Halloween Costume ideas 2015
Latest Post

इराणच्या सत्तावर्तुळातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शक्तिशाली व्यक्तिमत्व आणि उच्च लष्करी अधिकारी मेजर जनरल कासीम सुलेमानी यांना अमेरिकेने हवाई हल्ल्यात ठार केले आणि   अनेक वर्षांपासून खदखदत असलेला अमेरिका-इराण दरम्यानच्या संघर्ष सरतेशेवटी नव्या युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा पथका’चा सल्ला न जुमानता ट्रम्प यांनी  इराणसोबतच्या अणुकरारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणे बेफिकिरीचे होते. त्यानंतर इराणवर दबावाचा ट्रम्प यांचा प्रयत्नही निष्फळ ठरला. उलट सीरिया, येमेन आणि लेबनॉनमध्ये  इराणच्या अस्थिरतेच्या कारवाया वाढीस लागल्या. ट्रम्प प्रशासनाचे कोणतेही उद्देश तिथे साध्य झालेले नाहीत. इराकसह आखातातील अन्य भागांतील अमेरिकी नागरिकांवरील संभाव्य  हल्ले हाणून पाडण्यासाठी सुलेमानीला ठार करण्यात आल्याचे ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र ट्रम्प प्रशासनावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. अमेरिकी काँग्रेस (संसद)  नेत्यांशी सल्लामसलतही करण्यात आलेली नाही. एकूणच परिस्थिती पाहता अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण कोलमडले आहे. ट्रम्प यांनी या हल्ल्याचा आदेश दिला. त्याआधी जॉर्ज बुश आणि  बराक ओबामा यांच्या काळातही सुलेमानी यांच्यावर हल्ल्याबाबत विचार झाला होता. मात्र इराणसोबत अकारण युद्ध आणि तणावाची परिस्थिती ओढवू शकेल, या भीतीमुळे असा निर्णय  घेण्यात आला नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्यानिर्णयाची योग्य प्रक्रिया या प्रकरणात पार पाडलेली आढळून येत नाही. स्वत:पुढील राजकीय संकट दूर करण्यासाठी ट्रम्प यांनी ही कारवाई  केली असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण जागतिक राजकीय पटलावर अशी अनेक उदाहरणे आपणास पाहावयास मिळतील. अखेर अमेरिकेने ते साध्य केलेच. तेलाने समृद्ध  असलेल्या आखातात पुन्हा एकदा सुडाग्नीचा वणवा भडकला आहे. अमेरिका आणि आखात यांच्यातील संघर्ष अनेक दशके जुना आहे. याला कारण आखातातील तेलाचे भांडार. या  तेलाच्या राजकारणावर आपले वर्चस्व राहावे, ही महासत्तेची नेहमीच इच्छा राहिली आहे आणि त्यानुसारच अमेरिकेचे वर्तन सुरू आहे. ताज्या हल्ल्याचे कारणही यातच जडलेले आहे.  अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा आणि इराण यांच्यात अण्वस्त्र करार झाला होता. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी गेले. अमेरिकेत सत्तापालट झाला. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष   झाले. इराण बरोबरच्या करारातून ट्रम्प यांनी माघार घेण्याची घोषणा केली. येथेच दोन्ही देशांत तणाव निर्माण झाला. अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध आणले. भारतासह मित्र देशांना  इराणकडून तेल खरेदी करायला बंदी घातली. इराणने अमेरिकेत मानवरहित ड्रोन पाडले, त्या वेळीच खरेतर अमेरिकेने हल्ल्याची तयारी केली होती. इराणचे सर्वेसर्वा खोमेनी यांच्या निकटवर्तींपैकी एक असलेले सुलेमानी यांच्या ‘ब्रेन'मुळेच इराणला एवढी ताकद मिळत असल्याचे अमेरिकेचे मत बनले होते. त्यामुळे थेट या अव्वल कमांडरवरच हल्ला करुन अमेरिकेने  आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग सुरू आहे. शिवाय, अध्यक्षपदाची निवडणूकही तोंडावर आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर आपण सक्षम व धाडसी नेता आहोत, हा संदेश  देण्यासाठी ट्रम्प यांनी हल्ला करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. या हल्ल्याचा पहिला परिणाम लगेच दिसला. कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे चार टक्क्यांनी वाढल्या. युद्ध पेटल्यास पश्चिम आशियात वास्तव्यास असलेल्या सुमारे ८० लाख भारतीयांच्या भवितव्यावर त्याचा परिणाम होईल. इराणमध्ये भारताने उभ्या केलेल्या चाबहार बंदर प्रकल्पावरही  परिणाम होणार आहे. तसे झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नवे संकट येऊ शकते. इराण-इराक युद्ध, कुवेतचा संघर्ष आणि सद्दामचे उच्चाटन, १९९१ चे आखाती युद्ध, इस्रायल-  अमेरिका- आखाती देश संबंध, तेल साठ्यावरील वर्चस्वाची लढाई यांमुळे हे वाळवंट सतत धगधगते आहे. वर्चस्वाच्या संघर्षाच्या या उकळत्या तेलाचा सुडाग्नी जगाला परवडणारा नाही. या हल्ल्याद्वारे अमेरिकेने संपूर्ण पश्चिम आशियाला असुरक्षित केले आहे. धार्मिक, वांशिक वर्चस्ववादाच्या संघर्षामुळे, तेलसंपन्न प्रदेशांवर नियंत्रण मिळविण्याच्या अमेरिकेच्या  धोरणामुळे आधीच अशांत असलेल्या या टापूत आता युद्धाचा भडका उडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सुलेमानी हे केवळ लष्करी अधिकारी नव्हते. ते इराणचे प्रमुख रणनीतिकार  होते; इराणी रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कोअर या समांतर सैन्यदलाच्या (आयआरजीसी) कुद्स दलाचे ते प्रमुख होते. या दलाच्या जोरावरच इराणने इराकसह पश्चिम आशियातील अन्य देशांत  आपले वर्चस्व निर्माण केले होते. लेबेनान, सीरिया, येमेन आणि इराक या पश्चिम आशियातील अन्य देशांत इराणचे वर्चस्व वाढविण्याच्या धोरणाचे ते शिल्पकार होते. आपल्या बड्या  नेत्याची अमेरिकेने केलेली हत्या इराण विसरणे शक्यच नाही. वास्तविक इराणबाबत ट्रम्प यांनी अनेकदा कोलांटउड्या मारल्या आहेत. बराक ओबामा अध्यक्ष असताना ट्रम्प यांनी  युद्धविरोधी भूमिका घेतली होती. महाभियोगाच्या पाश्र्वभूमीवर ट्रम्प ‘इराण कार्ड' खेळत आहेत. गेल्या चार दशकांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध सतत बिघडत गेले  आहेत. तेलसंपन्न आखातातील संघर्षाचे आर्थिक परिणाम जगासह भारताला जाणवणार आहेत.

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

gairsamajanche nirakaran book
आजच्या काळात सर्वाधिक दुर्दैवी घटनांपैकी एक ही की ज्या स्त्रिया स्वत:ला, गृहस्थ जीवनासाठी तद्नुषंगे मुलाबाळांच्या संगोपनासाठी समर्पित करतात, त्यांच्याशी मोठा अवमानकारक व तुच्छ व्यवहार होतो. नेहमी जेव्हा एखादी स्त्री एखाद्या सामाजिक समारंभात सहभागी होण्यास घराबाहेर पडते, जिथे इतर काही स्त्रिया मोठ्या अभिमानाने आपल्या करीअरचे गुणगान करतात. तिथे अधिकतर तुच्छतापूर्वक काही स्त्रियांचे हे कथन असते की मी फक्त गृहिणी आहे. तेव्हापासूनच नव्या पीढीची तयारी आणि तिच्या पालनपोषणाबद्दल समर्पण लज्जा आणि तुच्छ भावनेचे कारण बनते. हीच ती वस्तुस्थिती होय की जिच्यामुळे अनेक बालकांचे आज अनोळखी लोक पालनपोषण करत आहेत, उदा. क्रेशे, नेनी आणि बेबी सिस्टर्स वगैरे. वास्तविक, माता-पिता आपल्या कार्पोरेट आणि बौद्धिक इच्छा-आकांक्षांच्या मागे धावत असतात. तर काय अशा परिस्थितीत कुटुंबाचा सांगाडा विस्कळीत होणे आणि अल्पवयात गर्भ धारणा (आमच्या नव तरूणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अत्याधिक लैंगिक स्वैराचाराचा भयंकर परिणाम) काही नवल करण्यायोग्य गोष्टी नाहीत. वस्तुत: आम्ही आजच्या भौतिकवादी समाजात ’आई’चे महत्त्व नजरेआड केले आहे.
    तरीही इस्लाम धर्मात, जो आदर-सन्मान मातेशी आणि मातृत्वाशी जोडलेला आहे तो खरोखर अद्वितीय व अनुपम आहे. कुरआनात, आपल्या माता-पित्यासंबंधीचे कर्तव्य आणि त्यांच्याशी प्रेम व दया-अनुकंपापूर्ण वर्तनाला अल्लाहच्या उपासनेच्या त्वरित नंतर सांगितले गेले आहे.
”तुमच्या पालनकर्त्याने निर्णय दिला आहे की तुम्ही त्याच्याखेरीज अन्य कोणाचीही उपासना करू नये आणि माता-पित्याशी चांगले वर्तन करा. जर तुमच्याजवळ त्यांच्यापैकी कोणी एक किंवा दोघे वृद्ध होऊन राहिले तर त्यांच्यासाठी ’अरे’ शब्ददेखील काढू नका व त्यांना झिडकारून उलट उत्तरदेखील देऊ नका, त्यांच्याशी आदराने बोला आणि नरमीने व दयाद्रतेने त्यांच्यासमोर नमून राहा आणि प्रार्थना करीत जा की, हे पालनकर्त्या ! यांच्यावर दया कर ज्याप्रकारे यांनी दया-वात्सल्याने बालपणी माझे संगोपन केले.” (कुरआन - 17:23,24)
    अल्लाहचे पैगंबर (स.) जेव्हा आपल्या साथीदारांशी व अनुयायींशी वार्तालाप करीत, तेव्हा माता-पित्याशी आदर-सन्मानाची वागणू राखण्याची ताकीद अधिकतर त्यांच्या शुमभुखातून निघत असे, या संदर्भात पैगंबर (स.) यांनी फर्माविले, ”नि:संशय जन्नत (स्वर्ग) आमच्या मातेच्या चरणांखाली आहे.” पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी आपल्या साथीदारांना सांगितले की, त्यांनी आपल्या माता-पित्याशी दयापूर्ण व्यवहार करावा, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो.
    त्यांची सहाबिया (निकटवर्ती अनुयायी) हजरत अस्मार (रजि.) म्हणतात, ” माझी आई, जी ईमान राखणारी नाही, ती मला भेटण्यासाठी मक्केहून मदीना येथे आली आणि ती माझ्याजवळ काही मागत आहे, तर काय मी तिची मागणी पूर्ण करावी?” त्यावर पैगंबर (स.) यांनी फर्माविले, ” होय, आपल्या मातेशी दयापूर्ण वर्तन करा.” जेव्हा एका माणसाने पैगंबर मुहम्मद (स). यांना विचारले तेव्हा पैगंबर (स.) यांनी अतिशय सुंदर शैलीत सांगितले की एका स्त्रीची कशी विशेष मान-प्रतिष्ठा आहे.
    प्रश्‍नकर्त्याने त्यांना विचारले, ” हे अल्लाहचे पैगंबर ! माझ्याकडून सर्वाधिक सद्वर्तन केले जाण्यास आणि सोबत राहण्यास पात्र कोण आहे? पैगंबर (स.) यांनी फर्माविले, ” तुमची माता” त्या व्यक्तींनी विचारले, ” तिच्यानंतर कोण?” पैगंबर (स.) यांनी पुन्हा फर्माविले, ” तुमची माता,” त्याने पुन्हा विचारले, ” तिच्यानंतर कोण?” पैगंबर (स.) म्हणाले, ” तुमची माता” मग त्याने चौथ्यांदा विचारले, ” तिच्यानंतर कोण?” यावर पैगंबर (स.) यांनी फर्माविले, ”तिच्यानंतर तुमचा पिता.” याहून विशेष हे की पैगंबर (स.) अशा वेळी आपल्या फर्ज नमाजांना संक्षिप्त करीत. जेव्हा ते आपल्या अनुयायींसह नमाज पढत असत कारण मातांकडून बालकांच्या पालनपोषणाची आठवण मातांना नमाजच्या अवस्थेतही येते.
    पैगंबर (स.) म्हणत, ” जेव्हा मी नमाज पढण्यासाठी उभा राहतो तेव्हा माझा इरादा असतो की दीर्घ नमाज पढावी. परंतु, एखाद्या लहान बाळाच्या रडण्याचा स्वर कानावर येताच मी नमाज अल्पशी करतो, कारण त्या बाळाच्या मातेला मी कोणताही त्रास देणे पसंत करीत नाही.”    

- सय्यद हामीद मोहसीन.

शिवसेना तुमच्या पाठीशी : देशभक्ती एका जातीची किंवा पक्षाची मक्तेदारी नाही - संजय राऊत

मुंबई (प्रतिनिधी)
नागरिकत्व संशोधन कायदा, नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एनपीआर) चा फटका केवळ मुस्लिम समाजालाच नाही तर सर्वांनाच बसणार आहे. कित्येक लोकांकडे जुने पुरावे नाहीत. देशातील 30 टक्के हिंदूंचे यामुळे नुकसान होईल. देशभक्ती कोणत्या एका जातीची किंवा एका पक्षाची मक्तेदारी नाही. आम्ही सर्व देशभक्त आहोत. आमची देशभक्ती तुमच्यापेक्षा अधिक आहे, असा टोला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजपला लगावला.
    सीएए, एनसीआर, एनपीआर विरोधात जमात-ए- इस्लामी हिंदच्या वतीने चर्चासत्रात मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. मंचावर न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील, एपीसीआरचे अध्यक्ष युसूफ मुछला आदी मान्यवर उपस्थित होते.
    यावेळी राऊत म्हणाले की, देशात भीती पसरवली जात आहे, परंतु कोणालाही घाबरून जाण्याची गरज नाही. घाबरविणारे येतात आणि जातात. हा देशाचा इतिहास आहे. महाराष्ट्राने भीती संपविण्याचे काम केले आहे, देशाला दिशा देण्याचे काम केले आहे, ते पुढे म्हणाले की, देशातील विद्यार्थ्यांवर बंदूक रोखली जात आहे, हल्ले होत आहेत, असे असताना पंतप्रधान विद्यार्थ्यांना केवळ शिकण्याचे काम करावे असे सांगत आहेत. परंतु, विद्यार्थ्यांवर हल्ला म्हणजे देशावर हल्ला असून, याचा अर्थ लोकशाही धोक्यात आहे. तसेच स्वातंत्र्य लढ्यात विद्यार्थ्यांचे महत्त्वाचे योगदान होते. त्याच्यामुळे परिवर्तन घडले, असेही ते म्हणाले. आपल्याला सर्वांना मिळून देश वाचवायचा आहे. सर्वांनी याविरोधात एकत्र उभे राहिले पाहिजे, असे सांगितले. केंद्र सरकारच्या या जाचक कायद्याविरूद्ध सर्वांनी एकत्र येण्याचा सूरही यावेळी निघाला. यावेळी जमाअतचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

हिंदू-मुस्लिमांचे रक्त एकच
कोणताही कायदा आणताना सहजतेने त्याची अंमलबजावणी होईल, असा कायदा असायला हवा. ज्या कायद्याची अंमलबजावणी शक्य नाही ते आपल्यावर लादले जात आहेत. हे 2024 च्या निवडणुकीसाठी सरकारचे षडयंत्र आहे. हिंदू आणि मुस्लिम या दोघांचेही रक्त एकच असून सर्वांनी याविरोधात रस्त्यावर उतरा, असे आवाहन माजी न्या. बी.जी. कोळसे पाटील यांनी केले. तर सीएए, एनआरसी, एनपीआर हे कायदे गरीबांच्या विरोधात आहेत. धर्मावर आधारित नागरिकत्व देऊन सरकार मतपेटीचे राजकारण करत आहे, असे मिहीर देसाई म्हणाले.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा राबवून देशाला तुरुंग बनवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करतेय

Prakash Ambedkar
मुंबई
नागरिकत्व सुधारणा कायदा राबवून देशाला तुरुंग बनवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. मात्र आम्ही हे कदापिही होऊ देणार नाही, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अ‍ॅड्. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. नागपाडा दोन टाकी येथे जामिया काद्रिया अश्रफिया मदरशामध्ये मौलानांशी संवाद साधल्यानंतर ते बोलत होते.
यावेळी मदरशाचे प्रमुख मौलाना मोईनुद्दीन अश्रफ, रझा अकादमीचे प्रमुख मौलाना सईद नुरी, सर्फराज आरजू उपस्थित होते.
आंबेडकर म्हणाले, मोदी-शहांनी कितीही प्रयत्न केले तरी या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ दिली जाणार नाही. आम्ही नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करणार नाही. सरकारी कागदपत्रांमध्ये येथील नागरिकांचे वास्तव्याचे पुरावे आहेत, त्यासाठी वेगळी कागदपत्रे दिली जाणार नाहीत, असे त्यांनी ठणकावले. या लढ्यासाठी दलित, मुस्लीम, ओबीसी यांनी एकत्र येऊन दीर्घकालीन लढा देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. हिंदू धर्मातील अनेक जातीजमातींना या कायद्याचा फटका बसण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. मोईनुद्दीन अश्रफ यांनी हा कायदा मागे घेतला जाईपर्यंत लढा देण्याची भूमिका व्यक्त केली. हा कायदा माणुसकीविरोधात असल्याचे ते म्हणाले.

हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे
ज़मीन खोदके देखो हम ही निकलेंगे

भारतात तीन गोष्टीवर कायम शंका घेतली जाते. एक- महिलांचे चारित्र्य, दोन- बहुजनांची योग्यता, तीन- मुस्लिमांची राष्ट्रनिष्ठा. ही शंका उत्पन्न करणारी मूळ संघटना एकच असून ती शेकडो वर्षांपासून या देशातील लोकांना आपले अंकित बनवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सीएए-एनआरसी - एनपीआरच्या आंदोलनामध्ये मुस्लिमांनी नव्याने घेतलेली राष्ट्रीय भूमिका आणि त्याला जनसामान्यांकडून मिळत असलेला सकारात्मक प्रतिसाद या पार्श्‍वभूमीवर मुस्लिमांची राष्ट्रनिष्ठा या विषयावर नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. मूळ विषयावर येण्यापूर्वी  आपण देशाच्या फाळणीविषयी विचार करूया. स्वातंत्र्य काळापासूनच एक व्यापक गैरसमज देशामध्ये असा पसरलेला आहे की, देशाच्या फाळणीमध्ये भारतीय मुस्लिमांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. त्याकाळी मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीची मागणी केली होती. शिवाय तत्कालीन मुस्लिम समाज हा पूर्णपणे मुस्लिम लीगचा समर्थक झाला होता. मात्र सत्य वेगळे आणि रोचक आहे.
    1945-46मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मुसलमानांसाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघामध्ये 74 टक्के मतं ही मुस्लिम लीगला मिळालेली होती. हे सत्य आहे, मात्र पूर्ण सत्य नाही. हे सत्य आहे की, लीगला 74 टक्के मतं मिळाली होती. मात्र त्यामागची कारणं वेगळी होती. मुळात 1945 आणि 1946 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी संयुक्त भारतात जी जनगणना झाली होती त्या जनगणनेनुसार देशातील लोकसंख्या 31 कोटी होती, ज्यात 24 टक्के मुस्लिम होते. या निवडणुका ब्रिटिश सरकारनी घेतलेल्या होत्या. त्यात आज सारखी एक व्यक्ती मत अशी व्यवस्था नव्हती. फक्त तीन वर्गातील लोकांना मतदान करण्याची परवानगी होती. एक- मोठे जमीनदार, उद्योगपती आणि व्यापारी, दोन- जे ब्रिटिश सरकारला आयकर देत होते ते, तीन- जे पदविधारक होते ते. या तिन्ही शर्तींना पूर्ण करणारे त्या काळात फक्त 28 टक्के लोक होते. त्यातही प्रिन्स्ले स्टेट्स उदा. हैद्राबाद, जुनागढ आणि काश्मीरच्या राजांनी मतदानात सहभाग नोंदविलेला नव्हता. या तिन्ही राज्यांपैकी जुनागढ़ वगळता इतर दोन प्रांतात मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांची संख्या होती. या सर्व कारणामुळे पात्र मतदारांची संख्या आणखीन कमी झाली - (उर्वरित पान 7 वर)
आणि एकूण मतदानास पात्र लोक 4 कोटी 10 लाख एवढे शिल्लक राहिले, जे की त्या काळातील एकूण लोकसंख्येच्या फक्त तीन टक्के होते.
    आता पाहा ! 4 कोटी 10 लाख पात्र मतदारांपैकी 24 टक्के मतदार बाजूला केले तर राहतात 98 लाख. आज जास्तीत जास्त 60 ते 65 टक्के मतदान होते. त्यावेळेस तर मतदारांमध्ये राजकीय जाणीवेचा अभाव होता. तरी कल्पना करा की 80 टक्के मतदान झाले अन् त्यात 78 लाख मुस्लिमांनी मतदान केले. जिन्नांच्या पक्षाला 74 टक्के मतदान झाले. म्हणजे 78 लाख मधील 74 टक्के मुस्लिमांनी लीगला मतदान केले. तर त्याची आकडेवारी 58 लाख एवढी होते. म्हणजे 58 लाख मुस्लिमांनी मुस्लिम लीगला म्हणजे पाकिस्तान बनण्याच्या विचाराचे समर्थन केले होते. ते लोकही लाहोर, कराची, ढाका आणि चिटगाव सारख्या मुस्लिम बहुल प्रांतातील होते. आज जो भारत आहे त्याच्या क्षेत्रफळाचा विचार केला तर या क्षेत्रफळातील केवळ 15 ते 16 लाख मुस्लिम असतील ज्यांनी तेव्हा मुस्लिम लीगसाठी मतदान केले होते.
    आय.एल.ओ. म्हणजेच इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनाझेशनने तेव्हा हा अहवाल सार्वजनिक केला होता की, भारतातून पाकिस्तानमध्ये जाणार्‍यांची संख्या 1951 ते 1956 पावेतो जवळ-जवळ 6 लाख 50 हजार आहे. म्हणजे जवळ-जवळ 10 लाख मुस्लिम हे युपी, बिहार आणि मध्य भारतातून आताच्या पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये पोहोचले होते. 1951 साली पाकिस्तानात झालेल्या जनगणनेमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, भारतातून पाकिस्तानमध्ये येणार्‍यांची संख्या 17 लाख आहे. म्हणजे आजच्या भारतीय भूमीवरून त्या काळात मुस्लिम लीगला फक्त 15 ते 16 लाख मतं मिळाली आणि तेवढेच लोक पाकिस्तानला गेले. तात्पर्य ज्यांनी अखंड भारतात राहून पाकिस्तान बनण्याची मागणी केली ते एकूण लोक होते 17 लाख आणि त्यांना संधी मिळताच ते निघून गेले.  
    कल्पना करा एखाद्या व्यक्तीला कार घेण्याची तीव्र इच्छा आहे आणि त्याला कंपनीकडून कार प्रदान करण्यात आली, तेव्हा तो तात्काळ ती कार हस्तगत करेल. ठीक याचप्रमाणे ज्यांनी पाकिस्तानची मागणी केली होती त्यांची मागणी पूर्ण होताच तात्काळ ते पाकिस्तानला निघून गेले.
    याचाच अर्थ भारतात राहिलेले कोट्यावधी मुस्लिम हे स्वत:च्या इच्छेने येथे राहिले. त्यांनी मुहम्मद अली जिन्नांचे समर्थनही केले नव्हते आणि पाकिस्तान बनण्यासाठी मतदानही केलेले नव्हते. एका स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्रात राहण्याची संधी चालून आलेली असतांनासुद्धा व 8 दिवस रेल्वे मोफत असतांनासुद्धा तसेच 1956 पर्यंत पाकिस्तानला जाण्याची परवानगी असतांनासुद्धा येथील मुसलमान पाकिस्तानला गेले नाहीत. मौलाना अबुल कलाम आजाद आणि मदरसा दारूल उलूम देवबंद यांनी येथील मुस्लिमांना पाकिस्तानमध्ये न जाण्याचे आवाहन केले होते. गांधी आणि नेहरूंनी मुस्लिमांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मुस्लिमांचा सहीष्णू हिंदू बांधवांवर विश्‍वास होता. ही गोष्टसुद्धा नाकारण्यासारखी नाही की, भारत हा राज्यघटनेमुळे धर्मनिरपेक्ष नाही तर या ठिकाणच्या हिंदू बांधवांच्या सहिष्णुतेमुळे धर्मनिरपेक्ष आहे. कारण की, जेव्हा राज्यघटना अस्तित्वात नव्हती तेव्हाही हिंदू आणि मुस्लिमांचे संबंध सौहार्दपूर्ण होते. ज्याला गंगा-जमनी तहेजीब म्हणून आजही संबोधले जाते.
    वरील विवेचनावरून वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल की, भारतीय मुस्लिमांनी कधीच पाकिस्तानची मागणी केलेली नव्हती. मागच्याच आठवड्यात मी एका मुद्याकडे वाचकांचे लक्ष वेधले होते की, भारतीय मुस्लिमांनी सीएए-एनआरसी-एनपीआरच्या आंदोलनामध्ये सहभाग नोंदवितांना सर्व राष्ट्रीय प्रतिकांना अभिमानाने मिरवलेले आहे. सामुहिक राष्ट्रगान केलले आहे. त्यांच्या या भावनांची कदर केली गेली पाहिजे.         सातासमुद्रापारहून आलेले अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक हुसेन ओबामा यांनी 1 डिसेंबर 2016 रोजी दिल्लीच्या हयात रिजन्सीमध्ये हिन्दुस्थान टाईम्स लिडरशिप समीटमध्ये बोलतांना असे म्हटले होते की, ”भारतीय मुसलमान हे जगातील इतर मुसलमानांपेक्षा वेगळे असून, ते शांतीप्रिय आणि या देशातील संस्कृतीमध्ये मिसळून गेलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन केले गेले पाहिजे.” हीच गोष्ट त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या व्यक्तिगत भेटीमध्ये सुद्धा म्हटल्याचे त्यांनीच स्पष्ट केलेले आहे. ओबामा यांचे हे म्हणणे आजही रेकॉर्डवर उपलब्ध आहे. ज्यांना शंका असेल त्यांनी गुगलबाबाला माहिती विचारावी. 
    मुळात भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची सुरूवात 1803 साली उलेमांनी इंग्रजाविरूद्ध दिलेल्या फतव्यामुळे झाली. ज्यात ब्रिटिश शासित भारताला दारूल हरब (शत्रु राष्ट्र) घोषित करण्यात आले होते. महात्मा गांधींनी भारतात येऊन काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारेपर्यंत मुस्लिम हेच स्वातंत्र्य संग्रामाचे नेतृत्व करत होते. 1857 चे बंडाचेही मुस्लिमांनीच तात्या टोपे आणि झाशीच्या राणीसह मिळून संयुक्त नेतृत्व केले होते. गांधींनासुद्धा दक्षिण आफ्रिकेतून बोलावून स्वातंत्र्य लढ्याचे नायकत्व त्यांच्याकडे दिले होते. ’इन्क्लाब-जिंदाबाद’ पासून ते ’चलेजाव’ पर्यंतच्या अनेक घोषणा मुस्लिमांनी दिल्या होत्या. टिळक आणि भगतसिंग विरूद्धचे खटले मुस्लिम वकीलांनी लढविले होते. केवळ स्वतंत्र भारतात मुस्लिमांच्या राजनैतिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मुस्लिमांची मागणी काँग्रेसने फेळाळून लावल्यामुळे देशाची फाळणी झाली, हे सत्य नवीन पीढिला ओरडून सांगण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
    हा घटनाक्रम स्वातंत्र्यापूर्वीचा झाला. स्वातंत्र्यानंतरही मुस्लिमांना ज्या-ज्या क्षेत्रात देशाच्या नीति निर्मात्यांनी संधी दिली त्या-त्या क्षेत्रात मुस्लिमांनी देशसेवेमध्ये कुठलीही कसर ठेवलेली नाही. एपीजे अब्दुल कलामांपासून ते कारगिलचे शहीद कॅप्टन हनीफुद्दीन पर्यंत व ईदची सुट्टी रद्द करून पाकिस्तान सीमेवर ठामपणे उभे राहून स्वत:चा जीव देशावर ओवाळून टाकणार्‍या लान्सनायक सरफराज खान पर्यंत मुस्लिमांनी या देशासाठी त्याग केलेला आहे. चावट, लैंगिक चॅटिंगच्या बदल्यात एकाही मुस्लिमाने देशाविरूद्ध गद्दारी केलेली नाही किंवा मध्यप्रदेशामध्ये भाजपच्या आयटीसेलने जसे हेरगिरी केंद्र चालविले होते तसे एकाही मुस्लिमाने चालविलेले नाही. आता तर नव्याने सीएए-एनआरसी-एनपीआरच्या विरोधाच्या माध्यमातून मुस्लिमांनी आपली राष्ट्रीय निष्ठा नव्याने सिद्ध केलेली आहे. म्हणून एका संघटनेच्या दुष्प्रचाराला बळी पडून बहुसंख्य बांधवांनी मुस्लिमांच्या राष्ट्रीय निष्ठेवर उगाच शंका घेऊन देशाचे नुकसान करू नये, ही नम्र विनंती. जय हिंद !

- एम.आय.शेख

देशातील अशांतता सर्वांसाठी घातक : दहशतीचे राजकारण संपविण्याचे जनतेपुढे आव्हान

ज्या शासकाला प्रजा सांभाळणे कठीण होते तो शासक प्रजेत भेदाभेद करून अनागोंदी माजवितो. तो उच-नीच, काळा-गोरा, धर्म, जातींमध्ये भेद घडवून आणतो. आपापसांत लोकांना लढवितो आणि राज्य करतो. कधीकाळी हे गुण इंग्रज राज्यकर्त्यांच्या अंगी असल्याचे इतिहासात पहायला मिळते. तसेच क्रूरतेचे राजकारण, धर्मभेद आणि विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य करणार्‍या हिटलरचाही काळ गेला. या आणि अशा राजकारणाचा त्या दोन्हीं राज्यकर्त्यांना मोठा फटका बसला. असं राजकारण पुन्हा होऊ नये, सर्वसामान्यांचं जीव त्यातून जावू नये, जनता सुखी रहावी असा प्रयत्न जगभरातील देश करत आहेत. ज्या-ज्या देशात जातीभेद, धर्मभेद अधिक आहे, त्या-त्या देशांची प्रगती खुंटल्याचे निदर्शनास येते. यातून धडा घेण्याचे सोडून आज आपल्या देशात तो त्या राज्यकर्त्यांचा जुनाच क्रौर्याचा पाठ अमलात आणला जातोय की काय अशी भीती सर्वच सुजान भारतीयांना वाटत आहे. विकासाच्या दृष्टीने महासत्तेकडे चाललेल्या देशाला ब्रेक लागत असल्याचे गेल्या सहा वर्षातील राजकीय परिस्थितीवरून दिसून येत आहे. देशाचे संविधान आणि विविधतेतील एकतेचे सौंदर्य धोक्यात येत असल्याच्या घटना सरकारच्या वर्तनातून दिसून येत आहेत. यावर वेळीच अंकुश लावला नाही तर याची झळ देशातील प्रत्येक नागरिकाला बसल्याशिवाय राहणार नाही, हे ही तेवढेच खरे ! आग भडकत असताना त्यावर वेळीच पाण्याचा मारा नाही केला तर ती घर, गाव, राज्य, देश, गरीब, श्रीमंत सर्वांनाच आपल्या कवेत घेऊन भस्मसात करते. त्यामुळे या द्वेषरूपी आगीला वेळीच शमविण्यासाठी सर्वस्तरातील, सर्व भारतीयांनी लढा उभारणे गरजेचे आहे.  देशाची अर्थव्यवस्था आयसीयूत असल्याचे विधान नुकतेच अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रहमण्यन यांनी केले आहे. शिवाय देशभरातील अर्थतज्ज्ञांनासुद्धा हेच वाटते. देशाला आर्थिक खाईत ढकलण्याचे काम सध्याच्या सरकारकडून होत असल्याचा सूर सर्वस्तरातून उमटत आहे. कृषी, शिक्षण, रोजगार, उद्योग आणि आरोग्यात देश दिवसेंदिवस पिछाडीवर जात आहे. अशा परिस्थितीत देशातील समाजमनं स्थिर ठेवण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. मात्र ते करायचे तर दूरच. सरकारने सीएए, एनसीआर आणि आता एनपीआर आणत देशातील जनतेला वेठीस धरण्याचे काम सुरू केले आहे. नोटबंदीतून लोकांना काही दिवस लाईनमध्ये उभा केले. त्यांनी या माध्यमातून जनतेच्या मानसिकतेचा विचार केला आणि धोकादायक निर्णय घेण्यास सुरूवात केली. जीएसटी आणली. त्यातून उद्योग, व्यापारी रसातळाला जावू लागले. कित्येक उद्योग बंद पडले. कित्येक आजारी आहेत. 370, 35 ए कलम हटविले आणि कश्मीरी जनतेची होरपळ केली. बहुमताच्या आणि सत्तेच्या जोरावर सरकारने आसाममध्ये एनआरसीचा प्रयोग करून पाहिला, यातही मोठे यश आले नाही मात्र तेथील जनतेची तडफडत असलेली अवस्था आणि बेचैनी पाहून केंद्र सरकार आनंदीत झाले की काय अशी शंका येते. राजकारणाला नवीन मुद्दा मिळाला. अशाच एनआरसीमधील पाप लपविण्यासाठी सीएए कायदा करून घेतला. मात्र हे करताना सरकारने एवढी मोठी चूक केली की, देशाच्या ऐक्याला बाधा आणली. पुन्हा एनपीआर. म्हणजे देशातील नागरिकांनी आयुष्यभर कागदपत्रंच जमा करीत बसाव असं धोरण शासन राबवित आहे. त्यामुळे देशात हाहाकार माजला आणि आंदोलने, मोर्च्यांनी देश गाजत आहे. केंद्र सरकारचे मनसुबे लोकांच्या लक्षात आले आणि हिटलरवादी धोरणांना हाणून पाडण्यासाठी सर्वस्तरातील जनता रस्त्यावर उतरली. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने बळाचा वापरही केला. जवळपास 26 लोकांचा यात जीव गेला. कोट्यवधींची संपत्ती नष्ट झाली. संवैधानिक मार्गाने सुरू असलेली आंदोलने चिघळून देशात अफरातफर माजविण्याचा प्रयत्न सरकारसमर्थकांकडून होताना दिसला. जामिया इस्लामीया, जेएनयूसह 36 विद्यापीठातील युवकांनी आंदोलन सुरू केले. विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी झोडपले तर सरकार समर्थक गुंडांनी हल्ले केले.
    दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये (जेएनयू) 5 जानेवारीच्या रात्री तोंडाला रूमाल बांधून, कोणा बुरखा पांघरून आलेल्या गुंडांनी घातलेल्या हैदोसामुळे देश सुन्न झाला आहे. राजधानीतील सर्वांत संवेदनशील समजल्या जाणार्‍या विद्यापीठात गुंडांचा जमाव काठ्या, लोखंडी गजांनिशी घुसतो आणि विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, शिक्षकांवर अमानुष जीवघेणा हल्ला करतो, ही घटना प्रत्येक भारतीयाला असुरक्षित वाटायला लावणारी आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) हे विषय देशात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्यानंतर देशभर जो काही माहोल तयार झाला, त्याचे पडसाद म्हणून या घटनेकडे पाहावे लागते. प्रथमदर्शनी ज्या बाबी दिसतात, त्यावरून हा हल्ला पूर्वनियोजित असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे हल्लेखोर कोण असावेत आणि त्यांना कोणाची फूस असावी यासंदर्भात पोलिस अनभिज्ञ असण्याची शक्यता नाही. जेएनयू हे देशातील नामवंत विद्यापीठ आहे आणि देशाच्या विकासात योगदान देणारी शेकडो माणसे या विद्यापीठाने आजवर दिली. तरुण मनांची राजकीय मशागत करण्याबरोबर विविध विचारधारांचा खुला पुरस्कार करण्याचा अवकाशही विद्यार्थ्यांना इथे उपलब्ध होत असतो आणि त्यातूनच प्रगल्भ मनांची बांधणी होते. तरुण रक्तात व्यवस्थेच्या विरोधातील खदखद असते आणि ती जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये सतत दिसली आहे. ही खदखद म्हणजे काळाचा आवाज मानून त्याची दखल घ्यायची, इथल्या ऊर्जस्वल प्रतिभेला विधायक वळण द्यायचे की तो आपल्या विरोधातील आवाज मानून दडपून टाकण्यासाठी दमनशाहीचा वापर करायचा, हे त्या त्या काळातल्या राज्यकर्त्यांवर अवलंबून असते.
    2014 साली केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जेएनयू हेच त्यांचे पहिले लक्ष्य राहिले. तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि शिक्षणक्षेत्रातील वातावरण बिघडवून टाकले. त्यातून त्यांचा आणि भाजपचा उद्देश किती सफल झाला हे त्यांनाच ठाऊक, परंतु कन्हय्याकुमार सारखा फायरब्रँड नेता या आंदोलनाने दिला, हेही लक्षात घ्यायला हवे. जेएनयूचे कुलगुरू विद्यार्थीहिताकडे दुर्लक्ष करून सरकारला पूरक भूमिका निभावत राहिले आणि प्रवेश प्रक्रियेतच डाव्या विचारांच्या विद्यार्थ्यांना चाळणी लागेल, याची व्यवस्था करत राहिले. मध्यंतरी जेएनयू शांत राहिले परंतु शुल्कवाढीच्या निमित्ताने पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आणि एनआरसी-सीएएच्या विरोधात अग्रेसर राहिले. त्या अर्थाने पाहिले तर जेएनयू हा विद्यमान सत्ताधार्‍यांना सतत बोचणारा काटा आहे. त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले. जेएनयू हा देशद्रोह्यांचा अड्डा असल्याचा विषारी प्रचार करून त्याविरोधात देशभर वातावरण कलुषित करण्याचे प्रयत्न झाले. जे आजही सुरू आहेत. पंतप्रधानांना देशातल्या तरुणांची ’मन की बात’ जाणूनच घ्यायची नसल्यामुळे हे घडते आहे.
    जेएनयू विरोधातील सरकारची भूमिका प्रतिकात्मक आहे, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. मोकळेपणाने बोलणार्‍या आणि व्यवस्थेला प्रश्‍न विचारणार्‍या तरूणांबद्दल व्यवस्थेला आस्था नाही असे दिसते. त्यामुळेच वेगवेगळ्या पद्धतीने जेएनयूची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोणत्याही दबावापुढे जेएनयूमधील विद्यार्थी झुकत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर एखाद्या दहशतवादी हल्ल्याप्रमाणे बुरखेधारी जमावाकडून सशस्त्र हल्ला घडवून आणण्यापर्यंत मजल गेली. त्यामुळे दिल्ली ही तरुणांसाठी दहशतीची राजधानी बनल्याचे चित्र समोर आले. अर्थात, एकूण मानसिकता पाहता जेएनयूवरील हा अखेरचा हल्ला असेल असे नाही. जेएनयूसह जिथे जिथे एनआरसी, सीएए किंवा केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात असो, विरोधी आवाज उठेल तिथे-तिथे या दमनशक्ती आक्रमकतेने सरसावतील. सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने विरोधी आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करतील. कोणा एका घटकावरचा हल्ला परका मानून बाकीच्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली तर हा वरवंटा तुमच्यापर्यंतही पोहोचू शकतो. त्यासाठी काळाची पावले ओळखून देशाच्या ऐक्यासाठी सर्वांनी एकत्र येवून लढणे, हेच शहाणपणाचे. 

- बशीर शेख

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget