Halloween Costume ideas 2015
December 2019

ईश्‍वराने स्त्रीला सत्यत्व आणि स्वच्छता प्रदान केली होती, भांडवलशाही साम्राज्याने तिच्या देहाला आपल्या व्यापारास चमक आणण्याचे साधन आणि विक्रीस योग्य वस्तू बनविली आहे. या असभ्यतेच्या खेळात साम्राज्यवादाचा सर्वात मोठा मदतनीस त्याचा एकनिष्ठ प्रसिद्धी माध्यम आहे. वृत्तपत्र, नियतकालिके, टी.व्ही., सिनेमा, इंटरनेट या प्रत्येक ठिकाणी स्त्री एक रूप घेऊन येते असे दृष्टीस पडते, एक सुंदर आकर्षक खेळण्याच्या स्वरूपात. ज्याप्रमाणे खेळणे मन रिझविण्याची वस्तू असते, त्याचप्रमाणे स्त्रीचे शरीरसुद्धा मन रिझविण्याची वस्तू आहे. तिच्या शरीराला जास्तीतजास्त नग्न दाखविले जाते, शृंगार खूपच केला जातो. या तर्‍हेच्या वस्तूंच्या जाहिराती विक्रीसाठी वापरल्या जातात. एक सुंदर स्त्रीला स्वागतिका (रिसेप्शनिस्ट) म्हणून कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात आकर्षक अंतर्गत सजावटीचा अविभाज्य अंग म्हणून बसविले जाते. व्यक्तिगत स्त्री सचिवांचे चुंबन घेणे कॉर्पोरेट पार्ट्यामध्ये शिष्टाचाराचा भाग असतो, स्त्रीच्या चित्राशिवाय कोणतीही जाहिरात पूर्ण होत नाही.
    जर स्त्री अमेरिकेची सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पदावर (हे पद मंत्र्याचे असते) स्थानापन्न झाली तरी तिचे शरीर, तिचा पोशाख आणि तिची फॅशन लक्ष आकर्षून घेण्यायोग्य असते. हिलरी क्लिंटन आणि अमेरिकन राष्ट्रपती यांची पत्नी मिशल ओबामा यांचा पोशाख, सौंदर्य आणि स्टाइल इत्यादी जगभराच्या वर्तमानपत्रामध्ये ज्याप्रमाणे चर्चेचा विषय होतो त्यामुळे स्पष्ट होते की स्त्री कोणत्याही पदावर पोहोचली तरी ती उपभोक्तावादी जगात एक सुंदर खेळणेच असते.
    ज्या धाडसाने स्त्रियांना टोपण नावे दिली जातात, ती सुद्धा कामवासना भडकविणारी असतात. उडाणटप्पू तरूण महिलांना जसे छद्मी बोलतात किंवा टोमणे मारतात त्या सवयी सभ्य समजल्या जाणार्‍या जगातील लोकांनासुद्धा आत्मसात केल्या आहेत. सेक्सी, बिम्बॉस (मूर्ख सुंदरी), हॉस (एक प्रकारची शिवी) असे शब्द शिकलेल्या मुलींसाठी वापरले जातात. एवढेच नसून आता आपल्या देशातील वर्तमानपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जाऊ लागले आहेत. सन 1999 मध्ये महिला फुटबॉल चॅम्पियन अमेरिकन संघाच्या चित्रासोबत अमेरिकन वर्तमानपत्रात एक लेबल लावले होते. ’बूटर्स हॉटर्स’, एका सहा वर्षाच्या मुलीच्या टी शर्टवर लिहिले होते ’लिटल हॉटी’.
    स्त्रियांच्या शरीराला वस्तूच्या स्वरूपात उपयोग करण्याचे घृणास्पद कर्म पोर्नोग्राफी (अश्‍लिल साहित्य, नग्न चित्रे, व्हीडिओ, फिल्म इत्यादी) च्या व्यापारात अगदी स्पष्ट स्वरूपात समोर येते. पोर्नोग्राफी आर्थिक साम्राज्यवादासाठी फार लाभदायक व्यवहार आहे. फक्त अमेरिका, जपान आणि साऊथ कोरिया मिळून 6 कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक निव्वळ नफा कमावला जातो.
    पोर्नोग्राफीवर दर सेकंदास 3 लाख डॉलर्स खर्च केले जातात आणि जवळजवळ 42 लाख वेबसाईट्स आणि त्यांची 42 कोटी पृष्ठे या उद्देशप्राप्तीसाठी लावली जातात.
    अमेरिकी पोर्नोग्राफीवर दरवर्षी 40 लाख डॉलर खर्च करतात. अत्यंत अश्‍लील कादंबर्‍याची अमेरिकेमध्ये विक्री 11 हजारापेक्षा     जास्त आहे.
    पोर्नो    ग्राफीचा व्यापार सहज साध्य करण्यासाठी    योजनाबद्ध   
पद्धतीने     नग्नता आणि अश्‍लीलतेचा     संबंध नैतिकते पासून बदलून टाकला. नग्नता ही एक नैसर्गिक अवस्था (नॅच्युरल स्टेट) ठरविण्यात आली आणि पूर्णपणे नग्न राहणार्‍यांचे कुटुंब, क्लब, बाजार, एअरलाईन्स (विमान कंपन्या), हॉटेल, मनोरंजन स्थळे इत्यादी बनविण्यात आली. त्यांना ’निसर्गवादी’ असे सभ्य नाव देण्यात आले. कित्येक देशांतील कायदे बदलण्यात आले. याप्रमाणे पूर्ण निर्लज्जतेने भांडवलवादी साम्राज्ये स्त्रियांच्या देहाचासुद्धा आपल्या फायद्यासाठी वापर करू लागले आहेत.
    काही लेखकांनी या व्यापाराला योग्यपणा बहाल करण्यासाठी पोर्नोग्राफी आणि इरोटिका (कामुकता) यात फरक दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही मुलीचे नग्न चित्र बेडौल, बेढब किंवा अव्यवस्थित पद्धतीने घेतले गेले तर ती पोर्नोग्राफी होते, परंतु, एखाद्या कुशल चित्रकाराने कलेच्या कौशल्यपूर्ण आणि कलात्मक पद्धतीने कलात्मक स्वरूपात मुलींचे नग्न चित्र काढले तर कौशल्यपूर्ण आणि कलात्मक पद्धतीने कलात्मक स्वरूपात मुलीचे नग्न चित्र काढले तर ते इरोटिका असते आणि तो आटर्चा नमूना आणि सृजनात्मक आणि कलात्मक योग्यतेचे प्रदर्शन असते. म्हणून ते सभ्य आणि शिष्ट असते.
    याप्रमाणे कलात्मक पद्धतीने लिहिलेल्या अश्‍लील कथा आणि कादंबर्‍या (शीेींळल ङळींशीर्शीीींश) (कामुक वाड.्मय) त्याचप्रमाणे इरोटिक (कामुक) व्हीडियोग्राफी, इरोटिक फोटोग्राफी (कामुक चित्रण) इत्यादी कलेचे उत्कृष्ट नमूने आहेत आणि त्यांना प्रतिष्ठा देणारा, कलेच्या मूल्याला न ओळखणारा मूर्ख, असभ्य आणि रानटी आहे. प्रतिष्ठा देणारा, कलेच्या मूल्याला ओळखणारा मूर्ख, असभ्य आणि रानटी आहे. म्हणून या काळात कित्येक मोठमोठ्या कंपन्या या सभ्य कलात्मक रचनेची (ईळीींळल ईीीं) निर्मिती करून ’मानवता आणि संस्कृतीची निःस्वार्थ सेवा’ करण्यात गुंतले आहेत. नग्न चित्रकलेने (र्छीवश झहेीेंसीरहिू) स्थाई कलेची योग्यता प्राप्त केली आहे. या कलेचे रीतसर अभ्यासक्रम अस्तित्वात आले आहेत. नग्न देहाच्या एकेका अंगअपांगाचे स्पष्ट स्वरूप दाखवून त्याची कशा प्रकारची चित्रे घ्यावीत याचे खासकरून प्रशिक्षण या अभ्यासक्रमात दिले जाते.
    ’प्ले बॉय’ (झश्ररू इेू) सारखी मासिके अशा चित्रांच्या आधारांवर कायम चालतात. इंटरनेटवर तर हा फार मोठा व्यवसाय आहे.
    आता तर स्वातंत्र्याचे कट्टर समर्थक ’पोर्नोग्राफी’ बलात्काराच्या घटनांना जन्म देते, असे मानू लागले आहेत. रॉबिन मॉर्गन चे याबाबतचे म्हणणे फार प्रसिद्ध झाले आहे. ’झेीपेसीरहिू ळी ींहश ींहशेीू रपव ीरशि ळी िीरलींळलश’ म्हणजे पोर्नोग्राफी हा सिद्धान्त आहे आणि बलात्कार त्याचे प्रायोगिक रूप आहे. बलात्काराच्या घटनांचे परीक्षण करणार्‍या प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ मॅककिन्नन यांचे म्हणणे आहे की स्त्रियांवर केल्या जाणार्‍या जुलूमांची संवेदना पुरूषांमधून नष्ट करण्याचे कार्य पोर्नोग्राफी करते. पोर्नोग्राफीने जन्म दिलेल्या संवेदनहिनतेमुळे बहुतेक बलात्कारी पुरूष समतात की जगातील प्रत्येक स्त्री बलात्काराची इच्छुक असते, असे बलात्कारी अपराधांच्या ’केस स्टडीज्’मधून निष्कर्ष निघतो. जरी ती याबाबतीत नकार देत असेेल तरी सुंदरीचे प्रेमळ हावभाव असतात. नकार स्त्रीचा हावभाव असतो आणि जबरदस्तीने बलात्कार करणे हा पुरूषाचा हावभाव असतो. संभोगादरम्यान स्त्रियांना निरनिराळ्या प्रकारे त्रासदायक छेडछाड करणे हा संंभोगक्रियेचाच भाग असून त्यामुळे स्त्रियांना कामोत्तेजनाद्वारा आनंद प्राप्त होतो, असे पोर्नोग्राफी पुरूषांच्या मनात ठसविते.
    सध्या पोर्नोग्राफीबरोबर इंटरनेटर आणि खर्‍या जीवंत स्त्रियांची खरेदी-विक्री हा एक मोठा व्यापार झाला आहे आणि हा मानवतेच्या अपामानाची मर्यादा पार करतो.
    कमर्शियल सेक्स टूर आणि मेल ऑर्डर ब्राईडस हे इंटरनेटरचे प्रसिद्ध व्यापार आहेत. या विषयांत संशोधन करणारे लिहितात की उत्पादित वस्तू प्रमाणे स्त्रियांचेसुद्धा कॅटलॉग असतात. स्त्रियांच्या नावानिशी त्यांचे फोटो, त्यांच्या रंग-रूपाच्या तपशीलाबरोबर त्यांची उंची, वजन, शरीर या सर्वांचे मोजमाप एवढेच नसून तारूण्यातील सर्व अवयवांचा कडकपणा, मृदूपणा यांचा तपशील आणि शरीराचा निरनिराळ्या अवयवांवर असलेल्या डागांचा उल्लेख असतो, शिवाय त्या स्त्रियांत पुरूषांना खुश करण्याची योग्यता इत्यादी सर्व वर्णन कॅटलॉगमध्ये असून हे सर्व ग्राहकांसाठी वेबसाईटवर उपलब्ध असते. ज्याप्रमाणे वस्तू आणि उत्पादनांचे खरे ग्राहक त्या वस्तूंचा उपयोग केल्यानंतर इंटरनेटवर आपले अनुभव आणि समालोचन करतात, त्याचप्रमाणे त्या दुर्दैवी स्त्रियांचा उपभोग घेतल्यानंतर फोटो आणि व्हीडियोसह आपले अनुभव सूक्ष्म तपशीलासह लिहितात, जेणेकरून पुढील खर्‍या ग्राहकांना लाभ घेता यावा. क्रमश ः
(संदर्भ ः(g§X^© … www.internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.htm##time. 2. Office of the Attorney General,2006. 3. No sohes, No shirts, No worries, New York times, 27-4-2008. 4. Eric Jang.as quoted in bhaichand patel, Book Review, 'tickle them pink' Outlook, Oct. 5, 2009, p.90, New Delhi. 6. Donna Conrad, A conversation with Ruth Bernhard photovision, Vo.1, No.3. 7. Theory and practice: pornography and Rape in "Going to far" The personal Chronicle of a Feminist, P.126. 8. "Are Woman Human?" Interivew with Catherine Mackinnon, Guardian, London, 12-04-2006. 9. action.web.ca/home/catw/redingroom.shtml?x+=16276,by Donna M. Hugles.).) (सदर लेख भांडवलशाही साम्राज्यवाद आणि स्त्रिया या पुस्तकातील असून, लेखकाने पुस्तकातील प्रत्येक पानावर संदर्भ दिले आहेत. सदरच्या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद हुसैनखान चांदखान पठाण यांनी केला आहे. सदर पुस्तक 2014 साली प्रकाशित झाले आहे.)

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर गेल्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी या कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र  सरकारला नोटीस पाठविण्यात आली आहे. मात्र या कायद्याला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सदर खटल्याची सुनावणी २२ जानेवारी २०२० रोजी करण्यात येईल असे  न्यायालयातर्फे सांगण्यात आले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात एकूण ५९ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे,  न्या. बी आर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचे घटनापीठ सुनावणी करणार आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश, एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी, तृणमूल  काँग्रेसचे नेते महुआ मोईत्रा, राजदचे मनोज झा, जमीयत उलेमा ए हिंद, इंडियन मुस्लिम लीग यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांनी धर्माच्या आधारावर शरणार्थींना देशाचे नागरिकत्व  देण्याला विरोध केला आहे आणि हे भारतीय घटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचे पडसाद संपूर्ण देशात पाहायला मिळत  आहेत. नागरिकत्व विधेयका विरोधात खऱ्या अर्थानं लढा उभारला देशातील विद्यार्थ्यांनी. जी धमक देशातील विद्यार्थ्यांमध्ये आहे ती, राजकीय लोकांमध्ये नाही. देशामध्ये अर्थव्यवस्था  ढासाळून, सर्वात खालचा दर भारताच्या अर्थव्यवस्थेने घेतला आहे. आर्थिक पातळीवर देशाची नाचक्की झालेली असून महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षीत व्हावेत म्हणूण काही मुद्दे समोर आणले जातात. विद्यापीठांमध्ये सैन्य घुसणे हे हुकुमशाहीच्या आगमनाचे सार्वत्रिक लक्षण आहे, असे जगाचा इतिहास सांगतो. पोलिसांनी परवानगीशिवाय वँâपसमधे घुसून जामिया मिलिया  विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण केली. तिथे आसाममधेसुद्धा सैन्याने विद्यापीठाला वेढा घातला. अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवा, मोबाइल बंद आहेत. काही ठिकाणी कफ्र्यु  लागलेला आहे. उत्तर प्रदेशमधे १४४ कलम लागू करण्यात आले आहे. भारतीय उपखंडाच्या इतिहासातला हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. म्हणजेच या वेळी सर्वसामान्य भारतीय काय  भूमिका घेतो त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहे. पोलिसांच्या याच कारवाईनंतर महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक विद्यापीठांमध्ये इतकेच नव्हे तर ऑक्सफर्डपर्यंत विद्यार्थ्यांची  आंदोलने सुरू झाली. विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे पोलिसांनी कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश करताना विद्यापीठ प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. याला अपवाद   असा असू शकतो की विद्यापीठासारख्या संस्थेत मोठा गुन्हेगारी स्वरूपाचा हल्ला किंवा मोठी आग वगैरे लागली असती तर पोलिसांनी थेट प्रवेश करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र पोलिसांनी  आपली कारवाई पटवून देताना आपण आंदोलकांचा पाठलाग करत विद्यापीठात घुसल्याचे सांगितले आहे. पोलिसांची ही कारवाई निश्चितच आक्षेपार्ह वाटते आणि त्यामुळेच देशातील विविध विद्यार्थी संघटनांनी या घटनेचा विरोध केला आहे. ह्युमन राईट्स लॉ नेटवर्कचे संस्थापक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ कॉलीन गोन्साल्विस यांनी पोलिसांच्या या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात आल्यापासून निषेधाचे सत्र सुरूच आहे. या निदर्शनाचा व्यापक परिणाम ईशान्येकडील राज्ये आणि  पश्चिम बंगालमध्ये दिसून येत आहे. आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या काही भागात इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. दोन्ही राज्यातील हिंसक निदर्शनांचे सत्र अद्यापही शमलेले नाही. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) च्या नेत्यांनी आवाहन करूनही राज्यात हिंसाचाराच्या घटना थांबल्या नाहीत. आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा,  नागालँड, सिक्कीमसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये कायद्याविरोधात रोष भडकला आहे. याचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. हा आक्रोश चिरडून टाकण्यासाठी राज्यसत्तेकडून  सैन्यबळाचा वापरसुद्धा. आधीच विशविशीत झालेले सामाजिक सौहार्द फाटून जाण्याचा धोका स्पष्ट दिसत आहे. उत्तर पूर्वेच्या राज्यांमधे अक्षरश: लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर  उतरले. पश्चिम बंगालमधे विरोधाचा आगडोंब उसळला आहे. पोलीस गोळीबाराने आतापर्यंत किमान पाच जणांचे बळी घेतले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा वसुधैव कुटुंबकम या  गोंडस वचनानुसार आणि करूणेच्या तत्त्वाला धरून असल्याचा आव सरकार आणत आहे. ज्या देशात एक मुलगी आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावी रेशन न मिळाल्याने अक्षरश: भात  भात करून भुकेने मरते, कोट्यवधी लोकांना अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटणाऱ्या नोटबंदीसारख्या निर्णयानंतर स्वत:च्या कष्टाचे पैसे हाती येण्याच्या प्रतीक्षेत कित्येक नागरिकांचा जीव  जातो, त्या देशाच्या सरकारच्या तोंडी करुणेची भाषा येत असेल तर शहाण्या नागरिकांनी सावध झाले पाहिजे. जनतेमध्ये अज्ञान पसरवणे सत्ताधाऱ्यांच्या हिताचे असते. म्हणूनच  ज्यांच्या हातात आपण सत्ता सोपवलेली आहे त्यांच्या शब्दांवर आणि कृतीवर बारीक लक्ष ठेवणे हे नागरिकांचे पहिले कर्तव्य होय. कारण सत्ता हाती देणे म्हणजे अन्य  विशेषाधिकारांबरोबरच पोलीस आणि सैन्यशक्ती देणे. नागरिकत्वासाठीच्या तकलादू अग्निपरीक्षेला सामोरे जाण्यापूर्वी न्याय आणि समतेवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकाने त्याला विरोध  केला पाहिजे.

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

Jamia Attack
15 डिसेंबरच्या रात्री जामिया मिलिया इस्लामीया विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेश द्वाराला तोडून दिल्ली पोलिसांनी विद्यापीठ परिसरात प्रवेश करून विद्यार्थ्यांवर अमानुष हल्ला केला. विशेष म्हणजे उपकुलगुरूंची परवानगी न घेता विद्यापीठामध्ये गणवेशातील पोलिसांनी हत्यारांसह प्रवेश करून ही कारवाई करण्यात आली. विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीमध्ये, त्यातही ग्रंथालयामध्ये पोलिसांनी प्रवेश करून विद्यार्थ्यांना बदडून काढले. विद्यापीठ परिसरातील मस्जिदमध्ये घुसून नासधूस केली. पोलीस प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, विद्यापीठ परिसरातून पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली म्हणून पोलिसांना नाईलाजाने विद्यापीठात घुसून कारवाई करावी लागली.
पोलिसांचा हा युक्तीवाद अतिशय तकलादू स्वरूपाची असून, दगडफेकीचा आरोप जरी चुकीचा नसला तरी बदल्यात केली गेलेली कारवाई इतकी मोठी आणि क्रूर होती की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शब्दात सांगायचे झाल्यास ही कारवाई जालियनवाला बाग सारखी कारवाई होती, यात शंका नाही. प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेत्री प्रणिती चोप्रा हीने तर या कारवाईची तीव्रता पाहून असे म्हटलेले आहे की, आता देशाला लोकशाही प्रधान देश म्हणणे चुकीचे आहे. प्रणिती चोप्राशिवाय अनुराग कश्यप यांनी म्हटले आहे की, ’हे प्रकरण फार पुढे गेलेले असून, आता मी गप्प बसू शकत नाही. मला म्हणावेसे वाटते की हे सरकार फॅसिस्ट सरकार आहे. अभिनेत्री तापसी पन्नू हिने म्हटले आहे की, जामियामधील पोलीसी कारवाईचे व्हिडीओ व्यथित करणारे आहेत.तिने ट्विटरवर  म्हटलेले आहे की, ’आश्‍चर्य है के ये एक शुरूवात है या अंत है. चाहे जो भी हो निश्‍चित तौर पर इससे कानून के नए नियम लिखे जा रहे हैं. जो इसमें फिट नहीं है वो बहोत अच्छे से इसका परिणाम देख सकता है. इन व्हिडीओ ने सबका दिल और उम्मीद एक साथ तोडी है. अपरिवर्तनीय क्षती और सिर्फ जीवन और संपत्ती के बारे मैं बात नहीं कर रही हूं.’ चित्रपट निर्माता कोंकणासेन शर्मा यांनी सांगितले की, आम्ही जामियाच्या विद्यार्थ्यांसोबत आहोत. दिल्ली पोलिसांना लाज वाटायला पाहिजे. याशिवाय, चित्रपट निर्देशक सुधाकर मिश्रा, अभिनेता राजकुमार राव, अली फजल, मनोज वाजपेयी, आयुष्यमान खुराणा, भूमी पेंडनेकर, लेखक चेतन भगत, अभिनेत्री सायनी गुप्ता, सिद्धार्थ, मोहम्मद झिशान अय्युब, रिचा चड्डा, विक्रांत मेस्सी, निर्देशक अनुभव सिन्हा, रिमा कागती, वरूण ग्रोहर एवढेच नव्हे तर हॉलीवुडचे अभिनेता जान क्युसेक यांनीही दिल्ली पोलिसांच्या या भयानक कारवाईचा निषेध केलेला आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक आयआयटी आणि देशातील अनेक विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांनी जामियाचा विद्यार्थ्यांवरील कारवाईच्या निषेधार्थ मोर्चे काढले आहेत.
    ”हिंसा करनेवालों के पोशाख से ही अंदाजा आ जाता है की हिंसा कौन कर रहे थे?” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या वक्तव्यावरून अंदाज येतो की, दिल्ली पोलिसांना जामिया विद्यापीठामध्ये कारवाई करण्याचे बळ केंद्र सरकारकडूनच मिळाले असावे. केवळ जामिया मिलीयाच नव्हे तर अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवरही पोलिसांनी दडपशाही केली. तेथे तर विद्यार्थ्यांच्या दुचाकी पोलिसांनी  लाठ्यांनी फोडून टाकल्याचे व्हिडीओ वायरल झालेले आहेत. दुर्भाग्य म्हणजे एवढी दडपशाही होवूनही सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात स्वतःहून दखल घेण्यास नकार दिला आहे.

- बशीर शेख

Detention Center
भाजपा हा संघाचा राजकीर मुखवटा आपल्रा मातृसंघटनेच्रा हिंदू राष्ट्राच्रा स्वप्नाकडे एक एक पाऊल बेरकी आणि बेदरकारपणे टाकीत आहे. ही पाऊलवाट फार पूर्वीच आखण्रात आली होती. रा पाऊलवाटेवरील टप्पेही कधी लपविण्रात आले नाहीत. हे सर्व टप्पे भाजपाच्रा प्रचाराचे मुद्दे राहिले आहेत. आता भाजपा देशाला रा पाऊलवाटेवरून घेऊन निघाला आहे. रा पाऊलवाटेवरून चालताना अत्रंत पद्धतशीरपणे देशाच्रा संविधानाचा आत्मा तुडवण्राचे काम चालू आहे. वास्तवात हिंदू राष्ट्राकडील वाटचालीतील प्रमुख अडथळा देशाची घटना आहे. पण तिला थेट हात घालणे काही काळ तरी शहाणपणाचे नाही हे माहीत असल्राने अजेंड्यावरील एक-एक मुद्दा भाजपा तडीस नेत आहे. रातील प्रमुख साध्र केलेल्रा दोन गोष्टी म्हणजे 370 कलम हटाव आणि राम मंदिर.
    तिहेरी तलाक प्रकरण आधीच उरकून घेण्रात आले. अजेंड्यावर पुढे मुद्दे आहेत ते- समान नागरी कारदा आणि आरक्षण हटाव. शेवटचे टोक आहे संविधान हटाव, हिंदू राष्ट्राची घोषणा आणि मनुस्मृती प्रणीत ब्राम्हण्रवादाचा स्वीकार. रा वाटचालीतील एका अत्रंत महत्त्वाच्रा टप्प्राकडे भाजपा वळला आहे आणि तो म्हणजे मुस्लिमांना दुय्रम नागरिक म्हणून घोषित करण्राकडे. संघाच्रा हिंदू राष्ट्राच्रा मांडणीचा पारा सावरकरांनी त्रांच्रा हिंदुत्व रा पुस्तकात 100 वर्षापूर्वी घालून दिला आहे. त्रांनी हिंदू राष्ट्रातील हिंदूची व्राख्रा, ‘हिंदुस्थान ज्राची  पितृभूमी आणि पुण्रभूमी असेल तो हिंदू’, अशी केलेली आहे. वाडवडिलांची भूमी म्हणजे पितृभूमी. पुण्रभूमी म्हणजे त्रा व्रक्तीच्रा धर्माचा उगम झाला ती भूमी. वैदिक, सनातन, जैन, बुद्ध, लिंगारत, शीख, आर्र समाज, ब्राम्हो समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज इ. धर्म रा मातीत जन्माला आले असल्राने रा धर्माचे अनुरारी हे रा देशाला पुण्रभू म्हणू शकतात. पण मुस्लीम, ख्रिश्‍चन, पारशी आणि ज्रू धर्मीरांना हे लागू होत नाही. म्हणजे भारत ही रा सर्व धर्मीरांची पितृभूमी असू शकेल पण पुण्रभूमी नसल्राने ते हिंदुराष्ट्राचे नागरिक होऊ शकत नाहीत. तसेच जगातील ज्रा लोकांची ही भूमी पुण्रभूमी आहे त्रांचे वाडवडील इथले नसतील, म्हणजे ही त्रांची पितृभूमी नसल्राने तेही नागरिक होऊ शकत नाहीत.
    विश्‍व हिंदू परिषदेचे स्पष्ट म्हणणे आहे की नॅशनल रजिस्टर ऑफसिटीझन्स (एन.आर.सी.) आणि सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल (सी.ए.बी.) रा दोन्हीचा पारा सावरकरांचे हे तत्त्वज्ञान आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी ‘पहले कसाई, फिर ईसाई’ रा त्रांच्रा जुन्रा घोषणेनुसार प्रथम मुस्लिमांचा बंदोबस्त करारचे ठरवले आहे. तिहेरी तलाक, 370 कलम हटाव आणि राम मंदिर रा तीन टप्प्रांमध्रे हे काम करण्रात आले आहे. आता शक्र तेवढ्या मुस्लिमांचे राष्ट्रीरत्व हिरावून घेऊन अंतिम दणका देण्राचे निरोजन आहे. रासाठी आसाम ही प्ररोगशाळा म्हणून निवडण्रात आली. हा प्ररोग आता देशभर केला जाणार असल्राचे अमित शहा रांनी जाहीरही केले आहे. रा प्ररोगशाळेत एन.आर.सी.चे रसारन वापरण्रात आले आणि सी.ए.बी.चे रसारन अंतिम कार्र करेल असे निरोजन आहे. आसामच्रा इतिहासामुळे हे राज्र प्ररोगशाळा म्हणून पात्र ठरले.
    स्थलांतर हे मुळात अनादी काळापासून चालत आले आहे. जगण्राची धडपड, पोटाला अन्न, हाताला काम, राजकीर- सामाजिक-आर्थिक स्थिरता, सुबत्ता, रुद्ध, हिंसा, अत्राचार-नैसर्गिक आपत्ती रांपासून सुरक्षा अशा अनेक कारणांनी मानवी समूह स्थलांतरित होत राहिले आहेत आणि आजही होत आहेत. भारतीर उपखंड ब्रिटीशांच्रा टाचेखाली होता तेव्हा राज्र आणि व्रापार रांच्रा सोरीसाठी त्रांनी मजुरांची अनेक स्थलांतरे घडवली. 1826 मध्रे आसाम ताब्रात घेतल्रावर ब्रिटीशांनी बंगाल प्रांतातील हजारो मजूर तेथे आणले. 1947 मध्रे भारताची फाळणी होऊन बंगालमधून पूर्व पाकिस्तान वेगळा झाला आणि पाकिस्तान रा नव्रा राष्ट्राचा भाग बनला. भारतात आसाम आणि पश्‍चिम बंगाल ही राज्रे जन्माला आली. तेव्हाही दोन्ही बाजूंनी प्रचंड स्थलांतर झाले. पण आसाममधील बेकारदेशीर स्थलांतरित हाकलण्रासाठी ‘दि इमिग्रंट अ‍ॅक्ट 1950’ मंजूर करण्रात आला. 1951च्रा जनगणनेनंतर एन.आर.सी., राष्ट्रीर नागरिक नोंदवही निर्माण करण्राचे काम केंद्रीर गृह मंत्रालराअंतर्गत घेण्रात आले. 1955 मध्रे वेगळा ‘भारतीर नागरिकत्व कारदा’ करण्रात आला. पुढे पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराच्रा अत्राचाराला कंटाळून लाखो लोक भारतात, मुख्रत्वे आसाममध्रे स्थलांतरित झाले. 1971 मध्रे पूर्व पाकिस्तान हा पाकिस्तानपासून वेगळा होऊन बांगलादेश जन्माला आला. भारत सरकारने आसाम सरकारला आदेश दिला की 1947 ते 24 मार्च 1971 रा काळात बांगलादेशातून आलेल्रांना परत पाठवू नरे. हे ठरविणे सोपे नव्हते. त्रात बांगलादेशातून नंतरही निर्वासित रेत राहिले. ‘ऑल आसाम स्टुडंट रुनिरन’ आणि ‘आसाम जनसंग्राम परिषद’ रा संघटनांनी रा प्रश्‍नावर आंदोलन सुरू केले.
    15 ऑगस्ट 1985 मध्रे रा संघटनांबरोबर करार झाला, ‘आसाम अ‍ॅकॉर्ड’. 24 मार्च 1971 ही तारीखच प्रमाणभूत ठरविण्रात आली. रा पूर्वीच्रा स्थलांतरितांना नागरिकत्व द्यावे आणि त्रानंतर आलेल्रांना बेकारदेशीर ठरवावे ही मागणी करणार्‍रा राचिका सर्वोच्च न्रारालरात दाखल करण्रात आल्रा. त्रावर 2013 मध्रे सर्वोच्च न्रारालराचे न्राराधीश रंजन गोगोई आणि नरीमन रांनी श्री. प्रतीक हजेला रांना समन्वरक नेमून एन.आर.सी.चे काम सुरू केले. उद्देश, आसाममध्रे घुसलेले बेकारदेशीर स्थलांतरित शोधून काढणे. प्रमाणभूत तारीख पूर्वी मान्र झालेली 24 मार्च 1971 हीच ठरविण्रात आली. हिंदुत्ववादी सुरुवातीपासून; काँग्रेस हे बांगलादेशी मुस्लीम घुसखोरांना पाठीशी घालून त्रांच्रा जिवावर निवडणुका जिंकते असा प्रचार करीत आले होते. आसाममधील सर्व घुसखोर बांगलादेशी आहेत आणि ते सर्व मुस्लीम आहेत हे रांचे गृहीतक. 31 ऑगस्ट 2019 रोजी एन.आर.सी.चे काम पूर्ण होऊन राद्या जाहीर झाल्रा आणि भाजपा-संघ तोंडघशी पडले. 3,30,27,661 लोकांची छाननी झाली, 3,11,21,004 लोक पात्र ठरले, 19,06657 लोक अपात्र ठरले. गंमत म्हणजे रांत 11 लाख हिंदूच निघाले. 1 लाख गोरखा निघाले. मग सरकारने आणि राज्राच्रा भाजपाने रादी नाकारली आणि पुनर्निरीक्षणाची मागणी केली. अंतिम रादी रेण्रापूर्वी इतर पक्षांनी ही मागणी केली होती तेव्हा भाजपाने ती नाकारली होती. आता फजिती झाल्रावर तीच मागणी त्रांच्राचकडून केली गेली. इतकी फजिती होऊनही अमित शहांनी एन.आर.सी. देशभर राबविण्रात रेणार असल्राचे जाहीर केले. बांगलादेशही जे नागरिक स्वीकारणार नाही, जे बेकारदेशीर नागरिक ठरतील त्रांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्रे रवाना करण्राचे ठरले. पहिला कॅम्प आसाममधील गोलपारा जिल्ह्यात उभारण्रात आला आणि 3000 लोकांना अमानुषपणे तेथे रवाना करण्रात आले. मुले एकीकडे, आई-बाप एकीकडे. आता देशभर ही मोहीम राबवून देशभर असे कॅम्प उभे केले जाणार आहेत. हिटलरच्रा छळ छावण्रांची ही सुरुवात आहे. हिटलरने आर्र श्रेष्ठत्वावर आधारित वांशिक शुद्धतेची संकल्पना मांडली. रातून आर्र नसणार्‍रा ज्रूंचा वंशछेद करण्राच्रा उन्मादाकडे जर्मनीसारख्रा देशाला नेण्रात तो रशस्वी झाला. देशाच्रा सर्व प्रश्‍नांना एककाल्पनिक शत्रू उभा करण्रात तो रशस्वी झाला. रातूनच लाखो ज्रूंची निर्दर हत्रा  करण्रासाठी छळ छावण्रा उभ्रा राहिल्रा. शेवटी राचा अंत हिटलरचा अंत होऊन आणि जर्मनी बेचिराख होऊन झाला. हिंदुत्ववाद्यांनी रा इतिहासापासून धडा घेणे सोडा हिटलरचा  आदर्श डोळ्रांपुढे ठेवून रा इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्राचे ठरविलेले दिसत आहे. रांच्रा हिंदुराष्ट्राच्रा स्वप्नाकडे जाणारा मार्ग हिटलरी छळ छावण्रांमधून जात आहे. रा छळ छावण्रांमध्रे मुस्लिमांची रवानगी केली जाणार ही शक्रता अधिक आहे. त्रासाठी संपूर्ण देशातील जनतेला हे पटवून देण्रात रेत आहे की संपूर्ण देश बांगलादेशी (मुस्लीम) घुसखोरांनी व्रापलेला आहे. ही मंडळी झोपडपट्ट्यांमध्रे काँग्रेसच्रा राजकीर आश्ररावर गुन्हेगारी करीत राहत आहेत आणि त्रांच्रा मतांवर काँग्रेस देशावर राज्र करीत आहे.
    अमित शहा रांनी 18 सप्टेंबर 2019 रोजी जाहीर केले की 2024 पर्रंत त्रांचे सरकार देशातील प्रत्रेक परकीर घुसखोर वेचून काढून हाकलेल. वेचण्रासाठी एन.आर.सी. आणि  सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल राचा वापर देशव्रापी गाळणी म्हणून केला जाणार आहे. हाकलण्रासाठी कोणताही देश त्रांना घ्रारला तरार होणार नसल्राने डिटेन्शन कॅम्पचा वापर केला जाणार आहे. रा डिटेन्शन मध्रे राहणार्‍रा नागरिकांना सर्व हक्क नाकारले जातील हे उघडच आहे.
    सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल हे धार्मिकतेच्रा आधारे राष्ट्रीरत्व ठरविणारे विधेरक आहे. हे विधेरक म्हणजे घटनेच्रा 14 आणि 15 कलमांच्रा विरोधी आहे. परकीर घुसखोर ठरविण्रासाठी आणण्रात रेणारे हे विधेरक त्रा घुसखोरांना धार्मिक चाळणी लावणार आहे. 15 जुलै 2016 रोजी हे विधेरक लोकसभेत मांडण्रात आले. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान रा देशांतील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्‍चन धर्मीर, जे धार्मिक अत्राचारांमुळे भारतात स्थलांतरित झाले आहेत, ज्रांच्राकडे अधिकृत कागदपत्रे नाहीत किंवा ज्रांचे व्हिसा आता कालबाह्य झाले आहेत अशा लोकांना भारताचे अधिकृत नागरिकत्व देण्रासाठीचे हे विधेरक आहे. रात मुस्लिमांना स्थान नाही. शिरा किंवा अहमदिरा पंथीर पाकिस्तानातील अत्राचारांना कंटाळून भारतात आले तर हे विधेरकत्रांना स्वीकारीत नाही.1971 ते 31 डिसेंबर 2014 रा काळात भारतात स्थलांतरित झालेले बिगर मुस्लिम नागरिकत्व घेऊ शकतील. सिटीझनशीप अ‍ॅक्ट 1955 च्रा विधेरकात 10 व्रांदा दुरुस्तीचा हा प्ररत्न आहे. 8 जानेवारी रोजी लोकसभेने हे विधेरक मंजूर केले पण राज्रसभेचे अधिवेशन संपण्रापूर्वी ते मांडले न गेल्राने राज्रसभेत ते मंजूर होऊ शकले नाही. पण कदाचित राज्रसभेत ते फेटाळले जाईल आणि विशेषत: ईशान्र राज्रांचे लोकप्रतिनिधी त्राला विरोध करतील रा भीतीने ते मांडले गेले नसावे. पण 2014 च्रा लोकसभा निवडणुकांवर राचा परिणाम  झाला नाही. भाजपाने आसाममध्रे 9 पैकी 10, अरुणाचलच्रा 2ही जागा, मणिपूरच्रा 2 पैकी 1, त्रिपुराच्रा 2 ही जागा जिंकल्रा. म्हणजे 25 पैकी 14 जागा जिंकल्रा. 2014 पेक्षा 6 अधिक. रामुळे आता भाजपाचे म्हणणे आहे की त्रांच्रा रा विधेरकामागे जनमत आहे. परंतु भाजपाचा मित्र ‘नॉर्थ ईस्ट  डेमोक्रेटिक अलारन्स’ने मात्र रा विधेरकाला विरोध दर्शवला आहे. हे विधेरक मंजूर होण्रापूर्वीच सरकारने ‘पासपोर्ट निरम 1950’ आणि ‘फॉरेनर्स ऑर्डर 1948’ मध्रे 7 सप्टेंबर 2015 रोजी एका अध्रादेशाद्वारे बदल करून वरील 3  देशांतील 6 धार्मिक गटांच्रा लोकांना भारतात अधिकृतपणे रेण्राची आणि राहण्राची परवानगी दिली आहे. आपल्रा देशात अशा स्थलांतरितांसाठी ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ आहे. पण आता अशा स्थलांतरितांचे थेट दोन गट करण्रात आले आहेत. मुस्लिमांना स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर लागू होईल आणि बाकी सर्वांना नवा कारदा नागरिक म्हणून सामावून घेईल.
    रा सर्वांत सर्वोच्च न्रारालराने कार भूमिका बजावली आहे हे ही पाहिले पाहिजे. पहिली केस दाखल केली ती 2005 मध्रे सरबानंद सोनोवाल रांनी. हे गृहस्थ सध्रा आसामच्रा भाजपा सरकारचे मुख्रमंत्री आहेत. ‘इललीगल मारग्रंट 1983 (आर.एम.डी.टी.) कारदा’ आसामच्रा नागरिकांसाठी अन्रारकारक आहे असे त्रांनी मांडले. रा कारद्यामुळे घुसखोर शोधणे शक्र नाही. रा कारद्यानुसार एखादी व्रक्ती बेकारदेशीर परकीर आहे का, हे सिद्ध करण्राची जबाबदारी राज्राची होती. सर्वोच्च न्रारालराने हा कारदा संविधानबाह्य ठरविला. सोनोवाल रांनी आत्ताच्रा घडामोडींचा पद्धतशीरपणे पारा घालून दिला. नागरिकत्व जन्मावर आधारित द्यारचे का वंशावर हा एक गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. सिटीझनशीप कारद्याच्रा कलम 3(1)(ए)नुसार 26 जानेवारी 1950 रोजी वा नंतर 1 जुलै 1987 पूर्वी जन्मलेल्रा प्रत्रेक व्रक्तीस नागरिकत्व द्यावे. सर्वोच्च न्रारालरात दोन मुद्यांवर निर्णर  प्रलंबित आहे- 1) प्रत्रेक जन्मलेली व्रक्ती, म्हणजे भारतीर नागरिक असलेल्रांच्रा पोटी जन्मलेली व्रक्ती 2) आई वडिलांपैकी एक नागरिक असलेल्रा जोडप्राच्रा पोटी जन्मलेली व्रक्ती. कलम 3(1)(ब) नुसार दुसरा मुद्दा आणि वरील कालावधी ग्राह्य धरला जातो. कलम 6 (अ) जे आसाम अ‍ॅकॉर्ड नंतर 1985 मध्रे स्वीकारण्रात आले त्रानुसार, आसाममध्रे आलेल्रा बांगलादेशी स्थलांतरितांचे 3 गट करण्रात आले, 1966 पूर्वी आलेले, 1966 ते 25 मार्च 1971 मध्रे आलेले आणि 1971 नंतर आलेले.
    पहिल्रा गटाला नागरिकत्व मिळावे, दुसर्‍राला 10 वर्षांनी मिळावे आणि तिसरा गटशोधून त्रांना हाकलावे. सर्वोच्च न्रारालराने हे निर्णर अद्यापही दिलेले नाहीत. हर्ष मंदर रांनी बेकारदेशीर नागरिकांच्रा छावण्रांमधील अमानवी स्थितीबद्दल सर्वोच्च न्रारालरांत एक राचिका दाखल केली. न्रा. गोगोई रांनी हर्ष रांनाच हटविले. न्रारालराची भूमिका रा प्रश्‍नावर अत्रंत असंवेदनशील आणि आंतरराष्ट्रीर कारद्याचे पुरेसे ज्ञान नसणारी आहे. सिटीझनशीप कारद्याच्रा कलम 6(ए)च्रा 2004 सालच्रा दुरुस्तीनुसार तुम्ही भारतात जन्मला असाल तर नागरिक राहाल, पण तुमच्रा आई वडिलांपैकी एकही बेकारदेशीर स्थलांतरित नसले पाहिजेत. कोण परकीर आहे हे ठरविण्रासाठी नेमण्रात आलेली ‘फॉरेनर ट्रारब्रुनल’ हा तर एक क्रूर विनोद आहे. हे पगारी नोकर आहेत आणि त्रांना सरकारने लक्ष नेमून दिलेले आहे. भाजपा सरकार तीन पद्धतींनी वाटचाल करीत आले आहे. एक, आर.एस.एस.ने नेमून दिलेला अजेंडा पूर्ण करीत पुढे जाणे, दोन त्रासाठी जनतेच्रा मनात सातत्राने काल्पनिक भरगंडनिर्माण करणे आणि तीन रा सर्व मुद्यांचा आधार घेत जनतेचे लक्ष खर्‍रा जगण्राच्रा प्रश्‍नांवरून आणि स्वत:च्रा आर्थिक अपरशावरून उडवून जनतेला उन्मादी राष्ट्रवादाच्रा भावनां मध्रे अडकवारचे. वांशिक किंवा धार्मिक बहुसंख्रावादाच्रा रस्त्रावरून चालणारे राष्ट्र अंतिमत: अमानुषतेच्रा वाटेवरून चालू लागते आणि विनाशाच्रा दिशेने निघते हा जगाचा इतिहास विसरून चालणार नाही.
    (साभार ः मासिक पुरोगामी जनगर्जना, पुणे)

- डॉ.अभिजित वैद्य, पुणे

मुझे तहेजीबे हाजीर ने अता की है वो आजादी
के जाहीर में तो आजादी है बातील में गिरफ्तारी
मेक इन इंडिया तर दिसत नाही, रेप इन इंडिया मात्र दिसतोय. राहूल गांधी यांच्या या विधानाने मागच्या आठवड्यात खळबळ उडवून दिली होती. दिल्लीपासून-गल्लीपर्यंत त्यांच्या या वक्तव्यावर उलट-सूलट प्रतिक्रियाही आल्या. हैद्राबाद आणि उन्नाव येथील महिलांवर सामुहिक बलात्कार करून त्यांना जाळून टाकल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर राहूल गांधींनी वरील विधान केलेले होते. म्हणून सामुहिक बलात्कार का होतात? याबद्दल या आठवड्यात चर्चा केली गेली तर अनावश्यक होणार नाही.
    सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी अलिकडे केंद्र सरकारला देशात होणार्‍या बलात्कारांच्या संबंधीची माहिती विचारली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने जी आकडेवारी कोर्टात सादर केली खालीलप्रमाणे. 1 जानेवारी 2019 ते 30 जून 2019 पावेतो देशात 24 हजार 212 बलात्काराच्या घटनांची नोंद देशातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात झालेल्या आहेत. एनसीआरबीच्या आकड्याप्रमाणे 2017 साली 32 हजारांपेक्षा जास्त बलात्कार झाले होते. म्हणजे रोज 132 बलात्कार होतात. बलात्कारांची ही आकडेवारी अचंबित करणारी आहे. त्यामुळे असे म्हणावेसे वाटते की, राहूल गांधी यांनी जे म्हंटलेले आहे ते काही चुकीचे म्हंटलेले नाही. रोज एवढ्या मोठ्या संख्येने जेव्हा बलात्कार होतात तेव्हा या प्रश्‍नाचे गांभीर्य सरकार, राष्ट्रीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांना असायला हवे होते. प्रत्येक नागरिक यामुळे अस्वस्थ व्हायला हवा होता. पण असे होतांना दिसत नाही. हा आपल्या सामाजिक असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. बरे! नुसते बलात्कारच होत नाहीत तर अनेक महिला व मुलींना त्या बलात्काराचे चित्रीकरण करून ब्लॅकमेल केले जाते. रोज-रोजच्या ब्लॅकमेलमुळे भावनिकदृष्ट्या उध्वस्त झालेल्या अनेक महिला आणि मुली आत्महत्या करतात. इभ्रतीच्या भीतीने अशी अनेक प्रकरणे चर्चेविनाच संपुष्टात येतात ती आकडेवारी तर वेगळीच. बलात्काराच्या घटनांच्या बातम्या ह्या शेतकरी आत्महत्यासारख्या नित्याच्या झालेल्या आहेत. चर्चा तेव्हाच होते जेव्हा कोपर्डी, दिल्ली आणि हैद्राबाद सारख्या मोठ्या घटना होतात. हा लेख लिहित असतांना पुन्हा एक बातमी आली की, मुजफ्फरपूर जिल्ह्यातील नजीरपूर (बिहार) येथे एका स्त्रीला बलात्काराचा विरोध केला म्हणून जाळून टाकल्यात आले. जिच्यावर 8 डिसेंबरपासून उपचार चालू होते, ती मरण पावली.
बलात्कार का होतात ?
    सर्वसाधारण समज असा आहे की, लैंगिक संबंध स्थापन करण्यासाठी बलात्कार होत असतात. हे अर्धसत्य आहे. केवळ लैंगिक संबंधच स्थापित करायचे असतील तर देशातील जवळ-जवळ प्रत्येक  शहरात वेश्यावस्त्या आहेत, सहमतीने संबंध स्थापित करण्याच्या सुविधा पुरविणार्‍या हॉटेल्स, गर्भनिरोधक साधणे आणि लॉज प्रत्येक शहरात उपलब्ध आहेत आणि प्रचंड मोठ्या संख्येने लोक या तिन्ही सुविधांचा लाभही घेत आहेत. मग प्रश्‍न असा उत्पन्न होतो की, बलात्कार का होतात? त्यातही सामुहिक बलात्कार का होतात?
    जेव्हापासून भारतात इंटरनेट आलेले आहे तेव्हापासून बलात्कार वाढलेले आहेत. गुगलनेच जाहीर केल्याप्रमाणे पॉर्न संकेतस्थळांना भेट देण्याचे प्रमाण भारतात सर्वात जास्त आहे. पॉर्न संबंधी अभ्यास करणार्‍यांचे मत असे आहे की, पॉर्न ही थिअरी आहे आणि बलात्कार प्रॅक्टीकल. रॉबिन मॉर्गन म्हणतो की, ’झेीपेसीरहिू ळी ींहश ींहशेीू रपव ीरशि ळी िीरलींळलश’ माणसासाठी पॉर्न पहाणे आणि ड्रग्स घेणे सारखेच घातक आहे. पॉर्न पाहिल्याने मानवी मेंदूमध्ये फिलगुड रसायनाचा जास्त स्त्रव होतो व त्यामुळे मिळणार्‍या कृत्रिम आनंदाच्या आहारी पाहणारे कधी जातात हे त्यांचे त्यांनाच कळत नाही. कच्च्या वयातील तरूण तर इतके आहारी जातात की एकलकोंडी होतात, मनोरूग्ण होतात, पॉर्नमधील चटकन संबंधासाठी तयार होणार्‍या महिलांना पाहून त्यांचा असा समज होतो की, समाजातील महिलासुद्धा तशाच चटकन त्यांच्याशी संबंधासाठी तयार होतील. जेव्हा त्यांच्या मनाप्रमाणे घडत नाही तेव्हा त्यांच्या मेंदूमधील विकृती उफाळून येते ते बेचैन होतात व त्यातून आपल्या व आपल्या सारख्याच आहारी गेलेल्या मित्रांचा कंपू बनवून हैद्राबादमध्ये शोधल्यासारखा सावध शोधून सामुहिक बलात्कार करतात. पॉर्न पहाणे शास्त्रीयदृष्ट्या घातक असल्याचे सिद्ध होऊनही सरकार केवळ महसूलासाठी या वेबसाईट बंद करत नाही. याच आठवड्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन वाढत्या बलात्कारांना आळा घालण्यासाठी या वेबसाईटवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
    सामुहिक बलात्काराचे दूसरे महत्त्वाचे कारण दारू आहे. जगात सर्वाधिक मद्यउत्पादन व उपयोग सुद्धा आपल्याच देशात केला जातो. अलिकडे तर ड्रग घेणार्‍याचे प्रमाणही शहरी भागात वाढलेले आहे, नव्हे निमशहरी भागापर्यंतसुद्धा हे लोन पसरत आहे.
    सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री रतनलाल कटारिया यांनी नशेसंबंधी एका प्रश्‍नाचे लेखी उत्तर देताना संसदेच्या ह्याच सत्रामध्ये सांगितले आहे की, 2018 च्या राष्ट्रीय सर्व्हेक्षणानुसार देशभरातील 10 ते 17 वयोगटातील सुमारे 40 लाख मुले अमली पदार्थांचे सेवन करतात तर 30 लाख मुलांना दारूचे व्यसन आहे. 30 लाख मुले उत्तेजना प्राप्त करण्यासाठी इनलहेलरचा तर 20 लाख मुले भांग आणि वेदनाशामक औषधांचा वापर करतात. दोन लाख मुले कोकेन आणि ग्लानी आणणारी औषधांचा उपयोग करतात तर प्रोढांमध्ये म्हणजे 18 ते 75 वयोगटात 15 कोटी 10 लाख व्यक्ती नियमित मद्यसेवन करतात. 2 कोटी 90 लाख भांग घेतात. 1 कोटी 90 लाख इतर आम्ली पदार्थांचे सेवन करतात. 1 कोटी 10 लाख व्यक्ती वेदनाशामक औषधांचे व्यसन करतात. 60 लाख लोकांना इनहेलरचे व्यसन आहे. 20 लाख व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रकारची उत्तेजके आणि ग्लानी निर्माण करणारी औषधे घेतात. तर 10 लाख व्यक्ती कोकेनचा वापर करतात. लोकसभेमध्ये सादर केल्या गेलेल्या या आकडेवारीवरून आपला समाज कोणत्या दिशेकडे जात आहे. याचा अंदाज वाचकांना येईल.
    अनेक पोलीस अधिकार्‍यांचा हा अनुभव आहे की, जास्त करून गुन्हेगार गुन्हा करण्यापूर्वी नशा जरूर करतात. त्यातून त्यांना गुन्हा करण्यासाठी जी अतिरिक्त उर्जा हवी असते ती प्राप्त होते. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी सांगून ठेवलेले आहे की, ” दारू ही समस्त वाईट कृत्यांची जननी आहे.” एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दारू आणि अमली पदार्थ आणि सोबतीला घातक पॉर्न हे सर्व रसायन मिळून त्यांच्या आहारी गेेलेल्या पुरूषांना मनोरूग्ण बनवितात व त्या रूग्णावस्थेतच अनेक तरूण सामुहिक बलात्कार करतात एवढे निश्‍चित. एरव्ही सामान्य मानसिकतेचे लोक कोपर्डी, दिल्ली आणि हैद्राबाद एवढे घृणित कृत्य करण्याचा विचारसुद्धा करणार नाहीत.
    तिसरे कारण समाजातील अनावश्यक खुलेपणा आहे. महिलांच्या मनामध्ये एक गोष्ट बिंबविण्यात ’सो कॉल्ड विकसित पुरूषांना यश आलेले आहे की, गृहिणीचे काम हे हीन दर्जाचे काम असून, त्यांनी घराबाहेर पडून पुरूषाप्रमाणे इतर सर्व कामे करायला हवीत. स्त्रीयांनी या बंधनातून मुक्त व्हावे. या विचारातूनच स्त्री मुक्ती चळवळ जागतिक स्तरावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यामुळे स्त्री आणि पुरूष यांच्यातील कामाच्या नैसर्गिक विभागणीला सुद्धा खीळ बसलेली असून, मोठ्या संख्येत काम करण्यासाठी महिला, काम करण्याची गरज नसतांनासुद्धा कामासाठी म्हणून घराबाहेर पडत असल्यामुळे त्यांचा परपुरूषांशी संपर्क वाढत चालला आहे. त्यातून अनेक गुंतागुंतीची नाती तयार होत आहेत. ज्या नात्यांना कुठलेच नाव किंवा सामाजिक मान्यता नाही. या खुल्या वातावरणातून बलात्काराची संभावना वाढत असते. या संदर्भात एका महिलेची प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे, ” फ्री सेक्स असल में स्त्री मुक्ती नहीं है. वास्तव में ये सेक्स के भूके, शातीर पुरूषोंद्वारा हमारे लिए बिछाया गया जाल है. हमें लगता है के वो हमें मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. वास्तव में वे हमें शोषण के लिए तयार कर रहे होते हैं.” - अनुजा चौहान (आऊटलूक, फेब्रुवारी 2011). 
    चौथे कारण अदृश्य असे आहे. समाजामध्ये अनेक माध्यमातून लैंगिकदृष्ट्या रूचकर अशा वाईट गोष्टींचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. सिनेमा, सिरअल्स, यू ट्यूब, शॉर्ट फिल्मस् आणि टिक टॉक सारख्या सोशल नाव्याच्या अनेक अन्सोशल अ‍ॅपद्वारे लैंगिक संबंधांची रूचकर मांडणी मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. या सामुग्रीचा भडीमार रात्रंदिवस पुरूषांवर केला जातोय. यातून अनेक पुरूषांची लैंगिक उत्तेजना वाढवली जात आहे. समाजात अनेक पुरूष काही कारणांमुळे घरापासून लांब राहतात, उच्च शिक्षणासाठी म्हणून अनेक वयस्क तरूण-तरूणी मोठमोठ्या शहरात वास्तव्य करून असतात. रूचकर सामुग्रीचा विपरित प्रभाव त्यांच्यावर सातत्याने पडत असतो. यामुळे अनेक तरूण आपल्यावरचा ताबा गमावून  बसतात आणि महिलांवर बलात्कार करतात.
    पाचवे कारण भांडवलशाही सामाजिक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेमध्ये ती प्रत्येक गोष्ट प्रतिष्ठित मानली जाते जी नफा देते. मग ती दारू असो, ड्रग्ज असो की लैंगिक संबंध. यातूनच डान्स बार आणि इतर लैंगिक गोष्टींना चालना देणारे व्यवसाय भरभराटीस येतात. ज्या लोकांकडे पैसा असतो ते पैसा खर्चून या व्यवस्थेचा लाभ घेतात व आपली उत्तेजना शमवितात. मात्र ज्यांच्याकडे पैसा नसतो फक्त उत्तेजना असते ते लोक मग बलात्कारासाठी प्रेरित होतात. पाण्याचे धरण जर फुटले तर अनेक गावे उध्वस्त होतात, मात्र त्याच धरणाचे पाणी कावले करून नियंत्रित पद्धतीने सोडण्यात आले तर अनेक गावे सुजलाम सुफलाम होतात. लैंगिक शक्ती ही पाण्याने तुडूंब भरलेल्या मोठ्या धरणासारखी असते. ती फुटली तर समाज उध्वस्त करते व लग्नाच्या कालव्यातून नियंत्रित केली गेली तर समाजाला सुजलाम सुफलाम करते. आपल्या देशात पाश्‍चात्यांचे अंधानुकरण करत लैंगिक शक्तीला लग्न व्यवस्थेपासून वेगळी करून ’लिव्ह-इन’ व्यवस्थेपर्यंत पोहोचविण्यापर्यंत आपण प्रगती साधलेली आहे. अनेकवेळा त्याचेच विकृत परिणाम बलात्काराच्या स्वरूपात आपल्या समोर येत आहेत.
    पाश्‍चात्य पुरूष अत्यंत चालाक असतात. त्यांना महिला हव्या असतात. म्हणून ते वेगवेगळ्या कारणाने महिलांना घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असतात. कार्पोरेट सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला काम करतात. टाईम्स ऑफ इंडियाने यावर भाष्य करताना अगदी बरोबर लिहिले आहे की कंपन्यांमध्ये एका स्त्री-कर्मचार्‍यांकडून जी अपेक्षा केली जाते ती अशी की, तीने एकाच वेळी मूर्तीमंत सौंदर्यवती व्हावे, प्रसन्न स्त्रीसारखे वागावे, पुरूषासारखा विचार करावा आणि कुत्र्यासारखे काम करावे. (डहश ीर्हेीश्रव श्रेेज्ञ ङळज्ञश र ुेारप, लशहर्रींश श्रळज्ञश र श्ररवू, ींहळपज्ञ श्रळज्ञश र ारप रपव ुेीज्ञ श्रळज्ञश र वेस.)
 बलात्कार रोखण्याचे उपाय
    असे म्हटले जाते की, ”औरत दुनिया की निगाह में होती है तो इस्लाम की पनाह में. दुनिया चाहती है के औरत का सौंदर्य पब्लिक हो, इस्लाम चाहता है के वो सिर्फ और सिर्फ उसके पती के लिए प्रायव्हेट लिमिटेड हो.”
    बलात्कार हे अंतिम चरण असते, प्राथमिक चरण समाजामध्ये अश्‍लीलता, दारू, संगीत, डान्स, सिरीयल, चित्रपट, स्त्री-पुरूषांची अनावश्यक जवळीक हे आहे. दुर्दैवाने या सर्व गोष्टी आपल्या देशात प्रगतीसाठी आवश्यक मानल्या जातात. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम जेव्हा बलात्कार आणि हत्येमध्ये होतो तेव्हा ’तात्काळ फाशी द्या’, अशी मागणी केली जाते. जोपर्यंत वरील सर्व वाईट गोष्टी बंद केल्या जाणार नाहीत बलात्कार बंद होणार नाहीत, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.
    समाजामध्ये वावरणारे सर्व पुरूष एकसारखेच दिसतात. त्यातील कोणते पुरूष लैंगिकदृष्ट्या भुकेले आहेत? कोणाची भूक विकृतीपर्यंत वाढलेली आहे? याचा अंदाज घेता येत नाही. म्हणून महिलांनी दक्षता घेणे हाच उपाय शिल्लक राहतो आणि इस्लाममध्ये त्या दक्षतेचे नाव परदा आणि मेहरमची व्यवस्था असे आहे. इस्लाम एक ईश्‍वरीय व्यवस्था आहे म्हणून त्रुटीमुक्त आहे आणि सर्वांसाठी आहे. या व्यवस्थेविरूद्ध कोणीही वागो मग ते मुस्लिम का असेनात त्याचे त्यांना मुल्य चुकवावे लागते. हे शाश्‍वत सत्य आहे. इस्लाम प्रतिगामी व्यवस्था आहे, असा अपप्रचार मोठ्या प्रमाणात झाल्याने अनेकजण आपण प्रतिगामी ठरविले जावू, या भितीने इस्लामचा अभ्यास करत नाहीत. पण शेवटी किती मुल्य चुकवायची यालाही सीमा असायला हवी ना. म्हणून हीच वेळ योग्य वेळ आहे, महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी जी फुलप्रुफ परदा आणि महेरमची व्यवस्था इस्लामने दिलेली आहे खुल्या मनाने तिचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. प्रत्येक गंभीर नागरिकाने देशात प्रचंड संख्येने होत असलेल्या बलात्कारांची व त्यांना रोखण्यात असमर्थ ठरलेल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेची दखल घेऊन आपल्या आया-बहिणींचे रक्षण करण्यासाठी इस्लामच्या परदा आणि महेरमच्या व्यवस्थेवर पक्षपात विसरून गंभीरपणे विचार करायला हवा. आपण सर्वांनी मिळून लैंगिकतेला प्रोत्साहित करणारे सर्व वाईट मार्ग अगोदर बंद करायला हवेत व मग लोकांकडून चांगल्या चारित्र्याची अपेक्षा करायला हवी. आपण एकीकडे वाममार्गाला प्रोत्साहित करण्याचे सर्व मार्ग खुले ठेवतो आणि दुसरीकडे लोकांनी चांगले वागावे अशी अपेक्षा करतो. समाजातील सर्वच पुरूषांना हे जमत नाही. म्हणून अगोदर सर्व वाम मार्ग बंद करावेत व नंतरच चांगल्या वर्तनाची लोकांकडून अपेक्षा ठेवावी. त्यासाठी गांभीर्याने सर्व नागरिकांनी विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. हा विचार जितका लवकर केला जाईल तितक्या लवकर बलात्कार थांबतील आणि हा विचार जितका उशीरा केला जाईल तितका वेळ बलात्कार होतच राहतील यात किमान माझ्या मनात तरी शंका नाही. म्हणून शेवटी अतिशय व्यथित अंतःकरणाने मी वाचकांना आवाहन करतो की, कृपया आपल्या देशातील महिलांना या बलात्काराच्या कचाट्यातून वाचविण्यासाठी म्हणून तरी इस्लामच्या परदा आणि महेरम व्यवस्थेचा गांभीर्याने अभ्यास करावा.                 जय हिंद !

- एम.आय.शेख
9764000737

Court Hammer
हैद्राबादच्या एका असहाय महिलेवरचा अमाणूस अत्याचार, तिची क्रूर हत्त्या, त्यानंतर देश भर उसळलेला संताप आणि म्हणून पोलीसांनी केलेला ४ आरोपींचा एनकाऊंटर यावर समाज  माध्यमात एका बाजूला अतिशय आनंदाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. काही मोजक्या लोकांनी या पद्धतीने आपण अराजकाकडे जाऊ अशीही चिंता व्यक्त केली. ट्रोलिंग करणार्या संतप्त  जमावाने या विवेकवाद्यांची हुर्यो केली.
ज्या पोलिसांनी आधी प्रियंका रेड्डीच्या आईवडीलांची तक्रार दाखल करून घ्यायला टाळाटाळ केली आणि एकप्रकारे गुन्हा घडायला आरोपींना मदत केली, देशभर संतापाची लाट उसळताच  त्यांनी आरोपींचा एनकाऊंटर करताच लोकांनी त्यांच्यावर फुलं उधळली. यात त्यांचा आधीचा कामचुकारपणा सहज झाकला गेला. पोलीस तक्रार घ्यायला टाळाटाळ का करतात हा विषय  बाजूला पडला. सरकार, प्रशासन, समाज यांचा नाकर्तेपणा लोक विसरून गेले.
जनतेच्या हर्षोल्लसाच्या भावना समर्थनीय नसल्या तरी त्या समजून घ्यायला हव्यात. लोकांमध्ये हा संताप आहे तो वाढती गुन्हेगारी, ५० इंचाच्या काळातही वाढत असलेली महिलांची  असुरक्षितता, पोलिस व्यवस्थेची बेपर्वाई, सरंजामी राजकीय हस्तक्षेप, महागडी आणि वर्षानुवर्षे थंड असलेली न्यायव्यवस्था या सार्यांबद्दलचा एकवटलेला हा संताप आहे. जनता विचारी  नसेलही पण तिला या परिस्थितीत आणून सोडणारे राज्यकर्ते आणि गुन्हेगार यांच्याकडे थंडपणाने बघता येणार नाही. याला कोण जबाबदार आहे? पोलीस नीट तपास करीत नाहीत,  न्यायालयात न्याय इतका महाग मिळतो की गरिबांना तो परवडूच शकत नाही. वकील आणि न्यायालये वर्षानुवर्षे केसेस प्रलंबित ठेवतात. निकाल येईपर्यंत आणि त्याची अंमलबजावणी  होईपर्यंत फिर्यादींची दमछाक झालेली असते. त्यामुळेच म्हटले जाते की ‘जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड.’ पण हे वचन अर्धेच प्रचलित आहे. त्याचा उत्तरार्ध आहे ‘जस्टीस हरिड  इज जस्टीस बरीड.’
प्रॉसिक्युशनची कालमर्यादा का ठरवली जात नाहीये? Judicial Standard and Accountablity Bill  गेली ७ वर्षे मंजूर का केले जात नाहीये? माझे मित्र विश्वंभर चौधरी म्हणतात, ठ   देशाला फार सोप्यासोप्या उत्तरांमधून क्रांतीचे वेध लागले आहेत. सरकार नीट चालत नाही? आपल्या देशाला हुकूमशहाच हवा! न्याय लवकर मिळत नाही? करू द्या पोलिसांना  एन्काऊंटर! पेशंट मेला? जाळा दवाखाना! सोपं आहे. खरा प्रश्न आहे तो त्या गणंगांचा ज्यांना लोकांनी कायदे बनवण्यासाठी मंत्री आणि खासदार केलेलं आहे.
विदूषी मंत्री स्मृती इराणी आणि विदूषी खा. जया भादुरींचा थयथयाट पाहिलात का? नसेल तर पहा, खूपच परिणामकारक आहे. मुद्दा एवढाच आहे की त्यांना एक  महत्वाची गोष्ट मंत्री  आणि खासदार असून माहित नाही. (कारण दोघींनाही संसदेतला त्यांचा रोल माहित नाही.) २०१२ पासून संसदेत Judicial Standard and Accountablity Bill पडून आहे स्मृतीबाई  आणि जयाबाई! मोदी आणि शहांना आठवण करून द्या. हे बील आलं तर गंभीर गुन्हे एका वर्षात निकाली काढण्याची सक्ती असेल न्यायव्यवस्थेवर. तुम्हाला हे  बील आहे हे तरी  माहित आहे काय आणि मोदी शहांनी ते वाचलंय का? नसेल तर त्यांना वाचायला द्या. या सुधारणा कोण करणार? का तुम्हाला फक्त घटना घडून गेल्यावर ट्वीट करण्यासाठी आम्ही  निवडून दिलं? किती ट्रोलींग करायचं ते करा पण हेच सांगणार की जे घडलं ते चुकीचं आणि भयंकर आहे. क्रौर्याला क्रौयानं उत्तर हा जंगलातला नियम असतो.  आपल्याला परत  मध्ययुगात जायचे आहे का हा खरा प्रश्न आहे. जायचं असेल तर जे जायचं चाललंय ते उत्तम आहे. व्यवस्था म्हणून काही जगवायची असेल तर वेगळा विचार करावा लागेल.आपली  न्यायव्यवस्था कुचकामी आहे. आहेच. पण प्रत्येक गावात, प्रत्येक चौकीत हुकूमशहा तयार करायचे आहेत का हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. एन्काऊंटर म्हणजे न्याय नसतो.  न्याय म्हणजे मॅगी नाही जो इन्स्टंट आणि दोन मिनीटात मिळवता येतो.या देशात घटनामान्य अशी काही एक न्यायिक प्रक्रिया आहे. तिच्यात सुधारणा आवश्यक आहे. ते कठीण   आणि क्लिष्ट काम आहे. सामान्य आणि मध्यमवर्गीय भारतीय जनता सरंजामशाहीला सोकावलेली आहे. तिला सिंघम हवेयत. अवतार हवेयत. एनकाऊंटर हवेयत. तिच्यात लोकशाही  मुल्ये अद्याप रुजलेली नाहीयत. राज्यकत्र्यांना तेच हवेय. विवेकवादाला मूठमाती देणार्या झुंडी त्यांना हव्या आहेत. त्यामुळे ते न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करणारच नाहीत. आरोपींना वर्षानुवर्षे शिक्षा मिळणारच नाहीत. निर्भया, उनाव, प्रियंका झाले की माध्यमे त्याच्या सर्वात मोठ्या ब्रेकिंग न्यूज करणार, नंतर सुमडीत नव्या ब्रेकिंग न्यूजकडे वळणार, नविन  अत्त्याचार होईपर्यंत आपण सारेच पुन्हापुन्हा असेच वागणार. कोणालाच यातून काही शिकायचे नाहीये. हे सगळेच भयंकर आहे.

-प्रा. हरी नरके

‘आसिफजाही’ आणि’ तिहेरी तलाक’ पुस्तकांचे प्रकाशन सोहळा संपन


पुणे : (शोधन सेवा)
इतिहास हे त्या-त्या समाजाचा आणि त्या घटकाची ओळख असते. त्याला विसरता येत नाही, जो इतिहास विसरतो त्याचे अस्तित्व शिल्लक राहत नाही. इतिहास  का प्रत्येकांच्या घरचा पत्ता असतो, जो पत्ता विसरला त्याला घरी जाता येत नाही, त्यामुळे प्रत्येकांनी आपला इतिहास लक्षातच ठेवायला हवा, असे विधान प्रसिद्ध सहित्यिक डॉ. असगर वजाहत यांनी पुण्यात काढले. २ डिसेंबर २०१९ला (सोमवारी) पुण्यात गाजिय़ोद्दीन रिसर्च सेंटरच्या ‘आसिफजाही-खंड-१’ आणि ‘तिहेरी तलाक’ या सरफराज अहमद आणि कलीम  अजीम संपादित पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा डॉ. असगर वजाहत व डॉ. राजा दीक्षित यांच्या हस्ते पार पडला. डॉ. के. जी. पठाण कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
डॉ. असगर वजाहत यांनी सत्ताधारी भाजप सरकार व त्याच्या इतिहासाच्या धोरणावर टीका केली. मध्ययुगीन इतिहासाचे संशोधन गांभीर्याने झाले पाहिजे. केवळ संसोधन करून  चालणार नाही तर त्याचे वस्तुनिष्ठ आकलनही योग्य पद्धतीने झाले पाहिजे. इतिहासाचे आकलन न झाल्याने गैरसमज वाढीला उत्तेजन मिळते व त्यातून नवे वाद निर्माण होतात.  वाचकांपुढे चुकीचा इतिहास आणला जातो, त्याविषयी वाचकांची समज वाढविण्याची गरज आहे, असेही डॉ. वजाहत म्हणाले. तिहेरी तलाकवर बोलताना  त्यांनी भाजप सरकारच्या  धोरणावर टीका केली. मुसलमान महिलांना निवडून न्याय देता येत नाही, न्याय सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, न्यायाच्या नावाने कुटुंबाचे उद्ध्वस्तीकरणही बरोबर नाही, सरकारच्या  तिहेरी तलाक रद्द करणाऱ्या विधेयकांने प्रश्न सोडवले नसून नवे आव्हाने उभी केली आहेत, असेही ते म्हणाले.
पुणे विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाचे माजी प्राध्यापक डॉ. राजा दीक्षित यांनी निजाम राजवटीमधील गैरराजकीय इतिहास बाहेर येणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. नेहमी  राजवटीच्या वाईट बाजू बाहेर काढल्या जातात, सकारात्मक बाबींवरही प्रकाश टाकला पाहिजे, आसिफजाही ही गरज पूर्ण करते. कुठल्याही राजवटीचा इतिहास लिहिताना दोन्ही बाजूने  लिहावा, तो एकांगी होता कामा नेय असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सरफराज अहमद यांनी गाजियोद्दीन रिसर्च सेंटरच्या इतिहास लेखनामागची भूमिका बोलून दाखवली. वस्तुनिष्ठ इतिहास लिहिण्याची परंपरेचा प्रयोग म्हणून  आसिफजाही राजवटीच्या इतिहास संकलित करण्याची सुरुवात केल्याचे ते म्हणाले. तिहेरी तलाक संदर्भात कलीम अजीम यांनी आपली भूमिका मांडला ते म्हणाले, ‘तिहेरी तलाकबद्दल  खूप बोलले गेले; पण प्रश्न जिथे होते, तिथेच आहेत.
तलाकवर टीका करताना इस्लामी प्रथांचे विकृतीकरण करून मांडले गेले. मुस्लिमेत्तर घटस्फोटांचे प्रमाण ६८ टक्के आहे. तर मुस्लिमांमधील घटस्फोटांचे प्रमाण २३ टक्के आहे; पण  चर्चा तलाकची अधिक केली जाते. गेल्या चार-पाच वर्षांतील तिहेरील तलाक संदर्भात अकादमिक मंडणी झालेले लेख संकलित करून हे पुस्तक तयार केल्याचे ते म्हणाले. तलाक  प्रश्नाआड इस्लामचे व मुसलमानांचे शत्रुकरण करण्याची प्रक्रिया रोखली जावी, या उद्देशाने हे पुस्तक तयार केल्याचे ते म्हणाले. गाजियोद्दीन रिसर्च सेंटरकडून प्रकाशित झालेली ही दोन  पुस्तके महत्त्वाची असल्याचे डॉ. के. जी. पठाण यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हटले. मुसलमानांचा इतिहास, त्यांचे राजकारण व सामाजिक विषयावर सेंटरने महत्वाचे कार्य केले  असून येणाऱ्या काळात अधिक चांगल्या प्रकारे काम अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. मुसलमानांचा इतिहास व सामाजिक शास्त्रावर लिहिताना तो एकांगी होता कामा नये, असेही ते  म्हणाले. मुस्लिम अकादमी, युवक क्रांती दल यांच्या तर्फे हा प्रकाशन सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. घोले रोडवरील जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवनात हा सोहळा झाला.  संदीप बर्वे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले, तर जांबुवंत मनोहर (राज्य संघटक, युक्रांद) यांनी प्रास्ताविक केले. सभागृहात शब्द प्रकाशनचे येशू पाटील, कॉ. सुबोध मोरे, डायमंड  प्रकाशनचे दत्तात्रय पाष्टे, सामाजिक कार्यकत्र्या रझिया पटेल आदी मान्यवर हजर होते.

CAB
बुधवारी गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुसलमानांना घाबरण्याचे काही कारण नाही. भाजप सरकार त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करेल. लोकं त्यांची दिशाभूल करत असून त्यांनी कुणाच्याही  विधानावर विश्वास ठेवू नये.’’ दुसरीकडे ते म्हणाले की, पाकिस्तानच्या मुसलमानांना भारताने शरण द्यावे, असेही काहीजण सांगत आहे. वास्तविक पाहता अमित शहा या विधानावरून   बहुसंख्याक समुदायाची दिशाभूल करत होते.
विधेयकावरून वाद सुरू झाला त्यावेळपासून कुणीही असे म्हटलेले नाही की, पाकिस्तानी लोकांना भारताने नागरिकत्व द्यावे. मुळात धर्माच्या आधारावर दिल्या जाणाऱ्या नागरिकत्वाला  विरोध केला जात आहे. विरोधाचे दुसरे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भाजप सरकारने आणलेले संबंधित विधेयक राज्यघटनेच्या मुळ तत्वालाच हरताळ फासत आहे. अनेक कायदेतज्ज्ञ  मान्य करतात की, सदरील विधेयक कलम-५, कलम-१४ आणि कलम-१५चे उल्लंघन आहे. भारतीय राज्यघटनेने कलम १४ अंतर्गत सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्यात हे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कुठल्याही राज्यातील कोणाही व्यक्तीला कायद्यानुसार समान सरंक्षण असेल. त्यासाठी कुणाही नकार देऊ शकत नाही. कलम १५ मध्ये स्पष्ट सांगण्यात  आले आहे की, जाती, धर्म, वंश, लिंग आणि जन्मस्थानाच्या आधारावर कुठल्याही नगरिकांसोबत भेदभाव केला जाणार नाही.
तब्बल ११ तासाच्या चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री नागरिकत्व संशोधन विधेयक लोकसभेत ३११ विरुद्ध ८० अशा फरकाने मंजूर झाले. विधेयक मांडताना त्यानी गृहमंत्री अमित शहांनी  काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर फाळणी केली नसती तर हे विधेयक आणण्याची वेळ आली नसती, असा पोकळ युक्तिवाद केला. या विधानावर सर्वच विरोधी पक्षांना शहांना धारेवर धरले.  काँग्रेसचे मनिष तिवारी म्हणाले, १९३५ मध्ये हिंदू महासभेने अहमदाबाद अधिवेशनात प्रथम धर्माच्या आधारावर दोन राष्ट्राचा ठराव मांडला होता. तर असदुद्दीन ओवेसी यांनी गृहमंत्र्यांना  हिटलरची उपमा दिली. ते म्हणाले, 'या विधेयकामुळे देशात पुन्हा एक फाळणी होत आहे. हिटलरच्या कायद्यापेक्षाही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक वाईट आहे.' चर्चेदरम्यान त्यांनी  विधेयकाची प्रत फाडून त्याला व सरकारला विभाजकारी म्हटले. संबंधित विधेयकातून बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीखांना  भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. विषेश म्हणजे यात मुस्लिमांना वगळण्यात आलेले आहे. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी परदेशी व्यक्तीला भारतात किमान ११  वर्षं राहणे बंधनकारक आहे. प्रस्तावित विधेयकात ही अट शिथिल करून ती ६ वर्षांवर आणण्याची शिफारस केलेली आहे. संदरील विधेयक निर्वासितांना लागलीच मतदानाचा अधिकार प्रदान करतो.
वास्तविक पाहता सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाची खरी मेख इथे आहे. हिंदू मतांच्या राजकारणासाठी भाजपने ही खेळी केली आहे. कारण लोकसभेत अमित शहांनी आवार्जून सांगितले  की त्यांना लागलीच मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. खरे सांगायचे झाल्यास भाजपने आपल्यासाठी हिंदूंचा नवा ‘व्होट बँक’ स्थापन करू पाहतेय. भाजप त्या परदेशी नागरिकांना  नागरिकत्व देऊन उपकार करणार आहे, त्याची परतफेड म्हणून त्यांना भाजपला मतदान करावे लागणार आहे. हे शर्थ नसली तरी उपकाराची भावना निर्वासितामध्ये निर्माण केली  जाईल, व त्या आधारे राजकारण केले जाईल. तसेही भारतीय संस्कृतीत उपकाराची परतफेड करण्याची प्राचीन पंरपरा आहे. जे नागरिक आपल्याच देशात कथितरित्या छळले जात  असतील त्यांना अन्य देश सन्मानाने राहण्याचा अधिकार देत असेल तर ती लोकं का नाही भाजपला उपकाराची परतफेड करणार.
दुसरे म्हणजे भाजप आपल्या सांप्रदायिक राजकारणाचा नवा अध्याय यामार्फत सुरू करू पाहत आहे. भाजपने गेल्या ५० वर्षांत मुस्लिमांच्या शत्रुकरणावर आधारित राजकारणाची  पायाभरणी करून विद्वेषाचा इमला बांधला होता. लोकसंख्यावाढ, बहुपत्नित्व, तिहेरी तलाक, हज सब्सिडी, राम मंदिर, समान नागरी कायदा, कलम ३७० इत्यादी मुद्दे भाजपच्या  राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. गेल्या काही वर्षात भाजपने हे मुद्दे निकालात काढले. त्यामुळे आता पुन्हा राजकारण करण्यासाठी नव्याने मुद्दे उपस्थित करण्याची गरज आहे.  शिवाय सध्या त्यांच्याकडे असलेले भाजपसमर्थक अंधभक्त फार काळ टिकणार नाहीत. त्यामुळे नव्या भक्तांची गरज भासणार. त्यासाठी ही उठाठेव केली जात आहे.
आसाममध्ये गेल्या ६० वर्षांपासून मेहनत करूनही आसामिया लोक गळाला लागत नसल्याने तिथे बांग्लादेशी हिंदू वसविण्याचे कारस्थान सुरू आहे. त्यासाठी बाग्लादेशी हिंदू नागरिकता  अधिकार समिती सारख्या गटाची निर्मिती समर्थक संघटनेने केली आहे. त्यानुसार तिथे बांग्लादेशी घुसखोरांना भारतात शरण दिली जात आहे. २०१२ची कोक्राझार दंगल त्याची लिटमस   टेस्ट होती. तिथल्या बहुसंख्याक असमींना मुसलामानांविरोधात भडकवून त्यांच्या विरोधात उभे करण्याचे षडयंत्र कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. एनआरसीच्या माध्यमातून आसामामध्ये  हाती काही लागले नाही. मोठा गाजावाजा करून केवळ १९ लाख लोकं नागरिकता रजिस्टरच्या बाहेर राहिले. त्यात हिंदूंची संख्या मुसलामांनापेक्षा अधिक आहे. या एकूण प्रक्रियेवर  तब्बल १ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ३१ ऑगस्टला शेवटची यादी जाहिर होता. भाजपच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्याचदिवशी आसामचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले  की कुठल्याही हिंदूंना घाबरण्याचे कारण नाही, सर्वांना भारताची नागरिकता दिली जाईल.
या घटनेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये एनआरसीचा खेळ सुरू झाला. तिथल्या मुसलमानांना भितीत लोटण्याचे व ममता बॅनर्जी यांच्या राजाकरणात सुरुंग मारण्याची भाजपची ही योजना  होती. दुसरीकडे आसामामध्ये हाती काहीच न लागल्याने बंगालमध्येही तोंडघशी पडू अशी भिती भाजपला होती. शिवाय एनआरसीशिवाय बंगालमध्ये शिरता यणार नव्हते. यातून मार्ग  काढण्यासाठी भाजपने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणले. ज्यातून ‘भैंस भी मरेंगी और लाठी भी नही तुटेंगी’ म्हणजे आसामच्या एनआरसीतून बाहेर राहिलेले हिंदूंना संरक्षणही  मिळेल व देशातील अन्य भागात एनआरसीची दहशत माजवून सांप्रदायिक राजकारणाचा खेळ सुरू राहील.
नागरिकत्व संसोधन विधेयकात दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित केला जातोय. तो म्हणजे, संबंधित विधेयकामुळे भारताच्या सार्वभौम लोकशाहीला जबर हादरे बसणार आहेत.  भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला खिंडारे पाडली जणार आहेत. भारताच्या बहुसांस्कृतिक समाजरचनेला हादरे या प्रस्तावित विधेयकामुळे बसणार आहेत. शिवाय अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा तर  गौणच आहे. भारताच्या तीनही शेजारी राष्ट्रामध्ये तिथल्या अल्पसंख्याक समुदायाला स्थानिक यंत्रणांनी भारताविरोधात वापरल्याच्य़ा अनेक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. प्रस्तावित  विधेयकामुळे परकीय लोकं अधिकृतपणे भारताच्या हद्दीत येतील व भारतविरोधी कारवाया करतील. ओवेसी यांनी हीच भिती लोकसभेत बोलून दाखवली. शिवाय पाकिस्तानने उग्रवादी  शिखांना हाताशी धरून खलिस्तानवादी चळवळीला बळकटी दिल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात काय होईल याची कल्पना न केलेली बरी. वास्तविक पाहता  नागरिकत्व धर्माच्या नव्हे तर मनवतेच्या आधारावर दिले जावे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशात अनेक मुसलमान असे आहेत ज्य़ांना त्यांच्याच सरकारकडून तक्रारी  आहेत. पाकिस्तानमध्ये हाजरा, बलुची समुदाय सरकारशा नाराज आहे. अनेक बलुची तर देश सोडून अन्य देशात निर्वासितांचे जीवन जगत आहेत. त्यांना मानवतेच्या आधारावर  भारताने का नागरिकत्व देऊ नये?
लेखिका तसलिमा नसरिन, बलुची नेते बुगती यांनीदेखील मानवतेच्या आधारावर भारताकडे नागरिकत्वासाठी अर्ज केले आहेत. शिवाय पाकिस्तानमध्ये अहमदिया समुदायदेखील मोठ्या  प्रमाणात आहे. त्यांना तर पाकिस्तानने मुसलमान मानण्यासही नकार दिलाय. अशा लोकांना मानवतेच्या आधारावर का नागरिकता दिली जाऊ शकत नाही.
महत्त्वाचा मुद्दा तर असा आहे की, गेल्या पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची मोठ्या प्रमाणात बदनामी झालेली आह. भाजपच्या सांप्रदायिक राजाकणाचा धुडघुस देशभर  फोफावला आहे. अशावेळी भारतातले अनेक लोक देश सोडून अन्य देशात राहायला जात आहेत. असा परिस्थितीत कोण असा असेल की जो भारतात येऊन या द्वेषवादी व जमातवादी  राजकारणाला बळी पडेल.
दुसार एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की भाजप जगभरातील हिंदूंना भारतात एकत्र करून हिंदू राषट्राचा आपाल अजेंडा राबवू पाहत आहे. १९४८ साली इस्रायलने अशाच प्रकारे जगभरातून  ज्यूंना आपल्या नव्या देशात बोलावले होते. जगभरातून तिथे लोकं गेले. आणि नंतर पॅलेस्टाईनचे काय झाले सर्वांना माहीत आहे. भाजप स्वताला इस्रायलचा रोल मॉडेल मानतो.  त्यामुळे भाजपकडून वेगळ्या अपेक्षा केल्या जाऊ शकत नाहीत.

(सदर लेख लेखकाच्या नजरिया ब्लॉगवरून घेतला आहे)

-कलीम अजीम, अंबाजोगाइ

Books
केंद्रात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर सामाजिक-सांस्कृतिक अस्तित्वावर आघात करणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. मात्र मुस्लिमांचे सांस्कृतिक नेतृत्व करणाऱ्या उर्दू साहित्यिकांत याविषयी  कमालीची असंवेदना आहे. एक-दोन अपवाद वगळता अशा घटना व निर्णयावर कुणी बोलताना, व्यक्त होताना आढळत नाही. एक काळ असा होता, ज्या वेळी उर्दूत राजकीय भूमिका  घेणारे अनेक क्रांतिकारक कवी होते. आज मात्र उर्दू साहित्यात राजकीय भूमिका घेणारे लोक नाहीत. साहित्य क्षेत्रात त्याविषयी उदासीनता दिसते. उर्दू साहित्य क्षेत्राला आलेल्या  मरगळीवर १५ सप्टेंबर रोजी मुंबई ‘उर्दू टाईम्स’ या उर्दूमधील राष्ट्रीय पातळीवरील दैनिकात प्रकाशित झालेला अग्रलेख उर्दू साहित्यिकांच्या वर्तमान भूमिकेवर टीका करणारा आहे.  एनआरसी आणि कॅबवर सर्वत्र चर्चा होत असताना उर्दू साहित्यिक मात्र शांत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या लेखाचे मराठी भाषांतर...
आमचे साहित्यिक आणि विचारवंत वर्तमानातल्या घटनांवर बोलायला तयार नसतात,ही बाब खेदाची आणि शरमेचीदेखील आहे. खेद आणि शरम यासाठी की, साहित्यिक, विचारवंत कोणत्याही समाजाचा मुख्य आधार असतात. ते एका ‘थिंक टँक’सारखे असतात. ज्या समस्या समाजासमोर उभ्या असतात, त्यांचा सामना करण्यासाठी हे सांस्कृतिक प्रतिनिधी  समाजमन तयार करत असतात. त्यांची सर्वांत महत्त्वाची भूमिका ही असते की, ते आपल्यासह समाजाचे नैतिक धैर्य, आत्मबळ अबाधित राखतात. मात्र प्रश्न हा आहे की, आमचे  साहित्यिक आणि विचारवंत जे कार्य त्यांनी करायला हवे, ते कर्तव्यबुद्धीने पार पाडत आहेत का?
या प्रश्नाचा वेध घेण्याआधी एका घटनेकडे मी तुमचे लक्ष वेधू इच्छितो. गोष्ट तशी जुनी आहे. मुंबई शहरात आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे आणि भूमिका घेऊन जगणारे एक साहित्यिक आले होते. त्यांच्याशी भेट निश्चित झाली. त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी गेलो. त्या वेळी मी म्हटले, ‘साहित्यावर नाही तर वर्तमान स्थितीवर तुमच्याशी बोलायचे आहे?’’ त्यांनी तीव््रा नाराजी  व्यक्त केली. ‘‘आम्ही तर साहित्यातील लोक आहोत. आम्ही काय राजकारणावर बोलणार?’’ त्यांच्या या भूमिकेचे आश्चर्य वाटले आणि तितकाच धक्काही बसला. मी विचार करू लागलो  की, इतका मोठा साहित्यिक वर्तमान स्थितीवर बोलण्यासाठी का कचरत आहे? खूप विनंती केल्यानंतर त्यांनी सामाजिकतेवर काही प्रश्नांची उत्तरे दिली, पण खूप असंवेदनशील  पद्धतीने दिली. त्यात आत्मीयतेचा कोणताच अंश नव्हता. सामान्यत:आमच्या साहित्यिकांची स्थिती अशीच एकसारखी आहे. त्यांची या प्रश्नांवरील उत्तरेदेखील अशीच असतात. त्यातून  कोणत्याच समस्येचे निराकरण होत नाही, दिशा मिळत नाही.
कलम ३७० संपवण्यात आले. काश्मिरात कर्फ्यु लागलेला आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले जात आहे. या भागाचा संपर्क संपूर्ण दुनियेपासून तोडण्यात आला आहे. मात्र आमचे साहित्यिक आणि विचारवंत आपल्याच जगात मश्गूल आहेत. इतकी मोठी घटना घडली, साऱ्या जगात त्याचे पडसाद उमटले. मात्र यांना त्याची कसलीच फिकीर नाही. यांच्या तुलनेत  इंग्रजी, हिंदी, तमिळ, तेलगू, गुजराती, बंगाली आणि मराठी भाषेचे साहित्यिक व विचारवंत वर्तमान स्थितीच्या गंभीरतेवर फक्त चिंतनच करत नाहीत, तर संपूर्ण समाजाचे सांस्कृतिक  नेतृत्वदेखील करतात. ते काश्मीरवर लिहीत आहेत, बोलतही आहेत. ठीक आहे लघुकथा, शायरी, समीक्षा आणि संशोधन आपल्या ठिकाणी योग्य आहे. मात्र साहित्य तर डोळसपणा  शिकवते. आपल्या आजूबाजूला जे काही घडत आहे, त्याला एका नव्या परिप्रेक्ष्यात पाहण्याची, त्याची समीक्षा करण्याचे विवेक देते.
जर आम्ही जागतिक पातळीवर विचार केला किंवा आंतरराष्ट्रीय साहित्यिकांच्या भूमिका पाहिल्या तर आपल्याला अंदाज येईल की, अन्याय आणि दडपशाही विरोधात बोलताना ते  घाबरत नाहीत. उलट ते जनतेच्या रेट्याला आपल्या भूमिकेतून प्रतिनिधित्व प्रदान करतात. त्यातून जी सामूहिक भूमिका निर्माण होते, ती इतकी परिणामकारक ठरते की, शासकांचे  श्वास त्यामुळे रोखले जातात. आणि ते परिस्थितीला सुधारण्यासाठी राजी होतात. उर्दू साहित्यिकांना आणि विचारवंतांना याची जाणीव होत नाही का? यांच्यातील मोजक्या लोकांना  वगळले तर इतरांनी गुजरातच्या दंग्यांची सांस्कृतिक दखल घेतली आहे?
मुझफ्फरनगरचे दंगे, मॉब लिंचिंग, फॅसिझम, देशातील सत्तापरिवर्तनानंतर बदललेली परिस्थिती, त्यानंतर अल्पसंख्याकांची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रात झालेली पिछेहाट, पोलीस स्टेटमध्ये रूपांतरीत होणाऱ्या राज्यात लोकांमध्ये दिसणारी बेचैनी आणि काश्मीरमध्ये पॅलेट गनमधून निघणाऱ्या छऱ्यांमुळे लोक आंधळे झाले आहेत. त्यावर उर्दू साहित्यिकांनी लिहिले आहे का? किंवा ते बोलले आहेत? कितीतरी घटना आहेत, ज्यावर तुम्हाला लिहावयाचे आणि बोलावयाचे आहे. समाजाला दिशा द्यावयाची आहे. त्याला गाफील  होण्यापासून रोखायचे आहे. आणि फॅसिझमच्या विरोधात जे युद्ध दुसऱ्या भाषेतील साहित्यिक व विचारवंतांनी सुरू ठेवले आहे, त्यामध्ये सामील होऊन सांप्रदायिकतेविरोधात लढा उभारावयाचा आहे. अरुंधती रॉयदेखील एक साहित्यिका आहेत. त्यांची काश्मिरवर कादंबरी आली आहे. पंकज मिश्रादेखील एक साहित्यिक व विचारवंत आहेत. त्यांनी फॅसिझमविरोधात  ‘एज ऑफ एंगर’ हे पुस्तक लिहिले आहे. रवीश कुमार एक लेखक आणि विचारवंत आहेत. त्यांच्या लोकशाही, संस्कृती आणि समाजाच्या स्थितीवरील ‘बोलना ही है’ या पुस्तकाने  खळबळ माजवली आहे. तुमच्या लेखणीला कधी वाचा फुटणार आहे? तुमचे तोंड कधी उघडणार आहे? तुम्ही केव्हा कथा, ़ग़जला, कवितांच्या जगातून बाहेर येऊन वर्तमान  परिस्थितीवर काही लिहाल किंवा बोलाल?

-शकील रशीद
संपादक, दै. उर्दू टाइम्स, मुंबई

(मराठी भाषांतर – सरफराज अहमद / सय्यद शाह वाएज)

Naushad Usman
औरंगाबाद
राष्ट्रवादाने मानवी समाजाचं सर्वात मोठं नुकसान कोणतं केलं असेल तर त्याला पृथ्वीवर हवं तिथं राहण्याचा त्याचा निसर्गदत्त  अधिकार काढून घेतला किंवा त्याच्यावर किमान मर्यादा तरी आणल्या आहेत. त्यामुळे आज जगभरातील देशांत स्थानिक विरूद्ध विदेशी मूळचे किंवा स्थानिक असूनही विदेशी भाषिक नागरिक असा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतो. कधी-कधी सीमेलगतच्या काही आपल्याच नागरिकांना फक्त शेजारील देशाच्या भाषेच्या साधम्यार्र्मुळे नागरिकत्त्वापासून पारखं केलं जाते. तर कधी अज्ञानामुळे आपली जन्मतारीख वगैरे कागदपत्रांची नोंद न ठेवल्याने त्यांच्यासाठी पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर एकही देश आपला म्हणून उरत नाही अन् ते आपल्याच देशात शरणार्थी बनतात.
    नागरिकता संशोधन कायदा नुकताच केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पारित करून तो लोकसभेत सादर करून 10 डिसेंबरच्या मध्यरात्री 311 : 80 मंजूर करवून घेतला. या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानीस्तानातून प्रताडित होऊन भारतात येऊन सहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी येथे राहणार्‍या हिंदू, बौद्ध, जैन, शिख, पारसी व खिश्‍चनांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे. यात मुस्लिम, ज्यू, लिंगायत, अहेमदीया, बहाई, निधर्मी व चीनमधील ताओईस्ट तसेच जगातील इतर सर्वच धर्मांचा उल्लेख वगळण्यात आला आहे. यासंबंधी असा युक्तीवाद करण्यात येत आहे की, पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानीस्तान हे (तथाकथित) इस्लामी रिपब्लिकन्स असल्याने मुस्लीमांना संरक्षण देण्याची त्यांचीच जबाबदारी आहे. पण एक सेक्युलर देश असल्याने इतर सहा उपरोक्त धर्मीयांना आश्रय देण्याची नैतिक जबाबदारी भारताचीच ठरते.
    पण या कायद्याला नॅशनल रजीस्ट्रार ऑफ सिट़िजन्स (एन.आर.सी.) च्या पार्श्‍वभूमीवर बघितल्यास हे एक फार मोठे षडयंत्र असल्याचे स्पष्ट होते. आसाममध्ये एन.आर.सी.च्या यादीत आपली भारतीय नागरिकता सिद्ध करण्यास अपयशी ठरलेल्या एकोणीस लाख लोकांपैकी 9 लाख लोक हे हिंदू, बौद्ध व मुस्लिमेतर समाजाचे आहेत. परंतु काही सत्ताधार्‍यांच्या काही वक्तव्यावरून हे आता स्पष्ट झालं आहे की, नागरिकता सिद्ध करू न शकलेल्या त्या सर्व मुस्लिमेत्तर हिंदू व इतरांना या प्रायोजित नागरिकता संशोधन कायद्याद्वारे नागरिकता बहाल केली जाऊ शकते. पण बाकीच्या मुस्लिम समाजाला मात्र हा फायदा मिळणार नाही. मात्र सत्ताधारी याला नकार देतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, या पारित कायद्याचा एन.आर.सी.शी काही एक संबंध नाही. पण वास्तविकता ही आहे की, एकोणवीस लाख किंवा एक लाख तर सोडा, त्यातील दहा लोकांनाही सत्ताधारी या देशाच्या बाहेर त्यांच्या मर्जीविरूद्ध काढूच शकत नाही. हा फक्त एक चुनावी ‘जुमला’च आहे. कारण भारत सरकारने बांग्लादेशाच्या हसीना वाजेद यांना स्पष्ट सांगितलेले आहे की, आम्ही एकही बांग्लाभाषिकाला बांग्लादेशात परत पाठवणार नाही. मूळात बांग्लादेशाची निर्मितीच भारताने केली आहे. पाकिस्तान हा बांग्ला मुस्लिमांचा छळ करतो म्हणून मुजीब उर रहमान यांना आश्रय देत आपण पाकिस्तानाविरूद्ध 1971 मध्ये लढलो आहोत, हे लक्षात असू द्या.
    त्यावेळी आपण असं म्हटलं नाही की, पाकिस्तानातील बांग्ला मुस्िंलमांंना संरक्षण देण्याची आमची जबाबदारी नाही म्हणून. मग आता हे धोरण बदलणे अशक्य आहे. कारण बांग्लादेशातील एकंदर सगळंच राजकारण भारतसमर्थक की भारतविरोधी या भोवती फिरत असते. म्हणून बांग्लादेशात बांग्ला लोकांना परत पाठविणे हे आपल्यालाच परवडणार नाहीये. अशा लोकांना तुरूंगातही धाडू शकत नाहीत. जास्तीत जास्त त्यांच्या मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकतो. अशाप्रकारे या कायद्याची सुरक्षेच्या दृष्टीने अशी फार जास्त भीती बाळगण्याची जरी गरज नसली तरीही मात्र तात्विकदृष्ट्या हा कायदा म्हणजे संविधानाला दिलेली एक शिवी आहे. आता शिवीने शरिराचं नुकसान होत नसलं तरीही मानसिक व नैतिक नुकसान मात्र होतेच. तेच नुकसान या कायद्याने होणार आहे.
    एक प्रश्‍न असाही उरतो की, शेजारची राष्ट्रे फक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगाणीस्तानच आहेत का? चीन, म्यानमार व श्रीलंका नाहीत का? या तीन देशांत अल्पसंख्यांक असलेल्या मुस्लिमांवर अत्याचार होत नाही का? म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिम, चीनमध्ये उईगर मुस्लिम आणि श्रीलंकेतील चर्चमध्ये झालेल्या बॉम्ब स्फोटानंतर तिथल्या मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार होत आहेत. हे मुसलमान जर भारतात आश्रयासाठी आले तर फक्त त्यांच्या धर्मावरून त्यांची नागरिकता नाकारणे हा डॉ. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या समता, बंधुता व मैत्री या तत्त्वांच्या आणि कलम 15च्या विरूद्ध नाही का? त्या मुस्लिमांची जबाबदारी जगातील इतर 56 मुस्लिम राष्ट्रांची असल्याचा युक्तीवाद कुणी करत असेल तर त्यापेक्षा जास्त देश असणार्‍या खिश्‍चन व बौद्धांना हा युक्तीवाद लागू होत नाही का? आतापर्यंत एकाही विदेशी आश्रीत किंवा निर्वासिताने भारतविरोधी कृत्य केलेले नसून आपल्याच देशातील काही शर्मा, वर्मा, मिश्रा हे गुप्तहेर म्हणून पकडले गेले आहेत. म्हणून दुसर्‍या देशातील निर्वासितांमुळे देशाच्या सुरक्षेला हानी पोहोचते, हा युक्तीवाद कुचकामी ठरतो. अन् त्यापैकी भविष्यात काही तशी आगळिक करतांना आढळले तरीही मात्र काही लोकांवरून सरसकट एका पूर्ण समाजाला दोषी ठरवण्यास भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
    या प्रकरणाच्या तळाशी एक अघोषित गृहितक असे धरण्यात आले की, भारत हे हिंदूराष्ट्र आहे, ज्याला कोणताही संवैधानिक आधार नाहीये. भारत हा जितका हिंदू व ब्राह्मणांचा आहे, तो तितकाच मुस्लिम व यहुद्यांचाही आहे. फाळणीच्या वेळी भारत का पाकिस्तान यापैकी एक देश निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असतांना भारतीय मुस्लिमांनी भारत आपला देश म्हणून निवडलेला आहे, तो बाबासाहेबांचं संविधान आणि इथल्या धर्मसहिष्णु लोकांवर विश्‍वास ठेऊनच. कारण हे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि म्हणूनच जगात आपल्याला या कारणाने फार आदराच्या दृष्टीने बघितले जाते. पण आता या कायद्याने जगभरात आपल्या देशाची जातीयवादी म्हणून नाचक्की होणार आहे. ओ.आय.सी. (ऑर्गनायजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़)च्या परिषदेत आम्ही मुस्लिमांशी किती चांगले वागतो, अशी हाकाटी आपल्या तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मिरवत होत्या, ते आता पुढच्या परिषदेत भारताला जमणार आहे का?
    नागरिकत्त्व हे फक्त कागदपत्रांच्या आधारे ठरविली जात असेल तर खरोखरच्या घुसखोरांसाठी भारतासारख्या भ्रष्टबहुल देशात ती सिद्ध करणे फार काही अवघड काम नाही. जे लोक सीमा सुरक्षा दलांना चकमा देऊन खरंच भारतात घुसले असतील अशा पाताळयंत्री लोकांसाठी तर हे ‘बाये हात का खेल’ आहे. ज्या देशात चिरीमीरी देऊन नेत्रहीन माणसाच्या नावानेही ड्रायव्हिंग लायसन्स निघू शकते आणि चिरीमिरी देऊन राष्ट्रपतीच्या नावे वारंट निघू शकते, अशा देशात डुप्लीकेट कागदपत्रे तयार करणे काय अवघड आहे? म्हणून नागरिकतेचा आधार कागदपत्रे न ठेवता, डि.एन.ए. ठेवावा. ज्यांचा डि.एन.ए. उत्तर ध्रुव, इज़राईल किंवा आणखी कोणत्या देशाचा असेल, त्यांना थेट त्या देशात परत पाठवावं. असा कायदा जर बनविला तर या देशातील तीन किंवा साडे तीन टक्के घुसखोर देशाच्या बाहेर सहज काढता येऊ शकतील. पण भारतीय संविधान त्यांनाही या देशाचे नागरिक म्हणून राहण्याचे स्वातंत्र्य देते. ते विदेशी मूळचे असले तरीही आमचे भारतीय बांधवच आहेत.
वास्तविकपणे पुलवामा हल्ला होत असतांना एका टिव्हीशोची शुटींग करण्यात रममान असणार्‍या सत्ताधार्‍यांना देशाच्या सुरक्षेचं काही एक पडलेलं नाहीये. आतली गोष्ट अशी आहे की, आता राम मंदिर, 370 व मुस्लिमांशी संबंधित कायदे संपवून समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावर भाजपा सत्तेवर आली होती. यापैकी पहिले दोन मुद्दे संपत आल्याचं सत्ताधारी सांगत असतात. (वास्तविकपणे राम मंदिराविषयी हा अंतिम निर्णय नसून पुनर्विचार याचिका, क्युरेटिव्ह याचिका अशी लांबलचक प्रक्रिया अजून बाकी आहे. तसेच 370 कलमाचं स्वनिर्णयाचं पहिलं सेक्शन आजही बाकी आहे.) आता पुढच्या निवडणुकीत ध्रुवीकरण करू शकणारा कोणताही भावनिक मुद्दा शिल्लक नसल्याचं सत्ताधार्‍यांना वाटत आहे. म्हणून एन.आर.सी.चा मुद्दा ते समोर करून पुढची निवडणुक लढू पाहत आहेत.
    यासाठी मुस्िंलम व इतर सर्व संविधानप्रेमी लोकांनी या मुद्यावर ध्रुवीकरण होऊ न देता, संवैधानिक मार्गाने लढा दिला पाहिजे. आसाममध्ये सर्वे करणार्‍या अधिकार्‍यांकडून तर कधी संगणकाच्या चुकीने एकाच कुटुंबातील काही लोकांची नावं एन.आर.सी.त आली तर काही वगळली गेली आहेत. नावं वगळल्या गेलेल्या लोकांत काही चक्क भारतीय सैनिकदेखील आहेत, जे घुसखोर असूच शकत नाही. काही-काही तर आमदार, नगरसेवक वगैरे जनप्रतिनीधीही आहेत. त्यासाठी आपली कागदपत्रे रितसर बनविण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांनी नागरिकांना मदत केली पाहिजे. मुसलमानांच्या लांबलचक व इतरांना लिहिण्यास अवघड असलेली नावं ठेवल्यामुळेही काहीवेळा याबाबतीत अडचणी येतात. म्हणून आपल्या लेकरांची नावे एकेरी, सोपी व इतरांना सहज लिहिता यावी, अशी ठेवावीत. पैगंबरांची नावं किती सोपी होती. उदाहरणार्थ : ईसा, मुसा, नुह, युसुफ, सुलैमान, या़कूब, युनुस, आदम. शाळेत, आधार कार्डावर, पासपोर्टवर एकाच पद्धतीने नाव लिहावे. नाव-वडिलाचं नाव आणि शेवटी आडनाव अशा पद्धतीने अधिकृत शासकीय कागदपत्रांवर नाव लिहावं. अशी काही सावधगीरीही बाळगणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी शुक्रवारच्या प्रवचनातूनही प्रबोधन व्हावं. ठिकठिकाणी माहिती व मदत केंद्रे सामाजिक संघटनांनी उभारावीत. सर्वे करणारे अधिकारी व कर्मचारी आपली नोंद व्यवस्थीत करत आहेत की नाही, याची इतर सुज्ञ लोकांकडून खात्री केल्यानंतरच त्यावर स्वाक्षरी करावी. नावं वगळली गेलेल्या लोकांना फॉरेन ट्रिब्युनलमध्ये जाऊन रितसर तक्रार नोंदवूनही व्यवस्थेकडून झालेली चूक दुरूस्त करण्याचा एक पर्याय शिल्लक राहतो. पण यासाठी खर्च खुप येतो. त्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांनी हा खर्च उचलावा. पण मूळात हा कायदाच पारित होऊ नये,
यासाठी सर्व संविधानप्रेमी राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन तो राज्यसभेत पारित होऊ देता कामा नये. ते पारित करत असतील तर त्याच्या समर्थनार्थ कोण-कोणते पक्ष मतदान करत आहेत, हे जनतेने चांगलं लक्षात ठेवावं आणि त्यांना पुढच्या निवडणुकीत त्याचं उत्तर द्यावं.
    या प्रयत्नांना सर्वच जाती धर्माच्या लोकांनी प्रतिसाद द्यावा. तसेच उपरोक्त प्रायोजित कायद्यात फक्त सहा धर्मांच्या नावांचा उल्लेख न करता फक्त ‘शेजारील देशातून प्रताडित होऊन कुणीही भारतात येऊन सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहत असेल तर त्याला नागरिकता बहाल करण्यात येईल’ अशी सर्वसमावेशक दुरूस्ती करून हा कायदा पारित झाला तर त्याचे सर्व स्तरांतून स्वागत होईल. अन्यथा ‘सबका साथ, लेकीन मुसलमान का अपवाद’ असंच मानावं लागेल. याद्वारे भाजपाचा भेदभाव चव्हाट्यावर येऊन आज ते लोक ज्यांचं सर्वच जाती धर्माच्या लोकांत उठ बस आहे, ते भाजपपासून दूर जातील, त्यांना जावं लागेल. नाहीतर आपण एका भेदभाव करणार्‍या पक्षाचे समर्थक म्हणून बदनाम होऊ, ही भीती त्यांना सतावल्याशिवाय राहणार नाही.
    शरणार्थींसोबत आदरणीय प्रेषित मुहम्मद सल्लम यांनी किती चांगला व्यवहार केला, याचं अध्ययन आज सर्वांनीच करण्याची गरज आहे. आदरणीय सुहैब रूमी हे रोममधून, आदरणीय बिलाल हबशी हे इथिओपीयामधून, आदरणीय सलमान फारसी हे इराणमधून मदिन्यात स्थायिक झाले होते. या महामानवांना प्रेषितांनी बरोबरीची नागरिकता, समान अधिकारच नव्हे तर राज्याच्या मोठ-मोठ्या पदांवर नियुक्त करून सन्मान दिला. आदरणीय बिलाल हबशी यांना तर इस्लामची पहिली अजान देण्याचा बहुमान लाभला आहे, तर आदरणीय सलमान फारसी यांना खंदक युद्धात खंदक खोदण्याची प्रमुख अभियंते पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. विदेशातून आलेल्या आणि फक्त मुसलमान झालेल्यांनाच नव्हे तर आपले वैरी क्रमांक एक असलेल्या चक्क यहुदी सैनिक हे युद्धवैैदी म्हणून बंदी बनविल्यानंतर प्रेषितांनी त्यांची मूक्तता केली आणि त्यांना मदिन्यातील शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नोकरी दिली. शरणार्थींचा कित्ती-कित्ती हा सम्मान! त्यावेळी त्यांनी असे आजच्या सारखे भेदभाव करणारे कायदे पारित केले नाहीत. कारण प्रेषितांची शिकवण ही राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रभेद, प्रांतभेद, जातीभेद, भाषाभेद या सर्वांना छेद देऊन वैश्‍विक बंधुत्त्व मानणारी होती, आजही त्याची गरज आहे.

- नौशाद उस्मान

पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘एक मनुष्य लोकांना कर्ज देत असे. मग तो आपल्या कर्मचाऱ्याला, ज्याला तो कर्ज वसूल करण्यासाठी पाठवत होता, समजावून सांगत असे की  जर तू एखाद्या गरीब कर्जदाराकडे जाशील तेव्हा त्याला क्षमा कर, कस्रfचत अल्लाह आम्हाला क्षमा करील.’’ पैगंबरांनी पुढे सांगितले, ‘‘जेव्हा हा मनुष्य अल्लाहला भेटला तेव्हा  अल्लाहने त्यास क्षमा केली.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

माननीय अबू कतादा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘अल्लाहने आपल्याला अंतिम निवाड्याच्या दिवशी दु:ख व यातना देऊ नये असे ज्या मनुष्याला  वाटते त्याने गरीब कर्जदाराला ढील द्यावी अथवा त्याचे कर्ज माफ करावे.’’ (हदीस : मुस्लिम)

माननीय अबू सईद खुदरी (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याकडे नमाज अदा करण्यासाठी एक ‘प्रेतवस्त्रात गुंडाळलेले शव’ (जनाजा) आणण्यात आले, तेव्हा  पैगंबरांनी विचारले, ‘‘या मयत इसमावर एखादे कर्ज आहे काय?’’ लोकांनी उत्तर दिले, ‘‘होय! याच्यावर कर्ज आहे.’’ पैगंबरांनी विचारले, ‘‘याने काही संपत्ती मागे सोडली आहे काय   ज्यातून ते कर्ज फेडता येईल?’’ लोक म्हणाले, ‘‘नाही.’’
यावर पैगंबर (स.) म्हणाले, ‘‘तुम्ही सर्वजण याच्या ‘जनाजाची नमाज’ अदा करा (मी अदा करणार नाही).’’ ही उद्भवलेली सद्यस्थिती पाहून माननीय अली (रजि.) यांनी पैगंबरांना  विचारले, ‘‘हे अल्लाहचे पैगंबर! मी हे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी घेतो.’’
मग पैगंबर (स.) पुढे आले आणि नमाजचे नेतृत्व केले. मग म्हणाले, (जसे- दुसऱ्या एका हदीसमध्ये आले आहे.) ‘‘हे अली! तू ज्याप्रमाणे आपल्या या मुस्लिम बंधुच्या प्राणास मुक्ती  दिली, त्याप्रमाणे अल्लाह तुझे आगीपासून रक्षण करो आणि तुझ्या प्राणाचे रक्षण करो. कोणीही मुस्लिम मनुष्य असा नाही जो आपल्या मुस्लिम बंधुकडून त्याचे कर्ज फेडील, मात्र  अल्लाह अंतिम निवाड्याच्या दिवशी त्याला मुक्ती देईल.’’ (हदीस : शरहुस्सुन्ना)

स्पष्टीकरण
वर उद्धृत करण्यात आलेल्या दोन्ही हदीसद्वारे कर्जफेड करण्याचे महत्त्व अतिशय सुलभपणे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अल्लाहच्या मार्गात प्राणार्पण करणाऱ्या मनुष्यावर जर  एखाद्याचे कर्ज असेल आणि फेडून आला नाही तर ते माफ केले जाणार नाही, कारण याचा संबंध भक्तांच्या अधिकाराशी आहे, जोपर्यंत कर्ज देणारा माफ करणार नाही, तोपर्यंत  अल्लाहदेखील माफ करणार नाही. जर एखाद्या मनुष्याची देण्याची मनिषा असेल आणि देऊ न शकला तर अंतिम निवाड्याच्या दिवशी अल्लाह कर्ज देणाऱ्याला बोलवून घेईल आणि  कर्जदाराला माफ करण्यास सांगेल आणि त्याबदल्यात त्याला नंदनवनातील (जन्नतमधील) देणग्या प्रदान करण्याचे वचन देईल, तेव्हा कर्ज देणारा आपले कर्ज माफ करील, परंतु जर  एखाद्याकडे कर्जफेडीची क्षमता आहे तरीही त्याने फेडले नाही आणि कर्जदाराला त्याच्या कर्जाची परतफेड केली नाही अथवा जगात त्याच्याकडून कर्जमाफी घेतली नाही तर त्याच्या  माफीस अंतिम निवाड्याच्या दिवशी कसलेही स्थान नाही.

Revolver
ये रहेबर हैं, रहे़जन हैं, ़कातील हैं के मसीहा हैं
हमें अपने सियासतदानों का अंदा़जा नहीं होता

6 डिसेंबर 2019 रोजी पहाटे सुर्योदयापूर्वी छतनापल्ली शादनगर जवळ नवीन, शिवा, चिन्ना केशवलू आणि मोहम्मद आरीफ पाशा या तरूणांची पोलिसांनी सामुहिक हत्या केली. त्यांच्यावर 27 नोव्हेंबर रोजी त्याच ठिकाणी एका महिला पशुचिकित्सकावर बलात्कार करून पेटवून दिल्याचा संशय होता. यापैकी एक ट्रक ड्रायव्हर आणि तीन क्लिनर होते. 

संक्षिप्त घटनाक्रम
    पोलीस आयुक्त सायबराबाद व्ही.सी. सज्जनार यांच्या म्हणण्यानुसार त्या चौघांनी पीडितेची स्कूटी मुद्दामहून पंक्चर केली व ती दुरूस्त करण्याच्या बहाण्याने तिला निर्जणस्थळी नेले व तिच्यावर बलात्कार करून जीवंत पेटवून दिले. पोलिसांनी तातडीने घटनेची उकल करून वर नमूद चारीही संशयितांना 29 नोव्हेंबर रोजी अटक केली. 30 नोव्हेंबर रोजी कोर्टासमोर उभे केल्यानंतर कोर्टाने त्यांना 14 दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली. येणेप्रमाणे पोलीस कोठडीत असताना 6 डिसेंबर रोजी 10 पोलिसांच्या एका दस्त्याने त्या चौघांना पहाटे 3 वाजता लॉकअपमधून काढून घटनाक्रमाची जुळवणी करण्याकरिता म्हणून घटनास्थळी नेले असता त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. सज्जनार यांनी प्रेस समोर पुढे सांगितले की, संशयितांनी दगड, काठ्या आणि तीक्ष्ण हत्याराने पोलिसांवर हल्ला केला. त्यात दोन पोलीस जखमी झाले. त्यांनी पोलिसांच्या हातातील शस्त्रे हिसकावून घेतली व पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पोलिसांना नाईलाजाने त्यांच्यावर गोळीबार करावा लागला. त्यात चौघांचाही मृत्यू झाला. 

पोलिसांच्या पटकथेतील कच्चे दुवे
    पोलीस आयुक्त व्ही.सी. सज्जनार सारख्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकार्‍याने वरीलप्रमाणे जो घटनाक्रम सांगितला तो पाहता सामान्य माणूसही त्याच्यावर विश्‍वास ठेऊ शकणार नाही. त्यांनी सांगितलेल्या पटकथेत खालीलप्रमाणे त्रुटी आहेत.
1. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वेळेचा आहे. घटनाक्रमाची जुळवणी करण्यासाठी पोलिसांच्या एका दस्त्याने चारही संशयितांना घटनास्थळी नेले होते. 30 नोव्हेंबर पासून 13 नोव्हेंबर पर्यंत संशयित पोलीस कोठडीत असताना त्यांना दिवसा सूर्यप्रकाशात घटनास्थळी का नेण्यात आले नाही? दक्षीण भारतात सूर्योदय अलिकडे 6 वाजून 20 मिनिटाला होतोय. सज्जनार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एन्काऊंटर 5:45 वाजता झाले, म्हणजे अंधारात झाले. 3 वाजता कोठडीतून काढून अंधारात नेऊन अंधारात त्यांना गोळा घालण्यात आल्या. अंधारात तपास करण्याची सायबराबाद पोलिसांची ही रीत कुठल्याच कायद्यात बसत नाही.
    2. दूसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, 376 (जी) आणि 302, 34 भादंवि. सारख्या गंभीर गुन्ह्यातील संशयित हे पोलीस कोठडीत असल्याने त्यांना हातकड्या घातल्याशिवाय कोठडीतून बाहेर काढताच येत नाही. स्पष्ट आहे पोलिसांनी त्या चौघांना हातकड्या घातलेल्या असल्याने त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलाच कसा? 3. कल्पना करा त्यांना हातकड्या घातल्या नव्हत्या. तरीही एक प्रश्‍न पुन्हा उत्पन्न होतो, तो हा की, पोलीस कोठडीत त्यांच्याकडे तीक्ष्ण हत्यार, लाठ्या कोठून आल्या? कारण झडती घेतल्याशिवाय कोणत्याही संशयिताला लॉकअपमध्ये टाकलेच जात नाही. 4. चारही संशयित हे तब्येतीने बेताचेच होते. त्यातील दोघांना तर मिसरूडेही फुटलेली नव्हती. 10 पोलिसांच्या ताब्यातून ते कसे पळाले?
    सकृत दर्शनी वरील प्रमाणे कच्चे दुवे असल्यामुळे नाईलाजाने असे म्हणावे वाटते की, सदरची घटना एन्काऊंटरची नसून थंड डोक्याने, योजना आखून, पोलिसांनी संशयिताची केेलेली सामुहिक हत्या आहे. ’इट्स ब्लडी कोल्ड ब्लडेड मर्डर’. कायद्याविषयी असलेल्या अज्ञानामुळे माध्यमातील बहुसंख्य लोकांनी या घटनेला एन्काऊंटर म्हटलेले आहे ते चुकीचे आहे. तांत्रिकदृष्ट्या एन्काऊंटर त्याला म्हणतात, ज्यात पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी जातात व अचानक ती व्यक्ती पोलिसांवर गोळीबार किंवा तीक्ष्ण हत्याराने हल्ला करते तेव्हा स्वसंरक्षणार्थ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात हल्लेखोर व्यक्ती मरते. या ठिकाणी आधीपासूनच चारही संशयित पोलिसांच्या ताब्यात होते. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी पोलिसांची होती. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी त्यांची हत्या केली. रक्षकच भक्षक झाला. म्हणून या घटनेला एन्काऊंटर नव्हे तर सामुहिक हत्याकांड म्हणणे योग्य राहील. 

एन्काऊंटर का होतात ?
    जेव्हा व्यवस्था नीट काम करत नाही तेव्हा नायक जन्माला येतात. दक्षीण भारतीय चित्रपटात तर असे नायक प्रसिद्ध आहेत, जे व्यवस्थेतील उणीवांचा लाभ घेऊन पीडित जणांना आपल्या बळावर न्याय देतात. मात्र सायबराबाद पोलिसांनी रचलेल्या कथानकावरून तर दक्षीण भारतीय चित्रपटसुद्धा निघू शकणार नाही, एवढे ढिसाळ हे कथानक आहे.
    सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरीष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना एनडीटीव्हीवर सार्थपणे म्हटले आहे की, ”भारत का क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम टूट रहा है” अर्थात भारतीय फौजदारी न्यायीक प्रक्रियेची व्यवस्था नष्ट होत आहे. 16 डिसेंबर रोजी दिल्लीमध्ये झालेल्या अशाच एका निर्मम हत्याकांड ज्याला निर्भया हत्याकांड म्हटले जाते त्याला 7 वर्षे पूर्ण होवून आरोपींवर दोष सिद्ध होवून सुद्धा आपली फौजदारी न्यायव्यवस्था त्यांना फासावर लटकवू शकलेली नाही. कोपर्डीतील विद्यार्थीनीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येचे तीन आरोपीही 2017 पासून  दोष सिद्ध होवून मृत्यूदंडाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
    अशा दिरंगाईमुळेच सायबर पोलिसांना नायक बनण्याचा मोह झाला असावा. ते नायक बनलेही आणि त्यांच्यावर जनतेनी फुलंही उधळली, त्यांच्यावर हातावर महिलांनी राख्या बांधल्या. वाहिन्यांवरून त्यांची प्रशंसा केली गेली. एक अँकर तर घटनास्थळावर उद्वेलित झालेल्या गर्दीला प्रश्‍न विचारत होता की, ”क्या आप पुलिस के साथ हैं?” आणि लोक हर्षोल्हासाने म्हणत होते की, ” हां हम पुलिस के साथ हैं!” सामान्य जनतेपासून लोकसभेतील महिला खासदारांपर्यंत पोलिसांनी केलेल्या हत्याकांडाला मान्यता मिळत होती. याला खरे तर सामुहिक एंक्झायटीचा झटकाच म्हणावे लागेल.
    जनतेमधून या खुनी पोलिसांना नायकत्व मिळणे म्हणजे आपल्या न्यायालयीन व्यवस्थेचा पराभव मान्य करण्यासारखे आहे. न्यायव्यवस्थेने या घटनेची गंभीरपणे दखल घेवून न्यायदान गतीशिल होईल, याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची या घटनेनंतर गरज निर्माण झालेली आहे. अन्यथा आपले लोकशाहीचे रूपांतर राहूल गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे बनाना रिपब्लिकमध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

    लोकशाहीमध्ये एन्काऊंटरची परवानगी नसावी
    तसे पाहता पोलिसांना एन्काऊंटरची परवानगी नसतेच. आत्मरक्षणार्थ आम्ही गुन्हेगाराला मारले, हा जो पोलिसांचा युक्तीवाद असतो तो कलम 100 आयपीसीवर आधारित असतो. हा अधिकार फक्त पोलिसांनाच आहे असे नाही तर प्रत्येक नागरिकालाही हा अधिकार प्राप्त आहे. याला सर्वसाधारण अपवाद म्हटले जाते. ज्यात स्वसंरक्षणार्थ दुसर्‍याचा जीव घेण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध आहे.
    खरे एन्काऊंटर अपवादानेच घडत असते. ज्याला  पोलिसांद्वारे एन्काऊंटर म्हटले जाते ते सरकारच्या परवानगीने पोलिसांनी योजनाबद्धरित्या लोकांच्या घडवून आणलेल्या हत्याच असतात. बंदुकीच्या ट्रिगरवर जरी पोलीस अधिकार्‍याचे बोट असले तरी निर्णय मंत्रालयात झालेला असतो.
    सायबराबाद येथील 4 लोकांची पोलिसांनी केलेली हत्या व त्यानंतर एकाच दिवसानंतर उन्नाव येथील बलात्कार पीडित महिलेची पाच दबंग लोकांनी केलेली हत्या ह्या एकाच वर्गातील आहेत, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. 48 तासाच्या आत घडलेल्या या दोन घटनांमुळे मात्र एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की, संशयित गरीब असतील तर त्यांना मारून टाका किंवा पीडिता गरीब असेल तर तीला मारून टाका. बळी तो कान पीळी हा जंगल काळातील न्याय आता 21 व्या शतकात आपल्या देशात सुरू झालेला आहे आणि त्याला जनतेचे  समर्थनही मिळत आहे, हे सर्व आपल्या लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. मुळात राजकारणामध्ये अनेक गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचा प्रवेश झाल्याने आणि त्यातील काहींचा प्रवेश मंत्रीमंडळात होत असल्याने त्यांच्या व त्यांच्या कह्यात असलेल्या पोलीस अधिकार्‍यांच्या अभद्र युतीतून अनेक हत्याकांडे घडविले जातात आणि त्याला एन्काऊंटर असे ग्लॅमरस नाव दिले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. जनतेने एन्काऊंटरचे कधीच समर्थन करू नये. कारण मॉबलिंचिंग आणि पोलीस एन्काऊंटर या दोघांमध्ये गुणवत्तेनुसार काहीच फरक नाही. उलट एन्काऊंटर जास्त धोकादायक आहेत.
    आता याच घटनेचे पाहाना! त्या चौघांनी ज्यांनी महिला पशुवैद्यक अधिकार्‍यांची हत्या (संशयित खरे आहेत असे गृहित धरून) केली, ते बोलून चालून गुन्हेगार प्रवृत्तीचे होते,  पण त्यांच्या हत्या घडवून आणून पोलिसांनीही आपण त्यांच्याच सारखे आहोत, हे सिद्ध केले ना! त्या चौघांनी एका महिलेची हत्या केली आणि पोलिसांनी त्या चौघांची हत्या केली. मग त्यांच्यात आणि पोलिसांत अंतर ते काय राहिले? पोलिसांच्या अशा कृत्यांचा उदोउदो करणे तर लांबच. जनतेनी त्यांना मूकसंमतीसुद्धा देऊ नये. नसता पोलिसांच्या डोक्यावर नायकत्वाची हवा जावून ते कधी कोणाला गोळ्या घालतील याचा नेम राहणार नाही. म्हणून जनतेने व त्यापेक्षा जास्त न्यायव्यवस्थेने एन्काऊंटरप्रकरणी अधिक सजग राहणे गरजेचे आहे. कारण पोलिसांद्वारे न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात केलेले हे उघड अतिक्रमण आहे. 

ते चौघे खरे आरोपी होते हे कशावरून?
    शिवाय, एक आणखीन महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ते चारही तरूण ज्यांना पोलिसांनी अटक केली होती त्यांना संशयित म्हणणे योग्य आहे. कारण त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झालेले नसल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना आरोपी म्हणणे ही योग्य नाही. ते खरे होते कशावरून? या घटनेसारख्या संवेदनशील गुन्ह्यामध्ये जनक्षोभाला कमी करण्यासाठी पोलीस बर्‍याच वेळेस चुकीच्या लोकांना अटक करतात. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याकडून गुन्हा सुद्धा कबूल करून घेतात. यासंबंधी दोन ताज्या घटनांचे दाखले देणे गरजेचे आहे. 1. गुडगावच्या रेयान इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये 2017 साली टॉयलेटमध्ये एका विद्यार्थ्याची हत्या करण्यात आली होती. ही घटना अतिशय संवेदनशील असल्यामुळे अख्खी दिल्ली उद्वेलित झालेली होती. वाढता जनक्षोभ लक्षात घेऊन दिल्ली पोलिसांनी त्या शाळेच्या अशोक कुमार नावाच्या स्कूलबस चालकाला अटक केली होती. एवढेच नव्हे तर त्याने पोलीस कोठडीमध्ये असतांना गुन्हाही कबूल केला होता. मात्र अशोक कुमार निर्दोष असल्याचा जनतेतून जोरदार प्रतिवाद झाल्यामुळे सदरचा गुन्हा पुढील तपासासाठी सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आणि सीबीआयने त्या शाळेतील 11 वी मध्ये शिकणार्‍या एका विद्यार्थ्याला अटक करून तो खरा आरोपी असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध केले होते.
    2. या घटनेच्या एकच आठवड्यापूर्वी न्यायमूर्ती व्ही.के. अग्रवाल यांचा एक अहवाल सरकारला सादर करण्यात आलेला आहे, ज्यात 2012 मध्ये छत्तीसगडमध्ये 12 आदिवासींची हत्या , ज्यात सात अल्पवयीन मुले होती. सीआरपीएफवाल्यांनी नक्षलवादी म्हणून केली होती. एवढेच नव्हे या घटनेचे समर्थन तत्कालीन गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांनीही केले होते. न्यायमूर्ती अग्रवाल यांनी सदरचे एन्काऊंटर खोटे असल्याचे आपल्या अहवालात म्हटलेले आहे.
    म्हणून शेवटी - एकच विनंती की वाचकांनी कधीही कुठल्याही परिस्थितीत पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरचे समर्थन करू नये. जय हिंद !

- एम.आय. शेख

(५०) (जर हे अल्लाहच्या कायद्यापासून विमुख होत आहेत) तर मग काय हे अज्ञानमूलक८३ निर्णय इच्छितात? वास्तविक पाहता जे लोक अल्लाहवर विश्वास ठेवतात त्यांच्या दृष्टीने  अल्लाहपेक्षा उत्तम न्याय देणारा दुसरा कोण असू शकेल?
(५१) हे श्रद्धावंतांनो, यहुदी व खिस्तींना आपले मित्र व जीवलगसोबती बनवू नका, हे आपापसांतच एकदुसऱ्याचे मित्र आहेत आणि जर तुमच्यापैकी कोणी त्यांना आपला मित्र व सोबती  बनवीत असेल तर त्याचीदेखील गणना त्यांच्यातच होईल नि:संशय अल्लाह अत्याचाऱ्यांना आपल्या मार्गदर्शनापासून वंचित करतो.
(५२) तुम्ही पाहता की ज्यांच्या हृदयाला दांभिकतेचा रोग जडला आहे ते त्याच्यातच धावपळ करीत राहतात. सांगतात, ‘‘आम्हाला भय वाटते की कस्रfचत आम्ही संकटाच्या चक्रात  सापडू.’’८४ परंतु दूर नव्हे की अल्लाह जेव्हा तुम्हाला निर्णायक विजय प्रदान करील अथवा आपल्याकडून इतर एखादी गोष्ट प्रकट करील८५ तेव्हा हे लोक आपल्या या दांभिकपणावर जो  ते आपल्या हृदयात लपवून आहेत, लज्जित होतील.
(५३) आणि त्या वेळी श्रद्धावंत सांगतील, ‘‘काय हे तेच लोक आहेत जे अल्लाहच्या नावावर मोठ्या कठोर शपथा घेऊन खात्री देत होते की आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत?’’ त्यांची सर्व  कृत्ये वाया गेली आणि सरतेशेवटी ते अपयशी व निराश होऊन राहिले.८६
(५४) हे श्रद्धावंतांनो! जर तुमच्यापैकी कोणी आपल्या धर्मापासून पराङ्मुख होत असेल (तर खुशाल व्हावे) अल्लाह आणखी कित्येक लोक असे निर्माण करील जे अल्लाहला प्रिय असतील  आणि अल्लाह त्यांना प्रिय असेल, जे सत्जनांसाठी मृदू आणि कुफ्फार (विरोधक, शत्रू) साठी कठोर असतील,८७ जे अल्लाहच्या मार्गात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील आणि कोणत्याही   निर्भत्सना करणाऱ्यांच्या निर्भत्र्सनेला भिणार नाहीत.८८ ही अल्लाहची कृपा आहे, तो ज्याला इच्छितो त्याला प्रदान करतो. अल्लाह सर्वव्यापी आहे आणि सर्वकाही जाणतो.
(५५) तुमचे मित्र तर खरे पाहता केवळ अल्लाह आणि अल्लाहचा पैगंबर आणि ते श्रद्धावंत होत जे नमाज प्रस्थापित करतात, जकात देतात व अल्लाहसमोर झुकणारे आहेत.
(५६)  आणि ज्याने अल्लाह आणि त्याचा पैगंबर व श्रद्धावंतांना आपले मित्र बनविले, त्याला माहीत असावे की अल्लाहचाच पक्ष यशस्वी राहणारा आहे.



८३) `जाहिलियत'चा शब्द `इस्लाम'च्या विरोधात आला आहे. इस्लामी जीवनपद्धती साक्षात ज्ञान आहे. कारण हे अल्लाहचे मार्गदर्शन आहे जो समस्त तथ्यांचे ज्ञान राखतो.  इस्लामशिवाय ती प्रत्येक जीवनपद्धती (धर्म) अज्ञानतापूर्ण आहे. इस्लामपूर्व अरबच्या कालखंडास `अज्ञान युग' (जाहिलियत) याच अर्थाने म्हटले गेले आहे. त्या काळात ज्ञानाविना फक्त  अंधविश्वासावर, अटकलांवर, मनोकामनांवर आधारित जीवनपद्धती लोकांनी निश्चित केल्या होत्या. अशी जीवनशैली मनुष्याने कोणत्याही युगात स्वीकारली तिला अज्ञानतापूर्ण जीवनशैलीच म्हटले जाईल. विश्वविद्यालय आणि महाविद्यालयात जे काही शिकविले जाते ते केवळ एक आंशिक ज्ञान आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत मानवाच्या मार्गदर्शनासाठी  पर्याप्त् नाही. म्हणून अल्लाहने दिलेल्या ज्ञानाशी बेपर्वा होऊन ज्या जीवनव्यवस्था या आंशिक ज्ञानाच्या आधाराने भ्रम, अंधविश्वास आणि मनोकामनांना एकत्र करून बनविल्या आहेत  त्या सर्व याच अज्ञानतापूर्ण स्थितीत मोडतात ज्याप्रमाणे प्राचीन काळातील अज्ञानतापूर्ण जीवनपद्धती (जाहिलियत) या व्याख्येत मोडतात.
८४) त्या काळापर्यंत अरबमध्ये कुफ्र (विधर्म) आणि इस्लामच्या संघर्षाचा निर्णय झालेला नव्हता. इस्लाम आपल्या अनुयायींच्या समर्पण वृत्तीमुळे एक महान शक्ती बनला होता.  तरीपण विरोधकांची शक्तीसुद्धा जबरदस्त होती. इस्लामच्या बरोबरीने कुफ्रच्या विजयाचीसुद्धा संभावना होती. म्हणून मुस्लिमांमध्ये जे लोक दांभिक होते, ढोंगी होते, ते इस्लामी  समाजात राहून यहुदी आणि खिश्चन लोकांशी मेळमिलाफ करून होते. जर हा संघर्ष इस्लामच्या पराजयात परिवर्तीत झाला तर या दांभिकांसाठी सुरक्षित स्थळ आपोआप मिळणार होते.  तसेच त्या काळात यहुदी आणि खिश्चनांची आर्थिक स्थिती सर्वात उत्तम होती. त्यांच्या हातात सावकारी होती. अरबस्थानातील सुपीक जमीन त्यांच्याच ताब्यात होती. त्यांच्या  व्याजबट्याचे जाळे (नेटवर्क) चहुकडे विणले गेले होते. म्हणून हे दांभिक लोक आर्थिक कारणांनीसुद्धा त्यांच्याशी (यहुदी, खिश्चनाशी) आपले जुने संबंध आबाधित ठेवून होते. त्यांना वाटत होते की या संघर्षात आम्ही पडलो तर यांच्याशी आपले संबंध तुटले जातील आणि राजनैतिक आणि आर्थिक या दोन्ही स्थितीसाठी हे त्यांना खतरनाक वाटत होते.
८५) म्हणजे निर्णायक विजयाने निम्नस्तरातील अशी स्थिती ज्यात सामान्यत: लोकांचा विश्वास बसावा की हार जीतचा अंतिम निर्णय इस्लामच्या बाजुने होईल.
८६) म्हणजे जे काही त्यांनी इस्लामच्या अनुकरणासाठी केले अर्थात नमाज अदा केली, उपवास ठेवले, जकात दिली, जिहादमध्ये भाग घेतला आणि इस्लामच्या कायद्यांना मान्य केले.  सर्व या कारणाने धुळीस मिळाले कारण त्यांच्या मनात इस्लामविषयी निष्ठा नव्हती. ते चोहोबाजूंनी निरपेक्ष होऊन अल्लाहचे बनून राहिले नव्हते. त्यांनी तर आपल्या भौतिक  फायद्यासाठी स्वत:ला अल्लाह आणि विद्रोहींच्या मध्ये अर्धे अर्धे वाटून घेतले होते.
८७) ईमानधारकांवर नरम (मृदु) होण्याचा अर्थ आहे की एका मनुष्याने ईमानधारकाच्या मुकाबल्यात आपली ताकद कधीच वापरू नये. त्याची बौद्धिक शक्ती, समझदारी त्याची योग्यता,  त्याचा प्रभाव, त्याची संपत्ती आणि शारीरिक शक्ती अशी कोणतीच वस्तू मुस्लिमांना दाबण्यासाठी, हानी करण्यासाठी आणि सतावण्यासाठी वापरू नये. मुस्लिम आपल्यामध्ये त्याला  नम्रस्वभावी, दयाळू, हितैशी आणि सहनशील मनुष्य म्हणूनच ओळखेल. विद्रोहींवर (कुफ्फार) कठीण म्हणजे एक ईमानधारक आपल्या ईमानची दृढता, धर्मनिष्ठा, मजबूत सिद्धान्त,  चारित्र्यबळ आणि ईमानची प्रतिभा आणि विवेकशीलतेमुळे इस्लामविरोधींच्या समोर पर्वतासमान अढळ असतो जेणेकरून आपल्या स्थानावरून हटविला जाऊ नये. मुस्लिम कधीच  मेणाप्रमाणे मऊ नाही की मऊ चारा नाही. त्यांना जेव्हा कधी यांच्याशी सामोरे जावे लागते तेव्हा त्यांना कळून चुकते की हा अल्लाहचा दास जीव देईल परंतु कोणत्याही स्थितीत  विकला जाऊ शकत नाही आणि कोणत्याच दबावाखाली दबू शकत नाही.
८८) अल्लाहच्या धर्मानुसार आचरणात, त्याच्या आदेशांचे पालन करण्यात आणि या धर्मानुसार जे सत्य आहे त्याला सत्य आणि जे असत्य आहे, त्याला असत्य ठरविण्यास त्यांना  कुठलेही भय नाही. कोणाचा विरोध, किंवा टीका, कोणाची आपत्तीची पर्वा केली जात नाही. जर सर्वसामान्यांचा विचार इस्लाम विरोधी असेल, आणि इस्लामी जीवनपद्धतीनुसार   चालण्याचा अर्थ जगात स्वत:ला धोक्यात टाकणे आहे. तरी ते सत्य मार्गावर इस्लामी जीवनपद्धतीनुसारच जगात वावरतील. ज्यास ते मनापासून सत्य मानतात.

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget