झुंडबळी आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे आकडे गायब

एनसीआरबीची आकडेवारी जाहीर : महिला अत्याचारात महाराष्ट्र दुसर्‍यास्थानी

कुछ लोग दर्द बयां नहीं करते
चुपचाप बिखर जाया करते हैं
व्यक्ती असो की सरकार विश्‍वसनीयता ही प्रत्येकाची युएसपी असते. 22 ऑक्टोबर 2019 रोजी जाहीर झालेल्या एनसीआरबीच्या अहवालाने मात्र विश्‍वसनीयता गमावलेली आहे. एकतर हा अहवाल 2017 चा असून, जाहीर झाला 2019 संपायला आला तेव्हा. म्हणजे तब्बल दीड वर्षे उशीरा. त्यातही अनेक त्रुटी आहेत. दोन महत्वाच्या त्रुटीं ज्यांच्याबद्दल चर्चा करणे गरजेचे आहे, त्या म्हणजे या अहवालातून मॉबलिंचिंग आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारीच दिलेली नाही. नुकतेच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मॉबलिंचिंग हा विदेशी शब्द असून त्याचा या देशाशी काही संबंध नसल्याचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला होता. त्यांचे म्हणणे तत्वतः बरोबर आहे. मॉबलिंचिंग हा शब्द भारतीय असूच शकत नाही. परंतु झुंडबळी हा शब्द तर भारतीयच आहे ना! मॉबलिंचिंग या शब्दाला विदेशी म्हटल्याने किंवा त्यांची आकडेवारी लपविल्याने झुंडीने केलेल्या शंभरपेक्षा जास्त लोकांच्या निर्घृण हत्या नजरेआड होत नाहीत. आकडेवारी लपविल्याने झुंडीला बळी पडणार्‍या लोकांच्या यातना कमी होणार नाहीत, त्यांच्या परिजनांचे दुःख हलके होत नाही, त्यामुळे देशाची जगात झालेली बदनामीही कमी होत नाही. 2015 साली प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांची मानहानी करणार्‍या कमलेश तिवारींची हत्या नुकतीच लखनौमध्ये झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजित बिष्ट (योगी आदित्यनाथ) यांनी त्यांच्या कुटुंबाची जी मदत केली ती नजरेत भरेल एवढी होती. या हत्येच्या पार्श्‍वभूमीवर दलित आणि मुस्लिमांच्या ज्या शंभराहून अधिक हत्या झुंडींनी केल्या, त्यांच्या परिजनांना भेटण्याची कुठल्याही वरिष्ठ भाजपा नेत्याला सद्बुद्धी झाली नाही, याचे आश्‍चर्य वाटते. लाजत-काजत का होईना लोकशाहीची बूज राखावी, असे त्यांना वाटले नाही, ज्या घटनेची शपथ आपण घेतली त्या शपथेचा अव्हेर करताना त्यांना जरासुद्धा वाईट वाटले नाही, याचेही नवल वाटते.
    जी परिस्थिती झुंडीला बळी पडलेल्या दुर्दैवी जीवांची तीच स्वाभिमानाने जगता येत नसल्याने, स्वतःच्या शेतातील, प्रिय झाडाला लटकणार्‍या दुर्दैवी शेतकर्‍यांची. या अहवालामध्ये 2017 मध्ये किती शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या याची आकडेवारी दिली गेलेली नाही. विशेष म्हणजे पूर्वी अशी आकडेवारी दिली जायची. समाजाला अलिकडे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची एवढी सवय झालेली आहे की आता त्यात काही नवलाई राहिलेली नाही. माध्यमांच्या लेखीही या घटनांचे बातमी मुल्य सुद्धा राहिलेले नाही. नसता ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत ’पुन्हा आणूया आपले सरकार’ असे छातीवर लिहिलेली, कमळाचे चिन्ह असलेली, भगवी जर्सी आणि ट्राऊजर घालून अवघ्या 35 वर्षाच्या शेतकर्‍याने विदर्भात केलेल्या आत्महत्येमुळे अवघ्या महाराष्ट्राला हादरा बसावयास पाहिजे होता तो बसलेला नाही म्हणजेच माध्यमांसह सामान्य लोकांनासुद्धा यात दखल घेण्यासारखे काही शिल्लक राहिलेली नाही. याबाबतीत समाज संवेदनशुन्य बनलेला आहे. यामुळेच  सरकारने या दोन्ही वंचित घटकांवर होणार्‍या सामाजिक आणि आर्थिक अत्याचारांची दखल घेतलेली नाही. यात नवल ते काय?
    2014 पासून अनेक राष्ट्रीय संस्थांनी सरकारच्या ’हो ’मध्ये ’हो’ मिसळत आपल्या मुलभूत कर्तव्याशी तडजोड सुरू केलेली आहे. एनसीआरबी अशीच एक संस्था आहे. या संस्थेचे पूर्ण नाव नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (राष्ट्रीय गुन्हें नोंदणी विभाग) असून याची स्थापना 1986 साली झाली. देशभरात होणार्‍या फौजदारी गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करून ते देशासमोर मांडणे हे या संस्थेचे काम. यामुळे वेगवेगळ्या राज्यातील पोलिसांना तपास कामात मदत व्हावी, समाज शास्त्रज्ञांना, विद्यापीठांना देशातील गुन्हेगारीसंबंधी अभ्यास करता यावा, त्यातून काही ठोस असे निष्कर्ष काढता यावेत, त्यातून देशातील गुन्हेगारी कमी व्हावी व ती कमी करण्यासाठी सरकारला उपाययोजना करता याव्यात, एवढ्या उदात्त हेतूने या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती.
    एवढी महत्त्वाची संस्था जर मॉबलिंचिंग आणि शेतकरी आत्महत्या सारख्या महत्त्वाची आकडेवारी प्रकाशित करीत नसेल तर ही संस्था हवीच कशाला? तिच्यावर होणारा कोट्यावधीचा खर्च करावाच कशाला? असे मुलभूत प्रश्‍न उभे राहतात.
    एक तर मागील वर्षाची आकडेवारी चालू वर्षाच्या सुरूवातीला जाहीर व्हावयास हवी होती. ते ही या संस्थेला करता आलेले नाही. 2017 ची माहिती दीड पावणेदोन वर्षे उशीराने का जाहीर केली जात आहे? यासंबंधीचा काहीच खुलासा या अहवालामध्ये करण्यात आलेला नाही. जी जाहीर केलेली आकडेवारी आहे त्यातील काही महत्त्वाची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.
    2017 मध्ये देशात महिलांविरूद्ध एकूण 3 लाख 59 हजार 849 गुन्हे घडले आहेत, ही चिंताजनक बाब आहे. 2015 मध्ये याच गुन्ह्यांची संख्या 3 लाख 29 हजार 243 एवढी तर 2016 मध्ये 3 लाख 38 हजार 954 एवढी होती. ’बेटी बवाच बेटी पढाव’ या सरकारी धोरणाला वाकुल्या दाखविणारी 2017 ची आकडेवारी आहे. याचा अर्थ पोलिसांचे लक्ष दुसरीकडेच जास्त आहे, म्हणून महिलांच्या विरूद्ध गुन्हे करणार्‍यांना मोकळे रान मिळाले आहे असा होतो. याशिवाय, दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, महिलांविषयी घडणारे सर्वच गुन्हे रिपोर्ट होतात असे नाही. लोक-लाजेखातर अनेक महिला तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाहीत. ही बाब लक्षात घेतली तर प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीपेक्षाही जास्त गुन्हे देशात घडले असावेत, असा वाजही वहीम घेण्यासाठी जागा आहे. यावरून देशात महिला किती असुरक्षित आहेत, याची कल्पना येते व संयुक्त राष्ट्राने भारताला महिलांसाठी असुरक्षित देश का घोषित केले आहे, याचाही अंदाज येतो.
    घराबाहेर वावरणार्‍या महिला व मुलींची तर गोष्ट सोडा; घरात राहणार्‍या महिला व मुलीसुद्धा गुन्ह्यांना बळी पडलेल्या आहेत, हे ही सदरची आकडेवारी पाहता लक्षात येते. घरेलू हिंसा, आत्महत्या, हत्या, अ‍ॅसिड अटॅक, विनयभंग, बलात्कार, झुंडीद्वारे बलात्कार असे महिलांविरूद्ध गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याची ही आकडेवारी सांगते.
    महिलाविरोधी गुन्ह्यांसह एकूण सर्वच गुन्ह्यामध्ये उत्तर प्रदेशाने देशात पहिला क्रमांक मिळविलेला असून, महिला अत्याचारांच्या बाबतीत पुरोगामी महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. शिवछत्रपती, शाहू, फुले, आंबेडकरांचा वारसा असलेल्या आपल्या राज्याला हे मुळीच शोभण्यासारखे नाही.  उत्तर प्रदेशामध्ये महिलांच्या विरोधात 2017 साली 56 हजार 011 गुन्हे घडलेले आहेत. तर महाराष्ट्रात 31 हजार 979 गुन्हे घडलेले आहेत.
    2017 मध्ये एकूण 50 लाख गुन्हे दाखल झालेले आहेत. 2016 च्या तुलनेत यामध्ये 3.6 टक्के एवढी वाढ झालेली आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे हत्येसारख्या गुन्ह्याचे प्रमाण 3.6 टक्क्यांनी कमी आहे. मात्र अपहरणासारखे आई-वडिलांचे हृदय पिळवटून टाकणार्‍या गुन्ह्यांमध्ये 9 टक्क्यांची वाढ आपल्या सर्वानांच अंतर्मुख होण्यासाठी भाग पाडणारी आहे. अपहरणातही उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्रानेच आपला दुसरा क्रमांक अबाधित ठेवला आहे, हा काळजीचा विषय आहे. भ्रष्टाचारासंबंधी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्राने देशात अव्वल क्रमांक पटकाविलेला आहे तर ओरिसा या ठिकाणी दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.
    विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब अशी की, देशद्रोहाच्या आरोपाखाली दाखल गुन्ह्यांची संख्या 30 टक्क्यांनी वाढलेली आहे. याचा अर्थ देशात देशद्रोह्यांची संख्या वाढलेली आहे, असा नसून सरकारविरूद्ध बोलणार्‍यांच्या विरूद्ध या श्रेणीखाली जास्त गुन्हे दाखल झालेले असावेत. मागच्याच महिन्यात 51 सेलेब्रिटींविरूद्ध पंतप्रधानांना लिहिलेल्या विनंती वजा नाराजी पत्रावरून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झालेला आहे, हे विसरता येणार नाही. याच पार्श्‍वभूमीवर सरकारवर टीका करणार्‍यां विरूद्ध मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे दाखल करण्यात आले असावेत, असा वाजवी संशय येतो.
    एकंदरित आकडेवारीचे विश्‍लेषण करता एक गोष्ट लक्षात येते की, एनसीआरबी ही संस्था सरकारच्या प्रचंड दबावाखाली काम करत आहे. म्हणूनच सरकारला उत्तरे देण्यासाठी अडचणीचे जाईल, अशा श्रेणींमधील आकडेवारीच संस्थेने जाहीर केलेली नाही. हा सरकारी हस्तक्षेप या संस्थेच्याच नव्हे तर देशाच्याही हितामध्ये नाही. कारण खरी आकडेवारी पुढे न आल्याने समस्येचे खरे निदान होवू शकत नाही, त्यावर उपचार करणे तर लांबची गोष्ट रहिली. ही बाब लोकाला कमकुमवत करणारी आहे.

- एम. आय. शेख