महागाई वाढविणारा अर्थसंकल्प !

कोरोना काळानंतरचा अर्थसंकल्प सामान्य माणसासाठी लाभदायक असेल असे वाटले होते. मात्र हा अर्थसंकल्प महागाई वाढविणारा सादर केला असल्याच्या प्रतिक्रिया सामान्यजनांतून व्यक्त झाल्या. जवळपास एक वर्ष देश कोरोनाच्या सावटाखाली राहिला. यात सर्वात मोठी हानी मध्यमवर्गीय व गरीबांची झाली. त्यामुळे यातून बाहेर काढणारा अर्थसंकल्प सादर होईल असे वाटले होते. मात्र तसे झाले नाही. 

दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. याचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे मध्यम वर्गीयांनी आयकरामधील स्लॅब बदलेल, अशीजी अपेक्षा व्यक्त केली ती फोल ठरली. म्हणजे आयकर जुन्याच स्लॅबप्रमाणे भरावा लागणार आहे. या अर्थसंकल्पाचे दूसरे वैशिष्ट्ये असे की, यामध्ये आर्थिक तुटीचे लक्ष्य 6.8 टक्के आणि गुंतवणुकीचे लक्ष्य 1.75 लक्ष कोटी ठेवण्यात आलेले आहे. यामुळे येत्या काही दिवसात महागाई नक्कीच वाढेल. 

या अर्थसंकल्पाचे आणखीन एक वैशिष्ट्ये असे की यामध्ये शिक्षणासाठी विशेष व्यवस्था केलेली आहे. मात्र ती पूर्णत्वास कसे जाईल, यावर शंका वर्तविली जात आहे. कारण नवीन शैक्षणिक धोरणाला प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा सहा टक्के निधी आवश्यक आहे. तसे असतांना यावर्षी केलेली तरतूद ही कमी आहे. यात 100 नवीन सैनिक शाळांना मंजूरी दिली जाईल. विशेष म्हणजे त्यात खाजगी गुंतवणुकीचेही स्वागत केले जाईल. शिवाय उच्च शिक्षणासाठी एका नवीन आयोगाचे गठण केले जाईल. लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उघडले जाईल. आदीवासींच्या इलाख्यामध्ये 758 एकलव्य शाळा उघडल्या जातील. एका शाळेवर 38 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असून, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 35 हजार कोटी रूपये शिष्यवृत्तीसाठी राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद मागच्या अर्थसंकल्पाएवढीच असणार आहे. उलट यावर्षी त्यात ऱ्हास होण्याची शक्यता जास्त आहे. संरक्षणावर भरीव तरतूद न केल्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित लोक या अर्थसंकल्पाची आलोचना करत आहेत. रक्षा सामुग्रीमध्ये थोडीशी वाढ जरूर  करण्यात आलेली असून, 1.37 लाख कोटी यावर खर्च होतील. चीनचा आक्रमक व्यवहार लक्षात घेता यात मोठी वाढ अपेक्षित होती. 

या अर्थसंकल्पावर सर्वात जास्त टिका विनिवेशावरून होत आहे. चांगल्या-चांगल्या शब्दांचा वापर करून सरकारी कंपन्या विक्रीला काढण्याचा सरकारचा मनसुबा जनतेला आवडलेला नाही. दोन सरकारी बँक आणि जनरल इन्शोरन्स कंपनी खाजगी लोकांच्या हातात देण्याचा मानस या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होतो. एलआयसीचा आयपीओ आणून, आयडीबीआय बँक, बीपीसीएल, एअर इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस यांना विकण्याचा सरकारी मानस जनमानसाला आवडणारा नाही. 

जुन्या विमानतळाच्या आणि रेल्वेच्या मालकीच्या जागा विकण्याचा सरकारचा मानसही टिकेस पात्र होत असला तरी जीएसटीच्या घटत्या उत्पन्नामुळे सरकारला हा पर्याय स्वीकारावा लागला असावा, म्हणून सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करता येईल! 

वैद्यकीय क्षेत्राला भरपूर निधी दिला असून, मागच्या तुलनेत तब्बल 137 टक्क्यांची वाढ करण्यात आलेली आहे. स्पष्ट आहे कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करतांना आरोग्य क्षेत्राची जी दमछाक झाली ती भविष्यात होवू नये, यासाठी ही केलेली तरतूद आहे. कोरोना आला नसता तर 2.23 लाख कोटी रूपये आरोग्य क्षेत्राला कधीच मिळाले नसते. आता या निधीमुळे भक्कम झालेल्या आरोग्य क्षेत्राचा लाभ सामान्य माणसाला मिळाला तर त्यापेक्षा चांगले आणखीन काय असू शकेल? सर्वांनी स्वागत करावी, अशी ही तरतूद आहे. मागच्या काही वर्षांपासून आरोग्य क्षेत्राला ठरवून बकाल केलेल्या पापाचे प्रायश्चित म्हणून सरकारच्या या पावलाकडे बघावे लागेल. लसीकरणासाठी 35 हजार कोटी रूपये राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. परंतु लस ही सुरक्षित आहे हा संदेश पटेल अशा पद्धतीने तळागाळातील लोकांना देण्यामध्ये अजूनतरी सरकारला यश आलेले नाही. अर्थमंत्री सितारमण यांनी दाखल केलेला अर्थसंकल्प संतुलित आहे असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. जरी यात मध्यम वर्गीयांना काहीच सवलत मिळाली नसून, निर्गंतुणुकीचा भरपूर दुरूपयोग सरकार करू पाहते आहे, या दुर्गूणांसह या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले तर तो ठीक आहे, एवढेच म्हणता येईल. 

अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष इलाहाजोद्दीन फारूखी यांच्या मते यावर्षी अल्पसंख्यांक कल्याण निधीला 219 कोटी रूपयांची कात्री लावली आहे. अल्पसंख्यांक मंत्रालयाचे बजेट 5 हजार 29 कोटी रूपयांवरून कमी करून 4810 कोटी करण्यात आलेले आहे. याचा थेट परिणाम अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचय वेगवेगळ्या शिष्यवृत्यांवर होईल. त्यांच्या शिष्यवृत्तया कमी करण्यात येतील.

अर्थसंकल्प धोकाधडी हाच...

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम या अर्थसंकल्पावर बोलताना म्हणाले,  अ बजेट लाइक नेव्हर बिफोर ! मात्र या अर्थसंकल्पाने लोकांची कधी नव्हे इतकी घोर निराशा केली आहे. द बजेट वॉज अ लेट डाऊन लाइक नेव्हर बिफोर. धोकाधडी हाच या अर्थसंकल्पाचा खरा चेहरा आहे.

ते लिहितात, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘त्यांनी’ बढा-चढाके जे काही सांगितलं ती सगळी धोकेबाजी आहे. मोठी फसवणूक आहे. अर्थमंत्र्यांनी भारतीयांची फसवणूक केली आहे. विशेषत: गरीब, हातावरचं पोट असणारे, स्थलांतरित मजूर, शेतकरी या सगळ्यांची घोर फसवणूक या अर्थसंकल्पाने केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात अनेक उद्योग कायमचे बंद झाले, लोकांनी रोजगार गमावले, काहीजण अजूनही रोजगाराच्या शोधात आहेत; त्या साऱ्यांची धादांत फसवणूक करण्यात आली आहे. त्यांचीच कशाला सदनात अर्थमंत्र्यांचं भाषण ऐकणाऱ्या खासदारांचीही फसवणूक केली गेली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलसह अनेक गोष्टींवर अधिभार लावला जाणार आहे याची त्या खासदारांनाही कल्पना नव्हती. पेट्रोलवर 2.50 रुपये आणि डिझेलवर 4 रुपये अधिभार हा सामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांवर क्रूर घाला आहे. संघराज्य व्यवस्थेवरही हा घाला आहे कारण या अधिभारातून राज्याला महसूल वाटा मिळणार नाही.

दोन गोष्टींसंदर्भात तर हा अर्थसंकल्प सपशेल नापास झालेला आहे. एक म्हणजे संरक्षणासाठीची तरतूद आणि दुसरा म्हणजे आरोग्य. एकीकडे चीन डोळे वटारतो आहे, भारतीय भूभाग व्यापतो आहे असं असताना संरक्षण खर्चाचा उल्लेखही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केलेला नाही. 2021-22 या वर्षासाठी संरक्षण खर्चात काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही. 3,47,088 कोटी रुपये इतका खर्च नमूद करण्यात आला आहे, जो चालू वर्षीही 3,43,822 कोटी इतका आहे. दुसरा मुद्दा, आरोग्याचा. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले आकडे पाहिले तर आरोग्य खर्चात महाप्रचंड वाढ केलेली दिसते. पण ही निव्वळ क्लृप्ती आहे. यंदा 94,452 कोटी रुपये इतकी तरतूद आरोग्यासाठी दिसते. पण या खर्चात गोळाबेरीज अनेक गोष्टी ढकलून चालू अर्थसंकल्पातला हा आकडा फुगवण्यात आलेला आहे. त्यात लसीकरणासाठीचा एकदाच होणारा खर्च 35 हजार कोटी त्याला जोडण्यात आला. वित्त आयोगाचे 49,214 कोटी रुपयेही आरोग्य खर्चाला जोडून देण्यात आलेले आहेत. इतकंच काय पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण यावरचा खर्चही त्यात जोडून टाकण्यात आला आहे. त्यात महागाईचा दर पाहता, एकूण आरोग्यावर होणारा खर्च निरंक दिसतो. यातून काय आरोग्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभ्या राहणार? या सरकारने देशाचा पुरता अपेक्षाभंग केलेला आहे.

एकंदर हा अर्थसंकल्प खिशाला चाट लावणारा असून, सरकारी जमिनींसाठी धोकादायक आहे. येणाऱ्या काळात अर्थसंकल्पाची कशी अंमलबजावणी केली जाते, याकडे लक्ष देवून पाहणे गरजेचे आहे.