शेतकऱ्यांच्या आपल्या हक्कांसाठी देशात सुरू असलेल्या आंदोलनाल ा रोज नवनवे रूप दिले जाऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. या आंदोलनाचे लक्ष्य देशामध्ये सत्तापालट करण्यासाठी नाही हे सर्वांना माहीत आहे. किसान नेते टिकैत यांनी जाहीरपणे तसे बोलूनही दाखवले आहे. आणि वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर कोणत्याही नागरिकांचे हे आंदोलन सत्ताविरोधी आहे असे कधीच म्हणणे नव्हते. ते आजही नाही. शेतकऱ्यांची एकच मागणी त्यांना आपल्या आयुष्य जगू द्या. त्यांना स्वतःही पोट भरू द्या आणि देशाचंही पोट भरू द्या. त्यांच्या पारंपरिक शेती व्यवसायाला कार्पोरेट जगताला दान म्हणून देऊ नका. त्यांचा शेती व्यवसाय आणि त्यातून मिळणाऱ्या मिळकतीवर कुणी डल्ला मारू नये. त्यांच्या या मागण्यांनी किल्लेबंद सत्ताजीवींनी इतके भयभीत होण्याचे काय कारण होते की इंटरनेटजीवींच्या आपसातील चर्चेमुळे त्यांचे धाबे दणाणले!आंदोलनजीवींचं टोमणं मारणाऱ्या या सरकारचे अस्तित्वच परजीवी राहिले आहे. भाजपचा अवतार धारण करण्यापूर्वी जनसंघाला भारतीय राजकारणात नगण्य स्थान होते, हे सर्वांपेक्षा जास्त भाजपवाल्यांनाच माहीत आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात उडी घेऊन परजीवीचे रूप धारण करून कसेबसे सत्तेच्या दारात पो-होचले. काही काळ सत्ताभोगी झाले, नंतर त्या परजीवींची मुदत संपल्यावर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात मागच्या दाराने पु्न्हा परजीवी बनले आणि नंतर सत्ताजीवी झाले. आंदोलनभोगींपासून सत्ताजीवींचा हा भाजपचा प्रवास आहे.
सत्तेत आल्यानंतर लोकशाही पद्धतील मतदानात विजय प्राप्त केल्यानंतर जगातील सर्व शासकांचे लक्ष असते. आपण लोकशाही पद्धतीनं जरी सत्ता मिळवली तरी आता आपण राष्ट्राचे सर्वेसर्वा आहोत. ज्या जनतेने त्यांना निवडून दिले त्यांनाच ते आपले नागरिक नव्हे तर शत्रू समजतात. आपल्या सेवेसाठी हे सरकार जनतेने बहाल केले नाही तर आपण आपल्या स्वार्थासाठी सरकार मिळवलेले आहे अशी त्यांची मानसिकता बनते आणि हे भारतातच नाही तर सर्व जगातील राष्ट्रे तथाकथित लोकशाही पद्धतीला केवळ स्वतःच्या अमाप आशा-आकांक्षा, धनसंपत्ती गोळा करण्यासाठी वापर करू लागले आहेत. एकदासत्तेवर आले की आपल्याच राष्ट्रातील जनता त्यांच्यासाठी एक नंबरचा शत्रू आहे, अशी धारणा ते करून घेतात. कुठे कोणी अ जरी काढलं की लगेच ते घाबरून दातात. त्यांची नियत भ्रष्ट असल्याने ही त्यांची सततची भीती. मग राजसिंहासन निघून जाते की काय याच धास्तीने ते आपल्याच नागरिकांना जेलमध्ये डांबून ठेवतात. एक काळ असा येईल की जेल मध्ये जागा नसल्याने नवीन इमारती बांधण्यापेक्षा साऱ्या राष्ट्रालाच ते जेल करून ठेवतील. हा प्रयोग इस्रायलने पॅलेस्टीनींविरूद्ध केलेला आहे. चायनाचे संपूर्ण राष्ट्र जेलपेक्षा निराळे नाही. कुणाला विचार करण्याचेही स्वातंत्र्य नाही. आपल्या देशातसध्या विचारस्वातंत्र्य आहे पण व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आले आहे. इंटरनेटवर व्यक्त होणाऱ्यांना सुद्धा त्यांनी सोडलेले नाही. भाजपचे हे राज्य तसे पाहता इतर आंदोलनाचे परजीवी नाही तर ते विराचारांनीदेखील परजीवी आहे. हिटलर मुसोलिनीची फास्ट विचारसरणी त्यांनी अंगीकारलेली असल्याने फक्त एकाच जातीधर्माचेही नाही, हितांचे ते रक्षण करत आहेत. हिंदूधर्मीय नागरिक असोत की इस्लाम, ख्रिस्ती, बौद्ध धम्माचे, त्यांच्या आशा-आकांक्षा, त्यांच्या दैनिक गरजा, जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या गरजांची पूर्तता करणे, न्याय्य वागणूक तर सोडाच माणूस म्हणून जगण्याच्याही लायकीचे त्यांना सोडले नाही. त्या जातीचा एखाद्या पत्रकाराला अटक झाली तर निम्म्या रात्री सर्वोच्च न्यायालयातून त्याला जामीन देण्यात येतो. एखाद्या दुसऱ्या पत्रकाराने जरएखादी बातमी गोळा करण्याचा प्रयत्न जरी केला, तरी त्याला जेलमध्ये डांबण्यात येते. हे फॅसिस्टवादाचे निकष आहेत. शेतकरी आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करत आहेत. २०० पेक्षा जास्त लोक या आंदोलनात मृत्युमुखी पडले. त्यंच्या कुटुंबियांसाठी कोणतीही शासकीय मदत न देता जर त्यांच्या मृत्युबाबत कुणी प्रश्न केला तर याच भाजपचे एक मंत्री म्हणतात की ते २००-३०० लोक जरी घरी बसलेले असते तरीदेखील त्यांना मरण याचेच होते. म्हणजे सरकारचे हेच की देशाच्या नागरिकांना मरणाशिवाय काहीही देऊ नये. लोकसभेत बजेट सेशनमध्ये भाषण करताना राहुल गांधी यांनी या सरकारला हम दो हमारे दो चे सरकार म्हटले आहे. भाषणाच्या शेवटी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे नागरिकांसमोर तीन पर्याय आहेत- बेरोजगारी, उपासमारी आणि मरण! याशिवाय आणखीन कोणताही पर्याय नाही.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
(संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७)
Post a Comment