मला यावेळी मुख्यत्वेकरून बाबरी मस्जिदसंबंधी जो सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला आहे त्याबाबतीत काही गोष्टी आपल्या सेवेमध्ये सादर करावयाच्या आहेत. निश्‍चित हा निर्णय निराशाजनक आणि वेदनादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्या पद्धतीने आपला पक्ष ठेवण्यात आला होता, ज्या पद्धतीने आपल्या वकीलांनी हा खटला लढला होता त्यावरून आम्हाला आशा होती की निर्णय बाबरी मस्जिदीच्या बाजूने येईल. दुर्दैवाने असे झालेले नाही. मात्र एक गोष्ट खरी आहे की, देशातील मुस्लिमांचे सुरूवातीपासूनच असे म्हणणे होते की, ” सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय येईल तो आम्हाला स्वीकार्य असेल आम्ही त्याचा सन्मान करू” असे म्हणणे यासाठी होते की, कुठल्याही नागरी समाजामध्ये कायद्याचे राज्य असणे फार महत्त्वाचे असतेे. कोणताही समाज कायद्याच्या राज्याशिवाय, शांती आणि सद्भावनेने राहू शकत नाही. इस्लाम ही अशांती आणि अनागोंदीच्या परिस्थितीला पसंत करत नाही आणि कायद्याच्या राज्याशिवाय अशांती आणि अनागोंदीचे उच्चाटन होवू शकत नाही व शांतता स्थापन होऊ शकत नाही. अशा गोष्टी इस्लामला पसंत नाहीत आणि आम्हालाही पसंत नाहीत. म्हणूनच आम्ही म्हटलं होतं की, शांतपणे कायद्याच्या कक्षेमध्ये राहून साक्ष आणि पुराव्यासहीत आम्ही आपली बाजू न्यायालयात मांडू आणि -(उर्वरित पान 2 वर)
सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याचा सन्मान करू. आम्ही आपल्या या म्हणण्यावर आजही कायम आहोत. या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा जो अंतिम निर्णय येईल, त्याचा सन्मान केला जाईल, त्यालाच लागू केले जाईल, मात्र निर्णयाचा सन्मान करणे याचा अर्थ असा नाही की आम्ही त्या निर्णयावर शंभर टक्के श्रद्धा ठेऊ. त्यात ज्या काही चुकीच्या गोष्टी असतील त्याही स्वीकार करू, आम्ही तसे करणार नाही. निर्णयामधील विसंगतीचा विरोध केला जाईल आणि त्या संबंधी आपले म्हणणे सार्वजनिकरित्या मांडले जाईल. स्वत: सर्वोच्च न्यायालय आणि देशाचा कायदा असे म्हणत नाही की, न्यायालयाच्या प्रत्येक निर्णयावर डोळेझाकून श्रद्धा ठेवा. न्यायालयाला फक्त एवढेच अपेक्षित आहे की, नागरिकांनी निर्णयाच्या विरूद्ध कुठलीही कृती करू नये. या अपेक्षेची पूर्तता आम्ही करू. या निर्णयाविरूद्ध कुठलीही कृती करणार नाही मात्र निर्णयामधील विसंगती दाखवून देण्याचे काम जरूर केले जाईल.
यासंदर्भात समाजमाध्यमांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्व न्यायाधीश जे.एस.वर्मा यांचे म्हणणे मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेले आहे, ज्यात ते म्हणतात की, ”सुप्रिम कोर्ट इज सुप्रिम बट नॉट इनफेलियबल” म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय जरी सर्वोच्च असले तरी त्याच्याकडून चुका होत नाहीत असे नाही. म्हणजे न्यायालयाकडून चुका होऊ शकतात. म्हणून आम्हाला असे वाटते की, या निर्णयामध्ये सुद्धा बर्‍याच चुका झालेल्या आहेत. ज्या पद्धतीने संपत्तीच्या दाव्याचा निर्णय घेतला गेला आहे तो न्यायोचित नाही. मात्र या निर्णयामध्ये अशा काही गोष्टी जरूर आहेत ज्या मुस्लिमांच्या म्हणण्याला दुजोरा देतात. विशेषकरून बाबरी मस्जिदसंबंधीच्या ऐतिहासिक दर्जासंबंधी एक विशिष्ट अशी भूमिका तयार करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले आहे आणि मुस्लिमांच्या म्हणण्याला उचलून धरलेले आहे. या निर्णयात महत्त्वाचे जे सत्य अधोरेखित केलेले आहे ते हे की, बाबरी मस्जिदचे निर्माण कुठल्याही मंदिराला ध्वस्त करून करण्यात आलेले नव्हते, हे मुस्लिमांचे म्हणणे कोर्टाने मान्य केलेले आहे. यामुळे ते लोक जे असे म्हणत होते की, बाबरी मस्जिद मंदीर तोडून त्या जागी बांधण्यात आली होती. त्यांच्या म्हणण्याला आता कुठलीही वैधता राहिलेली नाही. मला वाटते या मुद्यावर आपण या चर्चेला केंद्रीत करू शकतो. न्यायालयाचा निर्णय आलेला आहे मात्र देशाच्या विवेकाच्या न्यायालयामध्ये आपण आपले म्हणणे सादर करू शकतो.
न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की, मंदीर तोडून बाबरी मस्जिद तयार केली गेली या म्हणण्याला पुष्टीदायक असा कुठलाच पुरावा नाही. उत्खननामध्ये जमीनीखाली इमारतीचा काही भाग जरूर आढळून आला आहे, मात्र तो हिंदू संस्कृतीशी संबंधित आहे की इस्लामी संस्कृतीशी संबंधित आहे, हे ठरविणे शक्य नाही. असे म्हटले गेले आहे की, सदरच्या जमीनीखाली मिळालेले अवशेष हे 12 व्या शतकातील आहेत. 12 वे शतक आणि बाबरी मस्जिद तयार झालेले 16 वे शतक यात 400 वर्षाचे अंतर आहे. या दरम्यानचे कुठलेही ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. याचाच अर्थ हा आहे की, ही गोष्ट अस्वीकार्य आहे की मंदीर तोडून मस्जिद बांधण्यात आली. माझ्या दृष्टीकोनातून न्यायालयाच्या निर्णयातील ही सर्वात मोठी बाब आहे. या मुद्यामुळे ज्या फॅसिस्ट आणि जातीयवादी शक्ती बाबरी मस्जिदीसंबंधी चुकीचा इतिहास सांगत होते त्यांचे म्हणणे आपोआप खोडले गेलेले आहे. न्यायालयाच्या या म्हणण्याचा आपल्याला उपयोग करून घ्यायला हवा.
याशिवाय, आणखीन काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आलेले आहेत. जसे की 1949 मध्ये मस्जिदीमध्ये ज्या मुर्त्या ठेवल्या गेल्या ती कृतीही बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी कृती होती असे न्यायालयाने म्हटलेले आहे. तसेच 1992 साली मस्जिदीला उध्वस्त करणे हे सुद्धा बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी कृत्य होते, हे ही न्यायालयाने स्वीकार केलेले आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ’रिलीजिअस प्लेसेस ऑफ व्हर्शिप अ‍ॅक्ट’ हा कायदा 1991 मध्ये संसदेने मंजूर केलेला आहे, त्यानुसार बाबरी मस्जिद वगळता आता कुठल्याही धार्मिक स्थळाबद्दल नव्याने दावा उभा करता येत नाही. 1947 ला जी मस्जिद असेल ती मस्जिदच राहील, जे मंदीर असेल ते मंदीरच राहील. कोणीही जुना पुरावा घेऊन असा दावा दाखल करून मस्जिदीला मंदीरामध्ये आणि मंदीराला मस्जिदमध्ये बदलण्याचा प्रयत्न करू शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 1991 च्या या कायद्याचे समर्थन करून त्याला अधिक वैधता प्रदान केलेली आहे. म्हणून आता मथुरा आणि बनारस संबंधीचे जे दावे करण्यात येत होते त्यावर न्यायालयाने प्रतिबंध लावलेला आहे. ही बाब आपल्याला प्रामुख्याने लोकांसमोर आणावी लागेल.
हे सगळे दावे आता नल अँड वाईड म्हणजे गैरकायदेशीर आणि अदखलपात्र झालेले आहेत.
आता पुढची जबाबदारी काय?
सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, यासंबंधाने आमची जी जबाबदारी होती ती आम्ही पार पाडलेली आहे. बरेच लोक सोशल मीडियावर असे म्हणत आहेत की, वाटाघाटी करून मस्जिदीची जागा अगोदरच देऊन टाकली असती तर बरे झाले असते. शेवटी निर्णय तर त्यांच्यासारखा झाला ना ! विनाकारण हा निर्णय लांबविला गेला. वगैरे... वगैरे... यासंबंधी माझे म्हणणे असे आहे की, ही लढाई फक्त जमिनीच्या एका तुकड्यासाठी नव्हती तर देशामध्ये कायद्याचे राज्य असायला हवे, यासाठी होती. फक्त मुस्लिमांनीच नव्हे तर देशाच्या सर्व नागरिकांनी मुस्लिमांचे आभारी असायला हवे ते यासाठी की, त्यांनी एक लांबलचक कायदेशीर संघर्ष करून कायद्याच्या अंमलबजावणीला निर्णायक वळण दिलेले आहे. जर का मुस्लिमांनी मध्येच या संदर्भात तडजोडून करून घेतली असती तर त्याचा अर्थ असा झाला असता की, त्यांनी मोबोक्रेसी (झुंडशाही)च्या शक्तीचा स्वीकार केलेला आहे. आणि हेच वळण पुढे पडले असते. आणि ही गोष्ट अधोरेखित झाली असती की, देशात लोक गोळा करून मनाला वाटेल त्या पद्धतीने कोणीही काहीही करू शकतो. आता जे काही झाले, चांगले झाले असेल अथवा वाईट झाले असेल, काहीही झाले असेल, मात्र ते न्यायालयाद्वारे झालेले आहे आणि कायदेशीरपद्धतीने झाले आहे. यामुळे न्यायाचे राज्य स्थापन होण्यास मदत झाली आहे. मुस्लिमांचे देशासाठी हे फार मोठे योगदान आहे की त्यांनी देशाच्या घटनात्मक चौकटीमध्ये राहून लढा देऊन देशाच्या कायदा आणि न्यायव्यवस्थेला मजबूत केलेले आहे.
आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मुसलमान हे तवक्कल (अल्लाहवर विश्‍वास) करतात. तवक्कल इस्लामी तत्वज्ञानाची एक महत्वपूर्ण संकल्पना आहे. जिचा सरळ संबंध इमान (श्रद्धे) शी आहे. तवक्कलच्या दोन अटी आहेत. पहिली अट अशी की, तुम्ही शक्यतेवढे प्रयत्न केले पाहिजे. यासंबंधी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी फरमाविले आहे की, ”अगोदर उंटाला खुंटीला बांधा आणि मग तवक्कल करा. नाही तर उंटाला मोकळे सोडून दिलेले आहे आणि तवक्कल केलेले आहे” याचाच अर्थ कुठल्याही प्रकरणात भगीरथी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. तुम्हाला जेवढे जमेल तेवढे प्रयत्न करा.
यासंबंधी भारतीय मुस्लिमांनी भरपूर प्रयत्न केलेले आहेत. ते उच्च न्यायालयात गेले, सर्वोच्च न्यायालयात गेले, देशाच्या तज्ज्ञ वकीलांचा चमू याप्रकरणी न्यायालयात उभा केला. मीडियामध्ये आपली केस मांडली, देशातील नागरिकांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला आवाहन केले. हे प्रकरण आपसात मिटविण्यासाठी त्यांच्यावर भरपूर दबाव टाकण्यात आला. मात्र मुस्लिम त्या दबावाला बळी पडले नाहीत. त्यांनी शेवटपर्यंत अल्लाहच्या घराला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे आपल्याला या गोष्टीसंबंधी संतोष असायला हवा की, तवक्कलची पहिली अट आपण पूर्ण केली.
तवक्कलची दूसरी अट अशी आहे की, सर्व प्रयत्न झाल्यानंतर परिणामासाठी मुस्लिमांनी अल्लाहवर विश्‍वास ठेवावा. आम्हाला असा विश्‍वास हवा की, अल्लाह जे करेल ते आमच्यासाठी चांगले असेल. त्यात काही ना काही नक्कीच चांगले असेल. सकृत दर्शनी जरी ते वाईट दिसत असेल तरी अंतिमत: त्याच्यातून काहीतरी चांगले निष्पक्ष होईल. इन-शा-अल्लाह !
मुस्लिमांनी अल्लाकडून अपेक्षा ठेवायला हवी की, या निर्णयातूनही चांगलेच निष्पन्न होईल. आमच्या वकीलांचा चमू या निर्णयाचा अभ्यास करीत आहे. त्यांना योग्य वाटेल तर ते यात पुनर्विचारयाचिका सुद्धा दाखल करू शकतात. तशी संभावना असेल तर तेही आम्ही करू. कारण असे करण्याचे अधिकार आम्हाला भारतीय राज्यघटना देते. हे सगळे करून झाल्यावर आम्ही हे प्रकरण अल्लाहच्या मर्जीवर सोडून देऊ आणि असे समजू की यातून काही ना काही चांगले निष्पन्न होईल. इस्लामचाच नव्हे तर मानवतेचा इतिहास याचा साक्षी आहे की, वरून वाईट भासणार्‍या अनेक घटनांमधून अल्लाहने अनेक चांगल्या गोष्टी निर्माण करून दाखविल्या आहेत.
सय्यदना युसूफ अलै. यांना इजिप्तच्या वाळवंटातील एका विहिरीमध्ये फेकून देण्यात आले होते. ते संकट त्यांच्यासाठी इजिप्तच्या तख्तापर्यंत पोहोचण्याचा पहिला जिना ठरला. आणि जेव्हा त्यांना तुरूंगात डांबण्यात आले व अनेक दिवस ते तुरूंगात राहिले, तेव्हा या संकटाला अल्लाहने इजिप्तच्या सत्ताप्राप्तीचा दुसरा जिना बनविला. अल्लाह कधी-कधी विचित्र पद्धतीने आपली इच्छा पूर्ण करतो. आम्हाला माहित नाही या प्रकरणात चांगले काय आहे. आपल्या हातात एवढेच आहे की आपण शक्य तेवढे प्रयत्न करायला हवेत. ते आपण इन शा अल्लाह करूच.
याशिवाय, आपली सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी दावत-ए-दीन आहे. हाच प्रश्‍न नाही तर याशिवाय अनेक प्रश्‍न सुटू शकतील जर आपल्याला या गोष्टीचे भान येईल की आपण एक खैर उम्मत (कल्याणकारी लोकसमूह) आहोत. देशातील 130 कोटी जनसंख्येला आपण जर संबोधित समजू, त्यांना अल्लाहचे बंदे समजू, त्यांना आपले भाऊबंद समजू, त्या आधारावर त्यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करू, त्यांच्या मनामध्ये असलेले गैरसमज दूर करू, त्यांच्या मनामध्ये आपल्याविषयी घृणेचे बिजारोपण झालेले असेल तर ते हटवू, त्यांची मनं जिंकू, त्यांना खरा न्याय काय असतो हे दाखवून देऊ. वरील सर्व आणि इस्लामची कल्याणकारी शिकवण कशी सर्वांसाठी फायदेशीर आहे हे समजावून सांगणे ह्या आपल्या जबाबदार्‍या आहेत. या संबंधीची संवेदनशीलता जर का आपल्यामध्ये निर्माण झाली तर हाच प्रश्‍न नव्हे तर इतर अनेक प्रश्‍न सुटू शकतील.
आमची दीर्घकालीन योजना हीच असायला हवी की, मुस्लिम समाज हा एक खैरउम्मत बनेल. आदर्श समाज बनेल, नागरिकांसमोर अल्लाहचा संदेश पोहोचविणारा समाज बनेल, यासाठी स्वत:ला मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. बाबरी मस्जिदचा प्रश्‍न एक छोटा प्रश्‍न आहे. लहान अडचण आहे. अशा अडचणी आपल्या मार्गामध्ये येत जात राहतील. त्यांना हटविण्याचा जरूर प्रयत्न व्हायला हवा मात्र त्यामध्येच अडकून पडता कामा नये. बाबरी मस्जिदसंबंधी आलेल्या निर्णयामुळे आपल्याला यातना झाल्या, ही नैसर्गिक बाब आहे. प्रत्येक श्रद्धावान मुस्लिमाला या निर्णयातून यातना झालेलीच आहे. मात्र या यातनेमुळे कायम हताश होवून जमणार नाही आणि आपली मुख्य जबाबदारी आपल्याला विसरता येणार नाही. आपण आपल्या कर्तव्याशी एकनिष्ठ राहू तर इन-शा-अल्लाह हा प्रश्‍नही सुटेल आणि बाकीचे प्रश्‍नही सुटतील. आमचा प्रवास आमच्या उद्देशाच्या प्राप्तीकडे सुरू रहावयास हवा. या संबंधी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि आपल्या मारफतीने आपल्या युवकांना विनंती करतो की, देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यामध्ये आपली जी भूमिका आहे ती योग्यरित्या पार पाडावी आणि आपल्या मूळ जबाबदार्‍यांकडे लक्ष द्या. अल्लाह तआला आम्हाला आपल्या कर्तव्याची समज देवो. आमीन. (सदर उर्दू भाषणाचा मराठी अनुवाद एम.आय. शेख व बशीर यांनी केला)
सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याचा सन्मान करू. आम्ही आपल्या या म्हणण्यावर आजही कायम आहोत. या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा जो अंतिम निर्णय येईल, त्याचा सन्मान केला जाईल, त्यालाच लागू केले जाईल, मात्र निर्णयाचा सन्मान करणे याचा अर्थ असा नाही की आम्ही त्या निर्णयावर शंभर टक्के श्रद्धा ठेऊ. त्यात ज्या काही चुकीच्या गोष्टी असतील त्याही स्वीकार करू, आम्ही तसे करणार नाही. निर्णयामधील विसंगतीचा विरोध केला जाईल आणि त्या संबंधी आपले म्हणणे सार्वजनिकरित्या मांडले जाईल. स्वत: सर्वोच्च न्यायालय आणि देशाचा कायदा असे म्हणत नाही की, न्यायालयाच्या प्रत्येक निर्णयावर डोळेझाकून श्रद्धा ठेवा. न्यायालयाला फक्त एवढेच अपेक्षित आहे की, नागरिकांनी निर्णयाच्या विरूद्ध कुठलीही कृती करू नये. या अपेक्षेची पूर्तता आम्ही करू. या निर्णयाविरूद्ध कुठलीही कृती करणार नाही मात्र निर्णयामधील विसंगती दाखवून देण्याचे काम जरूर केले जाईल.
यासंदर्भात समाजमाध्यमांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्व न्यायाधीश जे.एस.वर्मा यांचे म्हणणे मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेले आहे, ज्यात ते म्हणतात की, ”सुप्रिम कोर्ट इज सुप्रिम बट नॉट इनफेलियबल” म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय जरी सर्वोच्च असले तरी त्याच्याकडून चुका होत नाहीत असे नाही. म्हणजे न्यायालयाकडून चुका होऊ शकतात. म्हणून आम्हाला असे वाटते की, या निर्णयामध्ये सुद्धा बर्‍याच चुका झालेल्या आहेत. ज्या पद्धतीने संपत्तीच्या दाव्याचा निर्णय घेतला गेला आहे तो न्यायोचित नाही. मात्र या निर्णयामध्ये अशा काही गोष्टी जरूर आहेत ज्या मुस्लिमांच्या म्हणण्याला दुजोरा देतात. विशेषकरून बाबरी मस्जिदसंबंधीच्या ऐतिहासिक दर्जासंबंधी एक विशिष्ट अशी भूमिका तयार करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले आहे आणि मुस्लिमांच्या म्हणण्याला उचलून धरलेले आहे. या निर्णयात महत्त्वाचे जे सत्य अधोरेखित केलेले आहे ते हे की, बाबरी मस्जिदचे निर्माण कुठल्याही मंदिराला ध्वस्त करून करण्यात आलेले नव्हते, हे मुस्लिमांचे म्हणणे कोर्टाने मान्य केलेले आहे. यामुळे ते लोक जे असे म्हणत होते की, बाबरी मस्जिद मंदीर तोडून त्या जागी बांधण्यात आली होती. त्यांच्या म्हणण्याला आता कुठलीही वैधता राहिलेली नाही. मला वाटते या मुद्यावर आपण या चर्चेला केंद्रीत करू शकतो. न्यायालयाचा निर्णय आलेला आहे मात्र देशाच्या विवेकाच्या न्यायालयामध्ये आपण आपले म्हणणे सादर करू शकतो.
न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की, मंदीर तोडून बाबरी मस्जिद तयार केली गेली या म्हणण्याला पुष्टीदायक असा कुठलाच पुरावा नाही. उत्खननामध्ये जमीनीखाली इमारतीचा काही भाग जरूर आढळून आला आहे, मात्र तो हिंदू संस्कृतीशी संबंधित आहे की इस्लामी संस्कृतीशी संबंधित आहे, हे ठरविणे शक्य नाही. असे म्हटले गेले आहे की, सदरच्या जमीनीखाली मिळालेले अवशेष हे 12 व्या शतकातील आहेत. 12 वे शतक आणि बाबरी मस्जिद तयार झालेले 16 वे शतक यात 400 वर्षाचे अंतर आहे. या दरम्यानचे कुठलेही ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. याचाच अर्थ हा आहे की, ही गोष्ट अस्वीकार्य आहे की मंदीर तोडून मस्जिद बांधण्यात आली. माझ्या दृष्टीकोनातून न्यायालयाच्या निर्णयातील ही सर्वात मोठी बाब आहे. या मुद्यामुळे ज्या फॅसिस्ट आणि जातीयवादी शक्ती बाबरी मस्जिदीसंबंधी चुकीचा इतिहास सांगत होते त्यांचे म्हणणे आपोआप खोडले गेलेले आहे. न्यायालयाच्या या म्हणण्याचा आपल्याला उपयोग करून घ्यायला हवा.
याशिवाय, आणखीन काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आलेले आहेत. जसे की 1949 मध्ये मस्जिदीमध्ये ज्या मुर्त्या ठेवल्या गेल्या ती कृतीही बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी कृती होती असे न्यायालयाने म्हटलेले आहे. तसेच 1992 साली मस्जिदीला उध्वस्त करणे हे सुद्धा बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी कृत्य होते, हे ही न्यायालयाने स्वीकार केलेले आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ’रिलीजिअस प्लेसेस ऑफ व्हर्शिप अ‍ॅक्ट’ हा कायदा 1991 मध्ये संसदेने मंजूर केलेला आहे, त्यानुसार बाबरी मस्जिद वगळता आता कुठल्याही धार्मिक स्थळाबद्दल नव्याने दावा उभा करता येत नाही. 1947 ला जी मस्जिद असेल ती मस्जिदच राहील, जे मंदीर असेल ते मंदीरच राहील. कोणीही जुना पुरावा घेऊन असा दावा दाखल करून मस्जिदीला मंदीरामध्ये आणि मंदीराला मस्जिदमध्ये बदलण्याचा प्रयत्न करू शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 1991 च्या या कायद्याचे समर्थन करून त्याला अधिक वैधता प्रदान केलेली आहे. म्हणून आता मथुरा आणि बनारस संबंधीचे जे दावे करण्यात येत होते त्यावर न्यायालयाने प्रतिबंध लावलेला आहे. ही बाब आपल्याला प्रामुख्याने लोकांसमोर आणावी लागेल.
हे सगळे दावे आता नल अँड वाईड म्हणजे गैरकायदेशीर आणि अदखलपात्र झालेले आहेत.
आता पुढची जबाबदारी काय?
सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, यासंबंधाने आमची जी जबाबदारी होती ती आम्ही पार पाडलेली आहे. बरेच लोक सोशल मीडियावर असे म्हणत आहेत की, वाटाघाटी करून मस्जिदीची जागा अगोदरच देऊन टाकली असती तर बरे झाले असते. शेवटी निर्णय तर त्यांच्यासारखा झाला ना ! विनाकारण हा निर्णय लांबविला गेला. वगैरे... वगैरे... यासंबंधी माझे म्हणणे असे आहे की, ही लढाई फक्त जमिनीच्या एका तुकड्यासाठी नव्हती तर देशामध्ये कायद्याचे राज्य असायला हवे, यासाठी होती. फक्त मुस्लिमांनीच नव्हे तर देशाच्या सर्व नागरिकांनी मुस्लिमांचे आभारी असायला हवे ते यासाठी की, त्यांनी एक लांबलचक कायदेशीर संघर्ष करून कायद्याच्या अंमलबजावणीला निर्णायक वळण दिलेले आहे. जर का मुस्लिमांनी मध्येच या संदर्भात तडजोडून करून घेतली असती तर त्याचा अर्थ असा झाला असता की, त्यांनी मोबोक्रेसी (झुंडशाही)च्या शक्तीचा स्वीकार केलेला आहे. आणि हेच वळण पुढे पडले असते. आणि ही गोष्ट अधोरेखित झाली असती की, देशात लोक गोळा करून मनाला वाटेल त्या पद्धतीने कोणीही काहीही करू शकतो. आता जे काही झाले, चांगले झाले असेल अथवा वाईट झाले असेल, काहीही झाले असेल, मात्र ते न्यायालयाद्वारे झालेले आहे आणि कायदेशीरपद्धतीने झाले आहे. यामुळे न्यायाचे राज्य स्थापन होण्यास मदत झाली आहे. मुस्लिमांचे देशासाठी हे फार मोठे योगदान आहे की त्यांनी देशाच्या घटनात्मक चौकटीमध्ये राहून लढा देऊन देशाच्या कायदा आणि न्यायव्यवस्थेला मजबूत केलेले आहे.
आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मुसलमान हे तवक्कल (अल्लाहवर विश्‍वास) करतात. तवक्कल इस्लामी तत्वज्ञानाची एक महत्वपूर्ण संकल्पना आहे. जिचा सरळ संबंध इमान (श्रद्धे) शी आहे. तवक्कलच्या दोन अटी आहेत. पहिली अट अशी की, तुम्ही शक्यतेवढे प्रयत्न केले पाहिजे. यासंबंधी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी फरमाविले आहे की, ”अगोदर उंटाला खुंटीला बांधा आणि मग तवक्कल करा. नाही तर उंटाला मोकळे सोडून दिलेले आहे आणि तवक्कल केलेले आहे” याचाच अर्थ कुठल्याही प्रकरणात भगीरथी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. तुम्हाला जेवढे जमेल तेवढे प्रयत्न करा.
यासंबंधी भारतीय मुस्लिमांनी भरपूर प्रयत्न केलेले आहेत. ते उच्च न्यायालयात गेले, सर्वोच्च न्यायालयात गेले, देशाच्या तज्ज्ञ वकीलांचा चमू याप्रकरणी न्यायालयात उभा केला. मीडियामध्ये आपली केस मांडली, देशातील नागरिकांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला आवाहन केले. हे प्रकरण आपसात मिटविण्यासाठी त्यांच्यावर भरपूर दबाव टाकण्यात आला. मात्र मुस्लिम त्या दबावाला बळी पडले नाहीत. त्यांनी शेवटपर्यंत अल्लाहच्या घराला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे आपल्याला या गोष्टीसंबंधी संतोष असायला हवा की, तवक्कलची पहिली अट आपण पूर्ण केली.
तवक्कलची दूसरी अट अशी आहे की, सर्व प्रयत्न झाल्यानंतर परिणामासाठी मुस्लिमांनी अल्लाहवर विश्‍वास ठेवावा. आम्हाला असा विश्‍वास हवा की, अल्लाह जे करेल ते आमच्यासाठी चांगले असेल. त्यात काही ना काही नक्कीच चांगले असेल. सकृत दर्शनी जरी ते वाईट दिसत असेल तरी अंतिमत: त्याच्यातून काहीतरी चांगले निष्पक्ष होईल. इन-शा-अल्लाह !
मुस्लिमांनी अल्लाकडून अपेक्षा ठेवायला हवी की, या निर्णयातूनही चांगलेच निष्पन्न होईल. आमच्या वकीलांचा चमू या निर्णयाचा अभ्यास करीत आहे. त्यांना योग्य वाटेल तर ते यात पुनर्विचारयाचिका सुद्धा दाखल करू शकतात. तशी संभावना असेल तर तेही आम्ही करू. कारण असे करण्याचे अधिकार आम्हाला भारतीय राज्यघटना देते. हे सगळे करून झाल्यावर आम्ही हे प्रकरण अल्लाहच्या मर्जीवर सोडून देऊ आणि असे समजू की यातून काही ना काही चांगले निष्पन्न होईल. इस्लामचाच नव्हे तर मानवतेचा इतिहास याचा साक्षी आहे की, वरून वाईट भासणार्‍या अनेक घटनांमधून अल्लाहने अनेक चांगल्या गोष्टी निर्माण करून दाखविल्या आहेत.
सय्यदना युसूफ अलै. यांना इजिप्तच्या वाळवंटातील एका विहिरीमध्ये फेकून देण्यात आले होते. ते संकट त्यांच्यासाठी इजिप्तच्या तख्तापर्यंत पोहोचण्याचा पहिला जिना ठरला. आणि जेव्हा त्यांना तुरूंगात डांबण्यात आले व अनेक दिवस ते तुरूंगात राहिले, तेव्हा या संकटाला अल्लाहने इजिप्तच्या सत्ताप्राप्तीचा दुसरा जिना बनविला. अल्लाह कधी-कधी विचित्र पद्धतीने आपली इच्छा पूर्ण करतो. आम्हाला माहित नाही या प्रकरणात चांगले काय आहे. आपल्या हातात एवढेच आहे की आपण शक्य तेवढे प्रयत्न करायला हवेत. ते आपण इन शा अल्लाह करूच.
याशिवाय, आपली सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी दावत-ए-दीन आहे. हाच प्रश्‍न नाही तर याशिवाय अनेक प्रश्‍न सुटू शकतील जर आपल्याला या गोष्टीचे भान येईल की आपण एक खैर उम्मत (कल्याणकारी लोकसमूह) आहोत. देशातील 130 कोटी जनसंख्येला आपण जर संबोधित समजू, त्यांना अल्लाहचे बंदे समजू, त्यांना आपले भाऊबंद समजू, त्या आधारावर त्यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करू, त्यांच्या मनामध्ये असलेले गैरसमज दूर करू, त्यांच्या मनामध्ये आपल्याविषयी घृणेचे बिजारोपण झालेले असेल तर ते हटवू, त्यांची मनं जिंकू, त्यांना खरा न्याय काय असतो हे दाखवून देऊ. वरील सर्व आणि इस्लामची कल्याणकारी शिकवण कशी सर्वांसाठी फायदेशीर आहे हे समजावून सांगणे ह्या आपल्या जबाबदार्‍या आहेत. या संबंधीची संवेदनशीलता जर का आपल्यामध्ये निर्माण झाली तर हाच प्रश्‍न नव्हे तर इतर अनेक प्रश्‍न सुटू शकतील.
आमची दीर्घकालीन योजना हीच असायला हवी की, मुस्लिम समाज हा एक खैरउम्मत बनेल. आदर्श समाज बनेल, नागरिकांसमोर अल्लाहचा संदेश पोहोचविणारा समाज बनेल, यासाठी स्वत:ला मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. बाबरी मस्जिदचा प्रश्‍न एक छोटा प्रश्‍न आहे. लहान अडचण आहे. अशा अडचणी आपल्या मार्गामध्ये येत जात राहतील. त्यांना हटविण्याचा जरूर प्रयत्न व्हायला हवा मात्र त्यामध्येच अडकून पडता कामा नये. बाबरी मस्जिदसंबंधी आलेल्या निर्णयामुळे आपल्याला यातना झाल्या, ही नैसर्गिक बाब आहे. प्रत्येक श्रद्धावान मुस्लिमाला या निर्णयातून यातना झालेलीच आहे. मात्र या यातनेमुळे कायम हताश होवून जमणार नाही आणि आपली मुख्य जबाबदारी आपल्याला विसरता येणार नाही. आपण आपल्या कर्तव्याशी एकनिष्ठ राहू तर इन-शा-अल्लाह हा प्रश्‍नही सुटेल आणि बाकीचे प्रश्‍नही सुटतील. आमचा प्रवास आमच्या उद्देशाच्या प्राप्तीकडे सुरू रहावयास हवा. या संबंधी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि आपल्या मारफतीने आपल्या युवकांना विनंती करतो की, देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यामध्ये आपली जी भूमिका आहे ती योग्यरित्या पार पाडावी आणि आपल्या मूळ जबाबदार्‍यांकडे लक्ष द्या. अल्लाह तआला आम्हाला आपल्या कर्तव्याची समज देवो. आमीन. (सदर उर्दू भाषणाचा मराठी अनुवाद एम.आय. शेख व बशीर यांनी केला)
Post a Comment