सीमावाद न्यायालयात असेपर्यंत सीमाभाग, बेळगाव, कारवार आणि निपाणीसीसह केंद्रशासित प्रदेश घोषित करा असे वक्तव्य महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले असता दुसऱ्याच दिवशी कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण साबदी यांनी मुंबईच केंद्रशासित प्रदेश करा अशी घोषणा केली. ’’महाराष्ट्र प्रशासनाने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद, संघर्ष आणि संकल्प’’ हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. त्या पुस्तकाच्या प्रकाशन कार्यक्रमाप्रसंगी उद्धव ठाकरे यांनी हे वाचन केले होते. या समारंभात सहभागी झालेल्यांना या कार्यक्रमात अशी घोषणा केली. ’’रहेंगे तो महाराष्ट्र में नहीं तो जेल में’’
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाला बराच जुना इतिहास आहे. सध्या कर्नाटक आणि केंद्रात भाजपची सरकारे असताना या वादाचे गंभीर स्वरूप पहायला मिळतील असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडे दुर्लक्ष करायला म्हटले आहे. शरद पवारांनी हा वाद सर्वोच्च न्यायालात प्रलंबित असताना न्यायालयात ठाम भूमीका मांडावी. न्यायालयातील हा लढा सीमावादातील अंतिम टप्पा असून, तसेच शेवटचे शस्त्र आहे. आपण अंतिम पर्वाच्या दिशेने आहोत. न्यायालयात राज्याची भूमिका ठामपणे मांडावी लागेल असे देखील त्यांनी सांगितले आहे.
बेळगाव, कारवर आणि निपाणीसह 800 गाव कर्नाटकच्या ताब्यात आहेत. या सर्व भागाला महाराष्ट्रात सामिल करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीद्वारे सारे मराठी भाषिक गेली 60 वर्षे सातत्याने आंदोलन करत आहेत. मुंबईच केंद्रशासित प्रदेश करा अशा कर्नाटकच्या मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा विरोध करत असताना त्यांनी त्या मंत्री महोदयांना सल्ला दिला की आधी त्यांनी या वादाचा नीट अभ्यास करावा. पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, देशात भाषावर प्रांतरचना झाल्यावर मुंबईचा कोणताच संबंध नसताना कर्नाटकाचे मंत्री साबदी यांना मानसिक उपचाराची गरज आहे.
महत्त्वाचा प्रश्न असा की अशा टिका टिप्पणीने काही साध्य होणार आहे काय? सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तो खटला सध्याचे केंद्र सरकार सत्तेत आहेत या दरम्यान निकाली काढण्यात आला तर निर्णय कुणाच्या बाजूने लागू शकतो हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. कित्येक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जनतेला पटलेला नाही. तसेच काही सीमावादाच्या प्रकरणात झाले तर याचा बराच प्रभाव महाराष्ट्रावर इथल्या राजकारणावर पडणार. महाराष्ट्राच्या जनतेला ते स्वीकार्य असणार नाही.
केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून मुंबईतील मोठमोठे उद्योग गुजरातकडे वळवळे गेले आहेत. राज ठाकरे यांनी असा देखील प्रश्न उपस्थित केला होता की बुलेट ट्रेनला अहमदाबादेशी म्हणजेच गुजरातशी जोडण्यामागे कारण काय आहे. अहमदाबाद ऐवजी मुंबई-दिल्ली किंवा मुंबई-चेन्नई असे का केले नाही. यामागचे उद्दिष्ट ज्यांचे त्यांना माहित पण आता जेव्हा कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची जी मागणी केली आहे त्यावरून पुढे जावून असेच काही घडणार का असा मोठा प्रश्न समोर येतो. याचे कारण असे की सध्याचे जे सरकार आहे त्याला देशाच्या नागरिकांशी त्यांच्या आशा आकांक्षाशी त्यांच्या ईच्छांशी काडी मात्र संबंध नाही. सरकारने एकदा कोणता निर्णय घेतला तो मागे घेतला जात नाही. अचानकच महाराष्ट्राचे विभाजन करून मुंबईला केंद्र शासित प्रदेश, विदर्भात स्वतंत्र आणि मराठवाडा पश्चिम मराठवाडा आणि उर्वरित भागात महाराष्ट्र केले जावू शकते. मुंबई कधी काळीही कर्नाटक राज्यात नव्हती. उलट कर्नाटकाचे काही जिल्हे, धारवाड आणि हुबळी यांचा समावेश तत्कालीन बॉम्बे प्राविन्समध्ये होता. मुंबईचा समावेश कर्नाटकात नव्हता. जसे नागरिकता संशोधन बिल, काश्मीरचा केंद्र शासित प्रदेश हा कायदा करण्यात आला आणि कृषी विषयक तीन कायदे जसे सरकारने लोकसभेत चर्चा न करता ध्वनी मतदानाने पारित करून घेतले. उद्या तसेच काही महाराष्ट्राच्या बाबतीतही घडू शकेल याची दखल घ्यावी लागेल. एकदा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला की ते सरकार तसुभरही आपल्या भूमिकेत बदल करत नाही हे आपण पाहिलेच आहे. शेतकरी आंदोलनाबाबत काय होत आहे हे सारे जग पाहत आहे. सरकारने निर्णय घेण्याआधीच महाराष्ट्र सरकार आपल्या जनतेने सावधानता बाळगावी नसता कोणत्याही दुष्परिणामांना सामोरे जाण्याची पाळी येवू शकते.
स्वातंत्र्यानंतर 72 वर्ष लोटून गेली आजवर कुणी विचारही केला नसेल की दिल्लीच्या सीमेवर तीन-तीन अडथळे उभे करण्यात आले आहेत जणू शेतकरी नव्हे परकीय शक्ती हल्ला करणार आहेत. काँक्रिटची भींत पुरेशी नव्हती की काय सडकेवर खीळे ठोकले आणि पुन्हा काटेरी तारांचे कुंपण लावण्यात सीमेवर सुद्धा इतकी दक्षता घेतली नसेल आणि कुणाच्या विरोधात ? देशाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक शेतकरी देशातील सर्वात हलाखीच्या अवस्थेत राहणारा शेतकरी. त्या शेतकऱ्याला जणू शत्रू घोषित करून टाकले आहे. खरे पाहता एकीकडे दिल्लीची राज्यव्यवस्था तर दुसरीकडे सारे नागरिक असे युद्ध सदृश्य वातावरण सध्या देशात निर्माण झाले आहे.
Post a Comment