Halloween Costume ideas 2015

उत्तरांचा शोध अन् शोधांचे प्रयोग

जागतिक गरिबीचा प्रश्‍न खूप मोठा आहे, परंतु त्याची उत्तरे लहान-लहान व्यवहार्य आणि परिणामकारक प्रयोगांमध्ये आहेत. अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झालेल्या अभिजित बॅनर्जी, एस्थर डुफ्लो आणि मायकेल क्रेमर या टीमने सैद्धांतिक पातळीवरील अर्थशास्त्राला त्यांनी लोकांच्या जगण्याशी जोडले. गरिबीच्या प्रश्‍नांची कारणमीमांसा करणे, त्यांच्या उत्तरांचा शोध घेणे आणि कोणत्या परिस्थितीत, कशा पद्धतीने ती प्रभावी ठरू शकतात याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास मांडणे हे त्यांचे योगदान...
    कच्छच्या रणात मी फिरत होते. बन्नी परिसरातील भटक्या जमातींसोबत एक सामाजिक अभ्यास सुरू आहे. त्यांच्यापर्यंत कोणत्या शासकीय योजना पोहोचल्या याची पाहणी सुरू आहे. उंट आणि म्हशींचे ताफे घेऊन भटकंती -(उर्वरित लेख पान 7 वर)
करणारी जमात. हक्काची जमीन नाही की स्थिर निवास नाही. रेशन, घरकुल या सार्‍या योजना यांच्यापासून कोसो मैल दूर आहेत. शिक्षण, आरोग्य सेवा याचा लवलेशही नाही. माझ्याभोवती दहाबारा मुलींचा घोळका जमला होता. त्यातील एकही शाळेत जात नव्हती. ज्या जात होत्या त्याही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडलेल्या. इतक्यात माझ्या फोनची रिंग वाजली आणि अभिजित बॅनर्जी, एस्थर डुफ्लो आणि मायकेल क्रेमर या तीन अर्थशास्त्रज्ञांना नोबेल पुरस्कार मिळाल्याची आनंदाची बातमी समजली. माझ्या चेहर्‍यावरील आनंद त्या मुलींनी क्षणात हेरला आणि उत्सुकतेने चौकशी करू लागल्या ... नेमकं काय झालं.. मी त्यांना समजेल असे त्यांना समजावून सांगू लागले.. त्यांच्या जगण्याचे प्रश्‍न आणि नोबेल पुरस्काराची ही जागतिक घटना यांचा थेट संबंध होता. अशाच रणरणत्या उन्हात राजस्थानातील मुलींच्या शिक्षणाचे संशोधन करण्यासाठी गावोगावी फिरणारे अभिजित आणि एस्थर माझ्या डोळ्यासमोर आले आणि यांना मिळालेला पुरस्कार भारतच नाही तर जगातील तमाम गरिबांसाठी किती दिलासादायक आहे याची जाणीव झाली.
    भारतीय असलेल्या अभिजित यांना मिळालेल्या या सर्वोच्च पुरस्काराची चर्चा गेल्या काही दिवसांत भरपूर झाली आहे. परंतु, अभिजित आणि त्यांच्या पत्नी एस्थर आणि सहकारी मायकेल यांचे अनमोल योगदान आहे ते भारतासारख्या गरिबीशी झगडणार्‍या देशासाठी उत्तरे शोधण्याचे. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे म्हणजे, जागतिक गरिबीचा प्रश्‍न खूप मोठा आहे, परंतु त्याची उत्तरे लहान-लहान व्यवहार्य आणि परिणामकारक प्रयोगांमध्ये आहेत. थोडक्यात म्हणजे, सैद्धांतिक पातळीवरील अर्थशास्त्राला त्यांनी लोकांच्या जगण्याशी जोडले. गरिबीच्या प्रश्‍नांची कारणमीमांसा करणे, त्यांच्या उत्तरांचा शोध घेणे आणि कोणत्या परिस्थितीत, कशा पद्धतीने ती प्रभावी ठरू शकतात याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास मांडणे हे त्यांचे योगदान. तेदेखील विद्यापीठीय भिंतींच्या पलीकडे जाऊन जगभरातील तीनशेहून अधिक देश, हजारो अर्थशास्त्रज्ञ, स्वयंसेवी संस्था आणि शासकीय यंत्रणा आणि प्रत्यक्ष लोक यांच्यासोबत समन्वयाची मोट बांधून.
    विकसनशील देशांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेद्वारे जगाची कवाडे खुली केल्यावर आर्थिक वृद्धीच्या आधारे गरिबीचे निर्मूलन होईल अशी एक धारणा होती. भारतासारख्या देशात काही प्रमाणात ही प्रक्रिया सुरूही झाली होती. परंतु, ज्या वेगाने गरिबांची परिस्थिती सुधारणे अभिप्रेत होते तो वेग आणि त्यातील गुंतागुंतीची आव्हाने कायमच होती. आर्थिक विकास दर वाढला म्हणजे विकास झाला असे नाही हे परिमाण अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या शास्त्रज्ञांच्या संशोधनातून पुढे आले. कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू, शिक्षण, आरोग्य हेदेखील विकासाच्या मोजपट्टीतील महत्त्वाचे निकष आहेत हे दाखवून देत त्यांनी मानव विकास निर्देशांकाची मोजपट्टी जगाला दिली. त्याचे पुढले पाऊल बॅनर्जी आणि त्यांच्या टीमने टाकले. सेन यांच्यासारख्या अर्थशास्त्रज्ञांनी आर्थिक वृद्धी दरापलीकडील प्रश्‍न मांडले तर बॅनर्जी आणि त्यांच्या टीमने त्यावरील उत्तरांच्या दिशेने जगाला नेले. ‘पुअर्स इकॉनॉमिक्स’ या आपल्या पुस्तकात ते म्हणतात, शक्यतम उत्तरांचा शोध न घेता केवळ जगातील प्रश्‍नांची चर्चा करत बसणं म्हणजे प्रगतीच्या ऐवजी पंगुत्वाच्या दिशेने जाणे. केवळ प्रश्‍नांची जाणीव झाली म्हणजे ते सुटले असं नाही. प्रश्‍नांची जाणीव म्हणजे फक्त आपण कुठे अपयशी होऊ शकतो याचा अंदाज येणे’ आणि याच भूमिकेतून त्यांनी जगातील गरिबीचा प्रश्‍न सोडविण्याचे अनंत यशस्वी आणि व्यवहार्य प्रयोग केले, संशोधने केली. गरिबातल्या गरिबाला त्याच्या गांजलेल्या स्थितीतून वर काढण्यात बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे यशस्वी झाली नाही. जे सक्षम झाले त्यांना पुढे नेण्यात ती उपयुक्त ठरली, परंतु जे मागे होते त्यांना हात देण्यासाठी कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून शासनाचा हस्तक्षेप गरजेचा ठरू लागला. जनहिताच्या हेतूने शासकीय योजनांची आखणी झाली, मात्र त्यांची परिमाणकारक आणि प्रभावी अंमलबजावणी हा फक्त भारतात नाही तर जगभरातील बहुतांश विकसनशील देशांपुढील पेच होता. डेव्हलपमेंटल इकॉनॉमी अर्थशास्त्राची शाखा यावर पूर्वीपासून कार्यरत होती. सुरुवातीचे तिचे काम सैद्धांतिक पातळीवर होते. मात्र, गेल्या वीस-तीस वर्षांत संगणकामुळे खूप डेटा संकलित होऊ लागला. त्या वेळी क्रेमर, अभिजित आणि एस्थर यांनी केनियातील एका स्वयंसेवी संस्थेसोबत केलेल्या अभ्यासाचे अत्यंत चांगले रिझल्ट्स मिळाले होते. त्यावर आधारित त्यांनी दक्षिण आफ्रिका आणि भारतातील गरिबांसोबत काम सुरू केले. गरिबी संपवण्यासाठी गरिबांची केवळ सांपत्तिक स्थिती वाढवून उपयोगाचे नाही तर गरिबीस कारणीभूत अन्य बहुविध घटकांचा शोध घेऊन त्यावर काम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांच्या संशोधनातून सिद्ध झाले. त्यासाठी त्यांनी 2003 साली एमआयटीमध्ये अब्दुल लतिफ जमील पॉव्हर्टी अ‍ॅक्शन लॅब ही संशोधन संस्था सुरू केली आणि त्याच्या माध्यमातून जगभरातील शेकडो देशांमध्ये गरिबी निर्मूलनाचे असंख्य प्रयोग यशस्वी करून दाखविले.
    आरटीसी म्हणजे रँडमाइज्स कंट्रोल ट्रायल ही यांच्या संशोधनाची अत्यंत शास्त्रशुद्ध आणि काटेकोर पद्धत. उदाहरणादाखल आपण सार्वजनिक आरोग्य आणि गरिबीचा एक प्रश्‍न बघू. दक्षिण आफ्रिकेतील देशांमध्ये डासांमुळे होणारे अनेक रोग आहेत. त्यामुळे गरिबांची शारीरिक-आर्थिक क्षमता अधिक खालावते इथपर्यंत विकसनशील अर्थशास्त्राने विश्‍लेषण केले होते. बॅनर्जी आणि त्यांच्या टीमने त्याच्या पुढे जाऊन यावर नेमके व प्रभावी उत्तर कोणते असेल, यावर संशोधन केले. डासांपासून होणार्‍या रोगांच्या समस्येवर अनेक उपाय असू शकतात. परंतु, त्यातील परिणामकारक आणि व्यवहार्य उपाय कोणते यावर त्यांचे संशोधन बेतले आहे. या प्रश्‍नावर मात करण्यासाठी लोकांना थेट मच्छरदाण्या पुरवणे, मच्छरदाण्या घेण्यासाठी त्यांना थेट पैसे देणे, डासांचे निर्मूलन करणे किंवा सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करणे किंवा डासांपासून बचाव करण्याचे लोकांमध्ये प्रबोधन करणे, शिक्षण देणे की हे सगळेच करणे हे उपाय असू शकतात. त्याचा प्रदीर्घ अभ्यास करून त्यांनी गरिबांच्या दृष्टिकोनातून यातील सर्वाधिक उपयुक्त कोणता हे पुढे आणले. सांख्यिकी निकषांसोबतच अर्थशास्त्राचा अभ्यास करीत असताना त्यास समाजशास्त्रीय आणि मानसशास्त्रीय आयामांची जोड हे यांच्या संशोधनाचे महत्त्वाचे योगदान.
    शासकीय योजना लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा लोक योजनांचा उपयोग करून घेत नाहीत ही बोंब नेहमी होत असते. मात्र, ते का, आणि कशा प्रकारे बदलू शकते या मुळापर्यंत पोहोचणारे संशोधन ते करतात. सध्या राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या धामधुमीत सर्वच पक्षांनी आपापले जाहीरनामे जाहीर केले आहेत. हे जाहीरनामे म्हणजे शासकीय योजनांच्याच घोषणा आहेत. सत्तेवर आलेले सरकार त्यांची पूर्तता करण्यासाठी धोरणे आखते, योजना आणते, परंतु काही काळातच त्या अपयशी ठरल्याचे सूर पुढे येऊ लागतात. कारण शासकीय योजनांची आखणी ही अत्यंत गंभीर आणि शास्त्रशुद्ध संशोधनावर आधारलेली एक निरंतर प्रक्रिया आहे, यातील गमक मात्र कुणी लक्षात घेत नाही, जे बॅनर्जी, एस्थर आणि क्रेमर यांच्या कामातून सिद्ध झाले आहे.
    भारतातील अनेक राज्यांत त्यांनी हे प्रयोग यशस्वी केले आहेत. आंध्र प्रदेशात रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होऊ शकेल, राजस्थान आणि मुंबईत शिक्षणाच्या सार्वत्रिक अंमलबजावणीत त्यांचे योगदान आहे. ’प्रथम’ संस्थेच्या असर प्रकल्पातून शिक्षणाच्या दर्जातील अडथळे पुढे आले, त्यावर मात करण्याचे उपाय त्यांच्या संशोधनातून शोधले जात आहेत. शाळांमधील मुलांच्या गळतीमागे मुलांच्या पोटातील जंत या अंधारातील प्रश्‍नापर्यंत ते पोहोचले आणि त्यावरील ‘नॅशनल डिर्व्हमिंग डे’ सारख्या उपाययोजनेतून जगातील तीनशे देशांतील मुलांचा आरोग्याचा आणि शिक्षणाचा पट वाढवला.

- अश्‍विनी कुलकर्णी
(साभार ः दिव्य मराठी, रसिक पुरवणी )

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget