हैद्राबादमधील एका डॉक्टर महिलेवर सामूाहक बलात्कार करून तिची हत्या तर रांची येथील विधी कॉलेजच्या विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर संपूर्ण देशभरात आक्रोशाचे वातावरण आहे तर संसदेत अशा प्रकारच्या गुन्ह्याबाबत असलेल्या कायद्यात दुरुस्ती करून तो कडक करण्याची मागणी करण्यात आली. अजूनही आपण कोणत्या समाजात राहत आहोत, हा प्रश्न चिंतातुर व अस्वस्थ करतो. आपल्या सभोवताल माणसाच्या रूपात असलेले अनेक लोक अत्यंत हिंस्त्र प्राणीपातळीवर वावरत आहेत, हेच अशा घटनांमधून सिद्ध होते! पोलीस आणि मीडियाच्या बेजबाबदारपणाचा कळस म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१८ मध्ये जारी केलेली गाइडलाइन केराच्या टोपलीत टाकून बलात्कारपीडित महिलेचे नाव, तिच्या मृतदेहाच्या फोटोंसह इतर छायाचित्र सार्वजनिक करून टाकली. असे करणे म्हणजे जणू एक ट्रेंड बनला आहे. काही असामाजिक तत्त्वांनी बलात्काऱ्यांची शहानिशा होताच त्यांच्यापैकी एका अल्पसंख्यकाला मुख्य आरोपी ठरवून या संपूर्ण घटनेला एका सांप्रस्रfयक रंग देण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे तर भारतात प्रसारित होणाऱ्या पॉर्न वेबसाइट्सवरदेखील हत्या करण्यात आलेल्या महिलाच्या नावाचा सर्रास वापर सुरू झाला. अशा प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारांविरूद्ध आवाज उठविणाऱ्या समाजामधीलच जवळपास ८० लाख लोक या बलात्काराचा व्हिडिओ पॉर्न वेबसाइट्सवर शोधत होते असे म्हटले जाते, याला काय म्हणावे? समाजातील लोकांची लोकांची नैतिकता किती खालावलेली आहे हेच यावरून स्पष्ट होते.
निर्भया खटल्यानंतर अशा प्रकारच्या बलात्कार प्रकरणात पीडित महिलेचा मृत्यू वा हत्या करण्यात आली तर त्यात मृत्युदंडाची शिक्षा अनिवार्य करण्यात आली. तसेच कठुआ खटल्यानंतर या कायद्यात अशी दुरुस्ती करण्यात आली की १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार करणाऱ्याला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात यावी. वयस्कांवर करण्यात आलेल्या बलात्काराबाबत मृत्युदंडाची शिक्षा फक्त ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ केसमध्येच होऊ शकते. भारतात दररोज सुमारे १०६ बलात्कार होतात. यात १० पैकी ४ पीडित अल्पवयीन असतात. माध्यमक्रांतीच्या या युगात लैंगिक अत्याचाराला खतपाणी घालण्याची भूमिका ४जी उत्तम प्रकारे पार पाडताना दिसत आहे. समाजातील जवळपास सर्वच स्तरांतील लोकांकडे सध्या स्मार्ट फोन आहे आणि यावर अश्लील व्हिडिओ सहजतेने उपलब्ध होतात. या व्हिडिओ क्लिप्स आणि मादक पदार्थांची उपलब्धता यांचेदेखील विकृत मानसिकतेला विकसित करण्यात मोठे योगदान आहे. इंटरनेटवर अश्लील सामग्री उपलब्ध करवून देणाऱ्या या वेबसाइट्सवर बंदी घालण्याचे एक प्रकरण आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही काही वेबसाइट्सवर सरकारने बंदी घातली आहे. गेल्या सोमवारी लोकसभेमध्ये प्रश्नोत्तर तासांत अनेक राज्यांनी त्यांना महिला सुरक्षिततेसाठी मिळालेला निर्भया फंड पुरेसा खर्च केला नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. तर काही राज्यांनी एक रुपयाही खर्च न केल्याचे दिसून आले आहे. ज्या राज्यांनी निर्भया फंडामधील रक्कम वापरलेली नाही त्यामध्ये महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, दमण व दीव इत्यादींची नावे आहेत. २०१२मध्ये दिल्लीमध्ये निर्भया बलात्कार प्रकरण घडल्यानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेखाली केंद्र सरकारने एक विशेष आर्थिक फंड तयार केला होता. या फंडची रक्कम केंद्राकडून राज्याला वाटली जाते. या फंडातून महिला हेल्पलाईन, वन स्टॉप सेंटर अशा योजना राबवल्या जातात. स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध सक्रियपणे आवाज उठवणाऱ्यांत महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा आदराने उल्लेख केला जातो. शाहू-फुले-आंबेडकर या शाब्दिक मिथकाआड पुरोगामी म्हणून स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटून घेणाऱ्या महाराष्ट्राने या निधीतील खर्च केलेली रक्कम आहे ‘शून्य’ रुपये. या निधीचा उल्लेख हा केवळ उदाहरणादाखल आहे. सर्वच पातळीवर आपण उदासीन आणि असंवेदनशील आहोत. नॅशनल क्राईम ब्युरो रिपोर्ट २०१७ या ऑक्टोबर २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार २०१६ च्या तुलनेत महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये ६ टक्क्यांची वाढ झाली होती. यातल्या अनेक घटना या नवरा किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून झाल्याची (२७.२ टक्के) नोंद होती तर त्यापाठोपाठ महिलेवर तिचा विनयभंग करण्याच्या हेतूने हल्ला (२१.७ टक्के), महिलेचे अपहरण किंवा त्यांना ताब्यात ठेवणे (२०.५ टक्के) आणि बलात्कार (७ टक्के) अशा प्रकारच्या घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या. यातल्या सर्वाधिक घटना उत्तर प्रदेशात ५६०११ घटना, त्यानंतर महाराष्ट्र (३१,९७९) आणि पश्चिम बंगाल (३०,००२ घटना) या पुरोगामी आणि स्त्री चळवळींशी संबंधित राज्यांमध्ये नोंदवल्या गेल्या. या वर्षभरात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या ३,५९,८४९ घटना नोंदवण्यात आल्या. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमागची सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि मानसशास्त्रीय कारणे लक्षात घेतली नाहीत, तर कायदे आणि शिक्षा निश्चितच तोकड्या पडतील. सरकार आणि लोकप्रतिनिधी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आणि हत्या करणे अशा पाशवी गुन्ह्यांवर अंकुश लावण्यासाठी कायद्यामध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद करतील आणि त्याचबरोबर याच्या दुसऱ्या पैलूवरदेखील विचार करतील अशी आशा करू या.
- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
निर्भया खटल्यानंतर अशा प्रकारच्या बलात्कार प्रकरणात पीडित महिलेचा मृत्यू वा हत्या करण्यात आली तर त्यात मृत्युदंडाची शिक्षा अनिवार्य करण्यात आली. तसेच कठुआ खटल्यानंतर या कायद्यात अशी दुरुस्ती करण्यात आली की १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार करणाऱ्याला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात यावी. वयस्कांवर करण्यात आलेल्या बलात्काराबाबत मृत्युदंडाची शिक्षा फक्त ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ केसमध्येच होऊ शकते. भारतात दररोज सुमारे १०६ बलात्कार होतात. यात १० पैकी ४ पीडित अल्पवयीन असतात. माध्यमक्रांतीच्या या युगात लैंगिक अत्याचाराला खतपाणी घालण्याची भूमिका ४जी उत्तम प्रकारे पार पाडताना दिसत आहे. समाजातील जवळपास सर्वच स्तरांतील लोकांकडे सध्या स्मार्ट फोन आहे आणि यावर अश्लील व्हिडिओ सहजतेने उपलब्ध होतात. या व्हिडिओ क्लिप्स आणि मादक पदार्थांची उपलब्धता यांचेदेखील विकृत मानसिकतेला विकसित करण्यात मोठे योगदान आहे. इंटरनेटवर अश्लील सामग्री उपलब्ध करवून देणाऱ्या या वेबसाइट्सवर बंदी घालण्याचे एक प्रकरण आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही काही वेबसाइट्सवर सरकारने बंदी घातली आहे. गेल्या सोमवारी लोकसभेमध्ये प्रश्नोत्तर तासांत अनेक राज्यांनी त्यांना महिला सुरक्षिततेसाठी मिळालेला निर्भया फंड पुरेसा खर्च केला नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. तर काही राज्यांनी एक रुपयाही खर्च न केल्याचे दिसून आले आहे. ज्या राज्यांनी निर्भया फंडामधील रक्कम वापरलेली नाही त्यामध्ये महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, दमण व दीव इत्यादींची नावे आहेत. २०१२मध्ये दिल्लीमध्ये निर्भया बलात्कार प्रकरण घडल्यानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेखाली केंद्र सरकारने एक विशेष आर्थिक फंड तयार केला होता. या फंडची रक्कम केंद्राकडून राज्याला वाटली जाते. या फंडातून महिला हेल्पलाईन, वन स्टॉप सेंटर अशा योजना राबवल्या जातात. स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध सक्रियपणे आवाज उठवणाऱ्यांत महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा आदराने उल्लेख केला जातो. शाहू-फुले-आंबेडकर या शाब्दिक मिथकाआड पुरोगामी म्हणून स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटून घेणाऱ्या महाराष्ट्राने या निधीतील खर्च केलेली रक्कम आहे ‘शून्य’ रुपये. या निधीचा उल्लेख हा केवळ उदाहरणादाखल आहे. सर्वच पातळीवर आपण उदासीन आणि असंवेदनशील आहोत. नॅशनल क्राईम ब्युरो रिपोर्ट २०१७ या ऑक्टोबर २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार २०१६ च्या तुलनेत महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये ६ टक्क्यांची वाढ झाली होती. यातल्या अनेक घटना या नवरा किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून झाल्याची (२७.२ टक्के) नोंद होती तर त्यापाठोपाठ महिलेवर तिचा विनयभंग करण्याच्या हेतूने हल्ला (२१.७ टक्के), महिलेचे अपहरण किंवा त्यांना ताब्यात ठेवणे (२०.५ टक्के) आणि बलात्कार (७ टक्के) अशा प्रकारच्या घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या. यातल्या सर्वाधिक घटना उत्तर प्रदेशात ५६०११ घटना, त्यानंतर महाराष्ट्र (३१,९७९) आणि पश्चिम बंगाल (३०,००२ घटना) या पुरोगामी आणि स्त्री चळवळींशी संबंधित राज्यांमध्ये नोंदवल्या गेल्या. या वर्षभरात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या ३,५९,८४९ घटना नोंदवण्यात आल्या. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमागची सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि मानसशास्त्रीय कारणे लक्षात घेतली नाहीत, तर कायदे आणि शिक्षा निश्चितच तोकड्या पडतील. सरकार आणि लोकप्रतिनिधी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आणि हत्या करणे अशा पाशवी गुन्ह्यांवर अंकुश लावण्यासाठी कायद्यामध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद करतील आणि त्याचबरोबर याच्या दुसऱ्या पैलूवरदेखील विचार करतील अशी आशा करू या.
- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment