणे, प्रसेनजीत फडणवीस, डॉ.महेश अबाळे, डॉ.विलास उगले, अधिष्ठाता डॉ.संजीव सोनावणे, डॉ. मनोहर चासकर, डॉ.पराग काळकर यांच्यासह डॉ.श्रीमती अंजली कुरणे, अधिसभा सदस्या श्रीमती बागेश्री मंठाळकर यांची उपस्थिती होती.


या कार्यक्रमात राष्ट्रीय सेवा योजनेची स्वयंसेविका वैष्णवी पाटोळे हिला अवयवदान संकल्पाचे प्रमाणपत्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरुपात प्रदान करण्यात आले. विद्यापीठ क्षेत्रातील सर्व स्वयंसेवकांची प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित असलेल्या वैष्णवी पाटोळे यांच्यासह कोविड संकटकाळात सर्व विद्यार्थ्यांनी उभारलेल्या मदत व सेवा कार्याबद्दल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी विशेष कौतुक केले.

अवयवदान प्रोत्साहन व जनजागृती अभियान  दिनांक १३ ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट २०२० या कालावधीत आयोजित करण्यात आले असून विद्यापीठ परिसर तसेच संलग्नित महविद्यालयातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या अभियानात सहभागी होणार आहेत.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.नितीन करमळकर यांनी विद्यापीठाच्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेतला. विद्यापीठ नेहमीच समाजोपयोगी उपक्रमांचे आयोजन करीत असते. यामुळेच आज काही तासात 2 हजारहून अधिक अवयवदान करणाऱ्या व्यक्तींची नोंद झाली असून पुढील सात दिवसात याला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

व्यवस्थापन परिषदेचे राज्यपाल नामित सदस्य व विद्यार्थी विकास मंडळ तथा राष्ट्रीय सेवा योजना, विद्यार्थी उपक्रम समितीचे अध्यक्ष राजेश पांडे यांनी संकटकाळी  विद्यार्थ्यांची  कृतिशीलता व समाजोपयोगी बाबीत पुढे होऊन उत्साहाने काम करण्याच्या सकारात्मक योगदानाविषयी राज्यपाल महोदयांना माहिती दिली.

या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे संचालक डॉ.प्रभाकर देसाई यांनी केले. आभार कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी मानले तर सूत्रसंचालन विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक डॉ. संतोष परचुरे यांनी केले.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांची माहिती

मुंबई
कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या चाकरमान्यांना टोल माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गणेशोत्सव सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी आणि परतीच्या प्रवासात दोन दिवस टोलमधून मिळणार सवलत मिळणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
यासंदर्भात मंत्री श्री. शिंदे, गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सार्वजनिक बांधकाम, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, कोकण विभागातील पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्तांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक घेतली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.

टोल सवलतीसाठी कोकणात जाणाऱ्या नागरिकांनी स्थानिक पोलीस स्थानकात वाहन क्रमांक, वाहन मालकाचे नाव आणि प्रवासाची तारीख नमूद केल्यास त्यांना तात्काळ टोल माफी स्टिकर मिळणार आहे. त्यासाठी नागरिकांनी जवळच्या पोलिस स्थानकाशी संपर्क साधावा असे मंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासाआधी राज्य शासनाच्या नियमांनुसार कोरोनाची चाचणी आणि ई-पास काढणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम, रस्ते विकास महामंडळ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी  आणि पोलीस अधिकारी यांनी समन्वय ठेवून गणेशोत्सवासाठी गावी जाणाऱ्या नागरिकांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याच्या सूचना श्री. शिंदे यांनी  दिल्या.

नको त्याच्या हाती आपला मोबाईल नंबर लागणे म्हणजे जणू ‘माकडाच्या हाती कोलीत’च लागणे! कोण केंव्हा फोन करून छळेल, आपल्या नसलेल्या अकलेचं प्रदर्शन मांडून हैराण करेल ते सांगताच येत नाही. मोबाईलवर जसे रोजचे तापमान दिसते  तसे जर समोरून बोलणाऱ्याची बौद्धिक पातळी दाखवणारा मोबाईल बाजारात आला ना तर तो कितीही महागडा असला ना तरी मी तो नक्कीच घेईन, कितीही महागडा असला तरी, त्यासाठी बँकेकडून कर्ज घ्यावं लागलं तरी! कारण-
‘हॅलो, कोण हवंय?’ मी फोन कानाला लावत अत्यंत नम्रपणे विचारणा केली. एकतर वृत्तपत्रीय स्तंभलेखक त्यात विवाहित म्हणजे आवाजात नम्रता असणारच. संपादकांशी काय किंवा बायकोशी काय नम्रपणेच वागावं, बोलावं लागतं. टिकून राहायचं  असतं ना, वृत्तपत्रातही आणि घरातही!
‘तुमचा लेख वाचला. त्याच्या खाली तुमचा नंबर होता म्हणून तुम्हाला फोन केला. तुम्हीच बोलताय ना?’ तिकडून एका भसाड्या आवाजाच्या स्त्रीने विचारणा केली.
माझ्या नंबरवर फोन केल्यावर काय तुमच्याशी अमिताभ बच्चन बोलणार आहे का, असे विचारावे असे मनात आले होते, पण राग आवरला. ‘हो बोला ना मॅडम, मीच बोलतोय. कुठे वाचला आपण माझा लेख?’ नम्रता न सोडता मी बोललो.
आम्हा स्तंभलेखकांना नम्रता सोडून चालत नाही. समोर एखादा स्तुती करणारा वाचक असला तर? एखाद्या वर्तमानपत्राचे किंवा साप्ताहिकाचे संपादक असले आणि त्यांनी स्तंभलेखनासाठी फोन केला असला तर?
‘आमच्या ग्रुपवर टाकला होता कोणीतरी तिथे वाचला. मी नाही वाचत ती पांचट वर्तमानपत्रं. पण काहो, तुम्ही काय लिहिता ते तुम्हाला तरी कळतं का?’ भसाडा आवाज माझ्या नम्रतेचा खून पाडत माझ्या कानात घुसला.
‘नाही म्हणजे लिहितांना नाही कळलं ना तरी मेल टाईप करतांना कळतं थोडंफार की काय लिहिलं आहे आणि संपादकांनाही कळत असावं थोडंफार की काय लिहिलं आहे, त्याशिवाय का ते छापतात? शिवाय मानधन देतात ते मला लिहिण्याचं,  बदामाचा दाम मोजून कोणी चणे-फुटाणे घेतं का?’ मी आपली अल्प- स्वल्प विनोदबुद्धी वापरून वातावरणातला ताण थोडा हलका करण्याचा प्रयत्न केला.
‘उगाच स्वतःच्या आणि संपादकांच्या बुद्धीचं कौतुक सांगू नका. काय कळतं त्या संपादकांना? त्यांनाही रोज ८-१० पानं छापायची असतात मग छापतात तुमच्यासारख्यांचं काहीबाही.’ भसाड्या आवाजाचा रोष माझ्यावर होता की माझा लेख छापणाऱ्या  संपादकांवर होता याचा काही अंदाज येत नव्हता.
‘बाई,’ आता त्या आपल्या कर्मानेच मॅडमच्या बाई झाल्या होत्या आणि आपणच्या तुम्ही झाल्या होत्या. ‘तुम्ही माझ्यापेक्षा आणि माझा लेख छापणाऱ्या त्या संपादकांपेक्षाही जास्त बुद्धिमान आहात हे मी मान्य करतो.’ मी सपशेल शरणागती पत्करली. ‘अहो, मान्य करता म्हणजे काय, करावंच लागेल. तुम्ही आठवड्यातून एखादा लेख लिहिता म्हणून स्वतःला फार बुद्धिवान समजता का? आणि तो पेपराचा संपादक याचे त्याचे लेख छापतो म्हणजे तो फार हुशार झाला का?’ भसाड्या आवाजाने आता  मर्यादा सोडली होती.
‘ते असू द्या, पण तुम्ही काय करता हे सांगाल का मला?’ मला बाईंच्या बौद्धिक पातळीचा अंदाज घ्यायचा होता.
‘मी किनई आमच्या व्हाट्सएपच्या गृप मधली सगळ्यात ऍक्टिव्ह मेंबर आहे. दिवसभरात २०-२५ पोस्ट्स नक्की असतात माझ्या गृपवर.’ बाईंच्या बौद्धिक पातळीचा अंदाज आल्यामुळे मी सरळच विचारून घेतलं, ‘अच्छा, पण त्या लेखात माझं काय चुकलं ते सांगाल का?’
‘काय चुकलं म्हणून काय विचारता तोंड वर करून? आमच्या नेत्याला तुम्ही अपयशी कसं ठरवलं? बोला.’
‘बाई, तुमचे नेते अपयशी आहेत हे कळण्यासाठी वर्तमानपत्रं वाचावी लागतात. ती मी नियमितपणे वाचतो. नुसतं व्हाट्सएपच्या गृपवर दिवसभर चॅटींग करून नाही कळत ते आणि जर तुम्हाला माझा लेख चुकीचा वाटत असेल तर त्याचा प्रतिवाद  करणारा लेख तुम्ही त्याच वर्तमानपत्राकडे पाठवा. छापतील ते संपादक.’ ‘आहा, वर्तमानपत्र वाचून लिहिता म्हणजे दुसऱ्याच्या बुद्धीने चालता म्हणायचे. मी माझी बुद्धी वापरते. समजलं?’ माझा घाव बाईंच्या वर्मी लागला होता.
‘जगात काय चाललं आहे ते वर्तमानपत्र वाचल्याशिवाय कळण्यासाठी मला तर कोणतीही सिद्धी प्राप्त झालेली नाही. तुम्हाला झाली असल्यास माहीत नाही. असे असेल तर तुमच्या स्वयंभू बुद्धीला मी साष्टांग दंडवत घालतो. नाव कळेल का तुमचं?’  तिकडून फोन कट झाला. माझ्या फोनचा ट्रूकॉलर सुरू होता. मी सहज नाव पाहिलं. नाव होतं ‘सौ. गर्जना पोकळ, वैतागवाडी.’
* * *
 
- मुकुंद परदेशी, 
मुक्त लेखक,
भ्रमणध्वनी क्र. ७८७५०७७७२८  

आपल्या आयुष्यात स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत नवीन दृष्टिकोन जोडण्यासाठी साथीच्या रोगांसारखे काहीही नाही. चीनच्या वुहानमध्ये कोरोनाव्हायरसच्या प्रादुर्भावाची बातमी सर्वप्रथम गेल्या वर्षीच्या शेवटी आपल्याला माहीत पडली, तेव्हा आरोग्यासाठी भीती निर्माण होण्याची शक्यता आपल्या आधी  काय आहे हे आपल्या समोर आले. मग आपण व्यक्ती म्हणून जे आपल्याला दिसले ते जगाच्या निरनिराळ्या भागांत उलगडत जाणाऱ्या अनागोंदी कारभाराद्वारे वेगाने व्यापले गेले. आणि मग या अनागोंदी घटनांनी आपच्याजवळ, आपली शहरे आणि आपली घरे गाठली. त्यानंतर जे काही घडले ते  त्याची विशालता आणि दुष्परिणामांच्या स्वरूपात आपण उपभोगतो आहोत. लॉकडाऊनच्या कालावधीत कोरोना महामारी व मृत्यूच्या भीतीमुळे जगातील कोट्यवधी लोकांचे जीवन, राहणीमान, आरोग्य आणि शिक्षण बाधित झाले आहे. त्यांनी लोकांमध्ये भयंकर सामाजिक आणि आर्थिक  असमानता अनुभवल्या. विशेषाधिकारांचा लाभ काही मूठभर लोकांनाच मिळत असतो मात्र त्याचा दुष्परिणाम अनेकांना भोगावा लागतो. स्वातंत्र्याची ७३ वर्षे पूर्ण होत असताना हे वास्तव आपल्या डोळयांसमोर उभे ठाकले आहे आणि आपण भारतीय खरोखर किती स्वतंत्र आहेत याबद्दल अपरिहार्य प्रश्न उपस्थित करते. भारतीय राज्यघटनेने आपल्या नागरिकांना मूलभूत हक्क दिले असले तरी नागरिक खरोखरच या अधिकारांचा वापर करण्यास मुक्त आहेत का? ते निरोगी राहण्यास, शिक्षित होण्यासाठी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी स्वतंत्र आहेत काय? मूठभर लेखांच्या माध्यमातून आम्ही हे  स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या मार्गात असलेल्या अडथळ्यांकडे आणि ती दूर करण्यासाठी काय केले जाऊ शकते यावर नजर टाकतो. आम्ही स्वातंत्र्याच्या गेल्या सात दशकांत हटविण्यात आलेल्या अडथळ्यांचा आढावा घेतो. अशा अनेक सकारात्मक टप्प्यांनी हे आपण सध्या राहात असलेले वास्तव निर्माण केले आहे. आम्ही हे आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि उपजीविका निर्मिती या क्षेत्रातील छोट्या-मोठ्या यशांवर प्रकाश टाकणाऱ्या छायाचित्रांच्या संचांच्या माध्यमातून साजरा करतो. आणखी एका स्तरावर या महामारीने वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली आहे जे आपल्यापैकी काहींनी यापूर्वीच  अनुभवली आहेत. मार्चअखेरपासून आम्ही स्वतःला आमच्या घरापुरतेच मर्यादित ठेवले आहे. कदाचित पहिल्यांदाच फेस मास्क घालण्याचा निर्बंध केवळ आपल्या स्वतःचेच नव्हे तर इतरांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत. अनेकांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेने वैयक्तिक निवड आणि स्वातंत्र्य यावर अंकुश लावला आहे. २१ व्या शतकातील भारतात धर्मांधता, जातीयवाद आणि द्वेष पसरवणारी संघटित विचारधारा व राजकारण वाढते आहे. त्याचा परिणाम म्हणून झालेल्या हिंसेमुळे अकाली मृत्युमुखी पडलेल्या पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांची प्रचंड मोठी यादी भयावह आहे. जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा आज भारतात  दारिद्र्याशी झगडणारा सगळ्यांत मोठा समाज आहे. पण या उघड सत्याने राज्यकर्त्यांची झोप उडाली आहे, असे मात्र दिसत नाही. विकास गाठण्यासाठी एवढा वेळ मिळालेला असतानाही इतका मोठा समाज दारिद्र्यात खितपत पडणे, हे निश्चितच अक्षम्य आहे. त्यातच कोरोनासारख्या महामारीचा विळखा  सर्वसामान्यांचे जीवन उद्धस्त करीत आहे. देशाची प्रगती झाली नाही असे कोणी म्हणणार नाही; मात्र या क्षेत्रात जे यश मिळाल्याचा दावा केला जातो, त्यात बराच मोठा वाटा हा माहितीचा मनमानी वापर किंवा सांख्यिकी माहिती पुरवण्यातील कौशल्य यांचा आहे. याची प्रचिती आपल्याला  कोरोनाबाधितांच्या संख्येवरून आणि विकासाच्या भ्रामक आकडेवारीवरून येते. या महामारीमुळे सामूदायिक वंचिततेला सामुदायिक दुराव्याने आणखीनच दारिद्र्यात ढकलून दिले आहे. भारतामध्ये सर्वत्र आढळणाऱ्या या वंचिततेचे अनेक कंगोरे, वास्तवरूप आणि परिणाम आहेत. येथे उत्पादन, पोषण,  निवारा, शिक्षण, आरोग्य, लिंग, पर्यावरण आणि अगदी मूलभूत मानवी हक्कांचादेखील अभाव आहे. या देशातील लाखो लोक अद्यापही भोगत असलेले वंचिततेचे जगणे संपवण्यासाठी सध्याची विकासनीती वदलण्याची गरज आहे. आज गरज आहे ती जनमानस तयार करण्यासाठी काम करण्याची  आणि नीतिबदलासाठी जनतेकडून लोकशाहीवादी व प्रागतिक पावले उचलण्याची. संविधानाच्या चौकटीत बंदिस्त असलेल्या स्वतंत्र भारताने सातत्याने प्रयत्न करून जातीयवादाला नष्ट वा किमान नगण्य तरी करायला हवे होते. तरीसुद्धा इतर काही गुंतागुंतीच्या कारणांमुळे लाखो-करोडो लोकांना  आकर्षित करण्यात यशस्वी होऊन, २१व्या शतकातील पहिल्या दशकात राजकीय मंचावर कें द्रस्थानी ती जातीयता विराजमान झालेली आहे. आपण धर्म, जात, वंश, वांशिकता, भाषा, लिंग यावरून कुठल्याही प्रकारे भेदभाव करता कामा नये, हेच स्वतंत्र भारताच्या संविधानातील वेगवेगळ्या तरतुदीतून व्यक्त केले आहे. काही धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना दिलेले विशेष अधिकारसुद्धा याच समता व न्याय्य तत्त्वाला अनुसरून आहेत. या उघड निराशेदरम्यान आमचा स्वातंत्र्यदिनाचा आनंदोत्सवदेखील आमच्याकडे बघून हसत आहे. महामारीशिवाय आमच्या जीवनप्रवासात  हसणे या भावनांच्या अभिव्याक्तीपेक्षा बरेच काही करण्यास आपण सक्षम असल्याची आठवण करून देण्यासाठी आहे. आणि कोणताही फेस मास्क त्यास अडथळा आणू शकत नाही.

