केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक २०१९’ गेल्या आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले आणि ते पारितही झाले. या विधयेकामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश या देशातील मुस्लिम वगळता हिंदू, बौद्ध, जैन, खिश्चन, शीख, पारसी नागरिकांचा भारताचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हा कायदा मुस्लिमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम १४चे उल्लंघन करतो. यात शेजारील देशातील केवळ मुस्लिम वगळता अन्य नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात येणार असल्याने ते धर्माधर्मांत भेदभाव करणारा ठरतो. सध्याच्या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला किमान ११ वर्षे भारतीय नागरिकत्व घेणे बंधनकारक आहे. या विधेयकात शेजारच्या देशांच्या अल्पसंख्याकांसाठी ही मुदत ११वरून सहा वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. त्यासाठी नागरिकत्व कायदा १९५५मध्ये काही दुरुस्त्या केल्या आहेत. जेणेकरून लोकांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. त्यामध्ये आतापर्यंत १९८६, १९९२, २००३, २००५ आणि २०१५ अशा पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. २०१६मध्ये ते लोकसभेत मंजूर झाले, परंतु राज्यसभेत मंजूर होण्यापूर्वी लोकसभेची मुदत संपल्याने ते रद्द झाले होते. मात्र भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद १४मध्ये म्हटले आहे की, धर्माच्या आधारे कोणत्याही नागरिकात भेदभाव केला जाणार नाही. या विधेयकाद्वारे भाजपला हिंदू धर्माचा अजेंडा बळकट करायचा आहे. हिंदू राष्ट्र घडवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशात आसामच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न ऐरणीवर असताना सरकार त्यांना नागरिकत्व न देता धर्माच्या आधारावर भेदाभेद करत असल्याने या विधेयकाला विरोध होत आहे. या विधेयकाला आसाम आणि ईशान्येकडील इतर राज्यांत जो विरोध आहे, बंगाल आणि ईशान्येकडील इतर राज्यांमधील बांगलादेशातून आलेल्या बंगाली हिंदूंची संख्यासुद्धा कमी नाही. या विधेयकाच्या माध्यमातून भाजप या सर्व राज्यांमध्ये आपली मतपेढी तयार करू इच्छितो अशी या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांची भीती आहे. भारतीयांच्या मनात ‘मुस्लिमांना’ आम्ही भारतात येण्यापासून कसे रोखले, असे बिंबवण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न आहे. ईशान्येकडील परिस्थिती या विधेयकामुळे अधिकाधिक स्फोटक होण्याची चिन्हे आहेत. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर भारतीयत्वाच्या मूळ संकल्पनेलाच मुरड बसणार आहे. त्यामुळे खरे तर या विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सदनांसह, संसदेच्या संयुक्त समितीत आणि देशभरात विविध माध्यमांतून साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी होती. भारताचे नागरिकत्व हे कोणत्याही धर्माशी संबंधित नाही आणि राज्यघटना कुणासही धार्मिक पाश्र्वभूमीवरून नागरिकत्व नाकारत नाही. राज्यघटनेतील या मूळ तत्त्वाशी प्रस्तावित विधेयकात प्रताडना करण्यात आली आहे. जगातील बहुतांशी लोकशाही-धर्मनिरपेक्षवादी देशांमध्ये नागरिकत्वाचा मुद्दा धर्माशी जोडलेला नाही. आपल्या देशांत बहुसंख्याक असलेल्या पण शेजारी किव्हा शत्रू देशांत अल्पसंख्याक असलेल्या समुदायातील व्यक्तींना प्राधान्याने नागरिकत्व प्रदान करण्याची पद्धत तर इस्त्राईल वगळता कुणीही स्वीकारलेली नाही. मोदी सरकारने मात्र इस्त्राईल या यहुदी धर्मावर आधारीत राष्ट्राचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवत भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याच्या तत्त्वांमध्ये बदल करण्याचा घाट घातला आहे. या तिन्ही देशांतील हिंदूंसह इतर अल्पसंख्याकांचे भारतात स्थलांतर घडण्याची प्रक्रिया प्रचंड क्लेशदायक आणि हिंसकसुद्धा ठरू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने या प्रकारची घटनादुरुस्ती अंमलात आणली तर या तिन्ही देशांतील अल्पसंख्याकांभोवती संशयाचे प्रचंड वादळ घोंघावू लागेल. प्रस्तावित विधेयकाच्या माध्यमातून भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारला बांगलादेशातून आलेल्या मुस्लिमांना आणि ज्यांची भारतीयत्वाची ओळख राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीपत्राच्या प्रक्रियेत फेटाळण्यात आली आहे, अशा मुस्लिमांना (ते बांगला देशातून आलेले नसतीलही) राष्ट्र-राज्य विहीन करायचे आहे. इस्त्राईलने जे फिलीस्तीनी मुस्लिमांसोबत केले, म्यांमारने जे रोहिंग्या मुस्लिमांसोबत केले तशीच प्रक्रिया भाजपाला आसाम, बंगाल व ईशान्येकडील मुस्लिमांसोबत (त्यात बांगलादेशातून आलेले व न आलेले या दोन्ही प्रकारचे मुस्लिम असतील) करायची आहे, हे स्पष्ट होते आहे. भाजप सरकारच्या प्रस्तावित नागरिकत्व (संशोधन) विधेयकाला असलेला विरोध सामान्य लोकांच्या गळी उतरणारा नाही. ही बाब भाजपच्या पथ्यावर पडणारी आहे, ज्याचा फायदा घेत येत्या काळात नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीपत्राच्या मुद्द्यांवरून आसाम व ईशान्येकडील राज्यांसह देशभर धार्मिक धृवीकरण घडवले जाईल. सलग दुसऱ्या वेळी मतदारांनी लोकसभेत बहुमत देऊ केलेल्या मोदी सरकारने भारतीय लोकशाही पुढे उभे केलेले हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. आता या देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याचे भारतीय नागरिकत्व पुन्हा सिद्ध करावे लागणार आहे. असे सिद्ध केल्याने ज्यांच्याकडे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्याची कागदपत्रे नसतील ते साहजिकच या देशात निर्विासत किंवा घुसखोर ठरवले जातील व त्यांना देशाबाहेर काढले जाईल.
- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment