Halloween Costume ideas 2015

कृषी हितासाठी शेतकरी संघटनेचे ठराव

अनिल घनवट  अध्यक्ष शेतकरी संघटना
शेतकरी संघटना व शेतकरी महिला आघाडी यांच्या 10,11 व 12 डिसेंबर 2018 ला पार पडलेल्या 14 व्या संयुक्त अधिवेशनात देशातील भयावह अशा आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीबाबत सविस्तर चर्चा केल्यानंतर या अधिवेशनात असा निष्कर्ष काढला गेला की, देश समृद्ध आणि बलशाली होण्यासाठी देशातील कायदा व्यवस्था सुधारणेत कायद्याचे राज्य लायसेन्स विरहित खुली बाजार व्यवस्था तयार होणे आणि ग्रामीण रचनेची संपूर्ण पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खालील मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
1. शेतीची लूट करून देशात औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून विकास करणे या धोरणाला 70 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. परिणामी शेतकरी आत्महत्येच्या कडेलोटावर उभा आहे. नव्वदीच्या दशकात नरसिम्हाराव सरकारने औद्योगिक क्षेत्रात खुलीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. ती प्रक्रिया काही काळानंतर ठप्प झाली. त्या काळी राबविलेल्या खुलीकरणाचा कृषी क्षेत्राला तर स्पर्शही झाला नाही. कृषी क्षेत्राचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यामुळे शेती लहान-लहान तुकड्यात विभागली गेली आहे. नाबार्डच्या ताजा अहवालानुसार शेतकर्‍याचे जमीन धारणा क्षेत्र सरासरी 2.71 एकर झाले आहे. त्यामुळे छोट्या शेतकर्‍यांना शेतीमध्ये किती उत्पन्न झाले आणि त्या मालाला किती चांगले भाव मिळाले तरी शेतकरी सन्मानाने जगू शकत नाहीत.
2. सरकारी धोरणामुळे शेती व्यवसाय उध्वस्त झाला आहे. समाजवादी कल्याणकारी, सरकारी हस्तक्षेपवादी धोरणे सतत राबविली गेल्यामुळे शेती व्यवसाय उध्वस्त झाला आहे. शेतीमधील मनुष्यबळ शेतीतच अडकून पडले आहे. शेतकर्‍याकडे बचत तयारच झाली नाही. त्यातच त्यांना शेतीबाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्यही नाकारले गेले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी बाजारपेठेत अडथळे उभा करणे, अत्यल्प रोजगाराच्या संधी, आरक्षणाच्या प्रश्‍नांना खतपाणी घालणे, जातीय आणि धार्मिक उन्माद वाढविणे यातच सरकार मग्न आहे.  शेतकर्‍यांच्या दावणीला असलेली जनावरे म्हणजे शेतकर्‍याचे आर्थिक आणीबाणीच्या वेळी हमखास हाती असणारे आर्थिक साधन आहे. एका अर्थाने ते शेतकर्‍याचे एटीएम आहे. गोभक्त सरकारने गोवंश हत्याबंदीसारखा कायदा करून शेतकर्‍यांच्या अडचणीत वाढच केलेली आहे.
3. जवाहरलाल नेहरू यांनी 18 जून 1951 रोजी जमीनदारी संपविण्याच्या नावाखाली पहिली घटना दुरूस्ती करून शेतकर्‍यांचे स्वातंत्र्य संकुचित करायला सुरूवात केली. देशाचे हे निवडून आलेले सरकार नव्हते. तर हंगामी सरकार होते. तरीही त्यांनी मूळ घटनेमधील व्यवसाय स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी पहिली घटना दुरूस्ती केली आणि मूळ संविधानात नसलेले अनुच्छेद ’31 ब’ तयार करून त्या अंतर्गत परिशिष्ट 9 तयार केले. मोरारजी देसाई यांच्या काळात लोकांच्या मालमत्तेचा अधिकार हिरावणारा शेवटचा खिळा ठोकला गेला. शेतकरी आता फक्त शेतीचा भोगवटाधारक झाला आहे. त्याचा मालकी हक्क कधीच संपविण्यात आला आहे. सगळ्यात भयंकर बाब म्हणजे या सर्व अन्यायाच्या विरोधात न्यायालयात दादही मागता येत नाही. 4. जगभर व्यवसाय स्वातंत्र्याची चळवळ चालू असताना, जगभरातील संरक्षणवादी, डावे आणि समाजवादी, पर्यावरणवादी, जातीयवादी आणि धर्मवादी गिधाडे, ऐतखाऊ बांडगुळे, गुंडपुंड यांच्या टोळ्या यांची अभद्र युती झाल्याचे दिसून येत आहे. या युतीने स्वातंत्र्यवादी विचारांचा विरोध करण्यासाठी कंबर कसली आहे. आजपर्यंत ज्यांनी शेतकरी वर्गाला,” आहेरे” म्हणून हिनविले, असे सगळे डावे विचारवंत आणि त्यांच्या चळवळीतले कार्यकर्ते यांनी अलिकडच्या काळात शेतकर्‍यांच्या नावाने गळ काढणार्‍या आणि शेतकर्‍यांच्या हिताची दिशाभूल करणारी भाषा वापरणार्‍या काही शेतकरी संघटनांमध्ये बेमालूमपणे प्रवेश मिळविला. आणि निर्लज्जपणे पुन्हा शेतकरी विरोधी आणि सरकारी हस्तक्षेपवादी लुटीच्या धोरणाला मजबूत करू पाहत आहेत. 5. या पुनर्रचनेसाठी शेतीविरोधी कायद्यांचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. शेती करू इच्छिणार्‍या नागरिकांना (व्यक्ती, संस्था, उद्योगांना) शेतजमीनधारण करण्याचे स्वातंत्र्य असावे. तसेच जमीन धारकाने अथवा शेतकर्‍याने त्याच्या मालकीची जमीन अन्य कोणा व्यक्ती, संस्था, अगर कंपनीज कराराने अथवा भाड्याने कसावयास दिली तरी मूळ मालकाचे मालकी हक्क बाधित होण्याची भीती असून नये. शेतधारकास अथवा करणार्‍यास जमीन धारण करण्यासाठी, कसण्यासाठी, जमीनीचे क्षेत्रफळ किती असावे, हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. त्यावर मर्याया असू नयेत. शेतजमीनीचे भांडवलात अशंतः व पूर्णतः रूपांतर करून गुंतवणूकीची अन्य पर्यायी क्षेत्र निवडणार्‍यास किंवा कोणत्याही कारणाने शेतीतून बाहेर पडण्याची इच्छा असल्यास कायद्याची कोणतीच आडकाठी असू नये. यासाठी जमीनीच्या व्यवहारावर निर्बंध घालणारे सर्व कायदे रद्दबातल करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे सरकारला बाजारपेठ नियंत्रित करण्याचे अमर्याद अधिकार प्राप्त करून देणार्‍या आवश्यक वस्तू कायद्याची अंमलबजावणी थांबवावी.
ठराव
या पार्श्‍वभूमीवर या संमेलनामध्ये खालील ठराव मान्य करण्यात आले.     1. शेती उत्पादनाच्या बाजारावर आणि प्रक्रिया उद्योगांवर निर्बंध लादण्यास सरकारला कायदेशीर अधिकार प्रदान करणार्‍या, ”अत्यावश्यक वस्तू कायदा” ताबडतोब रद्द करावा.
2. शेतकर्‍यांविषयी खोटा कळवळा दाखवून तयार केलेला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा हा राजकीय दलाल, हमाल, मापाड्यांची गुंडगिरी आणि व्यापार्‍यांची मक्तेदारी याचे तालुकावार अड्डे होवून शेतकर्‍याची राजरोस लूटमार करीत आहेत. हा जुल्मी कायदा रद्द करून त्यातील लायसन्स परमिट व्यवस्था पूर्णतः संपवून उत्पादक, विक्री करणारा, खरेदी करणारा आणि किरकोळ ग्राहक यांचे खरे हित साधणारी खुली बाजारपेठ विकसित होउ द्यावी.
    स्वामीनाथन अहवालातील निरीक्षणे शेती व्यवसायाची वास्तव मांडणारी असली तरी त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजना मात्र सरकारच्या मेहरबानीवर अवलंबून ठेवणार्‍या आणि सरकारचा शेती व्यवसायावरील हस्तक्षेप वाढविणार्‍याच आहेत. म्हणून या शिफारशी फेटाळण्याच्या मागणीचा या ठरावाद्वारे आम्ही पुनरूच्चार करीत आहोत.
3. सरकारला नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन करता येऊ नये, यासाठी हे अधिवेशन मा.सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करते की, त्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन संविधानाची पुनर्तपासणी करावी आणि देशातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणार्‍या व त्यांचे व्यवसाय स्वातंत्र्य हेरावून घेणार्‍या सगळ्या घटना दुरूस्त्या रद्द कराव्यात. तसेच सरकारने जमीन धारणा कायदा, कूळ कायदा, जमीन हस्तांतरण कायदा यासारख्या शेतजमिनी वापराला निर्बंध घालणारे सर्व कायदे संपुष्टात आणावेत.
4. शेतीमधून बाहेर पडणे आणि शेतीमध्ये नव्याने शिरणे वा शेतीचा विस्तार करणे सुलभ व्हावे यासाठी हे अधिवेशन असा ठराव करते की, शेतीच्या खरेदी आणि विकासासाठी किमान बीज भांडवलाच्या शर्तीवर उद्योग क्षेत्राच्या धर्तीवर दीर्घ मुदतीचा आणि आवश्यकतेप्रमाणे पतपुरवठा करण्यासाठी सरकारने पुनर्रचना निधी स्थापित करावा.
5. शेती तोट्यात ठेवल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर वर्ष दरवर्ष कर्जाचा बोजा वाढत गेला आहे. प्राप्त परिस्थितीत तो फिटण्याची कधीच शक्यता नव्हती आणि नाही. कर्ज वसुलीपेक्षा शेती व्यवसायाच्या पुनर्रचनेची आता खरी आवश्यकता आहे. वेगवेगळे निकष लावून कर्जदारांमध्ये वर्गवारी आणि भेद करून कर्जमुक्ती / कर्जमाफीच्या योजना जाहीर करणे परत अनैतिक आणि बेकायदेशीर ठरते. सरकारने शेतकरी हा घटक न धरता शेती हा घटक धरून शेतीवरची सर्व कर्जे आणि थकीत वीजबिल संपवून शेती व्यवसाय कर्जमुक्त करावा, असा ठराव हे अधिवेशन करते.
6. गेली अनेक दशके सरकार शेतमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव पाडत होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यामुळे किमान पुढील 10 वर्षे शेतकर्‍यांना भरपाई म्हणून प्रती एकर प्रतिवर्ष 15 हजार रूपये नुकसान भरपाई दिली पाहिजे.
7. शेती तंत्रज्ञान संबंधी सर्व निर्बंध उठवून बिटीसहीत सर्व जनुक तंत्रज्ञान खुले केले पाहिजे.
8. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य घटनेतील परिच्छेद 31 ब आणि 9 वे परिशिष्ट शेतकरी विरोधी कायद्यांनी भरलेले आहे. ते रद्द करण्यासाठी लोकसभा आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी पुढाकार घ्यावा आणि यासाठी ताबडतोब लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे.
    या अधिवेशनासाठी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिलभाऊ घनवट, खा.भूपेंद्रसिंग मान, माजी आ.वामनराव चटप, मा.आ. सरोजताई कासिकर, प्रा.डॉ. मानवेंद्र काचोळे, शेतकरी संघटना ट्रस्टचे कार्याध्यक्ष गोविंदभाऊ जोशी, अ‍ॅड. दिनेश शर्मा, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा गीताताई खांदेभराड, युवा आघाडीचे सतिश दानी, सीमाताई नरोडे, अनिल चव्हाण, ललित बहाळे, गुणवंत पाटील, अनंत देशपांडे, शाम अष्टेकर, सुधीर बिंदू यांच्यासह ठाकूर गुणीप्रकाश हरियाणा, वरूण मित्रा दिल्ली, अजय अनमोल उत्तर प्रदेश, सुब्रतमनी त्रिपाठी मध्यप्रदेश, कुमार आनंद बिहार, संजीवकुमार कर्नाटक, अपीरेड्डी तेलंगना, राजेश कामीरेड्डी, श्री गांधी उत्तराखंड आदी देशभरातील शेतकरी नेते उपस्थित होते. या अधिवेशनाच्या यशस्वीतेसाठी पश्‍चिम महाराष्ट्र युवा आघाडी अध्यक्ष अभिमन्यू शेलार, बापूसाहेब आढाव, विक्रम शेळके, संजय तोरडमल यांच्यासह सहकार्‍यांनी परिश्रम घेतले. या अधिवेशनासाठी श्री साई संस्थान शिर्डी यांनी मोलाचे सहकार्य केले.
Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget