सावधान! आगामी लोकसभेच्या निवडणुकी जवळ येत आहेत. देशातील धार्मिक ध्रुवीकरणाला अतिशय उधाण आलेले आहे. कधी हनुमानाच्या जातीवरून तर कधी अल्पसंख्यकांच्या हक्कावरून, कधी तथाकथित राष्ट्रवादाच्या कारणावरून, तर कधी कधी मंदिर-मस्जिदीचा वाद उपस्थित करून. सर्वसामान्यांच्या जीवनाकडे वा त्यांच्या आवश्यक गरजांकडे लक्ष द्यायला राजकारण्यांना आता अजिबात वेळ नाही. समस्यांनिवारणाचे गाजर पुढे करून काही सोईसवलती जाहीर करून राजकीय पोळी भाजण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सध्या जोरजोरात सुरू आहेत. नुकतेच सिनेनट नसीरुद्दीन शाह यांनी सध्याच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या बाबतीत म्हणजेच सर्वसामान्यांच्या मनात उद्भवणाऱ्या भीतीदायक विचारांचा स्वत:च्या मुलांचे उदाहरण देऊन माध्यमांमध्ये उहापोह केल्यामुळे त्यांच्यावर धार्मिक द्वेष पसरविणाऱ्यांची राष्ट्रवादाच्या नावाखाली टीकेची झोड सुरू झाली आणि देशभरात हा चर्चेचा विषय बनला. आगामी काळात राजकारणाला संकुचितपणाचा रंग अधिक गडद होणार आहे. यासाठी भारतीय नागरिकांनी सावध राहून येऊ घातलेल्या धोक्याला सामोरे जाण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.
१७ डिसेंबर २०१८ रोजी ‘कारवां-ए-मोहब्बते’ या सांप्रदायिकताविरोधी मोहिमेच्या कार्यक्रमात बोलत असताना नसीरुद्दीन म्हणाले, ‘‘हे धर्मांध विष इथे कोणी पसरवले? कोणीही कायदा हातात घेतो. झुंडीकडून एका पोलीस अधिकाऱ्याचा खून होतो. मात्र, त्यापेक्षाही गाईचा मृत्यू महत्त्वाचा आहे, असे दिसते.’’ बुलंदशहरमध्ये ३ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या सुबोधकुमार सिंग यांच्या हत्येचा संदर्भ या ठिकाणी आला आहे. अखलाकच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या सुबोधकुमारांना झुंडीच्या तोंडी दिले गेले. नसीरुद्दीन हे बोलले आणि मग त्यांच्या विरोधात निदर्शने सुरू झाली. ‘अजमेर लिटरेचर फेस्टिव्हल’चे उद्घाटनच त्यांनी करू नये, अशी आंदोलने उभी राहिली. फेसबुक व व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमांद्वारे नसीरुद्दीन यांच्या विरोधात विष पसरविण्यात आले. नसीरुद्दीन यांची चिंता समजून घेण्याऐवजी वातावरण तापविण्यात आले. यापूर्वीही काही सिनेनटांनी अशाच प्रकारची अस्वस्थता व्यक्त केली होती. देशावर प्रेम असणाऱ्यांची अशी चिंता रास्त आहे. मात्र सध्याच्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात अशा प्रकारची वक्तव्ये समाजविघातक तत्त्वांच्या पचनी पडत नसतात. हे यापूर्वी घडलेल्या वेळोवेळच्या घटनांवरून अनुभवास आले आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी काही घटनांमध्ये पोलीस प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेद्वारे अंकुश लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात हे शक्यही आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार मोदी सरकारच्या कार्यकाळात २०१४पासून नऊ राज्यांमध्ये ४० मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये ४५ लोक ठार झाले आहेत, तर ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अ‍ॅण्ड सेक्युलॅरिजम’नुसार जानेवारी २०१४ ते ३१ जुलै २०१८ पर्यंत १०९ मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्या आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी ८२ घटना भाजपशासित राज्यांमध्ये घडल्याचे म्हटले आहे. ‘इंडिया स्पेंड्स’नुसार अशा प्रकारच्या ९७ टक्के घटना २०१४ नंतर घडल्या असून त्यांचे सांप्रतायिक हेच मुख्य कारण राहिले आहे. आरटीआय प्रश्न आणि तपासाच्या आधारावर प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार उत्तर प्रदेश राज्यात योगी सत्तेवर आल्यानंतर या वर्षीच्या ४ ऑगस्टपर्यंत २४ जिल्ह्यांमध्ये ६३ लोकांचा मृत्यू २३५१ ‘चकमकी’मध्ये झाला आहे. ही परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने तथाकथित ‘चकमकीं’बाबत उ.प्र. सरकारला नोटीसदेखील जारी केली आहे. इतकेच नव्हे तर उ.प्र.मध्ये महिलांविरूद्ध गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अपूर्ण प्रतिक्रियेमध्ये म्हटले आहे की मार्च आणि जून २०१८ दरम्यान महिलांविरूद्धच्या गुन्ह्यांची ७६,४१६ प्रकरणांची नोंद झाली आहे, तर २०१६ च्या संपूर्ण वर्षात ४९,२६२ प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
या सर्व घटना पाहता गुन्ह्यांविरुद्ध तथाकथित नियंत्रणामध्ये खरे तर मुस्लिम समुदायाविरूद्ध एक अभियान उघडण्यात आले आहे. पोलिसांच्या चकमकींमध्ये अधिकांश मुस्लिम व्यक्तीच मारल्या गेल्या आहेत. या समुदायाविरूद्ध झुंडीच्या हल्ल्यांकडे पोलिसांद्वारे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते. संपूर्ण ‘गौरक्षा’ मोहीम पूर्णत: मुस्लिमांविरूद्ध राबविण्यात आल्याचे दिसून येते, जणू दलित व अल्पसंख्यकांविरूद्ध योगी सरकारने युद्धाचीच घोषणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मॉब लिंचिंगच्या घटना नियंत्रणात आणण्याबाबत देशातील सर्वच राज्यांना निर्देश दिलेले आहेत. मात्र त्याकडे हेतूपुरस्सर डोळेझाक केली जात आहे. ज्यांना मॉब लिंचिंग समजले जाते ती एक प्रायोजित समूह हिंसा आहे. एक असा समूह ज्यास प्रशिक्षणाबरोबरच शस्त्रे, भाले, तलवारी इत्यादी हत्यारे देण्यात आली आहेत. अशा प्रकारच्या घटनामुळे जीवितवित्ताव्यतिरिक्त भारतीय समाजाची सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिमा नष्ट झाली आहे. गुण्यागोविंदाने जीवन व्यतीत करणाऱ्या समाजांमध्ये सांप्रदायिकतेचे विष पेरले जात आहे. अमेरिकेतील पीईडब्ल्यू या संस्थेने अनेक देशांतील सामाजिक शत्रुत्वाचा रँक (सोशल होस्टॅलिटिज् इंडेक्स) मध्ये धार्मिक समूह हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, दलितांविरूद्ध धार्मिक हिंसा अशा मुद्द्यांवर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारताला दहापैकी ८.७ गुण देऊन जागतिक पातळीवर तिसऱ्या क्रमांकावर ठेवले आहे. याचाच अर्थ जर भारतीय नागरिकाच्या मनात भीतीची शंका उपस्थित झाली तर ती वाजवीच ठरू शकते.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
१७ डिसेंबर २०१८ रोजी ‘कारवां-ए-मोहब्बते’ या सांप्रदायिकताविरोधी मोहिमेच्या कार्यक्रमात बोलत असताना नसीरुद्दीन म्हणाले, ‘‘हे धर्मांध विष इथे कोणी पसरवले? कोणीही कायदा हातात घेतो. झुंडीकडून एका पोलीस अधिकाऱ्याचा खून होतो. मात्र, त्यापेक्षाही गाईचा मृत्यू महत्त्वाचा आहे, असे दिसते.’’ बुलंदशहरमध्ये ३ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या सुबोधकुमार सिंग यांच्या हत्येचा संदर्भ या ठिकाणी आला आहे. अखलाकच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या सुबोधकुमारांना झुंडीच्या तोंडी दिले गेले. नसीरुद्दीन हे बोलले आणि मग त्यांच्या विरोधात निदर्शने सुरू झाली. ‘अजमेर लिटरेचर फेस्टिव्हल’चे उद्घाटनच त्यांनी करू नये, अशी आंदोलने उभी राहिली. फेसबुक व व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमांद्वारे नसीरुद्दीन यांच्या विरोधात विष पसरविण्यात आले. नसीरुद्दीन यांची चिंता समजून घेण्याऐवजी वातावरण तापविण्यात आले. यापूर्वीही काही सिनेनटांनी अशाच प्रकारची अस्वस्थता व्यक्त केली होती. देशावर प्रेम असणाऱ्यांची अशी चिंता रास्त आहे. मात्र सध्याच्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात अशा प्रकारची वक्तव्ये समाजविघातक तत्त्वांच्या पचनी पडत नसतात. हे यापूर्वी घडलेल्या वेळोवेळच्या घटनांवरून अनुभवास आले आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी काही घटनांमध्ये पोलीस प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेद्वारे अंकुश लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात हे शक्यही आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार मोदी सरकारच्या कार्यकाळात २०१४पासून नऊ राज्यांमध्ये ४० मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये ४५ लोक ठार झाले आहेत, तर ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अ‍ॅण्ड सेक्युलॅरिजम’नुसार जानेवारी २०१४ ते ३१ जुलै २०१८ पर्यंत १०९ मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्या आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी ८२ घटना भाजपशासित राज्यांमध्ये घडल्याचे म्हटले आहे. ‘इंडिया स्पेंड्स’नुसार अशा प्रकारच्या ९७ टक्के घटना २०१४ नंतर घडल्या असून त्यांचे सांप्रतायिक हेच मुख्य कारण राहिले आहे. आरटीआय प्रश्न आणि तपासाच्या आधारावर प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार उत्तर प्रदेश राज्यात योगी सत्तेवर आल्यानंतर या वर्षीच्या ४ ऑगस्टपर्यंत २४ जिल्ह्यांमध्ये ६३ लोकांचा मृत्यू २३५१ ‘चकमकी’मध्ये झाला आहे. ही परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने तथाकथित ‘चकमकीं’बाबत उ.प्र. सरकारला नोटीसदेखील जारी केली आहे. इतकेच नव्हे तर उ.प्र.मध्ये महिलांविरूद्ध गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अपूर्ण प्रतिक्रियेमध्ये म्हटले आहे की मार्च आणि जून २०१८ दरम्यान महिलांविरूद्धच्या गुन्ह्यांची ७६,४१६ प्रकरणांची नोंद झाली आहे, तर २०१६ च्या संपूर्ण वर्षात ४९,२६२ प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
या सर्व घटना पाहता गुन्ह्यांविरुद्ध तथाकथित नियंत्रणामध्ये खरे तर मुस्लिम समुदायाविरूद्ध एक अभियान उघडण्यात आले आहे. पोलिसांच्या चकमकींमध्ये अधिकांश मुस्लिम व्यक्तीच मारल्या गेल्या आहेत. या समुदायाविरूद्ध झुंडीच्या हल्ल्यांकडे पोलिसांद्वारे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते. संपूर्ण ‘गौरक्षा’ मोहीम पूर्णत: मुस्लिमांविरूद्ध राबविण्यात आल्याचे दिसून येते, जणू दलित व अल्पसंख्यकांविरूद्ध योगी सरकारने युद्धाचीच घोषणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मॉब लिंचिंगच्या घटना नियंत्रणात आणण्याबाबत देशातील सर्वच राज्यांना निर्देश दिलेले आहेत. मात्र त्याकडे हेतूपुरस्सर डोळेझाक केली जात आहे. ज्यांना मॉब लिंचिंग समजले जाते ती एक प्रायोजित समूह हिंसा आहे. एक असा समूह ज्यास प्रशिक्षणाबरोबरच शस्त्रे, भाले, तलवारी इत्यादी हत्यारे देण्यात आली आहेत. अशा प्रकारच्या घटनामुळे जीवितवित्ताव्यतिरिक्त भारतीय समाजाची सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिमा नष्ट झाली आहे. गुण्यागोविंदाने जीवन व्यतीत करणाऱ्या समाजांमध्ये सांप्रदायिकतेचे विष पेरले जात आहे. अमेरिकेतील पीईडब्ल्यू या संस्थेने अनेक देशांतील सामाजिक शत्रुत्वाचा रँक (सोशल होस्टॅलिटिज् इंडेक्स) मध्ये धार्मिक समूह हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, दलितांविरूद्ध धार्मिक हिंसा अशा मुद्द्यांवर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारताला दहापैकी ८.७ गुण देऊन जागतिक पातळीवर तिसऱ्या क्रमांकावर ठेवले आहे. याचाच अर्थ जर भारतीय नागरिकाच्या मनात भीतीची शंका उपस्थित झाली तर ती वाजवीच ठरू शकते.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment