Halloween Costume ideas 2015

Weekly Shodhan

.
Latest Post

Rahul Sibbal

नुकत्याच संपलेल्या बिहार विधानसभा निवडणूक व  त्यासोबतच गुजरात , मध्यप्रदेश आणि  उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांमधील काँग्रेसची कामगिरी अतिशय निराशाजनक राहिलेली आहे. बिहारमध्ये 70 जागा लढवून अवघ्या 19 जागेवर पक्षाला विजय मिळविता आला. तर इतर राज्यात त्यांना फारशी चमकदार कामगिरी करता आली नाही. उत्तर प्रदेशामध्ये तर त्यांना 2 टक्क्यापेक्षाही कमी मतदान झाल्याने पक्षात नाराजीचे सूर उमटत आहेत. पहिली प्रतिक्रिया इंडियन एक्सप्रेसमध्ये कपील सिब्बल यांची आलेली असून, त्यांनी म्हटलेली आहे की, पक्षाची आत्मचिंतन करण्याची सीमाही संपली आहे आणि पक्षनेतृत्वाला कुठल्याही प्रकारची चिंता दिसत नाही. त्यांच्या या मताला लगेच सलमान खुर्शिद आणि अशोक गहेलोत या निष्ठावंतांनी  विरोध करत पक्षाच्या गोष्टी माध्यमांमध्ये चर्चा न करण्याच सल्ला दिला. यातून उच्च पातळीवरही पक्षामध्ये मतभेद असल्याचे उघड झालेले आहे. निवडणुकांचे निकाल लागताच दोन दिवसाच्या सुट्टीसाठी म्हणून राहूल गांधी हे आपल्या आप्तस्वकीयांबरोबर राजस्थानच्या वाळवंटात रवाना झाले व त्या ठिकाणी राहुटी लावून मु्नकाम करण्याचा त्यांचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. यावरून ते पक्षाच्या निवडणुकीतील पराभवामुळे किती चिंतीत आहे हे स्पष्ट होते. याच आठवड्यात त्यांच्याबद्दल अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्रपती बराक  हुसेन ओबामा यांनी  जे उद्गार काढले ते उद्गार खरे करून दाखविण्याचा जणू चंगच राहूल गांधी यांनी बांधलेला दिसतोय. बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये महागठबंधनच्या पराभवासाठी एमआयएमला जरी जबाबदार धरण्यात येत असले तरी या पराभवाचे खरे कारण काँग्रेसची निराशाजनक कामगिरीच आहे. एवढेच नव्हे तर मध्यप्रदेश, कर्नाटक नंतर बिहारमध्येही काँग्रेसचे दहा आमदार फुटून भाजपमध्ये जाणार असल्याच्या बातम्याही समाजमाध्यमांवर गस्त करत होत्या. 

भारतात कायम एका धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षाची जागा रिकामी असते. याचे भान काँग्रेसला जितक्या लवकर येईल तितक्या लवकर पक्षाला गती प्राप्त होईल. मात्र पक्षामध्ये राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वासंबंधी निर्णय घेता येत नसल्यामुळे पक्षाची अपरिमित हानी होत आहे. 


निवडणुकीवर परिणाम होईल या भीतीपोटी बातमी दाबून टाकण्याचा प्रयत्न


बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यातील रसूलपूरमध्ये राहणाऱ्या 13 वर्षीय मुस्लिम मुलीचा या आठवड्यात मृत्यू झाला. तिला  सतिशकुमार विनय राय व चंदनकुमार विजय राय या दोन चुलतभावांनी रॉकेल टाकून जाळून टाकले. समाजमाध्यमांवरील प्रसिद्ध समाजसेविका किरण यादव यांनी तिला 15 ऑक्टोबर रोजी जळालेल्या अवस्थेत सरकारी रूग्णालयात भरती केले होते. चंदनकुमार याने त्या मुलीला लग्नासाठी पिच्छाच पुरविला होता. तिने नकार दिल्यामुळे त्याने आपल्या चुलतभावासोबत मिळून तिचा काटा काढला. पाटण्याच्या पी.एम.सी.एच. रूग्णालयामध्ये ती गंभीर अवस्थेमध्ये भरती असतांना सुद्धा ही बातमी बाहेर फुटू नये ज्यामुळे निवडणुकांवर विपरित परिणाम होईल, या भीतीने राज्य सरकारने ही बातमी दाबून ठेवली. 

तिचा मृत्यू झाल्यानंतर तिच्या आईने तिचे प्रेत पाटण्याच्या कारगील चौकामध्ये ठेवून आरोपींना फाशी देण्याची मागणी केली. एरव्ही हजारोंच्या संख्येने नेत्यांच्या सभेला हजर राहणारा मुस्लिम समाज यावेळेस मात्र कारगील चौकामध्ये ,’’ या कौम की बेटी’’ च्या प्रेत ठेवलेल्या जागी शेकडोंच्या संख्येनेही गोळा झाला नाही. नवनिर्वाचित मुस्लिम आमदारांपैकी कोणी तिकडे फिरकला नाही. मुलीच्या आईने रडून-रडून मीडियासमोर सांगितले की, गेल्या तीन महिन्यांपासून चंदनकुमार मुलीला लग्नासाठी त्रास देत होता, ’’ शादी करेंगे तो तुमसेही वर्ना तुम्हें जिंदा नहीं छोडेंगे’’ असे उघडपणे म्हणत होता. त्याच्या भीतीने तिचे घराबाहेर निघनेसुद्धा बंद झाले होते. घटनेच्या दिवशी ती कचरा फेकण्यासाठी बाहेर पडली आणि  घात लावून बसलेल्या राय बंधूंनी तिच्यावर हल्ला केला. त्यात ती ८० टक्के भाजली आणि त्यातच तिचा मृत्यू झाला.

रात्रं-दिवस वृत्तवाहिन्यांवर मुस्लिमांच्या विरूद्ध लव्ह जिहादच्या नावाने गळा काढणाऱ्या तथाकथित मीडिया एक्सपर्टनी या संबंधी मौन बाळगलेले आहे. केंद्रातील महिला मंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा एरव्ही महिलांवर अत्याचार झाला की अत्यंत सक्रीय होवून जातात. मात्र या मुस्लिम मुलीच्या प्रकरणात त्याही शांत आहेत. कोणीही मेणबत्या घेऊन मोर्चा काढलेला नाही. एका आरोपीला अटक झाल्याची अपुष्ट माहिती मिळालेली आहे. एकंदरित एका सालस आणि कोवळ्या तरूणीचा असा दुर्दैवी अंत हा फक्त तिच्या कुटुंबियांचीच हानी नाही तर राष्ट्रीय हानी आहे. याचे भान बहुसंख्यांक बंधूंना येईल. तो सूदिन.



विक्रमने नेहमीप्रमाणेच आपला हट्ट सोडला नाही. आपला बेताल कार्यकर्ता बसलेल्या हॉटेलरमध्ये जाऊन त्याने त्याला उचलले आणि आपल्या गाडीत बसवून तो त्याला मतमोजणीच्या मंडपाकडे नेऊ लागला.

'इ का करत हे बा?' बेताल कार्यकर्त्याने शुध्दीवर येण्याचा प्रयत्न करीत विचारले.

'अरे बेताला, अजून मतमोजणी संपली नाही आणि तू इकडे कसा येऊन बसलास?'

'अरे, जबार आय सी यु मा पेसंट मरन की तैयारी करत हैं तबार रिस्तेदार चाय नाही तो का लस्सी पिवत हैं?'

'अरे, बेताला, आपण मराठी माणसं आहोत. जरा मराठीत बोल ना. हे काय भोजपुरी बोलतोय?'

' विक्रमा, आता तू म्हणतोस म्हणून बोलतो मराठी पर बिहार मा आई के भोजपुरी हमार अच्छी लगन लगी बा.'

'खबरदार जर परत भोजपुरी बोललास तर. आता निमूटपणे माझ्यासोबत चल.'

'विक्रमा, तू म्हणतोस म्हणून येतो मी तुझ्यासोबत मतमोजणीच्या ठिकाणी, पण हे म्हणजे आपलं वस्त्रहरण होणार आहे हे माहीत असतांनाही द्रौपदीने स्वतःहून दुर्योधनाच्या दरबारात जाण्यासारखं झालं! पण तिथे पोहचण्याआधी तुला माझ्या काही प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतील. तू दिलेल्या उत्तरांनी माझं समाधान झालं नाही तर तात्काळ मी तुझ्या गाडीतून उतरून परत हॉटेलमध्ये जाऊन बसेन. समझे बा?'

विक्रमने पक्षाच्या विचारविनिमय बैठकीत बसल्याप्रमाणे फक्त होकारार्थी मान डोलवली.

'जरा ध्यान देईके सून बा. मला सांग आधीच महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला नाकारल्यानंतरही आपण जनतेचा कौल धुडकावून सत्तेसाठी असंगाशी संग केला आणि जी काही थोडीफार किंमत आपल्याला मोठ्या साहेबांच्या नावामुळे होती तीसुद्धा गमावून बसलो. मग आता परत इथे बिहारमध्ये हात दाखवून अवलक्षण करून घ्यायची काही गरज होती का? जे बिहारी रोजगारासाठी आपल्या राज्यात आलेले आपल्याला चालत नाहीत; त्यांची मतं आपण कोणत्या तोंडाने मागितली? आपल्या उमेदवारांना मिळणारी मते ही 'नोटा'ला मिळालेल्या  मतांपेक्षाही कमी असतील असा रंग दिसतोय. म्हणजेच मतं मिळविण्याच्या बाबतीत आपण दारिद्र्य रेषेच्याही खाली आहोत. इ बोलन वा मा हमे सरम आवत हैं बा, पर सच बोलन वा मा काहे की सरम बा? हूं?  बारामतीकर काकांनी काही केलं की आपणही ते करायलाच हवं का? बारामती पुढे आपली 'मती' अशी कुंठीत का होते? कधी 'बारामती'च्या कलाने तर कधी 'बालमती'च्या बालबुद्धीने सरकार का चालतं?'

'बेताला, पोटात गेलेल्या सोमरसाने तुझा तुझ्या मेंदूवरचा आणि जिभेवरचा ताबा सुटलेला दिसतो. त्यामुळेच तू अशी बेताल बडबड करतोय, पण हळूहळू येशील शुध्दीवर. काही गोष्टी एकदमच सगळ्यांना लक्षात येत नसतात. हळूहळू येतील लक्षात. आपल्याला घाई करायची नाहीये. अजिबात घाई करायची नाहीये. किंबहुना मी तर म्हणीन की घाई नकोच. आपले साहेब आपले कुटुंबप्रमुख आहेत आणि एखाद्या कुटुंबप्रमुखाने कुटुंबाच्या हितासाठी जे आणि जसे निर्णय घ्यायचे असतात तसे ते घेत आहेत. हळूहळू घेतायेत, पण घेतायेत ना? घरात बसून घेत असतील, पण त्याच्याने काय फरक पडतो?  आपल्या निवडणूक वचननाम्यात त्यांनी असं कुठे वचन दिलं होतं की,  मी रोज घराबाहेर पडीन, म्हणून? कदाचित आज आपले साहेब परबुध्दीने वागतायेत असं कोणाला वाटत असेल तर वाटू दे. खुशाल वाटू दे. आपल्या साहेबांचं लपूनछपून काही नसतं. जे असतं ते खुल्लमखुल्ला असतं.  आपल्या साहेबांची बिहारींबद्दलची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. आपल्याला आपल्या राज्यात बिहारी नकोतच. आपल्या राज्यात कुठे आपण त्यांची मतं मागतोय? आपण तर त्यांच्या बिहारसाठीच त्यांची मतं मागतोय ना? आता त्यांना तितकीही अक्कल नसेल तर त्याला आपले साहेब काय करणार? माणसाने आपल्या बुद्धीने चालू नये. आपल्याच बुद्धीने चालणाऱ्या त्या चुलत राजेंची काय हालत झाली पाहतो आहेस ना? मग थोडी परबुद्धी वापरली तर बिघडलं कुठे?'

'विक्रमा, एखादी गोष्ट जर आपल्याला एखाद्याला दान करावीशी वाटली तर ती आपल्या जवळ नसतांनाही आपण ती दान करू शकतो का? आणि मनातल्या मनात आपण आपल्या जवळ नसलेली गोष्ट दान केल्याबद्दल  आपल्याला माफी मागावी लागते का? असे असेल तर ऐश्वर्या राय अभिषेकला दान दिल्याबद्दल मला बच्चन कुटुंबियांची माफी मागावी लागेल का?'

'बेताला, अरे तू डोक्यावर पडला होतास की काय?'

'विक्रमा, प्रश्नाचं उत्तर प्रश्नाने देतोस? हा निघालो मी परत हॉटेलमध्ये.'

असे बोलून बेताल गाडीतून उतरून परत हॉटेलकडे निघाला.

-मुकुंद परदेशी, मुक्त लेखक,

संपर्क-७८७५०७७७२८



बिहारमध्ये एनडीएच्या विजयानंतर नितीशकुमार यांनी सोमवारी सातव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. बिहारमध्ये मुस्लिमांची संख्या मोठी असूनही त्यांच्या मंत्रिमंडळात मुस्लिम नाही. एनडीएमध्ये केवळ जेडीयूने ११ मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते, परंतु ते सर्व निवडणुकीत पराभूत झाले. नितीश यांच्या मंत्रिमंडळात दलित, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव आणि राजपूत यांचा समावेश आहे. यावेळी बिहारमधील मुस्लिम आमदारांची संख्याही २४ वरून १९ वर खाली आली आहे. त्यामुळे यंदाच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम नेतृत्व हरवले आहे की काय अशी खंत अनेक राजकीय विष्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे. २०१५ च्या निवडणुकीत विधानसभेसाठी २५ मुस्लिम उमेदवार निवडून आले होते परंतु या वेळी एआयएमआयएमचे केवळ पाच आमदार आणि आरजेडीचे ८ आमदार विजयी झाले आहेत. कॉंग्रेसचे चार आणि माकप व बसपाचे १-१ आमदार आहेत. बिहारमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या १५ टक्के आहे. अब्दुल गफूर यांनी १९७० मध्ये समता पार्टी स्थापन केली आणि नंतर १९९९ मध्ये तिचे रूपांतर जेडीयू मध्ये झाले. १९५२ ते २०२० या काळात सर्वाधिक मुस्लिम आमदार १९८५ मध्ये निवडून आले. त्या वर्षी ३४ आमदार विधानसभेत पोहोचले होते. पहिली विधानसभा निवडणूक १९५२ मध्ये झाली आणि तेव्हा २४ मुस्लिम उमेदवार विजयी झाले होते. २०१० मध्ये १६ मुस्लिम आमदार होते. यंदाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की एक जागा वगळता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि महागठबंधन यांच्यातील पराभवापेक्षा एआयएमआयएमला कोणत्याही जागेवर जास्त मते मिळाली नाहीत, यामुळे ओवैसींच्या पक्षाला एनडीएच्या विजयास कारणीभूत असलेली मते मिळाली नाहीत. अशीही एक संकल्पना आहे की एआयएमआयएमचे प्रमुख हिंदू मताचे आयोजन करणार्या निवडणुकांचे ध्रुवीकरण करतात. परंतु, बिहारमध्ये बहुजन समाज पार्टी (बसपा) आणि उपेंद्र कुशवाहा यांच्या राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) यासारख्या भाजपाला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांना ओवैसी यांनी सहकार्य केले आहे. बिहार आणि महाराष्ट्रातील विजयामुळे मुस्लिम समाजातील अखिल भारतीय मजलिस-ए-इट्टाहादुल-ए-मुस्लिमीनचा (एआयएमआयएम) पाठिंबा वाढत आहे. भाजपच्या विरोधात उभे असलेले हे पक्ष हिंदुत्वाच्या आव्हानाला तोंड देण्यास का तयार नाहीत, परिणामस्वरूप ते बिगर भाजप पक्षांना विचार करण्याचे आवाहन करतील. गेली सहा वर्षे भाजपाचा राजकीय प्रचार पाहिला तर भाजपने सुरुवातीपासूनच कॉंग्रेसला मुस्लिम समर्थक पक्ष म्हणून बदनाम केले होते. प्रत्युत्तरादाखल, राहुल गांधींनी प्रत्येक निवडणुकीत मंदिराच्या भोवती फिरण्यास सुरवात केली, राम मंदिरच्या निर्णयाचे स्वागत केले, राम मंदिरातील पायाभरणी कॉंग्रेसने केली, उपदेश केला, तिहेरी तलाकवर मौन बाळगले, कलम ३७० रद्द झाल्याचे शांतपणे पाहिले. त्यांनी कॉंग्रेसच्या मुस्लिम नेत्यांना बाजूला केले, अर्थात कॉंग्रेसने मुस्लिम समर्थक पक्ष असे नाव देण्यात येऊ नये यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. नितीशकुमार यांच्या शेवटच्या कार्यकाळात लोक त्यांच्यावर निराश झाले होते कारण ते विकासाच्या बाबतीत अपयशी ठरले. तरुणांमध्ये वाढत्या बेरोजगारीबद्दल सर्वांधिक आक्रोश कायम आहे. केवळ रोजगाराच्या मुद्दय़ावरून आरजेडीने बरीच मते मिळविली. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये बिहारचा बेरोजगारीचा दर १०.२ टक्क्यांवर पोहोचला. बिहारमध्ये २०१८-१९ मध्ये १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत २२.८ टक्के होता. केअर रेटिंग्जच्या अंदाजानुसार २०१९-२० मध्ये बिहारचा दरडोई जीएसडीपी ४६,६६४ रुपये होता, जो राष्ट्रीय सरासरीच्या १,३४,२२६ रुपयांसाठी केवळ ३५ टक्के होता. भारतातील कारखान्यांमध्ये बिहारचा वाटा खूपच कमी असल्याचेही केअर रेटिंग रिपोर्टमध्ये निदर्शनास आले आहे. २०१७-१८ पर्यंत हा आकडा फक्त १.५ टक्के होता. बिहारमधील सर्व आघाडीचे राजकारणी या निवडणुकीत आपल्या यशाचा दावा करू शकतात— राजदचे तेजस्वी यादव यांनी एक खंबीर नेता म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित केले ज्यांच्यासाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई होती; नितीशकुमारांचे नुकसान करण्यासाठी लोक जनशक्ती पार्टीचे (लोजपा) चिराग पासवान आणि भाजप नेते नितीश यांची प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी आणि अजूनही त्यांच्यासोबत सत्ता वाटून घेण्यासाठी. जीतन राम मांझी (हिंदुस्तानी अवम मोर्चा) आणि मुकेश साहनी (डेव्हलपिंग मॅन पार्टी) यांच्यासारख्या छोटे खेळाडू चार जागा जिंकून किंगमेकरच्या भूमिकेत आले आहेत. या दोघांव्यतिरिक्त नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार अल्पमतात आणले जाऊ शकते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत आणि वर्षांत बिहारमधील सत्तेचे खेळ आणि राजकीय अस्थिरता पाहायला मिळू शकेल. नितीशकुमारांना कदाचित या सर्व गोष्टींशी संघर्ष करावा लागेल.

-शाहजहान मगदुम 

कार्यकारी संपादक, 

 मो. - ८९७६५३३४०४४



-शकील शेख, येवला

बिहार वैशाली जिल्ह्य हबीब रसूलपूर गावात काही जातीवादी समाजकंटकांनी एका 20 वर्षीय अल्पसंख्यांक मुलीला रॉकेल टाकून जिवंत जाळले,घटना घडल्या नंतर पीडितांच्या कुटुंबीयांनी संबंधित पोलीस ठाणेत तक्रार देण्यास गेले असता पोलिसां तर्फे निवडणुकीचे कारण दाखवून उडवा उडवीची उत्तरे देण्यात आली ,उपचारा अभावी पीडित 20 वर्षीय युवतीची प्राणज्योत मावळली. शेवटी कुटूंबियांना प्रेत रस्त्यावर ठेवून न्यायाची मांगणी करावी लागली.

प्रकरण सोशल मीडियावर आल्यानंतर प्ररशासणाचे धाबे दणाणले व नंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

आम्ही आज रोजी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य नांदगाव तालुका तर्फे निषेध निवेदन देऊन केंद्र व बिहार सरकारचा जाहीर निषेध करतो व आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मांगणी करतो व संबंधित दोषी पोलीस अधिकारींना तात्काळ निलंबीत करण्याची मागणी करतो भविष्यात असे घटना घळू नये या साठी उपाययोजना म्हणून कडक कठोर कायदा करण्यात यावा अशी मांगणी करण्यात आली.

ह्या वेळी तालुकाध्यक्ष कयाम भाई सैय्यद,तालुका सचिव फीरोज भाई शेख,तालुका सल्लागार मा,मौलाना तौसिफ,मा,मौलाना रेहान, तालुकासहसचिव जाहिद शेख,शहराध्यक्ष कादिर शेख,शहर सचिव अफरोज अत्तार,शहरउपाध्यक्ष सैय्यद अकिल,कार्यध्यक जावेद शेख, युवा शहराध्यक्ष सद्दाम अत्तार, युवासचिव शकील शेख,मुराद शेख,मतीन मन्सूर,अमजद शेख,मोहसीन अत्तार,इतर उपस्तीत होते.... !


देशाच्याच नव्हे तर राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी गेले काही दिवस अर्णब गोस्वामी हा विषय गाजतोय. याच विषयावरून सर्वोच्च न्यायालयावर केलेल्या टीकेवरून विनोदवीर कुणाल कामरा यांच्याविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणीस केंद्र सरकारने अनुमती दिली आहे.

गोस्वामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका देशभरातील सर्व न्यायप्रेमी जनतेला धक्का देणारी आहे. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वासाला तडे देणारी आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या काळापासून सर्वोच्च न्यायालय ही केंद्र सरकारची बटिक असल्याची भावना वेगाने वाढीस लागली. सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीश चेलमेश्वर, रंजन गोगोई,मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांना १२ जानेवारी २०१८ रोजी एक पत्रकार परिषद घेऊन मिश्रा यांच्या पक्षपाती भूमिकेविरूद्ध तोफ डागावी लागली. शरद बोबडे हे देशाचे सरन्यायाधीश असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वसनीयतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. एकेकाळी आपल्यावर होणारी टीका खिलाडूवृत्तीने, सकारात्मकवृत्तीने घेणारे राज्यकर्ते होते. नंतर ही जमात हळूहळू कमी होऊ लागली. २०१४ नंतर राज्यकर्त्यांवर वा केंद्र सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह ठरू लागला. अनेक ठिकाणी सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले. अशा प्रसंगी बहुमताच्या नशेत धुंद झालेल्या राज्यकर्त्यांचे कान पकडण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची होती. मात्र ही जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालय अनेकदा राज्यकर्त्यांची साथीदार झाल्याची वाटावी अशी पक्षपाती भूमिका घेताना दिसू लागली आहे.

इंदिरा साहनी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आर्थिक आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला असताना मोदी सरकारने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाला स्थगिती न देता त्यावरील सुनावणी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलणारे सर्वोच्च न्यायालय राज्यात भाजपेतर सरकार सत्तेत येताच मराठा आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने स्थगिती देते. हाच न्याय आर्थिक आधारावरील आरक्षणाला ते सुद्धा ५० टक्क्यांच्यावर असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच आर्थिक आरक्षण रद्द केले असताना का लावला नाही? उद्धव ठाकरे यांची महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून निवड झाली असताना महाराष्ट्रात भल्या पहाटे गुपचूपपणे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणविसांचा शपथविधी उरकण्याची राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची कृती वैध होती की अवैध याबद्दल आपण लवकरच निर्णय देऊ असे सांगत या प्रकरणी अंतरिम आदेश देणा-या सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष होत आले तरी अद्याप आपला निकाल दिलेला नाही. 

" अन्य अनेक प्रकरणे प्रलंबित असताना केवळ गोस्वामी यांच्याच याचिका लगेच कशा सुनावणीला येतात? सरन्यायाधीश बोबडे यांनी तशा सूचना दिल्या आहेत का ?," हा सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पक्षपातीपणाचे पितळ उघड पाडणारे आहे.

याउलट अर्णब गोस्वामीने आजवर जितक्यांदा याचिका टाकल्या तितक्यांदा प्रत्येक वेळेस त्यांच्या याचिका लगेच पटलावर आल्या आणि आश्चर्यकारक म्हणजे त्यांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला. खरेतर न्याय प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची असेल तर सर्वसाधारणपणे जिल्हा पातळीवरील न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय अशी पायरी चढावी लागते. मात्र अन्वय नाईक प्रकरणाचा अपवाद वगळता अर्णबने प्रत्येक वेळेस मुंबई उच्च न्यायालयात धाव न घेता थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आणि अन्य याचिकाकर्त्यांना तुम्ही आधी खालच्या न्यायालयात जा आणि मग आमच्याकडे या, असा सल्ला देणा-या न्यायालयाने लगेच त्याच्या खटल्यांची सुनावणी करून काही तासात अर्णबच्या बाजूने निकाल दिल्याची उदाहरणे आहेत. पालघर प्रकरणी नितीन राऊत व सुनील केदार या मंत्र्यांनी दाखल केलेली तक्रार असो की महाराष्ट्र विधिमंडळाने हक्कभंगाबाबत पाठविलेली तक्रार असो, कनिष्ठ न्यायालये वा उच्च न्यायालये यांच्याकडे दाद न मागता अर्णबने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.गोस्वामी हा माध्यमातील मोदी आणि भाजपचा सर्वात मोठा भाट आहे. एरव्ही 'अर्बन नक्सल'च्या नावाने गळा काढणा-या भाजपने माध्यमात अशा 'अर्णब नक्सल' ची संख्या वाढेल याची काळजी घेतली आहे.

कुणाल म्हणजे आधुनिक आर.के. लक्ष्मण

अन्वय नाईक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना केलेली टिप्पणी धक्कादायक आहे. एवढेच नव्हे तर अर्णबला नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी अटक करण्यात आली याबद्दल न्यायालयाला कल्पना आहे की नाही, अशी शंका निर्माण करणारी आहे. अन्वय नाईक यांच्याकडून रिपब्लिक टिव्हीचा स्टुडिओ तयार करण्याचे काम करून घेणा-या अर्णबने नाईक यांचे कोट्यवधी थकवले. पैशांसाठी त्यांनी तगादा लावल्यावर त्यांना धमकी दिली. त्यामुळे नाईक यांनी आपल्या आईसह आत्महत्या करताना अर्णबमुळे आपण आत्महत्या करीत असल्याचे स्पष्ट केले. आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हा गुन्हा आहे. ही घटना घडली तेव्हा सत्तेत असलेल्या फडणविस सरकारने या प्रकरणावर पांघरूण घातले. हे प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आल्यानंतर अर्णबला अटक करण्यात आली. अलिबागच्या न्यायालयाने त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला. या प्रकरणी पुन्हा अलिबागच्या न्यायालयात जाण्याऐवजी ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले. " अलिबागच्या न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना आधी त्या न्यायालयात जा, हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित असताना त्यांनी थेट आपल्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी घेत जामीनही मंजूर करून टाकला. हा निकाल अत्यंत आनंददायी आहे. कारण आजवर कनिष्ठ न्यायालयात एखाद्या विनंतीवर सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालय त्याच विनंतीवर निर्णय द्यायला नकार देत होता. कनिष्ठ न्यायालयात तुमच्यावर अन्याय झाला तर आमच्याकडे या, असे सर्वोच्च न्यायालय सांगायचे. हेबिअस कार्पस प्रकरणी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाची वाट न पाहता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन जामीन मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे," अशा खोचक शब्दात या निकालाचे स्वागत या प्रकरणी कार्यरत विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना व्यक्ती स्वातंत्र्यावर खूप भर दिला. मुळात गोस्वामी यांना झालेली अटक ही पत्रकार म्हणून नव्हे तर कुणाचे तरी पैसे बुडवून दोन जणांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल झालेली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा पत्रकारितेवर हल्ला असल्याचा भाजप आणि मोदी भक्तांनी सुरू केलेल्या विधवा-विलापावर सोयीस्करपणे विश्वास ठेवून हा निकाल दिल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे आता भाजप, मोदी सरकार आणि अर्णब गोस्वामींच्या विरूद्ध लढणा-यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्याहीविरूद्ध लढावे लागेल, हा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग, सर्व केंद्रीय तपास यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा आणि आता सर्वोच्च न्यायालयही अंकित करणा-या मोदी सरकार आणि त्यांच्या एजंटांविरूद्ध दाद मागायची तरी कुठे हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

नाईक कुटुंबियांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचे काय, अन्वय आणि कुमूद नाईक यांच्या जिवीत राहण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे काय, या प्रश्नांचे उत्तर मात्र न्यायालयाने टाळले आहे.

या निकालावर प्रतिक्रिया देताना देशातील आघाडीचा विनोदवीर कुणाल कामराने ट्विट करून सर्वोच्च न्यायालयाला धारेवर धरले आहे. त्याने न्यायालयाच्या इमारतीवर भाजपचा झेंडा दाखवला आहे. यापूर्वीही कुणालने अर्णबने एका विमान प्रवासात आपल्याशी चर्चा करण्याचे आव्हान दिले होते आणि तो व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर मोदी सरकारच्या इशा-यावरून देशातील सर्व विमान कंपन्यांनी कुणालला तीन महिने प्रवास बंदी लादली होती. कामराच्या ट्विटवर आक्षेप घेत त्याच्याविरूद्ध न्यायालयाचा अपवान केल्याची याचिका दाखल करण्याची विनंती काही जणांनी मागितली. केंद्राने लगेच त्याला मंजूरी दिली. आता न्यायालयात त्याची सुनावणी होईलच. "माझ्याविरूद्धच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी वेळ देण्याऐवजी काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रद्द करण्याला आक्षेप घेणारी याचिका असो की इलेक्टोरल बान्डसला विरोध करणारी याचिकांवरील सुनावणीला वेळ द्या," असा टोला कामराने न्यायालयाला लगावला आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांना अवमान प्रकरणी दोषी ठरवून एक रूपया दंड ठोठावला आहे. कामराची विनोद शैली, त्याची हजरजबाबी वृत्ती आणि राजकीय-सामाजिक प्रश्नांवर तो करीत असलेले भाष्य बघितले तर त्याला आधुनिक आर.के. लक्ष्मण म्हणायला हवे. लक्ष्मण यांनी आपल्या व्यंगचित्रांद्वारे तत्कालिन राजकीय पक्ष, दिग्गज राजकीय नेते, न्याय-यंत्रणा आदींवर ताशेरे ओढून समाजमनातील त्यांच्याविरूद्धची नाराजी आपल्या रेषांमधून व्यक्त केली होती. तेच काम आपल्या शब्दांच्या माध्यमातून आज कुणाल कामरा करीत आहेत. " The Supreme Court of this country is the most Supreme joke of this country.All lawyers with a spine must stop the use of the prefix “Hon’ble” while referring to the Supreme Court or its judges. Honour has left the building long back," अशा बोच-या ट्विटमधून सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्तरे त्यांनी वेशीवर टांगली आहेत.

आदर वा सन्मान मागून मिळत नाही तर तो मिळवावा लागतो, हे वचन सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र बहुदा न्यायालयाला त्याचा विसर पडताना दिसतोय. प्रत्येक स्तंभ आपल्या कार्यकक्षेत सर्वोच्च आहे असे सांगणा-या राज्यघटनेने जनता ही सर्वोच्च आहे आणि तिने दिलेल्या अधिकारांतर्गत राज्य़घटना काम करते, हे ही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या देशातील जनतेचा विश्वास त्यांच्यावर कायम राहील याला प्राधान्य द्यावे. अन्यथा कुणालने म्हटल्याप्रमाणे ही संस्था देशातील "सर्वोच्च विनोद" ठरल्याशिवाय राहणार नाही, हे लक्षात ठेवावे.

- प्रमोद चुंचूवार

(लेखक अजिंक्य भारतचे राजकीय संपादक आहेत)


statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget