खाजगीकरण की देशाच्या मालमत्तेची विक्री?

सात वर्षांपूर्वी फेब्रुवारीच्याच महिन्यात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एका समारंभात प्रसून जोशींच्या एका कवितेच्या दोन ओळी फार आवेशाने एकवल्या होत्या. तेव्हा साऱ्या देशात सर्वत्र त्यांचे कौतुक होत होते. त्यात एक ओळ अशी होती…

“सौगंध मुझी इस मिट्टी की

मैं देश नहीं बिकने दूंगा।”

त्या वेळी मोदीजी पंतप्रधान होण्यासाठी अटापिटा करत होते. देशाच्या जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना पंतप्रधान बनवले. प्रधानसेवक झाल्यानंतरदेखील ते नेहमी या कवितेच्या ओळी आपल्या भाषणांमध्ये जोमाने बोलत असत आणि लोकांची करमणूक करीत असत. पण काळानुरुप त्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये बदल होत गेले. “नहीं बिकने दूंगा” म्हणतच त्यांनी देशातल्या मोठ्या सार्वजनिक कंपन्या आणि उद्योग विक्रीला काढले.

एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय वित्तमंत्री यांनी २०२१-२२ सालचे सादर केलेले बजट याच शृंखलेतील एक कडी आहे. सध्याचे बजेट सादर करताना पंतप्रधानांनी जे मोठे उद्योग खाजगी व्यापाऱ्यांना देऊ केले आहेत त्यावरून एका कव्वालीची आठवण येते, 

"किया था तुमसे जो वादा निभा दिया हमने

तुम्हीरी बज्म में आकर दिखा दिया हमने।

हम लूटने आये हैं, हम लूट के जायेंगे।"

या कव्वालीमधील ओळींनुसार पंतप्रधानांनी सत्ता आल्यानंतर जे वचन दिले होते ते पूर्ण केले जसे या कवितेच्या कवी साहिर लुधियानवी यांनी पुढे म्हटले आहे तेही पूर्ण करणार आहेत. प्रधानसेवकांनी असेही आश्वासन दिले होते की “न खाऊंगा न खाने दूंगा” म्हणूनच सार्वजनिक उद्योगांपासून होणारी कमाई स्वतःही खात  नाहीत नि आपल्या मतदारांनादेखील खाऊ देत नाहीत. “न रहे बांस नबजे बांसुरी”. ह्या कंपन्या आपल्या मत्रमंडळींनी विकत घेतल्या आहेत. म्हणजे “आम के आम और गुठलियों के दाम”. भांडवलदार त्यांना विकत घेतल्यावर त्यांनी पक्षाला निधी पुरवणार नाहीत हे शक्यच नाही. त्यांनी वचनभंगाचा नुसता विचारदेखील आणला तर शहाजींची सीबीआय आणि ईडीच्या जाळ्यातून ते वाचणार नाहीत. प्रधानसेकांच्या काही वक्तव्यांचा आम्हाला विसर पडतो. एकदा ते म्हणाले होते की “व्यापार माझ्या नसानसांत भिनलेला आहे.” म्हणूनच खरेदी-विक्रीचा कारभार जोमाने चालू आहे. संघपरिवाराचे भोळेभाबडे लोक त्यांच्या या युक्तीला ओळखले नाहीत, भाजपची रणनीती अशी आहे की सार्वजनिक कंवन्या विकून टाकाव्यात. त्यातून होणाऱ्या मिळकतीवर निवडणुका लढवाव्यात. जर निवडणुकीत अपयश जरी आले तरी निवडून आलेल्या घोड्यांनाच विकत घ्यावे लागते. यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तजवीज करावी लागते ते कुठून येतील? संघवाल्यांना हे गणित कळत नसल्याने ते बजेटमध्ये खाजगी कंपन्या विकण्याच्या प्रस्तावाचा विरोध करत आहेत. भारतीय मजूर संघाचे सचिव विनयकुमार सिन्हा म्हणतात, दोन सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका आणि एका विमा कंपनीच्या विक्री/खाजगीकरणामुळे स्वावलंबी भारताचे आकर्षण कमी होईल. दुर्दैव त्यांचे. त्यांना हे माहीत नसावे की स्वावलंबी भारत म्हणजे हत्तीच्या दातासारखे आहे. ते फक्त दाखवायचे असतात. त्या दातांनी खाता येत नसते. सिन्हा यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की या बजेटवर संघाच्या कार्यकारिणीत चर्चा करणार आणि एक रणनीती आखली जाईल. संघपरिवाराची किव करावीशी वाटते. कारण सध्या ‘दात’ही त्यांचेच आहेत आणि ओठदेखील. अशा प्रकारचा बजेट जर काँग्रेसने सादर केला असता तर त्यांनी आकाशपाताळ एक केले असते. पण स्वतःच्याच पक्षाविरूद्ध सांगावे तरी काय आणि बोलावे तरी कसे! ते जे काही म्हणतात फक्त तेदेखील हत्तीच्या दातासारखेच.

रा. स्व. संघाच्या स्वदेशी जागरण मंचाने आयईएनएस ला सांगितले की शासनाने बीपीसीएलएम इंडिया, शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस आणि बीईएमएल या कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. पण त्यांनी यासाठी सरकारची निंदा केली नाही. कारण त्यांना त्याचे साहस नाही. त्यांनी जरी तसा विचारदेखील केला तर डॉ. प्रवीण तोगडियांसारखे त्यांचे ‘घर के ना घाट के’ झाले असते. म्हणूनच म्लणतात की सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका आणि विमा कंपन्यांच्या खाजगीकरणाचा निर्णय चिंताजनक आहे. खाजगीकरण न करता त्या कंपन्यांचा कारभार व्यवस्थित चालावा यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

पंतप्रधानांच्या काही वक्तव्यांना संघासहित सामान्य माणसांकडून सुद्धा चूक होते. त्यांनी असे म्हटले होते की मला पंतप्रधान नका बनवू. मला चौकीदार म्हणून नेमा. जनतेला वाटलं की ते कदाचित राष्ट्राची चौकीदारी करू इच्छितात. संघाचा असा गैरसमज झाला की देशाची नाही तर कमीतकमी त्यांची चौकीदारी जरूर करतील. हे दोन्ही समज चुकीचे ठरले. प्रधानसेवक पूर्वापारही आपल्या निष्ठावंत मित्रांचे चौकीदार होते, आजही ती भूमिका त्यांनी सोडलेली नाही. पण जेव्हा निवडणुकीपूर्वी “चौकीदार चोर है” ची घोषणा दिली जाऊ लागली तेव्हा त्यांनी त्याचे खंडन करीत हॅशटॅग लावून म्हटले होते की तुमचा चौकीदार भक्कमपणे उभा असून देशाचे रक्षण करीत आहे. जनतेला पुन्हा एकदा धोका पत्करावा लागला. निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर त्यांनी चौकीदारचा हॅशटॅग काढून टाकला आणि आपल्या मित्रांशी एकनिष्ठ झाले. ज्यांच्या निधी-देणग्यांद्वारे त्यांनी निवडणुका जिंकल्या होत्या. बजेटमध्ये जी खाजगीकरणाची तरतूद केली गेली ती त्यांच्या मित्रांच्या कृपाप्रसादाची परतफेड आहे.

मोदी सरकारला संघ असो की जनता कुणाच्या टीका-टिप्पणीने काही एक फरक पडत नाही. गेल्या सहा वर्षांमध्ये त्यांनी सार्वजनिक कंपन्यांमधील सरकारची भागीदारी विकून ३ लाख ५६ हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. गेल्या २३ वर्षांतील एकूण रक्कम या सहा वर्षांच्या तुलनेत कमीच आहे. मे २०१४ मध्ये सत्तारुढ झाल्यानंतर मोदी शासनाने आजपर्यंत १२१ कंपन्यांमधील सरकारचे भांडवल विकून टाकले आहे. १९९१ वर्षाच्या आर्थिक टंचाईच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी याची सुरूवात केली होती. त्यानंतरच्या ३० वर्षांमध्ये खाजगीकरणातून ४.८९ लाख कोटी रुपये शासकीय खजिन्यात जमा झाले आहेत. या सहा वर्षांमध्ये मोदी सरकारने ७४ टक्के खाजगीकरणाद्वारे सरकारी तिजोरीत जमा केले आणखी पुढच्या तीन वर्षांत अशाच रीतीने सर्व काही विकून देशाला कोणत्या परिस्थीतीत आणून सोडतील सांगता येत नाही. ‘सपुत’ आणि ‘कपुत’ मधला हा फरक आले. एक कमाई करून सोडून जातो आणि दुसरा भरमसाठ कर्ज सोडून जातो.

- डॉ. सलीम खान