आसाममधील जनतेची ओळख व नागरिकत्वाचा प्रश्न फार जुना आहे. या समस्येची सुरूवात अगदी स्वातंत्र्यपूर्वकाळात झाली. या राज्यात राहाणाऱ्या अधिकांश मुस्लिम लोकसंख्या या समस्येने मोठ्या प्रमाणात ग्रासलेली आहे. त्याचप्रमाणे बंगाली व आसामी भाषा बोलणारे हिंदू आणि आदिवासी लोकांनाही या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. आसामची लोकसंख्या ३ कोटी २० लाख आहे. यातील जवळपास तिसरा हिस्सा मुस्लिमांचा आहे. काश्मीर नंतर सर्विाधक मुस्लीम संख्या ही आसाममध्ये आहे. यातील बरेच जण ब्रिटिश काळात इथे स्थिरावलेले स्थलांतरित आहेत. परंतु शेजारील बांगलादेशातून होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर हा काही दशकांपासून काळजीचा विषय बनला आहे. सहा वर्षांच्या सततच्या आंदोलनानंतर १९८५ला केंद्र सरकार आणि आंदोलक यांच्या समझोता झाला होता. या आंदोलनात अनेक लोक मारले गेले होते. २४ मार्च १९७१नंतर जे योग्य कागदपत्रांशिवाय आसाममध्ये राहात असतील त्यांना परदेशी ठरवण्यात येईल, असे या समझोत्यामध्ये मान्य करण्यात आले होते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या वादग्रस्त नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) ने आसाममधील सुमारे ४० लाख नागरिक बेकायदेशीरपणे राहणारे परदेशी असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये ३० वर्षे भारतीय सेनेत कार्यरत असलेल्या एका माजी लष्करी अधिकाऱ्यासह माजी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्या कुटुंबियांचाही समावेश आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) च्या कामाच्या पद्धतीवर अगदी सुरूवातीपासून अनेक प्रकारचे गंभीर आरोप लावण्यात आले आहे. याद्वारे बांगला भाषिक विशिष्ट समाजाला लक्ष्य केलाचा आरोप करण्यात आला आहे. एनआरसी भाजप-आरएसएसच्या दबावाखाली कार्यरत असून तेथील जनतेला त्यांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
आसामच्या ३३पैकी १५ जिल्ह्यांत ही संख्या जास्त आहे. जवळपास १०० विशेष न्यायालयांनी १९८५ पासून ८५ हजार जणांना परदेशी नागरिक ठरवले आहे. यात बंगाली भाषिक मुस्लिमांची संख्या सर्विाधक असून यांची रवानगी छावण्यांमध्ये (डिटेन्शन कॅम्प) करण्यात आली आहे. अशा सहा छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेत ज्याप्रमाणे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणामुळे कागदपत्र नसलेल्या पालक आणि मुलांना वेगवेगळे करण्यात आले तशाच पद्धतीने आसाममध्ये अनेक कुटुंब विभक्त होत आहेत. अशा पद्धतीने लाखो लोकांना एका रात्रीत एनआरसीने 'देशहीन' ठरवल्याने आसाममध्ये हिंसाचार उफाळण्याची भीती पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली आहे. भाजप तिथे सत्तेत आहे. भाजपने यापूर्वी बेकायदेशीर स्थलांतरित मुस्लिमांनी परत पाठवण्यावर भर दिला होता. भारतात अशा देशहीन लोकांची फौज तयार होऊन स्थानिक संकट निर्माण होण्याची स्थिती आहे. नागरिकत्व काढून घेतलेले हे लोक जे इथे दशकांपासून राहतात. आता त्यांना मतदान करता येणार नाही, लोककल्याणकारी योजनांचा आणि स्वत:च्या मालमत्तेचाही लाभ घेता येणार नाही. ज्यांची मालमत्ता आहे त्यांच्यावर हल्ले होण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने जगभरातून देशहीन प्रजा हा प्रकार संपवण्याचे ठरवले आहे. आज जगभरात १ कोटी लोक असे आहेत जे देशहीन जीवन जगत आहेत. अशा परिस्थितीत ही भारतासाठी मोठी नामुष्की ठरणार आहे. जे लोक त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत, त्यांच्यासाठी छावण्यांची उभारणी करण्याची तयारी सुरू असल्याचे म्हटले जाते. अशा परिस्थितीमुळे अल्पसंख्याक समाजात दहशतीचे वातावरण निर्माण होईल. तथाकथित परदेशी लोकांपैकी अनेकजण शेतीशी संबंधित कामात आहेत. बेकायदशीरीत्या आलेल्या हिंदूनी राहावे आणि बेकायदेशीररीत्या आलेल्या मुस्लिमांना परत पाठवावे अशी मांडणी करून मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपने या समस्येचा वापर करून धार्मिक तणाव वाढवून निवडणुकीतले लाभाचे गणित पाहिले असा प्रतिवादही अनेक जण करतात. १९७५-७६ च्या दरम्यान बांगलादेशातून भारतात मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी झाली. त्यामध्ये हिंदूंचे प्रमाण मोठे होते. बांगलादेशात २५० आदिवासींचा समूह होता. तेही मोठ्या संख्येने आसामात आले. भविष्यात चीनकडून हल्ले होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. हे टाळायचे असेल तर बांगलादेशाशी चांगले संबंध ठेवले पाहिजेत. त्यादृष्टीनेच आसामच्या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. या मुद्द्याच्या बाबतीत राजकीय पक्षांमध्ये परस्पर सहमती गरजेची असते. पण ते परस्परांशी लढण्यातच व्यग्र असून त्यांचे मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. पन्नासच्या दशकात आपली व्होट बँक वाढवण्यासाठी काँग्रेसनेच या घुसखोरीला प्रोत्साहन दिले, असे म्हटले जाते. या प्रश्नांमध्ये राजकीय पक्षांसह कोणाला आर्थिक इंटरेस्ट असतील तर त्याचे गंभीर परिणाम साऱ्या देशाला भोगावे लागतील. ‘उद्या देश वाचवायचा असेल तर आधी आसाम वाचवा’ याकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
आसामच्या ३३पैकी १५ जिल्ह्यांत ही संख्या जास्त आहे. जवळपास १०० विशेष न्यायालयांनी १९८५ पासून ८५ हजार जणांना परदेशी नागरिक ठरवले आहे. यात बंगाली भाषिक मुस्लिमांची संख्या सर्विाधक असून यांची रवानगी छावण्यांमध्ये (डिटेन्शन कॅम्प) करण्यात आली आहे. अशा सहा छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेत ज्याप्रमाणे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणामुळे कागदपत्र नसलेल्या पालक आणि मुलांना वेगवेगळे करण्यात आले तशाच पद्धतीने आसाममध्ये अनेक कुटुंब विभक्त होत आहेत. अशा पद्धतीने लाखो लोकांना एका रात्रीत एनआरसीने 'देशहीन' ठरवल्याने आसाममध्ये हिंसाचार उफाळण्याची भीती पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली आहे. भाजप तिथे सत्तेत आहे. भाजपने यापूर्वी बेकायदेशीर स्थलांतरित मुस्लिमांनी परत पाठवण्यावर भर दिला होता. भारतात अशा देशहीन लोकांची फौज तयार होऊन स्थानिक संकट निर्माण होण्याची स्थिती आहे. नागरिकत्व काढून घेतलेले हे लोक जे इथे दशकांपासून राहतात. आता त्यांना मतदान करता येणार नाही, लोककल्याणकारी योजनांचा आणि स्वत:च्या मालमत्तेचाही लाभ घेता येणार नाही. ज्यांची मालमत्ता आहे त्यांच्यावर हल्ले होण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने जगभरातून देशहीन प्रजा हा प्रकार संपवण्याचे ठरवले आहे. आज जगभरात १ कोटी लोक असे आहेत जे देशहीन जीवन जगत आहेत. अशा परिस्थितीत ही भारतासाठी मोठी नामुष्की ठरणार आहे. जे लोक त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत, त्यांच्यासाठी छावण्यांची उभारणी करण्याची तयारी सुरू असल्याचे म्हटले जाते. अशा परिस्थितीमुळे अल्पसंख्याक समाजात दहशतीचे वातावरण निर्माण होईल. तथाकथित परदेशी लोकांपैकी अनेकजण शेतीशी संबंधित कामात आहेत. बेकायदशीरीत्या आलेल्या हिंदूनी राहावे आणि बेकायदेशीररीत्या आलेल्या मुस्लिमांना परत पाठवावे अशी मांडणी करून मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपने या समस्येचा वापर करून धार्मिक तणाव वाढवून निवडणुकीतले लाभाचे गणित पाहिले असा प्रतिवादही अनेक जण करतात. १९७५-७६ च्या दरम्यान बांगलादेशातून भारतात मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी झाली. त्यामध्ये हिंदूंचे प्रमाण मोठे होते. बांगलादेशात २५० आदिवासींचा समूह होता. तेही मोठ्या संख्येने आसामात आले. भविष्यात चीनकडून हल्ले होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. हे टाळायचे असेल तर बांगलादेशाशी चांगले संबंध ठेवले पाहिजेत. त्यादृष्टीनेच आसामच्या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. या मुद्द्याच्या बाबतीत राजकीय पक्षांमध्ये परस्पर सहमती गरजेची असते. पण ते परस्परांशी लढण्यातच व्यग्र असून त्यांचे मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. पन्नासच्या दशकात आपली व्होट बँक वाढवण्यासाठी काँग्रेसनेच या घुसखोरीला प्रोत्साहन दिले, असे म्हटले जाते. या प्रश्नांमध्ये राजकीय पक्षांसह कोणाला आर्थिक इंटरेस्ट असतील तर त्याचे गंभीर परिणाम साऱ्या देशाला भोगावे लागतील. ‘उद्या देश वाचवायचा असेल तर आधी आसाम वाचवा’ याकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment