तबाह होके भी तबाही दिखती नहीं
अस्बीयत की दवाई बिकती नहीं
अवघ्या चार दिवसात सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेमध्ये मंजूर झाले आणि त्यावर राष्ट्रपतींची सही सुद्धा झाली आणि एका नवीन कायद्याचा जन्म झाला. मध्यप्रदेश, राज्यस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये झालेल्या पराभवावर रामबाण उपाय म्हणून या कायद्याकडे पाहिले जात आहे. मोदींचा मास्टर स्ट्रोक या शब्दात दस्तुरखुद्द भाजपा या कायद्याचा उल्लेख करीत आहे. अशा परिस्थितीत हा कायदा खरोखरच मास्टर स्ट्रोक ठरू शकतो का? याचा आढावा घेणे अनुचित ठरणार नाही.
मुळात भाजपा आरक्षणविरोधी पक्ष. आरक्षणामुळे गुणवत्तेची गळचेपी होते यावर त्यांचा ठाम विश्‍वास. म्हणूनच त्यांच्या परिवाराच्या जबाबदार व्यक्तींकडून अधून-मधून,” आरक्षणाचा पुनर्विचार व्हायला हवा” असे प्रतिपादित केले जाते. मुस्लिमांना तर आरक्षण कदापि दिले जाऊ नये यावरही त्यांचा ठाम विश्‍वास. याच विश्‍वासाच्या आधारावर मुस्लिमांना शिक्षणात आणि राज्यसेवेत 12 टक्के आरक्षण देण्यार्‍या तेलंगना राज्याच्या निर्णयाचा विरोध भाजपा अध्यक्षांनी केला आहे.
आरक्षणासंबंधी एवढी स्पष्ट भूमिका असतांना त्यापासून फारकत घेत सवर्णांसाठी 10 टक्के आरक्षण देणे व त्यात मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चनांनासुद्धा सामिल करणे याचा अर्थ भाजपच्या गोटात, ” ऑल इज वेल” नाही असाच होतो. पण या कायद्यानंतर तरी भाजपाला याचा अपेक्षित लाभ येत्या लोकसभेत होईल का? या प्रश्‍नाचे उत्तर नाहीच असे आहे. त्याच्या कारण मिमांसा खालीलप्रमाणे -
हा कायदा मास्टर स्ट्रोक तर सोडा साधा कव्हर ड्राईव्हसुद्धा नाही. त्याचे मुख्य कारण या कायद्यात लावण्यात आलेले गरीबीचे निकष हे होत. मुस्लिम महिलांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली आणलेल्या तीन तलाक विरोधी कायद्यामध्ये तलाक देणार्‍या पतीला तीन वर्षे तुरूंगात पाठवून पत्नीला वार्‍यावर सोडून देण्याची तरतूद जेवढी विचित्र आहे त्यापेक्षा जास्त विचित्र तरतूद या आरक्षण कायद्यात गरीबीचे निकष लावताना करण्यात आलेली आहे.
यात दिलेल्या एकूण पाच निकषांपैकी पहिलाच निकष इतका विचित्र आहे की त्यावरच चर्चा करून बाकीच्या निकषांवर चर्चा नाही केली तरी पुरेसे आहे.
या कायद्याप्रमाणे आरक्षणाचे लाभ मिळविण्याचा पहिला निकष असा आहे की, 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ त्या सर्व लोकांना मिळेल ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापर्यंत असेल. वार्षिक 8 लाख उत्पन्न म्हणजे महिना 66 हजार, म्हणजे रोज 2200 रूपये कमविणार्‍या लोकांना यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल धरण्यात आलेले आहे. यापेक्षा मोठा विनोद तो कोणता? कारण या निकषाप्रमाणे देशाचे सर्वच नागरिक या 10 टक्के आरक्षणास पात्र ठरतात. प्रसिद्ध सेफॉलॉजिस्ट योगेंद्र यादव यांनी क्विन्ट या संकेतस्थळाला दिलेल्या भेटीमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, वार्षिक 8 लाख उत्पन्न गटामध्ये देशातील 98 टक्के लोक येतात. मग या आरक्षणाचा उपयोग तो काय? ही निवळ धूळ फेक आहे.
सरकार किती विवेकशुन्य आहे? याचा हा उत्कृष्ट नमुना आहे. हा कायदा करण्याची मूळ संकल्पना कुणाची आहे, त्याचा शोध घेऊन त्याचा नागरी सत्कार करायला हवा. कारण ज्याने प्रधानमंत्र्यांसमोर पहिल्यांदा ही कल्पना मांडली असेल त्याने जनतेला मुर्ख समजलेले आहे. त्याला एवढेही कळालेले नाही की, 8 लाखाच्या निकषाचा अर्थ जनतेला कळणार नाही आणि ते 10 टक्के आरक्षण मिळत आहे म्हणून हुरळून जाऊन भाजपला मत देतील.
साधी बाबा आहे की, रोस्टर / बिंदू नामावली पद्धतीने भरल्या जाणार्‍या आरक्षित जागा वगळून देखील बाकीच्या शिल्लक सर्व जागा सवर्ण वर्गाला मिळतातच. त्या साधारणपणे 30 टक्के असतात. मग 30 टक्के जागेसाठी जे पात्र आहेत त्यांना त्यातल्याच 10 टक्के जागा आरक्षित करण्यामागे तर्क तो काय? ज्यांच्या खिशात अगोदरच 30 रूपये आहेत त्यातले 10 रूपये काढून त्यांच्याच दुसर्‍या खिशात ठेवायचे आणि वरून सांगायचे, ” पहा मी तुम्हाला 10 रूपये दिले” ही सरळसरळ फसवणूक आहे. सरकार गरीब सवर्ण नागरिकांप्रती खरोखरच गंभीर असते तर ही उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखापेक्षा कमी ठेवली असती. कारण अडीच लाख ही आयकर भरण्याची मर्यादा आहे आणि आयकर भरणारे हे श्रीमंत समजले जातात.
मध्यप्रदेश,राजस्थान आणि छत्तीगडमध्ये झालेल्या पराभवाची धस्की खाल्याने भाजपाकडून अशा चुका होत असाव्यात. कारण व्यक्ती असो का पक्ष, एकदा का आत्मविश्‍वास गेला की त्याच्याकडून अशा चुका होतच असतात.
भाजपाला वाटत असावे की, तीन तलाक प्रतिबंध करणारा कायदा केला तर मुस्लिम महिलांना त्यांना भरभरून मतदान करतील आणि 10 टक्के आरक्षण दिले तर सवर्णही हात सैल सोडून कमळाचे बटन दाबतील. पण भाजपच्या लक्षात एक सत्य आलेले नाही की, माध्यमे आणि समाज माध्यमांच्या या उत्कर्षाच्या काळात कोणालाच कोणतीही बनवाबनवी करता येत नाही. पूर्वी एक म्हण होती, तुम्ही सदा सर्वकाळ सर्वांना फसवू शकत नाहीत. पण या म्हणीत आता बदल करण्याची वेळ आलेली आहे. आता एका क्षणासाठीही कोणीच, एकाच वेळी, सर्वांना फसवू शकत नाही. अनेक वॉच डॉग्ज (डिजीटल पहारेकरी) रात्रं-दिवस स्क्रीनवर नजर ठेऊन बसलेलेच असतात. सरकार चुकले रे चुकले ! लगेच त्याचा पर्दाफाश करण्यास सज्ज असतात. म्हणून तीन तलाक बंदी असो की 10 टक्के आरक्षण असो यातील फोलपणा त्यांनी तात्काळ लोकांच्या लक्षात आणून दिलेला आहे. समाजमाध्यमांवर सवर्ण नागरिकांच्या ज्या प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत, त्यातून स्पष्ट झालेले आहे की, भाजपच्या या आरक्षण खेळीमागील युक्ती त्यांना कळून चुकलेली आहे. म्हणून तर या आरक्षणाला कोणी गाजर म्हणत आहे तर कोणी लॉलीपॉप.
लाखो पर्दानशीन मुस्लिम महिला, ज्या कधीच रस्त्यावर येणे पसंत करीत नाहीत, मोर्चे काढून तीन तलाक विरोधी कायद्याच्या विरोधात भारतभर प्रदर्शन केले आहे. तरी सरकारला तो कायदा रेटावासा वाटतो. याचाच अर्थ भाजपामधील थिंक टँक आपली सरासर विवेकबुद्धी हरवून बसले आहेत असा होतो.
जरी 10 टक्के आरक्षणाबाबत तीन तलाक सारखी परिस्थिती नसली तरी ज्या घिसडघाईने घडनात्मक संशोधन बिल आणून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा जो द्राविडी प्राणायाम भाजप सरकारने केलेला आहे तो वाया जाणार यात शंका राहिलेली नाही.
भाजपाला शासनच करता आलेले नाही!
तीन तलाक असो का सवर्णांसाठीचे 10 टक्के आरक्षण, असले खुश्किचे मार्ग अवलंबविण्याची खरे तर भाजपला गरजच भासली नसती जर का त्यांनी त्यांना मिळालेल्या हिमालयीन बहुमताचा सदुपयोग करून जनतेची कामे केली असती. पण खरे सांगायचे म्हणजे भाजपला शासनच करता आले नाही. मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याऐवजी त्यांनी ती संधी वाया घालविली.
सरकारची एकंदरित कामगिरी
संसदीय लोकशाही असतांनासुद्धा स्वपक्षीय खासदार आणि मंत्र्यांना डावलून ज्या ताकदीने मोदींनी आपल्या लोकशाहीचे अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये बलतः जे रूपांतर करण्याची जी खेळी केली ती त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता वाढलेली आहे. विदेशमंत्री सुषमा स्वराज यांना डावलून स्वतः 2021 कोटी रूपयांचे विदेश दौरे करून विदेशात मोठमोठ्या सभा घेण्याचा मोदींना जणू छंदच जडला होता. त्यांनी केलेल्या दौर्‍यांची सांगड विदेशातून आलेल्या सरळ गुंतवणुकीशी केली असता हे दौरे फारसे फलदायी झाले नाहीत,असे म्हणावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआय आणि आरबीआय सारख्या राष्ट्रीय संस्थांची जेवढी हानी या साडेचार वर्षाच्या काळात झाली ती मागील 71 वर्षाच्या काळात झाली नव्हती, हे सत्य देशाचा प्रत्येक सुजाण नागरिक जाणून आहे. सीबीआय प्रमुख अलोक वर्मा यांची सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या पदावर पुनर्नियुक्ती केल्याच्या 37 तासाच्या आत त्यांची ज्या पद्धतीने उचलबांगडी करण्यात आली त्यामुळे राफेल प्रकरणी मोदीं-अंबानी यांच्या युतीवरील संशयाचे धुके अधिक गडद झाले आहे. ही बाबही ठळकपणे अधोरेखित झालेली आहे.
मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायमूर्ती ज्या पद्धतीने प्रसार माध्यमांना सामोरे गेले व अलोक वर्मांना बदलण्यासाठी ज्यांनी आपले मत दिले होते त्या न्यायमूर्ती सिक्री यांनीही लंडन येथील सीएसएटी (सदस्य, राष्ट्रकुल आंतरराष्ट्रीय न्यायप्राधिकरण) या अंतरराष्ट्रीय संस्थेमध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्व करण्यास दिलेली आपली संमती ज्या पद्धतीने परत घेतली त्यामुळेही सरकारची पूर्ती शोभा झालेली आहे.
नोटबंदीसारखा अर्थघाती निर्णय घेऊन मोदींनी अल्प व लघु उद्योगांचे कंबरडे मोडले, त्यामुळे प्रचंड बेकारी निर्माण झाली. रोजगाराच्या शोधात गावाकडून शहराकडे आलेली तरूण मंडळी परत गावाकडे गेली, ही बेरोजगारीमध्ये वाढ करणारी ऐतिहासिक कामगिरी भाजपच्या प्रगती पुस्तकात नोंदविली गेली, हे ही पक्षासाठी भुषणावह बाब नाही. याचाच सर्वात मोठा विपरित परिणाम पुढच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या कामगिरीवर होईल, यातही शंका नाही. या शासनाच्या काळात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढल्या. शहरी तोंडावळा असलेल्या भाजपला शेतकर्‍यांच्या समस्या शेवटपर्यंत कळाल्याच नाहीत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण या सरकारच्या काळात सर्वाधिक नुकसान जर कोणाचे झाले असेल तर ते शेतकर्‍यांचे झालेले आहे.
काश्मीरमधील प्रश्‍नही संधी मिळूनसुद्धा सोडविण्यात अपयश आल्याने व काश्मीरप्रश्‍न अधिकच चिघळल्याने व कधी नाही एवढे सैनिक या साडेचार वर्षात शहीद झाल्याने, समजूतदार नागरिकांच्या चिंता वाढलेल्या आहेत. विशेषतः वाजपेयींच्या सरकारच्या तुलनेमध्ये या सरकारकडून काश्मीरप्रश्‍नासंबंधी देशाला जास्तच अपेक्षा होती, अशा परिस्थितीत काश्मीरमधील सरकारचे अपयश नक्कीच ठळकपणे उठून दिसत आहे. या वर्षी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कर संकलन कमी होणार असल्याचा इशाराच कर गोळा करणार्‍या सरकारी यंत्रणेंनी दिलेला आहे. त्यातच पुन्हा मागच्याच आठवड्यात 40 लाखापर्यंतच्या वार्षिक उलाढाली असणार्‍या सर्व व्यावसायिकांना आता जीएसटीच्या परिघातून वगळण्याचा घाट घातला जात असल्याचे पुरेसे संकेत सरकारकडून दिले गेलेत, यावरून सरकारचा जीएसटीचा निर्णय सुद्धा चुकला हे सिद्ध होते.
एकीकडे भाजप 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा करते आणि दुसरीकडे सर्वार्थाने वजनदार असलेले मंत्री नितीन गडकरी, ”नोकर्‍या आहेतच कुठे?” असा सवाल करतात. त्यांच्या या म्हणण्याला 24 लाख रिक्त पदे सरकार भरत नसल्या कारणाने वजन प्राप्त होते. एकीकडे आरक्षणाचा कायदा करायचा आणि दुसरीकडे लाखो जागा रिकाम्या ठेवायच्या, वरून हा दुटप्पीपणा देशाच्या रोजगार इच्छुक तरूणांच्या लक्षात येणार नाही, अशी आशा ठेवायची, याचेच आश्‍चर्य वाटते.
एकंदरित राहूल गांधींना मिळत असलेली पसंती, उत्तर प्रदेश सारख्या लोकसभेमध्ये निर्णायक भूमिका बजावणार्‍या राज्यात सपा आणि बसपात झालेली युती आणि भाजपचे एकामागून एक चुकत जाणारे निर्णय, यामुळे लोकसभेच्या रणांगणात कोणाचा विजय होईल, हे पाहणे उत्कंठावर्धक ठरेल.
अस्बीयत की दवाई बिकती नहीं
अवघ्या चार दिवसात सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेमध्ये मंजूर झाले आणि त्यावर राष्ट्रपतींची सही सुद्धा झाली आणि एका नवीन कायद्याचा जन्म झाला. मध्यप्रदेश, राज्यस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये झालेल्या पराभवावर रामबाण उपाय म्हणून या कायद्याकडे पाहिले जात आहे. मोदींचा मास्टर स्ट्रोक या शब्दात दस्तुरखुद्द भाजपा या कायद्याचा उल्लेख करीत आहे. अशा परिस्थितीत हा कायदा खरोखरच मास्टर स्ट्रोक ठरू शकतो का? याचा आढावा घेणे अनुचित ठरणार नाही.
मुळात भाजपा आरक्षणविरोधी पक्ष. आरक्षणामुळे गुणवत्तेची गळचेपी होते यावर त्यांचा ठाम विश्‍वास. म्हणूनच त्यांच्या परिवाराच्या जबाबदार व्यक्तींकडून अधून-मधून,” आरक्षणाचा पुनर्विचार व्हायला हवा” असे प्रतिपादित केले जाते. मुस्लिमांना तर आरक्षण कदापि दिले जाऊ नये यावरही त्यांचा ठाम विश्‍वास. याच विश्‍वासाच्या आधारावर मुस्लिमांना शिक्षणात आणि राज्यसेवेत 12 टक्के आरक्षण देण्यार्‍या तेलंगना राज्याच्या निर्णयाचा विरोध भाजपा अध्यक्षांनी केला आहे.
आरक्षणासंबंधी एवढी स्पष्ट भूमिका असतांना त्यापासून फारकत घेत सवर्णांसाठी 10 टक्के आरक्षण देणे व त्यात मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चनांनासुद्धा सामिल करणे याचा अर्थ भाजपच्या गोटात, ” ऑल इज वेल” नाही असाच होतो. पण या कायद्यानंतर तरी भाजपाला याचा अपेक्षित लाभ येत्या लोकसभेत होईल का? या प्रश्‍नाचे उत्तर नाहीच असे आहे. त्याच्या कारण मिमांसा खालीलप्रमाणे -
हा कायदा मास्टर स्ट्रोक तर सोडा साधा कव्हर ड्राईव्हसुद्धा नाही. त्याचे मुख्य कारण या कायद्यात लावण्यात आलेले गरीबीचे निकष हे होत. मुस्लिम महिलांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली आणलेल्या तीन तलाक विरोधी कायद्यामध्ये तलाक देणार्‍या पतीला तीन वर्षे तुरूंगात पाठवून पत्नीला वार्‍यावर सोडून देण्याची तरतूद जेवढी विचित्र आहे त्यापेक्षा जास्त विचित्र तरतूद या आरक्षण कायद्यात गरीबीचे निकष लावताना करण्यात आलेली आहे.
यात दिलेल्या एकूण पाच निकषांपैकी पहिलाच निकष इतका विचित्र आहे की त्यावरच चर्चा करून बाकीच्या निकषांवर चर्चा नाही केली तरी पुरेसे आहे.
या कायद्याप्रमाणे आरक्षणाचे लाभ मिळविण्याचा पहिला निकष असा आहे की, 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ त्या सर्व लोकांना मिळेल ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापर्यंत असेल. वार्षिक 8 लाख उत्पन्न म्हणजे महिना 66 हजार, म्हणजे रोज 2200 रूपये कमविणार्‍या लोकांना यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल धरण्यात आलेले आहे. यापेक्षा मोठा विनोद तो कोणता? कारण या निकषाप्रमाणे देशाचे सर्वच नागरिक या 10 टक्के आरक्षणास पात्र ठरतात. प्रसिद्ध सेफॉलॉजिस्ट योगेंद्र यादव यांनी क्विन्ट या संकेतस्थळाला दिलेल्या भेटीमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, वार्षिक 8 लाख उत्पन्न गटामध्ये देशातील 98 टक्के लोक येतात. मग या आरक्षणाचा उपयोग तो काय? ही निवळ धूळ फेक आहे.
सरकार किती विवेकशुन्य आहे? याचा हा उत्कृष्ट नमुना आहे. हा कायदा करण्याची मूळ संकल्पना कुणाची आहे, त्याचा शोध घेऊन त्याचा नागरी सत्कार करायला हवा. कारण ज्याने प्रधानमंत्र्यांसमोर पहिल्यांदा ही कल्पना मांडली असेल त्याने जनतेला मुर्ख समजलेले आहे. त्याला एवढेही कळालेले नाही की, 8 लाखाच्या निकषाचा अर्थ जनतेला कळणार नाही आणि ते 10 टक्के आरक्षण मिळत आहे म्हणून हुरळून जाऊन भाजपला मत देतील.
साधी बाबा आहे की, रोस्टर / बिंदू नामावली पद्धतीने भरल्या जाणार्‍या आरक्षित जागा वगळून देखील बाकीच्या शिल्लक सर्व जागा सवर्ण वर्गाला मिळतातच. त्या साधारणपणे 30 टक्के असतात. मग 30 टक्के जागेसाठी जे पात्र आहेत त्यांना त्यातल्याच 10 टक्के जागा आरक्षित करण्यामागे तर्क तो काय? ज्यांच्या खिशात अगोदरच 30 रूपये आहेत त्यातले 10 रूपये काढून त्यांच्याच दुसर्‍या खिशात ठेवायचे आणि वरून सांगायचे, ” पहा मी तुम्हाला 10 रूपये दिले” ही सरळसरळ फसवणूक आहे. सरकार गरीब सवर्ण नागरिकांप्रती खरोखरच गंभीर असते तर ही उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखापेक्षा कमी ठेवली असती. कारण अडीच लाख ही आयकर भरण्याची मर्यादा आहे आणि आयकर भरणारे हे श्रीमंत समजले जातात.
मध्यप्रदेश,राजस्थान आणि छत्तीगडमध्ये झालेल्या पराभवाची धस्की खाल्याने भाजपाकडून अशा चुका होत असाव्यात. कारण व्यक्ती असो का पक्ष, एकदा का आत्मविश्‍वास गेला की त्याच्याकडून अशा चुका होतच असतात.
भाजपाला वाटत असावे की, तीन तलाक प्रतिबंध करणारा कायदा केला तर मुस्लिम महिलांना त्यांना भरभरून मतदान करतील आणि 10 टक्के आरक्षण दिले तर सवर्णही हात सैल सोडून कमळाचे बटन दाबतील. पण भाजपच्या लक्षात एक सत्य आलेले नाही की, माध्यमे आणि समाज माध्यमांच्या या उत्कर्षाच्या काळात कोणालाच कोणतीही बनवाबनवी करता येत नाही. पूर्वी एक म्हण होती, तुम्ही सदा सर्वकाळ सर्वांना फसवू शकत नाहीत. पण या म्हणीत आता बदल करण्याची वेळ आलेली आहे. आता एका क्षणासाठीही कोणीच, एकाच वेळी, सर्वांना फसवू शकत नाही. अनेक वॉच डॉग्ज (डिजीटल पहारेकरी) रात्रं-दिवस स्क्रीनवर नजर ठेऊन बसलेलेच असतात. सरकार चुकले रे चुकले ! लगेच त्याचा पर्दाफाश करण्यास सज्ज असतात. म्हणून तीन तलाक बंदी असो की 10 टक्के आरक्षण असो यातील फोलपणा त्यांनी तात्काळ लोकांच्या लक्षात आणून दिलेला आहे. समाजमाध्यमांवर सवर्ण नागरिकांच्या ज्या प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत, त्यातून स्पष्ट झालेले आहे की, भाजपच्या या आरक्षण खेळीमागील युक्ती त्यांना कळून चुकलेली आहे. म्हणून तर या आरक्षणाला कोणी गाजर म्हणत आहे तर कोणी लॉलीपॉप.
लाखो पर्दानशीन मुस्लिम महिला, ज्या कधीच रस्त्यावर येणे पसंत करीत नाहीत, मोर्चे काढून तीन तलाक विरोधी कायद्याच्या विरोधात भारतभर प्रदर्शन केले आहे. तरी सरकारला तो कायदा रेटावासा वाटतो. याचाच अर्थ भाजपामधील थिंक टँक आपली सरासर विवेकबुद्धी हरवून बसले आहेत असा होतो.
जरी 10 टक्के आरक्षणाबाबत तीन तलाक सारखी परिस्थिती नसली तरी ज्या घिसडघाईने घडनात्मक संशोधन बिल आणून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा जो द्राविडी प्राणायाम भाजप सरकारने केलेला आहे तो वाया जाणार यात शंका राहिलेली नाही.
भाजपाला शासनच करता आलेले नाही!
तीन तलाक असो का सवर्णांसाठीचे 10 टक्के आरक्षण, असले खुश्किचे मार्ग अवलंबविण्याची खरे तर भाजपला गरजच भासली नसती जर का त्यांनी त्यांना मिळालेल्या हिमालयीन बहुमताचा सदुपयोग करून जनतेची कामे केली असती. पण खरे सांगायचे म्हणजे भाजपला शासनच करता आले नाही. मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याऐवजी त्यांनी ती संधी वाया घालविली.
सरकारची एकंदरित कामगिरी
संसदीय लोकशाही असतांनासुद्धा स्वपक्षीय खासदार आणि मंत्र्यांना डावलून ज्या ताकदीने मोदींनी आपल्या लोकशाहीचे अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये बलतः जे रूपांतर करण्याची जी खेळी केली ती त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता वाढलेली आहे. विदेशमंत्री सुषमा स्वराज यांना डावलून स्वतः 2021 कोटी रूपयांचे विदेश दौरे करून विदेशात मोठमोठ्या सभा घेण्याचा मोदींना जणू छंदच जडला होता. त्यांनी केलेल्या दौर्‍यांची सांगड विदेशातून आलेल्या सरळ गुंतवणुकीशी केली असता हे दौरे फारसे फलदायी झाले नाहीत,असे म्हणावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआय आणि आरबीआय सारख्या राष्ट्रीय संस्थांची जेवढी हानी या साडेचार वर्षाच्या काळात झाली ती मागील 71 वर्षाच्या काळात झाली नव्हती, हे सत्य देशाचा प्रत्येक सुजाण नागरिक जाणून आहे. सीबीआय प्रमुख अलोक वर्मा यांची सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या पदावर पुनर्नियुक्ती केल्याच्या 37 तासाच्या आत त्यांची ज्या पद्धतीने उचलबांगडी करण्यात आली त्यामुळे राफेल प्रकरणी मोदीं-अंबानी यांच्या युतीवरील संशयाचे धुके अधिक गडद झाले आहे. ही बाबही ठळकपणे अधोरेखित झालेली आहे.
मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायमूर्ती ज्या पद्धतीने प्रसार माध्यमांना सामोरे गेले व अलोक वर्मांना बदलण्यासाठी ज्यांनी आपले मत दिले होते त्या न्यायमूर्ती सिक्री यांनीही लंडन येथील सीएसएटी (सदस्य, राष्ट्रकुल आंतरराष्ट्रीय न्यायप्राधिकरण) या अंतरराष्ट्रीय संस्थेमध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्व करण्यास दिलेली आपली संमती ज्या पद्धतीने परत घेतली त्यामुळेही सरकारची पूर्ती शोभा झालेली आहे.
नोटबंदीसारखा अर्थघाती निर्णय घेऊन मोदींनी अल्प व लघु उद्योगांचे कंबरडे मोडले, त्यामुळे प्रचंड बेकारी निर्माण झाली. रोजगाराच्या शोधात गावाकडून शहराकडे आलेली तरूण मंडळी परत गावाकडे गेली, ही बेरोजगारीमध्ये वाढ करणारी ऐतिहासिक कामगिरी भाजपच्या प्रगती पुस्तकात नोंदविली गेली, हे ही पक्षासाठी भुषणावह बाब नाही. याचाच सर्वात मोठा विपरित परिणाम पुढच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या कामगिरीवर होईल, यातही शंका नाही. या शासनाच्या काळात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढल्या. शहरी तोंडावळा असलेल्या भाजपला शेतकर्‍यांच्या समस्या शेवटपर्यंत कळाल्याच नाहीत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण या सरकारच्या काळात सर्वाधिक नुकसान जर कोणाचे झाले असेल तर ते शेतकर्‍यांचे झालेले आहे.
काश्मीरमधील प्रश्‍नही संधी मिळूनसुद्धा सोडविण्यात अपयश आल्याने व काश्मीरप्रश्‍न अधिकच चिघळल्याने व कधी नाही एवढे सैनिक या साडेचार वर्षात शहीद झाल्याने, समजूतदार नागरिकांच्या चिंता वाढलेल्या आहेत. विशेषतः वाजपेयींच्या सरकारच्या तुलनेमध्ये या सरकारकडून काश्मीरप्रश्‍नासंबंधी देशाला जास्तच अपेक्षा होती, अशा परिस्थितीत काश्मीरमधील सरकारचे अपयश नक्कीच ठळकपणे उठून दिसत आहे. या वर्षी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कर संकलन कमी होणार असल्याचा इशाराच कर गोळा करणार्‍या सरकारी यंत्रणेंनी दिलेला आहे. त्यातच पुन्हा मागच्याच आठवड्यात 40 लाखापर्यंतच्या वार्षिक उलाढाली असणार्‍या सर्व व्यावसायिकांना आता जीएसटीच्या परिघातून वगळण्याचा घाट घातला जात असल्याचे पुरेसे संकेत सरकारकडून दिले गेलेत, यावरून सरकारचा जीएसटीचा निर्णय सुद्धा चुकला हे सिद्ध होते.
एकीकडे भाजप 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा करते आणि दुसरीकडे सर्वार्थाने वजनदार असलेले मंत्री नितीन गडकरी, ”नोकर्‍या आहेतच कुठे?” असा सवाल करतात. त्यांच्या या म्हणण्याला 24 लाख रिक्त पदे सरकार भरत नसल्या कारणाने वजन प्राप्त होते. एकीकडे आरक्षणाचा कायदा करायचा आणि दुसरीकडे लाखो जागा रिकाम्या ठेवायच्या, वरून हा दुटप्पीपणा देशाच्या रोजगार इच्छुक तरूणांच्या लक्षात येणार नाही, अशी आशा ठेवायची, याचेच आश्‍चर्य वाटते.
एकंदरित राहूल गांधींना मिळत असलेली पसंती, उत्तर प्रदेश सारख्या लोकसभेमध्ये निर्णायक भूमिका बजावणार्‍या राज्यात सपा आणि बसपात झालेली युती आणि भाजपचे एकामागून एक चुकत जाणारे निर्णय, यामुळे लोकसभेच्या रणांगणात कोणाचा विजय होईल, हे पाहणे उत्कंठावर्धक ठरेल.
- एम.आय. शेख
9764000737
9764000737
Post a Comment