19 डिसेंबरच्या इन्क्लाब या उर्दू दैनिकाच्या संपादकीय लेखामध्ये काँग्रेसने मध्यप्रदेश आणि छत्तीगडमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचा आढावा घेत म्हटले आहे की, काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या हितासंबंधी उचललेल्या या पावलाचे स्वागत केले गेले पाहिजे. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर हे न पेलणारे ओझे पडलेले होते. मात्र ही कर्जमाफी तात्काळ प्रभावाने आणि खऱ्या अर्थाने लागू करण्यात यावी. असे अनेकवेळा घडलेले आहे की, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई घोषित करण्यात आली, पंचनामे झाले आणि जेव्हा मदतीचे चेक मिळाले तर ते अत्यंत किरकोळ रकमेचे होते. शेतकऱ्यांची अशी थट्टा यावेळेस होता कामा नये. कर्जमाफी देतांनाच एका गोष्टीचे भान ठेवणे आवश्यक आहे, ज्याचा उल्लेख काँग्रेस अध्यक्षांनी कर्जमाफीची घोषणा करताना पत्रकारासमोर केला. ती ही की कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्येवर अंतिम उपाय नाही. ही कर्जमाफी देऊन काँग्रेसने भाजपावर राजकीय दबाव वाढविलेला आहे.
20 डिसेंबर रोजी इन्क्लाबमध्येच अब्दुलहाई अन्सारी यांचा राफेल करारासंबंधी एक लेख प्रकाशित झाला असून, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल संबंधी भाजपला दिलेल्या क्लिनचिट संबंधी विवेचन करण्यात आलेले आहे.
पोक्सो कायदा असूनही प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही
21 डिसेंबरच्या उर्दू न्यूज या वर्तमानपत्रामध्ये पोक्सो अ‍ॅक्ट (बाललैंगिक अत्याचार विरोधी कायदा) संबंधी औरंगाबादच्या हॉटेल रमा इंटरनॅशनलमध्ये राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये पोक्सो ऍक्ट संबंधी विस्ताराने माहिती देण्यात आली. राष्ट्रीय महिला आयोगातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या या एकदिवसीय शिबिरामध्ये देशभरातून महिला सबलीकरणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या अनेक महिला प्रतिनिधी सामील झालेल्या होत्या. शिबिराची सुरूवात महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते झाली. त्या म्हणाल्या की, अल्पवयीन मुलां-मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या प्रतिबंधासाठी 2012 मध्ये केंद्र सरकारने पोक्सो कायदा आणला होता मात्र अजूनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे अशा घटना घडतच आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. याचे वृत्तांकन याचे रफियोद्दीन रफिक यांनी केले आहे.
फतवा हा कुरआन आणि शरियत मानणाऱ्यांवर लागू होतो
22 डिसेंबर मुंबई उर्दू न्यूजमध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या त्या नोटिसीसंबंधी विवेचन प्रकाशित करण्यात आलेले आहे ज्यात महिलांसंबंधी फतवे देऊन मुस्लिम महिलांचे जीवन कष्टदायक बनविण्यात येते, असा आरोप उलेमांवर राष्ट्रीय महिला आयोगातर्फे करण्यात आला आहे. या नोटिसीसंबंधी तीव्र नाराजी व्यक्त करतांना दारूल उलूम देवबंदच्या दारूल इफ्ताह अर्थात फतवा देणाऱ्या विभागाचे प्रमुख मौलाना रिजवान सलमानी यांची बाजू मांडण्यात आलेली आहे. ज्यात मौलाना रिजवान सलमानी असे म्हणतात की, फतवे हे कुरआन आणि हदीसच्या चौकटीमध्ये राहून विचारलेल्या प्रश्नांचे उत्तर मात्र असते. ते केवळ महिलांच्या संबंधीतच नसतात तर त्यात जीवनाच्या प्रत्येक अंगाशी संबंधित प्रश्न विचारण्यात येतात. फतवा एका प्रकारचा इस्लामी सल्ला असतो. महिला आयोगच काय कोणताही आयोग आम्हाला कुरआन आणि शरियतवर आधारित उत्तरे देण्यापासून रोख शकत नाहीत. कारण हा आमचा धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, जो की भारतीय घटनेने आम्हाला दिलेला आहे. याच विषयावर बोलतांना जमियते उलेमा-ए-हिंदचे कोषाध्यक्ष मौलाना हासीब सिद्दीकी यांनी म्हटले आहे की, फतवा हा कुरआन आणि शरियत मानणाऱ्यांवर लागू होतो. ज्यांना फतव्यासंबंधी काहीच माहिती नाही त्यांनी फतव्यावर मत प्रदर्शन करण्यापूर्वी शरियतसंबंधी विस्ताराने माहिती करून घ्यावी आणि त्यानंतरच टिप्पणी करावी.
कर संस्थांना अमर्याद अधिकार...
24 डिसेंबरच्या उर्दू न्यूज या वर्तमानपत्राच्या संपादकीय लेखात केंद्र सरकारने त्यांच्या अधिन येणाऱ्या विविध कर गोळा करणाऱ्या संस्थांना दिल्या गेलेल्या प्रचंड अधिकारासंबंधी मत प्रदर्शन करण्यात आलेले आहे. ज्यात या संस्थांना कोणाच्याही घरात केव्हाही घुसण्याची, घराची झडती घेण्याची, तिजोऱ्या आलमऱ्या तोडून तपासणी करण्याचे अमर्यादित अधिकार देण्यात आलेले आहेत. नोटबंधीमुळे आधीच हवालदिल झालेल्या जनतेच्या मानगुटीवर पुन्हा या सरकारी अधिकाऱ्यांचे छापे पडल्याने नागरिक हवालदिल होतील, याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. हे अधिकार म्हणजे एका प्रकारे टॅक्स देणाऱ्या नागरिकांवर दाखवलेला अविश्वासच आहे, असे म्हणता येईल.
20 डिसेंबर रोजी इन्क्लाबमध्येच अब्दुलहाई अन्सारी यांचा राफेल करारासंबंधी एक लेख प्रकाशित झाला असून, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल संबंधी भाजपला दिलेल्या क्लिनचिट संबंधी विवेचन करण्यात आलेले आहे.
पोक्सो कायदा असूनही प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही
21 डिसेंबरच्या उर्दू न्यूज या वर्तमानपत्रामध्ये पोक्सो अ‍ॅक्ट (बाललैंगिक अत्याचार विरोधी कायदा) संबंधी औरंगाबादच्या हॉटेल रमा इंटरनॅशनलमध्ये राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये पोक्सो ऍक्ट संबंधी विस्ताराने माहिती देण्यात आली. राष्ट्रीय महिला आयोगातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या या एकदिवसीय शिबिरामध्ये देशभरातून महिला सबलीकरणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या अनेक महिला प्रतिनिधी सामील झालेल्या होत्या. शिबिराची सुरूवात महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते झाली. त्या म्हणाल्या की, अल्पवयीन मुलां-मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या प्रतिबंधासाठी 2012 मध्ये केंद्र सरकारने पोक्सो कायदा आणला होता मात्र अजूनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे अशा घटना घडतच आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. याचे वृत्तांकन याचे रफियोद्दीन रफिक यांनी केले आहे.
फतवा हा कुरआन आणि शरियत मानणाऱ्यांवर लागू होतो
22 डिसेंबर मुंबई उर्दू न्यूजमध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या त्या नोटिसीसंबंधी विवेचन प्रकाशित करण्यात आलेले आहे ज्यात महिलांसंबंधी फतवे देऊन मुस्लिम महिलांचे जीवन कष्टदायक बनविण्यात येते, असा आरोप उलेमांवर राष्ट्रीय महिला आयोगातर्फे करण्यात आला आहे. या नोटिसीसंबंधी तीव्र नाराजी व्यक्त करतांना दारूल उलूम देवबंदच्या दारूल इफ्ताह अर्थात फतवा देणाऱ्या विभागाचे प्रमुख मौलाना रिजवान सलमानी यांची बाजू मांडण्यात आलेली आहे. ज्यात मौलाना रिजवान सलमानी असे म्हणतात की, फतवे हे कुरआन आणि हदीसच्या चौकटीमध्ये राहून विचारलेल्या प्रश्नांचे उत्तर मात्र असते. ते केवळ महिलांच्या संबंधीतच नसतात तर त्यात जीवनाच्या प्रत्येक अंगाशी संबंधित प्रश्न विचारण्यात येतात. फतवा एका प्रकारचा इस्लामी सल्ला असतो. महिला आयोगच काय कोणताही आयोग आम्हाला कुरआन आणि शरियतवर आधारित उत्तरे देण्यापासून रोख शकत नाहीत. कारण हा आमचा धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, जो की भारतीय घटनेने आम्हाला दिलेला आहे. याच विषयावर बोलतांना जमियते उलेमा-ए-हिंदचे कोषाध्यक्ष मौलाना हासीब सिद्दीकी यांनी म्हटले आहे की, फतवा हा कुरआन आणि शरियत मानणाऱ्यांवर लागू होतो. ज्यांना फतव्यासंबंधी काहीच माहिती नाही त्यांनी फतव्यावर मत प्रदर्शन करण्यापूर्वी शरियतसंबंधी विस्ताराने माहिती करून घ्यावी आणि त्यानंतरच टिप्पणी करावी.
कर संस्थांना अमर्याद अधिकार...
24 डिसेंबरच्या उर्दू न्यूज या वर्तमानपत्राच्या संपादकीय लेखात केंद्र सरकारने त्यांच्या अधिन येणाऱ्या विविध कर गोळा करणाऱ्या संस्थांना दिल्या गेलेल्या प्रचंड अधिकारासंबंधी मत प्रदर्शन करण्यात आलेले आहे. ज्यात या संस्थांना कोणाच्याही घरात केव्हाही घुसण्याची, घराची झडती घेण्याची, तिजोऱ्या आलमऱ्या तोडून तपासणी करण्याचे अमर्यादित अधिकार देण्यात आलेले आहेत. नोटबंधीमुळे आधीच हवालदिल झालेल्या जनतेच्या मानगुटीवर पुन्हा या सरकारी अधिकाऱ्यांचे छापे पडल्याने नागरिक हवालदिल होतील, याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. हे अधिकार म्हणजे एका प्रकारे टॅक्स देणाऱ्या नागरिकांवर दाखवलेला अविश्वासच आहे, असे म्हणता येईल.
- फेरोजा तस्बीह
9764210789
9764210789
Post a Comment