गुन्हे अहवालात ‘मॉब लिंचिग’ गायब!

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सुमारे दोन वर्षांच्या विलंबानंतर भारतातील वार्षिक गुन्हे २०१७ चा अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालात गुन्ह्यांच्या बाबतीत  उत्तर प्रदेश देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एका वर्षात तीन लाखांहून अधिक एफआयआर नोंदविले गेले आहेत. उत्तर प्रदेशनंतर नंबर लागतो तो महाराष्ट्राचा.  त्यानंतर अनुक्रमे मध्य प्रदेश, केरळ आणि दिल्ली तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत. त्यानंतर सहाव्या स्थानावर बिहार आहे. या अहवालानुसार देशात या कालावधीत  गुन्ह्यांच्या संख्येत ३.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या अहवालात झुंडीद्वारा करण्यात आलेल्या हत्या (मॉब लिंचिंग), प्रभावशाली लोकांद्वारे हत्या, खाप पंचायतींच्या आदेशानुसार   करण्यात आलेल्या हत्या आणि धार्मिक कारणांसाठी करण्यात आलेल्या हत्यांची संग्रहित करण्यात आलेली आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आलेली नाही. या अहवालानुसार एनसीआरबीने  डेटा संकलित करण्याच्या प्रक्रियेत बदल करून त्यात नवीन वॅâटेगरीचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. सदर अहवालांतर्गत मॉब लिंचिंगच्या घटनांची आकडेवारी संकलित करण्यात   आलेली होती, मात्र सरकारने ते प्रकाशित केलेली नाही, असे दिसते. जर ही आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आली असती तर सरकारलाच अशा घटनांविरूद्ध कायदा करून त्यावर नियंत्रण  आणण्यास मदत झाली असती. सन २०१५-१६ दरम्यान देशभरात लिंचिंग संबंधित घटनांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेऊन त्याचा उपरोक्त अहवालात समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली  होती. या नवीन अहवालानुसार २०१६ च्या तुलनेत व्यवस्थेविरूद्ध गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये ३० टक्के वाढ झाली आहे. या श्रेणीत राष्ट्रद्रोह, देशाविरूद्ध युद्ध पुकारणे आणि सार्वजनिक   संपत्तीचे नुकसान करणे यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. सन २०१६ मध्ये ६९८६ गुन्ह्यांच्या तुलनेत २०१७ मध्ये ९०१३ गुन्हे घडले आहेत. अशा प्रकारच्या गुन्हेगारीच्या बाबतीत  हरियाणा (२५७६) क्रमांक एक वर आहे तर उत्तर प्रदेश (२०५५) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्हेगारीमध्ये ४५ टक्के वाढ झाली आहे. सर्वांत जास्त आसाममध्ये या गुन्ह्यांची  नोंद झाली आहे. यानंतर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. गत लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान राष्ट्रद्रोह कायद्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेस आणि  भाजप समोरासमोर उभे ठाकले होते. काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटले होते की तो पक्ष सत्तेवर आला तर कायदा रद्द करण्यात येईल. वास्तविक पाहता मुहम्मद   अखलाक ते रकबर खान पर्यंत मागील चार वर्षांमध्ये मॉब लिंचिंगच्या १३४ घटना घडल्या असल्याचे ‘इंडिया स्पेंड’च्या अहवालात म्हटले आहे. या वेबसाइटनुसार २०१५ ते २०१८ पर्यंत  ६८ लोकांचा बळी गेला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये मॉब लिंचिंगच्या फक्त ३ घटना घडल्याचे सांगण्यात येते. २०१६ मध्ये २४ घटनांमध्ये ८ लोकांच्या हत्या करण्यात  आल्या, तर २०१७ मध्ये ३७ घटनांमध्ये ११ लोक ठार झाले. त्यानंतर २०१८ मध्ये ९ घटना घडल्याची नोंद आहे, यामध्ये ५ लोक मारले गेलेत. आता या घटनांची नोंद नॅशनल क्राइम  ब्यूरोकडे असायला हवी आणि असेलही मात्र ती सरकारतर्फे जाहीर केली जात नाही. लोकसभेत मुहम्मद बदरुद्दुजा खान आणि मुहम्मद सलीम यांनी अल्पसंख्याकांच्या तथाकथित  झुंडीद्वारा हत्या करण्यात आलेल्या घटनांबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा सरकारद्वारा सांगण्यात आले की एनसीआरबी याबाबत विशिष्ट आकडेवारीची नोंद ठेवत नाही. याचे कारण  सांगताना गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर म्हणाले होते की भारतीय संविधानाच्या कलम ७ नुसार पोलीस आणि लोकव्यवस्था राज्याचा विषय आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि  जीवित व वित्ताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी खरे तर राज्य सरकारची असते. राज्य सरकारे अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यास सक्षम आहेत.  त्यामुळे एनसीआरबीला अशा नोंदी ठेवण्याची गरज नाही. एका आकडेवारीनुसार सन २०१० ते २०१७ दरम्यान मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये ५२ टक्के मुस्लिम व्यक्तींना लक्ष्य बनविण्यात  आले आहे. या व्यतिरिक्त एकूण ६० घटनांमध्ये हत्या करण्यात आलेल्या लोकांमध्ये ८४ टक्के मुस्लिम होते. यात ९७ टक्के घटना मे २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या  कार्यकाळात घडल्या आहेत. २५ जून २०१७ पर्यत ३० भाजपशासित राज्यांमध्ये घडल्या आहेत. यापैकी निम्म्याहून अधिक घटना केवळ  अफवांमुळे घडल्याचे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.  मात्र यापैकी एकाही घटनेची नोंद एनसीआरबीच्या नवीन अहवालात करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रामध्ये देशातील एकूण गुन्ह्यापैकी ९.४ टक्के गुन्हे घडले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये  २०१७ साली २,८८,८७९ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. २०१५ मध्ये २,७५,४१४ आणि २०१६ मध्ये २,६१,७१४ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. मॉब लिंचिंगच्या घटनांची नोंद उघड करून सरकारी  आकडेवारी जाहीर करून सरकारने आपल्यावरील जनतेचा विश्वास संपादित करावा अशी अपेक्षा आहे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com