आकड्यांच्या बुडबुडयांचा फसवा खेळ : अर्थसंकल्प-21

जुमलेबहाद्दर सरकारने आणखीन एक निराशाजनक अर्थसंकल्प सादर करून बहुसंख्यांना आकड्यांच्या बुडबुडयांच्या फसव्या खेळात अडकवण्यात नेहमीप्रमाणे यश मिळवले आहे. वास्तविक, डोळसपणे या अर्थसंकल्पाची चिकित्सा केली तर हा खेळ उलगडत जातो. कोरोना महासाथीने संपूर्ण जगालाच आर्थिक संकटात लोटले. परंतु या संकटाचा वापर आपले आर्थिक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय अपयश झाकण्यासाठी आणि एन.आर.सी.विरुद्ध पेटलेला देश विझवण्यासाठी मोदींनी अत्यंत धूर्त आणि निष्ठुरपणे केला. कोरोनाचा फैलाव रोखण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न सहज शक्य असताना उलटफैलावाला मदत करणाऱ्या चुकांची साखळी निर्माण करीत बेसावध देशाला तब्बल तीन महिने टाळेबंदीत ढकलून दिले. देशातील कोट्यवधी लोकांचे जगणे कुलूपबंद झाले. लाखो कष्टकरी अचानक कोसळलेल्या बेकारीमुळे उन्हा-तान्हात शेकडो मैलांची पायपीट करीत, तर कधी मिळेल त्या वाहनांना लटकत उपाशी-तापाशी आपापल्या गावांकडे पोहोचले. लाखो व्यवसाय बंद झाले, आधीच वाढणाऱ्या बेकारीत कोट्यवधींची भर पडली. भयानक वेगाने वाढणाऱ्या अनियंत्रित कोरोनाने जनता भयभीत झाली होती. हजारो

माणसे बळी पडत होती. आधीच व्हेंटिलेटरवर असलेली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली. प्राणवायू, व्हेंटिलेटर शोधत माणसे सैरावैरा धावत होती. रेम्डेसव्हीर सारखी अनेक जीवनावश्यक औषधे उपलब्ध नसल्याने औषधांचा काळाबाजार सुरू झाला होता. प्राणांची बाजी लावून अत्यंत अपुऱ्या साधनांसहीत वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वच योद्धासारखे लढत होते. त्याही अवस्थेत देशाचे पंतप्रधान मोर, पोपट नाचवत होते, दाढी वाढवत होते, मन की बात करत  होते, देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेला लढण्यासाठी काहीही न पुरवता जनतेला आत्मनिर्भरतेचा उपदेश देत होते. देशवासीय अशा भयानक संकटातून जात असताना आकड्यांच्या बुडबुडयांचे फसवे खेळ करीत होते, जनता जगण्याच्या लढाईत गुंतलेली असताना अत्यंत पद्धतशीरपणे जनतेच्या विरोधी योजना आणि कायदे आणण्याची षड्यंत्रे रचित होते आणि अदानी-अंबानीला देश विकत होते. 

एकलव्य संपवणारी द्रोणाचार्यी शिक्षण व्यवस्था जन्माला घालत होते. कामगारांना संपवणारे कायदे करीत होते. भारतीय जनतेने आलेल्या संकटावर अत्यंत चिवटपणे, धीराने मात केली. आर्थिक राखेतून माणसे जिद्दीने फिनिक्स पक्षाप्रमाणे उभी राहिली आणि नव्या आयुष्याकडे निघाली. या पार्श्वभूमीवर किमान या सर्व परिस्थितीचे प्रतिबिंब नव्या अर्थसंकल्पात उमटेल आणि जनतेला प्रामाणिक दिलासा दिला जाईल अशी आशा वाटत होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाने ती धुळीला मिळवली असेच खेदाने म्हणावे लागेल. या अर्थसंकल्पाचे एकमेव वेगळेपण म्हणजे तो ‘पेपरलेस’ होता आणि वैशिष्टय म्हणजे तो सलग तिसऱ्या वर्षीही ‘ब्रेनलेस’ होता. 

हा अर्थसंकल्प सहा स्तंभांवर उभा करण्यात आलेला आहे. आरोग्य आणि कल्याण, भौतिक, आर्थिक भांडवल आणि मुलभूत सुविधा, आकांक्षी भारतासाठी समावेशक विकास, मानवीय भांडवलात नवजीवन, शोध, संशोधन आणि विकास, किमान सरकार आणि अधिकतम शासन. यातील पहिला स्तंभ हा ‘आरोग्य आणि कल्याण’ (हेल्थ अँड वेल बीइरग) असा आहे. हा स्तंभ अत्यंत हुशारीने ‘सार्वजनिक आरोग्य’ असा भासवण्यात आला आहे. पण वास्तवात या मध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबरोबर पोषक आहार, पिण्याचे पाणी, मलमूत्र विसर्जन आणि कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण आणि लसीकरण हे सर्व घालून; सार्वजनिक आरोग्यासाठी 137% वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. असा आकड्यांचा फसवा खेळ करण्यात आला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार सार्वजनिक आरोग्यासाठी 2,23,846 कोटी रुपये एवढी प्रचंड तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. जी गेल्या अर्थसंकल्पात फक्त 94,452 कोटी रुपये एवढीच होती. या वर्षी केलेली तथाकथित प्रचंड तरतूदही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त1.8% एवढीच आहे आणि देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी ती अत्यंत अपुरी आहे. पण हे लक्षात घेतले पाहिजे की जेव्हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या किमान 5% तरतुदीची मागणी केली जाते तेव्हा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा, राज्य रुग्णालये, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, परिचारिका, तंत्रज्ञ, सर्व पातळीवरील वैद्यकीय रोग निदान आणि उपचार सुविधा, वैद्यकीय संशोधन केंद्रे, जीवनावश्यक आणि इतर औषधे, रुग्णवाहिका फक्तयांचाच समावेश केला जातो. ‘प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना’ म्हणून जिचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केलेला आहे तेवढाच भाग खऱ्या अर्थाने ज्याला ‘सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था’ म्हणून संबोधण्यात येते त्यात येतो. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (सुमारे 200 लाख कोटी रुपये) लक्षात घेता ही तरतूद 10 लाख कोटी रुपये असायला हवी. अगदी 2.5% इतकी अपेक्षा केली तरी ती 5 लाख कोटी रुपये असायला हवी. प्रत्यक्षात यासाठी या अर्थसंकल्पात पुढील सहा वर्षासाठी फक्त 64180 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे एका वर्षासाठी ही तरतूद फक्त 10696 कोटी रुपये एवढी आहे. सादर केलेला अर्थसंकल्प हा 2021- 22 या वर्षासाठी आहे. असे असताना अनेक आकडेवाऱ्या या सहा वर्षे, पाच वर्षे यांसाठी जाहीर करणे या पाठीमागे हे  आकडे फुगविणे एवढाच हेतू आहे. भल्याभल्यांना आकडेवारीची ही फसवी चलाखी लक्षात आलेली नाही. प्रत्यक्षातील या फुटकळ तरतुदींच्या मदतीने 17788 ग्रामीण आरोग्य केंद्रे आणि 11024 शहरी आरोग्य केंद्रांना आधार देण्यात येणार आहे, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, 11 राज्यांमधील 3382 ब्लॉक्समध्ये सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, 602 जिल्ह्यांमध्ये अतिदक्षता विभाग, 12 केंद्रीय आरोग्य संस्था, 5 विभागीय आणि 20 शहरी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रे, सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांच्या सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांना जोडणारे समावेशक आरोग्य माहिती पोर्टल, 32 विमानतळ, 11 बंदरे आणि 7 भू प्रवेश स्थाने येथे उपलब्ध 33 आरोग्य केंद्रे सक्षमीकरण, आणि 17 नवी केंद्रे, 15 आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केंद्रे आणि 2 चलत केंद्रे, ‘वन हेल्थ’साठी राष्ट्रीय संस्था, 9 बायो सेफ्टी लेव्हल 3 प्रयोगशाळा आणि 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणू संशोधन संस्था उभारणे एवढ्या गोष्टी करण्यात येणार आहेत. आज देशात सुमारे 25 हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 1.25 लाख उपकेंद्रे अस्तित्वात आहेत. यातील बहुसंख्य केंद्रांची अवस्था बिकट आहे. देशाची गरज आणखीन 1 लाख प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आहे. ग्रामीण रुग्णालये, राज्यस्तरीय रुग्णालये, अतिदक्षता विभाग, शस्त्रक्रिया गृहे, डिलिव्हरी

(बाळंतपण) युनिट्स, निओनेटल युनिट्स (नवजात अर्भक उपचार केंद्रे), डायलिसीस केंद्रे, कर्करोग उपचार केंद्रे, ट्रॉमा युनिट्स, बर्न्स युनिट्स, सुसज्ज रुग्णवाहिका, वरिष्ठ पातळीवरील रोग निदान केंद्रे या सर्वांची संख्या आजही लाज वाटावी अशी आहे. 

देशात आज किमान 5 लाख डॉक्टर्स आणि 7.5 लाख परिचारिकांची गरज आहे. यातील कोणत्याही त्रुटीला हा अर्थसंकल्प साधा स्पर्शही करीत नाही. औषधे स्वस्त होणे अत्यंत गरजेचे आहे या मुद्याकडेही पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आजही बहुसंख्य वैद्यकीय उपकरणे परदेशी बनावटीची वापरण्याशिवाय पर्याय नसतो. स्वाभाविकपणे त्यांच्या किंमती प्रचंड असतात. यामुळे उपचारांचा खर्चही खूप राहतो. वैद्यकीय उपकरणांच्या स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्याचा विचारही गेल्या सहा वर्षामध्ये या सरकारच्या मनाला शिवलेला नाही. सार्वजनिक आरोग्य म्हणून ज्या वेगळ्याच गोष्टींचा या अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे त्यात ‘मिशन पोषण 2.0’ ही 112 कुपोषित जिल्ह्यांसाठी महत्वाकांक्षी योजना आहे. 40% जनता आजही कुपोषित आहे. याचे साधे कारण जनतेकडे पुरेसे अन्न खरेदी करण्याची क्रयशक्ती नाही हे आहे. दरडोई उत्पन्न वाढले तरच हे शक्य आहे. पण स्वस्त अन्न धान्य वितरणाची सक्षम यंत्रणा उभी केली तर हा प्रश्न सोडविणे सोपे होईल. या सरकारने ही यंत्रणा संपुष्टात आणली आहे. ‘एकराष्ट्र एक रेशन कार्ड’ या घोषणेने हा प्रश्न सुटणार नाही. ‘शहरांसाठी जल जीवन मिशन’ जाहीर करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत 2.86 कोटी घरांमध्ये नळ आणि पाणी पोहोचणार आहे, 500 ‘अमृत’ शहरांसाठी गटारे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या सर्वांसाठी पुढील 5 वर्षासाठी 2,87,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे, म्हणजे प्रत्यक्षात वार्षिक 57,400 कोटी रुपयांचीच ही तरतूद आहे. म्हणजे याचा अर्थ प्रतिवर्षी फक्त57.2 लाख घरांमध्येच पाणी पोहोचणार आहे. ग्रामीण जनतेला नळाने येणाऱ्या शुद्ध पाण्याची गरज नाही असे येथे गृहीत धरलेले दिसते. वास्तविक पाण्यासाठी सर्वात जास्त वणवण ग्रामीण जनतेला करावी लागते हे वास्तव आहे. याच प्रमाणे ‘शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0’ या योजनेअंतर्गत शहरांमधील कचरा व्यवस्थापनासाठी पुढील पाच वर्षासाठी 1,41,678 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, म्हणजे पुन्हा फक्त 28,335 कोटी वार्षिक तरतूद. 

कचरा व्यवस्थापन हा प्रश्न अत्यंत भीषण स्वरूप धारण करीत आहे. सर्व मोठ्या शहरांमध्ये सरासरी दररोज किमान 1 हजार टन (महानगरांमध्ये 4 हजार टन प्रतिदिन) इतका कचरा निर्माण होतो. यात प्लॅस्टिक कचरा, जैविक कचरा आणि ई-कचरा यांचा निचरा हे आव्हान आहे. या तरतुदीतून हे आव्हान पेलणे अशक्य आहे. 10 लाख लोकसंख्येच्या वर लोकसंख्या असणाऱ्या 42 शहरांसाठी 2217 कोटी रुपयांची तरतूद हवेच्या प्रदूषणाचा मुकाबला करण्यासाठी जाहीर केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून 15 वर्षे जुन्या वैयक्तिक आणि 20 वर्षे जुन्या सार्वजनिक वाहनांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे. खरे तर ही योजना केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग बनण्याची गरज नाही. सध्या फक्त5 राज्यांमध्ये बालकांना दिली जाणारी न्युमोकॉकल लस आता देशभरात बालकांसाठी देण्यात येईल, ज्यामुळे प्रतिवर्षी 50 हजार बालमृत्यू टळतील. यासाठी किती तरतूद असेल याचा उल्लेख नाही.35 हजार कोटी रुपये कोव्हीड-19 लसीसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. ही तरतूद फक्त 2021-22 या वर्षासाठीच असेल. खरे तर 30 कोटी लोकांना लस देण्यासाठी जास्तीत जास्त 12 हजार कोटी रुपये लागतील. प्रत्यक्षात एवढ्या लोकसंख्येला एका वर्षात ही लस सध्याच्या उपलब्ध यंत्रणेमार्फत देता येणे केवळ अशक्य आहे. ही तरतूद नक्की कशासाठी आहे हा प्रश्न शिल्लक राहतो. अर्थसंकल्पातील ही सर्व आकडेवारी डोळसपणे पाहिली तर तिचे फसवेपण स्पष्ट होते. या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद तर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 6.13% घटविण्यात आली आहे. या वर्षासाठी शिक्षणासाठी खर्चाची तरतूद सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त 0.43% एवढी आहे. म्हणजे एकूण तरतूद 3.5% आहे. ‘आरोग्य सेने’ची सहकारी संघटना, ‘अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्कसंघटना’ तर गेली तीन दशके किमान 6% ची मागणी करीत आहे. विषमतेचा इमला रचणाऱ्या नव्या शैक्षणिक धोरणाला देशातील सर्व पुरोगामी आणि समतावादी संघटनांचा प्रखर विरोध आहे. या विरोधाला न जुमानता सरकारने 15000 नव्या शाळा या धोरणाच्या आराखड्यावर उभारण्याचे जाहीर केले आहे. खाजगी किंवा स्वयंसेवी संघटनांच्याबरोबर भागीदारी करून 100 सैनिकी शाळा चालू करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. 

गेल्याच महिन्यात एका राष्ट्रीय हिंदुत्ववादी बुवाने देशाचे सैनिकीकरण करणे गरजेचे आहे असे जाहीर वक्तव्य केले होते त्याची आठवण झाली. आदिवासींच्यासाठी 750 ‘एकलव्य शाळा’ काढण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या काळात लाखो गरीब-आदिवासी मुले शाळाबाह्य झाली, देशभर एक प्रचंड असा ‘डिजिटल डिव्हाईड’ निर्माण झाला. ही दरी भरून काढण्याचा कोणताही प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केलेला दिसत नाही. गंमत म्हणजे सैनिकीकरण करण्याची भाषा करणाऱ्या, सैनिकांच्या हौतात्म्याचा बाजार मांडणाऱ्या या सरकारचा अर्थसंकल्प ज्या सहा स्तंभांवर उभा आहे त्यात संरक्षण हा स्तंभ नाही. संरक्षणासाठी 4.78 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा 8 हजार कोटी रुपये अधिक म्हणजे 7.4% अधिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. यातून निवृत्तीवेतन वगळले तर ही तरतूद 3.62 लाख कोटी एवढीच आहे. चलनवाढ पाहता ही तरतूद गेल्या वर्षापेक्षा कमीच आहे असे म्हणावे लागेल. या सरकारच्या काळात देशाच्या सीमा कधी नव्हे एवढ्या अशांत झाल्या. चीन, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशात घुसला आहे. चीनचा जी.डी.पी. भारताच्या पाच पट आहे तर संरक्षणावरील खर्च चार पट आहे. याचा अर्थ चीनप्रमाणे आपण संरक्षणावर खर्च केला पाहिजे असा नाही पण एकतर आंतरराष्ट्रीय धोरणे बदलून शेजारी शांत करावे  लागतील नाहीतर शस्त्रसज्ज व्हावे लागेल. हुकुमशाहीकडे जाणारी सरकारे जनतेला सतत देशांतर्गत यादवी किंवा देशाबाहेरील शत्रूची भीती दाखवत आपली पकड भक्कम करीत जात असतात.

कृषी क्षेत्रासाठी 1,31,531 कोटी रुपयांची करण्यात आलेली तरतूद गेल्या वर्षीपेक्षा 5.63% अधिक आहे. पण देशाचा 17% जी.डी.पी. ज्या कृषिक्षेत्राकडून येतो त्या कृषिक्षेत्रासाठी ही तरतूद अपुरी आहे. कोरोनाच्या काळात देशाचा जी.डी.पी. उणे 24% इतका कोसळला असताना कृषिक्षेत्राने आपला दर 3 ते 4% ठेवून देशाला सावरले ही गोष्ट हे सरकार विसरले आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी सरकारने 1.50 लाख कोटी रुपयांची गेल्या वर्षीची तरतूद यावेळी थेट 16.5 लाख कोटी रुपये केली आहे. पण अनेक शेतकरी बँकांचे थकीत कर्जदार असल्याने त्यांना नवी कर्जे मिळणार नाहीत. म्हणजे हा आकड्यांचाच खेळ आहे. हेच सरकार दरवर्षी बुडीत उद्योगपतींची 5 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ करीत आहे. बाजारभाव दीडपट करण्याचा दावा हा असाच आकड्यांचा खेळ आहे, स्वामिनाथन यांनी बाजारभाव ठरविण्यासाठी दिलेल्या सूचनेला फाटा देण्यात आलेला आहे. किमान आधारभूत किंमतीबाबत या अर्थसंकल्पात कोणताही उल्लेख नाही. शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरील जी.एस.टी. कमी करण्यात आलेला नाही. मनरेगाच्या मजुरीत वाढ करण्यात आलेली नाही. ग्रामीण भागातील महिला मोठ्या प्रमाणावर रोजगारासाठी मनरेगावर अवलंबून असतात. देशातील 66% जनता ग्रामीण भागात राहते आणि 60% जनता कृषिक्षेत्रावर जगते. जी.डी.पी.चा एक चतुर्थांश हिस्सा ग्रामीण जनतेच्या वाट्याला येतो. ही विषमता दूर करण्याची इच्छा तर सोडाच उलट ती वाढवण्याची सोय हा अर्थसंकल्प करतो. नवे कायदे तर आता शेतीचे कंपनीकरण करतील. कृषिक्षेत्राची विविध प्रकारे करण्यात येत असलेली उपेक्षा आणि कोंडी देशाला महागात पडू शकते. कोरोनाच्या संकटाच्या पूर्वीच देशातील बेकारी वाढत होती. कोरोनाने त्यात भयानक भर घातली. नव्या 20 कोटी बेकारांची भर त्यात पडली. उद्योगपतींचे भले करून रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षात भारतीय उद्योगपतींच्या संपत्तीत 35% वाढ झाली आणि फक्त1% उद्योगपतींच्या हातात 58% संपत्ती एकवटली. कोरोनाच्या काळात कोट्यवधी बेकार होत असताना हे घडत असेल तर आपल्याला त्याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. या अर्थसंकल्पातून रोजगार निर्मिती होणार नाही आणि ही विषमता वाढेल असे दिसते. पुढील वर्षात वित्तीय तुट 9.5% इतकी राहील. ही तुट भुतोन् भविष्यती अशी आहे. 12 लाख कोटी रुपयांची तुटभरून काढण्याचे आव्हान आहे. पूर्वजांनी कष्टाने उभी केलेली मालमत्ता सालाबादप्रमाणे बाजारात विकून हे केले जाणार आहे. 

बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लि. आणि इतर काही कंपन्या मोदी सरकारच्या दुकानातील शोरूममध्ये ठेवण्यात येतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका, एक विमा कंपनी हेही शोरूममध्ये येईल. निरुपयोगी मालमत्ता आत्मनिर्भर भारतासाठी योगदान देत नाहीत असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. यासाठी त्या मालमत्ता खाजगी क्षेत्रांना विकून त्यातून पैसा उभा केला पाहिजे. खाजगी क्षेत्र, हे उद्योग उत्तमरितीने चालवतील ज्यामुळे आर्थिक प्रगतीही होईल आणि रोजगारही निर्माण होतील असा त्यांचा सिद्धांत आहे. रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, शिक्षणक्षेत्र, सरकारी रुग्णालये, रस्ते बांधणी यांचे खाजगीकरण जोरात सुरू आहेच. शेतीचे खाजगीकरण सुरू झालेच आहे. विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक 2016 मध्ये 26% वरून 49% वर नेण्यात आली होती. आता ती थेट 74% करण्यात आली आहे. विदेशी गुंतवणूक स्वीकारताना कंपनीची मालकी आणि व्यवस्थापन हे भारतीय भागीदाराचे असेल हा नियम आता काढण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर भारताने परकीय कंपन्यांना पायघड्या घातल्या आहेत. अतिश्रीमंतांवर कर लादणे गरजेचे होते. पण त्यांची अपेक्षित सुटका करण्यात आली आहे. आयकरात सूट देण्यात आलेली नाही. याचा फटका कोरोनाने ग्रस्त छोटे उद्योग, व्यापारी आणि मध्यमवर्गीय खातील. ज्येष्ठांची विवरणपत्रातून सुटका करण्यात आलेली आहे. पण ज्येष्ठ म्हणजे 65 वर्षे नाही तर 75 वर्षे अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ज्यांना निवृत्तिवेतन मिळते किंवा जे ठेवींच्या व्याजावर जगतात त्यांनाच ही सूट असेल. म्हणजे इथेही फसवणूक.

पेट्रोल आणि डिझेल यांची भाववाढ आता वार्षिकनाही तर साप्ताहिक झाली आहे. इंधन भाववाढ ही महागाई वाढवत असते आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर नेत असते. या अर्थसंकल्पात भाववाढ कमी करण्याची, किमान नियंत्रणात आणण्याची कोणतीही योजना नाही. या सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर करण्याची परंपरा मोडीत काढली. आता जगाला अचंबित करणाऱ्या देशव्यापी महाकाय रेल्वेच्या अर्थकारणाच्या वाट्याला अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात एकपरिच्छेद येतो. शेवटी रेल्वे अदानी किंवा तत्सम कोणाला विकायचीच आहे तर ही जागा कमी-कमी केलेली बरी असा सुज्ञ विचार या मागे असावा. बारे रेल्वेचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण या प्रत्येकात आता खाजगी भागीदार येणार आहेत. बाकी रस्ते वगैरे मूलभूत सुविधा, थोडेफार संशोधन यांना देण्यात आलेला वाटा हा  वार्षिक वाढीचा भाग आहे प्रगतीचा भाग ठरेल असा नाही. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात भारताने ऑस्ट्रेलियावर विजयाचा खास उल्लेख करून क्रीडा क्षेत्राची तरतूद मात्र कमी केली. जनतेच्या पैशावर विश्व पर्यटन करणाऱ्या पंतप्रधानांनी कोरोनामुळे पूर्ण उध्वस्त झालेल्या पर्यटन क्षेत्रालाही डावलले. कामगार, महिला आणि आदिवासी हे घटक दुर्लक्षित आहेत.

ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आलेल्या आहेत त्या राज्यांसाठी अनेकसवंग घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांना भरघोस योजना देण्यात आल्या आहेत. रवींद्रनाथ टागोर आणि तमिळ साहित्यिक तिरुक्कल यांच्या वचनांचा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात समावेश केला. इथेही निवडणूक डोळ्यापुढे! 

तिरुक्कल यांचे अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले वचन असे आहे, ‘राजा वा सत्ताधीश हा संपत्ती निर्माण करतो, बाळगतो, तिचे रक्षण करतो आणि चांगल्या हेतूने तिचे वाटप करतो.’ या वचनात थोडा कालानुरूप बदल करून म्हणावे लागेल की, ‘राजा, पूर्वजांनी निर्माण केलेली मालमत्ता विकून संपत्ती निर्माण करतो आणि तिचे वाटप पुन्हा ज्यांना मालमत्ता विकली त्यांनाच करतो.’ आणि जनतेला तो हे चांगल्या हेतूने करतो हे पटवून देण्यासाठी आकड्यांच्या बुडबुडयांचा फसवा खेळ उभा करतो! (साभार : पुरोगामी जनगर्जना)