औरंगाबाद
राष्ट्रवादाने मानवी समाजाचं सर्वात मोठं नुकसान कोणतं केलं असेल तर त्याला पृथ्वीवर हवं तिथं राहण्याचा त्याचा निसर्गदत्त अधिकार काढून घेतला किंवा त्याच्यावर किमान मर्यादा तरी आणल्या आहेत. त्यामुळे आज जगभरातील देशांत स्थानिक विरूद्ध विदेशी मूळचे किंवा स्थानिक असूनही विदेशी भाषिक नागरिक असा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतो. कधी-कधी सीमेलगतच्या काही आपल्याच नागरिकांना फक्त शेजारील देशाच्या भाषेच्या साधम्यार्र्मुळे नागरिकत्त्वापासून पारखं केलं जाते. तर कधी अज्ञानामुळे आपली जन्मतारीख वगैरे कागदपत्रांची नोंद न ठेवल्याने त्यांच्यासाठी पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर एकही देश आपला म्हणून उरत नाही अन् ते आपल्याच देशात शरणार्थी बनतात.
नागरिकता संशोधन कायदा नुकताच केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पारित करून तो लोकसभेत सादर करून 10 डिसेंबरच्या मध्यरात्री 311 : 80 मंजूर करवून घेतला. या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानीस्तानातून प्रताडित होऊन भारतात येऊन सहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी येथे राहणार्‍या हिंदू, बौद्ध, जैन, शिख, पारसी व खिश्‍चनांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे. यात मुस्लिम, ज्यू, लिंगायत, अहेमदीया, बहाई, निधर्मी व चीनमधील ताओईस्ट तसेच जगातील इतर सर्वच धर्मांचा उल्लेख वगळण्यात आला आहे. यासंबंधी असा युक्तीवाद करण्यात येत आहे की, पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानीस्तान हे (तथाकथित) इस्लामी रिपब्लिकन्स असल्याने मुस्लीमांना संरक्षण देण्याची त्यांचीच जबाबदारी आहे. पण एक सेक्युलर देश असल्याने इतर सहा उपरोक्त धर्मीयांना आश्रय देण्याची नैतिक जबाबदारी भारताचीच ठरते.
पण या कायद्याला नॅशनल रजीस्ट्रार ऑफ सिट़िजन्स (एन.आर.सी.) च्या पार्श्‍वभूमीवर बघितल्यास हे एक फार मोठे षडयंत्र असल्याचे स्पष्ट होते. आसाममध्ये एन.आर.सी.च्या यादीत आपली भारतीय नागरिकता सिद्ध करण्यास अपयशी ठरलेल्या एकोणीस लाख लोकांपैकी 9 लाख लोक हे हिंदू, बौद्ध व मुस्लिमेतर समाजाचे आहेत. परंतु काही सत्ताधार्‍यांच्या काही वक्तव्यावरून हे आता स्पष्ट झालं आहे की, नागरिकता सिद्ध करू न शकलेल्या त्या सर्व मुस्लिमेत्तर हिंदू व इतरांना या प्रायोजित नागरिकता संशोधन कायद्याद्वारे नागरिकता बहाल केली जाऊ शकते. पण बाकीच्या मुस्लिम समाजाला मात्र हा फायदा मिळणार नाही. मात्र सत्ताधारी याला नकार देतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, या पारित कायद्याचा एन.आर.सी.शी काही एक संबंध नाही. पण वास्तविकता ही आहे की, एकोणवीस लाख किंवा एक लाख तर सोडा, त्यातील दहा लोकांनाही सत्ताधारी या देशाच्या बाहेर त्यांच्या मर्जीविरूद्ध काढूच शकत नाही. हा फक्त एक चुनावी ‘जुमला’च आहे. कारण भारत सरकारने बांग्लादेशाच्या हसीना वाजेद यांना स्पष्ट सांगितलेले आहे की, आम्ही एकही बांग्लाभाषिकाला बांग्लादेशात परत पाठवणार नाही. मूळात बांग्लादेशाची निर्मितीच भारताने केली आहे. पाकिस्तान हा बांग्ला मुस्लिमांचा छळ करतो म्हणून मुजीब उर रहमान यांना आश्रय देत आपण पाकिस्तानाविरूद्ध 1971 मध्ये लढलो आहोत, हे लक्षात असू द्या.
त्यावेळी आपण असं म्हटलं नाही की, पाकिस्तानातील बांग्ला मुस्िंलमांंना संरक्षण देण्याची आमची जबाबदारी नाही म्हणून. मग आता हे धोरण बदलणे अशक्य आहे. कारण बांग्लादेशातील एकंदर सगळंच राजकारण भारतसमर्थक की भारतविरोधी या भोवती फिरत असते. म्हणून बांग्लादेशात बांग्ला लोकांना परत पाठविणे हे आपल्यालाच परवडणार नाहीये. अशा लोकांना तुरूंगातही धाडू शकत नाहीत. जास्तीत जास्त त्यांच्या मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकतो. अशाप्रकारे या कायद्याची सुरक्षेच्या दृष्टीने अशी फार जास्त भीती बाळगण्याची जरी गरज नसली तरीही मात्र तात्विकदृष्ट्या हा कायदा म्हणजे संविधानाला दिलेली एक शिवी आहे. आता शिवीने शरिराचं नुकसान होत नसलं तरीही मानसिक व नैतिक नुकसान मात्र होतेच. तेच नुकसान या कायद्याने होणार आहे.
एक प्रश्‍न असाही उरतो की, शेजारची राष्ट्रे फक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगाणीस्तानच आहेत का? चीन, म्यानमार व श्रीलंका नाहीत का? या तीन देशांत अल्पसंख्यांक असलेल्या मुस्लिमांवर अत्याचार होत नाही का? म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिम, चीनमध्ये उईगर मुस्लिम आणि श्रीलंकेतील चर्चमध्ये झालेल्या बॉम्ब स्फोटानंतर तिथल्या मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार होत आहेत. हे मुसलमान जर भारतात आश्रयासाठी आले तर फक्त त्यांच्या धर्मावरून त्यांची नागरिकता नाकारणे हा डॉ. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या समता, बंधुता व मैत्री या तत्त्वांच्या आणि कलम 15च्या विरूद्ध नाही का? त्या मुस्लिमांची जबाबदारी जगातील इतर 56 मुस्लिम राष्ट्रांची असल्याचा युक्तीवाद कुणी करत असेल तर त्यापेक्षा जास्त देश असणार्‍या खिश्‍चन व बौद्धांना हा युक्तीवाद लागू होत नाही का? आतापर्यंत एकाही विदेशी आश्रीत किंवा निर्वासिताने भारतविरोधी कृत्य केलेले नसून आपल्याच देशातील काही शर्मा, वर्मा, मिश्रा हे गुप्तहेर म्हणून पकडले गेले आहेत. म्हणून दुसर्‍या देशातील निर्वासितांमुळे देशाच्या सुरक्षेला हानी पोहोचते, हा युक्तीवाद कुचकामी ठरतो. अन् त्यापैकी भविष्यात काही तशी आगळिक करतांना आढळले तरीही मात्र काही लोकांवरून सरसकट एका पूर्ण समाजाला दोषी ठरवण्यास भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
या प्रकरणाच्या तळाशी एक अघोषित गृहितक असे धरण्यात आले की, भारत हे हिंदूराष्ट्र आहे, ज्याला कोणताही संवैधानिक आधार नाहीये. भारत हा जितका हिंदू व ब्राह्मणांचा आहे, तो तितकाच मुस्लिम व यहुद्यांचाही आहे. फाळणीच्या वेळी भारत का पाकिस्तान यापैकी एक देश निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असतांना भारतीय मुस्लिमांनी भारत आपला देश म्हणून निवडलेला आहे, तो बाबासाहेबांचं संविधान आणि इथल्या धर्मसहिष्णु लोकांवर विश्‍वास ठेऊनच. कारण हे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि म्हणूनच जगात आपल्याला या कारणाने फार आदराच्या दृष्टीने बघितले जाते. पण आता या कायद्याने जगभरात आपल्या देशाची जातीयवादी म्हणून नाचक्की होणार आहे. ओ.आय.सी. (ऑर्गनायजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़)च्या परिषदेत आम्ही मुस्लिमांशी किती चांगले वागतो, अशी हाकाटी आपल्या तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मिरवत होत्या, ते आता पुढच्या परिषदेत भारताला जमणार आहे का?
नागरिकत्त्व हे फक्त कागदपत्रांच्या आधारे ठरविली जात असेल तर खरोखरच्या घुसखोरांसाठी भारतासारख्या भ्रष्टबहुल देशात ती सिद्ध करणे फार काही अवघड काम नाही. जे लोक सीमा सुरक्षा दलांना चकमा देऊन खरंच भारतात घुसले असतील अशा पाताळयंत्री लोकांसाठी तर हे ‘बाये हात का खेल’ आहे. ज्या देशात चिरीमीरी देऊन नेत्रहीन माणसाच्या नावानेही ड्रायव्हिंग लायसन्स निघू शकते आणि चिरीमिरी देऊन राष्ट्रपतीच्या नावे वारंट निघू शकते, अशा देशात डुप्लीकेट कागदपत्रे तयार करणे काय अवघड आहे? म्हणून नागरिकतेचा आधार कागदपत्रे न ठेवता, डि.एन.ए. ठेवावा. ज्यांचा डि.एन.ए. उत्तर ध्रुव, इज़राईल किंवा आणखी कोणत्या देशाचा असेल, त्यांना थेट त्या देशात परत पाठवावं. असा कायदा जर बनविला तर या देशातील तीन किंवा साडे तीन टक्के घुसखोर देशाच्या बाहेर सहज काढता येऊ शकतील. पण भारतीय संविधान त्यांनाही या देशाचे नागरिक म्हणून राहण्याचे स्वातंत्र्य देते. ते विदेशी मूळचे असले तरीही आमचे भारतीय बांधवच आहेत.
वास्तविकपणे पुलवामा हल्ला होत असतांना एका टिव्हीशोची शुटींग करण्यात रममान असणार्‍या सत्ताधार्‍यांना देशाच्या सुरक्षेचं काही एक पडलेलं नाहीये. आतली गोष्ट अशी आहे की, आता राम मंदिर, 370 व मुस्लिमांशी संबंधित कायदे संपवून समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावर भाजपा सत्तेवर आली होती. यापैकी पहिले दोन मुद्दे संपत आल्याचं सत्ताधारी सांगत असतात. (वास्तविकपणे राम मंदिराविषयी हा अंतिम निर्णय नसून पुनर्विचार याचिका, क्युरेटिव्ह याचिका अशी लांबलचक प्रक्रिया अजून बाकी आहे. तसेच 370 कलमाचं स्वनिर्णयाचं पहिलं सेक्शन आजही बाकी आहे.) आता पुढच्या निवडणुकीत ध्रुवीकरण करू शकणारा कोणताही भावनिक मुद्दा शिल्लक नसल्याचं सत्ताधार्‍यांना वाटत आहे. म्हणून एन.आर.सी.चा मुद्दा ते समोर करून पुढची निवडणुक लढू पाहत आहेत.
यासाठी मुस्िंलम व इतर सर्व संविधानप्रेमी लोकांनी या मुद्यावर ध्रुवीकरण होऊ न देता, संवैधानिक मार्गाने लढा दिला पाहिजे. आसाममध्ये सर्वे करणार्‍या अधिकार्‍यांकडून तर कधी संगणकाच्या चुकीने एकाच कुटुंबातील काही लोकांची नावं एन.आर.सी.त आली तर काही वगळली गेली आहेत. नावं वगळल्या गेलेल्या लोकांत काही चक्क भारतीय सैनिकदेखील आहेत, जे घुसखोर असूच शकत नाही. काही-काही तर आमदार, नगरसेवक वगैरे जनप्रतिनीधीही आहेत. त्यासाठी आपली कागदपत्रे रितसर बनविण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांनी नागरिकांना मदत केली पाहिजे. मुसलमानांच्या लांबलचक व इतरांना लिहिण्यास अवघड असलेली नावं ठेवल्यामुळेही काहीवेळा याबाबतीत अडचणी येतात. म्हणून आपल्या लेकरांची नावे एकेरी, सोपी व इतरांना सहज लिहिता यावी, अशी ठेवावीत. पैगंबरांची नावं किती सोपी होती. उदाहरणार्थ : ईसा, मुसा, नुह, युसुफ, सुलैमान, या़कूब, युनुस, आदम. शाळेत, आधार कार्डावर, पासपोर्टवर एकाच पद्धतीने नाव लिहावे. नाव-वडिलाचं नाव आणि शेवटी आडनाव अशा पद्धतीने अधिकृत शासकीय कागदपत्रांवर नाव लिहावं. अशी काही सावधगीरीही बाळगणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी शुक्रवारच्या प्रवचनातूनही प्रबोधन व्हावं. ठिकठिकाणी माहिती व मदत केंद्रे सामाजिक संघटनांनी उभारावीत. सर्वे करणारे अधिकारी व कर्मचारी आपली नोंद व्यवस्थीत करत आहेत की नाही, याची इतर सुज्ञ लोकांकडून खात्री केल्यानंतरच त्यावर स्वाक्षरी करावी. नावं वगळली गेलेल्या लोकांना फॉरेन ट्रिब्युनलमध्ये जाऊन रितसर तक्रार नोंदवूनही व्यवस्थेकडून झालेली चूक दुरूस्त करण्याचा एक पर्याय शिल्लक राहतो. पण यासाठी खर्च खुप येतो. त्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांनी हा खर्च उचलावा. पण मूळात हा कायदाच पारित होऊ नये,
यासाठी सर्व संविधानप्रेमी राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन तो राज्यसभेत पारित होऊ देता कामा नये. ते पारित करत असतील तर त्याच्या समर्थनार्थ कोण-कोणते पक्ष मतदान करत आहेत, हे जनतेने चांगलं लक्षात ठेवावं आणि त्यांना पुढच्या निवडणुकीत त्याचं उत्तर द्यावं.
या प्रयत्नांना सर्वच जाती धर्माच्या लोकांनी प्रतिसाद द्यावा. तसेच उपरोक्त प्रायोजित कायद्यात फक्त सहा धर्मांच्या नावांचा उल्लेख न करता फक्त ‘शेजारील देशातून प्रताडित होऊन कुणीही भारतात येऊन सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहत असेल तर त्याला नागरिकता बहाल करण्यात येईल’ अशी सर्वसमावेशक दुरूस्ती करून हा कायदा पारित झाला तर त्याचे सर्व स्तरांतून स्वागत होईल. अन्यथा ‘सबका साथ, लेकीन मुसलमान का अपवाद’ असंच मानावं लागेल. याद्वारे भाजपाचा भेदभाव चव्हाट्यावर येऊन आज ते लोक ज्यांचं सर्वच जाती धर्माच्या लोकांत उठ बस आहे, ते भाजपपासून दूर जातील, त्यांना जावं लागेल. नाहीतर आपण एका भेदभाव करणार्‍या पक्षाचे समर्थक म्हणून बदनाम होऊ, ही भीती त्यांना सतावल्याशिवाय राहणार नाही.
शरणार्थींसोबत आदरणीय प्रेषित मुहम्मद सल्लम यांनी किती चांगला व्यवहार केला, याचं अध्ययन आज सर्वांनीच करण्याची गरज आहे. आदरणीय सुहैब रूमी हे रोममधून, आदरणीय बिलाल हबशी हे इथिओपीयामधून, आदरणीय सलमान फारसी हे इराणमधून मदिन्यात स्थायिक झाले होते. या महामानवांना प्रेषितांनी बरोबरीची नागरिकता, समान अधिकारच नव्हे तर राज्याच्या मोठ-मोठ्या पदांवर नियुक्त करून सन्मान दिला. आदरणीय बिलाल हबशी यांना तर इस्लामची पहिली अजान देण्याचा बहुमान लाभला आहे, तर आदरणीय सलमान फारसी यांना खंदक युद्धात खंदक खोदण्याची प्रमुख अभियंते पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. विदेशातून आलेल्या आणि फक्त मुसलमान झालेल्यांनाच नव्हे तर आपले वैरी क्रमांक एक असलेल्या चक्क यहुदी सैनिक हे युद्धवैैदी म्हणून बंदी बनविल्यानंतर प्रेषितांनी त्यांची मूक्तता केली आणि त्यांना मदिन्यातील शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नोकरी दिली. शरणार्थींचा कित्ती-कित्ती हा सम्मान! त्यावेळी त्यांनी असे आजच्या सारखे भेदभाव करणारे कायदे पारित केले नाहीत. कारण प्रेषितांची शिकवण ही राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रभेद, प्रांतभेद, जातीभेद, भाषाभेद या सर्वांना छेद देऊन वैश्‍विक बंधुत्त्व मानणारी होती, आजही त्याची गरज आहे.
- नौशाद उस्मान
राष्ट्रवादाने मानवी समाजाचं सर्वात मोठं नुकसान कोणतं केलं असेल तर त्याला पृथ्वीवर हवं तिथं राहण्याचा त्याचा निसर्गदत्त अधिकार काढून घेतला किंवा त्याच्यावर किमान मर्यादा तरी आणल्या आहेत. त्यामुळे आज जगभरातील देशांत स्थानिक विरूद्ध विदेशी मूळचे किंवा स्थानिक असूनही विदेशी भाषिक नागरिक असा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतो. कधी-कधी सीमेलगतच्या काही आपल्याच नागरिकांना फक्त शेजारील देशाच्या भाषेच्या साधम्यार्र्मुळे नागरिकत्त्वापासून पारखं केलं जाते. तर कधी अज्ञानामुळे आपली जन्मतारीख वगैरे कागदपत्रांची नोंद न ठेवल्याने त्यांच्यासाठी पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर एकही देश आपला म्हणून उरत नाही अन् ते आपल्याच देशात शरणार्थी बनतात.
नागरिकता संशोधन कायदा नुकताच केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पारित करून तो लोकसभेत सादर करून 10 डिसेंबरच्या मध्यरात्री 311 : 80 मंजूर करवून घेतला. या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानीस्तानातून प्रताडित होऊन भारतात येऊन सहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी येथे राहणार्‍या हिंदू, बौद्ध, जैन, शिख, पारसी व खिश्‍चनांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे. यात मुस्लिम, ज्यू, लिंगायत, अहेमदीया, बहाई, निधर्मी व चीनमधील ताओईस्ट तसेच जगातील इतर सर्वच धर्मांचा उल्लेख वगळण्यात आला आहे. यासंबंधी असा युक्तीवाद करण्यात येत आहे की, पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानीस्तान हे (तथाकथित) इस्लामी रिपब्लिकन्स असल्याने मुस्लीमांना संरक्षण देण्याची त्यांचीच जबाबदारी आहे. पण एक सेक्युलर देश असल्याने इतर सहा उपरोक्त धर्मीयांना आश्रय देण्याची नैतिक जबाबदारी भारताचीच ठरते.
पण या कायद्याला नॅशनल रजीस्ट्रार ऑफ सिट़िजन्स (एन.आर.सी.) च्या पार्श्‍वभूमीवर बघितल्यास हे एक फार मोठे षडयंत्र असल्याचे स्पष्ट होते. आसाममध्ये एन.आर.सी.च्या यादीत आपली भारतीय नागरिकता सिद्ध करण्यास अपयशी ठरलेल्या एकोणीस लाख लोकांपैकी 9 लाख लोक हे हिंदू, बौद्ध व मुस्लिमेतर समाजाचे आहेत. परंतु काही सत्ताधार्‍यांच्या काही वक्तव्यावरून हे आता स्पष्ट झालं आहे की, नागरिकता सिद्ध करू न शकलेल्या त्या सर्व मुस्लिमेत्तर हिंदू व इतरांना या प्रायोजित नागरिकता संशोधन कायद्याद्वारे नागरिकता बहाल केली जाऊ शकते. पण बाकीच्या मुस्लिम समाजाला मात्र हा फायदा मिळणार नाही. मात्र सत्ताधारी याला नकार देतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, या पारित कायद्याचा एन.आर.सी.शी काही एक संबंध नाही. पण वास्तविकता ही आहे की, एकोणवीस लाख किंवा एक लाख तर सोडा, त्यातील दहा लोकांनाही सत्ताधारी या देशाच्या बाहेर त्यांच्या मर्जीविरूद्ध काढूच शकत नाही. हा फक्त एक चुनावी ‘जुमला’च आहे. कारण भारत सरकारने बांग्लादेशाच्या हसीना वाजेद यांना स्पष्ट सांगितलेले आहे की, आम्ही एकही बांग्लाभाषिकाला बांग्लादेशात परत पाठवणार नाही. मूळात बांग्लादेशाची निर्मितीच भारताने केली आहे. पाकिस्तान हा बांग्ला मुस्लिमांचा छळ करतो म्हणून मुजीब उर रहमान यांना आश्रय देत आपण पाकिस्तानाविरूद्ध 1971 मध्ये लढलो आहोत, हे लक्षात असू द्या.
त्यावेळी आपण असं म्हटलं नाही की, पाकिस्तानातील बांग्ला मुस्िंलमांंना संरक्षण देण्याची आमची जबाबदारी नाही म्हणून. मग आता हे धोरण बदलणे अशक्य आहे. कारण बांग्लादेशातील एकंदर सगळंच राजकारण भारतसमर्थक की भारतविरोधी या भोवती फिरत असते. म्हणून बांग्लादेशात बांग्ला लोकांना परत पाठविणे हे आपल्यालाच परवडणार नाहीये. अशा लोकांना तुरूंगातही धाडू शकत नाहीत. जास्तीत जास्त त्यांच्या मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकतो. अशाप्रकारे या कायद्याची सुरक्षेच्या दृष्टीने अशी फार जास्त भीती बाळगण्याची जरी गरज नसली तरीही मात्र तात्विकदृष्ट्या हा कायदा म्हणजे संविधानाला दिलेली एक शिवी आहे. आता शिवीने शरिराचं नुकसान होत नसलं तरीही मानसिक व नैतिक नुकसान मात्र होतेच. तेच नुकसान या कायद्याने होणार आहे.
एक प्रश्‍न असाही उरतो की, शेजारची राष्ट्रे फक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगाणीस्तानच आहेत का? चीन, म्यानमार व श्रीलंका नाहीत का? या तीन देशांत अल्पसंख्यांक असलेल्या मुस्लिमांवर अत्याचार होत नाही का? म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिम, चीनमध्ये उईगर मुस्लिम आणि श्रीलंकेतील चर्चमध्ये झालेल्या बॉम्ब स्फोटानंतर तिथल्या मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार होत आहेत. हे मुसलमान जर भारतात आश्रयासाठी आले तर फक्त त्यांच्या धर्मावरून त्यांची नागरिकता नाकारणे हा डॉ. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेच्या समता, बंधुता व मैत्री या तत्त्वांच्या आणि कलम 15च्या विरूद्ध नाही का? त्या मुस्लिमांची जबाबदारी जगातील इतर 56 मुस्लिम राष्ट्रांची असल्याचा युक्तीवाद कुणी करत असेल तर त्यापेक्षा जास्त देश असणार्‍या खिश्‍चन व बौद्धांना हा युक्तीवाद लागू होत नाही का? आतापर्यंत एकाही विदेशी आश्रीत किंवा निर्वासिताने भारतविरोधी कृत्य केलेले नसून आपल्याच देशातील काही शर्मा, वर्मा, मिश्रा हे गुप्तहेर म्हणून पकडले गेले आहेत. म्हणून दुसर्‍या देशातील निर्वासितांमुळे देशाच्या सुरक्षेला हानी पोहोचते, हा युक्तीवाद कुचकामी ठरतो. अन् त्यापैकी भविष्यात काही तशी आगळिक करतांना आढळले तरीही मात्र काही लोकांवरून सरसकट एका पूर्ण समाजाला दोषी ठरवण्यास भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
या प्रकरणाच्या तळाशी एक अघोषित गृहितक असे धरण्यात आले की, भारत हे हिंदूराष्ट्र आहे, ज्याला कोणताही संवैधानिक आधार नाहीये. भारत हा जितका हिंदू व ब्राह्मणांचा आहे, तो तितकाच मुस्लिम व यहुद्यांचाही आहे. फाळणीच्या वेळी भारत का पाकिस्तान यापैकी एक देश निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असतांना भारतीय मुस्लिमांनी भारत आपला देश म्हणून निवडलेला आहे, तो बाबासाहेबांचं संविधान आणि इथल्या धर्मसहिष्णु लोकांवर विश्‍वास ठेऊनच. कारण हे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि म्हणूनच जगात आपल्याला या कारणाने फार आदराच्या दृष्टीने बघितले जाते. पण आता या कायद्याने जगभरात आपल्या देशाची जातीयवादी म्हणून नाचक्की होणार आहे. ओ.आय.सी. (ऑर्गनायजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़)च्या परिषदेत आम्ही मुस्लिमांशी किती चांगले वागतो, अशी हाकाटी आपल्या तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मिरवत होत्या, ते आता पुढच्या परिषदेत भारताला जमणार आहे का?
नागरिकत्त्व हे फक्त कागदपत्रांच्या आधारे ठरविली जात असेल तर खरोखरच्या घुसखोरांसाठी भारतासारख्या भ्रष्टबहुल देशात ती सिद्ध करणे फार काही अवघड काम नाही. जे लोक सीमा सुरक्षा दलांना चकमा देऊन खरंच भारतात घुसले असतील अशा पाताळयंत्री लोकांसाठी तर हे ‘बाये हात का खेल’ आहे. ज्या देशात चिरीमीरी देऊन नेत्रहीन माणसाच्या नावानेही ड्रायव्हिंग लायसन्स निघू शकते आणि चिरीमिरी देऊन राष्ट्रपतीच्या नावे वारंट निघू शकते, अशा देशात डुप्लीकेट कागदपत्रे तयार करणे काय अवघड आहे? म्हणून नागरिकतेचा आधार कागदपत्रे न ठेवता, डि.एन.ए. ठेवावा. ज्यांचा डि.एन.ए. उत्तर ध्रुव, इज़राईल किंवा आणखी कोणत्या देशाचा असेल, त्यांना थेट त्या देशात परत पाठवावं. असा कायदा जर बनविला तर या देशातील तीन किंवा साडे तीन टक्के घुसखोर देशाच्या बाहेर सहज काढता येऊ शकतील. पण भारतीय संविधान त्यांनाही या देशाचे नागरिक म्हणून राहण्याचे स्वातंत्र्य देते. ते विदेशी मूळचे असले तरीही आमचे भारतीय बांधवच आहेत.
वास्तविकपणे पुलवामा हल्ला होत असतांना एका टिव्हीशोची शुटींग करण्यात रममान असणार्‍या सत्ताधार्‍यांना देशाच्या सुरक्षेचं काही एक पडलेलं नाहीये. आतली गोष्ट अशी आहे की, आता राम मंदिर, 370 व मुस्लिमांशी संबंधित कायदे संपवून समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावर भाजपा सत्तेवर आली होती. यापैकी पहिले दोन मुद्दे संपत आल्याचं सत्ताधारी सांगत असतात. (वास्तविकपणे राम मंदिराविषयी हा अंतिम निर्णय नसून पुनर्विचार याचिका, क्युरेटिव्ह याचिका अशी लांबलचक प्रक्रिया अजून बाकी आहे. तसेच 370 कलमाचं स्वनिर्णयाचं पहिलं सेक्शन आजही बाकी आहे.) आता पुढच्या निवडणुकीत ध्रुवीकरण करू शकणारा कोणताही भावनिक मुद्दा शिल्लक नसल्याचं सत्ताधार्‍यांना वाटत आहे. म्हणून एन.आर.सी.चा मुद्दा ते समोर करून पुढची निवडणुक लढू पाहत आहेत.
यासाठी मुस्िंलम व इतर सर्व संविधानप्रेमी लोकांनी या मुद्यावर ध्रुवीकरण होऊ न देता, संवैधानिक मार्गाने लढा दिला पाहिजे. आसाममध्ये सर्वे करणार्‍या अधिकार्‍यांकडून तर कधी संगणकाच्या चुकीने एकाच कुटुंबातील काही लोकांची नावं एन.आर.सी.त आली तर काही वगळली गेली आहेत. नावं वगळल्या गेलेल्या लोकांत काही चक्क भारतीय सैनिकदेखील आहेत, जे घुसखोर असूच शकत नाही. काही-काही तर आमदार, नगरसेवक वगैरे जनप्रतिनीधीही आहेत. त्यासाठी आपली कागदपत्रे रितसर बनविण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांनी नागरिकांना मदत केली पाहिजे. मुसलमानांच्या लांबलचक व इतरांना लिहिण्यास अवघड असलेली नावं ठेवल्यामुळेही काहीवेळा याबाबतीत अडचणी येतात. म्हणून आपल्या लेकरांची नावे एकेरी, सोपी व इतरांना सहज लिहिता यावी, अशी ठेवावीत. पैगंबरांची नावं किती सोपी होती. उदाहरणार्थ : ईसा, मुसा, नुह, युसुफ, सुलैमान, या़कूब, युनुस, आदम. शाळेत, आधार कार्डावर, पासपोर्टवर एकाच पद्धतीने नाव लिहावे. नाव-वडिलाचं नाव आणि शेवटी आडनाव अशा पद्धतीने अधिकृत शासकीय कागदपत्रांवर नाव लिहावं. अशी काही सावधगीरीही बाळगणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी शुक्रवारच्या प्रवचनातूनही प्रबोधन व्हावं. ठिकठिकाणी माहिती व मदत केंद्रे सामाजिक संघटनांनी उभारावीत. सर्वे करणारे अधिकारी व कर्मचारी आपली नोंद व्यवस्थीत करत आहेत की नाही, याची इतर सुज्ञ लोकांकडून खात्री केल्यानंतरच त्यावर स्वाक्षरी करावी. नावं वगळली गेलेल्या लोकांना फॉरेन ट्रिब्युनलमध्ये जाऊन रितसर तक्रार नोंदवूनही व्यवस्थेकडून झालेली चूक दुरूस्त करण्याचा एक पर्याय शिल्लक राहतो. पण यासाठी खर्च खुप येतो. त्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांनी हा खर्च उचलावा. पण मूळात हा कायदाच पारित होऊ नये,
यासाठी सर्व संविधानप्रेमी राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन तो राज्यसभेत पारित होऊ देता कामा नये. ते पारित करत असतील तर त्याच्या समर्थनार्थ कोण-कोणते पक्ष मतदान करत आहेत, हे जनतेने चांगलं लक्षात ठेवावं आणि त्यांना पुढच्या निवडणुकीत त्याचं उत्तर द्यावं.
या प्रयत्नांना सर्वच जाती धर्माच्या लोकांनी प्रतिसाद द्यावा. तसेच उपरोक्त प्रायोजित कायद्यात फक्त सहा धर्मांच्या नावांचा उल्लेख न करता फक्त ‘शेजारील देशातून प्रताडित होऊन कुणीही भारतात येऊन सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहत असेल तर त्याला नागरिकता बहाल करण्यात येईल’ अशी सर्वसमावेशक दुरूस्ती करून हा कायदा पारित झाला तर त्याचे सर्व स्तरांतून स्वागत होईल. अन्यथा ‘सबका साथ, लेकीन मुसलमान का अपवाद’ असंच मानावं लागेल. याद्वारे भाजपाचा भेदभाव चव्हाट्यावर येऊन आज ते लोक ज्यांचं सर्वच जाती धर्माच्या लोकांत उठ बस आहे, ते भाजपपासून दूर जातील, त्यांना जावं लागेल. नाहीतर आपण एका भेदभाव करणार्‍या पक्षाचे समर्थक म्हणून बदनाम होऊ, ही भीती त्यांना सतावल्याशिवाय राहणार नाही.
शरणार्थींसोबत आदरणीय प्रेषित मुहम्मद सल्लम यांनी किती चांगला व्यवहार केला, याचं अध्ययन आज सर्वांनीच करण्याची गरज आहे. आदरणीय सुहैब रूमी हे रोममधून, आदरणीय बिलाल हबशी हे इथिओपीयामधून, आदरणीय सलमान फारसी हे इराणमधून मदिन्यात स्थायिक झाले होते. या महामानवांना प्रेषितांनी बरोबरीची नागरिकता, समान अधिकारच नव्हे तर राज्याच्या मोठ-मोठ्या पदांवर नियुक्त करून सन्मान दिला. आदरणीय बिलाल हबशी यांना तर इस्लामची पहिली अजान देण्याचा बहुमान लाभला आहे, तर आदरणीय सलमान फारसी यांना खंदक युद्धात खंदक खोदण्याची प्रमुख अभियंते पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. विदेशातून आलेल्या आणि फक्त मुसलमान झालेल्यांनाच नव्हे तर आपले वैरी क्रमांक एक असलेल्या चक्क यहुदी सैनिक हे युद्धवैैदी म्हणून बंदी बनविल्यानंतर प्रेषितांनी त्यांची मूक्तता केली आणि त्यांना मदिन्यातील शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नोकरी दिली. शरणार्थींचा कित्ती-कित्ती हा सम्मान! त्यावेळी त्यांनी असे आजच्या सारखे भेदभाव करणारे कायदे पारित केले नाहीत. कारण प्रेषितांची शिकवण ही राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रभेद, प्रांतभेद, जातीभेद, भाषाभेद या सर्वांना छेद देऊन वैश्‍विक बंधुत्त्व मानणारी होती, आजही त्याची गरज आहे.
- नौशाद उस्मान
Post a Comment