जम्हूरियत व त़र्ज-ए- हुकूमत है जिसमें
बंदों को गिना जाता है तोला नहीं जाता
कशाही जगातील सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धती मानले जाते जे की खरे नसल्याचे एव्हाना सिद्ध झालेले आहे. लोकांनी, लोकासाठी, लोकांद्वारे चालविली जाणारी शासन पद्धती म्हणजे लोकशाही अशी लोकशाहीची सर्वमान्य व्याख्या आता बदललेली असून, ती पुढार्‍यांनी, पुढार्‍यांसाठी, पुढार्‍यांद्वारे चालविली जाणारी शासनपद्धती असे तिचे स्वरूप झालेले दिसत आहे. आपल्या देशातच नव्हे तर जगातील बहुतेक देशात लोकशाहीच्या नावाखाली एक वेगळीच व्यवस्था जन्माला आलेली आहे जिच्यामध्ये चांगली माणसं निवडूणच येऊ शकत नाहीत. लोकशाहीचा सरळ संबंध विकासाशी जोडला जातो. असेही म्हटले जाते की लोकशाहीशिवाय प्रगती शक्य नाही. मात्र हे खरे नाही. अनेकांचे शोषण करून लोकशाही अस्तित्वात येते व शोषणावरच टिकून राहते हे मात्र सत्य आहे. नैतिकतेचा आणि धर्माचा त्याग केल्याशिवाय, लोकशाहीची स्थापना आणि प्रगती शक्य नाही. पश्‍चिमेने आपल्या धर्म आणि धार्मिकतेचा त्याग करूनच लोकशाहीची जोपासना केलेली आहे. धर्माला व्यक्तीगत जीवनापर्यंत सीमित करून त्याला सार्वजनिक जीवनामध्ये अनुपयुक्त ठरवूनच लोकशाहीने प्रगती केलेली आहे. गरीब लोकांना व्याजाच्या तर, कमकुवत लोकांना शक्तीच्या बळावर दाबूनच लोकशाही बळकट होत असते. अमेरिकेची लोकशाही आज ज्या मजबूत स्थितीत आहे तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी तिला कोट्यावधी रेड इंडियन्सचा बळी घ्यावा लागला होता. ऑस्ट्रेलियाची लोकशाही आज ज्या मजबूत स्थितीत आलेली आहे तिला या स्थितीमध्ये आणण्यासाठी लाखो ’अबोरगिनीज’ (मूळ ऑस्ट्रेलियन आदिवासींचा) बळी घ्यावा लागला होता. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत मोठ्या हॉटेलांच्या प्रवेश द्वारांवर, ”कुत्र्यांना आणि काळ्यांना प्रवेश निषिद्ध” अशी पाटी लावल्या जात होती. कोट्यावधी काळ्यांना गुलाम बनवून अमेरिकेला नेवून, त्यांचे रक्त शोषून, अमेरिकेने आजची दैदिप्यमान अशी भौतिक प्रगती साध्य केलेली आहे. गरीबाच्या शोषणाशिवाय लोकशाहीमध्ये प्रगती शक्यच नाही. मजुरांच्या शोषणाशिवाय लोकशाहीमध्ये उद्योग बहरतच नाहीत. हे कटू मात्र सत्य आहे.
लोकशाहीमध्ये सर्वांना एकच मत देण्याचा अधिकार आहे. 51 टक्के अशिक्षित आणि मजूर एकीकडे आणि 49 टक्के शिक्षित डॉक्टर, वैज्ञानिक आणि इंजिनिअर दूसरीकडे असले तरी सत्ता 51 टक्के वाल्यांचीच येणार. हे लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्देव आहे. कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की, ”ज्ञानी आणि अज्ञानी कधीच एकसारखे असू शकत नाहीत” या तत्वालाच लोकशाहीमध्ये हरताळ फासण्यात येते. आपण आजारी पडलात तर आपल्याला एमडी. डीएनबी. डॉक्टरकडेच जावे असे वाटते. आपल्याला घर बांधायचे असल्यास उत्कृष्ट आर्किटेक्ट आणि इंजिनिअरकडेच आपण जातो. आपल्या खटल्याच्या पैरवीसाठी उत्कृष्ट वकील कोण आहे याचा तपास करूनच आपण त्याच्याकडे आपली केस सोपवितो. पण देश चालविण्यासाठी आपण अशा कुठल्याही नैपुण्याची अपेक्षा करत नाही. किंबहुना लोकशाहीमध्ये तशी अपेक्षा करणे शक्यही नसते. परिणामी, चुकीची माणसे सत्तेत जातात आणि लोकशाहीच्या नावाखाली देशामध्ये भ्रष्ट व्यवस्था धष्टपुष्ट होत जाते.
आपल्या देशात तर राजकीय पक्षांना निवडून देणार्‍या लोकांपैकी अनेक लोक हजार-पाचशे रूपये घेऊन मतदान करतात. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हीच भ्रष्टाचाराची जननी आहे. उद्योगपती आणि मोठ्या व्यापार्‍यांकडून बेनामी चंदा घ्यायचा, त्यावर निवडून यायचे व शासनात आल्यावर उद्योग आणि व्यापार स्नेही धोरण राबवायचे. केवळ भाषणामध्येच शेतकरी, शेतमजूर व गरीबांचे नाव घ्यायचे. शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांचा उदो-उदो करायचा, त्यांचे भव्य पुतळे उभे करायचे मात्र त्यांच्या शिकवणीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे. याकडे सर्वपक्षीय एकमत असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. प्रत्येक समाजातील आपल्या कलाने वागण्याचे संकेत देणार्‍या मुठभर लोकांना मोठे करायचे मात्र व्यापक समाजाचे कल्याण होणार नाही याची दक्षता घ्यायची. किंबहुना समाजामध्ये गरीबी आणि अडाणीपणा कायम राहील, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यायचे. असेच लोक सर्वपक्षीय धोरण असल्याचे दिसून येते. याच श्रीमंत धार्जिण्या धोरणामुळे आपला देश एका अभूतपूर्व अशा कोंडित सापडलेला आहे. राष्ट्राची सर्व संसाधने ज्यांच्या हाती आहेत, त्यांच्यापेक्षा ज्यांच्याकडे सीमित संसाधने आहेत, असे खाजगी लोक, खाजगी रूग्णालये, शाळा, महाविद्यालय सरकारपेक्षा जास्त चांगल्या प्रकारे कसे काय चालवू शकतात? याचे कोणालाच आश्‍चर्य वाटत नाही, याचेच आश्‍चर्य वाटते.
काही ठराविक लोक / घराण्यासाठीच संपूर्ण शासकीय यंत्रणा राबते की काय? अशी शंका यावी इतपत लोकशाहीचे केंद्रीकरण झालेले आहे. सरकार बनविण्यामध्ये किंवा पाडण्यामध्ये जो जेवढी मोठी भूमिका बजावण्याच्या स्थितीत असेल तेवढा मोठा लाभ त्याला लोकशाहीमध्ये मिळत असतो. त्यामुळे विषमतेमध्ये कमालीची वाढ होताना दिसते. नेते अल्पावधीतच गबर होतांना दिसत असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल आम नागरिकांच्या मनामध्ये द्वेष खदखतोय. सत्तेसाठी अर्थकारण करून सामान्यांचा बळी दिला जात आहे. सर्वसामान्यांचा राजकारणाशी संबंध पाच वर्षातून फक्त एक दिवस येतो ज्या दिवशी तो ’मतदार राजा’ असतो. समाजाच्या संसाधन विहीन लोकांपर्यंत लोकशाहीची गोमटी फळे पोहोचतच नाही, असे एकंदरित चित्र आहे.
कोणतीही व्यवस्था तत्वतः स्विकारली की तिचे लाभ आपोआप मिळत नाहीत. त्या व्यवस्थेला रूजविण्यासाठी व्यवस्थेचे नेतृत्व करणार्‍यांना त्याग करावा लागतो. आपल्याकडे नेत्यांनी त्याग करावा, या संकल्पनेचा मृत्यू लाल बहादूर शास्त्रींच्या निधनाबरोबरच झालेला दिसतो. आता तर लाखोंनी त्याग केला तरी चालेल पण लाखोंच्या नेत्यांनी त्याग केलेला चालणार नाही, अशी एकंदरित अवस्था झालेली आहे. म्हणूनच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना देण्यात येणार्‍या मदतीमध्ये सुद्धा आपल्याकडे भ्रष्टाचार होतांना दिसतो. संवेदनहीनतेची एवढी खालची पातळी आपल्या लोकशाही शासन व्यवस्थेने गाठलेली आहे.
वंचितांविषयी दया, करूणा, न्याय, बंधूभाव जोपासावा लागतो तेव्हा कुठे लोकशाही रूजते. त्यासाठी फक्त कायद्याचे राज्य आणून भागत नाही तर न्यायाचे राज्य आणावे लागते, अशी इस्लामची धारणा आहे. राजेशाही, घराणेशाही आणि लोकशाही या सगळ्या संकल्पना आजमावून झाल्या. मात्र कुठेच कल्याणकारी शासनव्यवस्था अस्तित्वात आलेली नाही. ती कशी आणता येईल, याचे उत्तर प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी मदिनामध्ये कल्याणकारी लोकशाही स्थापन करून व इस्लामचे चार पवित्र खलीफांनी ती पुढे चालवून जगाला दाखवून दिलेले आहे. जरी आज प्रत्यक्षात तशी खिलाफतीवर आधारित लोकशाही व्यवस्था 56 पैकी एकाही मुस्लिम देशात शुद्ध स्वरूपात आढळत नसली, तशी व्यवस्था देण्यात जागतिक स्तरावर मुस्लिमांना अपयश आले असले तरीही तत्वतः तीच उत्कृष्ट शासन पद्धती आहे, यात वाद नाही. तिची इमारत धर्माच्या अर्थात इस्लामच्या पायावर आधारित असल्यामुळे तिचा परिचय करून घेणे अनाठायी होणार नाही.
पाश्‍चीमात्य लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असते तर इस्लाममध्ये अल्लाह. लोकशाहीमध्ये नेते जनतेला जबाबदार असतात तर इस्लामी लोकशाहीमध्ये खलीफा अल्लाहला जबाबदार असतो.
इस्लाममध्ये मनुष्य जन्मतःच ’स्वतंत्र’ असतो ही गोष्ट पहिल्या दोन खलीफांच्या ऐतिहासिक वक्तव्यातून साकारलेली आहे. दुसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रजि. यांनी आपल्या राज्यपालांना उद्देशून म्हटले होते की, ” तुम्ही माणसांना कधीपासून गुलाम बनविले आहे. त्यांच्या मातांनी तर त्यांना स्वतंत्र जन्म दिला होता”. चौथे खलीफा हजरत अली रजि. यांचेही एक वाक्य इस्लामी इतिहासात अजरामर झाले आहे, ते म्हणतात, ” तुम्ही कोणाचे गुलाम बननू नका तुम्हाला अल्लाह ने स्वतंत्र जन्माला घातले आहे.” या दोन्ही खलीफांच्या वक्तव्यांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती ही की, इस्लाममध्ये माणसाला स्वातंत्र्य हे जन्मजात मिळाले आहे. म्हणजे स्वातंत्र्य हा पृथ्वीवरील प्रत्येक माणसाचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे.
स्वातंत्र्याच्या या व्याख्येत जीवित राहण्याचा, बोलण्याचा , संघटित होण्याचा, धर्माचा अर्थात सर्व मुलभूत अधिकार अंतर्भूत आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यात माहितीचा अधिकार सुद्धा सामिल आहे. म्हणूनच एक अरबी बद्दू (खेडूत) द्वितीय खलीफा हजरत उमर रजि. यांना शुक्रवारच्या नमाजच्या वेळी मस्जिदीमध्ये सर्वासमक्ष थेट प्रश्‍न विचारू शकतो की, ”सर्वांना बैतुलमाल मधून मिळालेला कपडा कमी होता तुमच्या अंगावरील नवीन सदरा त्यात होऊ शकत नव्हता. मग हा नवीन सदरा तुम्ही कसा काय शिवला?” त्याचे उत्तर खलीफांना द्यावे लागले मगच पुढचे भाषण करता आले.
इस्लाम एक प्रतिगामी धर्म असल्याचा चुकीचा विचार काही लोकांच्या मनामध्ये खोलवर रूतून बसलेला आहे जो की चुकीचा आहे. तो कसा हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. कुरआनमध्ये अल्लाहने स्पष्ट म्हटलेले आहे की, ”अल्लाहजवळ दीन (धर्म/ व्यवस्था) फक्त इस्लामच आहे. ज्यांना ईश्‍वरीय ग्रंथ दिले गेले त्यांनी त्यानंतरही मतभेद केले. असे तेव्हा, जेव्हा त्यांच्याकडे ज्ञान आलेले होते, त्यांनी एकमेकांविषयी असलेल्या दुराग्रहामुळे केले. जो अल्लाहच्या आयातींना नकार देईल त्याचाही हिशेेब अल्लाह लवकरच घेतल्याशिवाय राहणार नाही” (सुरे आले इमरान ः आयत नं.19). या आयातीमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, व्यापक जनकल्याणासाठी जी शासन व्यवस्था आहे ती एकमेव म्हणजेच इस्लामी खिलाफत व्यवस्था आहे. तिची रचना कशी असते? ती कशी काम करते? हा स्वतंत्र लेखनाचा विषय आहे. ज्यांना या विषयी अधिक माहिती हवी आहे त्यांनी मौलाना अबुल आला मौदूदी यांचे पुस्तक ’खिलाफत और मुलूकियत’ चा अभ्यास करावा. या ठिकाणी विस्तारभयामुळे त्याचा उल्लेख टाळला जात आहे.
वरील आयत वाचल्यानंतर मुस्लिमेत्तर बांधवांचा असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की, खरी जनकल्याण करणारी शासन व्यवस्था फक्त इस्लामच आहे तर मुस्लिम्मेतरांचे काय? त्यासाठी मी असो स्पष्ट करू इच्छितो की, जरी अल्लाहला पसंत असणारी व्यवस्था ही इस्लामी खिलाफतीवर आधारित लोकशाही असली तरीही इस्लामी रियासतीमध्ये बिगर मुस्लिमांना राहता येत नाही, असे नाही. उलट त्यांना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची असते. अल्पसा सुरक्षा कर ज्याला ’जिझीया’ म्हणतात अदा करून प्रत्येक मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्यांक समुदायाला सुरक्षितपणे इस्लामी रियासतीमध्ये राहता येते. एवढेच नव्हे तर ते आपल्या धर्मआचरणासाठीही स्वतंत्र असतात. यासाठी कुरआनमध्ये स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की,” जर तुझ्या पालनकर्त्याची अशी इच्छा असती की भूतलावरील सर्व लोक श्रद्धावंत व आज्ञाधारकच अर्थात (मुस्लिमच) असावेत तर सर्व पृथ्वीवासियांनी तशी श्रद्धा ठेवली असती. मग तू लोकांना भाग पाडशील का की ते श्रद्धावंत (मुस्लिम) बनतील? (सुरे युनूस ः आयत नं.99).
याचा अर्थ असा की, अल्लाहची जर अशी इच्छा असती की पृथ्वीवर फक्त मुस्लिमच असावेत दूसरे कोणी असू नयेत तर तसे करणे अल्लाहला सहज शक्य होते. परंतु, त्याने तसे यासाठी केलेले नाही की, प्रत्येक माणसाला त्याने स्वतंत्रपणे विचार करून धर्म स्विकारण्याचा अधिकार दिलेला आहे.
दूसर्‍या ठिकाणी अधिक स्पष्टपणे अल्लाह म्हणतो की, ”धर्माच्या बाबतीत कोणावरही जोर जबरदस्ती नाही. सत्य असत्यापासून वेगळे केले आहे. आता ज्याने कोणी तागूत (गैर इस्लामी व्यवस्था) चा इन्कार करून अल्लाहवर श्रद्धा ठेवली त्याने असा एक मजबूत आधार धारण केला, जो कधीही तुटणार नाही. आणि अल्लाह (ज्याचा त्याने आधार घेतला आहे) सर्वकाही ऐकणारा व जाणणारा आहे. (संदर्भ ः सुरह बकरा आयत नं. 256).
वरील आयातीवरून स्पष्ट आहे की, इस्लामी रियासतीमध्ये राहणार्‍या प्रत्येक बिगर मुस्लिम व्यक्तीला त्याच्या इच्छेप्रमाणे धार्मिक आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. म्हणूनच आजही लाखो मुस्लिम्मेत्तर बांधव खाडीच्या देशात राहतात, कोट्यावधी रियाल कमावितात व आपल्या देशात पाठवितात पण धर्मामुळे त्यांच्यापैकी कोणा एकाचीही मॉबलिंचिंग करून हत्या करण्यात आल्याची बातमी नाही. थोडक्यात सर्व व्यवस्था आजमावून झालेल्या आहेत. फक्त इस्लामी व्यवस्था ही आजमावण्याची शिल्लक आहे.
भारतीय मुस्लिमांना ही संधी आहे की त्यांनी आपल्या नेक आचरण, वाणी आणि लेखनीने इस्लामच्या कल्याणकारी शिकवणीला अतिशय नम्र परंतू खंबीरपणे देशबांधवांसमोर मांडावी. शेवटी कोण किती दिवस नुकसान सहन करील? इस्लामी जीवन व्यवस्थेचा अव्हेर केल्याने होणारे व्यक्तीगत, सामाजिक आणि राष्ट्रीय नुकसान फारकाळ कोणीही सहन करू शकणार नाही. शेवटी एक ना एक दिवस प्रत्येक समजदार माणसाला इस्लामी व्यवस्थेची अपरिहार्यता मान्य करावीच लागेल. ही प्रक्रिया युरोप आणि अमेरिकेमध्ये सुरू झालेली आहे. भारतामधील मुस्लिम हे धर्मांतरित मुस्लिम असल्यामुळे त्यांच्या विषयी असलेला राग, द्वेष, अज्ञानता, पक्षपात यामुळे अजूनही भारतात ही प्रक्रिया वेगाने सुरू झालेली नाही. इस्लामने निषिद्ध केलेल्या गोष्टी केवळ पश्‍चिमेमध्ये मान्यता प्राप्त असल्यामुळे त्या आपल्या जीवनात लागू करून देशबांधव किती दिवस नुकसान सहन करतील? बुद्धिवादी देशबांधवांना इस्लामची सत्यता एक ना एक दिवस पटल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठी योग्य दिशेने आणि योग्य पद्धतीने व सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील एवढेच. या संदर्भात सय्यद अबुल आला मौदूदी म्हणतात, ” अल्लाह के दीन की पैरवी करने में, उसके अहेकाम (आदेश) पर अमल करने में, और उस दीन की रू से जो कुछ हक (सत्य) है उसे हक और जो कुछ बातिल (झूठ) है उसे बातील कहने में उन्हें कोई बाक (संकोच) नहीं होगा. किसी की मुखालिफत (विरोध), किसी की तान व तश्‍नी (व्यंग), किसीके एतराज (आक्षेप) और किसीकी फब्तीयों और आवाजों की वो परवा न करेंगे. अगर राय अम्मा (बहुमत) इस्लाम के मुखालिफ (विरूद्ध) हो और इस्लाम के तरीके पर चलने के माअना (अर्थ) अपने आपको दुनियाभर में नक्कू (एकटे पडणे) बनालेने के हों, तब भी वो उसी राह पर चलेंगे जिसे वो सच्चे दिल से हक (सत्य) जानते हों.” (संदर्भ ः तफहिमुल कुरआन खंड 2 पान क्र. 482).
प्रसिद्ध शायर वसीम बरेलवीने म्हटलेलेच आहे, कौनसी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. भारतीय मुस्लिमांना हाच सलीका (ढंग) आत्मसात करावा लागेल. शेवटी अल्लाहकडे प्रार्थना करतो की अल्लाहने आम्हा भारतीय मुस्लिमांना एवढी शक्ती, सलीका द्यावा की आम्ही इस्लामची खरी ओळख देशबांधवांपर्यंत पोहोचवू शकू. आमीन.
- एम.आय.शेख
9764000737
बंदों को गिना जाता है तोला नहीं जाता
कशाही जगातील सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धती मानले जाते जे की खरे नसल्याचे एव्हाना सिद्ध झालेले आहे. लोकांनी, लोकासाठी, लोकांद्वारे चालविली जाणारी शासन पद्धती म्हणजे लोकशाही अशी लोकशाहीची सर्वमान्य व्याख्या आता बदललेली असून, ती पुढार्‍यांनी, पुढार्‍यांसाठी, पुढार्‍यांद्वारे चालविली जाणारी शासनपद्धती असे तिचे स्वरूप झालेले दिसत आहे. आपल्या देशातच नव्हे तर जगातील बहुतेक देशात लोकशाहीच्या नावाखाली एक वेगळीच व्यवस्था जन्माला आलेली आहे जिच्यामध्ये चांगली माणसं निवडूणच येऊ शकत नाहीत. लोकशाहीचा सरळ संबंध विकासाशी जोडला जातो. असेही म्हटले जाते की लोकशाहीशिवाय प्रगती शक्य नाही. मात्र हे खरे नाही. अनेकांचे शोषण करून लोकशाही अस्तित्वात येते व शोषणावरच टिकून राहते हे मात्र सत्य आहे. नैतिकतेचा आणि धर्माचा त्याग केल्याशिवाय, लोकशाहीची स्थापना आणि प्रगती शक्य नाही. पश्‍चिमेने आपल्या धर्म आणि धार्मिकतेचा त्याग करूनच लोकशाहीची जोपासना केलेली आहे. धर्माला व्यक्तीगत जीवनापर्यंत सीमित करून त्याला सार्वजनिक जीवनामध्ये अनुपयुक्त ठरवूनच लोकशाहीने प्रगती केलेली आहे. गरीब लोकांना व्याजाच्या तर, कमकुवत लोकांना शक्तीच्या बळावर दाबूनच लोकशाही बळकट होत असते. अमेरिकेची लोकशाही आज ज्या मजबूत स्थितीत आहे तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी तिला कोट्यावधी रेड इंडियन्सचा बळी घ्यावा लागला होता. ऑस्ट्रेलियाची लोकशाही आज ज्या मजबूत स्थितीत आलेली आहे तिला या स्थितीमध्ये आणण्यासाठी लाखो ’अबोरगिनीज’ (मूळ ऑस्ट्रेलियन आदिवासींचा) बळी घ्यावा लागला होता. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत मोठ्या हॉटेलांच्या प्रवेश द्वारांवर, ”कुत्र्यांना आणि काळ्यांना प्रवेश निषिद्ध” अशी पाटी लावल्या जात होती. कोट्यावधी काळ्यांना गुलाम बनवून अमेरिकेला नेवून, त्यांचे रक्त शोषून, अमेरिकेने आजची दैदिप्यमान अशी भौतिक प्रगती साध्य केलेली आहे. गरीबाच्या शोषणाशिवाय लोकशाहीमध्ये प्रगती शक्यच नाही. मजुरांच्या शोषणाशिवाय लोकशाहीमध्ये उद्योग बहरतच नाहीत. हे कटू मात्र सत्य आहे.
लोकशाहीमध्ये सर्वांना एकच मत देण्याचा अधिकार आहे. 51 टक्के अशिक्षित आणि मजूर एकीकडे आणि 49 टक्के शिक्षित डॉक्टर, वैज्ञानिक आणि इंजिनिअर दूसरीकडे असले तरी सत्ता 51 टक्के वाल्यांचीच येणार. हे लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्देव आहे. कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की, ”ज्ञानी आणि अज्ञानी कधीच एकसारखे असू शकत नाहीत” या तत्वालाच लोकशाहीमध्ये हरताळ फासण्यात येते. आपण आजारी पडलात तर आपल्याला एमडी. डीएनबी. डॉक्टरकडेच जावे असे वाटते. आपल्याला घर बांधायचे असल्यास उत्कृष्ट आर्किटेक्ट आणि इंजिनिअरकडेच आपण जातो. आपल्या खटल्याच्या पैरवीसाठी उत्कृष्ट वकील कोण आहे याचा तपास करूनच आपण त्याच्याकडे आपली केस सोपवितो. पण देश चालविण्यासाठी आपण अशा कुठल्याही नैपुण्याची अपेक्षा करत नाही. किंबहुना लोकशाहीमध्ये तशी अपेक्षा करणे शक्यही नसते. परिणामी, चुकीची माणसे सत्तेत जातात आणि लोकशाहीच्या नावाखाली देशामध्ये भ्रष्ट व्यवस्था धष्टपुष्ट होत जाते.
आपल्या देशात तर राजकीय पक्षांना निवडून देणार्‍या लोकांपैकी अनेक लोक हजार-पाचशे रूपये घेऊन मतदान करतात. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हीच भ्रष्टाचाराची जननी आहे. उद्योगपती आणि मोठ्या व्यापार्‍यांकडून बेनामी चंदा घ्यायचा, त्यावर निवडून यायचे व शासनात आल्यावर उद्योग आणि व्यापार स्नेही धोरण राबवायचे. केवळ भाषणामध्येच शेतकरी, शेतमजूर व गरीबांचे नाव घ्यायचे. शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांचा उदो-उदो करायचा, त्यांचे भव्य पुतळे उभे करायचे मात्र त्यांच्या शिकवणीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे. याकडे सर्वपक्षीय एकमत असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. प्रत्येक समाजातील आपल्या कलाने वागण्याचे संकेत देणार्‍या मुठभर लोकांना मोठे करायचे मात्र व्यापक समाजाचे कल्याण होणार नाही याची दक्षता घ्यायची. किंबहुना समाजामध्ये गरीबी आणि अडाणीपणा कायम राहील, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यायचे. असेच लोक सर्वपक्षीय धोरण असल्याचे दिसून येते. याच श्रीमंत धार्जिण्या धोरणामुळे आपला देश एका अभूतपूर्व अशा कोंडित सापडलेला आहे. राष्ट्राची सर्व संसाधने ज्यांच्या हाती आहेत, त्यांच्यापेक्षा ज्यांच्याकडे सीमित संसाधने आहेत, असे खाजगी लोक, खाजगी रूग्णालये, शाळा, महाविद्यालय सरकारपेक्षा जास्त चांगल्या प्रकारे कसे काय चालवू शकतात? याचे कोणालाच आश्‍चर्य वाटत नाही, याचेच आश्‍चर्य वाटते.
काही ठराविक लोक / घराण्यासाठीच संपूर्ण शासकीय यंत्रणा राबते की काय? अशी शंका यावी इतपत लोकशाहीचे केंद्रीकरण झालेले आहे. सरकार बनविण्यामध्ये किंवा पाडण्यामध्ये जो जेवढी मोठी भूमिका बजावण्याच्या स्थितीत असेल तेवढा मोठा लाभ त्याला लोकशाहीमध्ये मिळत असतो. त्यामुळे विषमतेमध्ये कमालीची वाढ होताना दिसते. नेते अल्पावधीतच गबर होतांना दिसत असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल आम नागरिकांच्या मनामध्ये द्वेष खदखतोय. सत्तेसाठी अर्थकारण करून सामान्यांचा बळी दिला जात आहे. सर्वसामान्यांचा राजकारणाशी संबंध पाच वर्षातून फक्त एक दिवस येतो ज्या दिवशी तो ’मतदार राजा’ असतो. समाजाच्या संसाधन विहीन लोकांपर्यंत लोकशाहीची गोमटी फळे पोहोचतच नाही, असे एकंदरित चित्र आहे.
कोणतीही व्यवस्था तत्वतः स्विकारली की तिचे लाभ आपोआप मिळत नाहीत. त्या व्यवस्थेला रूजविण्यासाठी व्यवस्थेचे नेतृत्व करणार्‍यांना त्याग करावा लागतो. आपल्याकडे नेत्यांनी त्याग करावा, या संकल्पनेचा मृत्यू लाल बहादूर शास्त्रींच्या निधनाबरोबरच झालेला दिसतो. आता तर लाखोंनी त्याग केला तरी चालेल पण लाखोंच्या नेत्यांनी त्याग केलेला चालणार नाही, अशी एकंदरित अवस्था झालेली आहे. म्हणूनच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना देण्यात येणार्‍या मदतीमध्ये सुद्धा आपल्याकडे भ्रष्टाचार होतांना दिसतो. संवेदनहीनतेची एवढी खालची पातळी आपल्या लोकशाही शासन व्यवस्थेने गाठलेली आहे.
वंचितांविषयी दया, करूणा, न्याय, बंधूभाव जोपासावा लागतो तेव्हा कुठे लोकशाही रूजते. त्यासाठी फक्त कायद्याचे राज्य आणून भागत नाही तर न्यायाचे राज्य आणावे लागते, अशी इस्लामची धारणा आहे. राजेशाही, घराणेशाही आणि लोकशाही या सगळ्या संकल्पना आजमावून झाल्या. मात्र कुठेच कल्याणकारी शासनव्यवस्था अस्तित्वात आलेली नाही. ती कशी आणता येईल, याचे उत्तर प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी मदिनामध्ये कल्याणकारी लोकशाही स्थापन करून व इस्लामचे चार पवित्र खलीफांनी ती पुढे चालवून जगाला दाखवून दिलेले आहे. जरी आज प्रत्यक्षात तशी खिलाफतीवर आधारित लोकशाही व्यवस्था 56 पैकी एकाही मुस्लिम देशात शुद्ध स्वरूपात आढळत नसली, तशी व्यवस्था देण्यात जागतिक स्तरावर मुस्लिमांना अपयश आले असले तरीही तत्वतः तीच उत्कृष्ट शासन पद्धती आहे, यात वाद नाही. तिची इमारत धर्माच्या अर्थात इस्लामच्या पायावर आधारित असल्यामुळे तिचा परिचय करून घेणे अनाठायी होणार नाही.
पाश्‍चीमात्य लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असते तर इस्लाममध्ये अल्लाह. लोकशाहीमध्ये नेते जनतेला जबाबदार असतात तर इस्लामी लोकशाहीमध्ये खलीफा अल्लाहला जबाबदार असतो.
इस्लाममध्ये मनुष्य जन्मतःच ’स्वतंत्र’ असतो ही गोष्ट पहिल्या दोन खलीफांच्या ऐतिहासिक वक्तव्यातून साकारलेली आहे. दुसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रजि. यांनी आपल्या राज्यपालांना उद्देशून म्हटले होते की, ” तुम्ही माणसांना कधीपासून गुलाम बनविले आहे. त्यांच्या मातांनी तर त्यांना स्वतंत्र जन्म दिला होता”. चौथे खलीफा हजरत अली रजि. यांचेही एक वाक्य इस्लामी इतिहासात अजरामर झाले आहे, ते म्हणतात, ” तुम्ही कोणाचे गुलाम बननू नका तुम्हाला अल्लाह ने स्वतंत्र जन्माला घातले आहे.” या दोन्ही खलीफांच्या वक्तव्यांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती ही की, इस्लाममध्ये माणसाला स्वातंत्र्य हे जन्मजात मिळाले आहे. म्हणजे स्वातंत्र्य हा पृथ्वीवरील प्रत्येक माणसाचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे.
स्वातंत्र्याच्या या व्याख्येत जीवित राहण्याचा, बोलण्याचा , संघटित होण्याचा, धर्माचा अर्थात सर्व मुलभूत अधिकार अंतर्भूत आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यात माहितीचा अधिकार सुद्धा सामिल आहे. म्हणूनच एक अरबी बद्दू (खेडूत) द्वितीय खलीफा हजरत उमर रजि. यांना शुक्रवारच्या नमाजच्या वेळी मस्जिदीमध्ये सर्वासमक्ष थेट प्रश्‍न विचारू शकतो की, ”सर्वांना बैतुलमाल मधून मिळालेला कपडा कमी होता तुमच्या अंगावरील नवीन सदरा त्यात होऊ शकत नव्हता. मग हा नवीन सदरा तुम्ही कसा काय शिवला?” त्याचे उत्तर खलीफांना द्यावे लागले मगच पुढचे भाषण करता आले.
इस्लाम एक प्रतिगामी धर्म असल्याचा चुकीचा विचार काही लोकांच्या मनामध्ये खोलवर रूतून बसलेला आहे जो की चुकीचा आहे. तो कसा हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. कुरआनमध्ये अल्लाहने स्पष्ट म्हटलेले आहे की, ”अल्लाहजवळ दीन (धर्म/ व्यवस्था) फक्त इस्लामच आहे. ज्यांना ईश्‍वरीय ग्रंथ दिले गेले त्यांनी त्यानंतरही मतभेद केले. असे तेव्हा, जेव्हा त्यांच्याकडे ज्ञान आलेले होते, त्यांनी एकमेकांविषयी असलेल्या दुराग्रहामुळे केले. जो अल्लाहच्या आयातींना नकार देईल त्याचाही हिशेेब अल्लाह लवकरच घेतल्याशिवाय राहणार नाही” (सुरे आले इमरान ः आयत नं.19). या आयातीमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, व्यापक जनकल्याणासाठी जी शासन व्यवस्था आहे ती एकमेव म्हणजेच इस्लामी खिलाफत व्यवस्था आहे. तिची रचना कशी असते? ती कशी काम करते? हा स्वतंत्र लेखनाचा विषय आहे. ज्यांना या विषयी अधिक माहिती हवी आहे त्यांनी मौलाना अबुल आला मौदूदी यांचे पुस्तक ’खिलाफत और मुलूकियत’ चा अभ्यास करावा. या ठिकाणी विस्तारभयामुळे त्याचा उल्लेख टाळला जात आहे.
वरील आयत वाचल्यानंतर मुस्लिमेत्तर बांधवांचा असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की, खरी जनकल्याण करणारी शासन व्यवस्था फक्त इस्लामच आहे तर मुस्लिम्मेतरांचे काय? त्यासाठी मी असो स्पष्ट करू इच्छितो की, जरी अल्लाहला पसंत असणारी व्यवस्था ही इस्लामी खिलाफतीवर आधारित लोकशाही असली तरीही इस्लामी रियासतीमध्ये बिगर मुस्लिमांना राहता येत नाही, असे नाही. उलट त्यांना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची असते. अल्पसा सुरक्षा कर ज्याला ’जिझीया’ म्हणतात अदा करून प्रत्येक मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्यांक समुदायाला सुरक्षितपणे इस्लामी रियासतीमध्ये राहता येते. एवढेच नव्हे तर ते आपल्या धर्मआचरणासाठीही स्वतंत्र असतात. यासाठी कुरआनमध्ये स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की,” जर तुझ्या पालनकर्त्याची अशी इच्छा असती की भूतलावरील सर्व लोक श्रद्धावंत व आज्ञाधारकच अर्थात (मुस्लिमच) असावेत तर सर्व पृथ्वीवासियांनी तशी श्रद्धा ठेवली असती. मग तू लोकांना भाग पाडशील का की ते श्रद्धावंत (मुस्लिम) बनतील? (सुरे युनूस ः आयत नं.99).
याचा अर्थ असा की, अल्लाहची जर अशी इच्छा असती की पृथ्वीवर फक्त मुस्लिमच असावेत दूसरे कोणी असू नयेत तर तसे करणे अल्लाहला सहज शक्य होते. परंतु, त्याने तसे यासाठी केलेले नाही की, प्रत्येक माणसाला त्याने स्वतंत्रपणे विचार करून धर्म स्विकारण्याचा अधिकार दिलेला आहे.
दूसर्‍या ठिकाणी अधिक स्पष्टपणे अल्लाह म्हणतो की, ”धर्माच्या बाबतीत कोणावरही जोर जबरदस्ती नाही. सत्य असत्यापासून वेगळे केले आहे. आता ज्याने कोणी तागूत (गैर इस्लामी व्यवस्था) चा इन्कार करून अल्लाहवर श्रद्धा ठेवली त्याने असा एक मजबूत आधार धारण केला, जो कधीही तुटणार नाही. आणि अल्लाह (ज्याचा त्याने आधार घेतला आहे) सर्वकाही ऐकणारा व जाणणारा आहे. (संदर्भ ः सुरह बकरा आयत नं. 256).
वरील आयातीवरून स्पष्ट आहे की, इस्लामी रियासतीमध्ये राहणार्‍या प्रत्येक बिगर मुस्लिम व्यक्तीला त्याच्या इच्छेप्रमाणे धार्मिक आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. म्हणूनच आजही लाखो मुस्लिम्मेत्तर बांधव खाडीच्या देशात राहतात, कोट्यावधी रियाल कमावितात व आपल्या देशात पाठवितात पण धर्मामुळे त्यांच्यापैकी कोणा एकाचीही मॉबलिंचिंग करून हत्या करण्यात आल्याची बातमी नाही. थोडक्यात सर्व व्यवस्था आजमावून झालेल्या आहेत. फक्त इस्लामी व्यवस्था ही आजमावण्याची शिल्लक आहे.
भारतीय मुस्लिमांना ही संधी आहे की त्यांनी आपल्या नेक आचरण, वाणी आणि लेखनीने इस्लामच्या कल्याणकारी शिकवणीला अतिशय नम्र परंतू खंबीरपणे देशबांधवांसमोर मांडावी. शेवटी कोण किती दिवस नुकसान सहन करील? इस्लामी जीवन व्यवस्थेचा अव्हेर केल्याने होणारे व्यक्तीगत, सामाजिक आणि राष्ट्रीय नुकसान फारकाळ कोणीही सहन करू शकणार नाही. शेवटी एक ना एक दिवस प्रत्येक समजदार माणसाला इस्लामी व्यवस्थेची अपरिहार्यता मान्य करावीच लागेल. ही प्रक्रिया युरोप आणि अमेरिकेमध्ये सुरू झालेली आहे. भारतामधील मुस्लिम हे धर्मांतरित मुस्लिम असल्यामुळे त्यांच्या विषयी असलेला राग, द्वेष, अज्ञानता, पक्षपात यामुळे अजूनही भारतात ही प्रक्रिया वेगाने सुरू झालेली नाही. इस्लामने निषिद्ध केलेल्या गोष्टी केवळ पश्‍चिमेमध्ये मान्यता प्राप्त असल्यामुळे त्या आपल्या जीवनात लागू करून देशबांधव किती दिवस नुकसान सहन करतील? बुद्धिवादी देशबांधवांना इस्लामची सत्यता एक ना एक दिवस पटल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठी योग्य दिशेने आणि योग्य पद्धतीने व सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील एवढेच. या संदर्भात सय्यद अबुल आला मौदूदी म्हणतात, ” अल्लाह के दीन की पैरवी करने में, उसके अहेकाम (आदेश) पर अमल करने में, और उस दीन की रू से जो कुछ हक (सत्य) है उसे हक और जो कुछ बातिल (झूठ) है उसे बातील कहने में उन्हें कोई बाक (संकोच) नहीं होगा. किसी की मुखालिफत (विरोध), किसी की तान व तश्‍नी (व्यंग), किसीके एतराज (आक्षेप) और किसीकी फब्तीयों और आवाजों की वो परवा न करेंगे. अगर राय अम्मा (बहुमत) इस्लाम के मुखालिफ (विरूद्ध) हो और इस्लाम के तरीके पर चलने के माअना (अर्थ) अपने आपको दुनियाभर में नक्कू (एकटे पडणे) बनालेने के हों, तब भी वो उसी राह पर चलेंगे जिसे वो सच्चे दिल से हक (सत्य) जानते हों.” (संदर्भ ः तफहिमुल कुरआन खंड 2 पान क्र. 482).
प्रसिद्ध शायर वसीम बरेलवीने म्हटलेलेच आहे, कौनसी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. भारतीय मुस्लिमांना हाच सलीका (ढंग) आत्मसात करावा लागेल. शेवटी अल्लाहकडे प्रार्थना करतो की अल्लाहने आम्हा भारतीय मुस्लिमांना एवढी शक्ती, सलीका द्यावा की आम्ही इस्लामची खरी ओळख देशबांधवांपर्यंत पोहोचवू शकू. आमीन.
- एम.आय.शेख
9764000737
Post a Comment