बलात्कार आणि मानवता

-शाहजहान मगदुम

लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पोलीस कोठडीची हवा खात असलेल्या बाबा आसाराम बापूला जोधपूर विशेष न्यायालयाचे न्या. मधुसूदन शर्मा यांनी २५ एप्रिल २०१८ रोजी ‘पॉक्सो’सह अन्य तीन कलमांतर्गत दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा (जिवंत असेपर्यंत कारागृहात ठेवण्याची) ठोठावली तर अन्य दोन आरोपींना २० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. हा निकाल ऐकताच देशात घडत असलेल्या बलात्कार गुन्हेगारीविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेला समाधान वाटले असेल. बलात्कारासारख्या गुन्ह्याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने शिक्षा आणखी कठोर करण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करून नुकत्याच अवलंबिलेल्या मार्गामुळे समस्येवर पूर्णत: तोडगा निघणे अशक्य वाटते. उलट या निर्णयाच्या विरोधात अनेक सामाजिक संघटनांनी नवनवीन शंकाकुशंकादेखील उपस्थित केल्या आहेत. बारा वर्षाखालील मुलींवरील बलात्काराच्या प्रकरणातील गुन्हेगारांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने काढला असून राष्ट्रपतींनीही त्याला मंजुरी दिली. यासंदर्भात देशभरातून बरीच मते समोर येत आहेत. काहींनी हा निर्णय अतार्किक असल्याचे म्हटले आहे. वयाचा निकष चुकीचा असल्याचे मत अनेकांनी नोंदवले आहे. चीन, लेबनॉन, इराणमध्ये बलात्कार करणाऱ्याला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाते. सौदी अरेबियामध्ये पीडिता आणि तिचे कुटुंबीय यांची इच्छा असेल तर ते आरोपीची शिक्षा कमी करू शकतात किंवा माफही करू शकतात. जवळजवळ सर्वच मुस्लिम देशांमध्ये बलात्कारासाठीची आणि विवाहोत्तर संबंधासाठीची शिक्षा कठोर आहे. ही शिक्षा सार्वजनिक रूपातच दिली जाते. अमेरिकेच्या अनेक राज्यांमध्ये बलात्कारासाठी आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाते. कॅलिफोर्निया, फ्लोेरिडा, जॉर्जिया, लुईसियाना, लोवा, मोनटोना, ऑरेगान, टेक्सास आणि व्हिस्कॉन्सिन या राज्यांमध्ये बलात्कार करणाऱ्याचे ऑपरेशन करण्यात येते किंवा त्याला अशा प्रकारचे रसायन दिले जाते की, तो कोणत्याही अर्थाचा राहात नाही. ब्रिटनमध्ये बलात्कार करणाऱ्याला देण्यात येणारी शिक्षा भारतासारखीच आहे. म्हणजे तेथे किमान सात वर्षांची शिक्षा दिली जाते किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली जाते. रशियामध्ये बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगाराला चार ते दहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात येते. फ्रान्समध्ये बलात्काराची शिक्षा म्हणून २० वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागतो. मानवाधिकार संघटना या नेहमीच फाशीच्या शिक्षेला विरोध करत आल्या आहेत. आताच्या निर्णयालाही त्यांचा विरोध आहे. जम्मू काश्मीरच्या कठुआ आणि यूपीच्या उन्नावमधील बलात्काराच्या घटनांमुळे आपल्या देशातील सामान्य माणसाचे काळीज फाटले आहे. सत्ताधीशांच्या डोक्यात व्होटबँकेचे राजकारण नसते, तर लोकांच्या मनात कायद्याची भीती सहज निर्माण करता आली असती. समाजातील गिधाडे दररोज कितीतरी ‘निर्भयां’चे लचके तोडतात. आणि ‘न्याय झाल्याशिवाय राहणार नाही’, असे आश्वाणसन देण्यापलीकडे सरकारला काही करता येत नाही! राजकीय पक्ष सध्या जे काही करीत आहेत ते फक्त आणि फक्त व्होटबँकेचे राजकारण आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या राजकीय पक्षांना मूळ समस्येशी काहीही देणेघेणे नसते. जम्मू काश्मीनरातील कठुआ येथील सामूहिक बलात्कार आणि नंतर निर्घृण हत्या या घटनेने अख्खा देश हळहळला आहे. आरोपींच्या समर्थनार्थ निघालेल्या निदर्शनात भाजपाचे दोन मंत्रीही सहभागी होते. निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर सरकारने बलात्कारासंबंधीचा कायदा कडक केला होता. परंतु बलात्कार आणि महिलांवर होणारे इतर गुन्हे घटण्याऐवजी त्यामध्ये वाढच झाल्याचे दिसून येते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार २०१५ मध्ये बलात्काराच्या एकूण १०,८५४ घटना घडल्या तर २०१६ मध्ये हा आकडा १९,७६५ झाला. भारतात दररोज सुमारे ५० बलात्काराची प्रकरणे पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात येतात. म्हणजे दरतासाला दोन महिलांवर बलात्कार होत असतो. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यांची नोंदच होत नसते. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या एका अध्ययनानुसार भारतात प्रत्येक ५४व्या मिनिटास एका महिलेवर बलात्कार होतो. सन २०१७ मध्ये संपूर्ण भारतात १६,८६३ अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची नोंद आहे. २०१६ मध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या एकूण ३९,०६८ घटना घडल्या. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसारच प्रत्येक गुन्हेगाराला शिक्षा मिळाली असती तर सद्य:परिस्थिती इतकी बिघडली नसती. खरे तर या बलात्काराच्या घटना फक्त आणि फक्त मानवतेच्या पराभवापेक्षा अधिक नाहीत. समाजातील धार्मिक नैतिकतेचा ऱ्हास होत चालला आहे. मानवतेच्या पैलूमध्ये दडलेली सांस्कृतिक सचोटी पूर्णत: नष्ट झाली आहे. धर्म बलात्काराचा नसतो तर तो त्या पीडित मुलीचा असतो. तिच्या धर्माला काहीही अर्थ नाही, अस्मिता महत्त्वाची असते.