केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक नुकतेच जाहीर केले. छत्तीसगढमध्ये १२ नोव्हेंबरला, मध्य प्रदेश व मिझोराममध्ये २८ नोव्हेंबरला आणि राजस्थान, तेलंगणात ७ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. ११ डिसेंबरला मतमोजणी होईल. त्यामुळे हे वर्ष संपण्याआधीच २०१९ साली अस्तित्वात येत असलेली लोकसभा कशी असेल याचा चांगल्यापैकी अंदाज बांधता येईल. एक प्रकारे ही सन २०१९ ची मिनी लोकसभेची निवडणूक म्हटले जात आहे. भाजपा व काँग्रेस यांच्यासारख्या राष्ट्रीय पक्षांसाठी जशा या विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत, तशाच त्या मायावतींच्या बसपा व तेलंगणमधील ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’सारख्या प्रादेशिक पक्षांसाठीसुद्धा महत्त्वाच्या आहेत. मायावतींनी अलीकडेच जाहीर केले होते की, त्यांचा पक्ष काँग्रेसशी कदापीही आघाडी करणार नाही. त्यांनी छत्तीसगढमध्ये अजित जोगींच्या ‘जन छत्तीसगढ काँग्रेस’ या पक्षाशी युती केलेली आहेच. त्यांनी या दोन राज्यांत एकटे लढण्याचा निर्णय जाहीर करून काँग्रेसवर दबाव वाढवला आहे. एकीकडे जवळपास ६.७ टक्के मुस्लिम मतदार असलेल्या मध्य प्रदेशात लोकसभेच्या निवडुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदी आपली कट्टर हिंदुत्ववादी प्रतिमा बदलण्यासाठी मस्जिदींचा दौरा करून सबका साथ सबका विकास यावर जोर देत आहेत तर दुसरीकडे भाजपचे खासदार आगामी लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतदार भाजपला मतदान करणार नाहीत, असे सांगत सुटले आहेत. आता या विधानसभेच्या निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांना कोण किती आकर्षित करतो तेच पाहायचे आहे. मध्य प्रदेश व राजस्थान ही दोन भारतीय संघराज्यातील राज्यं जरा वेगळी आहेत. येथे प्रादेशिक पक्षांचा सुळसुळाट नाही. येथे काँग्रेस व भाजपा यांच्यात थेट सामना आहे. उपलब्ध जनमत चाचण्यांच्या कौलानुसार या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसला सत्ता मिळण्याची दाट शक्यता आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस बसपाशी आघाडी करण्यास फारसा उत्सुक नव्हता. काँग्रेसला बसपाची मदत फक्त उत्तर प्रदेशमध्ये हवी आहे. मध्य प्रदेश व राजस्थानात जर काँग्रेसने सत्ता मिळवली तर उत्तर प्रदेशातील बसपा व सपा युतीत काँग्रेस सन्मानाने सामील होईल. आता निवडणुका होत असलेल्या पाचपैकी तीन राज्यांत म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ येथे भाजपाची सत्ता आहे. मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये तर भाजपाची गेल्या १५ वर्षांपासून सत्ता आहे. आता मात्र भाजपाला या तिन्ही राज्यांतील सत्ता राखण्यासाठी अफाट मेहनत करावी लागेल. या तीन राज्यांत सुमारे चाळीस टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ओबीसींची आहे. छत्तीसगढमध्ये तर तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या आदिवासी समाजाची आहे. चौहान यांनी १३ जुलै २०१८ रोजी ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ सुरू केली असून ही यात्रा सर्व म्हणजे २३० मतदारसंघातून जात आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनीही भरपूर दौरे केले आहेत. चौहान यांच्या कारकिर्दीत व्यावसायिक परीक्षा मंडळ अर्थात ‘व्यापमं घोटाळा’ उघडकीस आला आहे. यामुळे भाजपाच रथ जरा थंडावला आहे. या खेपेस काँग्रेसने कमलनाथ यांच्यासारखा अनुभवी व ज्योतिरादित्य शिंदे यांचासारखा तरुण अशी दुक्कल प्रचारात उतरवली आहे.
राजस्थानमध्ये भाजपाची स्थिती तितकीशी भक्कम नाही. अलीकडे झालेल्या तीन पोटनिवडणुकांत काँग्रेसने भाजपाचा पराभव केलेला आहे. आता मात्र भाजपाचे पारंपरिक मतदार म्हणजे राजपूत व गुज्जर भाजपावर नाराज आहेत. या राज्यांतसुद्धा काँग्रेसने जुने जाणते नेते अशोक गेहलोत व तरुण नेते सचिन पायलट यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली आहे. अलीकडे राजस्थानातही शेतकरी आत्महत्या सुरू झालेल्या आहेत. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमणसिंग हेसुद्धा गेली १५ वर्षे मुख्यमंत्रिपदी बसलेले आहेत. या राज्यांत काँग्रेसला सत्तेत येण्याची खात्री वाटत आहे. तेथे तिरंगी सामने होणार असून यामुळे कदाचित भाजपाचा फायदा होईल. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बाघेल हे स्वत: ओबीसी आहेत. त्यांना पुढे करून काँग्रेस ओबीसींना आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. लोकसभा निवडणुकीची सेमी फायनल किंवा मिनी लोकसभा निवडणूक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाच राज्यांची विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अवघ्या पाच महिन्यांनी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार असल्याने या निवडणुकीतील कौल निश्चितच महत्वाचा आहे. काँग्रेसच्या प्रस्तावित महाआघाडीतील दोन प्रमुख पक्षांची ही मानसिकता काँग्रेससाठी चिंताजनक ठरू शकते. देशात ज्या राज्यात भाजपची सर्वात जास्त ताकद आहे त्याच राज्यात पक्षाला सत्ता गमवावी लागली तर त्याचा थेट परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होऊ शकतो. पाच राज्यांतील राजकीय पक्षांचे सोशल इंजिनीअरिंग किती यशस्वी होते हेच आता पाहायचे आहे. या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणका व पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुका जबरदस्त चुरशीच्या वातावरणात लढवल्या जातील यात शंका नाही.
-शाहजहान मगदुम
( मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
राजस्थानमध्ये भाजपाची स्थिती तितकीशी भक्कम नाही. अलीकडे झालेल्या तीन पोटनिवडणुकांत काँग्रेसने भाजपाचा पराभव केलेला आहे. आता मात्र भाजपाचे पारंपरिक मतदार म्हणजे राजपूत व गुज्जर भाजपावर नाराज आहेत. या राज्यांतसुद्धा काँग्रेसने जुने जाणते नेते अशोक गेहलोत व तरुण नेते सचिन पायलट यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली आहे. अलीकडे राजस्थानातही शेतकरी आत्महत्या सुरू झालेल्या आहेत. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमणसिंग हेसुद्धा गेली १५ वर्षे मुख्यमंत्रिपदी बसलेले आहेत. या राज्यांत काँग्रेसला सत्तेत येण्याची खात्री वाटत आहे. तेथे तिरंगी सामने होणार असून यामुळे कदाचित भाजपाचा फायदा होईल. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बाघेल हे स्वत: ओबीसी आहेत. त्यांना पुढे करून काँग्रेस ओबीसींना आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. लोकसभा निवडणुकीची सेमी फायनल किंवा मिनी लोकसभा निवडणूक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाच राज्यांची विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अवघ्या पाच महिन्यांनी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार असल्याने या निवडणुकीतील कौल निश्चितच महत्वाचा आहे. काँग्रेसच्या प्रस्तावित महाआघाडीतील दोन प्रमुख पक्षांची ही मानसिकता काँग्रेससाठी चिंताजनक ठरू शकते. देशात ज्या राज्यात भाजपची सर्वात जास्त ताकद आहे त्याच राज्यात पक्षाला सत्ता गमवावी लागली तर त्याचा थेट परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होऊ शकतो. पाच राज्यांतील राजकीय पक्षांचे सोशल इंजिनीअरिंग किती यशस्वी होते हेच आता पाहायचे आहे. या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणका व पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुका जबरदस्त चुरशीच्या वातावरणात लढवल्या जातील यात शंका नाही.
-शाहजहान मगदुम
( मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment