Halloween Costume ideas 2015

हे तर अपेक्षितच होतं

18 मे 2007 रोजी हैद्राबादच्या ऐतिहासिक मक्का मस्जिद येथे शुक्रवारच्या नमाजच्या वेळी प्रचंड मोठा बॉम्बस्फोट घडविण्यात आला होता. त्यात 9 लोक ठार व 30 पेक्षा जास्त जायबंदी झाले होते. 11 वर्षे केस चालल्यानंतर मागच्या आठवड्यात यातील सर्व आरोपींना एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. आश्‍चर्य म्हणजे हा निकाल दिल्यानंतर, निकाल देणार्‍या विशेष न्यायधिशांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे निकाल देण्यासाठी त्यांच्यावर कोणाचा दबाव होता का? याबद्दल उलट-सुलट चर्चा जनतेत सुरू झालेली आहे.
    सुरूवातीला या स्फोटाचा तपास स्थानिक हुसेनी आलम पोलीस स्टेशन हैद्राबाद यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र या घटनेची गंभीरता पाहता याला नंतर सीबीआय आणि त्यानंतर एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले. शुक्रवारी नमाजमध्ये कुठलाही मुस्लिम व्यक्ती स्फोट करण्याचा विचारसुद्धा करू शकणार नाही हे माहित असतानासुद्धा पोलिसांनी प्रारंभी या प्रकरणात मुस्लिमांना गोवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी बांग्लादेशच्या तथाकथित हरकतुल जिहाद-ए-इस्लामी नावाच्या संघटनेकडे बोट दाखविण्यात आले. स्थानिक मुस्लिम तरूणही यात सामिल असल्याचा नेहमीप्रमाणे आरोप करण्यात आला. यानंतर मात्र केंद्रीय तपास यंत्रणांनी यात हिंदूत्ववादी लोकांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त करून देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असिमानंद उर्फ नबाकुमार सरकार, भारत मोहनलाल रत्नेश्‍वर उर्फ भारत भाई आणि राजेंद्र चौधरी या लोकांना अटक करून त्यांच्याविरूद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. चंचलगुडा जेलमध्ये असतांना याच गुन्ह्यात संशयित म्हणून अटकेत असलेल्या एका कलीम नावाच्या तरूणाने बुजूर्ग असिमानंदची मनोभावे सेवा केली. त्यामुळे त्यांना पाझर फुटला व त्यांनी 2010 मध्ये दिल्लीच्या एका ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटसमोर आपला अपराध स्विकार केला. त्यांनी मॅजिस्ट्रेटतर्फे त्यांचा कबुलीजबाब त्यांच्या विरोधात वापरला जाईल, याची पूर्वसूचना दिल्यानंतरही पश्‍चातापदग्ध अवस्थेत स्वामीजींनी मॅजिस्ट्रेटसमोर सांगितले की, इतिहासात मंदिरावर झालेल्या हल्ल्यांमुळे व 1947    साली हैद्राबादच्या निजामने पाकिस्तानबरोबर जाण्यास संमती दिली होती. त्या कारणाने चिडून त्या लोकांना धडा शिकविण्यासाठी  आम्ही मक्का मस्जिदचा तो स्फोट घडवून आणला. मॅजिस्ट्रेटने सीआरपीसीच्या कलम 164 प्रमाणे तो कबुलीजबाब नोंदवून घेतला.
    मात्र एका वर्षाच्या आत स्वामी असिमानंद यांच्यावर एवढा दबाव वाढविण्यात आला की, 2011 मध्ये त्यांनी हैद्राबादच्या ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधिशाला लेखी पत्र देवून कळविले की, सीबीआयच्या दबावामध्ये त्यांनी मक्का मस्जिद स्फोटामध्ये आपण सामिल असल्याचा जबाब दिला होता, तो ग्राह्य धरण्यात येवू नये. त्यांच्या या आकस्मित पलटीने अभियोजन पक्षाची बाजू आणखीन कमकुवत झाली. मक्का मस्जिद स्फोटामध्ये संघाचे आणखीन एक नेते इंद्रिश कुमार यांच्यावरही एनआयने संशय घेवून त्यांचीही विचारपूस केली होती. मात्र अजमेर प्रमाणे या स्फोटामध्येही त्यांना आरोपी करण्यात आलेले नाही. 2007 मध्ये अजमेर आणि हैद्राबादमध्ये स्फोट पाच महिन्याच्या अंतराने करण्यात आलेले होते. एनआयएला शंका होती की, हे दोन्ही स्फोट एक सारखेच आहेत म्हणून ते एकाच गटाने केलेले असावेत. शिवाय 2006 ते 2008 च्या दरम्यान अजमेर, हैद्राबाद, मालेगाव आणि समझोता एक्सप्रेसमध्ये करण्यात आलेले स्फोट याच गटाने म्हणजे देवेंद्र गुप्ता, आसिमानंद, राजेंद्र चौधरी आदींनी केलेले असावेत. त्यामुळेच या लोकांना अटक करून त्यांच्याविरूद्ध दोषारोप सादर करण्यात आले. स्वामी असीमानंद यांच्या कबुलीजबाबानंतर या खटल्यांना अतिशय महत्व प्राप्त झालेले होते.
    मक्का मस्जिदच्या खटल्यामध्ये एकूण 160 साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यापैकी 54 साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरविली. यातील दोन आरोपी संदिप डांगे आणि रामचंद्र कलासंग्रा हे पहिल्या दिवसापासूनच फरार आहेत. 9 लोकांचे प्राण घेणार्‍या व 30 पेक्षा अधिक लोकांना जायबंदी करणार्‍या या मक्का मस्जिद स्फोटाच्या घटनेमध्ये सर्वच आरोपी निर्दोष आहेत तर मग स्फोट कोणी केला? हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. मालेगावच्या केसमध्ये तर दोन वेळेस म्हणजेच 2006 आणि 2008 मध्ये स्फोट करण्यात आले. त्यात 30 पेक्षा जास्त लोक मरण पावले. त्यात तर महाराष्ट्र एटीएसने मालेगावच्या मुस्लिमांनाच आरोपी केले होते. एनआयएने त्यात साध्वी प्रज्ञा आणि त्यांच्या गटाला आरोपी ठरविले. घटना एक चार्जशीट दोन अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. आजपावेतो या परिस्थितीमधून सुटका झालेली नाही. कोणाच्या विरूद्ध निकाल द्यावा याचा निर्णय कोर्टाला करता आलेला नाही! अनेक वर्षे जेलमध्ये राहून त्यातील मुस्लिम तरूणांना अखेरीस जमानत मिळाली. सध्या ते जमानतीवर आहेत. स्फोट घडविले एकांनी पकडले गेले दुसरेच अशी एकंदरित 21 व्या शतकातील पहिल्या दशकातील स्थिती होती.
    आज जेव्हा मक्का मस्जिद स्फोटातील हिंदू आरोपी सुटलेले आहेत. यात मरण पावलेल्या आणि जायबंदी झालेल्या लोकांवर चर्चा होण्याऐवजी, त्यांना न्याय मिळाला नाही तर सरकारने तरी दिलासा द्यावा, यावर चर्चा होण्याऐवजी भाजपाने तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ज्यांनी संसदेमध्ये हिंदू आतंकवाद असा शब्द वापरला होता त्यांच्यावर खटला भरण्यात यावा, अशी मागणी करून या विषयाला वेगळीच कलाटणी दिलेली आहे. एवढे मात्र खरे की, मुस्लिम लोक स्फोटामध्ये मृत्यूमुखी पडो, जायबंदी होवो किंवा वर्षानुवर्षे तुरूंगामध्ये खितपत पडो त्यांच्याबद्दल ना काँग्रेस सरकारला सहानुभूती होती ना सध्याच्या सरकारला आहे, असा अन्याय दुसर्‍या समाजातील सदस्यांवर झाला असता तर आत्तापर्यंत कायदाच काय घटनादुरूस्ती करून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला असता. एसटीचा अपघात होवून माणूस मेला तरी त्याला नुकसान भरपाई मिळते परंतु, या बॉम्बस्फोट मालिकेत मरण पावलेल्या अथवा जायबंदी झालेल्या लोकांना नुकसान भरपाई हैद्राबाद वगळता इतर ठिकाणी देण्यात आलेली नाही.
    मुस्लिमांनी अन्याय व अत्याचार सहन करून जगत रहावे हे त्यांचे प्राक्तन झालेले आहे. हे मुस्लिमांचे नव्हे तर देशाच्या लोकशाहीचे दुर्भाग्य आहे. मुस्लिम तर असाह्य आहेत. समजूतदार बहुसंख्यांक बांधवांनी याप्रकरणी पुढाकार घेवून मुस्लिमांना न्याय मिळवून द्यावा, ही किमान अपेक्षा.

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget