- राम पुनियानी
अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने डॉ. फारूखी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये 2/1 ने असा निर्णय दिला की, या संबंधी दिलेल्या जुन्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण संविधान पिठाकडे वर्ग करण्याची गरज नाही. या निर्णयात असहमती दर्शविणार्‍या न्यायमुर्तींनी मात्र याउलट मत नोंदवत या प्रकरणाला सात न्यायाधिशांच्या संविधान पिठाकडे वर्ग करण्याच्या पक्षामध्ये आपले मत नोंदविले. असे मानले जात होते की, मस्जिद इस्लामचा अविभाज्ज भाग नाही. या निष्कर्षामुळे इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय प्रभावित होईल, ज्यात बाबरी मस्जिदच्या भूमीचे तीन भागामध्ये विभाजन करून त्याला सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान आणि निर्मोही आखाड्याला देण्याबद्दल निर्णय देण्यात आला होता.
डॉ. फारूखी प्रकरणामध्ये दिलेला निर्णय हा या तर्कावर आधारित होता की, नमाज ही कुठल्याही मोकळ्याजागी अदा केली जाऊ शकते. त्यामुळे मस्जिद इस्लामचा अविभाज्ज अंग आहे, असे म्हणण्यात काही हशील नाही. दूसरीकडून असा तर्क देण्यात आला की, जर का मस्जिदी ह्या इस्लामच्या सिद्धांतांचे पालन करण्याकरिता आवश्यक नाहीत तर जगात एवढ्या मोठ्या संख्येने मस्जिदी कशासाठी आहेत? निश्‍चितरूपाने या मुद्दयावर आणखीन गहनपणे विचार करणे आवश्यक होते.
आता अयोध्येच्या जमिनीच्या तंट्याशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जरी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्या जमिनीला (उर्वरित लेख पान 7 वर)
तीन भागात विभाजित करण्याचा निर्णय दिला होता तरी या निर्णयाचा आधार कुठलाही भूमिअभिलेख नव्हता. उलट हिंदूंच्या एका मोठ्या गटाची आस्था आहे की, भगवान राम यांचा जन्म त्याच ठिकाणी झाला, या गृहितकावर आधारित होता. जमिनीसंबंधीचे तंटे कसे सोडविल्या जावेत? भूमिअभिलेखाच्या आधारावर की आस्थेच्या तर्कावर? आस्था कुठल्याही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार होऊ शकते का? किंवा व्हायला हवी काय? एवढेच नव्हे तर ही आस्थासुद्धा निर्माण केली गेेलेली आस्था आहे; आणि या आस्थेची निर्मिती संघ परिवाराद्वारे चालविण्यात आलेल्या राम मंदिर आंदोलनाद्वारे केली गेली. या आंदोलनाचे नेतृत्व अगोदर विहिंपने व नंतर भाजपने केले.
हा जो दावा केला जातोय की, विवादित स्थळावर राममंदिर उभे होते, ज्याला पाच शतकांपूर्वी पाडण्यात आले होते. तो अतिशय संदेहास्पद आहे. आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, जेव्हा कथित रूपाने राम मंदिर पाडले गेले त्या काळात श्रीरामाच्या मोठ्या भक्तांपैकी एक गोस्वामी तुलसीदास अयोध्यामध्येच राहत होते. असे असतांनासुद्धा त्यांनी आपल्या कुठल्याही रचनेमध्ये अशी कुठलीही घटना घडल्याचे म्हटलेले नाही. उलट त्यांनी आपल्या एका दोह्यामध्ये लिहिले आहे की, ते अत्यंत सुलभपणे कोणत्याही मस्जिदीमध्ये राहू शकत होते. त्या ठिकाणी रामजन्म झाला या आस्थेने मागील काही दशकांमध्येच जोर पकडलेला आहे.
एकेकाळचे महान माहितीपट निर्मात्यांपैकी एक आनंद पटवर्धन यांनी आपल्या श्रेष्ठ कृती, ”राम के नाम” मध्ये दाखविलेले आहे की, कशाप्रकारे अयोध्येमधील कित्येक मंदिरांचे महंत हा दावा करतात की, श्रीराम यांचा जन्म त्यांच्याच मंदिरात झाला होता. पौराणिक काळाला इतिहासाच्या कुठल्याही कालखंडाशी जोडणे सोपे नाही.
आता आपल्या समोर काही अन्य प्रश्‍न आहेत. पहिला प्रश्‍न असा की, मस्जिदीच्या आत रामललाच्या मूर्तींची स्थापना करणे हा अपराध होय. आपण त्या ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमीशी परिचित आहोत, ज्या परिस्थितीमध्ये अयोध्येच्या त्या काळाचे जिल्हा दंडाधिकारी के.के. नय्यर यांनी मुर्त्यांना तेथून तात्काळ हटविलेल्या नव्हत्या. याच नय्यर यांनी सेवानिवृत्त होताच भारतीय जनसंघाचे सदस्यत्व स्विकारले होते. दूसरा अपराध असा की, दिवसाच्या सूर्यप्रकाशामध्ये, सर्वांच्या डोळ्यादेखत मस्जिदीला उध्वस्त करण्यात आले. तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला लिखित शपथपत्र देऊन मस्जिदीला नुकसान होऊ देणार नाही, याचे आश्‍वासन दिले होते. एवढे असूनही ही घटना घडली. या सर्व प्रक्रियेला लिब्राहन आयोगाने, ”एक षड्यंत्र” असे म्हटलेले आहे. ज्यावेळेस कारसेवक मस्जिद उध्वस्त करत होते, त्यावेळेस भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती हे त्या ठिकाणी मंचावर उपस्थित होते. त्यांना त्यांच्या या गुन्ह्यात केलेल्या भागीदारीचे बक्षीस म्हणून केंद्रीय मंत्रीमंडळात स्थान सुद्धा देण्यात आलेले होते. या गुन्ह्याच्या दोषींना शिक्षा व्हायला नको का? त्यावेळेसे ही घटना चित्रित करण्यास गेलेल्या पत्रकारांनाही मारहाण करण्यात आली होती, त्यांचे कॅमेरेही फोडण्यात आले होते. कोणत्याही जमिनीच्या विवादाचा निर्णय अभिलेखाच्या आधारे व्हायला हवा. विवादित जमीन शेकडो वर्षांपासून सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या नियंत्रणात राहिलेली आहे. 1985 साली कोर्टाने मस्जिदीशी संलग्न भूमीवर हिंदूना एक ओटासुद्धा बांधण्यात अनुमती दिलेली नव्हती. या घटनाक्रमाशी संबंधित सर्व अभिलेख उपलब्ध आहेत. काही लोक या प्रश्‍नाची शांतीपूर्ण उकल कोर्टाच्या बाहेर करण्याच्या बाता मारत आहेत. यातील कित्येक लोक तीच भाषा बोलत आहेत जी भाषा संघाला आवडते. ते मुस्लिमांना म्हणतात की, त्यांनी जमिनीवरचा आपला दावा सोडावा व मंदिर बांधण्यास आडकाठी आणू नये. त्या बदल्यात त्यांना दुसरीकडे मस्जिद बांधण्यासाठी जमीन दिली जाऊ शकते. अशीही धमकी देण्यात येत आहे की, जेव्हा भाजपला उपयुक्त बहुमत मिळेल तेव्हा संसदेद्वारा कायदा करून त्याच ठिकाणी राम मंदिर बांधण्यात येईल.
वाटाघाटी म्हणजे एक अशी प्रक्रिया असते की, ज्यात दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकले जाते. आणि प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दोन्ही पक्षांना काहीतरी सोडण्याच्या बदल्यात काहीतरी दिले जाते. आणि त्यावर दोन्ही पक्ष संम्मत होतात. जो फार्मुला सध्या पुढे केला जातोय त्यात तर मुसलमानाचे पूर्णपणे समर्पण होईल. आज आपल्याला गुन्हेगारांना शिक्षा देणे आणि बाबरी मस्जिदीच्या प्रश्‍नाला कायदेशीर पद्धतीने सोडविण्याची गरज आहे. न्याय केल्याशिवाय शांती प्रस्थापित होत नाहीत. बाबरी मस्जिद उध्वस्त झाली त्या लज्जास्पद दिवसाला हिंदू शौर्य दिवसाच्या रूपाने साजरा केला जात आहे. विघटनकारी, जातीयवादी राजकारण आम्हाला किती खोल अंधारामध्ये ढकलू पाहत आहे. आज भारतासमोर अनेक मुलभूत समस्या आवासून उभ्या आहेत. लोकांना रोजगार आणि डोक्यावर छप्पर उपलब्ध करून देणे यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. मात्र संघ परिवाराने, राम मंदिर आणि पवित्र गाय सारख्या मुद्यांना पुढे करून आपली राजकीय आणि सामाजिक शक्ती वाढविलेली आहे. आपल्याला रूग्णालयांची आणि विद्यालयांची गरज आहे, उद्योग धंद्यांची गरज आहे. जेणेकरून बेकार युवकांच्या हाताना काम मिळेल. निवडणुकांच्या ठीक अगोदर अयोध्येचा मुद्दा उकरून काढणे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. याचाचा अर्थ असा की, पुढील निवडणुकांमध्ये सामान्य लोकांच्या मुलभूत समस्यांऐवजी मस्जिद आणि मंदिरावर चर्चा होईल. जे लोक समानता आणि न्यायाधारित समाजाच्या निर्मितीचे समर्थक आहेत त्यांना या गोष्टीची खात्री करावी लागेल की, पुढील निवडणुकीचा अजेंडा सामान्य लोक आणि त्यांचे मुद्दे राहतील मंदिर आणि मस्जिद नव्हे.
अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने डॉ. फारूखी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये 2/1 ने असा निर्णय दिला की, या संबंधी दिलेल्या जुन्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण संविधान पिठाकडे वर्ग करण्याची गरज नाही. या निर्णयात असहमती दर्शविणार्‍या न्यायमुर्तींनी मात्र याउलट मत नोंदवत या प्रकरणाला सात न्यायाधिशांच्या संविधान पिठाकडे वर्ग करण्याच्या पक्षामध्ये आपले मत नोंदविले. असे मानले जात होते की, मस्जिद इस्लामचा अविभाज्ज भाग नाही. या निष्कर्षामुळे इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय प्रभावित होईल, ज्यात बाबरी मस्जिदच्या भूमीचे तीन भागामध्ये विभाजन करून त्याला सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान आणि निर्मोही आखाड्याला देण्याबद्दल निर्णय देण्यात आला होता.
डॉ. फारूखी प्रकरणामध्ये दिलेला निर्णय हा या तर्कावर आधारित होता की, नमाज ही कुठल्याही मोकळ्याजागी अदा केली जाऊ शकते. त्यामुळे मस्जिद इस्लामचा अविभाज्ज अंग आहे, असे म्हणण्यात काही हशील नाही. दूसरीकडून असा तर्क देण्यात आला की, जर का मस्जिदी ह्या इस्लामच्या सिद्धांतांचे पालन करण्याकरिता आवश्यक नाहीत तर जगात एवढ्या मोठ्या संख्येने मस्जिदी कशासाठी आहेत? निश्‍चितरूपाने या मुद्दयावर आणखीन गहनपणे विचार करणे आवश्यक होते.
आता अयोध्येच्या जमिनीच्या तंट्याशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जरी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्या जमिनीला (उर्वरित लेख पान 7 वर)
तीन भागात विभाजित करण्याचा निर्णय दिला होता तरी या निर्णयाचा आधार कुठलाही भूमिअभिलेख नव्हता. उलट हिंदूंच्या एका मोठ्या गटाची आस्था आहे की, भगवान राम यांचा जन्म त्याच ठिकाणी झाला, या गृहितकावर आधारित होता. जमिनीसंबंधीचे तंटे कसे सोडविल्या जावेत? भूमिअभिलेखाच्या आधारावर की आस्थेच्या तर्कावर? आस्था कुठल्याही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार होऊ शकते का? किंवा व्हायला हवी काय? एवढेच नव्हे तर ही आस्थासुद्धा निर्माण केली गेेलेली आस्था आहे; आणि या आस्थेची निर्मिती संघ परिवाराद्वारे चालविण्यात आलेल्या राम मंदिर आंदोलनाद्वारे केली गेली. या आंदोलनाचे नेतृत्व अगोदर विहिंपने व नंतर भाजपने केले.
हा जो दावा केला जातोय की, विवादित स्थळावर राममंदिर उभे होते, ज्याला पाच शतकांपूर्वी पाडण्यात आले होते. तो अतिशय संदेहास्पद आहे. आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, जेव्हा कथित रूपाने राम मंदिर पाडले गेले त्या काळात श्रीरामाच्या मोठ्या भक्तांपैकी एक गोस्वामी तुलसीदास अयोध्यामध्येच राहत होते. असे असतांनासुद्धा त्यांनी आपल्या कुठल्याही रचनेमध्ये अशी कुठलीही घटना घडल्याचे म्हटलेले नाही. उलट त्यांनी आपल्या एका दोह्यामध्ये लिहिले आहे की, ते अत्यंत सुलभपणे कोणत्याही मस्जिदीमध्ये राहू शकत होते. त्या ठिकाणी रामजन्म झाला या आस्थेने मागील काही दशकांमध्येच जोर पकडलेला आहे.
एकेकाळचे महान माहितीपट निर्मात्यांपैकी एक आनंद पटवर्धन यांनी आपल्या श्रेष्ठ कृती, ”राम के नाम” मध्ये दाखविलेले आहे की, कशाप्रकारे अयोध्येमधील कित्येक मंदिरांचे महंत हा दावा करतात की, श्रीराम यांचा जन्म त्यांच्याच मंदिरात झाला होता. पौराणिक काळाला इतिहासाच्या कुठल्याही कालखंडाशी जोडणे सोपे नाही.
आता आपल्या समोर काही अन्य प्रश्‍न आहेत. पहिला प्रश्‍न असा की, मस्जिदीच्या आत रामललाच्या मूर्तींची स्थापना करणे हा अपराध होय. आपण त्या ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमीशी परिचित आहोत, ज्या परिस्थितीमध्ये अयोध्येच्या त्या काळाचे जिल्हा दंडाधिकारी के.के. नय्यर यांनी मुर्त्यांना तेथून तात्काळ हटविलेल्या नव्हत्या. याच नय्यर यांनी सेवानिवृत्त होताच भारतीय जनसंघाचे सदस्यत्व स्विकारले होते. दूसरा अपराध असा की, दिवसाच्या सूर्यप्रकाशामध्ये, सर्वांच्या डोळ्यादेखत मस्जिदीला उध्वस्त करण्यात आले. तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला लिखित शपथपत्र देऊन मस्जिदीला नुकसान होऊ देणार नाही, याचे आश्‍वासन दिले होते. एवढे असूनही ही घटना घडली. या सर्व प्रक्रियेला लिब्राहन आयोगाने, ”एक षड्यंत्र” असे म्हटलेले आहे. ज्यावेळेस कारसेवक मस्जिद उध्वस्त करत होते, त्यावेळेस भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती हे त्या ठिकाणी मंचावर उपस्थित होते. त्यांना त्यांच्या या गुन्ह्यात केलेल्या भागीदारीचे बक्षीस म्हणून केंद्रीय मंत्रीमंडळात स्थान सुद्धा देण्यात आलेले होते. या गुन्ह्याच्या दोषींना शिक्षा व्हायला नको का? त्यावेळेसे ही घटना चित्रित करण्यास गेलेल्या पत्रकारांनाही मारहाण करण्यात आली होती, त्यांचे कॅमेरेही फोडण्यात आले होते. कोणत्याही जमिनीच्या विवादाचा निर्णय अभिलेखाच्या आधारे व्हायला हवा. विवादित जमीन शेकडो वर्षांपासून सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या नियंत्रणात राहिलेली आहे. 1985 साली कोर्टाने मस्जिदीशी संलग्न भूमीवर हिंदूना एक ओटासुद्धा बांधण्यात अनुमती दिलेली नव्हती. या घटनाक्रमाशी संबंधित सर्व अभिलेख उपलब्ध आहेत. काही लोक या प्रश्‍नाची शांतीपूर्ण उकल कोर्टाच्या बाहेर करण्याच्या बाता मारत आहेत. यातील कित्येक लोक तीच भाषा बोलत आहेत जी भाषा संघाला आवडते. ते मुस्लिमांना म्हणतात की, त्यांनी जमिनीवरचा आपला दावा सोडावा व मंदिर बांधण्यास आडकाठी आणू नये. त्या बदल्यात त्यांना दुसरीकडे मस्जिद बांधण्यासाठी जमीन दिली जाऊ शकते. अशीही धमकी देण्यात येत आहे की, जेव्हा भाजपला उपयुक्त बहुमत मिळेल तेव्हा संसदेद्वारा कायदा करून त्याच ठिकाणी राम मंदिर बांधण्यात येईल.
वाटाघाटी म्हणजे एक अशी प्रक्रिया असते की, ज्यात दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकले जाते. आणि प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दोन्ही पक्षांना काहीतरी सोडण्याच्या बदल्यात काहीतरी दिले जाते. आणि त्यावर दोन्ही पक्ष संम्मत होतात. जो फार्मुला सध्या पुढे केला जातोय त्यात तर मुसलमानाचे पूर्णपणे समर्पण होईल. आज आपल्याला गुन्हेगारांना शिक्षा देणे आणि बाबरी मस्जिदीच्या प्रश्‍नाला कायदेशीर पद्धतीने सोडविण्याची गरज आहे. न्याय केल्याशिवाय शांती प्रस्थापित होत नाहीत. बाबरी मस्जिद उध्वस्त झाली त्या लज्जास्पद दिवसाला हिंदू शौर्य दिवसाच्या रूपाने साजरा केला जात आहे. विघटनकारी, जातीयवादी राजकारण आम्हाला किती खोल अंधारामध्ये ढकलू पाहत आहे. आज भारतासमोर अनेक मुलभूत समस्या आवासून उभ्या आहेत. लोकांना रोजगार आणि डोक्यावर छप्पर उपलब्ध करून देणे यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. मात्र संघ परिवाराने, राम मंदिर आणि पवित्र गाय सारख्या मुद्यांना पुढे करून आपली राजकीय आणि सामाजिक शक्ती वाढविलेली आहे. आपल्याला रूग्णालयांची आणि विद्यालयांची गरज आहे, उद्योग धंद्यांची गरज आहे. जेणेकरून बेकार युवकांच्या हाताना काम मिळेल. निवडणुकांच्या ठीक अगोदर अयोध्येचा मुद्दा उकरून काढणे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. याचाचा अर्थ असा की, पुढील निवडणुकांमध्ये सामान्य लोकांच्या मुलभूत समस्यांऐवजी मस्जिद आणि मंदिरावर चर्चा होईल. जे लोक समानता आणि न्यायाधारित समाजाच्या निर्मितीचे समर्थक आहेत त्यांना या गोष्टीची खात्री करावी लागेल की, पुढील निवडणुकीचा अजेंडा सामान्य लोक आणि त्यांचे मुद्दे राहतील मंदिर आणि मस्जिद नव्हे.
(इंग्रजीतून भाषांतर अमरिश हरदेनिया आणि हिंदीतून मराठीत एम.आय.शेख, बशीर शेख)
Post a Comment