महाराष्ट्राचे मतपत्रिकेचे पाउल दिशादर्शक ठरेल

एव्हीएम मशीनमध्ये मतांचे फेरबदल करून एकाच राजकीय पक्षाला निवडून आणता येते याबद्दबल आरोप प्रत्यारोप होत आले आहेत. एव्हीएमवर बंदी आणावी यासाठी राजकीय पक्ष, संघटनांनी न्यायालयाचे दारही ठोठावले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधिमंडळाला एव्हीएमसह मतपत्रिकांचा पर्याय निवडणुकांत मतदारांना करण्यासाठी कायदा करावा, असे आवाहन केले आहे. हे पाऊल राज्यासह देशाला दिशादर्शकच ठरेल, असे वाटते.

 देशात एव्हीएम मशिनच्या दुरूपयोगाच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. यावर गल्ली ते दिल्ली नागरिकांत चर्चा झडल्या. भाजपचा इव्हीएमद्वारे एकतर्फी विजय होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांतील अनेकांनी केला. कोणी दबक्या आवाजात केला तर कोणी मोठ्या आवाजात केला. देशातील जवळपास सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी एव्हीएमवर आक्षेप घेतला. 

सामान्य जनतेलाही वाटते की, एव्हीएममध्ये हॅकर्सद्वारे घोटाळा करता येतो. एका राजकीय पक्षातील नेत्याने खाजगी बैठकीत बोलताना सांगितले होते की, हॅकर्सने मला निवडणुकीत एव्हीएममध्ये घोटाळा करून मतदान कसे फिरविता येते याचे प्रात्यक्षित दाखविले होते. एव्हीएममध्ये घोळ करणे शक्य आहे. त्यामुळे तर सरकार मतपत्रिका नको म्हणत आहे. नेत्याच्या या बोलण्यात दम दिसला. हा नेता साधा सुधा नव्हता. वंचितांचा नेता आहे. महाराष्ट्रभर त्यांच्या सभा गाजल्या. याची देही याची डोळा त्यांनी या एव्हीएममध्ये होत असलेल्या फेरफाराचे प्रात्यक्षिकच पाहिल्याने मतपत्रिकेद्वारे मतदान हाच खरा पर्याय सध्या तरी दिसून येत आहे.  

विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना ईव्हीएमसह मतपत्रिकांचाही पर्याय स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएमव्यतिरिक्त मतपत्रिकेद्वारेही मतदान करण्याचा पर्याय देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र विधानमंडळाने कायदा तयार करावा, अशा स्पष्ट सूचना महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी 2 जानेवारी रोजी दिल्या. इलेक्ट्रॉनिक यंत्राद्वारे होणाऱ्या मतदानावर भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी वारंवार आक्षेप घेतले आहेत. ते पाहता विधानसभा अध्यक्षांच्या सूचनेमुळे पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर येणार आहे.

नागपूरचे प्रदीप महादेवराव उके यांनी यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन तसेच याचिका सादर केली आहे. त्यासंदर्भात मंगळवारी विधानभवन, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, आमदार अभिजित वंजारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव उपस्थित होते. अर्जदारातर्फे अ‍ॅड. सतीश उके यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

घटनेच्या अनुच्छेद 328 प्रमाणे कायदा करण्याचे अधिकार

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 328 प्रमाणे राज्यातील निवडणुकांबाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार विधानमंडळाला आहेत. विधानमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार आनुषंगिक कायदा तयार करून राज्यातील जनतेला ईव्हीएमव्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी अर्जदार उके यांनी केली. बैठकीत झालेल्या चर्चेत उपस्थितांनी विविध मुद्द्यांचा परामर्श घेतला. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी जगातील अनेक प्रगत देशांनी ईव्हीएमला नाकारले आहे याकडे या वेळी लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सर्व कायदेशीर बाबींच्या अधीन राहून यासंदर्भात कायदा तयार करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही सुरू करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना दिल्या.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन विद्यमान मुख्यमंत्री व उमेदवार देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदानाची टक्केवारी फक्त 48 टक्के होती. त्यानंतर आम्ही अनेक मतदारांशी संवाद साधून त्यांची मते जाणून घेतली असता त्यांनी ईव्हीएमवर अविश्वास व्यक्त केला,असे अ‍ॅड.सतीश उके म्हणाले. मतदारांच्या मते कोणालाही मतदान केले तर ते फडणवीसांनाच जाई. त्यापेक्षा मतदान न केलेलेच बरे, या भूमिकेतून ते मतदानाला गेलेच नाही. त्यातून मतदान पत्रिकेचा पर्याय असायला हवा, याची कल्पना पुढे आली. विधानसभा, पदवीधर तसेच स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघात ईव्हीएमसोबतच मतदान पत्रिका असावी. असा कायदा केल्यास लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढेल, असा विश्वास अ‍ॅड. सतीश उके यांनी व्यक्त केला.   

- बशीर शेख