Halloween Costume ideas 2015

वंशविद्वेशी इस्राईली कायदा

इस्राईलला कायदेशीररीत्या ‘ज्यू राष्ट्र’ (ज्यूईश नेशन स्टेट लॉ) घोषित करणारा एक वादग्रस्त कायदा इस्राईली संसदेने १९ जुलै २०१८ रोजी संमत केला. सन २०११ मध्ये यासंदर्भात  विधेयक सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर विधेयकाच्या मसुद्यात अनेक बदल करण्यात येऊन हा नवी कायदा अस्तित्वात आला. थिओडोर हझ्र्ल यांनी १२२ वर्षांपूर्वी ज्यूंसाठी वेगळी  मातृभूमीची संकल्पना पुढे केली होती. ज्या मूलभूत तत्त्वावर इस्राईलची स्थापना झाली होती, आज या कायद्यासह इस्राईल ती अंगीकारल्याचे सिद्ध झाले. इस्राईलनुसार या नव्या कायद्यामुळे ज्यू धर्मीयांना स्वत:ची ओळख देणारे एक राष्ट्र मिळणार आहे. या नवीन कायद्यासह आता इस्राईलमध्ये अधिकृत भाषांच्या यादीत हिब्रूला अरेबिक भाषेच्या वरचे स्थान  मिळाले आहे. इस्राईलच्या कायद्यानुसार जेरुसलेमला संपूर्ण राजधानीचा दर्जा देण्यात आला. जेरुसलेम आमची भविष्यातली राजधानी आहे, असा दावा पॅलेस्टाइनतर्फे करण्यात येतो.   नव्या कायद्याद्वारे हिब्रूला राज्यभाषेचा दर्जा देण्यात आला. अरेबिक भाषेला इतकी वर्षं हिब्रूप्रमाणे दर्जा होता. तो आता काढून घेण्यात आला आहे. ज्यू प्रजाती वाढवणे हे राष्ट्रीय मूल्य  म्हणून गृहीत धरण्यात येतील. या कायद्याप्रति संसदेत अरब प्रतिनिधींनी तीव्र रोष व्यक्त करत काळा झेंडे फडकावले तर काहींनी या विधेयकाचा मसुदा फाडला. म्हटले होते की येथे राहाणाऱ्या सर्व जातीधर्मांच्या वर्णवंशाच्या लोकांना सामाजिक व राजकीय समानता असेल असे सन १९४८ मध्ये इस्राईल अस्तित्वात आल्यानंतर त्याच्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात  म्हटले होते, तो खोटारडेपणा या कायद्याद्वारे स्पष्ट झाला. इस्राईलच्या संसदेत ५५ विरूद्ध ६२ मतांनी हा कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यामुळे देशातील सौहार्दपूर्ण  वातावरणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या कायद्याला संवैधानिक दर्जा लाभल्यानंतर या चौदाव्या मूलभूत कायद्याचे इस्राईलच्या एका शक्तिशाली कायद्यात रूपांतर होईल. या  कायद्यामुळे ज्यूंना ऐतिहासिक मातृभूमी आणि अनन्यसाधारण राष्ट्रीय संकल्प स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान होईल. अरबी भाषेला देण्यात आलेला अधिकृत भाषेचा दर्जा संपुष्टात येईल.  यावरून अरब लोकांशी होत असलेला भेदभाव स्पष्ट होतो. तसेच इस्राईलद्वारा आखण्यात आलेल्या नीतीधोरणांमध्ये आता ज्यूंना प्राधान्य दिली जाईल आणि अरब लोकांना उपेक्षित  राहतील यात शंका नाही. सन २०१८ मध्ये इस्राईलची लोकसंख्या अंदाजे ८९ लाख आहे. यामध्ये ज्यूंची संख्या जवळपास ७५ टक्के आणि अरबांची लोकसंख्या २१ टक्के आहे. मात्र  इस्राईलने स्वत:ला ज्यू राष्ट्र जाहीर केल्यामुळे त्याचे धर्मनिरपेक्ष चरित्र धुळीस मिळाले आहे. या कायद्याद्वारेच संपूर्ण व एकसंघ जेरूसलेमला इस्राईलची राजधानी ठरविण्यात आले  आहे. त्यामुळे आता इस्राईलकडून इतर देशांवर तेल अवीवऐवजी जेरूसलेमला राजधानी मानण्यास दबाव आणला जाईल. आता पॅलेस्टीनी वस्त्यांवर इस्राईलच्या अतिक्रणात वाढ होण्याची  शक्यता आहे, त्यामुळे द्विराष्ट्र सिद्धांताला तडा जाणार आहे. उपरोक्त कायद्याव्यतिरिक्त इस्राईलद्वारा अन्य दोन कायदेदेखील संमत करण्यात आले होते. पहिल्या कायद्यात म्हटले  होते की पॅलेस्टिनींना इस्राईलच्या उच्च न्यायालयापर्यंत अपील करण्यासाठी ज्यूंपेक्षा अल्प संधी प्राप्त होईल आणि दुसऱ्या कायद्यानुसार देशाविरूद्ध राजकीय कारवाई करण्याची मागणी  करणाऱ्या व्यक्ती व समूहांवर बंदी घालण्यात येईल. हे दोन्ही कायदे एकत्रितपणे इस्राईलला अल्पसंख्यकांशी भेदभाव करण्याची जणू परवानगीच देताना आढळून येतात. इस्राईलचे हे  पाऊल सार्वभौमिक कायद्याचा अवमान करणारे असल्याचे तुकीने म्हटले आहे. यूरोपीय संघाने म्हटले आहे की इस्राईलचे हे पाऊल शांतिस्थापनेच्या संभावनेला शिथिल करणारे आहे.  काही दिवसांपूर्वी बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांच्या पत्नीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागल्यामुळे त्यांची लोकप्रियता घटली आहे आणि त्यामुळे नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वातील लिकुड पक्ष  आगामी निवडणुकांमध्ये यशस्वी होणार नाही. अशी स्थितीत नेतन्याहू राष्ट्रवादाच्या भावनेचा वापर करून बहुसंख्यक ज्यूंना आपल्याकडे वळवू इच्छितात. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये यश  प्राप्त होईल आणि त्यांची लोकप्रियतेत वाढही होईल, असे विश्लेषकांचे मत आहे. हा कायदा पारित झाल्यामुळे इस्राईलमधील अल्पसंख्याक अरब समाज मुख्य प्रवाहापासून दुरावण्याची  शक्यता आहे. याआधीही अरब समाजाने आपल्याविरुद्ध भेदभाव होत असल्याची तक्रार अनेकदा केली आहे. इस्राईलच्या या नव्या कायद्यामुळे देशात अस्थिरता व भेदभावाच्या  वातावरणात वाढ होऊन मानवी मूल्ये आणि लोकशाही मूल्यांना धोका निर्माण झाला आहे. इस्राईल व पॅलेस्टाईन दरम्यान असलेला संघर्ष विकोपाला जाईल. यामुळे मानवाधिकारांशी  संबंधित निर्वासित समस्यांमध्येदेखील वाढ झाल्यामुळे जागतिक शांतता व सहअस्तित्वाला धोका निर्माण होईल. नागरी हक्क चळवळकत्र्यांनी या कायद्यारूपी घोषणेचा निषेध केला  आहे. अरब समाजाने हा कायदा म्हणजे वर्णभेदी असल्याचं म्हटले आहे. 
- शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget