अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दोन दिवसांचा भारत दौरा गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील हिंसाचाराच्या पाश्र्वभूमीत पार पडला. अमेरिकेने भारतासोबत संरक्षण व सुरक्षा, व्यापार व ऊर्जा क्षेत्रासंदर्भात तीन करार केले आहेत. संरक्षणाचा सुमारे तीन अब्ज डॉलरचा करार घोषित करण्यात आला तर व्यापाराबाबत चर्चा सुरू असून त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, असे म्हटले जाते. आता ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आहेत. भारतातून अमेरिकेत जाऊन मतदार झालेल्यांची संख्या जास्त आहे. ट्रम्प यांना त्यांच्या मतांची गरज आहे. त्यासाठीही ते भारतात येऊन गेले. खरे तर कोणत्याही देशाचा राष्ट्रप्रमुख भारतात आला तर तो एक तर दिल्लीत जायचा किंवा मुंबईत पायधूळ झाडायचा. पंतप्रधान झाल्यापासून मात्र मोदी यांनी भारत भेटीवर येणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांना अहमदाबादला नेण्याचा सपाटा लावला आहे. भारत आणि अमेरिका दरम्यान सप्टेंबर २०१९ मध्ये स्थगित झालेला व्यापारविषयक संवाद पुन्हा सुरू होणे ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. दोन्ही देशांमध्ये स्वदेशी वस्तूंसाठीचा आग्रह वाढत असल्यामुळे तणाव आणखी वाढत आहे. भारत सरकार किंमत नियंत्रणाचे नियम थोडे शिथिल करू शकते; परंतु किमतींवरचे नियंत्रण पूर्णपणे सोडू शकत नाही. भारतासाठी अमेरिका हा एक महत्त्वाचा गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणुकीचा मुख्य स्रोत आहे. व्यापार करार पक्का झाला तर आपण गुंतवणूक कराराकडे वळू शकतो. भारताने जपान आणि अन्य काही देशांबरोबरचे अंशत: व्यवहार रुपयांत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाच प्रकारे आपल्या चलनाला प्रोत्साहन देत राहिल्यास डॉलरच्या मक्तेदारीला शह दिला जाईल आणि रुपयाचे अवमूल्यन थांबण्यास मदत होईल. परिणामी, अमेरिकेच्या दबावाचा सामना करणे सोपे जाईल. जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारी अमेरिका आणि दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारा चीन यांच्यामध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून व्यापारयुद्ध सुरू आहे. हे युद्ध लवकर संपण्याच्या शक्यता दिसत नाही. अर्थात या युद्धाला सामरीक, भूराजकीय कोनही आहेत. या युद्धामुळे चीनकडून अमेरिकेला होणारी निर्यात कमी होणार असल्याने भारताला एक प्रकारे संधीही आहे; पण भारताबाबतही ट्रम्प असा निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीन-अमेरिका यांच्यामध्ये जशी व्यापार तूट आहे तशीच ती अमेरिका आणि भारत यांच्या व्यापारातही आहे. भारत आणि अमेरिकेचा एकूण व्यापार सुमारे १०० अब्ज डॉलर असून त्यामध्ये व्यापार तूट २० अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. चीनशी असलेले व्यापार युद्ध संपल्यावर ट्रम्प भारताकडेही वक्रदृष्टी टाकतील का? भारतावरही असा दबाव टाकतील का? तशी शक्यता मात्र कमी आहे. कारण चीनशी असलेल्या व्यापारयुद्धाला सामरिक आणि आर्थिक आधार आहे तसा भारताबरोबरच्या व्यापाराला नाही. चीन आणि अमेरिकेच्या व्यापारातील तुटीइतकी भारताबरोबरच्या व्यापारातील तूट मोठी नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनचा आर्थिक विकास आणि लष्करी विकास हा अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाणारा आहे. भारताच्या बाबतीत असा प्रकार नाही. भारत अमेरिकेकडून शस्त्रास्रांची मोठी आयात करतो. अलीकडेच भारताने ५ अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रांचे करार केले आहेत. यामागे व्यापारतूट कमी करण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे चीनवर ज्या तीव्रतेने दबाव टाकला जात आहे तितका भारतावर पडण्याच्या शक्यता कमी आहेत. असे असले तरी डोनाल्ड ट्रम्प हे अचानक धक्कादायक निर्णय घेणारे असे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जगभरात ओळखले जातात. त्यामुळे भारताने याबाबत तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. इराणवर निर्बंध आणल्यानंतर भारताने अमेरिकेच्या आग्रहाखातर इराणकडून तेलआयात पूर्ण थांबवली. यानंतर भारताने इतर देशांकडून तेलाची आयात करण्याची सुरूवात केली आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आपल्याला सर्वाधिक वाटा मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या अमेरिकेच्या पारंपरिक राष्ट्रवादी परराष्ट्र धोरणाला चालना देणाऱ्याच आहेत. या ठाम अर्थानेच ट्रम्प या सगळ्या घडामोडींकडे पाहात आहेत. एकीकडे ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून येण्यासाठीची मोहीम अगदी धारधारपणे सुरू केली आहे. अशा रितीने रुढीवादी राष्ट्रीयत्वाच्या धोरणातून जी अमेरिका चीनसोबतच्या आजवरच्या व्यापारी धोरणांमुळे, तसेच चीनच्या व्यापार पद्धतींमुळे अमेरिकेला नुकसान झाले आहे असा दावा करत आहे. पण, दुसरीकडे भारताचे विकसनशील देशाचे स्थान नाकारून, भारताला त्यापासून मिळणारे लाभ मिळू नयेत यासाठीचे प्रयत्न मात्र करते आहे. ट्रम्प यांचे प्रशासन अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाची भीती दाखवू लागले आहेत. यातून ते पुन्हा पारंपरिक राष्ट्रवादाचा वापर करून आजवर चीन अमेरिका व्यापारात निर्माण झालेली तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र दुसऱ्या बाजुला भारतासारख्या नव्या भागिदारासोबत, ‘अमेरिका फस्र्ट’ हे धोरण राबवण्याचा अर्थ म्हणजे, जागितक व्यापारविषयक व्यवस्थेत चीनसोबतचे व्यवहार करताना कोणत्याही आर्थिक सुधारणांची आवश्यकता न वाटून घेता, अमेरिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या चुका टाळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हणावे लागेल.
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment