अनुसूचित जाती आणि जमाती कायद्यातील सुधारणांचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याने अनेक राजकीय मंडळींनी आता राजकारणाचे पुढचे पाऊल टाकत त्यांनी अल्पसंख्याकांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी करून मोदी सरकारसमोर नवा पेच निर्माण केला आहे. गरीब मुस्लिमांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची व्यवस्था असायला हवी अशी मागणी पुढे येत आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाने संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून काढला आहे. सरकारी सेवकांनी एकदिवसीय लाक्षणिक संप पुकारला होता. त्यात जनजीवन विस्कळीत होऊन सरकारी कायालये बंद असल्यामुळे अनेक ठिकाणी कामकाज बंदच होते. अशा प्रतिकूल वातावरणात जळगाव आणि सांगली महापालिका निवडणुकांचे निकाल मात्र भाजपला नवे बळ देणारे ठरले. मुख्यमंत्र्यांनी फारसा जोर न लावता अथवा तेथे हजेरी न लावतासुद्धा दोन्ही महापालिकांमध्ये भाजपचे कवळ उमलले आहे. म्हणजे राज्यात मराठा आंदोलकांनी सरकारविरोधी मोर्चे काढून आरक्षणाची मागणी करत भाजपवर टीका केली आहे तर दुसरीकडे तीच जनता सत्ताधाऱ्यांच्या पाठीशी उभी असल्याचे आढळून येते. यात अनेक प्रकारच्या शंकाकुशंका व्यक्त केल्या जात आहे.
ईव्हीएमच्या गैरवापरापासून ते विविध राजकीय पक्षांच्या गटातटांमधील नाराजीपर्यंत अनेक कयास लावले जात आहेत. आरक्षणाच्या मागणीवरून आंदोलने, संपाचे इशारे, त्यातच निवडणुकांचे निकाल अशा भरगच्च घडामोडींनी हा सप्ताह गाजला. येत्या १५ नोव्हेबरपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत ठोस पाऊल उचलता येणार नाही असे सरकारतर्फे सांगितले जात आहे. राज्यातील ज्या महाविद्यालयांनी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळवून द्यावा. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी विनावापर इमारती, खासगी इमारती घेऊन ऑगस्टअखेरपर्यंत वसतिगृहे सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. असे करून आता सत्ताधाऱ्यांनी मराठ्यांना तुष्टीकरणाचे गाजर दाखविण्यास सुरूवात केली आहे. यामागचे खरे कारण येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दडलेले आहे. हे सारे मराठा आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर सरकार करीत असताना मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची धग कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यातच धनगर समाजानेही आरक्षणासाठी कंबर कसली आहे. धनगर समाजातील विविध संघटनांनी १५ ऑगस्टपासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयानेही त्याची दखल घेत आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनादरम्यान निष्पापांचे बळी जाऊ देऊ नका अशी मराठा आंदोलनकर्त्यांना सूचना दिली आहे. याच कालखंडात राज्यात मराठा आंदोलकांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे, तर धनगर आंदोलक आणि ओबीसी संघटनांनीदेखील सरकारला इशारा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची आणखी एक सत्वपरीक्षा नव्याने घेतली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात मराठा आंदोलनामुळे बॅकफूटवर गेलेल्या भाजप सरकारला मोठी उभारी व आत्मविश्वास जळगाव आणि सांगलीत महापालिका निवडणूक निकालाने मिळाला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रचाराला न जाताही राज्यातील जळगाव व सांगली महापालिका जिंकून यशस्वी झाले आहेत. आज आंदोलने होत आहेत. त्या मागण्या रास्त असून सरकार त्या मागण्या सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सांगली-कुपवाडमध्ये शिवसेनेला खातेदेखील खोलता आले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जळगावात खाते उघडता आले नाही. मराठा आरक्षणाचा विचार करताना वरील पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल. तसे पाहता ही मागणी अलीकडील काळातील नसून १९९७ पासून ती होत आहे. यासाठी वेगवेगळ्या समित्या नेमण्यात गेल्या असून त्यांचे अहवालही प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यापैकी एक असणार्या न्या. आर. एन. बापट समितीने मराठा समाज हा मागासवर्गीय प्रवर्गात येतो हे मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.
नारायण राणे समितीने १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे असे सांगितले. मात्र राज्यातील आरक्षण हे ७३ टक्क्यांच्या वर जाते आहे असे कारण देत उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर हा मुद्दा अधिक प्रमाणात चर्चेत येण्याची सुरुवात झाली. आताच्या सरकारने आरक्षण देण्यासंदर्भातील आश्वासन दिल्यामुळे आणि ते अद्यापही पूर्ण न झाल्यामुळे मराठा समाज अस्वस्थ बनला. ते आता आरक्षण केवळ जातीच्या निकषावर द्यायचे की निव्वळ आर्थिक निकषावर, याचा विचार कधीतरी करावाच लागेल. मतपेढ्यांच्या सवंग राजकारणापोटी देशाला दुहीच्या आगीत ढकलण्याच्या राजकीय प्रवृत्तीकडून ही हिंमत दाखविली जाण्याची वेळ नक्कीच आलेली आहे. केवळ २०१९ चा विचार करुन भूमिका घेतल्या जाणे हे निश्चितच जनतेच्या हिताचे ठरणार नाही.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
मराठा आरक्षण आंदोलनाने संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून काढला आहे. सरकारी सेवकांनी एकदिवसीय लाक्षणिक संप पुकारला होता. त्यात जनजीवन विस्कळीत होऊन सरकारी कायालये बंद असल्यामुळे अनेक ठिकाणी कामकाज बंदच होते. अशा प्रतिकूल वातावरणात जळगाव आणि सांगली महापालिका निवडणुकांचे निकाल मात्र भाजपला नवे बळ देणारे ठरले. मुख्यमंत्र्यांनी फारसा जोर न लावता अथवा तेथे हजेरी न लावतासुद्धा दोन्ही महापालिकांमध्ये भाजपचे कवळ उमलले आहे. म्हणजे राज्यात मराठा आंदोलकांनी सरकारविरोधी मोर्चे काढून आरक्षणाची मागणी करत भाजपवर टीका केली आहे तर दुसरीकडे तीच जनता सत्ताधाऱ्यांच्या पाठीशी उभी असल्याचे आढळून येते. यात अनेक प्रकारच्या शंकाकुशंका व्यक्त केल्या जात आहे.
ईव्हीएमच्या गैरवापरापासून ते विविध राजकीय पक्षांच्या गटातटांमधील नाराजीपर्यंत अनेक कयास लावले जात आहेत. आरक्षणाच्या मागणीवरून आंदोलने, संपाचे इशारे, त्यातच निवडणुकांचे निकाल अशा भरगच्च घडामोडींनी हा सप्ताह गाजला. येत्या १५ नोव्हेबरपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत ठोस पाऊल उचलता येणार नाही असे सरकारतर्फे सांगितले जात आहे. राज्यातील ज्या महाविद्यालयांनी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळवून द्यावा. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी विनावापर इमारती, खासगी इमारती घेऊन ऑगस्टअखेरपर्यंत वसतिगृहे सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. असे करून आता सत्ताधाऱ्यांनी मराठ्यांना तुष्टीकरणाचे गाजर दाखविण्यास सुरूवात केली आहे. यामागचे खरे कारण येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दडलेले आहे. हे सारे मराठा आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर सरकार करीत असताना मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची धग कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यातच धनगर समाजानेही आरक्षणासाठी कंबर कसली आहे. धनगर समाजातील विविध संघटनांनी १५ ऑगस्टपासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयानेही त्याची दखल घेत आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनादरम्यान निष्पापांचे बळी जाऊ देऊ नका अशी मराठा आंदोलनकर्त्यांना सूचना दिली आहे. याच कालखंडात राज्यात मराठा आंदोलकांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे, तर धनगर आंदोलक आणि ओबीसी संघटनांनीदेखील सरकारला इशारा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची आणखी एक सत्वपरीक्षा नव्याने घेतली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात मराठा आंदोलनामुळे बॅकफूटवर गेलेल्या भाजप सरकारला मोठी उभारी व आत्मविश्वास जळगाव आणि सांगलीत महापालिका निवडणूक निकालाने मिळाला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रचाराला न जाताही राज्यातील जळगाव व सांगली महापालिका जिंकून यशस्वी झाले आहेत. आज आंदोलने होत आहेत. त्या मागण्या रास्त असून सरकार त्या मागण्या सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सांगली-कुपवाडमध्ये शिवसेनेला खातेदेखील खोलता आले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जळगावात खाते उघडता आले नाही. मराठा आरक्षणाचा विचार करताना वरील पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल. तसे पाहता ही मागणी अलीकडील काळातील नसून १९९७ पासून ती होत आहे. यासाठी वेगवेगळ्या समित्या नेमण्यात गेल्या असून त्यांचे अहवालही प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यापैकी एक असणार्या न्या. आर. एन. बापट समितीने मराठा समाज हा मागासवर्गीय प्रवर्गात येतो हे मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.
नारायण राणे समितीने १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे असे सांगितले. मात्र राज्यातील आरक्षण हे ७३ टक्क्यांच्या वर जाते आहे असे कारण देत उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर हा मुद्दा अधिक प्रमाणात चर्चेत येण्याची सुरुवात झाली. आताच्या सरकारने आरक्षण देण्यासंदर्भातील आश्वासन दिल्यामुळे आणि ते अद्यापही पूर्ण न झाल्यामुळे मराठा समाज अस्वस्थ बनला. ते आता आरक्षण केवळ जातीच्या निकषावर द्यायचे की निव्वळ आर्थिक निकषावर, याचा विचार कधीतरी करावाच लागेल. मतपेढ्यांच्या सवंग राजकारणापोटी देशाला दुहीच्या आगीत ढकलण्याच्या राजकीय प्रवृत्तीकडून ही हिंमत दाखविली जाण्याची वेळ नक्कीच आलेली आहे. केवळ २०१९ चा विचार करुन भूमिका घेतल्या जाणे हे निश्चितच जनतेच्या हिताचे ठरणार नाही.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment