Halloween Costume ideas 2015

आर्थिक मंदी म्हणजे काय?

ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरोंने
लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पायी

जेव्हा-जेव्हा नागरिकांची क्रयशक्ती (खरेदी क्षमता) कमी होते तेव्हा-तेव्हा मंदी येते. नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होण्याची अनेक कारणे आहेत. आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार, उत्पादनातील असंतुलन, सरकारी भेदभाव इत्यादी कारणामुळे नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होते. विषमतेमुळे आर्थिकदृष्ट्या खालच्या पायरीवर असलेल्या लोकांकडे वस्तू विकत घेण्याएवढे पैसे नसतात. म्हणून इच्छा असून, गरज असून सुद्धा ते वस्तू विकत घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे बाजारामध्ये माल पडून राहतो. मालाला उठाव नसल्यामुळे उत्पादक आपले उत्पादन कमी करतात. त्यामुळे कारखान्यातील शिफ्ट कमी होतात. शिफ्ट कमी झाल्यामुळे लोक बेरोजगार होतात. बेरोजगारीमुळे लोकांची क्रयशक्ती आणखीन कमी होते. आजारी उद्योग बंद पडतात आणि चांगले उद्योग आजारी पडतात. एकंदरित या स्थितीमुळे पुन्हा बाजारात माल पडून राहू लागतो. पुन्हा उत्पादन कमी केले जाते. शेवटी जीडीपी कमी होतो. सलग दोन तिमाहीमध्ये जीडीपी कमी झाला तर त्याला मंदी म्हणतात.
    बाजारात मालाला उठाव नसल्यामुळे उद्योजक बँकांकडून कर्ज घेत नाहीत, नवे उद्योग सुरू होत नाही, म्हणून नवे रोजगार निर्माण होत नाहीत. परिणामी बँकांचे उत्पादन घटते, मात्र ठेवीदारांना व्याज द्यावेच लागते, त्यामुळे बँका डबघाईला येतात. खातेदार उद्योजक माल विक्री होत नसल्यामुळे वेळेवर हफ्ते भरू शकत नाहीत. या स्थितीमध्ये व्ही.जी. सिद्धार्थ (सीसीडीचे मालक) सारखे उद्योगपती आत्महत्या करतात तर विजय माल्या सारखे चतूर उद्योगपती देश सोडून पळून जातात. त्यामुळे अनेक बँका बुडतात. बँकेतील कर्मचारी रस्त्यावर येतात. त्यामुळे आणखीन बेरोजगारी वाढते. गरीब ठेवीदारांच्या ठेवी बुडतात. म्हणून आर्थिक क्षमता आणखीन कमी होते. त्यामुळे या लोकांची क्रयशक्ती आणखीन कमी होते. त्यामुळे लोक वस्तू खरेदी - (उर्वरित पान 2 वर)
करू शकत नाहीत. त्यातून पुन्हा मंदी वाढते.
    मंदीचे तीन प्रकार असतात. एक आर्थिक घसरण (इकॉनॉमिक स्लो डाऊन), दूसरा - मंदी, तीसरा - महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन). आज आपला देश मंदी पहिल्या टप्प्यात असल्याचे नुकतेच नोबेल पारितोषिक मिळालेले भारतीय वंशाचे अमेरिकी नागरिक अभिजित बॅनर्जीपासून ते रघुराम राजनपर्यंत सर्व अर्थतज्ज्ञांनी मान्य केले आहे. जागतिक बँकेेने चालू वित्तीय वर्षात आपल्या देशाचा जीडीपी कमी होण्याचे भाकित केलेले आहे. या स्थितीवर सरकारने जे उपाय केलेले आहेत ते अगदीच किरकोळ स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे वाटत नाही. कोणत्याही देशात औद्योगिक उत्पादन खाजगी उत्पादक करत असतात. सरकार फक्त उद्योग स्नेही वातावरण निर्माण करत असते. फार कमी उद्योग असे असतात जे सरकारी असतात.
उपाय
    जेव्हा मंदी सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा शासनकर्ते चतूर असतील तर ते तात्काळ लोकांच्या हातात पैसा येईल यासाठी वेगवेगळे उपाय करतात. आपल्या देशात मनरेगा एक अशी योजना आहे जिच्या साह्याने सरकार आर्थिकदृष्ट्या शेवटच्या पायरीवरील लोकांच्या हातात पैसा खेळत राहील याची व्यवस्था करते. मंदी जास्त वेग पकडू नये म्हणून सरकारने पुढे येवून खर्च करणे अपेक्षित असते. सरकारने रस्ते बांधावेत, पूल बांधावेत, मोठमोठ्या इमारती बांधाव्यात, बागा बांधाव्यात, तलाव बांधावेत, कालवे बांधावेत, ज्यामुळे लोकांच्या हातात पैसा येईल व ते बाजारातून वस्तू खरेदी करतील व त्यातून मागणी वाढेल. त्यामुळे उद्योगांना शिफ्ट वाढवाव्या लागतील, नवीन उद्योजक पुढे येतील, नवीन उद्योग वाढतील, त्यातून रोजगार वाढेल व लोकांच्या हातात पुन्हा पैसा येईल व ते पुन्हा खरेदी करतील आणि देश मंदीतून निघेल.
    मात्र नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या अर्थघाती निर्णयामुळे बसलेल्या झटक्याने उद्योगधंदे आणि सरकार दोघांचेही उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे लाखो लघुउद्योग बंद पडले असून, अनेक पडत आहेत. त्यातील लोक बेरोजगार झालेले आहेत. सरकारने सरकारी कंपन्या विकून आपला खर्च भागविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. आपले केंद्र सरकार आर्थिकदृष्ट्या योग्य निर्णय घेत नसल्याचा निर्वाळा खुद्द भाजपचे खासदार व अर्थतज्ज्ञ सुब्रहमन्यम स्वामी यांनी वेळोवेळी दिलेला आहे. या आठवड्यात तर त्यांनी जीएसटी ही मोठी घोडचूक होती. या शब्दात जीएसटीचे वर्णन केलेले आहे.
आर्थिक तूट
    उत्पन्नापेक्षा जेव्हा सरकारचा खर्च जास्त होतो तेव्हा त्याला फिस्कल डेफीसीट (आर्थिक तूट) असे म्हणतात. अस्थिर आर्थिक धोरण आणि योजनाबहाय्य खर्चामुळे या सरकारचा खर्च उत्पादनापेक्षा वाढत चाललेला आहे. केवळ जाहिराती आणि पंतप्रधानांच्या विदेशी दौर्‍यांवर जो अमाप खर्च झाला तो झाला नसता तर तो पैसा देशांतर्गत मंदी दूर करण्यासाठी वापरता आला असता. कारण या दोन्हीमधून देशाला फारसा काही लाभ झालेला नाही. मंदीतून बाहेर येण्यासाठी सरकारने वीज, पेट्रोल आणि डिझल यावर प्रचंड कर लादलेले आहेत. त्यामुळे या वस्तू अतिशय महाग झालेल्या आहेत, म्हणून सामान्य नारिकांना मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.
    साधारणपणे अशी स्थिती निर्माण झाली तर सरकार सुरक्षा बाँड, किसान पत्र, रेल्वे बाँड सारखे हमीपत्र नागरिकांना देऊन त्यांच्याकडील ठेवी घेऊन त्यांच्यावरच खर्च करत असते. मात्र त्यातून सरकारवर कर्जाचा बोजा वाढतो व व्याजही द्यावे लागते. म्हणून हा उपायसुद्धा सध्याचे सरकार अमलात आणू शकत नाहीये. शिवाय या प्रक्रियेतून चलनवाढही होत असते. त्यातून रूपयाचे अवमुल्यन होत असते. शेअर मार्केट कोसळत असतो आणि मंदीच्या भीतीने विदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक काढून घेण्याचा सपाटा लावतात. त्यामुळे स्थिती आणखीनच बिकट होते. आपल्या देशात सध्या हीच प्रक्रिया सुरू आहे.
    मागील सरकार किंवा सध्याचे सरकार सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण यावरसुद्धा पुरेसा खर्च करत नाही, त्याचे कारण हेच आहे की, सरकारची आर्थिक तूट वाढू नये. सध्याच्या सरकारने काही मुठभर उद्योगपतींचे लाखो कोटींचे कर्ज माफ केलेले आहे, त्यामुळे देखील सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढलेला आहे.
    या स्थितीतून सरकारला काढण्यासाठी एक उपाय म्हणून सरकारला काळा पैसा बाहेर काढता येतो. परंतु हा उपाय वचन देऊनही सध्याच्या केंद्र सरकारने अवलंबिलेला नाही, कारण ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे त्यांनीच निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपला कोट्यावधी रूपये दिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर हात टाकणे सरकारला शक्य नाही.
    मंदीचा सर्वात जास्त वाईट परिणाम जे भ्रष्टाचार करू शकत नाहीत त्यांच्यावर होतो. ज्या उद्योगात काळा पैसा गुंतलेला आहे त्या उद्योगाला मंदीची झळ पोहोचत नाही. उदा. बांधकाम व्यवसाय. बहुतेक बांधकाम व्यवसायामध्ये नेत्यांचा काळा पैसा गुंतवलेला असतो. मुंबई-पुण्यासारख्या देशातील मोठ्या पाच-पन्नास शहरामध्ये लाखो फ्लॅट्स आणि रो हाऊसेस बांधून गेल्या अनेक वर्षांपासून विक्रीअभावी पडून आहेत. परंतु बिल्डर ते स्वस्तामध्ये विकण्यास तयार नाहीत, कारण त्यात काळा पैसा गुंतवलेला आहे. त्यामुळे हा उद्योग बुडण्याची शक्यता नाही. कितीही वर्षे घरं विकली नाही गेली तरी ती तशीच ठेवली जातात व बिल्डरला हव्या त्या किमतीमध्येच विकली जातात. या उलट छोटे-मोठे लघू उद्योजक किंवा व्यापारी जे बँकांकडून कर्ज घेऊन आपला व्यवसाय चालवतात त्यांना माल विकल्याशिवाय हफ्ते फेडता येत नाहीत. त्यांच्या व्यवसायात काळा पैसा नसल्यामुळे त्यांना प्रसंगी मुदलात माल काढून टाकावा लागतो. कधी-कधी तर पैसे खुले करण्यासाठी तोट्यात माल विकावा लागतो. यातूनच ही व्यापारी प्रतिष्ठाने मंदीच्या तडाख्याने बंद पडतात.
    शेतीमध्ये भ्रष्टाचार करता येत नाही म्हणूनच शेती सर्वात जास्त तोट्यात असलेला व्यवसाय आहे. हेच कारण आहे की, सरकारही या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करते. त्यामुळे नाविलाजाने ग्रामीण भागातून लोकांना शहराकडे पलायन करावे लागते. एक अंदाज्याप्रमाणे देशभरातून एकट्या मुंबईमध्ये दररोज दोन हजार नवीन लोक येत असतात. यामुळे मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांची लोकसंख्या प्रचंड फुगलेली आहे. त्यामुळे ट्राफिक जामपासून आजार, मनोरूग्ण आणि गुन्हेगारीसारख्या नवीन समस्यांना या शहरांना तोंड द्यावे लागते.
अंतिम उपाय
    मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूद (रहे.) यांनी 30 डिसेंबर 1946 रोजी मुरादपूर जिल्हा सियालकोट येथे केलेल्या भाषणामध्ये म्हटलेले होते की, ”एक वक्त हो आयेगा जब कम्युनिझम खुद मास्को में अपने बचाव के लिए परेशान होगा. पूंजीवादी डेमोक्रेसी खुद वॉश्िंगटन और न्यूयॉर्क में अपने हिफाजत के लिए बेचैन दिखाई देगी. भौतिकवादी नास्तीकता खुद लंदन और पॅरिस की युनिव्हर्सिटीयों में जगाह पाने में खुद को असमर्थ पायेगी.” मौलानांनी केलेल्या या भाकिताप्रमाणे साम्यवादी अर्थव्यवस्थेचा अंत झालेला असून, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थाही दिशाहीन झालेली आहे. जगातील अनेक देशांचा विश्‍वास या व्यवस्थेवरून उठल्याची जाणीव होऊ लागलेली आहे. या दोन्ही अर्थव्यवस्थांचा अनुभव जगाने घेतलेला असून, एक तीसरी व्यवस्था अजून शिल्लक आहे जिचा अनुभव जगाने घेतलेला नाही ती आहे इस्लामी अर्थव्यवस्था. चला तर या व्यवस्थेसंबंधी आपण थोडक्यात माहिती घेऊया.
इस्लामी अर्थव्यवस्था
    साम्यवादी असो का भांडवलशाही असो या दोन्ही अर्थव्यवस्थांचा मुलभूत आधार व्याज आहे. व्याजावरच या दोन्ही अर्थव्यवस्थांची इमारत उभी असते.
    इस्लामी अर्थव्यस्थेचे पहिले वैशिष्ट असे की ही वर नमूद दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या एकदम उलट आहे. या अर्थव्यवस्थेमध्ये व्याजाला स्थानच नाही उलट त्याला एक गंभीर सामाजिक अपराध म्हंटलेले आहे. व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये संपत्तीचे स्थलांतर खालून (व्याजाच्या मार्गाने) वर जाते, म्हणजे गरजू लोक बँकेकडून कर्ज घेऊन आपले व्यवसाय सुरू करतात व ते जे व्याज देतात ते वरच्या स्तरावर बसलेल्या भांडवलदारांना मिळते, ज्यांनी फक्त पैसा गुंतवलेला असतो. इस्लामी अर्थव्यवस्थेमध्ये मात्र संपत्तीचे स्थलांतर वरून खाली होते. श्रीमंतांकडून जकात, फितरा, सदका, उश्र इत्यादी टॅक्सच्या माध्यमातून पैसा गोळा करून तो खाली झिरपवला जातो. एकतर तो व्याजरहित असतो किंवा अनेकवेळा मोफत असतो. त्यामुळे कमी उत्पन्न गटाच्या लोकांना त्याचा सरळ लाभ मिळतो.
    इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे दूसरे वैशिष्ट असे की, इतर अन्य व्यवस्थांमध्ये एक तर उत्पन्नावर कर (इन्कम टॅक्स) लावला जातो किंवा विक्रीवर (सेल टॅक्स). इस्लामी अर्थव्यवस्थेमध्ये मात्र या दोन्हीवर कर न लावता बचतीवर कर लावला जातो. उत्पन्न किंवा विक्री ही कमी दाखविता येते, मात्र बचत कमी दाखवता येत नाही. त्यामुळे या व्यवस्थेत कर बुडवता येत नाही. असे गृहित धरा की, एखाद्या व्यक्तीने एक कोटी रूपये एका वर्षात कमविले आणि ते खर्च करून टाकले, तर त्याच्यावर एक रूपयासुद्धा कर लागत नाही. कारण हे पैसे अर्थव्यवस्थेमध्ये फिरत असतात. पण समजा त्याच व्यक्तीने 1 कोटीच्या व्यवहारातून 10 लाखाची बचत केली, त्याच्यावर मात्र अडीच टक्के त्याला कर द्यावा लागतो. किंवा सरकार अधिकसुद्धा कर आकारू शकते.
    इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे तीसरे वैशिष्ट्ये असे की, समाज विघातक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करता येत नाही. उदा. दारू, चित्रपट, गुटखा, सीगारेट सारख्या शेकडो समाजविघातक वस्तूंच्या उत्पादनामध्ये गुंतवणूक करता येत नाही किंवा संगीत, डान्सबार सारख्या अश्‍लीलता पसरविणार्‍या उद्योगांमध्येही गुंतवणूक करता येत नाही, म्हणून जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादन करण्यासाठी भरपूर संपत्ती उपलब्ध असते. याचा सरळ लाभ सामान्य माणसाला मिळतो.  
    इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे चौथे वैशिष्टये असे की, अनिश्‍चित किंवा जोखीमीच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा उदा. वीमा वगैरे गुंतवणूक करता येत नाही.
    इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे पाचवे वैशिष्ट्ये असे की, बँकांच्या माध्यमातून सरकार व्याज विरहित कर्ज देण्याची व्यवस्था लागू करण्यासाठी बांधील असते. त्यामुळे या व्यवस्थेचा लोकांना सरळ लाभ होतो. या व्यवस्थेमुळे  वस्तूंच्या किमती इतर व्यवस्थांमधील किमतीपेक्षा 40 ते 50 टक्के आपोआप कमी असतात. कारण अ) गुंतवणूकीवर व्याज द्यावे लागत नाही. ब) व्याजदर वाढतील या भीतीने वस्तूंच्या किमती कृत्रिमरित्या वाढविण्याची गरज भासत नाही. आर्थिक विषमता वाढण्याचे मुख्य कारण व्याज आहे. त्यालाच जर काढून टाकले तर अर्थव्यवस्थेची वाढ ऑरगॅनिक (नैसर्गिक) पद्धतीने होते. व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ (इनऑरगॅनिक) पद्धतीने म्हणजेच कृत्रिमरित्या होत असते. त्यामुळे ती समाज विघातकही असते आणि ती वाढ असंतुलितही असते. ज्याच्याकडे जेवढा पैसा जास्त तेवढा त्याचा विकास जास्त. ज्याच्याकडे जेवढा पैसा कमी त्याचा तेवढा विकास कमी. इस्लाम संपत्तीला एक ठिकाणी किंवा काही मुठभर लोकांच्या हातात रोखनू धरण्याच्या सख्त विरोधात आहे. इस्लामी अर्थव्यवस्थेमध्ये कोणत्याही व्यक्तिच्या आर्थिक नुकसानाला राष्ट्रीय नुकसान समजले जाते. त्यामुळे कोणाचेही नुकसान होणार नाही, यासाठी सरकार डोळ्यात तेल घालून लक्ष देत असते.
    मुळात इस्लामी अर्थव्यवस्था समजण्यापूर्वी इस्लाम काय आहे? हे समजणे आवश्यक आहे, कारण व्याजविरहित अर्थव्यवस्था हा एक इस्लामचा भाग आहे, पूर्ण इस्लाम नव्हे. इस्लामचा एक उद्देश्य सर्व नागरिकांना समान विकासाची संधी देणे सुद्धा आहे. कारण कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की,
”लोकहो ! आम्ही तुम्हाला एका पुरुष व एका स्त्रीपासून निर्माण केले आणि मग तुमची राष्ट्रे आणि वंश बनविले जेणेकरून तुम्ही एकमेकांना ओळखावे. वास्तविकतः अल्लाहजवळ तुमच्यापैकी सर्वात जास्त प्रतिष्ठित तो आहे जो तुमच्यापैकी सर्वात जास्त चारित्र्यवान आहे. निश्‍चितच अल्लाह सर्वकाही जाणणारा आणि खबर राखणारा आहे.  (सुरे हुजरात आयत नं.:13)
    पृथ्वीवरील सर्व माणसे जेव्हा एका आई अन् वडिलांचा विसरत आहेत तेव्हा त्यांच्यात सामाजिक असो का आर्थिक भेदभाव करताच येत नाही. एवढी उच्च मानवीय मुल्य जगातील कुठल्याच अर्थव्यवस्थेचा पाया नाहीत. हा केवळ इस्लामी अर्थव्यवस्थेचाच पाया आहे. म्हणून आज ना उद्या हीच अर्थव्यवस्था शेवटी जगाला नाईलाजास्तव का होईना स्वीकारावीच लागेल.

- एम.आय.शेख

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget