Halloween Costume ideas 2015

‘अध्यादेशा’नंतर ‘अध्यादेश’!

साडेचार वर्षांत चाळीस अध्यादेश! संसदेत पहिले विधेयक पारित न झाल्यास अध्यादेश, अध्यादेशानंतरही विधेयक पारित झाले नाही तर पुन्हा अध्यादेश! सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निकाला (२२ऑगस्ट २०१७) नंतर, तीन तलाक विधेयक लोकसभेत पारित झाले मात्र राज्यसभेत रखडले. संसदेत विधेयक पास होऊ शकले नाही तर अध्यादेश जारी करण्यात आला  (सप्टेंबर २०१८).
अध्यादेशानंतर हिवाळी अधिवेशनात (२०१८) विधेयक पुन्हा लोकसभेत पारित होऊनदेखील राज्यसभेत रखडले. हरकत नाही, पुन्हा अध्यादेश (जानेवारी २०१९) जारी करा. पुन्हा रबरस्टँप  मारा आणि देश ‘चालवा’! सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षांचे हातात हात घालून लिंगसमानतेच्या आडून घृणास्पद धार्मिक राजकारण सुरू आहे. स्त्री सशक्तीकरणाच्या नावाखाली तीन  तलाक विधेयकावर संसदेत ८९ टक्के पुरुष खासदारांनी चर्चा केली. संसदेने जे विधेयक दोनदा फेटाळून लावले ते पुन्हापुन्हा अध्यादेशाच्या स्वरूपात लादणे म्हणजे सत्तेचा गैरवापर नव्हे  काय? जेव्हा संसदेचे सत्र चालू नसते आणि काही नियम 'तात्काळ' लागू करणे अत्यावश्यक असते तेव्हा राष्ट्रपती अध्यादेश लागू करू शकतात. अध्यादेश (किंवा वटहुकूम) हा कायदा असतो आणि तो सद्य कायद्यात बदल करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे असे अध्यादेश लागू करणे हा केवळ 'अत्यावश्यक प्रसंगी' वापरण्याचा अधिकार असून तो  केवळ 'एक्सिक्युटिव्ह्ज'ना दिलेला आहे. संविधानाचे कलम १२३(२) नुसार अध्यादेश लागू केल्यानंतर भरणाऱ्या पहिल्या सत्रात, ६ आठवड्यांच्या आत (सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६  आठवडे) हा अध्यादेश संसदेपुढे ठेवणे बंधनकारक असते. संसदेला हा अध्यादेश मंजूर करण्याचा किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त राष्ट्रपती हा अध्यादेश मागे घेऊ  शकतात. तसेच कलम ८५ नुसार जर हा अध्यादेश संसद-सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवड्यात मंजूर / नामंजूर होऊ शकला नाही किंवा मांडलाच गेला नाही तर तो व्यपगत (लॅप्स) होतो. म्हणजे दोनदा फेटाळलेल्या विधेयकावर अध्यादेश जारी करणे हा संसदेचा अवमान आहे. राजकीय फुटबॉल खेळता खेळता मुस्लिम महिलांच्या मुक्तीचा मार्ग शोधला जाऊ  शकत नाही. संसदेत चर्चेशिवाय कायदा लादणे हे कायद्याचे राज्य नव्हे तर अध्यादेशाचे राज्य म्हटले जाऊ शकते. यालाच लोकशाही व्यवस्थेची नैतिकता, नीती आणि मर्यादा म्हणावी  काय?
अध्यादेशांद्वारे सत्तेचा आस्वाद घेणे संवैधानिक धोका असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच म्हटले आहे. राज्यसभेत बहुमत नसेल तर संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलविले जाऊ  शकते. १९५२ पासून ते आजतागायत फक्त चार वेळा संयुक्त अधिवेशनाद्वारे विधेयक पारित करण्यात आले आहे. संयुक्त अधिवेशनाद्वारे विधेयकास मंजुरी देणे संवैधानिक असले  तरी व्यावहारिक वाटत नाही. देशात संविधान लागू झाल्यानंतर त्याच दिवशी (२६ जानेवारी १९५०) तीन आणि त्याच साली १८ अध्यादेश जारी करण्यात आले होते. पं. नेहरूंनी आपल्या  कार्यकाळात १०२ अध्यादेश जारी केले, इंदिरा गांधींनी ९९, मोरारजी देसार्इंनी २१, चरणसिंगनी ७, राजीव गांधींनी ३७, व्ही. पी. सिंगनी १०, गुजरालनी २३, वाजपेयींनी ५८, नरसिंह रावनी  १०८ आणि मनमोहन सिंगनी (२००९पर्यंत) ४० अध्यादेश जारी केले-करविले. सत्ताधारी पक्षांचे सर्वच पुढारी संविधानाला डावलून कलम १२३चा राजकीय दुरुपयोग करीत राहिले आहेत.  कलम १२३ च्या वैधतेबाबत आव्हान देण्यात आले (आर.सी.कुपर वि. भारतीय संघराज्य १९७०) तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. अध्यादेशांच्या बाबतीत  राज्यपालांची भूमिकेनेदेखील अनेकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या संदर्भात डॉ.डी.सी. वाधवा वि. बिहार राज्य (एआयआर १९८७, ५७९) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या  ऐतिहासिक निकालात म्हटले आहे की वारंवार अध्यादेश जारी करून कायदे बनविणे अनुचित व असंवैधानिक आहे. अध्यादेशाचा अधिकार असामान्य परिस्थितीतच अवलंबिला गेला  पाहिजे आणि राजकीय उद्देशपूर्तीकरिता याचा वापर करण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही. कार्यपालिका अशा प्रकारे अध्यादेश जारी करून विधिमंडळाचे अपहरण करू शकत नाही.  सामाजिक-आर्थिक-राजकीय मुद्द्यांवर (विशेषत: महिला व दलित) कुठेही हस्तक्षेप दिसून येत नाही. मीडियाचे रूपांतर अगोदरच ‘गोदी मीडिया’मध्ये झालेले आहे. कामगारवर्गात असंतोष  व महिला, दलित, आदिवासी आणि शेतकऱ्यांमध्ये जनक्षोभ वाढत आहे. आर्थिक विकासाचे व सुधाराचे सर्व दावे अर्थहीन ठरत आहेत. न्यायपालिका खटल्यांच्या ओझ्याखाली दाबली  गेली आहे आणि राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ती विधेयक असंवैधानिक ठरविण्यात आले आहे. जातीय, धार्मिक व सांस्कृतिक ओळखीचे संकट एकसारखे दृढ होत आहे. अशा परिस्थितीत  सरकारपुढे अनंत गंभीर आव्हाने आहेत. नि:संदेह अध्यादेशांच्या आधारे जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही चालविणे वा वाचविणे अवघड आहे. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय काळ आणि  समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण करणे अशक्य आहे. मग सद्य:स्थितीत अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम महिलांची मुक्ती कशी शक्य आहे!

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget