बहोत सादगी से हो रहे हैं गुम
तुम्हारे वादे, तुम्हारी कसमे और तुमभारत पेट्रोलियम आणि एअर इंडियाची येत्या मार्च पर्यंत विक्री करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी या आठवड्यात जाहीर करताच समाजमाध्यमातून याविरूद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. सरकार काहीही म्हणो पण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे सरकारचे प्रयत्न फलद्रुप होताना दिसत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेकडून 1.76 कोटी रूपयांची उचल घेऊन सुद्धा सरकारला अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळता आलेली नाही म्हणून आता सरकार राष्ट्रीय प्रतिष्ठाने विक्रीला काढत आहे की काय? असा व्यापक समज समाजामध्ये रूढ होऊ पाहत आहे. याला कारणेही तशीच आहेत. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एस.बी. आय. ने नुकतेच जाहीर केलेल्या अंदाजामध्ये पुढच्या काळात देशाचे सकल घरेलू उत्पादन कमी होण्याची शक्यता वर्तवलेली आहे. तर मुडीज या अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मानांकन संस्थेने सुद्धा भारताचा विकास अंदाजापेक्षा कमी वेगाने होईल, अशी आशंका मागच्याच आठवड्यात व्यक्त केलेली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुरामराजन आणि उर्जित पटेल यांच्या असहजरित्या जाण्याने लोकांच्या मनामध्ये अनेक शंका आणि कुशंकांना जन्म दिलेला आहे.
नोव्हेंबर 2016 मध्ये केलेल्या नोटबंदीनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जी उतरती कळा लागलेली आहे ती थांबता थांबेना अशी अवस्था झालेली आहे. जीएसटीचा निर्णय चुकला हे सरकार जरी स्वीकार करत नसले तरी कर संकलनामध्ये होणारी घट सर्वकाही बोलून जाते. एकीकडे करांचे संकलन कमी होत असताना दुसरीकडे सरकारचा योजना बाह्य खर्च वाढतच आहे. पंतप्रधानांचे विदेश दौरेथांबता थांबेनात.
या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागलेले नाहीत, याचा अर्थ भ्रष्टाचार नाही असा बिल्कुल नाही. परंतु सरकारी भ्रष्टाचाराला खणून काढण्याची हिम्मत कुठल्याच संस्थेमध्ये राहिलेली नाही म्हणून सकृत दर्शनी या सरकारमधील मंत्री भ्रष्ट आहेत, असा आरोप लावणे शक्य नाही. काँग्रेसच्या काळात निश्चित झालेल्या राफेलच्या किमतीच्या तिप्पट किंमत देऊन तीच विमाने खरेदी करण्यामध्येही कुठलाही भ्रष्टाचार झालेला आहे, असे म्हणण्यास सर्वोच्च न्यायालयच तयार नाही. किंबहुना त्यात चौकशी आदेशित करण्याची सुद्धा गरज न्यायालयाला भासलेली नाही म्हणून असे म्हणता येईल की, रॉफेलच्या प्रकारात भ्रष्टाचार झालेला नाही. परंतु ज्याला मोटर सायकल मेंटेनन्सचा अनुभव नाही त्या अनिल अंबानीच्या कंपनीला राफेलच्या मेंटेनन्सचा कंत्राट देण्यामध्ये सरकारला जरी काही चुकीचे वाटत नसले तरी जनतेची मनामन खात्री झालेली आहे की, कुठेतरी नक्कीच पाणी मुरत आहे.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी येदीयुरप्पा सारख्या व्यक्तीचे पुनर्वसन करून भाजपने भ्रष्टाचार विषयी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे म्हणून भ्रष्टाचारावर बोलण्यासारखे आता काही राहिलेली नाही. मात्र हाच भ्रष्टाचार देशात सुरू असलेल्या मंदीचे एक प्रमुख कारण आहे, हे नाकारता येण्यासारखे नाही. मागच्या काळात भाजपची आमदार आणि खासदारांची खरेदी कुठल्याही आर्थिक व्यवहाराशिवाय झालेली नाही, यावर शेंबडी पोरंसुद्धा विश्वास ठेवणार नाहीत. उलट देशामध्ये निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्यामागे या खरेदी विक्रीचा व्यवहारच मुख्य कारण आहे, असा विश्वास अनेक लोक उघडपणे बोलून दाखवित आहेत. भाजपच्या पहिल्या कार्यकाळात कोट्यावधी रूपये जाहीरातींवर ज्याप्रमाणे उधळण्यात आले त्याचाही परिणाम सरकारी खर्च वाढण्यात झालेला आहे, हे ही नाकारण्यासारखे नाही. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर अमर्त्य सेन आणि अमिताभ बॅनर्जी या दोन नोबेल पारितोषिक विजेत्या अर्थतज्ञांनी देश मंदीच्या छायेत असल्याचे भाकीत केलेले आहे. भारत पेट्रोलियम सारखी सोन्याची अंडी देणारी कंपनी सरकार जेव्हा विक्रीस काढते तेंव्हा नोबेल पारितोषिक विजेत्यांचे भाकित खरेच ठरते की काय? अशी शंकेची पाल मनामध्ये चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही.
मंदीची कारणे
एकीकडे सरकारने सादर केलेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात भारताची अर्थव्यवस्था पाच अब्ज डॉलर करण्याचा संकल्प सोडलेला आहे. भारतात येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात विकास होईल, असा विश्वास बिल गेट्स यांनी नुकताच वर्तविला आहे. हे जरी खरे असले तरी बिलगेट्स हे काही अर्थतज्ञ नव्हेत. वाचकांच्या लक्षात असेलच की 2011 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती. ती 2017 मध्ये पाचव्या तर 2019 मध्ये सातव्या स्थानापर्यंत घसरलेली आहे. या सर्वांसाठी सरकार जरी जागतिक आर्थिक स्थितीला जबाबदार धरत असेल तरी देशांतर्गत कारणेही कमी नाहीत, ज्यांनी अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडविला आहे. लाखो लोक बेरोजगार झालेले आहेत, हजारो कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत, अनेक लघूउद्योगांना टाळे लागलेले आहे. जीएसटीमध्ये गेल्या दोन वर्षात तीनशेपेक्षा जास्त बदल करण्यात आले. आरबीआयमध्ये पहिल्यांदा इतिहासाच्या प्राध्यापकाला गव्हर्नर म्हणून नियुक्त करण्यात आले, आर्थिक धोरण सातत्याने बदलण्यात आले. पुरेशी तयारी न करता जीएसटी लादण्यात आली. या सर्व घरेलू कारणांमुळे सुद्धा अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडलेली आहे. ऑटोमोबाईल आणि बांधकाम क्षेत्र कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचा पाठीचा कणा असतो, हे दोन्ही क्षेत्र आज मंदीच्या तडाख्यामध्ये सापडलेली आहेत. वोडाफोनच्या सीईओने भारतातून कंपनीचा गाशा गुंडाळण्याचा सुतोवाच केलेला आहे. देशाच्या महत्त्वाच्या 30 शहरांमध्ये 13 लाखापेक्षा जास्त फ्लॅट्स आणि रो-हाऊसेस विक्रीअभावी ओसाड पडून आहेत. स्टुडिओमध्ये उड्या मारून -मारून सरकारी धोरणाचे समर्थन करणाऱ्या मीडियामध्येही मंदीची चाहूल लागलेली असून त्यांनी कॅमेऱ्यामागील कर्मचारी हळूहळू कमी करण्यास सुरूवात केलेली आहे.
मंदी ही भांडवलशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे खुदा का रिज्क तो हरगिज जमीं पर कम नहीं यारो मगर ये कांटनेवाले मगर ये बांटनेवाले मंदी ही कुठल्याही भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे, असे जमाअते इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी नुकतेच आपल्या एका लेखामध्ये फ्रांसचे अर्थतज्ज्ञ थॉमस पीकेटी यांचा हवाला देऊन म्हंटलेले आहे. ते म्हणतात, ’’ भांडवलावर नफ्याचे दर (रेट ऑफ रिटन ऑन कॅपिटल) देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या दरा (रेट ऑफ ग्रोथ) पेक्षा जेव्हा वाढते तेव्हा संपत्ती मुठभर लोकांच्या हातात गोळा होते. एक टक्का किंवा दहा टक्के लोक गर्भश्रीमंत होऊन जातात आणि त्यांच्याच वाट्याला देशाच्या संपत्तीचा मोठा भाग येतो. नफ्याचे दर आणि आर्थिक प्रगतीचे दर यामध्ये जेवढे जास्त अंतर राहील श्रीमंतांच्या हातात संपत्ती गोळा होण्याचा वेग तेवढाच जास्त राहील. ते पुढे म्हणतात की, पीकेटीच्या मते या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी इस्लामच्या जकात व्यवस्थेसारखी व्यवस्था आणावी लागेल. त्यासाठी आयकरासोबत लोकांच्या एकूण संपत्तीवर कर लावावा लागेल. जेणेकरून त्यांच्या संपत्तीचा आकार थोडासा कमी होईल.
खरे पाहता हेच काम इस्लामी जकात करते. आश्चर्य म्हणजे पीकेटीने संपत्ती कराचा दर तोच सुचविलेला आहे जो की, शरियतने सुचविलेला आहे. पीकेटी म्हणतो की, संपत्तीवर कर दोन टक्के लावावयास हवा. शरीयतसुद्धा बचतीवर अडीच टक्के कर लावण्याची शिफारस करते.
सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी यांनी कुरआनच्या सुरे हश्रमधील आयत क्रमांक 7 चा हवाला देत म्हटलेले आहे की, ’’ जो काही अल्लाह, वस्तींच्या लोकांकडून आपल्या पैगंबरांकडे वळवील ते अल्लाह आणि पैगंबर व नातेवाईक आणि अनाथ व गोरगरीब आणि प्रवाशांसाठी आहे, जेणेकरून ते तुमच्या श्रीमंतांच्या दरम्यानच (संपत्ती) भ्रमण करीत राहू नये.’’ (संदर्भ : उर्दू मासिक जिंदगी नौ, नोव्हेंबर 2019, पान क्र. 11 आणि 12).
या आयातीमध्ये सरकारचे आर्थिक धोरण कसे असावे याचेच मार्गदर्शन केलेले आहे. सरकारने संपत्ती मुठभर लोकांच्या हातात खेळत राहणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. पण कुठलेही भांडवलशाही सरकार अशी दक्षता घेतच नाही उलट व्याजाच्या माध्यमातून गरीब आणि गरजवंतांच्या हातातील तुटपुंजी संपत्ती श्रीमंतांकडे ओढून घेते, असे घडू नये म्हणूनच इस्लामने व्याजाला प्रतिबंधित केले आहे. कुठल्याही सरकारची ही जबाबदारी आहे की, त्यांनी आपले आर्थिक धोरण, करांची रचना, सरकारी खर्च आणि जनकल्याणाच्या योजना यांच्यामध्ये वर आयातीत दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे काम करावे. मात्र असे केले तर श्रीमंतांची श्रीमंती कमी होऊन गरीबांचे कल्याण होईल, याची खात्री असल्यामुळे, ते होवू नये म्हणून सरकार मुठभर श्रीमंताच्या इच्छेप्रमाणे गरीब हे गरीबच राहतील, अशा प्रकारची सरकारी धोरणे आखत असतात. त्यांनीच दिलेल्या निवडणूक निधीतून सरकार निवडून आलेले असल्यामुळे सरकार घोषणा जरी जनकल्याणाच्या करीत असले तरी प्रत्यक्षात हित मात्र भांडवलदारांचेच पाहते. कोणाचा असा समज आहे काय? की, सरकारमध्ये बसलेल्या खासदारांना माहित नाही की सार्वजनिक स्वास्थ्य आणि शिक्षण व्यवस्था सरकारी खर्चाने मजबूत केली तर सामान्य लोकांचे कल्याण होईल. त्यांना सर्व माहित आहे. मात्र ते जाणून बुजून सरकारी शाळा आणि सरकारी रूग्णालये बकाल ठेवतात. जेणेकरून नागरिकांनी शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधेसाठी महागड्या खाजगी शाळा आणि रूग्णालयाची वाट चोखाळावी. या महागड्या सेवांचा लाभ तेच लोक घेऊ शकतात ज्यांचे उत्पन्न भ्रष्टाचार किंवा अन्य मार्गाने एवढे प्रचंड असते की, या सेवांचा खर्च त्यांना झेपतो. बाकी मध्यमवर्गीय अनेक कुटूंब या सेवा घेण्याच्या नादात एवढा भरमसाठ खर्च करून बसतात की, अनेक कुटुंबे दारिद्रय रेषेखाली येतात. खरे मरण असते ते गरीबांचे. या पंचतारांकित शाळा आणि रूग्णालयांमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार सुद्धा त्यांच्या मनामध्ये येत नाही आणि ते उपचाराअभावी मरूण जातात आणि त्यांची मुलं शिक्षणाअभावी मजुरी करण्यासाठी उपलब्ध राहतात. मग त्याच मुलांना पुढे हे गर्भश्रीमंत लोक आपल्या कारखान्यामध्ये कामावर ठेवतात. येणेप्रमाणे स्वस्त दरात मजूर उपलब्ध ठेवण्याची प्रक्रिया भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये सातत्याने सुरू असते. आपल्या देशातही गेल्या 73 वर्षांपासून हीच प्रक्रिया सुरू आहे.
इस्लामी अर्थव्यवस्थेची संकल्पना
व्याजाधारित भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला व्याजमुक्त इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे जे एकमेव आव्हान जगात उरलेले आहे त्याच्या तीव्रतेचा अंदाज मुस्लिमांपेक्षा भांडवलशाही देशांना जास्त आहे. इस्लाम एक धर्म म्हणून त्यांना मान्य आहे पण एक अर्थव्यवस्था म्हणून त्यांना मान्य नाही. कारण व्याजविरहित, कल्याणकारी, लोकहितवादी इस्लामी अर्थव्यवस्थेला मान्यता देणे म्हणजे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा गळा स्वतःच्या हाताने आवळण्यासारखे आहे. इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे आव्हान हे नैसर्गिक असल्यामुळे त्यापासून सुटकाही करून घेता येत नाही. त्यात उणीवाच नसल्यामुळे त्या लोकांना दाखविण्याची सुद्धा सोय नाही. म्हणून या व्यवस्थेला पद्धतशीरपणे बगल देऊन ती कधीच चर्चेच्या केंद्रामध्ये येणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते. इस्लाम संबंधीची चर्चा आतंकवाद, दाढी, टोपी, हिजाब, मांसाहार, दारिद्रय, चार बायका, 25 पोंर, हिंसा, लव्ह जिहाद इत्यादी विषयाभोवतीच केंद्रीत राहील, याचीही दक्षता डोळ्यात तेल घालून ही मंडळी घेत असतात. त्यासाठी त्यांनी आपल्या हातात असलेल्या मीडियाला कामाला जुंपलेले आहे.
दुर्दैवाने मुस्लिम समाज सुद्धा आधी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा मनापासून स्वीकार करतो व त्यानंतर इस्लामी अर्थव्यवस्थेसंबंधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. तेव्हा ती सक्षम नसल्याचे त्यांच्या लक्षात येते. याचे कारण असे की, भांडवलशाहीच्या चष्म्यातून इस्लामी अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले की ती उलटी दिसते. मग विकासाच्या नावाखाली बँकेकडून कर्ज घेणे योग्य आहे, कमी व्याजदरात व्याज उपलब्ध करून देणे आणि घेणे अयोग्य आहे, अशा प्रकारचे फाटे फोडले जातात. मुळात व्याज हराम आहे, ते घेणे म्हणजे आपल्या सख्या आईवर बलात्कार करण्यासारखे घृणीत कृत्य आहे, हे प्रेषित वचन जर एकदा ठामपणे मनात बिंबवले आणि इस्लामी अर्थव्यवस्थेच्या चष्म्याने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले तर मात्र भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे अवगुण ठळकपणे लक्षात येतात. परंतु अशा चष्म्याने पाहण्याची मुस्लिम समाजाची तयारी नाही. त्यामुळे आजपर्यंत इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे प्रभावशाली आव्हान भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेसमोर मुस्लिमांना उभे करता आलेले नाही. ही गोष्ट मान्यच करावीच लागेल. खरे तर हे आव्हान 56 मुस्लिम राष्ट्रांनी स्वतःचे एक फेडरेशन तयार करून स्वीकारायला हवे. युरोसारखे एक चलन तयार करायला हवे आणि आपसांमध्ये विजामुक्त संचार आणि व्यापार सुरू करायला हवा, तेव्हा कुठे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांसमोर कडवे आव्हान उभे करता येईल. सध्यातरी असे होण्याची शक्यता नाही परंतु, किती दिवस जग भांडवलशाही व्यवस्थेचे चटके सहन करत राहील? शेवटी एक ना एक दिवस जगाला व्याजमुक्त अर्थव्यवस्थेवर यावेच लागेल, यात किमान माझ्या मनात तरी शंका नाही.
तुम्हारे वादे, तुम्हारी कसमे और तुमभारत पेट्रोलियम आणि एअर इंडियाची येत्या मार्च पर्यंत विक्री करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी या आठवड्यात जाहीर करताच समाजमाध्यमातून याविरूद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. सरकार काहीही म्हणो पण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे सरकारचे प्रयत्न फलद्रुप होताना दिसत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेकडून 1.76 कोटी रूपयांची उचल घेऊन सुद्धा सरकारला अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळता आलेली नाही म्हणून आता सरकार राष्ट्रीय प्रतिष्ठाने विक्रीला काढत आहे की काय? असा व्यापक समज समाजामध्ये रूढ होऊ पाहत आहे. याला कारणेही तशीच आहेत. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एस.बी. आय. ने नुकतेच जाहीर केलेल्या अंदाजामध्ये पुढच्या काळात देशाचे सकल घरेलू उत्पादन कमी होण्याची शक्यता वर्तवलेली आहे. तर मुडीज या अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मानांकन संस्थेने सुद्धा भारताचा विकास अंदाजापेक्षा कमी वेगाने होईल, अशी आशंका मागच्याच आठवड्यात व्यक्त केलेली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुरामराजन आणि उर्जित पटेल यांच्या असहजरित्या जाण्याने लोकांच्या मनामध्ये अनेक शंका आणि कुशंकांना जन्म दिलेला आहे.
नोव्हेंबर 2016 मध्ये केलेल्या नोटबंदीनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जी उतरती कळा लागलेली आहे ती थांबता थांबेना अशी अवस्था झालेली आहे. जीएसटीचा निर्णय चुकला हे सरकार जरी स्वीकार करत नसले तरी कर संकलनामध्ये होणारी घट सर्वकाही बोलून जाते. एकीकडे करांचे संकलन कमी होत असताना दुसरीकडे सरकारचा योजना बाह्य खर्च वाढतच आहे. पंतप्रधानांचे विदेश दौरेथांबता थांबेनात.
या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागलेले नाहीत, याचा अर्थ भ्रष्टाचार नाही असा बिल्कुल नाही. परंतु सरकारी भ्रष्टाचाराला खणून काढण्याची हिम्मत कुठल्याच संस्थेमध्ये राहिलेली नाही म्हणून सकृत दर्शनी या सरकारमधील मंत्री भ्रष्ट आहेत, असा आरोप लावणे शक्य नाही. काँग्रेसच्या काळात निश्चित झालेल्या राफेलच्या किमतीच्या तिप्पट किंमत देऊन तीच विमाने खरेदी करण्यामध्येही कुठलाही भ्रष्टाचार झालेला आहे, असे म्हणण्यास सर्वोच्च न्यायालयच तयार नाही. किंबहुना त्यात चौकशी आदेशित करण्याची सुद्धा गरज न्यायालयाला भासलेली नाही म्हणून असे म्हणता येईल की, रॉफेलच्या प्रकारात भ्रष्टाचार झालेला नाही. परंतु ज्याला मोटर सायकल मेंटेनन्सचा अनुभव नाही त्या अनिल अंबानीच्या कंपनीला राफेलच्या मेंटेनन्सचा कंत्राट देण्यामध्ये सरकारला जरी काही चुकीचे वाटत नसले तरी जनतेची मनामन खात्री झालेली आहे की, कुठेतरी नक्कीच पाणी मुरत आहे.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी येदीयुरप्पा सारख्या व्यक्तीचे पुनर्वसन करून भाजपने भ्रष्टाचार विषयी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे म्हणून भ्रष्टाचारावर बोलण्यासारखे आता काही राहिलेली नाही. मात्र हाच भ्रष्टाचार देशात सुरू असलेल्या मंदीचे एक प्रमुख कारण आहे, हे नाकारता येण्यासारखे नाही. मागच्या काळात भाजपची आमदार आणि खासदारांची खरेदी कुठल्याही आर्थिक व्यवहाराशिवाय झालेली नाही, यावर शेंबडी पोरंसुद्धा विश्वास ठेवणार नाहीत. उलट देशामध्ये निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्यामागे या खरेदी विक्रीचा व्यवहारच मुख्य कारण आहे, असा विश्वास अनेक लोक उघडपणे बोलून दाखवित आहेत. भाजपच्या पहिल्या कार्यकाळात कोट्यावधी रूपये जाहीरातींवर ज्याप्रमाणे उधळण्यात आले त्याचाही परिणाम सरकारी खर्च वाढण्यात झालेला आहे, हे ही नाकारण्यासारखे नाही. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर अमर्त्य सेन आणि अमिताभ बॅनर्जी या दोन नोबेल पारितोषिक विजेत्या अर्थतज्ञांनी देश मंदीच्या छायेत असल्याचे भाकीत केलेले आहे. भारत पेट्रोलियम सारखी सोन्याची अंडी देणारी कंपनी सरकार जेव्हा विक्रीस काढते तेंव्हा नोबेल पारितोषिक विजेत्यांचे भाकित खरेच ठरते की काय? अशी शंकेची पाल मनामध्ये चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही.
मंदीची कारणे
एकीकडे सरकारने सादर केलेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात भारताची अर्थव्यवस्था पाच अब्ज डॉलर करण्याचा संकल्प सोडलेला आहे. भारतात येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात विकास होईल, असा विश्वास बिल गेट्स यांनी नुकताच वर्तविला आहे. हे जरी खरे असले तरी बिलगेट्स हे काही अर्थतज्ञ नव्हेत. वाचकांच्या लक्षात असेलच की 2011 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती. ती 2017 मध्ये पाचव्या तर 2019 मध्ये सातव्या स्थानापर्यंत घसरलेली आहे. या सर्वांसाठी सरकार जरी जागतिक आर्थिक स्थितीला जबाबदार धरत असेल तरी देशांतर्गत कारणेही कमी नाहीत, ज्यांनी अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडविला आहे. लाखो लोक बेरोजगार झालेले आहेत, हजारो कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत, अनेक लघूउद्योगांना टाळे लागलेले आहे. जीएसटीमध्ये गेल्या दोन वर्षात तीनशेपेक्षा जास्त बदल करण्यात आले. आरबीआयमध्ये पहिल्यांदा इतिहासाच्या प्राध्यापकाला गव्हर्नर म्हणून नियुक्त करण्यात आले, आर्थिक धोरण सातत्याने बदलण्यात आले. पुरेशी तयारी न करता जीएसटी लादण्यात आली. या सर्व घरेलू कारणांमुळे सुद्धा अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडलेली आहे. ऑटोमोबाईल आणि बांधकाम क्षेत्र कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचा पाठीचा कणा असतो, हे दोन्ही क्षेत्र आज मंदीच्या तडाख्यामध्ये सापडलेली आहेत. वोडाफोनच्या सीईओने भारतातून कंपनीचा गाशा गुंडाळण्याचा सुतोवाच केलेला आहे. देशाच्या महत्त्वाच्या 30 शहरांमध्ये 13 लाखापेक्षा जास्त फ्लॅट्स आणि रो-हाऊसेस विक्रीअभावी ओसाड पडून आहेत. स्टुडिओमध्ये उड्या मारून -मारून सरकारी धोरणाचे समर्थन करणाऱ्या मीडियामध्येही मंदीची चाहूल लागलेली असून त्यांनी कॅमेऱ्यामागील कर्मचारी हळूहळू कमी करण्यास सुरूवात केलेली आहे.
मंदी ही भांडवलशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे खुदा का रिज्क तो हरगिज जमीं पर कम नहीं यारो मगर ये कांटनेवाले मगर ये बांटनेवाले मंदी ही कुठल्याही भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे, असे जमाअते इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी नुकतेच आपल्या एका लेखामध्ये फ्रांसचे अर्थतज्ज्ञ थॉमस पीकेटी यांचा हवाला देऊन म्हंटलेले आहे. ते म्हणतात, ’’ भांडवलावर नफ्याचे दर (रेट ऑफ रिटन ऑन कॅपिटल) देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या दरा (रेट ऑफ ग्रोथ) पेक्षा जेव्हा वाढते तेव्हा संपत्ती मुठभर लोकांच्या हातात गोळा होते. एक टक्का किंवा दहा टक्के लोक गर्भश्रीमंत होऊन जातात आणि त्यांच्याच वाट्याला देशाच्या संपत्तीचा मोठा भाग येतो. नफ्याचे दर आणि आर्थिक प्रगतीचे दर यामध्ये जेवढे जास्त अंतर राहील श्रीमंतांच्या हातात संपत्ती गोळा होण्याचा वेग तेवढाच जास्त राहील. ते पुढे म्हणतात की, पीकेटीच्या मते या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी इस्लामच्या जकात व्यवस्थेसारखी व्यवस्था आणावी लागेल. त्यासाठी आयकरासोबत लोकांच्या एकूण संपत्तीवर कर लावावा लागेल. जेणेकरून त्यांच्या संपत्तीचा आकार थोडासा कमी होईल.
खरे पाहता हेच काम इस्लामी जकात करते. आश्चर्य म्हणजे पीकेटीने संपत्ती कराचा दर तोच सुचविलेला आहे जो की, शरियतने सुचविलेला आहे. पीकेटी म्हणतो की, संपत्तीवर कर दोन टक्के लावावयास हवा. शरीयतसुद्धा बचतीवर अडीच टक्के कर लावण्याची शिफारस करते.
सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी यांनी कुरआनच्या सुरे हश्रमधील आयत क्रमांक 7 चा हवाला देत म्हटलेले आहे की, ’’ जो काही अल्लाह, वस्तींच्या लोकांकडून आपल्या पैगंबरांकडे वळवील ते अल्लाह आणि पैगंबर व नातेवाईक आणि अनाथ व गोरगरीब आणि प्रवाशांसाठी आहे, जेणेकरून ते तुमच्या श्रीमंतांच्या दरम्यानच (संपत्ती) भ्रमण करीत राहू नये.’’ (संदर्भ : उर्दू मासिक जिंदगी नौ, नोव्हेंबर 2019, पान क्र. 11 आणि 12).
या आयातीमध्ये सरकारचे आर्थिक धोरण कसे असावे याचेच मार्गदर्शन केलेले आहे. सरकारने संपत्ती मुठभर लोकांच्या हातात खेळत राहणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. पण कुठलेही भांडवलशाही सरकार अशी दक्षता घेतच नाही उलट व्याजाच्या माध्यमातून गरीब आणि गरजवंतांच्या हातातील तुटपुंजी संपत्ती श्रीमंतांकडे ओढून घेते, असे घडू नये म्हणूनच इस्लामने व्याजाला प्रतिबंधित केले आहे. कुठल्याही सरकारची ही जबाबदारी आहे की, त्यांनी आपले आर्थिक धोरण, करांची रचना, सरकारी खर्च आणि जनकल्याणाच्या योजना यांच्यामध्ये वर आयातीत दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे काम करावे. मात्र असे केले तर श्रीमंतांची श्रीमंती कमी होऊन गरीबांचे कल्याण होईल, याची खात्री असल्यामुळे, ते होवू नये म्हणून सरकार मुठभर श्रीमंताच्या इच्छेप्रमाणे गरीब हे गरीबच राहतील, अशा प्रकारची सरकारी धोरणे आखत असतात. त्यांनीच दिलेल्या निवडणूक निधीतून सरकार निवडून आलेले असल्यामुळे सरकार घोषणा जरी जनकल्याणाच्या करीत असले तरी प्रत्यक्षात हित मात्र भांडवलदारांचेच पाहते. कोणाचा असा समज आहे काय? की, सरकारमध्ये बसलेल्या खासदारांना माहित नाही की सार्वजनिक स्वास्थ्य आणि शिक्षण व्यवस्था सरकारी खर्चाने मजबूत केली तर सामान्य लोकांचे कल्याण होईल. त्यांना सर्व माहित आहे. मात्र ते जाणून बुजून सरकारी शाळा आणि सरकारी रूग्णालये बकाल ठेवतात. जेणेकरून नागरिकांनी शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधेसाठी महागड्या खाजगी शाळा आणि रूग्णालयाची वाट चोखाळावी. या महागड्या सेवांचा लाभ तेच लोक घेऊ शकतात ज्यांचे उत्पन्न भ्रष्टाचार किंवा अन्य मार्गाने एवढे प्रचंड असते की, या सेवांचा खर्च त्यांना झेपतो. बाकी मध्यमवर्गीय अनेक कुटूंब या सेवा घेण्याच्या नादात एवढा भरमसाठ खर्च करून बसतात की, अनेक कुटुंबे दारिद्रय रेषेखाली येतात. खरे मरण असते ते गरीबांचे. या पंचतारांकित शाळा आणि रूग्णालयांमध्ये प्रवेश करण्याचा विचार सुद्धा त्यांच्या मनामध्ये येत नाही आणि ते उपचाराअभावी मरूण जातात आणि त्यांची मुलं शिक्षणाअभावी मजुरी करण्यासाठी उपलब्ध राहतात. मग त्याच मुलांना पुढे हे गर्भश्रीमंत लोक आपल्या कारखान्यामध्ये कामावर ठेवतात. येणेप्रमाणे स्वस्त दरात मजूर उपलब्ध ठेवण्याची प्रक्रिया भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये सातत्याने सुरू असते. आपल्या देशातही गेल्या 73 वर्षांपासून हीच प्रक्रिया सुरू आहे.
इस्लामी अर्थव्यवस्थेची संकल्पना
व्याजाधारित भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला व्याजमुक्त इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे जे एकमेव आव्हान जगात उरलेले आहे त्याच्या तीव्रतेचा अंदाज मुस्लिमांपेक्षा भांडवलशाही देशांना जास्त आहे. इस्लाम एक धर्म म्हणून त्यांना मान्य आहे पण एक अर्थव्यवस्था म्हणून त्यांना मान्य नाही. कारण व्याजविरहित, कल्याणकारी, लोकहितवादी इस्लामी अर्थव्यवस्थेला मान्यता देणे म्हणजे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा गळा स्वतःच्या हाताने आवळण्यासारखे आहे. इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे आव्हान हे नैसर्गिक असल्यामुळे त्यापासून सुटकाही करून घेता येत नाही. त्यात उणीवाच नसल्यामुळे त्या लोकांना दाखविण्याची सुद्धा सोय नाही. म्हणून या व्यवस्थेला पद्धतशीरपणे बगल देऊन ती कधीच चर्चेच्या केंद्रामध्ये येणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते. इस्लाम संबंधीची चर्चा आतंकवाद, दाढी, टोपी, हिजाब, मांसाहार, दारिद्रय, चार बायका, 25 पोंर, हिंसा, लव्ह जिहाद इत्यादी विषयाभोवतीच केंद्रीत राहील, याचीही दक्षता डोळ्यात तेल घालून ही मंडळी घेत असतात. त्यासाठी त्यांनी आपल्या हातात असलेल्या मीडियाला कामाला जुंपलेले आहे.
दुर्दैवाने मुस्लिम समाज सुद्धा आधी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा मनापासून स्वीकार करतो व त्यानंतर इस्लामी अर्थव्यवस्थेसंबंधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. तेव्हा ती सक्षम नसल्याचे त्यांच्या लक्षात येते. याचे कारण असे की, भांडवलशाहीच्या चष्म्यातून इस्लामी अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले की ती उलटी दिसते. मग विकासाच्या नावाखाली बँकेकडून कर्ज घेणे योग्य आहे, कमी व्याजदरात व्याज उपलब्ध करून देणे आणि घेणे अयोग्य आहे, अशा प्रकारचे फाटे फोडले जातात. मुळात व्याज हराम आहे, ते घेणे म्हणजे आपल्या सख्या आईवर बलात्कार करण्यासारखे घृणीत कृत्य आहे, हे प्रेषित वचन जर एकदा ठामपणे मनात बिंबवले आणि इस्लामी अर्थव्यवस्थेच्या चष्म्याने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले तर मात्र भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे अवगुण ठळकपणे लक्षात येतात. परंतु अशा चष्म्याने पाहण्याची मुस्लिम समाजाची तयारी नाही. त्यामुळे आजपर्यंत इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे प्रभावशाली आव्हान भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेसमोर मुस्लिमांना उभे करता आलेले नाही. ही गोष्ट मान्यच करावीच लागेल. खरे तर हे आव्हान 56 मुस्लिम राष्ट्रांनी स्वतःचे एक फेडरेशन तयार करून स्वीकारायला हवे. युरोसारखे एक चलन तयार करायला हवे आणि आपसांमध्ये विजामुक्त संचार आणि व्यापार सुरू करायला हवा, तेव्हा कुठे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांसमोर कडवे आव्हान उभे करता येईल. सध्यातरी असे होण्याची शक्यता नाही परंतु, किती दिवस जग भांडवलशाही व्यवस्थेचे चटके सहन करत राहील? शेवटी एक ना एक दिवस जगाला व्याजमुक्त अर्थव्यवस्थेवर यावेच लागेल, यात किमान माझ्या मनात तरी शंका नाही.
- एम.आय.शेख
9764000737
9764000737
Post a Comment