Halloween Costume ideas 2015

‘तीन तलाक’ची राजकीय खेळी

या वर्षी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका पाहाता राजकारण्यांची चांगलीच त्रेधा-तीरपिट उडालेली दिसून येते. जो तो राजकीय पक्ष आणि पक्षाचे नेतेगण आपला मतदारसंघ अथवा  मतपेढी राखून ठेवण्यासाठी आणि सत्ता हस्तगत करण्यासाठी अगदी सुसाट्याच्या वाऱ्यागत कामाला लागलेले आहेत. त्यासाठी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकार कोणता पवित्रा  घ्यायचा? आक्रमक की बचावात्मक? अशा संभ्रमावस्थेत आहे. सीबीआय ते आरबीआय आणि एफटीआय ते सीजेआय या सर्व स्तरांवर नजर टाकली तर मागील साडेचार वर्षांत कधी  नव्हे इतकी मोडतोड झाली आहे. धार्मिक ध्रुविकरण व सांप्रदायिकतेवर आधारित राजकारण खेळून विशिष्ट समुदायाला धारेवर धरण्याचे कारस्थान सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यापैकी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुस्लिम समाजाशी संबंधित तिहेरी तलाक होय. गेल्या महिन्यात लोकसभेत संमत झालेले तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत अडकणार हे माहीतच  होते. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध असल्याचे जाहीर केले. मात्र गेल्या वर्षी पन्नास हजार पेक्षा जास्त मुस्लिम महिलांनी याविरोधात स्वाक्षरी मोहिम राबवली  होती. या मोहिमेला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने विरोध केला होता. भाजपने या विषयाचे राजकारण करण्याच्या हेतूने स्वत: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण  विधेयकाचा सहा महिन्यांपूर्वीच अध्यादेश आणला आणि त्यात तलाक देणाऱ्या पुरुषांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद ठेवत हा तलाक फौजदारी गुन्हा ठरवला. या तरतुदीने वाद  अधिकच चिघळला. असा सर्व मुद्द्यांच्या बाबतीत सरकारच्या पदरात अंतिमत: अपयशच आले आहे. भाजपला या विधेयकाच्या आडून राजकीय फायदा उचलायचा असल्याने त्यांनी  विधेयकात महत्त्वाच्या दुरुस्त्या न करता विरोधक ज्या मुद्द्यावर अडून बसतील ते मुद्दे कायम ठेवले आणि किरकोळ दुरुस्त्या लोकसभेत मांडून ते मंजूर करून घेतले.
काँग्रेस व अण्णाद्रमुकने मतदानादरम्यान सभात्याग केला व या खेळात आपण नसल्याचे दर्शवले. पण राज्यसभेत या विधेयकावर सरकारची जी अडवणूक करायची ती करण्याची पूर्ण  तयारी काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केल्याचे दिसून आले. राज्यसभेत सर्वच विरोधी पक्षांनी तिहेरी तलाक विधेयक संसदेच्या प्रवर समितीकडे विचारार्थ पाठवण्याची मागणी केली. ही  समिती जो काही निर्णय देईल त्यावर बहुमताने हे विधेयक संसदेत संमत होईल, मुस्लिम समाजातील स्त्री-पुरुषांवर अन्याय होणार नाही याची जबाबदारी संसद सदस्य म्हणून आपली असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. वास्तविक विरोधी पक्षांच्या भूमिकेत गैर असे काही नाही. आजपर्यंत सरकार व विरोधक यांच्यात वाद निर्माण करणारी अनेक विधेयके प्रवर  समितीकडे पाठवण्यात येत असत, तेथे वादविवाद मिटवून सहमती होत असे, ही संसदीय परंपरा आहे. पण सरकारने प्रवर समितीची मागणी तत्काळ फेटाळली. ती का फेटाळली याचे  उत्तर स्पष्ट आहे. भाजपला मुस्लिम पुरुष नव्हे तर मुस्लिम महिलांचे आपणच कैवारी असून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष फक्त मुस्लिम पुरुषांसाठी लढताहेत हे दाखवून द्यायचे आहे. कायदा करताना त्यात राजकारण आणून चालत नाही. भविष्यात संसदेच्या प्रवर समितीकडे हा मुद्दा विचारार्थ गेल्यास या विधेयकात मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद का  करण्यात आली आहे, याचे कायद्याच्या पातळीवर टिकणारे तार्किक कारण भाजपकडे अजिबात नाही. उलट फौजदारी गुन्ह्याचे समर्थन करताना त्यांचा उद्देश उघडकीस येण्याची शक्यता  अधिक आहे. भविष्यात या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात समानतेच्या मुद्द्यावरून आव्हान मिळू शकते.
हिंदू समाजात घटस्फोटाची प्रकरणे घडल्यानंतर हिंदू पुरुषांना तुरुंगात जावे लागत नाही, मग मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगवासात धाडण्याचे प्रयोजन का, हा प्रश्न उपस्थित केला जाईल.  एकुणात घटस्फोटावरून दोन धर्मांच्या पुरुषांमध्ये सरकार भेदभाव करत असेल तर जातपात, धर्म, लिंगभेद नष्ट करणारे, स्त्री-पुरुष समान आहेत असे सांगणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे  आजपर्यंतचे अनेक निर्णय आहेत; त्या निर्णयांबद्दल काय म्हणावे लागेल? सध्याचा राजकीय पेच पाहता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घ्यायचे असेल तर भाजपला विरोधकांच्या  मागण्या मान्यच कराव्या लागतील. सध्या भाजपकडे राज्यसभेत बहुमत नाही. भाजपप्रणीत एनडीएचे ९८ खासदार राज्यसभेत आहेत, तर विरोधकांचा आकडा १३६ पर्यंत जातो. हे  विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी १२३ आकडा गाठण्याची गरज आहे. तो आकडा एनडीए गाठण्याची शक्यता दूरदूरवर नाही. रिझर्व्ह बँक, सीबीआय, सर्वोच्च न्यायालय, विद्यापीठे, जीसी, धार्मिगक व सांस्कृतिक क्षेत्र, सर्वच ठिकाणी अत्यंत निर्बुद्धपणे सुमारांची चलती करत मोदी सरकारने देशाची बसलेली घडी बेमुर्वतपणे उद्ध्वस्त केली आहे. त्याचे दूरगामी  परिणाम सरकार पायउतार करून जेव्हा चौकशा सुरू होतील, तेव्हाच बाहेर येईल. या संघ व भाजपच्या मनमानीने देशाच्या एकजिनसीपणावर जो आघात झाला आहे, त्याची भरपाई  सर्वांत प्रथम यांना मतपेटीतून पदच्युत करूनच सुरू करावी लागेल.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget