उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या दीड वर्षात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याच्या नावाखाली खऱ्या- खोट्या चकमकीत अनेक गुन्हेगार मारले गेल्यामुळे पोलिसांना सातत्याने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेची लक्तरे चव्हाट्यावर आली आहेत. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी शनिवारी पहाटे अ‍ॅपल कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची गोळ्या घालून हत्या केली.
हे कमी होते म्हणून की काय उत्तर प्रदेश पोलिसांचा दुसरा अजब कारनामा नुकताच उघडकीस आला आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी गेल्या गुरुवारी सकाळी एन्काऊंटर करत दोघांची गोळ्या घालून हत्या केली. हे एन्काऊंटर पाहण्यासाठी पोलिसांनी चक्क पत्रकारांना निमंत्रण दिले होते. इतकेच नाही तर हे एन्काऊंटर कॅमेऱ्यात शूट करण्याचाही परवानगी देण्यात आली होती. एन्काऊंटरचा व्हिडीओ समोर आला असून यामध्ये पोलीस नेम लावून दोघांची गोळ्या घालून हत्या करत असल्याचे दिसत आहे. भारतीय राज्यघटना प्रत्येक व्यक्तीला, ती या देशाची नागरिक असो वा नसो, कलम २१ अन्वये जीविताची आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी देते. कायद्याने स्थापित न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय स्वातंत्र्याची हमी हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
कलम २१ मधील अधिकार हे अत्यंत मूलभूत असून त्याबाबत कोणतीही तडजोड करता येऊ शकत नाही. बनावट एन्काउंटर करण्याची एखादे सरकार मजल गाठत असेल तर निश्चितच धोक्याचे आहे. अशा आपल्या देशात अनेक बनावट एन्काउंटर झालेले आहेत. त्यात गुजरातमधील इशरत जहाँ, सोहराबुद्दीन शेख हे बनावट एन्काउंटर झालेले आहे. या दोन्ही बनावट एन्काउंटरमध्ये भाजपचे विद्यमान अध्यक्षांचा हात होता. तर सोहराबुद्दीन शेख या एन्काउंटरप्रकरणी सुनावणी करणारे न्या. बी.एच. लोया यांचाही संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. प्रधानसेवकांच्या पावलांवर पाऊल टाकून पुढची राजकीय वाटचाल पादाक्रांत करण्याचे योगींचे मनोध्येय असल्याचे वाटते. मुझफ्फरनगर दंगलीत भाजप आणि समाजवादी पक्षाच्या आमदारांचा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष सहभाग होता. दीडशेहून अधिक लोकांचा दंगलीत बळी, पन्नास हजार लोकांचे स्थलांतर, कित्येक महिलांवर दंगलीच्या काळात बलात्कार असे प्रकार घडूनही आता त्याबाबतचे सर्व गुन्हे मागे घेतले जात आहेत. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख या एनकाऊंटर्सचे समर्थन करताना दिसले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निकालांवरून हे एनकाऊंटर्स म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय करण्यात आलेल्या हत्या आहेत. मार्च २०१७ पासून म्हणजेच योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपद हाती घेतल्यापासून जून २०१८ पर्यंत २२४ एन्काऊंटर झाले आहेत. यापैकी ५९ आरोपींना ठार करण्यात आले आहे तर ५३८७ आरोपींना तुरुंगात पाठविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर यू.पी. पोलिसांनी गुन्हेगार
व आरोपींकडून १०० कोटी रूपयांहून अधिक किंमतीची संपत्ती जप्त केली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या कोठडीत ४९२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अशा प्रकारे बनावट एन्काउंटर करून देशात दहशत माजवण्याचा योगी सरकारचा प्रयत्न तर नाही ना? अशी शंका घेण्यास वाव आहे. या राज्यात एन्काउंटरच्या नावाखाली सर्रास खून केले जात असून त्यात मरणाऱ्यांमध्ये अनु.जाती आणि मुस्लिम समाजातील लोक सर्वाधिक असल्याचा धक्कादायक दावा मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या ‘सिटीजन अगेन्स्ट हेट’ या एका स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून होत असलेल्या या नरसंहाराची चौकशी करावी, अशी मागणीही या संस्थेने योगी सरकारकडे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील प्रशांत भूषण यांच्या मते हे एन्काउंटर नसून खून असल्याचे म्हटले आहे. अनु.जातीमुस्लिमांचा नरसंहार करण्याचा अधिकार योगी सरकारला दिला कुणी? असा सवाल विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. हे बनावट एन्काउंटर देशासाठी घातक ठरण्याची शक्यता आहे. एखाद्या जातीसमूहाला टार्गेट करून अशा प्रकारे एन्काउंटर केले जात असतील तर योगी सरकारची पावले अराजकतेच्या दिशेने पडताना दिसत आहेत. ही अराजकता केवळ उत्तरप्रदेशलाच गिळंकृत करणारी नसेल तर त्याचा फार मोठा परिणाम देशाच्या विकासावर होईल यात शंका नाही. ही अराजकता देशाला घातक आहेच, परंतु मानवमुक्तीच्या लढ्याला मागे नेणारी असेल. ज्या वेळी देशात हिंदुत्ववादी राजकारणाने पाय घट्ट रोवले, त्या दिवसापासून देश अराजकतेच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. बनावट एन्काउंटर भलेही तुमच्या राजकारणासाठी योग्य असेल परंतु आमच्यासाठी ते घातक आहे. योगींसारखी घातकी माणसे आज जागोजागी पहायला मिळत आहेत. परिणामी सावधानतेनेच पावले उचलण्याची गरज आहे. कारण अशा लोकांमध्ये मानसिक विकृतीच भरली आहे. या मानसिक विकृतीच्या रोगामुळेच बनावट एन्काउंटर केला जात आहेत. हा मानसिक विकृतीचा रोग कधी विळखा घालेल याचा काही नेम नाही. त्या कराल दाढेतून सुटताना फार मोठे कष्ट घ्यावे लागतील. त्यामुळे यापासून मूलनिवासी बहुजनांनी नेहमीच सावध असायला हवे.
हे कमी होते म्हणून की काय उत्तर प्रदेश पोलिसांचा दुसरा अजब कारनामा नुकताच उघडकीस आला आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी गेल्या गुरुवारी सकाळी एन्काऊंटर करत दोघांची गोळ्या घालून हत्या केली. हे एन्काऊंटर पाहण्यासाठी पोलिसांनी चक्क पत्रकारांना निमंत्रण दिले होते. इतकेच नाही तर हे एन्काऊंटर कॅमेऱ्यात शूट करण्याचाही परवानगी देण्यात आली होती. एन्काऊंटरचा व्हिडीओ समोर आला असून यामध्ये पोलीस नेम लावून दोघांची गोळ्या घालून हत्या करत असल्याचे दिसत आहे. भारतीय राज्यघटना प्रत्येक व्यक्तीला, ती या देशाची नागरिक असो वा नसो, कलम २१ अन्वये जीविताची आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी देते. कायद्याने स्थापित न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय स्वातंत्र्याची हमी हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
कलम २१ मधील अधिकार हे अत्यंत मूलभूत असून त्याबाबत कोणतीही तडजोड करता येऊ शकत नाही. बनावट एन्काउंटर करण्याची एखादे सरकार मजल गाठत असेल तर निश्चितच धोक्याचे आहे. अशा आपल्या देशात अनेक बनावट एन्काउंटर झालेले आहेत. त्यात गुजरातमधील इशरत जहाँ, सोहराबुद्दीन शेख हे बनावट एन्काउंटर झालेले आहे. या दोन्ही बनावट एन्काउंटरमध्ये भाजपचे विद्यमान अध्यक्षांचा हात होता. तर सोहराबुद्दीन शेख या एन्काउंटरप्रकरणी सुनावणी करणारे न्या. बी.एच. लोया यांचाही संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. प्रधानसेवकांच्या पावलांवर पाऊल टाकून पुढची राजकीय वाटचाल पादाक्रांत करण्याचे योगींचे मनोध्येय असल्याचे वाटते. मुझफ्फरनगर दंगलीत भाजप आणि समाजवादी पक्षाच्या आमदारांचा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष सहभाग होता. दीडशेहून अधिक लोकांचा दंगलीत बळी, पन्नास हजार लोकांचे स्थलांतर, कित्येक महिलांवर दंगलीच्या काळात बलात्कार असे प्रकार घडूनही आता त्याबाबतचे सर्व गुन्हे मागे घेतले जात आहेत. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख या एनकाऊंटर्सचे समर्थन करताना दिसले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निकालांवरून हे एनकाऊंटर्स म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय करण्यात आलेल्या हत्या आहेत. मार्च २०१७ पासून म्हणजेच योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपद हाती घेतल्यापासून जून २०१८ पर्यंत २२४ एन्काऊंटर झाले आहेत. यापैकी ५९ आरोपींना ठार करण्यात आले आहे तर ५३८७ आरोपींना तुरुंगात पाठविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर यू.पी. पोलिसांनी गुन्हेगार
व आरोपींकडून १०० कोटी रूपयांहून अधिक किंमतीची संपत्ती जप्त केली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या कोठडीत ४९२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अशा प्रकारे बनावट एन्काउंटर करून देशात दहशत माजवण्याचा योगी सरकारचा प्रयत्न तर नाही ना? अशी शंका घेण्यास वाव आहे. या राज्यात एन्काउंटरच्या नावाखाली सर्रास खून केले जात असून त्यात मरणाऱ्यांमध्ये अनु.जाती आणि मुस्लिम समाजातील लोक सर्वाधिक असल्याचा धक्कादायक दावा मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या ‘सिटीजन अगेन्स्ट हेट’ या एका स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून होत असलेल्या या नरसंहाराची चौकशी करावी, अशी मागणीही या संस्थेने योगी सरकारकडे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील प्रशांत भूषण यांच्या मते हे एन्काउंटर नसून खून असल्याचे म्हटले आहे. अनु.जातीमुस्लिमांचा नरसंहार करण्याचा अधिकार योगी सरकारला दिला कुणी? असा सवाल विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. हे बनावट एन्काउंटर देशासाठी घातक ठरण्याची शक्यता आहे. एखाद्या जातीसमूहाला टार्गेट करून अशा प्रकारे एन्काउंटर केले जात असतील तर योगी सरकारची पावले अराजकतेच्या दिशेने पडताना दिसत आहेत. ही अराजकता केवळ उत्तरप्रदेशलाच गिळंकृत करणारी नसेल तर त्याचा फार मोठा परिणाम देशाच्या विकासावर होईल यात शंका नाही. ही अराजकता देशाला घातक आहेच, परंतु मानवमुक्तीच्या लढ्याला मागे नेणारी असेल. ज्या वेळी देशात हिंदुत्ववादी राजकारणाने पाय घट्ट रोवले, त्या दिवसापासून देश अराजकतेच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. बनावट एन्काउंटर भलेही तुमच्या राजकारणासाठी योग्य असेल परंतु आमच्यासाठी ते घातक आहे. योगींसारखी घातकी माणसे आज जागोजागी पहायला मिळत आहेत. परिणामी सावधानतेनेच पावले उचलण्याची गरज आहे. कारण अशा लोकांमध्ये मानसिक विकृतीच भरली आहे. या मानसिक विकृतीच्या रोगामुळेच बनावट एन्काउंटर केला जात आहेत. हा मानसिक विकृतीचा रोग कधी विळखा घालेल याचा काही नेम नाही. त्या कराल दाढेतून सुटताना फार मोठे कष्ट घ्यावे लागतील. त्यामुळे यापासून मूलनिवासी बहुजनांनी नेहमीच सावध असायला हवे.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment