Halloween Costume ideas 2015

समान नागरी कायद्याचे भूत!

भारत हा विविध धर्म, विविध सामाजिक व धार्मिक मान्यता असलेला देश आहे. वेगवेगळया जाती, जमाती, गट आपआपल्या धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परंपरा पाळून या देशात गुण्यागोविंदाने राहत आलेले आहेत. विविधतेत एकता हाच या देशाचा आत्मा आहे. परंतू या एकतेलाच आजकाल राजकीय पातळीवरुन सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न केल्या जात आहेत. विशेषत: अल्पसंख्यांच्या धार्मिक आस्था, त्यांच्या परंपरा, त्यांचे आहार यांच्यावर निर्बंध आणले जात आहेत. त्यांच्या घटनादत्त अधिकारांची सुध्दा पायमल्ली होत आहे. कुठे पवित्र पशूच्या नावाने तर कुठे स्त्रीयांवरील अत्याचाराच्या काल्पनिक बुरख्याआडून अल्पसंख्यांच्या आस्थांवर हल्ले होत आहेत. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे समान नागरी कायद्याचं भूत.
    प्रथमत: ’नागरी कायदा’ काय आहे हे आपण समजून घेतल पाहिजे. या कायदयानूसार भारतीय राज्यघटनेने देशातील विविध धर्मांना व धार्मिक गटांना आपापल्या धार्मिक आस्था व परंपरेनुसार विवाह, घटस्फोट, दत्तक विधान व वारसाहक्क या बाबतीत स्वातंत्र्य दिलेल आहे. या स्वातंत्र्याची पाठराखण भारतीय राज्यघटनेचे कलम 25 करते. हे कलम म्हणते “All Persons are equality entitled to freedom of conscience and free profession, practice and propogation of religion.”
याचे भाष्यकार असे म्हणतात “The article 25 of the Indian constitution is a besic human right guarantee that can not be subverted or misinterpreted in any manner”

अर्थात विविध धर्मियांना व धार्मिक गटांना “The freedom of practice of religion”
  च्या अंतर्गत विवाह, घटस्फोट, दत्तक व वारसाहक्क या बाबतीत वैयक्तिक कायदे (personal laws)
  करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. त्यानूसार मुस्लिमांचा मुस्लिम (personal laws)
हिंदूचे दायभाग व मिताक्षरी कायदे, पारशी लोकांचा वैयक्तिक कायदा, ख्रिचनांचा  वैयक्तिक कायदा, आदिवासी व इतर धार्मिक - सामाजिक गटांचे वैयक्तिक कायदे आज भारतात अस्तित्वात आहे व त्यांना भारतीय राज्य घटनेची मान्यता आहे.
    समान नागरी कायदा या देशात असावा असं भाबडे पणाने बोलणार्‍यांना हिंदू बांधवांमध्येच समान नागरी कायदा नाही हे त्यांना माहित नसते. हिंदू (यात बौध्द, जैन व सिख हेही आलेत) मध्ये वारसाहक्काच्या बाबतीत दोन नागरी कायदे आहेत 1) दायभाग 2) मिताक्षरी. यापैकी बंगाल व आसाममध्ये दायभाग तर उर्वरित भारतात मिताक्षरी कायदा लागू आहे. या मिताक्षरीचेही चार भाग आहेत. हिंदूमध्ये अनेक भागात बहुपत्नीत्वाची प्रथा आजही आहे. सरकारी आकडयानूसार बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण मुस्लिमांपेक्षा हिंदूमध्ये जास्त आहे. हिमालयाच्या पायथ्याच्या काही भागामध्ये बहूपतीत्व (एक पेक्षा जास्त नवरे) मान्य आहे. वेगवेगळया आदिवासी गटात विवाह, वारसाहक्क इ. बाबतीत त्यांचे स्वत:चे नियम आहेत व या सर्वांना भारतीय राज्यघटनेची मान्यता आहे.
    या ठिकाणी मला समान नागरी कायद्याची वकीली करणार्‍या तथाकथित सर्व समाज धुुरीनांना विचारावयाचं आहे की निदान भारतातील बहुसंख्यांक समाजामध्ये समान नागरी कायदा आणण्यासाठी त्यांनी काय प्रयत्न केले? आणि करताहेत? हे प्रथम त्यांनी सांगाव. घटनेनूसार हिंदू म्हणून मान्य असलेला सीख समाज सुध्दा आज स्वत:चा वेगळा नागरी कायदा मागतो आहे.  
    समान नागरी कायद्याचं पिल्लू सोडणार्‍या सरकारलाही व न्यायालयालाही हे माहित आहे की नागरीकांच्या मुलभूत हक्कांना छेद देणारा कोणताही कायदा भारतीय राज्य घटनेनूसार करता येत नाही ही एक राजकीय खेळी आहे. जशी राम मंदिर उभारणी किंवा काश्मिरच्या संदर्भातील 370 कलम रद्द करणे. या कायद्याच्या संदर्भात सरकारच्या व तथाकथित समाज धुरीणांच्या तर्फे अशी भलावण केल्या जात आहे की, आम्ही मुस्लिम स्त्रियांवरील अन्याय अत्याचार दूर करण्यासाठी हा कायदा आणू पाहत आहोत. मी एक मुस्लिम स्त्री आहे. माझ्यावर किंवा माझ्या नात्यातील गेल्या 3-4 पिढयातील कुठल्याही स्त्रीवर मुस्लिम पर्सनलॉमुळे अन्याय किंवा अत्याचार झाल्याचं माझ्या पाहण्यात नाही. ही मागणी मुस्लिम स्त्रियांचीच आहे, असा देखावा करण्यात येतो. इस्लाम व कुराण बद्दल मुळीच माहिती नसणार्‍या व मुस्लिम द्वेष्टया काहि संघटनाद्वारा पोसलेल्या दोन - चार महिलांकडून न्यायालयात किंवा सरकारकडे अर्ज करविल्या जातात आणि त्यांच्या नथीतून संपूर्ण मुस्लिम समाजावर शरसंधान केल्या जाते.
    एक सुशिक्षित, समाजकार्यात सहभागी होणारी आणि स्वत:चे विचार असणारी मुस्लिम स्त्री म्हणून मी सबका साथ सबका विकास सरकार व समाज धुरीणांना विचारु इच्छिते की मुस्लिम स्त्रिीयांची त्यांना जर इतकी कणव आहे तर ते त्या स्त्रियांच्या शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती साठी काय करत आहेत? तलाक वगैरे हा मुस्लिम स्त्रियांच्या समोरील महत्वाचा प्रश्‍न नसून त्यांना शिक्षण मिळणे व स्वत:च्या पायावर उभं राहण्यासाठी शासनाच्या पातळीवरुन मदत मिळणे अधिक महत्वाचे आहे. या दृष्टिने शासन काय करत आहे? महत्वाच्या विषयावरुन लक्ष विचलीत करुन नको त्या विषयात लोकांना गुंतवून टाकण्याचा हा जाणिवपूर्वक प्रयत्न आहे. असे मला वाटते आणि त्यासाठीच हे समान नागरी कायद्याचे भूत उभे करण्यात आलेले आहे असं माझं ठाम मत आहे.

-
समीना खालीक शेख 
7350248238 (यवतमाळ)
Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget