Halloween Costume ideas 2015

‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’

शिर्षकावरूनच आठवण झाली असेल 2014 च्या विधानसभा निवडणूक प्रचाराची. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जोखडातून महाराष्ट्राला सोडविण्यासाठी भाजप-शिवसेनेने त्यांना प्रश्‍न विचारला की, ’कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’. या टॅगलाईनमुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आणि खरोखरच सत्तापालट झाले. भाजप-शिवसेनेचे सरकार आले. पाच वर्षे उलटली युतीच्या सरकारला. या दरम्यान महाराष्ट्र कर्जाच्या खाईत लोटला गेला. बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली, अलेक उद्योगधंदे बंद पडले, भावनिक राजकारणाला भरती आली, गरीबीच्या उत्थानाला खीळ बसली. 2019 उजाडले. निवडणुका लागल्या. भाजपाने मेगा भरती सुरू केली. त्यामुळे विरोधक पुरते हैरान झाले. मात्र शरद पवारांनी पावसात भीजत भाषण करून निवडणुकीचं एकतर्फी गणित पालटलं. ’मी पुन्हा येईल’चा नारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. याच काळात पावसाने महाराष्ट्राला झोडपून काढले. मुंबई, पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भात हाहाकार सुरू होता. मात्र प्रचाराची रणधुमाळी सुरूच होती.निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्राच्या जनतेने युतीला पुन्हा एकदा -(उर्वरित लेख पान 7 वर)
सत्तास्थापनेच्या जवळ जाण्याची संधी दिली. त्यांना काठावरचे बहुमत मिळाले. वाटले आता दुसर्‍या दिवशी सरकार स्थापन होईल. मात्र एकमेकांचे जमत नसल्याने पंधरा दिवस उलटले तरी सरकारचे सत्तास्थापन झाले नाही. इकडे मराठवाड्याला परतीच्या पावसाने झोडपून काढले. हातातोंडाशी आलेले पीक शेतकर्‍यांच्या हातून गेले. इकडे शेतकरी ललाटी हात लावून बसला. तिकडे सरकार सत्तास्थापनेसाठी वाटाघाटी करीत फिरू लागले. एकीकडे शेतकरी परेशान तर दूसरीकडे सर्वसामान्य जनता डेंग्यूसारख्या आजारांनी त्रस्त. अशा परिस्थितीत राजधर्म पाळण्याऐवजी युतीसरकार मुख्यमंत्री पदावरून सोंगट्याचा खेळ खेळीत आहे. अन् विरोधकांनाही सत्तेची स्वप्न पडत आहेत. अशा स्थितीत 15 दिवसाचा काळ उलटला अन् महाराष्ट्र आसमानी, सुलतानी आणि राजकीय संकटात भाजत आहे. परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करून शेतकर्‍यांना एकरी 25 हजाराची मदत द्यावी, अशी मागणी जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्राने भाजप सरकारकडे केली आहे.
    राज्यात प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यातील 17 जिल्ह्यांमधील 60 लाख हेक्टरवरील शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. 27 लाख 63 हजार शेतकर्‍यांना या आपत्तीचा गंभीर फटका बसला आहे. राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी 10 हजार कोटींची मदत जाहीर केली आहे. शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च भरून निघेल, इतकी मदत सरकारने करावी, असा सूर शेतकर्‍यांतून उमटत आहे. अवकाळी पावसाने शेती क्षेत्रात काय ‘उद्ध्वस्त’ केलंय, याचा अजूनही अंदाज न आल्यानेच अशा ‘कफल्लक’ बाता केल्या जात आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार पिकांचे 17 हजार 700 कोटीं रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. परिस्थिती पाहता ते वाढून 20 हजार कोटींच्या वर जाणार आहे. पिके वाया गेल्याने ग्रामीण भागातला संपूर्ण रोजगार कोलमडून पडला आहे. चारा बरबाद झाल्याने दूध व्यवसाय संकटात आला आहे. कच्चा माल सडून गेल्याने प्रक्रिया उद्योगाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. संकट गहिरे आहे. हेक्टरी 25 हजार रुपये म्हणजे गुंठ्याला 250 रुपये मदत ही शेतकर्‍यांची निव्वळ चेष्टा आहे. प्रश्‍न केवळ उत्पादन खर्च भरून देण्याचा नाही. तयार झालेला सोन्यासारख्या शेतीमालाच्या बाजारातील किमतीइतकी मदत शेतकर्‍यांना मिळणे आवश्यक आहे.
    सरकारने जाहीर केलेल्या 10 हजार कोटींच्या घोषणेबद्दलही मोठी संदिग्धता आहे. घोषणा होतात, प्रत्यक्ष मदत मात्र शेतकर्‍यांना मिळत नाही हा अनुभव आहे. मागील गारपिटीचे, दुष्काळाचे, कर्जमाफीचे, बोंडआळीच्या नुकसानभरपाईचे पैसे अनेक शेतकर्‍यांना अद्यापही मिळालेले नाहीत. परवा परवा आलेल्या महापुराच्या नुकसानभरपाईचे 6,800 कोटी रुपयेही बाधितांना अद्याप मिळालेले नाहीत. राज्य सरकारची कर्जबाजारी आर्थिक परिस्थिती पाहता, जाहीर केलेले 10 हजार कोटी रुपयेसुद्धा सरकार कोठून आणणार हाही प्रश्‍नच आहे. अशा परिस्थितीत घोषणा ‘जुमला’ ठरू नये, यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःहून मदतीसाठी पुढे यावे.
    केंद्र सरकार आपत्तीच्या वेळी राष्ट्रीय आपत्ती सहाय्यता निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत राज्यांना मदत करत असते. अर्थात, जाचक निकष, अटी, शर्तींचे अडथळे तेथेही असतातच. राष्ट्रीय आपत्ती सहाय्यता निधी अंतर्गत मदतीच्या निकषात ‘अवेळी पाऊस’ व ‘ढगफुटी’ मदतीसाठी पात्र नसल्याची आठवण केंद्र सरकारने राज्य सरकारला अगोदरच करून दिली आहे. प्रस्ताव जाण्यापूर्वीच हात वर करण्याचा हा प्रकार निराशा वाढविणारा आहे. शेतकर्‍यांवरील संकट पाहता निकषांचे हे अडथळे बाजूला ठेवण्याची, निकषांमध्ये योग्य ते बदलही करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय आपत्ती सहाय्यता निधी अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्टरी 6,800 रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी 13,500 रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी 18,000 रुपये मदत देय असते. आपत्ती पाहता, तुटपुंज्या मदतीने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार नाही. केंद्र व राज्याने यासाठी विशेष तरतूद करणे आवश्यक आहे.
    मात्र लेख लिहिपर्यंत म्हणजेच 11 नोव्हेंबरपर्यंत तरी सरकार स्थापन झाले नव्हते. शेतीचे पंचनामे करायचे काम जरी सुरू असले तरी शासकीय अटींमुळे लवकरच मदत मिळणे फारच कठीण आहे. यामुळे राजकीय पक्षांनी लवकरात लवकर सरकार स्थापन करून जनतेची फरपट थांबवावी. शेतीसोबतच उद्योग, व्यापार अडचणीत आहेत. पावसामुळे राज्यातील रस्त्यांचीही चाळणी झाली आहे. असं कुठलंच शहर बाकी नाही राहिलं ज्या ठिकाणचे मुख्य रस्तेही खड्डेयुक्त नाहीत. ग्रामीण भागाचे हाल तर फारच भयानक आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षातील नेत्यांनी गावोगावी जावून नुकसानीचा आढावा घ्यावा. ज्यांचं अतीव नुकसान झालं आहे, अशांना तात्काळ लोकवर्गणीकरून का होईना मदत द्यावी. माणुसकीचा धर्म पाळावा. शासकीय मदत मिळवून देण्याची आश्‍वासनं देण्यापरिस खारीएवढी का होईना जाग्यावरच मदत द्यावी. गावकर्‍यांना एकत्रित करून आधार द्यावा. ज्या गावांत घरानी पाणी शिरून जीवनावश्यक वस्तूंची नासधूस झाली. तेथील नागरिकांसाठी अन्नधान्य उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. मुलांच्या शालेय साहित्याचं जिथे नुकसान झाले आहेत तेथे तात्काळ शालेय साहित्य पोहोचवावेत. ज्या गावात अतिवृष्टी झाली आहे तिथे राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करून त्याचा फायदा तेथील शेतकरी, नागरिकांना पोहोचवावा. दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये खासकरून लोकमतमध्ये बांधावर जावून लाईव्ह रिपोर्टींग करण्यात आली. यावेळी शेतकर्‍यांनी मांडलेल्या व्यथा पाहून हृदय पिळवटून जातं. त्यामुळे निरपेक्ष भावनेने सगळ्यांनी पुढे येवून उपाययोजना केल्या तर निश्‍चितच पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभून दिसेल.

- बशीर शेख 

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget