अण्णा हजारे आंदोलन

(जे. पी. आंदोलन ०.२)

भारतीय भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाची सुरुवात ४ एप्रिल २०११ पासून झाली. याचे प्रमुख उद्दिष्ट राजकारण आणि राजकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचा संपवणे हे होते. यात राजकारणातील भ्रष्टाचारासोबतच शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्ट पोलीस खाते, न्यायव्यवस्था, कॉर्पोरेट जगतातील भ्रष्टाचार, काळे धन या सर्व क्षेत्रांना या आंदोलनाचे उद्दिष्ट सांगण्यात आले होते. पण जवळपास तीन वर्षे चालविण्यात आलेल्या या मोहिमेत चुकूनसुद्धा इतर क्षेत्रांतील भ्रष्टाचाराचे नावसुद्धा घेतले गेले नव्हते. आजही कुणी यांच्या विरोधात उभे असल्याचे दिसत नाही. हे आंदोलन वरिष्ठ गांधीवादी नेते किसन बाबूराव हजारे म्हणजेच अण्णा हजारेंनी छेडले होते.

तसे पाहता आपल्या गावी- राळेगणसिद्धीत असताना अण्णांनी शासनाविरूद्ध बऱ्याचदा कोणत्या न कोणत्या कारणावरून आंदोलन आणि आमरण उपोषण केले होते. त्यात त्यांना चांगले यशही आले. महाराष्ट्राबाहेर त्यांची प्रसिद्धी याच कायद्याद्वारे झाली. महाराष्ट्रात असताना त्यांनी तत्कालीन काँग्रेस सरकारचा प्रत्येक बाबतीत विरोध करण्यास सुरुवात झाली. राज्याचे मंत्री पद्मसिंह पाटलांना त्यांच्यामुळे आपले मंत्रीपद गमवावे लागले. देशभर त्यांची प्रसिद्धी असताना इतर राज्यांत विशेष करून जिथे जिथे भाजपचे सरकार होते तिथे अण्णा हजारेंनी कधी त्यांचा विरोध केला नाही की त्यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला नाही. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो ते आणि त्या सरकारातील मंत्री भ्रष्टाचारमुख्त असूनच शकत नाही. किंबहुना यासाठीच तर त्यांना सत्ता हवी असते. देशसेवा, राष्ट्रप्रेम, धर्मप्रेम हे सारे मुखवटे आपले हितसंबंध जपण्यासाठी वापरत असतात.

हजारेंची प्रसिद्धी जसजशी विस्तारत गेली तसतसे इतर संधीसाधू मंडळी त्यांच्या आशीर्वादासाठी पुढे सरसावत गेली. २०११च्या सुरुवातीला अण्णा हजारे आणि त्यांचाय आंदोलनास देशव्यापी स्वरूप आले. आता आंदोलनाचे उद्दिष्टही विस्तारले. संधीसाधू मंडळींनी अण्णांना महाराष्ट्रातून थेट दिल्लीस पळविले. आंदोलनाला भ्रष्टाचारविरोधीसहित इतर ध्येयासाठी वापरण्यात येऊ लागले. आता राजकारणींच्या भ्रष्टाचारांची सीमा वाढवत देशात लोकायुक्त आणि लोकपाल नेमण्याची मागणी जोरकसपणे करण्यात येऊ लागली. सारे राजकारणी भ्रष्ट आहेत, असतील, पण या आंदोलनाच्या नेत्यांनी अण्णांच्या हातात फक्त भारताचा न झालेला २ जी घोटाळा, कोळसा प्रकरण आणि कॉमनवेल्थ गेम्समधील काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी केलेल्या कथित घोटाळ्याची यादी सादर केली. आता सत्तेतून काँग्रेस सरकारला हद्दपार करायचे या एकाच लक्ष्यासाठी अण्णा आणि त्यांच्या अवतीभवतीचे आजपर्यंत लहानसहान कार्यकर्ते उच्चपदावर, शासकीय नोकर आणि ज्यांना इतर कुठे स्थान मिळाले नव्हते ते सगळे एकत्र आले. याता अपवाद फक्त योगेंद्र यादव यांचा. त्यांनी वेळीच सारा खेळ समजला आणि केजरीवालांनी जेव्हा स्वतःच्या आम आदमी पक्षाची स्थापना केली त्याच्या सुरुवातीलाच ते या संधीसाधू मंडळींतून बाहेर पडले.

भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत आता परकीय बँकांतून काळा पैसा परत आणण्याच्या उद्दिष्टाचाही समावेश करण्यात आला. जयप्रकाश नारायण यांनी जनतेला शासनास सहकार्य न करण्याचे नागरिकांना आवाहन केले होते, तसेच अण्णांच्या आंदोलनात देखील याचा समावेश करण्यात आला. काँग्रेसच्या मंत्रीमंडळातील काही मंत्र्यानी अण्णा आणि बाबा रामदेव यांच्याशी बोलणी सुरू केली. बाबा रामदेव यांनी सुरुवातीपासूनच अण्णांच्या आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला होता. पण रामलीला मैदानात अण्णांबरोबर त्यांनी उपोषण केले नव्हते.

या आंदोलनाच्या दबावाखाली केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठीचा मसुदा तयार केला. ३ जून २०१२ ला केजरीवाल आंदोलनातून बाहेर पडले आणि २६ जून २०१२ ला त्यांनी आम आदमी पक्षाची स्थापना केली. यासह हजारे टीम दोन गटांत विभागली.

१८ डिसेंबर २०१३ रोजी लोकसभेने लोकपालच्या नियुक्तीसाठीच्या कायद्याला मंजुरी दिली. इथूनच काँग्रेसला उतरती कळा लागली. पुढे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचा पराभव झाला. हा सगळा प्रकार एकीकडे, पण जर आपण या आंदोलनाकडे पाहिले तर प्रश्न पडतो की खरेच अण्णांच्या आंदोलनामुळे राजकारणातील भ्रष्टाचारास आळा बसला? काही प्रमाणात तरी? संपण्याचा प्रश्न तर सोडाच. याचे उत्तर योगेंद्र यादव यांनी असे दिले की, या आंदोलनामुळे तसे काहीही साध्य झाले नाही. जे घडले ते एवढेच की लोक आता भ्रष्टाचारविरोधी बोलू लागले. दुसरे काही नाही. भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी कोणती यंत्रणा बनवली गेली नाही.

आता महत्त्वाचा प्रश्न असा की मग या आंदोलनाने साध्य काय झाले? याचे उत्तर एकच की भाजपला केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली जी आजवर त्या पक्षाला स्वतःच्या जोरावर कायम करता आली नव्हती.

दुसरा आणि त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असा की अण्णांनी हे आंदोलन स्वतःहून उभे केले होती की या मागे इतर दुसऱ्या शक्ती होत्या? याचे उत्तर रा. स्व. संघाचे मोहन भागवत यांच्यानुसार “आपण हजारे आणि रा. स्व. संघाचे नाते फार जुने आहे. ते स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्याचे काम करीत होते.” कोलकात्यात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की मीच त्यांना (अण्णा हजारे) आणि बाबा रामदेव यांना भ्रष्टाचारविरोधी देशव्यापी आंदोलन उभारण्यास सांगितले होते. (संदर्भ- फर्स्ट पोस्ट)

हिंदुस्तान टाइम्सच्या एका बातमीनुसार, काँग्रेस नेते दिग्विजयसिंह म्हणाले होते की अण्णा हजारे आणि रा. स्व. संघाचे नाते फार जुने आहे. त्यांच्याकडे संघाने हजारे यांना पूर्ण पाठिंबा दिल्याचे पत्रदेखील आहे, असेही दिग्विजयसिंह यांनी एनडीटीव्हीच्या एका कार्यक्रमात सांगितले आहे. पण जेव्हा स्वतः मोहन भागवतांनीच स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या बोलण्यावरूनच अण्णांनी आंदोलन उभे केले तेव्हा बाकी पुराव्याची गरजच काय?

रामलीला मैदानात अण्णांनी २९० दिवसांचे उपोषण केले असता तिथे जमलेल्या लोकांच्या जेवणपाण्याची व्यवस्था तसेच इतर सोयीसुविधा रा. स्व. संघाच्या कार्यकत्यांनीच केली होती. प्रसारमाध्यमांनी या सर्व घडामोडींना अपार प्रसिद्धी दिली.

नंतरच्या काळात जेव्हा आंदोलनाद्वारे भाजपने केंद्रात सत्ता स्थापन केली आणि अरविंद केजरीवाल यांनी स्वतःचा पक्ष बांधून दिल्लीचा पट्टा त्यांच्या नावे भाजपने बहाल केला. अण्णांच्या टीममधील किरण बेदी यांनी या मोहिमेत केलेल्या कामगिरीबद्दल भाजपने त्यांना राज्यपालपद बहाल केले तेव्हा अण्णा हजारे यांनी असे वक्तव्य केले की भाजपने त्यांचा उपयोग करून घेतला. मोदी सरकार नागरिकांची दिशाभूल करत आहे, एकाधिकारशाहीकडे देशाची वाटचाल चालू आहे. मग प्रश्न असा की अण्णा हजारेंना असे वाटत असेल की भाजप त्यांचा दुरुपयोग करून घेतो, तर मग ज्या अण्णांनी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध मोहीम राबवली त्यांनी आताच्या सरकारविरूद्ध का आंदोलन छेडले नाही. काँग्रेसचा भ्रष्टाचार काँग्रेससहित संपला. राष्ट्राची अब्जावधीची संपत्ती जे लोक लुटून परदेशात पलायन करत आहेत त्यांच्याविरूद्ध अण्णा, केजरीवाल, सिसोदिया इ. मंडळी का बोलत नाही. देशाच्या एका धर्मसमुदायावर अत्याचार केला जातो, मॉब लिंचिंगद्वारे निष्पाप नागरिकांची रानटी पद्धतीने हत्या केली जाते, त्यांच्याबाबत का अण्णा बोलत नाहीत? याचा अर्थ मुस्लिम समुदायाच्या बाजूने त्यांनी उभे राहावं असा मुळीच नाही. ज्यांनी आज एका समाजाविरूद्ध अभियान सुरू केले आहे ते उद्या दुसऱ्या धर्म-जातीसमूहाला लक्ष्य करतील ली साधी बाब अण्णांना कळत नसेल असे नाही. म्हणजेच आंदोलन करणाऱ्यांचे एकच लक्ष्य लोते ते म्हणजे भाजपला केंद्राची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी त्याची मदत करणे. जेपींच्या आंदोलनाचा उपयोग करून भाजप सत्तेच्या दारापर्यंत पोहोचली होती. जेपी आंदोलनाचा भाग-२ म्हणजेच अण्णा हजारेंनी भाजपला सत्तेच्या दारात पोहोचविले. दोन गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण आणि अण्णा हजारे यांनी गांधीवादी विचारांचा विरोध करणाऱ्यांना सत्ता हस्तगत करण्यास स्वतःच मदत केली. म्हणजे हे दोन्ही नेते खरेच गांधीवादी की हिंदुत्ववादी असा प्रश्न पुढे येतो. अरविंद केजरीवाल हे भाजपचे बाहेरचे समर्थक. दिल्लीत त्यांना भाजपच्या साहाय्यानेच जशी सत्ता मिळाली असे वाटते. जर असे नसेल तकर मग जामिया मिल्लीया हिंसा, निष्याप विद्यार्थ्यांचा पोलिसांकडून छळ, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांनी उघड मुस्लिमांविरूद्ध केलेल्या कारवायांबाबत ते का गप्प आहेत? लॉकडाऊन काळात जेव्हा लाखो मजूर शेकडो कि.मी. पायी चालत आपापल्या गावी निघाले, कोरोना काळात मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याच्या घटना, देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था अशा महत्त्वाच्या घटनांवर ते का गप्प आहेत? कारण त्यांना भाजपला विरोध करायचा नाही. त्याची साथ द्यायची आहे, असा त्याचा अर्थ होतो.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

(संपादक ः शोधन)

भ्रमणध्वनी : ९८२०१२१२०७