– शाहजहान मगदुम
मो.: 9876533404)

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन-२०२०

tree
‘पर्यावरण संरक्षण' हे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारतात ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६' या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. त्याअंतर्गत पुढे ‘ईआयए'ची रचना केली गेली. जल, वायू आणि जमीन यांच्यातील परस्परसंबंध तसेच या घटकांचा ‘मानव, इतर सजीव, वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव' यांच्याशी असलेला संबंध या
साऱ्या गोष्टींचा समावेश पर्यावरणात होत असल्यामुळे ‘ईआयए'चे क्षेत्र अधिक व्यापक बनले आहे.
अगदी काही दिवसांपूर्वीची गोष्ट आहे. सांगली जिल्ह्यातील भोसे गावातील लोक एका ऐतिहासिक वटवृक्षाला वाचवण्यासाठी एकत्र आले. तेथील हे झाड ४०० वर्षांपूर्वीचे असल्याचे सांगितले जाते. राष्ट्रीय महामार्गात जाणारे हे झाड तोडले जाऊ नये यासाठी गावकऱ्यांच्या मोहिमेला वृक्षप्रेमींनी साथ दिली आणि अखेर हा वृक्ष वाचवण्यात त्यांना यश आले. त्याचप्रमाणे रत्नागिरीतील नाणार परिसरात तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याची योजना होती. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील परिसरात असा प्रकल्प आला, तर आपल्या शेतीचे, आंब्याचे नुकसान होईल या भीतीने लोकांनी त्याला विरोध केला. अखेर सरकारने तो प्रकल्प रत्नागिरीतून हलवण्याचा निर्णय घेतला. पण लोकांच्या याच अधिकारावरच हळूहळू गदा येईल की काय, अशी भीती भारतातील अनेक पर्यावरणप्रेमींना वाटते आहे. कारण केंद्र सरकारने Environment impact assessment अर्थात EIA-२०२० म्हणजे ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकना’संबंधी नियमांचा नवा मसुदा आणला आहे. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे कुठलाही प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प किंवा एखाद्या विकासकामाचा पर्यावरणावर काय आणि कसा परिणाम होईल याचा अभ्यास करून अंदाज लावण्याची प्रक्रिया.
‘इआयए’मध्ये कोळसा आणि अन्य खनिजांच्या खाणी, पायाभूत सुविधा, विद्युत प्रकल्प (औष्णिक, जलविद्युत आणि अणुउर्जा प्रकल्प), गृहनिर्माण प्रकल्प, अन्य औद्योगिक प्रकल्प अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. जगभरातील शंभरहून अधिक देशांमध्ये अशा स्वरुपाचे मूल्यांकन बंधनकारक आहे. भारतात पहिल्यांदा १९९४ साली EIA कसे असावे याविषयीचे नियम ठरवण्यात आले होते. मग २००६ साली त्यात काही बदल करण्यात आले. आता या प्रक्रियेचा नवा मसूदा येऊ घातला आहे. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने मार्चमध्ये नवी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन-२०२० (ईआयए) अधिसूचना जारी केली होती. सर्वात जास्त विरोध सार्वजनिक सुनावणीसंदर्भातील बदलांना होतो आहे. नियमांनुसार कुठल्याही प्रकल्पाची ईआयए प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तो अहवाल लोकांसमोर सादर करणे, त्यावर जनसुनावणी (public hearing) घेणे बंधनकारक असते. कारण त्यामुळे लोकांना या प्रकल्पाचा आपल्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेता येते. त्याविषयी आपले आक्षेप नोंदवता येतात आणि त्यांचा विचार करूनच अंतिम मंजुरी देणे अपेक्षित असते. सध्या कोव्हिडची साथ पसरली असताना असा नवा अधिनियम आणण्याची घाई का केली जाते आहे असा प्रश्न मुंबईतील पर्यावरणप्रेमी यश मारवा विचारतात. या बदलांमुळे ईआयए प्रक्रिया सौम्य होते आणि बड्या सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत पर्यावरणाच्या नुकसानासाठी प्रोत्साहन मिळते, असा आरोप South Asia Network on Dams, Rivers and People ने केला आहे. ज्येष्ठपर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या मते पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करणे बंधनकारक असूनही भारतात अनेक प्रकल्पांमध्ये ही प्रक्रिया केली गेलेली नाही आणि केली, तिथेही नियम मोडले गेल्याचे समोर आले आहे. नॅशनल फिश वर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती यांनी ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ अधिसूचना २०२०चा मसुदा मच्छिमारांसाठी पूर्णपणे हानीकारक असल्याचे म्हटले आहे. ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ अधिसूचना २०२०चा मसुदा मागे घ्यावा, यासाठी नॅशनल फिश वर्कर फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने ८ ऑगस्ट २०२० रोजी वेबिनार आयोजित केला होता. केंद्र सरकारने जारी केलेली अधिसूचना मान्य झाली तर देशातील समुद्र किनारे असलेल्या राज्यांना भविष्यात प्रचंड दुष्परिणामाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे मत या वेळी मांडण्यात आले. पर्यावरण विषयावर काम करणारे अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि निसर्गावर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे त्यांनी या ईआयए अधिसूचनेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ही अधिसूचना कोणाचाच विकास करणार नाही तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा विनाशाच करेल असे विविध चर्चेतून स्पष्ट होत आहे. तापमानवाढ अपरिवर्तनीय झाली आहे. मानवजातीला अस्तित्त्वात राहायचे असेल तर पर्यावरणाचा नाश चालणार नाही. कारण ३० वर्षांत मानवजात पृथ्वीवरून नष्ट होत आहे.
मसुदा ज्या गोष्टी वाचविण्यासाठी येतो त्याची परिमाणेच बदलेली आहेत. त्यामुळे जगातल्या थर्मल आणि रिफायनऱ्या आजच थांबल्या पाहिजेत.

(भाग ७) - क्रमश:
- शाहजहान मगदुम
मो.: ८९७६५३३४०४

मी त्या व्यक्तीला ‘ओ सर’ अशी हाक जाणीवपूर्वक मारली. काम थांबवून तिनं माझ्याकडे पाहिलं व तिचा चेहरा संकोचल्यासारखा झाला.
‘आपल्याला यांनी ओळखलं असावं,’ असं त्या व्यक्तीला वाटलं!
‘तुम्ही कुठल्या शाळेत आहात? की तुमचा खासगी क्लास आहे,?’’ या माझ्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं न देता ती व्यक्ती म्हणाली : ‘‘पहिल्यांदा मला सांगा, तुम्ही मला 'सर' कसं काय म्हणालात?’’

‘एमएसडीपी प्रोजेक्ट’च्या माध्यमातून राज्यात खूप चांगली कामं झाली आहेत. शिक्षित शेतकऱ्यांबरोबरच निरक्षर शेतकऱ्यांनीही या प्रकल्पाद्वारे खूप काही शिकून आपल्या शेतात केलेले अनेक प्रयोग बघण्यासारखे आहेत.
मी काही सहकाऱ्यांसह अशाच प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या शेतांना भेटी दिल्या. याच संदर्भात मी लातूरच्या दौऱ्यावर होतो. लातूर म्हटलं की रामेश्वर धुमाळ हे सोबत असणारच. श्रीकांत जाधव नावाच्या शेतकऱ्यानं आपल्या शेतात राबवलेले वेगवेगळे प्रयोग पाहण्यासाठी आम्ही निघालो. जिथपर्यंत गाडी जाते तिथपर्यंत आम्ही गेलो. नंतर गाडी रस्त्याच्या कडेला लावून पुढं पायवाट तुडवत निघालो. लातूरला शेतांमध्ये सगळं भकास दिसत होतं. लातूरकरांची पिण्याच्या पाण्यासाठी जी वणवण चालली होती तीच वणवण शेतीच्या पाण्यासाठीही कायम असल्याचं बघायला मिळत होतं. आम्ही जसजसं पुढं जात होतो तसतसा आमच्या कानावर मंजूळ आवाज पडत होता. तो कसला आवाज आहे हे थोडं पुढं गेल्यावर लक्षात आलं. एक बाई आपल्या मुलाला झोका देत गाणं गुणगुणत होती. त्या झोक्यातल्या छोट्या मुलाकडे आणि त्या काटेरी बाभळीच्या झाडाकडे बघितल्यावर धस्स झालं. मला राहवलं नाही. मी त्या बाईला म्हणालो : ‘‘बाई, एवढ्या जाड काट्यांच्या झाडांना कशाला बांधला झोका? एखादा काटा मुलाला टोचेल ना?’’
ती बाई शांतपणे म्हणाली : ‘‘दादा, आसपास दुसरं झाडपण नाही ना? कुठं बांधू झोका?’’ त्या बाईचं म्हणणं अगदी खरं होतं.
धुमाळ त्यांच्या लातुरी भाषाशैलीत म्हणाले : ‘‘काय सांगूलालाव बाई? तुमची कमाल आहे. अहो, वरतून काटे पडणं सुरू आहे आणि तुम्ही म्हणताय झाड कुठं आहे?’’ धुमाळ यांचं घाईघाईचं बोलणं ऐकून ती बाई शांत बसली. धुमाळ पुन्हा त्या बाईला म्हणाले : ‘‘जाधवांचं शेत कुठं आहे?’’
बाई म्हणाली : ‘‘मला माहीत नाही. पुढं माझे यजमान आहेत, त्यांना विचारा.’’
आम्ही थोडंसं पुढं गेलो. रस्त्याच्या कडेचं काम सुरू होतं. दोन व्यक्ती उघड्या अंगानं खोदकाम करत होत्या. एक अलीकडे होती आणि एक थोडीशी पलीकडे. धुमाळ यांनी त्या व्यक्तीला परत विचारलं : ‘‘जाधवांचं शेत कुठं आहे?’’
ती व्यक्ती म्हणाली : ‘‘मी नवा आहे. मला या भागातली फारशी माहिती नाही.’’
कडेला असलेल्या व्यक्तीकडे बोट दाखवत आधीची व्यक्ती म्हणाली : ‘‘तिकडे सर आहेत, त्यांना माहीत असेल.’’
ती व्यक्ती ‘सर' म्हणाल्याचं ऐकून मी चमकलो आणि विचारलं : ‘‘ते या गावचे शिक्षक आहेत की तुमचे साहेब म्हणून तुम्ही त्यांना सर म्हणताय?’’
ती व्यक्ती यावर काहीच बोलली नाही, फक्त हसली व हातातल्या कुदळीनं खोदण्याचं काम करू लागली. आम्ही त्या पुढच्या व्यक्तीकडे गेलो. ती साधारणतः चाळिशीतली व्यक्ती होती.
धुमाळ यांनी तिला हाक मारली, त्यासरशी ती व्यक्ती हातातलं
काम सोडून धुमाळ यांच्याकडे बघत म्हणाली : ‘‘त्या झाडावर मोठा झेंडा फडकतोय ना... तेच जाधवांचं शेत.’’
मी त्या व्यक्तीला ‘ओ सर’ अशी हाक जाणीवपूर्वक मारली. काम थांबवून तिनं माझ्याकडे पाहिलं व तिचा चेहरा संकोचल्यासारखा झाला.
‘आपल्याला यांनी ओळखलं असावं,’ असं त्या व्यक्तीला वाटलं!
‘‘तुम्ही कुठल्या शाळेत आहात? की तुमचा खासगी क्लास आहे,?’’ या माझ्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं न देता ती व्यक्ती म्हणाली : ‘‘पहिल्यांदा मला सांगा, तुम्ही मला ‘सर’ कसं काय म्हणालात?’’
मी म्हणालो : ‘‘त्या पलीकडच्या माणसानं तुम्हाला सर म्हणून हाक मारल्याचं मी ऐकलं व म्हणून मीही तशीच हाक तुम्हाला मारली.’’
आता त्या व्यक्तीचा मूड बदलला. ती म्हणाली : ‘‘मी शिक्षकही नाही आणि माझा कुठं कोचिंग क्लासही नाही.’’ यावर मी विचारलं : ‘‘मग ती तिकडं काम करणारी व्यक्ती तुम्हाला ‘सर’ असं का म्हणाली? तुम्ही मुकादम आहात का? त्या व्यक्तीच्या वरचे साहेब?’’
मी आणि धुमाळ सखोल चौकशी करायला लागलो तेव्हा त्या व्यक्तीनं कुदळ खाली ठेवली आणि घामानं डबडबलेला चेहरा जवळच पडलेल्या मळकट टॉवेलनं पुसला. त्या व्यक्तीच्या शरीरातून घामाच्या धारा वाहत होत्या.
ती व्यक्ती काहीतरी बोलण्याची वाट आम्ही बघू लागलो...
* * *
लातूरमधल्या एका मोठ्या कॉलेजचं नाव सांगत ती व्यक्ती म्हणाली : ‘‘मी त्या कॉलेजात प्राध्यापक आहे. गेल्या तेरा वर्षांपासून मी तिथं शिकवतो. तो पलीकडे असलेला राहुल गायकवाड हा माझाच विद्यार्थी आहे. तोही प्राध्यापक आहे आणि तो खाण खोदायचं काम करतो.’’
त्या व्यक्तीच्या बोलण्यावर आमचा विश्वास बसेना. धुमाळ यांच्याबरोबर आणखी दोनजण होते. तेही अचंब्यानं पाहू लागले. मात्र, त्या व्यक्तीनं सगळे दाखले दिल्यावर आमचा विश्वास बसला.
जवळच चिंचेचं झाड होतं. त्या झाडाच्या जेमतेम सावलीत आम्ही सगळे गेलो. एकमेकांशी ओळख झाली आणि ते प्राध्यापक आमच्यी प्रश्नांची मनमोकळेपणानं उत्तरं देऊ लागले. त्यांच्या सांगण्यानुसार, त्यांची मागची सोळा वर्षं फुकट  गेली होती. कायमस्वरूपी टिकेल असं कुठलंच काम या सोळा वर्षांत त्यांच्याकडून झालं नव्हतं.
मघाशी कुदळीनं खोदकाम करणाऱ्या या प्राध्यापकांचं नाव सीताराम पाटील. आपल्याला मिळणाऱ्या पैशाबद्दल, मिळणाऱ्या आश्वासनांबद्दल, आपल्या स्वप्नांचा जो चक्काचूर झाला त्याबद्दल प्रा. पाटील यांनी तपशीलवार माहिती दिली. मी  त्यांचा हात हातात घेतला, त्या हातांना घट्टे पडलेले होते. प्रा. पाटील यांचं ‘नेट-सेट’ झालेलं आहे. ते पीएच.डी आहेत. एवढं शिकलेली व्यक्ती आज ना उद्या प्राध्यापक होईल या आशेनं एका मोठ्या अधिकाऱ्यानं प्रा. पाटील यांना आपली एकुलती एक मुलगी दिली.
‘‘तुम्हाला संस्थेवर घेतो,’’ असं म्हणत संस्थाचालकांना पाहिजे ती रक्कमही प्रा. पाटील यांच्या सासऱ्यानंच दिली; पण प्रा. पाटील यांना पूर्ण वेळ प्राध्यापक म्हणून अद्याप संस्थाचालकांनीही पत्र दिलं नाही आणि शासनानंही दिलं नाही.
पूर्वी अडीचशे रुपये एका तासाला मिळायचे. दिवसभरात दोन-तीन तास होत असतील. आता ते पैसे चारशे सोळा रुपयांपर्यंत गेले आहेत; पण तास तेवढेच आहेत आणि ‘तासिका तत्त्वावरचे प्राध्यापक’ असा शिक्काही कायम आहे.
प्रा. पाटील म्हणाले : ‘‘महिन्याकाठी कामाचं कितीही मूल्यमापन केलं गेलं तरी पैशांच्या स्वरूपात फार फार तर दहा-बारा हजार रुपये पदरात पडतात. त्यात दिवाळीची सुटी, उन्हाळ्याची सुटी आलीच.‘तुम्हाला पूर्णवेळ प्राध्यापक म्हणून घेऊ,' असं आश्वासनाचं गाजर शासनाकडून आणि संस्थेकडून दरवर्षी मिळतं. अजून किती दिवस हे गाजर मिळत राहणार आहे हे सांगता येत नाही. त्याच्यापेक्षा इथं खोदकाम करून जास्त पैसे मिळतात. त्यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होतो.’’
ते पुढं म्हणाले : ‘‘मी कुटुंबात उच्चशिक्षित आहे; पण ‘चांगली नोकरी नाही', असा बोल लावला जाऊन माझ्या घरातच माझं खच्चीकरण होतंय. ‘हा काही कामाचा नाही,’ असा शिक्का सासुरवाडीनं माझ्यावर मारला आहे. दोन मुलींचं शिक्षण, एकूण खर्च, महागाई आणि एकंदर मिळकत पाहता जगावं की मरावं असा प्रश्न माझ्यासमोर आहे. आत्महत्येचेही विचार मनात
अनेक वेळा येऊन गेले; पण आपल्याकडून शिकून गेलेल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना काय वाटेल, आपल्या लहान दोन मुली आहेत, त्यांच्या भवितव्याचं काय होईल असे प्रश्न पडून तो विचार बाजूला सारावा लागतोय.
आता कॉलेज बंद आहे आणि पाच महिन्यांपासून तुटपुंजे पैसेही मिळत नाहीत. गावापासून दूर कुणाला कळणार-दिसणार नाही अशा ठिकाणी येऊन हे काम करतोय. आमच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही काही जणांनी एकत्रित येऊन संघटनाही स्थापन केली आहे. त्या संघटनेचं काम औरंगाबादहून चालतं.’’
त्या संघटनेच्या मुख्य पदाधिकाऱ्याचं नाव आणि मोबाईल नंबर मी प्रा. पाटील यांच्याकडून घेतला. दुसऱ्या दिवशी औरंगाबादला जाणारच होतो, तेव्हा त्या पदाधिकाऱ्याला भेटावं, ती संघटना या 'तासिका प्राध्यापकां'साठी करते तरी काय याची माहिती घ्यावी असा विचार केला.
आम्ही निघताना प्रा. पाटील यांना धीर देत मी म्हणालो : ‘‘दादा, होईल सगळं ठीक. नका काळजी करू. आपण स्वप्न बघणं थांबवायचं नाही. सतत प्रयत्न करत राहायचे.’’
प्रा. पाटील शांतपणे म्हणाले : ‘‘हो सर, अगदी खरं आहे. मीही माझ्या विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये शिकवताना हेच सांगत असतो!’’
प्रा. पाटील यांनी पुन्हा कुदळ हातात घेतली आणि ते खोदकाम करू लागले.
मी त्यांच्या उत्तरानं चक्रावून गेलो. माझं तत्त्वज्ञान त्यांच्या अनुभवानं एका मिनिटात गुंडाळून टाकलं होतं.
* * *
आम्ही जाधव यांच्या शेतात गेलो. त्यांचे प्रयोग पाहिले; पण तिथं काही समजून घेण्यात मन लागेना. दुसऱ्या दिवशी औरंगाबादला पोचलो आणि प्रा. सीताराम पाटील यांनी दिलेल्या मोबाईल नंबरवर संबंधित पदाधिकारी प्रा. संदीप पाथ्रीकर (९४२०४९४३४५) यांना फोन केला. त्यांना भेटण्यासाठी पोहोचलो. तासिका तत्त्वावर शिकवणाऱ्या शेकडो प्राध्यापकांना
‘महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना' या संघटनेंतर्गत एकत्रित करून त्यांच्या प्रश्नांवर लढा देण्याचं काम गेल्या अनेक वर्षांपासून पाथ्रीकर करत आहेत. ते स्वतःही अनेक वर्षं तासिका तत्त्वावर शिकवणारे प्राध्यापक होते. आमचं बोलणं झालं. त्यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक होती.
शिक्षणव्यवस्थेवर, शिक्षणधोरणावर विश्वास बसू नये अशी ती माहिती होती.
प्रा. पाथ्रीकर म्हणाले : ‘‘नेट-सेट, पीएच.डी. झालेल्या पात्र उमेदवारांची संख्या आज महाराष्ट्रात पन्नास हजारांच्या वर आहे आणि रिक्त जागा आहेत तेरा हजार. आज महाराष्ट्रात तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्या नऊ हजार १८२ आहे. खूप ओरड केल्यानंतर, आंदोलन केल्यानंतर ता. तीन नोव्हेंबर २०१८ रोजी भरती सुरू झाली. शासन
त्या वेळी साडेतीन हजार प्राध्यापकांची भरती करणार होतं; पण तेव्हा दीड हजारांचीच भरती केली गेली. राज्यात विनाअनुदानित कॉलेजांची संख्या तीन हजार पाचशे आहे आणि अनुदानित कॉलेजांची संख्या एक हजार १७१ आहे. अनुदान असणाऱ्या कॉलेजांमध्ये भरती होत नाही. ‘कॉलेजला अनुदान द्या आणि प्राध्यापकांची पदं भरा,’ अशी मागणी आम्ही शासनाकडे अनेक वेळा केली; पण शासन काही मनावर घेत नाही. सन २००० पासून अनुदान देणं पूर्णपणे बंद आहे. अशा परिस्थितीत त्या तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांनी काय करायचं हा प्रश्न कायम आहे. कित्येक जणांनी आपलं आयुष्य संपवलं, कित्येक जण भ्रमिष्ट झाले.’’
आजपर्यंत उच्चशिक्षित असणाऱ्या अनेकांचे प्रश्न मी बारकाईनं अनुभवले; पण ‘नेट-सेट’आणि पीएच.डीसारख्या सर्वोच्च पदव्या घेणारेसुद्धा इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आहेत हे धक्कादायकच होतं. प्रा. पाथ्रीकर यांचा निरोप घेऊन मी मुंबईच्या दिशेनं निघालो.
प्रा. पाटील यांच्या हाताला पडलेले घट्टे माझ्या डोळ्यांसमोरून जात नव्हते. या घट्ट्यांना जबाबदार कोण? प्रा. पाटील यांच्या स्वप्नांचा जो चक्काचूर झाला त्याला जबाबदार कोण? प्रा. पाटील यांच्यासारखे आणखी कितीतरी ‘प्रा. पाटील’ हे उच्चशिक्षित असूनही या स्थितीत जगत आहेत...याला जबाबदार कोण? संस्थाचालक, सरकार की धोरण ठरवणारे ते सगळेजण? दोष नेमका कुणाला द्यायचा?
‘आपण आज ना उद्या पूर्ण वेळ प्राध्यापक होऊ,’ या आशेवर जगणाऱ्या त्या सगळ्यांची आता म्हातारपणाकडे वाटचाल सुरू आहे. तरीही त्यांनी आशा सोडलेली नाही. आपण एक ना एक दिवस पूर्ण वेळ प्राध्यापक होऊ आणि तासिका नावाचा फास आपल्या आयुष्यातून दूर होईल या आशेवर ते सगळे जगत आहेत!

-संदीप काळे   9890098868

‘कोरोना’ संसर्गाच्या संभाव्य प्रादुर्भावाबरोबरच पावसाळ्यातील नैसर्गिक आपत्तीचा विचार करुनच ‘जम्‍बो कोविड केंद्रा’चे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी येथील आण्णासाहेब मगर क्रीडांगण, शिवाजी नगर येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे (सीओईपी) प्रांगण तसेच महाळुंगे-बालेवाडी स्टेडियम येथे  उभारण्यात येत असलेल्या कोविड केंद्राच्या कामाची प्रत्यक्ष कार्यस्थळी जाऊन पाहणी केली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘जम्बो कोविड केंद्रा’ची उभारणी करताना दर्जेदार काम करण्यावर भर असला पाहिजे. ‘कोरोना’ संकटाच्या काळात नागरिकांना उत्तम आरोग्यविषयक सर्व सोईसुविधा देण्याचा शासन प्रयत्न करत आहे. गारपीट, अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा विचार करुनच रुग्णालय उभारणीचे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

यावेळी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे यांनी आण्णासाहेब मगर क्रीडांगण तसेच शिवाजी नगर येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या (सीओइपी ) प्रांगणात जम्बो कोविड केंद्र उभारणी करण्यात येत असलेल्या कामाची माहिती दिली. यामध्ये भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक सूचना, ऑक्सिजनयुक्त, आयसीयू खाटा, कृत्रिम श्वसनयंत्रेयुक्त (व्हेंटिलेटर) असलेले सर्व सोई सुविधा युक्त कोविड केंद्र उभारण्यात येत आहे. ऑक्सिजन पुरवठा, दोन खाटांमधील अंतर, कोरोनाबाधित  रुग्णांवर करण्यात येणाऱ्या चाचण्या, विद्युतीकरण, वाहनतळ, शौचालय, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, डॉक्टर व परिचारिका यांच्या राहण्याची व भोजनाची सोय, खबरदारीचा उपाय म्हणून पावसाळ्यात कोविड केंद्राच्या आजूबाजूने साठणारे पाणी आणि त्‍याचा निचरा करण्याची व्यवस्था आदी बाबींसह पायाभूत सुविधांबाबत त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना माहिती दिली.

पिंपरी येथील आण्णासाहेब मगर स्टेडियम येथील जम्बो कोवीड केअर सेंटर पाहणी दौऱ्यावेळी पिंपरी-चिंचवडचे उपमहापौर तुषार हिंगे, स्थायी समितीचे  सभापती संतोषअण्णा लोंढे,  सत्तारुढ पक्षनेता नामदेव ढाके, विरोधी पक्षनेता नाना काटे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महागनगरपालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे, पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाचे अपर पोलीस आयुक्त रामनाथ पोकळे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील, अजित पवार, प्रवीण तुपे,  पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्‍या नगरसेविका वैशाली घोडेकर, नगरसेवक सर्वश्री योगेश बहल, संजोग वाघेरे, राजू मिसाळ, सचिन चिखले, अजित गव्हाणे, पंकज भालेकर, ‘जेस आयडियास’ कंपनीचे अजित ठक्कर, भावेश ठक्कर, अर्पित ठक्कर व शिवाजी नगर येथील जम्बो कोवीड केंद्र पहाणी दौऱ्याच्यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, माजी महापौर प्रशांत जगताप, दत्तात्रय धनकवडे, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल, नगरसेवक बाबूराव चांदेरे, सुभाष जगताप, विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

मुंबई
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता तंत्रशिक्षण ( पॉलिटेक्निक ) प्रथम वर्ष  पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया दिनांक १० ते २५ ऑगस्ट २०२० या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
श्री. सामंत म्हणाले,विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी राज्यामध्ये अभियांत्रिकी पदविका प्रवेशासाठी ३३६ सुविधा केंद्रांची व बारावीनंतरच्या पदविका अभ्यासक्रमांसाठी २४२ सुविधा केंद्रांची निवड केलेली आहे.  कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेसाठी, गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने गतवर्षीप्रमाणे वरीलपैकी सुविधा केंद्रास भेट देऊन कागदपत्रांची प्रत्यक्ष छाननी करणे या पद्धतीसोबतच  ई-स्क्रूटिनीची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. याद्वारे अर्जदारास प्रत्यक्ष सुविधा केंद्रास भेट देण्याची आवश्यकता नाही.  अर्ज भरण्यापासून संस्थेत प्रवेश निश्चिती करण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया ते स्वतः ऑनलाईन माध्यमातून करू शकतील. प्रवेशासंबंधी सुविधा केंद्रांची यादी  आणि e-Scrutiny  पद्धतीची माहिती ,अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक ती माहिती , हेल्पलाईन क्रमांक इत्यादी सविस्तर माहिती http://www.dtemaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.असेही श्री. सामंत यांनी संगितले.

‘इज ऑफ डुईंग’ला चालना – उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

मुंबई
आयात-निर्यात क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अग्रिकल्चरच्या वतीने ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’च्या डिजिटल सेवेस सुरुवात करण्यात आली आहे. सुविधेचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते आज येथे करण्यात आले. या सुविधेमुळे ‘इज ऑफ डुईंग बिझनस’ला चालना मिळेल असा विश्वास श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.
 श्री. देसाई म्हणाले, महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी डिजिटल स्वरुपात ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ची सुविधा देणारे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अग्रिकल्चर ही राज्यातील पहिली औद्योगिक संघटना आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्र चेंबरने डिजिटल क्षेत्रात दमदार पाऊल पुढे टाकले आहे. यामुळे राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्देशांचे पालन करून कामकाज सुरू आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत हा मोठा विजय आहे. या सुविधेमुळे वेळ, पैसा व श्रम वाचणार असून कार्यक्षमता वाढणार आहे. जन्माच्या दाखल्याप्रमाणे आयात-निर्यात क्षेत्रासाठी ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे.

 कोरोना महामारीमुळे उद्योग क्षेत्रापुढे अनेक अडचणी आल्या. परंतु ‘शो मस्ट गो ऑन’ नुसार अर्थचक्र फिरले पाहिजे, त्यासाठी शासनाने अनेक उपक्रम हाती घेतले. महापरवाना, महाजॉब, उद्योगमित्र, नवीन औद्योगिक क्षेत्राची निर्मिती आदी उपक्रम हाती घेतले आहेत. देश-विदेशी गुंतवणूक वाढीसाठी अनेक कंपन्यांसोबत सामजंस्य करार केले आहेत, असेही श्री. देसाई म्हणाले.

 कोरोना काळात महाराष्ट्र चेंबर्सने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यापार-उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी ऑनलाईन सेमिनार, चर्चासत्र घेतले. याच पार्श्वभूमीवर उद्योगांना ही सुविधा सुरू केली आहे. व्यापार उद्योग वाढवण्यासाठी चेंबर्स नेहमीच शासनासोबत कार्यरत राहील, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी केले.

 या सुविधेमुळे राज्यातील कुठल्याही भागातून उद्योगांना सहजरित्या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन घेता येईल. परदेशी गुंतवणूक वाढावी यासाठी सरकारची भूमिका नेहमीच सहकार्याची असते. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे नेहमीच सहकार्य करत असतात व व्यापार उद्योग वाढीसाठी व त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी चेंबरला सहकार्य करत असल्याचे  महाराष्ट्र चेंबरचे विश्वस्त आशिष पेडणेकर यांनी सांगितले.

पुणे
पंचवटी, पाषाण ते पौड रोड भुयारी मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी लागणारी संरक्षण विभागाची परवानगी नुकतीच मिळाली असून पुणे महानगरपालिकेने सर्वेक्षणाचे काम गतीने सुरु करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो आणि पंचवटी, पाषाण ते पौड रोड भुयारी मार्गाच्या कामाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्किट हाऊस येथे आढावा बैठक घेण्यात आली, यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  राजेंद्र निंबाळकर तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत पुणे मेट्रो मार्गिका 3 हिंजवडी ते शिवाजीनगर कामकाजाचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. मेट्रोचे काम गतीने पूर्ण होण्यासाठी जिल्हाधिकारी,  महापालिका आयुक्त व ‘पीएमआरडीए’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी  एकत्रितपणे कामकाज करावे, असे सांगितले. नागरिकांशी संवाद साधून मेट्रोचे काम जलदगतीने होण्यासाठी महापालिका व पीएमआरडीए मधील अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली. या समितीमध्ये माधव जगताप, नितीन उदास व सुनंदा गायकवाड यांचा समावेश करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत  हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गावरील पुणे मेट्रोच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. प्रकल्प निश्चिती, मान्यता, कामकाजाची सुरुवात, भूसंपादनाची सद्यस्थिती, केंद्र आणि राज्य शासनाची जागा, पर्यायी रस्ते तसेच अंमलबजावणीतील महत्त्वाचे टप्पे व प्रकल्प राबवण्यासाठी सुरु असलेल्या कार्यावाहीबाबतचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला.

विभागीय आयुक्त सौरभ राव, महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे यांनी याविषयी माहिती देऊन कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी नियोजन केल्याचे सांगितले.

पुणे
पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची प्रधानमंत्री कार्यालयात उपसचिव पदी निवड झाल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  राजेंद्र निंबाळकर तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पुण्याच्या प्रश्नांची जाण असणारे अधिकारी नवल किशोर राम यांना प्रधानमंत्री कार्यालयात काम करण्याची संधी मिळाली आहे, ही चांगली बाब असून पुण्याचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी श्री. राम प्रयत्न करतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी देखील नवल किशोर राम यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

भारत देश हा एक प्राचीन देश असून या देशावर परकिय शत्रूंनी मोठी आक्रमणे करून येथील निसर्ग संपदा, अमूल्य संपत्ती लुटली आहे. आपआपसातील मतभेद, द्वेष, कुटुनिती, फुटीरवृत्ती, अज्ञान, अंधश्रद्धा, आक्रमकधर्मवाद, समाजातील विषमता वंशवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, आणि अतिस्वार्थ, देशाविषयी प्रेम नसणे, संरक्षण यंत्रणेकडे दूर्लक्ष, कमीदर्जाचे सैनिकी प्रशिक्षण, सैनिकांची उदासीनता, अयोग्य व कुचकामी युद्धनिती, प्रगतशस्त्राचा अभाव, राजेशाही, कर्तबगार व शुरविर राजाचा अभाव, कुटनितीचा अभाव, शस्त्रप्रबळ व बुद्धस्थितीचा सखोल आढावा व सुसज्ज तयारी, योग्य निर्णय क्षमता यामुळे परकिय शत्रूंनी भारतीयांच्या अकार्यक्षमतेचा पूरेपूर फायदा घेवून भारतातील निष्क्रीय, विलासी, अतिस्वार्थी, राजांना पराभूत केले. काही परकिय शत्रूचा उद्देश भारतातील अमाप संपत्तीची लूट करणे हा होता तर काही परकियांनी येथे आपली सत्ता प्रस्थापित करून राजकीय यंत्रणा स्थापन केली. मुख्यत्वे मूघल राजवटीतील राजांनी भारतावर सत्ता प्रस्थापित केली. कालांतराने मुघलांचा शेवटचा बादशहा बाहदूर शहा जफर याला इंग्रजांनी कैद करून दिल्ली काबीज केली. ज्याचे शस्त्र प्रबळ तसेच युद्धनिती, लढण्याची क्षमता व आत्मविश्वास, सैनिकी क्षमता, शस्त्राताचा मोठा साठा, कुशल सैनिक, तत्कालीन लालची भारतीय राजाची सत्तेसाठी फितूरी याचा वापर करून इंग्रजांनी भारतावर सत्ता प्रस्थापित केली. सुमारे १५० वर्षे इंग्रजांनी भारत देशावर सत्ता गाजवली. त्यामध्ये काही भारतीय राजांनी इंग्रजांचे मांडलिकत्व स्विकारून इंग्रजापुढे शरणांगती पत्करली. तर काहींना इंग्रजांनी पराभूत करून त्याचा प्रदेश हस्तगत केला. अशा स्थितीत भारतीय जनता ही मोठ्या गुलामगिरीत अडकली होती. भारतीय जनता ही पारतंत्र्यात आपले जीवन जगत होती त्यात इंग्रजांची सत्ता अधिक मजबूत होवून भारतीयांवर अन्याय अत्याचार, करत होती. मोठ्या प्रमाणावर जुलमी राजवट प्रस्थापित झाली होती. त्यांना प्रजेविषयी कोणतीही आस्था नव्हती कारण भारतीय नागरीकांमधील अज्ञान, अंधश्रद्धा, लाचारी, फुटीरवृत्ती, अनिष्ठप्रथा, कालबाह्य पंरपरा, चालिरीती यामुळे भारतीय जनतेतील स्वाभिमान नष्ट झाला होता व त्याचबरोबर इंग्रजांचे अन्याय अत्याचार भारतीयांवर अधिकाधिक वाढत होते. अशास्थितीत इंग्रजीसत्ता उलथून टाकण्याच्या उद्देशाने क्रांतीकारकांनी इंग्रज विरुद्ध मोठा लढा दिला. ब्रिटीशांमध्ये एक प्रकारची दशहत निर्माण करण्याचे कार्य क्रांतीकारकांनी केले. त्यासाठी प्रसंगी काहींना त्यांच्या प्राणाची आहूती द्यावी लागली. त्यांनी अत्यंत निर्भिडपणे त्यागी वृत्तीने, शौर्याने इंग्रजांशी झुंज दिली. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात तत्कालीन वृत्तपत्रांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली.  राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रभक्ती यासाठी भारतीय नागरिकांमध्ये संघटीत भावना जागविण्याचे काम वृत्तपत्रांनी केले. शिवाय क्रांतीकारक विचारांची पेरणीसुद्धा केली. त्यातून प्रांत, जाती, धर्म, वंश यांचा विचार न करता हजारो लाखो युवक राष्ट्रासाठी एकत्र आले आणि देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करण्यासाठी पुढे आले. अर्थात राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्रप्रेम जागृत करण्यात भारतीय वृत्तपत्रांनी मोठे योगदान दिले. विचारातून क्रांती निर्माण करून राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारी वृत्तपत्रे व त्यांचा वाढता वाचकवर्ग पाहून ब्रिटीशांनी अनेक वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्यास सुरुवात केली. पण त्याचा परिणाम अधिककाधिक सकारात्मक होवून अनेक भारतीय युवक या क्रांतीकारी चळवळीत सहभागी झाले. छातीवर बंदूकीच्या गोळ्या झेलून इंग्रजांना भारतीयांनी आपले शूरत्व दाखवून दिले. राष्ट्रासाठी प्राण हातावर घेवून स्वातंत्र्य चळवळी अग्रभागी असणाऱ्या युवकांनी ब्रिटीशांना सळो की पळो करून सोडले. देशासाठी बलिदान देणारे कोवळे तरुण युवक पाहून ब्रिटीशांनाही नवल वाटले. त्यातूनच अनेक स्वातंत्र्यसैनिक स्वत:च्या घरावर तुळशीपत्रक ठेवून स्वातंत्र्याच्या होमकुंंडात आहुती द्यायला पुढे सरसावले. मात्र अलिकडे याच क्रांतीकारकांच्या बलिदानाचा विसर पडत असून राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रभक्ती व उच्च मुल्यांचा मोठ्या प्रमाणात -हास होताना दिसतो आहे. ही बाब खचितच राष्ट्रासाठी योग्य नाही. राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रनिष्ठा आणि राष्ट्रप्रेम पुन्हा एकदा चेतवण्यासाठी अशा क्रांतीकारी हुतात्म्यांच्या बलिदानाचे स्मरण होणे अगत्याचे आहे. शासनाने त्यादृष्टीने सकारात्मक पावले उचलून राष्ट्रभक्ती वाढविण्यासाठी प्रतीवर्षी ९ ऑगस्ट रोजी क्रांती दिनानिमित्त  विविध उपक्रम आयोजित करून क्रांतीकारकांच्या त्यागाची व शौर्याची माहिती नव्या पिढीला करून दिली पाहिजे.याकरिता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यावतीने प्रसार माध्यमांना क्रांती दिनानिमित्त विशेषांक प्रकाशित करण्यासाठी अर्थ सहाय्य केले जावे, जेणेकरून स्वातंत्र्याच्या होमकुंडात आहूती दिलेल्या क्रांतीकारक आणि तत्कालीन वृत्तपत्र संपादकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाईल.

- सुनीलकुमार सरनाईक
भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच दर्पण पत्रकार पुरस्कारने सन्मानित असून पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)

(१३०)    (त्याप्रसंगी अल्लाह त्यांना हेदेखील विचारील की) ‘‘हे जिन्न व मानवसमुदाय! काय तुमच्यापाशी स्वत: तुमच्यापैकी असे पैगंबर आले नव्हते जे तुम्हाला माझी संकेतवचने ऐकवीत होते आणि या दिवसाच्या परिणामाचे भय दाखवीत होते.’’ ते म्हणतील, ‘‘होय, आम्ही आमच्याविरूद्ध स्वत:च ग्वाही देत आहोत.’’९८ आज या जगातील जीवनाने या लोकांना फसविले आहे, परंतु त्यावेळेस ते स्वत: आपल्याविरूद्ध ग्वाही देतील की ते सत्याला नाकारणारे काफिर होते.९९
(१३१)    (ही साक्ष त्यांच्याकडून या कारणास्तव घेतली जाईल की हे सिद्ध व्हावे की) तुमचा पालनकर्ता त्या लोकांना जे वास्तवतेपासून अनभिज्ञ आहेत अत्याचाराने नष्ट करत नाही.१०० (१३२) प्रत्येक माणसाचा दर्जा त्याच्या कर्मानुसार आहे आणि तुमचा पालनकर्ता लोकांच्या कर्मापासून गाफील नाही. (१३३) तुमचा पालनकर्ता निरपेक्ष आहे आणि त्याची अनुकंपा मोठी आहे.१०१ जर तो इच्छील तर तुम्हाला पदच्युत करील व तुमच्या जागी इतर ज्यांची इच्छील त्या लोकांची नियुक्ती करील, ज्याप्रमाणे



९८)    म्हणजे आम्ही स्वीकार करतो की आपणाकडून अनेक पैगंबर येत होते आणि आम्हाला सत्य ज्ञान देत होते. परंतु हा आमचा दोष होता की आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही.
९९)    म्हणजे बेसावध व अनभिज्ञ नव्हते, असे नव्हे तर नकार देणारे होते. ते स्वत: मान्य करतील की सत्य आमच्यापर्यंत पोहचले होते परंतु आम्ही स्वत: त्याला मान्य करण्यास नकार दिला होता.
१००)    म्हणजे अल्लाह आपल्या दासांना ही संधी देऊ इच्छित नाही की त्यांनी दावा करावा की तू तर आम्हाला वास्तविकता सांगितली नाही आणि सरळमार्ग दाखविण्याचा प्रबंधसुद्धा केला नाही, मात्र जेव्हा अज्ञानामुळे आम्ही वाममार्गाने चाललो तर आता तू आमची पकड करीत आहे? त्या दाव्याला छेद देण्यासाठी अल्लाहने जगात अनेक पैगंबर पाठविले आणि ग्रंथ अवतरित केले जेणेकरून जिन्न आणि मनुष्याला स्पष्टत: सचेत केले जावे. आता जर लोक वाममार्गावर चालत आहेत आणि यासाठी अल्लाह त्यांना शिक्षा देत आहे तर त्याविषयी ते स्वत: जबाबदार आहेत, अल्लाह नव्हे.
१०१)    ‘‘तुमचा पांलनकर्ता निरपेक्ष आहे'' म्हणजे त्यला तुमची काहीएक गरज नाही त्याचे कोणताच स्वार्थ तुमच्याशी नाही, तसेच त्याचे कोणतेच हित तुमच्याशी जुडले नाही, की त्यामुळे तुमच्या अवज्ञेने त्याचे  काहीच  बिघडत  असावे,  किंवा  तुमच्या  आज्ञापांनाने  त्याला काहीच लाभ पोहचत असावा. तुम्ही  सर्वजण मिळून त्याचे कट्टर अवज्ञाकारी बनलात तरी त्याच्या बादशाहीत कणभरसुध्दा कमी होणार नाही. तसेच सर्वजण मिळून त्याचे आज्ञापालक आणि उपासक बनले तरी त्याच्या साम्राज्यात कणभराची वाढ होणार नाही. तो तुम्ही नतमस्तक होण्याचा मोहताज नाही आणि ना तुमच्या नवस व नैवेद्याचा. अल्लाह तुमच्यावर स्वत:चे अगणित खजाने लुटत आहे; विना त्याचे की मोबदल्यात तुमच्याकडून काही मिगवे ‘‘दया त्याचे नीती आहे'' याचे दोन अर्थ होतात.
१)    एक हा की तुमचा पालनहार तुम्हाला सरळमार्गावर चांण्याचा जो आदेश देत आहे आणि वास्तविक तथ्याविरुद्ध आचरण स्वीकारण्यास मनाई करतो. याचे कारण हे नव्हे की तुमच्या सरळ चालण्याने अल्लाहचा काही लाभ होतो आणि तुमच्या वाममार्गावर चालण्याने त्याचे नुकसान होईल. किंबहुना याचे खरे कारण आहे हे की सरळमार्गावर चालण्यात तुमचा स्वत:चा लाभ आणि वाममार्गावर चालण्यात तुमचे स्वत:चेच नुकसान आहे. म्हणून ही पूर्णत: अल्लाहची मेहरबानी आहे की तो तुम्हाां त्या सन्मार्गावर चालण्याची शिकवण देतो ज्यामुळे तुम्ही उच्च दर्जापर्यंत प्रगती करण्यास योग्य बनता आणि त्या वाममार्गापासून तुम्हाला रोखतो ज्यामुळे तुम्ही नीचतर दर्जाकडे ढासळता.
२) तुमचा पालनहार कठोर नाही. तुम्हाला शिक्षा देण्याची त्याला हौस नाही. तो तुम्हाला पकडण्याच्या व मारण्याच्या मागे नाही की तुमच्याकडून थोडीशी चूक घडताच तुमचा समाचार घ्यावा. खरे तर अल्लाह आपल्या तमाम निर्मितींवर अत्यंत दयाळु आहे. तो परम दयाळुपणे (ईशत्व) करत आहे आणि मानवजातीशीदेखीं त्याचा हाच व्यवहार आहे. म्हणूनच तो तुमचे अपराधावर अपराध माफ करतो. तुम्ही अवज्ञा करता, पाप करता व अपराधांवर अपराध करता. अल्लाहच्या उपजीविकेवर गुजरान करूनही त्याच्या आदेशांची पायमल्ली करता. तरीही अल्लाह नरमाईने व क्षमाशींतेने काम घेतो आणि तुम्हाला सावरण्यासाठी आणि समजण्यासाठी आणि सुधार करण्यासाठी वाव देतो. जर का तो कठोर असता तर त्याच्यासाठी काहीच कठीण नव्हते की तुम्हाला जगातून चालते करावे आणि तुमच्या जागी दुसऱ्यांना उभे करावे किंवा समस्त मानवजातीला नष्ट करून इतर दुसरी निर्मिती अस्तित्वात आणावी.

उधोजी राजे आपल्या महालात भिंतीवरील  घड्याळीकडे पाहत अस्वस्थपणे येरझाऱ्या घालीत आहेत. थोडा थकवा आला की मध्येच व्याघ्रासनावर बसून थोडी विश्रांती घेत आहेत. जरा वेळाने दारावरचा रोबोट येऊन दै. हमरीतुमरीचे संपादक  भेटायला आल्याची वर्दी देतो. पाठोपाठ संपादक महालात प्रवेश करतात. प्रवेश करताच ते उधोजीराजेंना कमरेत वाकून मुजरा करतात.
उ.रा. - (वैतागून दरडावत) एवढे लाचारासारखे काय वाकतायं आमच्या समोर? आम्ही काय राज्यपाल आहोत की काय?
संपादक - (मनातल्या मनात) सालं त्या बारामतीकरांसमोर तोंडातून शब्द फुटत नाही आणि आमच्यावर मात्र खेकसणार! (उघडपणे) त्यांच्या समोर नाईलाजाने वाकावं लागतं. आपल्या समोर कोणीही आदराने वाकतो. आपण देशातले सर्वोत्कृ ष्ट  मुख्यमंत्री आहात! ते कुठे सर्वोत्कृ ष्ट राज्यपाल आहेत? उधोजी राजे खांदे उडवत हसतात.
संपादक - (आश्चर्याने) आणि हे काय राजे, दारावरचा सेवक कुठे गेला? आणि हा रोबोट कसा आला?
उ.रा.- (संपादकांकडे जळजळीत कटाक्ष टाकत) तुम्ही आमच्याकडे घोड्यावर बसून आलात की कारने?
संपादक - (गोंधळून) मला लक्षात आलं नाही राजे.
उ.रा. - (चिडून) तुम्ही त्या तुमच्या ‘ठोकाठोक’ सदरात काय लिहिता ते लोकांना कळत नाही आणि आम्ही काय बोलतो ते तुम्हाला कळत नाही. अहो, इतकी नवीन टेक्नॉलॉजी आली आहे, तिचा वापर नको का करायला? अवश्य करायला हवा. का नको  करायला? आम्ही आता दारावरचा सेवक काढून तिथे रोबोट उभा केला आहे. हळूहळू सगळंच बदलून टाकणार आहोत आम्ही. 
संपादक - आपण खरंच ग्रेट आहात राजे.
उ.रा. - ते असू द्या, पण इतका उशीर कसा केला? त्या भिंतीवरच्या घड्याळीकडे बघून बघून मान दुखायला लागली आमची.
संपादक - राजे, आता भिंतीवरच्या घड्याळीकडे कशाला बघायचं? आता तर आपल्या हातावरच घड्याळ बांधलं गेलं आहे ना? आता त्याच्याकडेच पाहायचं. एकवेळ हाताकडे दुर्लक्ष केलं तरी चालेल, पण घड्याळीच्या शिस्तीने वागायचं म्हणजे सगळं  कसं व्यवस्थित पार पडेल.
उ.रा. - पुरे, पुरे. आम्हांला अक्कल शिकवू नका. त्या आमच्या मुलाखतीचं काय करता ते सांगा आधी?
संपादक - पूर्ण तयारी झाली आहे. मी प्रश्नोत्तरे लिहूनसुद्धा आणली आहेत. आपण एकदा वाचून घ्या म्हणजे आपण सुरुवात करू.
संपादक खिशातून एक कागद काढून उधोजीराजेंना देतात. उधोजीराजे त्या कागदावर नजर फिरवत असतांना त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव एकदम बदलू लागतात.
उ.रा. - आता तुमच्या जागेवरसुद्धा एखादा रोबोटच बसवावा लागेल असं वाटायला लागलं आहे.
संपादक - (ओशाळून) काही चुकलं का माझं?
उ.रा. - नाही तुमचं कसं चुकणार? आमचंच चुकलं तुम्हाला मुलाखत तयार करायला सांगून. अहो, हे काय लिहून आणलं आहे? काय विचारणार आहात तुम्ही? राज्याच्या अर्थव्य वस्थेची स्थिती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, उद्योगक्षेत्राची परिस्थिती, छोट्या  व्यापाऱ्यांच्या अडचणी, बेरोजगारी, कोविडबाबतचे नियोजन? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं हवी असतील ना तर त्या अजोय मेहतांची मुलाखत घ्या. मी काय सांगणार? सांगूच शकत नाही. किंबहुना मी तर म्हणीन की तुम्ही असलं काही मला  विचारायलाच  नको. हे सगळं तर रोज टीव्हीवर पाहतात ना लोक? आपणही परत तेच सांगायचं?
संपादक - (ओशाळून) खरंच चुकलं माझं. काय विचारू ते सांगाल का जरा?
उ.रा. - असं बघा, माझ्या अंगी किती गुण आहेत, माझा होमिओपॅथीचा किती अभ्यास आहे, मी किती नशीबवान आहे, मला भाषण देता येत नसलं तरी मी किती छान भाषण देतो आणि लोक टाळ्या वाजवतात, मी घरात बसून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा  वापर करून कसा राज्यकारभार संभाळतोय, मी घरातच असतो तरी देशातला सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री झालोय, उद्या जर मी खरोखरच काम करायला लागलो तर कदाचित जगातलासुद्धा सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री बनेल! तीन महिन्यांनंतर मी पहिल्यांदाच केसं  कापलीत ना त्यामुळे समोरचे थोडे कमी झाल्यासारखे दिसतात. तीनचाकी रिक्षाचं स्टेअरिंग माझ्याच हातात आहे. अशा सर्व गोष्टी लोकांना नको का कळायला? कळायलाच हव्यात. किंबहुना त्यासाठीच तर आपल्याला मुलाखत घ्यायची आहे. उद्या या.  मी सर्व उत्तरं लिहून ठेवतो, मग तुम्ही प्रश्न तयार करून घ्या. समजलं? तसा माझ्यात भरपूर आत्मविश्वास आहे. तुम्ही ऐन वेळी काहीही विचारलं, माझ्यातल्या गुणांबद्दल तरी मी उत्तर देऊ शकतो.
संपादक - (मनातल्या मनात) तुमचा आत्मविश्वास तुमच्या चेहऱ्यावर आणि वागण्यात केव्हा दिसेल? 
उ.रा. - अरेच्चा, अजून ते एक राहिलंच की, मी कुठेही गेलो तरी माझ्या आई-वडिलांचा मुलगा म्हणून माझं स्वागतच होतं.
संपादक - (मनातल्या मनात) सांगे वडिलांची कीर्ती --- (उघडपणे) आलं लक्षात. येतो मी उद्या.
उ.रा. - (काहीतरी आठवून) अरे हो, आपल्या बारामतीकर साहेबांना विचारलं होतं का माझ्या मुलाखतीबद्दल?
संपादक - हो, ते म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत  तल्यामुळे जर करोना जाणार असेल तर घ्यायला
हरकत नाही.

-मकुंद परदेशी, मुक्त लेखक,
भ्रमणध्वनी क्र. ७८७५०७७७२८

गेल्याच आठवड्यात साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जन्मशताब्दी वर्षाची सांगता झाली. अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख या शाहिरांनी ‘देश की जनता भुखी है, ये आझादी झुटी है’ असा नारा  देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर लगेचच दिला होता. तर भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक व सामाजिक विषमता देशासमोरील मोठे आव्हान असल्याचे मत मांडले होते, याची  प्रचिती सर्वांना सध्या येत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी पाऊल म्हणून वर्णन केलेल्या संसदेचे आणि घटनेकडे दुर्लक्ष करून कोरोना महामारीच्या काळात २१ व्या शतकातील  नवीन शैक्षणिक धोरण जनतेसमोर आणले गेले. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी वेळोवेळी देशात शैक्षणिक धोरण आखले जाते. ‘नवीन शैक्षणिक  धोरण २०२०’ काही फायदेशीर बाबींसह उच्च शिक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांवर आघात करणारे आढळून येते. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच शैक्षणिक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पहिले  शैक्षणिक धोरण १९६८ मध्ये तयार केले गेले, त्यानंतर १९८६ मध्ये दुसरे शैक्षणिक धोरण आणले गेले, ज्यात १९९२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत  शिक्षण व्यवस्था बदलण्यासाठी २९ जुलै २०२० रोजी ३४ वर्षांनंतर नवीन शैक्षणिक धोरण आणले गेले आहे. प्रा. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली गठित समितीने बनविलेले ‘नवीन  शैक्षणिक धोरण २०२०’ उच्च शिक्षणाशी संबंधित लोकांसाठी धोकादायक ठरेल. यापूर्वी सेमिस्टर सिस्टम, एफवाययूपी, सीबीडीएस, यूजीसी याच्याजागी उच्च शिक्षणामध्ये  एचईसीआयसारखी बेशिस्त संस्था बनविण्यात आली आहे. स्वावलंबी भारताबद्दल बोलून दलित मागासवर्गीय, महिला आणि अल्पसंख्याकांना कायमचे उच्च शिक्षणातून काढून टाकण्याची  पूर्ण तयारी आहे. एमएचआरडीच्या २०१६ अहवालानुसार उच्च शिक्षणात १८.६ दशलक्ष विद्यार्थी आणि १६ दशलक्ष विद्यार्थिनींसह एकूण ३४.६ दशलक्ष विद्यार्थ्यांची नोंद होण्याची  शक्यता वर्तविण्यात आली होती. देशातील सर्व वर्ग, जाती आणि धर्मांतील लोकांना शासकीय अनुदानित विद्यापीठांमुळे उच्च शिक्षण मिळवण्याची त्यांची मोठी स्वप्ने साकार होऊ  शकली असती, परंतु सरकारने शिक्षणावरील निगंतु वणकु ीला प्रोत्साहन देऊन आणि संस्थांच्या स्वायत्ततचे या नावाखाली त्यांची स्वप्ने चिरडली आहेत. आता ज्याच्याकडे पैसे आहेत  तो जास्त अभ्यास करण्यास सक्षम असेल. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००२ मध्ये संविधानात ८६वी घटनादुरुस्ती करून शिक्षणाची नवीन रचना केली, त्यानंतर लगेच  शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी अटलजींनी बिर्ला अंबानी कमिटी नेमली त्याला सर्व स्तरांतून विरोध झाला, भाजपची शायनिंग उडाली, त्यामुळे नंतर त्यांचे सरकार निवडून आले नाही.  यूपीए सरकार आल्यावर समान शिक्षण प्रणाली व शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार (आरटीई) कायदा २००९ मध्ये लागू करण्यात आला. पण अनेक चांगल्या बाबी काँग्रेस ने वगळल्या.  काँग्रेस ने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आरटीआय कायदाही लागू केला. या कायद्यामुळे काँग्रेस मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर आले, आणि २०१४ साली ‘न खाऊं गा न खाणे दुंगा’चे भाजप सरकार  निवडून आले. आरएसएसच्या रणनीतीनुसार शिक्षणात आमूलाग्र बदल (भगवीकरण, खाजगीकरण, बाजारीकरण) करण्यासाठी त्यानंतर देशातील तमाम अनुभवी शिक्षण तज्ज्ञ सोडून ज्यांचा अनेक वर्षे देशातील शिक्षण व्यवस्थेशी अजिबात संबंध नव्हता अशा डॉ. कस्तुरीरंगन (अंतराळ शास्त्रज्ञ) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. डॉ कस्तुरीरंगन यांनी ३१ मे २०१९  रोजी नवीन शिक्षण धोरण अहवाल शासनाला सादर केला. ज्योतिषी शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल यांनी मंत्रिमंडळात मंजूर झालेला तो नुकताच जाहीर केला आहे. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्याच्या नावाखाली गोंडस चित्र निर्माण केले आहे, मोदी सरकारला हे धोरण लागू करायचे असेल तर देशात व संसदेत चर्चा करावीच लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरणात नमूद केलेली  काही सकारात्मक उद्दिष्टे देशातील तरुणवगाभसाठी लाभदायक ठरतील असे सांगणे अतिशयोक्ती ठरेल. अवतार सिंग संधू उर्फ पाश यांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘सबसे खतरनाक होता है,  अपने सपनों का मर जाना’. शिकून मोठे व्हायचे स्वप्न वास्तवात कधी येणार हा यक्षप्रश्न आहे. ‘ही व्यवस्था तुम्हाला नापास करू शकते, मात्र नाऊमेद नाही करू शकत’. त्यामुळे जोपर्यंत शरीरात प्राण आहेत तोपर्यंत लढावेच लागेल. लढला तर किमान नोंद तरी होईल, आत्मघात करून घेतलात तर त्याची बातमीही होणार नाही कारण तुम्ही काही सुशांतसिंह  नाहीत. तुम्हाला हवे तसे जग घडवायचे असेल तर परिवर्तन घडवा. अर्थात परिवर्तनात वर्तन हे महत्त्वाचे असते, हे विसरून चालणार नाही. प्रसारमाध्यमे समाजाला भुलीचे इंजेक्शन  देतात आणि व्यवस्था ऑपरेशन फत्ते, हे आजचे वास्तव चित्र आहे. तेंव्हा भुलीचे इंजेक्शन घेतलेल्या या समाजाला जागे करावे लागेल, आपला विवेकाचा आवाज बुलंद करावा लागेल.  आज ना उद्या ‘हाताची घडी आणि तोंडावरचं बोट’ काढून वज्रमूठ उभारावी लागेल.

– शाहजहान मगदुम
मो.: ९८७६५३३४०४

‘न्यू इंडिया'मधील प्राणघातक पर्यावरण संरक्षण

राज्यघटना आपल्याला स्वच्छ पर्यावरणाचा मूलभूत अधिकार देते आणि संयुक्त राष्ट्रादेखील त्यास समर्थन आहे. आमचे पंतप्रधान पर्यावरण संरक्षणाची ‘५००० वर्षे जुनी परंपरा’ म्हणून वर्णन करताना थकलेले नाहीत. या सर्वांमधील वास्तव म्हणजे ‘न्यू इंडिया' या आधुनिक देशातील बेकायदा खाणकाम, जंगलतोड, धरणांविरूद्ध आवाज उठवणे, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छ हवा शोधणे, पोलिस, भूमाफिया आणि सरकार-संरक्षित मारेकऱ्यांचा समावेश आहे. ते गोळ्या घालतात, कधीकधी ट्रॅक्टर चढवितात किंवा रस्ते अपघात घडवतात. या नवीन भारतात हे सर्व इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहे की पर्यावरण संरक्षक मारल्या गेलेल्या जगातील २१ देशांच्या यादीमध्ये भारताचाही त्यात समावेश आहे.
सन २०१२ पासून ‘ग्लोबल विटनेस’ या यूकेतील स्वयंसेवी संस्थेने दरवर्षी पर्यावरणाच्या नाशाविरूद्ध आवाज उठविणाऱ्यांच्या हत्येविषयी सर्व प्रकाशित आकडेवारी गोळा करून वार्षिक अहवालाची तयारी सुरू केली होती. सन २०१९ च्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार जगात दर आठवड्याला चारपेक्षा जास्त पर्यावरण रक्षक मारले जातात.
सन २०१९ मध्ये जगात एकूण २१२ पर्यावरण रक्षक मारले गेले. या दुर्घटनेची संख्या कोणत्याही वर्षातील सर्वाधिक आहे. कोलंबियामध्ये सर्वाधिक ६४, फिलिपाइन्समध्ये ४३, ब्राझीलमध्ये २४, मेक्सिकोमध्ये १८, होंडुरासमध्ये १४, ग्वाटेमालामध्ये १२, व्हेनेझुएलामध्ये ८ आणि भारतात ६ अशा सर्वाधिक हत्या झाल्या. ही आकडेवारी सरकारी दफ्तरी नोंदीची आहे खरी आकडेवारी यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे.
या हत्यांच्या प्रकरणांत २१ देशांच्या यादीमध्ये भारताचा आठवा क्रमांक असला तरी पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधनांवर बारीक नजर ठेवणाऱ्यांना या आकडेवारीवर कधीच विश्वास बसणार नाही. पर्यावरण संरक्षणाचे काम इतर देशांपेक्षा भारतात फारच धोकादायक आहे. येथे वाळू माफिया दरवर्षी शेकडो लोकांना ठार करतात, त्यात पोलिस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचाही समावेश असतो. तथापि, यापैकी बहुतेक प्रकरणे दडपली जातात आणि काही प्रकरण उघडकीस आली तर ते पर्यावरणीय संरक्षणाची नव्हे तर परस्पर शत्रुत्व किंवा रस्ते अपघाताचा मुद्दा बनवला जातो.
तसेच बहुतेक खाणकाम आदिवासी भागात केले जाते. स्थानिक समुदायाने याचा विरोध केला तर त्यांना माओवादी, नक्षलवादी किंवा अतिरेकी ठरवून चकमकीत ठार केले जाते. मोठमोठ्या उद्योगांच्या प्रदूषणाची बाब उघड करणारेही एका बहाण्याने मारले जातात. या सर्व हत्यांना सरकार आणि पोलिसांचीही सहमती आहे.
अहवालानुसार, हवामानातील बदल हा भयंकर आकार घेत असताना आणि पृथ्वीचे तापमान सतत वाढत असताना पर्यावरणाचे संरक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. परंतु सरकारे आणि भांडवलदार सतत त्यांच्या महत्त्वकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मोठ्या संख्येने आदिवासी मारले जात आहेत किंवा तुरुंगात टाकले जात आहेत, धमकी दिली जात आहे, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार आदिवासींनी जंगलांचे नेहमीच संरक्षण केले आहे. जंगलांचे संरक्षण करून हवामान बदल थांबविण्यात आणि तापमानवाढ कमी करण्यात आदिवासी सर्वांत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. तरीही, डिसेंबर २०१५ मध्ये हवामान बदल थांबविण्याच्या पॅरिस करारापासून दर आठवड्याला सरासरी ४ पर्यावरण रक्षक मारले जात आहेत.
पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली सन २०१९ मध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांपैकी १० टक्के पेक्षा जास्त महिला आहेत. महिलांनी नेहमीच नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण केले आहे. महिला मोठ्या संख्येने मारल्या जातात, त्यांना बलात्कार आणि हिंसक संघर्षांनाही सामोरे जावे लागते. बऱ्याच महिला पर्यावरण संरक्षकांचे चरित्रहनन करून त्यांना शांत करण्याचा कट रचला जात आहे.
‘ग्लोबल विटनेस’च्या राचेल कॉक्सच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक स्तरावर भ्रष्टाचार, प्राणघातक भांडवलशाहीचा प्रसार आणि नैसर्गिक संसाधनांची उघडपणे लूट यामुळे मानवी हक्कांचे वारंवार उल्लंघन होत आहे आणि जे नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण करतात ते शत्रू मानले जातात. हेच कारण आहे की सरकारे आणि भांडवलदार अशा प्रकारच्या हत्यांना प्रोत्साहन देतात. दुःखद सत्य हे आहे की ‘कोविद १९’ साथीच्या या संकटकाळातही ही प्रवृत्ती थांबलेली नाही, तर सर्व अध्ययनांती या ‘कोरोना’ महामारीच्या मुळाशी नैसर्गिक विनाश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रदूषण आणि पर्यावरणाचा विनाश यामुळे जगभरातील लोक मारले जात आहेत, मात्र पर्यावरणाचे संरक्षणदेखील अतिशय प्राणघातक आहे.

(भाग ६) - क्रमश:
- शाहजहान मगदुम
(मो.: ८९७६५३३४०४)

या आठवड्यात जाहीर झालेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे तीसरे राष्ट्रीय धोरण असून, अनेक बाबतीत उजवे आहे. पहिले धोरण कोठारी कमिशनच्या शिफारशींवर आधारित होते व ते 1968 साली लागू केले गेले होते. त्यानंतर त्यात 1986 आणि 1992 मध्ये काही बदल करण्यात आले होते.
    शैक्षणिक धोरण म्हणजे बालवाडीपासून सुपर स्पेशालिटी पर्यंत कोणत्या स्तरावर काय शिकविले जाईल? कसे शिकविले जाईल? कोण शिकविणार? कोण शिकणार?  त्यासाठी आर्थिक तरतूद कोण करणार? या सर्वांचा उहापोह करून घेतलेला सरकारी निर्णय म्हणजे शैक्षणिक धोरण होय.
    नवीन शैक्षणिक धोरण हे तब्बल 38 वर्षानंतर आलेले असून, हे धोरण पूर्णपणे लागू करण्यासाठी 2040 साल उजाडेल. सरकारने या धोरणाद्वारे मागील शैक्षणिक धोरणापासून पूर्णपणे फारकत घेतली असल्याचे एकंदरित चित्र आहे. इंग्रजांना आपल्या सत्तेला पोषक असे अधिकारी आणि कर्मचारी विशेषतः कारकून तयार करण्यासाठी जे आवश्यक गुण भारतीयांमध्ये हवे होते ते शिक्षणामधून रूजविण्यासाठी सुसंगत असे शैक्षणिक धोरण त्यांनी अवलंबिले होते. स्वतंत्र भारतात ते तसेच सुरू होते मात्र के. कस्तुरी रंगन यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले नवीन शैक्षणिक धोरण हे संपूर्णपणे वेगळे असून, हे जसेच्या तसे लागू केले गेले तर पुढील 50 वर्षांमध्ये भारत जागतिक महासत्ता झाल्याशिवाय राहणार नाही, याची खात्री वाटते. या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा 480 पानाचा असून, त्याचा सार 60 पानांमध्ये तयार करून या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रीमंडळाने त्याला भविष्यातील नवीन  शैक्षणिक धोरण म्हणून जाहीर केलेले आहे. चांगली दृष्टी ठेऊन तयार केलेले हे धोरण असून, वास्तविक पाहता याला धोरण म्हणण्यापेक्षा ’व्हिजन डाक्युमेंट’ किंवा ’स्वप्न-नीति’ म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. सध्या देशात शिक्षणावर जीडीपीच्या 1.7 टक्के खर्च केला जातो, तो खर्च 6 टक्क्यांपर्यंत वाढविला गेला तरच हे धोरण यशस्वी होईल अन्यथा नाही असे अनेक शिक्षण तज्ज्ञांना वाटते.
    शिक्षण हे राज्यघटनेमध्ये सामायिक यादीमधील विषय आहे. जोपर्यंत राज्य सरकारांचे सहकार्य लाभत नाही तोपर्यंत नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावशाली अंमलबजावणी करता येणे शक्य नाही. केंद्रीय शैक्षणिक संस्था जरी उत्कृष्ट वाटत असल्या तरी भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यात त्या आपला प्रभाव कायम राखू शकतील याबद्दल शंका आहे. कारण विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क वसूल करून या संस्था कशाबशा तग धरून आहेत. सरकारी खर्च दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याकडे सरकारचा कल असून, शिक्षणावरील खर्चाचा भार सरकारने न उचलता तो कार्पोरेट क्षेत्राने उचलावा, अशा पद्धतीने सरकारचे आतापावेतोची वाटचाल राहिलेली आहे व हे नवीन धोरण त्याच दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नेहरूंच्या काळात सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या  लाखो इमारती ज्या जमीनीवर देशभरात बांधण्यात आल्या होत्या. त्या जमिनींची किंमत आज अब्जावधी रूपयांची झाली असून, शाळेसारख्या इमारतीमध्ये हा पैसा अडकून ठेवण्यापेक्षा शिक्षणाचे खाजगी करून त्या सरकारी जमिनी विकून अब्जावधी रूपये कमाविण्याचे सरकारचे छुपे धोरण तर नाही, अशी शंका यावी इतपत हे नवीन शैक्षणिक धोरण खाजगीकरण धार्जिने आहे.
    राज्य सरकारद्वारे चालविल्या जाणार्‍या सरकारी अंगणवाडी आणि शाळांची बिकट अवस्था, इमारतींची दूर्दशा, शिक्षकांची अनास्था, त्यांची कमी संख्या, त्यांच्या भरती प्रक्रियेतील त्रुटी आणि त्यांचे दर्जाहीन प्रशिक्षण यामुळे चौथ्या वर्गातील विद्यार्थ्याला पहिल्या वर्गातील पुस्तक वाचता येत नाही. चारअंकी बेरीज, वजाबाकी करता येत नाही, अशी एकंदरित स्थिती आहे. यात दिल्ली सरकारने केल्यासारखे क्रांतीकारक बदल सर्व राज्यसरकारे करतील, याची शक्यता कमी वाटते.
    शिक्षणाचा बोजवारा उडण्याचे प्रमुख कारण शिक्षक हाच घटक आहे. ज्या गुणवत्तेचे प्रशिक्षण शिक्षकांना बी.एड. आणि डी.एड.च्या माध्यमातून दिले जाते व ज्या पद्धतीने लाखो रूपयांचे डोनेशन घेउन शिक्षक भरती केले जातात, त्यातून निपजणारे शिक्षक हे जसे असावयास हवे तसेच असतात. त्यांच्याकडून विद्यादानासारखे पवित्र कार्य समर्पित भावनेने केले जाईल, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे बाबळीच्या झाडाकडून अंब्याची अपेक्षा करणे एवढे विचित्र आहे. डी.एड., बी.एड. कॉलेज ज्या राजकीय संस्थानिकांकडून चालविली जातात आणि जेवढे भरमसाठ डोनेशन घेउन प्रवेश दिला जातो त्यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, अशा संस्था चालविणारे संस्थानिक आणि अशा संस्थांमध्ये लाखो रूपये देउन प्रवेश घेणारे भावी शिक्षक दोघेही शिक्षणाच्या बाबतीत गंभीर नाहीत. दोघांनाही फक्त व्यवसाय करावयाचा आहे, असे एकंदरित चित्र महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याचे आहे. बिहार आणि उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये तर ’अतिथी शिक्षक’, ’तासिका तत्वावरील शिक्षक’च नव्हे तर प्राध्यापक कंत्राटी पद्धतीने ठेवले जातात. महाराष्ट्रातसुद्धा अनेक खाजगी महाविद्यालय आणि खाजगी विद्यापीठांमध्ये याच तत्वावर प्राध्यापक नेमले जातात. प्राध्यापकांना असणारा भरमसाठ पगार त्यांना मिळू नये व स्वस्तात त्यांच्याकडून काम करून घ्यावे, यासाठी अवलंबिलेला हा खुश्कीचा मार्ग आहे. ज्या प्राध्यापकांच्या डोक्यावर तासिका तत्वाची तलवार लटकत असेल ते एकाग्रचित्त होऊन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देतील, अशी अपेक्षाच मुदलात चुकीची आहे. नवीन धोरणानुसार बी.एड. रद्द करून चार वर्षाचा एकीकृत पदवी कोर्स सुरूवात करण्यात येईल. पूर्वी बी.एड. केलेल्यांनाही हा कोर्स एक वर्षासाठी करावा लागेल.
    5+3+3+4 चे नवीन धोरण
    आतापावेतो 10+2+3 असे धोरण होते. हे धोरण रद्द करून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण एकत्र करण्यात आले आहे. म्हणजे इयत्ता नववी ते 12 वी एकत्र करून चार वर्षाचा कोर्स प्रस्तावित केलेला आहे. ज्यात कला, वाणिज्य आणि शास्त्र असा शाखानिहाय फरकसुद्धा रद्द केला असून, एकूण 8 सेमिस्टरचा हा कोर्स असेल. ज्यात भाषा, गणित आणि शास्त्र हे विषय बंधनकारक करून इतर कोणतेही विषय आपल्या आवडीनुसार निवडता येतील. पूर्व प्राथमिक शिक्षण वयाच्या तिसर्‍या वर्षापासून सुरू होईल. आणि अंगणवाडी शिक्षण हे छोटा शिशू आणि मोठा शिशू या वर्गाबरोबर जोडले जाईल. सहाव्या वर्षात पहिलीत प्रवेश देऊन 10 वर्षात शालांत परीक्षा त्यानंतर दोन वर्षात 11 वी, 12 वी त्यानंतर 3 वर्षात पदवी, असा एकंदरित ढांचा होता.
    5+3+3+4 चा अर्थ असा की, पहिले 5 वर्षे म्हणजे तीन वर्षे प्रि स्कूल त्यानंतर 1 ली आणि 2 री. त्यानंतरचा 3 चा अर्थ तिसरी, चौथी आणि पाचवी, त्यानंतरचा 3 चा अर्थ सहावी, सातवी आणि आठवी आणि शेवटच्या 4 चा अर्थ नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी असा आहे. भाषेविषयी नवीन शैक्षणिक धोरणात एक महत्वपूर्ण बदल केलेला असून, त्रीभाषिय धोरण विद्यार्थ्यांयासाठी आखण्यात आले आहे. ज्यात पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेत दिले जाईल. आणि असेही म्हटलेले आहे की, ज्या ठिकाणी शक्य असेल त्या ठिकाणी आठव्या वर्गापर्यंत याच भाषेमध्ये शिक्षण दिले जावे.
    नवीन धोरणानुसार शालेय शिक्षणामध्ये बोर्डाच्या परीक्षेत बदल करण्यात आलेला असून, यापुढे बोर्डाच्या दोन परीक्षा होतील. त्यात पास, नापास ठरविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचे आकलन केले जाईल. तो किती रट्टा लावून विषय लक्षात ठेवतो हे तपासण्यापेक्षा त्याची आकलनक्षमता किती आहे, याकडे लक्ष दिले जाईल. 2022-23 पासून हे धोरण लागू करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. ह्यातून एक गोष्ट चांगली होणार आहे की 90 टक्क्यांपुढे गुण प्राप्त करण्याचा विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव राहणार नाही. या व्यतिरिक्त तिसरी, पाचवी आणि आठवी मध्येही राज्य सरकारांना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबद्दल नवीन धोरणामध्ये तरतूद केलेली आहे. या परीक्षा कशा घ्याव्यात, यासाठी मार्गदर्शक नियम तयार करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाअंतर्गत एक समिती नेमली जाईल.
    उच्च शिक्षणाच्या बाबतीतही अनेक बदल सुचविण्यात आले असून, आता पदवी मिळविण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला किमान चार वर्षाचा कोर्स पूर्ण करावा लागेल. मात्र मधूनच कोर्स सोडण्याची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. पहिल्या वर्षानंतर कोर्स सोडल्यावरचे प्रमाणपत्र मिळेल. नंतर दुसर्‍या वर्षानंतर कोर्स सोडल्यावर प्रमाणपत्र मिळेल. तिसर्‍या वर्षीही कोर्स सोडल्यास प्रमाणपत्र मिळेल आणि चार वर्षाचा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर मात्र पदवी मिळेल. याच पद्धतीने पदव्युत्तर शिक्षणाचे दोन वर्षे ठरविण्यात आलेले आहेत. शिवाय संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी पदवी नंतर एक वर्षाचा विशेष कोर्स ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, तिसरा विकल्प म्हणून पाच वर्षाचा केंद्रीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमाचीही सुविधा देण्यात आलेली आहे, ज्यात पाच वर्षात पदवी आणि पदव्युत्तर दोन्ही कोर्स पूर्ण करता येतील. चार वर्षाच्या पदवीनंतर सरळ पीएच.डी.करता येईल. मात्र एम.फीलची तरतूद नवीन शैक्षणिक धोरणात नाही. विषयाचे बंधनही शिथिल करण्यात आलेले आहे. आता विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीनुसार विषय निवडण्याची मुभा दिलेली आहे.
    नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये खाजगी शैक्षणिक संस्थांना प्राध्यान्य देण्यात आलेले आहे, एवढेच नसून विदेशी विद्यापीठांनासुद्धा भारतात आपल्या शाखा उघडण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. उच्च भारतीय शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देण्याचे कार्य हायर एज्युकेशन ग्रांट कमिशन करेल. त्यासाठी वेगवेगळे नियम तयार करण्यात येतील.
    एकंदरित वरीलप्रमाणे नवीन शैक्षणिक धोरण असून याबाबतीत अनेक चांगल्या आणि वाईट अशा अनेक प्रतिक्रिया तज्ज्ञांकडून येत आहेत. अनेकांना असे वाटते की, सध्याच्या हलाखीच्या परिस्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी केवळ धोरण आखून बदल करणे सोपे नाही. कारण जीडीपच्या सहा टक्क्यापर्यंत खर्च सरकारे करतील, असे गृहित धरणे योग्य नाही. विदेशातून येणारी विद्यापीठे या ठिकाणी विद्यादान करण्यासाठी येतील, असे समजण्याचे कारण नाही. ते येथे शैक्षणिक व्यावसाय करण्यासाठी येतील यात शंका नाही. त्यांचे शुल्क त्यांच्या दर्जाप्रमाणे असेल जे की, सामान्य भारतीयाच्या कुवतीच्या बाहेर असेल. या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष प्रा. प्रशांत पटवर्धन यांचे म्हणणे असे आहे की, ” परदेशी विद्यापीठांना भारतात आणण्याचा विचार चांगला असला तरी सामान्यांना शिक्षण न परवडण्याचा धोका वाढेल. तसेच जागतिक दर्जाची किती विद्यापीठे भारतात येतील, हा ही प्रश्‍न आहेच. सध्या बाजारू विद्यापीठे येण्याचीच भीती अधिक आहे.”
    नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीपूर्व तसेच नियुक्तीयोत्तर प्रशिक्षणाबद्दल मोठा भर दिला जाणार असल्याचे म्हटलेले आहे. ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. परंतु, ज्या शिक्षकांना शिक्षण घेण्यासाठी व शिक्षण देण्यासाठी डोनेशन द्यावे लागते त्यांचे उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रत्यक्षात कसे साकारले जाईल, याबाबतीत धोरणात काही म्हटलेले नाही. चांगले शिक्षक बाहेरून येणार्‍या श्रीमंत शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठे चांगले पगार देऊन उचलतील, यात शंका नाही. आजसुद्धा दिल्लीमध्ये अशोका जिंदल आणि शिवनाडर सारख्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये चांगल्या पगाराच्या आमिषापोटी चांगले शिक्षक सरकारी संस्थामधून गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
    याशिवाय, ज्या देशात सामुहिक नकला करून विद्यार्थी उत्तीर्ण होण्यात रस घेतात व त्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी स्वतः शिक्षक प्रयत्नशील असतात त्यांच्या मानसिकतेत अचानक बदल करून दोघांनाही गुणवत्तेवर आधारित शिक्षण देण्या आणि घेण्यासाठी प्रेरित करणे हे भविष्यातील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
    या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेषतः शालेय शिक्षणाचा खर्च सर्वच राज्य शासनांना करावा लागणार आहे. तो खर्च करण्याच्या मनस्थितीत अनेक राज्यसरकारे नसणार, हे ही ओघाणे आलेच. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानी स्वामी यांनी त्रिभाषीय शैक्षणिक धोरणाचा आपण विरोध करणार असून, सदरचे नवीन धोरण आपल्या राज्यात लागू करणार नसल्याचे जाहीर केले असून, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या शैक्षणिक धोरणाची समिक्षा करण्यासाठी समिती गठित करण्याची घोषणा केलेली आहे. म्हणजे आतापासून या धोरणाला विरोध सुरू झालेला आहे.
    कोणतीही विद्याशाखा देशाची गरज भागविणारी व समस्या सोडविणारी असावी. त्यात सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्याची क्षमता असावी. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये सामाजिक परिवर्तनाऐवजी भौतिक परिवर्तनाचा जास्त विचार केलेला आहे. म्हणून या धोरणामुळे पुढील पिढीमध्ये सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मुल्य आणि समतेचा घटनात्मक विचार वृद्धिंगत होईल, याची शक्यता कमीच.     मुळात ही नीति संवैधानिक तर काय वैधानिकसुद्धा नाही. कारण केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याच्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेले आहे. म्हणून उद्या राज्य सरकारांनी यातल्या गोष्टींवर अंमलबजावणी करायची नाही, असा निर्णय घेतला तर कोणी कोर्टात सुद्धा जाऊ शकणार नाही. संसदेत यावर चर्चा न होताच घाई-घाईने हे धोरण जाहीर करण्याची सरकारला काय गरज होती, हेच लक्षात येत नाही. वास्तविक पाहता देशाच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारा हा विषय आहे. म्हणून कोविड नंतर जेव्हा संसदेचे संपूर्ण सत्र बहाल होईल तेव्हा यावर दोन्ही सदनांमध्ये सांगोपांग विचार व्हावा व विदेशी विद्यापीठांना प्रवेश देतांना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका तर निर्माण होणार नाही, याबाबतीत सखोल चर्चा घडवून आणावी तसेच या उत्कृष्ट मात्र खर्चिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी केली जाईल, या संदर्भात स्पष्ट निर्णय घेतला जावा. तेव्हाच हे नवीन आर्थिक धोरण यशस्वी होईल, अन्यथा या धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रामध्ये अधिक गोंधळच उडण्याची शक्यता जास्त.

- एम.आय. शेख

Education
इमारती, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, उपकरणे, शैक्षणिक पायाभूत सुविधा हे सगळे शाळा महाविद्यालय व विद्यापीठातील शिक्षणासाठी व तेथील वातावरण शिक्षण योग्य करण्यासाठी अनुकूल घटक आहेत. जर शैक्षणिक पायाभूत सुविधा चांगल्या असतील तर त्यातून विद्यार्थ्यांची प्रगती अधिक चांगल्या पद्धतीने होते. त्यामुळे शाळेतून मुलांच्या गळतीचे प्रमाण कमी होते. देशातील काही खासगी शाळा फारच उत्तम काम करीत असल्या तरी सीबीएससी शाळाही चांगले काम करीत आहेत. मात्र राज्य सरकारांनी चालविलेल्या सर्वच शाळांबाबत असे धाडसाने म्हणता येत नाही. आपल्या देशात सर्वांना शिक्षण उपलब्ध आहे असे म्हणता येत नाही. त्यामुळेच 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद असलेले मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे विधेयक 2009 मध्ये संमत करण्यात आले.
    डिसेंबर 2017 मध्ये एनसीईआरटीने जिल्ह्यांचा अभ्यास केला असता त्यात असे दिसून आले की, मुले जशी वरच्या वर्गात जातात तसतसे त्यांच्या शिक्षणाचे प्रमाण कमी-कमी होत जाते. आठवीतील सरासरी 40 टक्के मुले गणित विज्ञान व सामाजिक शास्त्रातील प्रश्‍नांची उत्तरे देऊ शकत नाहीत. भाषेत ही परिस्थिती बरी असून 56 टक्के मुलांना लिहिता-वाचता येते, अशा भागातील शहरात व खेड्यात शैक्षणिक क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. याचा अर्थ या भागातील शाळांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना दुहेरी फटका आहे हे विद्यार्थी कमी उत्पन्न गटातील असून त्यांना शिक्षणासाठी दर्जेदार सुविधा नाहीत.वास्तविक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक प्रशिक्षण या योजनांचे एकत्रीकरण करण्याची गरज आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण दर्जेदार नाही  हे यात महत्त्वाचे आहे. एकूण शैक्षणिक योजनेवरील खर्च बघितला तर प्राथमिक शिक्षणाचा वाटा त्यात 50 हजार कोटींचा असून महाविद्यालयीन किंवा उच्च शिक्षणाच्या वाटा हा 35 हजार 10 कोटींचा आहे. शिक्षण संस्थांची संख्या व आकार वाढतच आहे त्यामुळे ही तरतूद वाढवावी लागणार आहे.
    नवीन तंत्रज्ञान शैक्षणिक क्षेत्रात आत्मसात करण्याची गरज असून तसे केले तरच अनेक अडथळे दूर होणार आहेत. कौशल्य व कौशल्य शिक्षण ही आपल्या देशातील एक वेगळी संकल्पना आहे. त्यातून मनुष्यबळ लाभ मिळण्यास मदत होऊ शकते.शाळा महाविद्यालयातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी यापुढे रोजगारक्षम कौशल्य घेऊन सामोरे जातात. कौशल्य प्रशिक्षण यांचे शालेय व महाविद्यालयीन पातळीवर एकात्मीकरण करणे आवश्यक आहेत. औपचारीक शिक्षण संस्था ते व्यवसायिक कौशल्यावर आधारित शिक्षण संस्था यात मुलांना अनेक मार्गाने प्रवेश मिळाला पाहिजे. यातूनच त्यांना नोकरीच्या बाजारपेठेत यशस्वीपणे टिकून राहता येईल सरकारने केलेल्या गुंतवणुकीचा योग्य लाभ मिळावा असे वाटत असेल तर त्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याची गरज आहे.आता खडू-फळा योजना सोडून आपण डिजिटल व्यवस्थेतून शिकले पाहिजे अगदी छोटे भाताचे शेतातही त्यामुळे शाळेत रूपांतरित होऊ शकते त्यासाठी काही मिनिटे पुरेशी आहेत.आजच्या काळातील डिजिटल गुरुकुल अनेक चमत्कार घडू शकते. या नवीन व्यवस्थेत विद्यार्थी लगेच त्यांच्या कुटुंबाला हातभार लावण्यास समर्थ होऊ शकतात.अगदी कमी वयात ते जीवन व नोकरी रोजगार यांचा संवाद साधू शकतात.बदलाचा हा मार्ग प्रशस्त करताना खेड्यात वायफाय सुविधा देणे आवश्यक आहे. शिवाय दूरचित्रवाणी आकाशवाणी संगणक यासारख्या माध्यमांचा वापर शिक्षणासाठी करण्यात येणे आवश्यक आहे. यात तंत्र प्रशिक्षणात व्यक्तीनेही सहभाग घेण्याची गरज आहे. असे असले तरी यात शिक्षकांचे महत्त्व कमी होत नाही कारण डिजिटल माध्यमाचा वापर करून तुम्ही मुलांचे व्यक्तिमत्व विकास घडवू शकत नाही. केंद्र सरकारने शाळा शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या आहेत.
    सर्व शिक्षा अभियानात राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात 2.5 लाख प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांच्या इमारती बांधण्यात आल्या. यात 2017 मध्ये 17.8 लाख वर्गखोल्या 9.1 प्रसाधनगृहे 2.5 लाख सुविधा देण्यात आल्या. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण योजनेअंतर्गत 12680 नवीन माध्यमिक शाळा,50000713 वर्गखोल्या 17244 प्रसाधनगृहे 11454 पेयजल सुविधा मंजूर करण्यात आल्या.त्यात आठ हजार 211 नवीन शाळा 35 हजार 694 नवीन वर्गखोल्या 49 हजार तीस प्रसाधनगृहे बांधून पेयजलला च्या 9860 सुविधा देण्यात आल्या. यापुढे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्या शिक्षकांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात आले नवीन शिक्षकांना तर असे प्रशिक्षण आवश्यक असते विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यातील गुणोत्तर योग्य ठेवण्यासाठी शिक्षकांचे प्रमाण वाढविण्यात आले. गट व संकुल साधन केंद्रातून शिक्षकांना अनेक सुविधा आल्या यातून त्यांच्या शिकवण्याच्या दर्जा उंचावला.
    शिक्षणाधिकार कायदा 2009 मधील कलम 23/2 अन्वये सरकारी अनुदानित  व खाजगी अनुदानित नसलेल्या अशा सर्व शाळांमध्ये शिक्षकांना किमान पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे. ही पात्रता काय असावी याचे विवरण 31 मार्च 2019 मध्ये केंद्र सरकारच्या अधिकार्‍यांनी जाहीर केले होते. यात वर्गनिहाय विषय निहाय फलनिष्पत्ती च्या मूल्यमापनाचा समावेश करण्यात आला आहे.
शैक्षणिक फलनिष्पत्ती संदर्भात प्रत्येक वर्गाचा विचार करता हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या भाषा, गणित, पर्यावरण, अभ्यास, विज्ञान व समाजशास्त्र यातील फरक निश्‍चिती करण्यात आली. ते निष्कर्ष राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांत समवेत वाटून घेण्यात आले. यातून मुलांच्या शैक्षणिक पातळी बाबत काही मार्गदर्शक तत्वे ठरवण्यास मदत झाली आहे. राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षण छ-उ हा 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी तिसरी पाचवी व आठवी च्या वर्गातील मुलांच्या शैक्षणिक फलनिष्पत्ती वर आधारित असून त्यात जिल्हा हे नमुना प्रारूप होते. यात आता राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांना त्यांच्या फलनिष्पत्तीतील उणिवा सुधारण्यास मदत होत असून त्यासाठी धोरणे आखली जात आहेत. जिल्हानिहाय अहवाल हे उपलब्ध असून रास्त कामगिरी सर्वेक्षण दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 5 फेब्रुवारी 2018 रोजी करण्यात आले.
    शाळा सुधारणा व शिक्षक विकास ही दोन्ही उद्दिष्टे महत्त्वाची असून त्यात बहुआयामी धोरण आवश्यक आहे. त्यामुळे शाळा सुधारणा व शिक्षक विकास या दोन्ही बाबतीत नियोजन करून सर्व संबंधितांना भागीदार करून घेतले पाहिजेत. शाळा सुधारणा योजनेत शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण शिक्षकच संस्थात्मक पातळीवर बदलास आवश्यक ते पुढाकार घेत असतात. शिक्षकांचा स्तर शाळातील अध्यापनासाठी वर्ग पातळीवर मदत यातून मुलांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावता येईल. भारताच्या विकास व भवितव्यात या शैक्षणिक सुधारणांच्या माध्यमातून सरकार एक नवा अध्याय निर्माण करीत आहे. यात नागरिकांची सनद निर्माण केली जात असून त्यात त्यांच्या घरचा तर लक्षात घेतल्या जातील शिवाय त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीवही करून देण्यात येईल. यात नागरिकांनी ज्ञान व संपत्ती निर्मिती यात सहभागी होऊन त्यांची नैतिक जबाबदारी पार पाडली पाहिजे असे अपेक्षित आहे. यात अर्थसंकल्प ही आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. 1.3 अब्ज लोकांच्या आशा-आकांक्षा यात प्रतिबिंबित करणे हे मोठे आव्हान आहे त्यातच आपल्या देशातील 60 टक्के लोक हे तिच्या खालच्या बहुतेक लोक 28 वयोगटातील आहेत असतील तर ते हे आव्हान पेलणे अधिकच अवघड असते.

- शकील बागवान
श्रीरामपूर 9623819637

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget