पंतप्रधानांनी या आंदोलनाची चेष्टा देखील केली. या देशाला आंदोलनाच्या मार्गानेच स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे म्हणून त्यांना हे आंदोलन करण्यास गर्व वाटत आहे. ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा केव्हा देशाच्या स्वातंत्र्यासमोर अडीअडचणी येतील तेव्हा-तेव्हा त्या संकटाविरूद्ध आंदोलन केले जाईल. किसान मोर्चाच्या वतीने हे ही सांगण्यात आले की, भाजपा आणि त्याच्या पूर्वजांनी ब्रिटिश साम्राज्याच्या विरोधात भारताच्या स्वतंत्र लढ्यात कधीही भाग घेतलेला नव्हता आणि आजही त्यांनी जनआंदोलनाची धास्ती यासाठीच घेतली आहे. जेव्हा केव्हा देशात कुणी स्वातंत्र्याची गोष्ट केली तर हे लोक चकित होत असतात. हम ले केले रहेंगे आजादीची कुणी घोषणा दिली तर इंग्रजांप्रमाणेच त्यांचा तिळपापड होतो आणि इंग्रजांप्रमाणे शक्तीचा दुरूपयोग करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचे प्रयत्न करतात.
इंग्रजांच्या भीतीमुळेच संघ ब्रिटिश साम्राज्याचे निष्ठावंत बनले होते. त्यांच्याकडे एकही अशी व्यक्ती नसेल ज्यांना स्वतंत्रता सेनानी म्हटले जावू शकते. आणि यामुळेच ते काँग्रेस पक्षाचे सरदार वल्लभभाई पटेल आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्या वारसावर कब्जा करू पाहत आहेत. नेहरूंचा विरोध करून ते त्यांना आपले समर्थक बनवू इच्छितात. राज्य सभेतील आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी वल्लभभाई पटेल यांचा संदर्भ देऊन असे सांगितले की वल्लभभाई पटेल देशाच्या गरीब शेतकरीविषयी असे म्हणत असत की, जर स्वातंत्र्य मिळवून देखील गुलामीचा वास येत असेल तर स्वातंत्र्याचा सुगंभ पसरू शकत नाही. त्यांचे हे म्हणणे सत्य आहे पण पंतप्रधानांनी शंभरी पार केलेल्या संघाच्या एखाद्या नेत्याचा असा दाखला का दिला नाही. त्यांनी आपल्या भाषणात शेतकरीबाबत ज्या चार पंतप्रधानांची नावे घेतली त्यातील दोन मनमोहन सिंग आणि लालबहादूर शास्त्री काँग्रेसचे होते तर उर्वरित दोन पैकी एक चौधरी करणसिंग यांचा लोकदल आणि एच.डी. देवेगौडा यांचा संबंध जनता दलाशी होता. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानाच्या कार्यकाळाशी का शेतकऱ्यांचा संबंध आला नव्हता. शेतकरी नेत्यांना आंदोलनजीवी आणि परजीवी या उपाध्यांनी हिणवल्यानंतर पंतप्रधानांनी एफडीआयची नवीन व्याख्या केली. एफडीआय भारतात परकीय गुंतवणूक करण्यासाठी वापरात आहे. सध्याच्या सरकारचे भांडवलदारांशी लागेबांधे आहेतच मग ते देशी असोत परदेशी त्यांना वित्तीय सवलती प्रदान करण्यातच धन्यता मानते.
आता तर परराष्ट्राच्या विमा कंपन्यांना देशाच्या विमा क्षेत्रात 75 टक्के गुंतवणुक करण्याची मुभा देण्याच्या तयारीत आहे. पण ह्या एफडीआयला पंतप्रधानांनी नवीन अर्थ प्राप्त करून दिले ते असे ’फॉरिन डिस्ट्र्नटीव्ह आयडियॉलॉजी’ म्हणजे परराष्ट्रीय विध्वंसक विचारधारा यापासून लोकांनी सावधान राहावे असे त्यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांना दोन गोष्टींचा विसर पडला. पहिला असे की ज्या परकीय गुंतवणुकीचा त्यांनी पक्ष मांडला ती एक परकीय विध्वंसक विचारधारा आहे. म्हणजे एकीकडे परकीय विचारधारांचा विरोध करणं आणि दुसरीकडे त्याच विचारधारेला लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणं हा केवढा आणि किती मोठा विरोधाभास आहे. आपल्या आवडत्या भांडवलदारांच्या हितसंबधांन जाणायचे त्यांच्या प्रयत्नामुळे त्यांचा सम्मान कलंकित होतो. त्याच भांडवलदारांची मर्जी राखण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांना चिरडून टाकणं याला म्हणावे तरी काय? या गोष्टी तर सद्यकाळातील अपरिहार्य आणि आवश्यक अडचण आहे. पण दूसरे सरसंघचालक गुरूगोलवळकर जर्मनीच्या नाझी विचारधारेचे समर्थक होते.
या हिंदुत्ववादींचा इतिहास या तथ्याचा नकार करू शकणार नाही की त्यांचे एक विचारवंत डॉ. मुंजे इटलीच्या फासिस्ट विचारांशी इतके प्रभावित झाले होते की फासिस्ट विचारांचे जनक मुसोलीनी यांची मुलाखत घेण्यासाठी थेट इटलीचा प्रवास केला होता. त्यांना ती विचारधारा भारतात रूजवायची होती. आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की ते इटलीच्या सोनिया गांधी यांच्याशी द्वेषाची भावना बाळगतात. परंतु, इटलीचेच मुसोलीनी त्यांचे आवडते नेते होते ज्यांनी फक्त या उद्देशासाठी पाच लाख लोकांची कत्तल केली की त्यांना आधुनिक जगाचे ज्यलिसस सीझर व्हायचे होते. अशा क्रूर शासकाच्या विचारांची हे हिंदुत्ववादी भारतीय समाजरचनेत गंतवणूक करू पाहत आहेत. म्हणजेच परकीय विध्वंसक विचारधारा (एफडीआय) पंतप्रधानांनी इतरांना भारतात आयात करण्याचा पायंडा तर संघाने घातलेला आहे आणि सध्याचे सरकार जाहीररित्या त्याच मार्गाचा अवलंब करत आहे. संघाची विद्वान मंडळी आजदेखील अशा विचारांना आयातच नाही तर अशा विचारांचा आविष्कार सुद्धा करत आहेत आणि नवनवी घोषणा तयार करून पंतप्रधानांना देत आहेत आणि माध्यमांद्वारे त्यांना प्रसारित केले जात आहे.
- डॉ. सलीम खान
Post a Comment