Halloween Costume ideas 2015
Latest Post

राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे चांगले नसतील तर ती वाईटच ठरते, राज्यघटना कितीही वाईट असली तरी त्याची अमलबजावणी करणारे चांगले असतील तर ती चांगलीच सिद्ध होईल. - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर



इंग्रजांच्या जुल्मी राजवटीला कंटाळून भारत दारूल हरब (शत्रु राष्ट्र) असल्याचा पहिला फतवा शाह अब्दुल अजीज यांनी 1804 साली दिला आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्याला सुरूवात झाली. इंग्रजांनी मुस्लिमांकडून सत्ता हिसकावली होती म्हणून मुस्लिमांनी ती पुन्हा प्राप्तीसाठी पुढाकार घ्यावा हे नैसर्गिक होते. मुठभर इंग्रजाळलेल्या लोकांना वगळता बाकी सर्व देशबांधवांनी स्वातंत्र्य लढ्यात स्वतःला झोकून दिले आणि स्वातंत्र्याची पहाट उगवली.

1950 साली एक सुंदर राज्यघटना अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी स्वतंत्र भारत कसा असावा? यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परिने स्वप्न पाहिले होते. म. गांधीनी दै. हरीजन मध्ये आपले स्वप्न प्रकाशित केले होते की स्वतंत्र भारतातील राज्यकर्ते ह.उमर फारूख रजि. सारखे उपभोगशुन्य स्वामी असावेत.73 वर्षाच्या पोक्त प्रजासत्ताकाने त्या स्वप्नांशी कितपत न्याय केला? याचा धावता आढावा घेण्यासाठी हा संक्षिप्त लेखन प्रपंच.         

1947 साली झालेल्या विभाजनातून दोन देश निर्माण झाले एकाने इस्लामची वाट धरली व त्याला पृथ्वीवरील सर्वात सुंदर इस्लामी राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न पाहिले. दुसऱ्याने धर्मनिरपेक्षतेची वाट धरली आणि जगत्गुरू होण्याचे स्वप्न पाहिले. पण दुर्देवाने आज 73 वर्षानंतर दोन्ही देशांच्या प्रजासत्ताकात त्यांचे स्वप्न साकार होऊ शकले नाही. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मदतीवर जगणारे एक अपयशी राष्ट्र म्हणून उदयास आले. अण्वस्त्राशिवाय गर्व करावा असे काही त्याला प्राप्त करता आले नाही. सुदैवाने भारताचे मात्र तसे झाले नाही. आपला देश जगद्गुरू जरी झाला नसला तरी तो होण्याची पात्रता अजूनही बाळगून आहे. अनेक क्षेत्रात आपल्या देशाने जगद्गरू बणून दाखविले आहे. जगाचे आय.टी. क्षेत्र भारतीय संगणक अभियंत्याच्या जीवावर चालू आहे. करायला आपण मंगळावर स्वारी केलेली आहे, बुलेट ट्रेन येऊ घातलेली आहे आपणही अण्वस्त्र संपन्न झालोय.

ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानामध्ये आपली झेप जगाला दखल घेण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे यात वाद नाही. मात्र अनेक बाबतीत चिंता करावी लागेल अशा स्थितीचाही आपल्याला सामना करावा लागत आहे. राजनीति व्यवसाय झाल्यामुळे सगळ्यात चिंताजनक स्थिती आपल्या राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेली आहे. एव्हाना एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की विकास त्यांचाच होणार, ज्यांची सरकारे तयार करण्यामध्ये किंवा ती पाडण्यामध्ये काही ना काही भुमीका असेल. राजकारणाचा ज्यांच्याशी पाच वर्षातून एकदा संबंध येतो त्यांचा विकास होणार नाही.

पूर्वी काही निवडक औद्योगिक घराणे देशातील राजकीय पक्षांचा खर्च चालवित. आपल्या नफ्यातून, चॅरिटी म्हणून धन देत. मात्र गेल्या 73 वर्षात त्यांच्या लक्षात आले आहे की राजकारण एक हमखास नफा देणारा उद्योग सुद्धा आहे. म्हणून जवळ-जवळ सर्वच औद्योगिक घराणेच नव्हे तर व्यापारी घराणे सुद्धा अगदी ठरवून राजकीय पक्षांत गुंतवणूक करीत आहेत. मग सहजच त्या पक्षांमध्ये गुंतवणूक जास्त होते. ज्यांची निवडून येण्याची शक्यता जास्त आहे. या गुंतवणूक व्यवसायाचा अंदाज येण्यासाठी फार मोठी ’रिसर्च’ करण्याची गरज नाही. त्यात पुन्हा निनावीनिवडणूक बाँड आणून सरकारने काळा पैसाही राजकारणात वापरण्यास सुरूवात करून एक वाईट पायंडा पाडला आहे.  

ऑक्सफाम चा रिपोर्ट  

याच आठवड्यात प्रकाशित झालेला ऑक्सफामचा अहवाल भारतातील टोकाची आर्थिक विषमता आणि त्यात कशी वाढ होत आहे हे दर्शवतोय. 

1) 2020 मध्ये भारतात 102 बिलियनेअर्स (किमान 8000 कोटी रुपये संपत्ती असणारे) होते 2022 मध्ये तो आकडा 166 वर गेला.

2) भारतातील 166 बिलियनेअर्स, कोविड सुरु झाल्यापासून दिवसाला 3608 कोटी रुपये कमावत होते. 

3) भारतातील 10 सर्वाधिक श्रीमंतांची संपत्ती एका वर्षात 27.52 लाख कोटी रूपयांनी वाढली. 

4) 21 सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींची संपत्ती, 70 कोटी भारतीयांच्या संपत्तीइतकी आहे. 

5) भारतातील श्रीमंत 1%(1 कोटी 40 लाख) व्यक्तींची संपत्ती देशाच्या एकूण संपत्तीच्या 40% पेक्षा जास्त आहे. 

6) श्रीमंत 5% (7 कोटी)व्यक्तींची संपत्ती देशाच्या 60% संपत्तीपेक्षा जास्त आहे. 

7) वरच्या 30% (42 कोटी) नागरिकांकडे देशाची 90% संपत्ती आहे. 

8) उलट भारतातील तळाच्या 50% (70 कोटी)लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीच्या फक्त 3% संपत्ती आहे.

9) अंदाजे 23 कोटी नागरिक कमालीच्या (कमळीच्या) दारिद्र्यात राहत आहेत.  

10)  पण एकूण जीएसटी पैकी 64% टक्के जीएसटी तळाच्या 50% जनतेकडून तर फक्त 4% कर वरच्या 10% श्रीमंतांकडून जमा होतो. म्हणजे मध्यमवर्गीय व्यक्तींकडून जमा होणारा कर अतिश्रीमंतांपेक्षा जास्त आहे. शिवाय इतर कर सवलती , कॉर्पोरेट टॅक्स मध्ये सूट वगैरे आहेच. मोदीसरकारने कॉर्पोरेट टॅक्स 30% वरून 22% केला आणि तूट भरून काढण्यासाठी इंधनावर कर वाढवले. जीएसटी चे वाढीव कर जनतेवर थोपवले.देशातील अतिश्रीमंतांवर अतिरिक्त कर आकारणी करण्याची  सूचना अनेकांकडून, अनेकवेळा करण्यात आली आहे. परंतु सरकार त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. भारतात गर्भश्रीमंतांच्या संपत्तीवर 2% करआकारणी केल्यास, एका वर्षातील करउत्पन्नातून, देशातील कुपोषित नागरिकांना पोषक आहार 3 वर्ष देता येऊ शकतो. 

कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलेल्या सवलतीचे उदाहरण म्हणजे  2017 ते 2021 पर्यंत फक्त गौतम अदानीकडून कररूपी उत्पन्नातून 1.79 लाख कोटी असू शकणार होते, जे नाही मिळाले. ही देशातील भयानक विषमतेची झलक आहे. धर्माच्या, द्वेषाचा गांजा मारून तहान भूक विसरून भ्रमित प्रजेच्या झुंडी बनलेल्यांना हा देश ’फक्त श्रीमंतांच्या राहण्यासाठी योग्य’ बनण्याच्या ’शेवटच्या टप्प्यात’ आहे हे थोडेच कळणार? असे प्रख्यात मराठी विचारवंत सुरज सामंत यांनी ऑक्सफामच्या ताज्या अहवालावर प्रतिक्रिया देतांना म्हटलेले आहे. 

नोटबंदी व जीएसटीच्या त्रुटीपूर्ण अंमलबजावणीचा फटका ही गरीब लोकांना व छोट्या व्यापार्यांना बसला आहे. बँका तुडूंब भरलेल्या आहेत मात्र लोकांचे खीसे रिकामे आहेत. अनेकांचे छोटे-छोटे व्यवसाय बंद पडलेले आहेत. सीएसटी आणि जीएसटीमध्ये औषधांना सुद्धा वगळण्यात आलेले नाही. सरकारी रूग्णालयात औषधे मिळत नाही, खाजगी दुकानातून औषधी घेता येत नाही अशा अभूतपूर्व स्थितीत सामान्य माणूस अडकलेला आहे.

मोठ्या उद्योगपतींनी व व्यापाऱ्यांनी जेव्हा अब्जावधींची गुंतवणूक ’राजकीय उद्योगात’ केली असेल तेव्हा सरकार निश्चितपणे त्यांचेच हित पाहणार हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही. कारखानदारी मध्ये वेगाने होत असलेल्या यांत्रिकी करणामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी झालेल्या आहेत. सरकारी क्षेत्रात आऊट सोर्सिंग जोरात सुरू आहे. 

आज उद्योगपती व्यापारी यांना इतर उद्योगात जेवढी जोखीम आहे त्यापेक्षा अर्धी जोखीम ही ’राजकीय उद्योगात’ नाही. यामुळे व हमखास नफ्याची खात्री असल्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत या लोकांची गुंतवणूक वाढत जाणार आहे. हीच खरी प्रजासत्ताक भारतात सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. असे माझे मत आहे. यांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या अभद्र युतीमुळे भविष्यात गरीब जनता आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच भीषण होणार आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुद्धा यांना प्रामाणिक बनवू शकलेल्या नाहीत. यावरून ही युती किती निबर आहे, याचा अंदाज यावा. जेव्हा प्राचीन भारताच्या श्रेष्ठ राजकीय परंपरेत स्वतःला व्यापारी म्हणविण्यात गौरव मानणारे राजकारणी व जनतेपेक्षा स्वतःच्या नफ्याला महत्व देणारे नवउद्योगपती एकत्र येतील तर आपले गणतंंत्र ही युरोप व अमेरिकेच्याच दिशेने जाईल, ज्यात गरीब अधिक गरीब व श्रीमंत अधिक श्रीमंत होईल, याची खात्री वाटते.

आश्चर्य म्हणजे देशाच्या या ढासळत्या राजकीय मुल्यांची कुणालाच फारशी काळजी नाही. शेवटी या देशात जुल्मी म्हणून गणल्या गेलेल्या व भारतावर ज्याने 50 वर्षे एकछत्री राज्य केले, ज्याच्या सल्तनतीमध्ये सध्याच्या भारताशिवाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाळ, भुटान, सिक्कीम, कंबोडीया सामिल होते. असा राजा आलमगीर औरंगजेब (रहे.)यांच्या मृत्यूपत्रातील कांही ओळी वाचकांच्या सुपूर्त करतो.

मेरी सी हुई टोपियों की कीमत मे से 4 रूपये 2 आणे महालदार, ’आया बेगा’ के पास हैं. उस रकम को लेकर उसे बेसहारा इन्सान पर चादर डालने में सर्फ (खर्च) करो. मेरी जाती खर्च की तहेसील में कुरआन नक्ल करने के मेहनताने के 350 रूपये हैं. मेरी मौत के दिन उन्हें फकीरों में तकसीम करना.चूं के शिया फिरका कुरआन को नकल करके रकम हासिल करने को नाजायज समझता है इसलिए उस रकम को मेरे कफन की चादर वगैरा पर खर्च न किया जाए. मजहब की राह को छोडकर गुमराही की राह में भटकनेवाले मुझ आवारा को नंगे सर दफनाना. क्यूं के शहेंशाह-ए-कबीर (खुदा) के हुजूर सर बरहना (खुले सर) हाजीर होनेवाला हर गुनाहगार यकीनन रहेम का मुस्तहेक करार पाता है  (संदर्भ : अहेद-ए-आलमगीर के दरबारी अखबार, लेखक अ‍ॅड. सय्यद शाह गाजीयोद्दीन पान क्र. 2)

         या एकेकाळच्या भारताच्या राजाच्या या मृत्युपत्रावरून आपल्याला कल्पना येईल की राजकारण उद्योग नाही तर सेवा आहे व राजकीय लोकांचे चारित्र्य कसे असावे? शासनकर्ते हे उपजतच नीतिमान असावे लागतात. मग ते राजेशाहीत असो का लोकशाहीत. प्राचीन भारतीय राजसत्तेने अनेक नीतिमान राज्यकर्ते जन्माला घातले पण 73 वर्षाच्या प्रजासत्ताकाने अनीतिमान राज्यकर्त्यांची एक सर्व पक्षिय टोळीच जन्माला घातली. अनीतिमान राजकारणाच्या या बजबजपुरीत नीतिमान राजकारण देण्याची जबाबदारी मुस्लिमांची आहे. ती देण्यास आपण सुद्धा अयशस्वी झालेले आहोत. प्रजासत्ताक भारतात जेवढे मुस्लिम राजकारणी झाले त्यापैकी कोणताही नेता इस्लामी राजकारणाच्या नीतिमत्तेच्या उंचीवर पोहोचला नाही हे सुद्धा मान्य करावेच लागेल. प्रजासत्ताक जसा-जसा प्रौढ होत जाईल तसा- तसा त्याचे मोठ्या उद्योगात रूपांतर होत जाईल. म्हणून आपल्या प्रिय भारत देशाच्या राजकारणामध्ये स्वच्छ आणि नैतिक राजकारण देण्याची जबाबदारी उचलण्याची अल्लाह रब्बुल इज्जत आपल्या सर्वांना समज देवो. (आमीन.)

- एम.आय. शेख



विधात्याचे म्हणणे आहे की, ’’ते तुम्हाला दारू आणि जुगाराविषयी विचारतात. त्यांना सांगा की दोन्हीमध्ये मोठा अपराध आहे. जरी त्यामध्ये लोकांसाठी काही लाभ आहे परंतु त्यांचा अपराध त्यांच्या लाभापेक्षा अधिक मोठा आहे. (सुरे अलबकरा 2: आयत नं. 219)’’

जगातील सर्व सत्ताधारी मद्यपान आणि जुगाराचे अनेक फायदे सांगत असतात पण त्यांच्या वाईटांविषयी ते तोंड उघडून बोलत नाहीत. पण ईश्वरीय ग्रंथात याविरूद्ध स्पष्ट आदेश देण्यात आलेले आहेत. जर्मनीमधील एका ख्रिस्तीधर्मीय डॉ्नटरने असा दावा केला आहे की, जर जगातील सर्व मद्यपानगृह बंद केले तर मी हमी देतो की,  अर्धे दवाखाने आणि अर्धे कारागृह बंद पडतील.’’ त्यांच्या या विधानात माणसांना जडणाऱ्या रोगांविषयी तसेच गुन्हेगारी वृत्तीत वाढ होऊन जेलमध्ये  लोकांना बंदिस्त करण्याविषयी सांगितले आहे. प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांनी सांगितले की, दारू समस्त दुष्कृत्यांची जननी आहे. त्याचबरोबर असेही सांगितले आहे की, दारू आणि श्रद्धा एकत्र होऊ शकत नाहीत. 

पवित्र कुरआनचे म्हणणे आहे, हे श्रद्धावंत लोक हो! मद्यपान आणि जुगार हे सर्व घाणेरडे सैतानी कृत्य आहेत. त्यांच्यापासून अलिप्त राहा. तरच तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. सैतानाची तर अशी इच्छा असते की, दारू आणि जुगारांद्वारे तुमच्यामध्ये शत्रुत्व निर्माण करावे आणि तुम्हाला ईश्वराचे स्मरण आणि नमाजपासून गाफिले करावे. तुम्ही या गोष्टी पासून दूर रहा? दारूच्या बाबतीत ज्या दहा गोष्टींचा धिक्कार केला गेला आहे. त्यामध्ये दारू बनवणारा, दारू पिणारा, दारू पाजणारा, मागवून घेणारा ! विक्री करणारा, विकत घेणारा, कुणाला बक्षीस म्हणून देणारा, त्याच्यापासून होणारे उत्पन्न उपयोगात आणणारे हे सर्व लोक सामिल आहेत. म्हणजे माणसामध्ये पाश्वीवृत्ती निर्माण करणारा आणि समाजात गुन्हेगारी पसरवणाऱ्या सर्व स्त्रोतांना बंद केले गेले आहे. आधुनिक संशोधनाने ही गोष्ट समोर आली आहे की, आपण जे अन्न खातो आणि पितो त्याप्रमाणे दारू कधीही पोटात जाऊन शरीरात विलीन होत नाही. रक्तात त्याच्यापासून होणाऱ्या उलाढालीपासून हृदय विकार होऊ शकतो. माणूस लवकर वृद्धापकाळास पोहोचतो. मद्यपान करणाऱ्या पुरूषांची शरीरयष्टी कमकुवत होते. या सर्व वाईट गोष्टी होत असताना भांडवलदार सामाजिक अधःपतनाची परवा न करता स्वतःचा धंदा चालवत राहतात. आकर्षित करणाऱ्या जाहिराती करून लोकांना फसवले जाते. 

दारूमुळे माणसाची बुद्धी कशी भ्रष्ट होते याचे एक उदाहरण नुकतेच समोर आले. एक सुशिक्षित तरूणाने जगासमोर याचे उदाहरण सादर केले आहे. उच्च शिक्षा घेऊन त्याने अमेरिकेतल्या एका प्रख्यात कंपनी फॉरगासमध्ये नोकरी मिळवली. प्रगती करत तो उच्च दर्जावर पोहोचला. काही आठवड्यापूर्वी अमेरिकेतून परत येताना त्याने विमानातच आपल्या शेजारी बसलेल्या महिलेवर लघुशंका केली.

ह्या प्रकरणाला तर सुरूवातीला दुर्लक्षित केले गेले शेवटी दिल्ली पोलिसांनी त्याला बंगळूरमध्ये अटक करून जेलमध्ये पाठवले. जिथं नोकरीवर होता त्या कंपनीने त्यास नोकरीवरून काढून टाकले. त्यात तरूणाबरोबरच त्याच्या कुटुंबियांना आणि देशवासियांनाही लाज वाटावी असे काही घडले.

देशाच्या राजधानीत यावर्षी नववर्षाच्या मुहूर्तावर एक हृदयद्रावक घटना घडली. एका कारमध्ये पाच युवक जात असताना वीसवर्षाच्या एका मुलीला 12 किलोमीटर पर्यंत कारद्वारे फरफटत नेले हे सगळे युवक दारूच्या नशेत होते. म्हणजे दारूमुळे कुणाकुणाचे कुठे कसे जीवन उध्वस्त होते हे सांगता येत नाही. त्यामुळे शासनाने दारू आणि नशेडी पदार्थांवर बंदी घातली पाहिजे. रस्ते अपघातात सर्वाधिक प्रमाण दारू पिवून वाहन चालविणाऱ्यांचे असते. शासनाने कर उत्पादनासाठी अन्य स्त्रोत शोधून काढावेत आणि दारूवर बंदी घालून लाखो लोकांचे संसार, अपघात वाचवावेत.

- डॉ सलीम खान


इज्तेमा-ए-आम : मलिक मोतसीम खान यांचे प्रतिपादन

दुआ मागताना तौफिक असलम खान म्हणाले, ‘‘ऐ अल्लाह ! देशात सुख, समृद्धी नांदू दे, जे आजारी, गरजू आहेत त्यांना राहत दे, ज्यांची नाती जुळत नाहीत त्यांचे नाती जुळव, कुटुंबात सुख नांदू दे. आपआपसात प्रेम, आपुलकी, सद्भावना वाढीस लागू दे, शेतशिवार बहरू दे, व्यवसाय वृद्धींगत होऊ दे... आमीन...



लातूर (बशीर शेख) 

प्रत्येक व्यक्तीने देश आणि समाजाच्या विकासात आपले योगदान दिले पाहिजे. स्वतःमध्ये चारित्र्यसंपन्नता, बंधूभाव, प्रेम, आपुलकी वाढीस लावली पाहिजे. आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो त्या क्षेत्रात उच्चस्थान प्राप्त करण्याकरिता नवनवीन गोष्टी शिकल्या पाहिजेत. ईश्वरीय आदेश आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचे विचार जीवनात अंगीकारून ऐहिक आणि पारलौकिक जीवन सुसह्य केले पाहिजे, असे विचार जमाअते इस्लामी हिंदचे केंद्रीय सचिव मलिक मोतसीम खान यांनी व्यक्त केले. 

जमाअते इस्लामी हिंद लातूरच्या वतीने ’वैफल्यग्रस्त होऊ नका, दुःखी होऊ नका, तुम्हीच प्रभावी ठराल जर तुम्ही श्रद्धावंत असाल.  (कुरआन3:139)’ या शिर्षकाखाली, रविवारी एक दिवसीय जिल्हास्तरीय इज्तेमा-ए-आमचे आयोजन लातूर येथील कायमखानी फं्नशन हॉल येथे केले होते. यावेळी अध्यक्षीय संबोधनात खान बोलत होते. मंचावर जमाअते इस्लामी हिंदचे मजलिसे शुराचे सदस्य तौफिक असलम खान, जिल्हाध्यक्ष मिसबाहुद्दीन हाश्मी, शहराध्यक्ष अशफाक अहेमद यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाची सुरूवात कुरआन पठण आणि सार सांगून तौफिक असलम खान यांनी केली. 

पुढे बोलताना खान म्हणाले, मानवकल्याणाचे गुपित समजून घेण्यासाठी कुरआन आणि प्रेषित मुहम्मद पैगंबर यांची वचने आणि आचरणपद्धती अभ्यासून ती आपल्या आचरणात आणली  पाहिजे. जगातील सर्व लोक एकाच आई-वडिलांची संतती आहेत. त्यामुळे आपण सर्व आपसांत बंधू आहोत. उच-नीच, काळा-गोरा, श्रीमंत-गरीब, जात-पात असा कुठलाही भेद होऊ शकत नाही अन् कोणी करत असेल तर ते गुन्हेगार ठरतील. ईश्वरासमोर आपण सर्व एकसमान आहोत. काही लोक धर्माच्या नावावर फाटाफूट करू पाहत आहेत. एकमेकांना भीती दाखवत आहेत. त्या भीतीला कोणीही बळू पडू नये. फूट पाडणाऱ्यांनी ईश्वराचे भय बाळगावे. कोणीही ईश्वराच्या तावडीतून सुटणार नाही. परिस्थिती कितीही वाईट आली तरी सत्याचा मार्ग सोडू नका. कारण अल्लाह कुरआनमध्ये फर्मावितो, ’’’वैफल्यग्रस्त होऊ नका, दुःखी होऊ नका, तुम्हीच प्रभावी ठराल जर तुम्ही श्रद्धावंत असाल.’’ स्वतःसोबत सर्वांच्या कल्याणासाठी आपण प्रयत्नशील असले पाहिजे. प्रगतीच्या सर्व क्षेत्रात नैतिकता बाळगून मार्गक्रमण करावे. उच्च चारित्र्य, आदर, संयम, हिकमत, न्यायाचे पाईक बनावे. वाईटाचा तिरस्कार करावा, अश्लीलता, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, अन्याय आणि अत्याचारापासून स्वतःला वाचवावे. कुटुंबाची प्रगती  विवाह आणि स्त्री-पुरूषाच्या चांगल्या आचरणात दडली आहे. नवरा-बायको एकमेकांचे पोशाख असतात. धोका, खोटे बोलणे, विनाकारण एकमेकांवर आळ घेणे सोडावे, भांडण, तंटे यापासून दूर रहावे.  मुला-मुलींचे वेळेत आणि साध्या पद्धतीने विवाह करून सन्मानाने पित्याची भूमिका पार पाडावी. आई-वडिलांना जन्नत आणि जन्नतचा दरवाजा म्हटले जाते. त्यापद्धतीने प्रत्येक आई-वडिलांनी आपली जबाबदारी ओळखावी. जीवन जेव्हा असह्य बनते तेव्हाच तलाकचे प्रावधान आहे. इस्लामने सांगितलेल्या नात्यांतील नाजूक बाबींचा अभ्यास करावा तेव्हाच प्रपोगंडा करणाऱ्यांनी त्यावर अंगुलिनिर्देश करावा, असे आवाहनही खान यांनी केले. 

इज्तेमामध्ये वृद्ध माता-पित्यांच्या सेवेचे महत्व यांवर अन्वरूल्लाह खान इनामदार, दाम्पत्यिक जीवनाचे महत्व - यासमीन आरा, शिक्षकांवर- सय्यद मुसव्वीरा, व्यापारी-उद्योजक- अब्दुल कदीर खान,  उलेमा- मुफ्ती रिजवान अशर्फी, समाज सुधार नियोजनबद्ध पद्धतीने - मो.आरीफ, नव्या पिढीचे मार्गदर्शन- साजीद पठाण, पैंगबरांची शिकवण- एम.आय.शेख, देश आणि समाजातील उभारणी आणि आपली भूमीका यावर अब्दुल रहीम उदगीर, दावत- मोमीन अब्दुल अन्वर हुसैन यांनी आपले विचार मांडले. सुत्रसंचालन सय्यद वाजीद आणि साजीद आझाद यांनी केले. आभार शहराध्यक्ष अशफाक अहमद यांनी मानले. 

कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी एसआयओ, जीआयओ, युथ विंग आणि जमाअतच्या सदस्यांनी परिश्रम घेतले. यावेळी समाजबांधव, बहिणींची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. 



संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन 2023 हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. त्याअनुषंगाने कृषी विभागामार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मकर संक्रांती-भोगी हा दिवस राज्यामध्ये “पौष्टिक तृणधान्य दिन” म्हणून साजरा करावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. या दिनाचे औचित्य साधून प्रत्येक कृषी सहाय्यक त्या-त्या गावांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, आरोग्यावर आधारित चर्चासत्राचे आयोजन करणार आहेत. तसेच तृणधान्य पिकांच्या विविध जाती, त्यांचे लागवड तंत्रज्ञान, तृणधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, मुलाखती, तृणधान्य पिकांपासून बनवण्यात येणारे विविध उपपदार्थ यांची माहिती देण्यासाठी प्रगतशील शेतकरी, आहार तज्ज्ञ, विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ यांना निमंत्रित करुन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन 2023 हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. त्याअनुषंगाने कृषी विभागामार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मकर संक्रांती-भोगी हा दिवस राज्यामध्ये “पौष्टिक तृणधान्य दिन” म्हणून साजरा करावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. या दिनाचे औचित्य साधून प्रत्येक कृषी सहाय्यक त्या-त्या गावांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, आरोग्यावर आधारित चर्चासत्राचे आयोजन करणार आहेत. तसेच तृणधान्य पिकांच्या विविध जाती, त्यांचे लागवड तंत्रज्ञान, तृणधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, मुलाखती, तृणधान्य पिकांपासून बनवण्यात येणारे विविध उपपदार्थ यांची माहिती देण्यासाठी प्रगतशील शेतकरी, आहार तज्ज्ञ, विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ यांना निमंत्रित करुन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या घोषणेमुळे या पिकांनी साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले आहे. अन्य देशांसोबत भारतानेच हा प्रस्ताव राष्ट्रसंघापुढे ठेवला होता. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, कोडो, कुटकी ही आपली पारंपरिक तृणधान्ये आहेत. हरितक्रांतीनंतर अन्न सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून भात आणि गहू या पिकांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. मात्र आहार व पोषण संपन्न पौष्टिक तृणधान्ये मागे पडली. आता आपण अन्नधान्यांत स्वयंपूर्ण झालो आहोत. त्यामुळे पौष्टिक तृणधान्यांवर लक्ष केंद्रित करणे देशाला गरजेचे वाटत आहे. त्यांचे आहारातील अतिमहत्त्व लक्षात घेत त्यांचे नामकरण २०१७ मध्ये ‘पौष्टिक तृणधान्य’ असे केले आहे.

पौष्टिक तृणधान्याचे आहाराच्या दृष्टीने महत्व

केंद्र व राज्य कृषी विभागाकडून पौष्टिक तृणधान्ये या पिकांतील आरोग्याविषयी आहारात असणारे महत्व सातत्याने सांगितले जाते आहे.कारण त्यांच्यात जीवनसत्वे व खनिजांचे प्रमाण मुबलक आहे. ‘ग्लायसेमिक इंडेक्स’ कमी असल्याने ती पचनाला हलकी व उत्तम ठरतात. त्यामध्ये तंतुमय पदार्थ, ॲण्टिऑक्सिडंट जास्त आहेत. शिवाय प्रतिकार क्षमता वाढविण्यासाठीचे गुणधर्म आहेत. काही पिके ‘ग्लुटेन फ्री’ आहेत. नाचणी या तृणधान्यात कोणत्याही तृणधान्यापेक्षा तिप्पट कॅल्शिअम आहे. प्रतिकारक्षमता अफाट आहे. या पिकांमुळे ॲनिमिया रोखता येतो. महिला व मुलांमधील कुपोषण थांबवता येते. या पिकांना ‘क्लायमेट स्मार्ट क्रॉप्स’ असेही म्हणतात. कारण ती बदलत्या हवामानाला योग्य पद्धतीने जुळवून घेतात. हलक्या जमिनीत आणि कमी पाण्यात ती घेता येतात. शेतकऱ्यांना जास्त उत्पन्नही देऊ शकतात. या पिकांचे महत्त्व पटवून देणे, क्षेत्रविस्तार, उत्पादनवाढ आणि मूल्यवर्धनाकडे सरकारी योजनांमधून लक्ष दिले जात आहे.

तृणधान्य पिकांखालील क्षेत्र का घटत आहे?

अन्न सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सरकारने कायम उत्पादकतेवर भर दिला आहे. सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध होत गेल्या, त्याप्रमाणात पारंपरिक पिकांखालील क्षेत्र भात, गव्हाकडे वळवले गेले. दुसऱ्या बाजूला कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी काही प्रमाणात पौष्टिक तृणधान्ये पिकाखालील क्षेत्रांचा वापर करण्यात आला. महाराष्ट्रात २०१०-११ मध्ये खरीप ज्वारीचे क्षेत्र दहा लाख हेक्टर असलेले क्षेत्र दोन लाख हेक्‍टरवर आले आहे. रब्बी ज्वारीखालील क्षेत्र ३० लाख हेक्टरवरून १३ लाख हेक्‍टरपर्यंत आले आहे. बाजरीचे दहा लाखांवरून पाच लाख हेक्टर तर नाचणीचे सव्वा लाख हेक्टरवरून ७५ हजार हेक्टरपर्यंत घटले आहे. 

नाचणी, वरई, राळा, कोडो यांचे आदिवासी पट्ट्यांतील तसेच सह्याद्रीच्या डोंगर उतारावरील क्षेत्र कमी होत आहे. याचे कारण म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत केवळ गहू व तांदळाचे वाटप केले जाते. त्यामुळे स्थानिक तृणधान्यांचा रोजच्या आहारातील वापर कमी झाला आहे. कोकणात डोंगर उताराच्या जमिनीवर सरकारी योजनेतून फळबाग लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. परिणामी तृणधान्याचे क्षेत्र कमी झाले आहे.

तृणधान्याच्या बाबतीत प्रबोधन होणे गरजेचे

‌‌तृणधान्य पिकांची उत्पादकता कमी आहे. मात्र शेतकऱ्यांना या पिकांकडे पुन्हा वळवायचे असेल तर त्यांच्यातील औषधी व पौष्टिक गुणधर्मांबाबत अधिक व सातत्याने प्रबोधन होणे आवश्‍यक आहे. पदार्थांचे मूल्यवर्धन महत्त्वाचे आहे. देशात शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शहरी लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलत आहेत. त्यातून मधुमेह, उच्च रक्तदाब व लठ्ठपणा असे विकार वाढत आहेत. या विकारांपासून वाचायचे असेल तर तृणधान्यांपासून बनवलेले पदार्थ पचायला हलके व पौष्टिक असल्याने शहरांत त्याविषयी प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. ग्राहक वाढला तर त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल. परिणामी, फायदा होतो आहे हे लक्षात आले की,या पिकांखालील क्षेत्र व उत्पादकता वाढ साध्य होईल.

तृणधान्य पिकांना कृषी विभागाचे पाठबळ हवे

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून अनुदानावर बियाणे दिले जात आहे. प्रशिक्षण, शेतीशाळा, एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड नियंत्रण उपक्रमांना अनुदान देण्यात येत आहे. संरक्षित पाणी मिळाल्यास उत्पादकता वाढू शकते. त्यामुळे सिंचनाच्या सुविधा वाढविण्यासाठी मदत दिली जात आहे. चालू वर्षात केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय मांडणीत पौष्टिक तृणधान्याच्या प्रक्रियेला चालना देण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. उत्पादनांची बाजारपेठ वाढण्याच्या दृष्टीने प्रदर्शने आयोजित करण्यासाठी सरकारी योजनांमधून अर्थसाह्य दिले जात आहे. मूल्यवर्धन प्रकल्पांसाठी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना व बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट योजना आदींमधून अर्थसाहाय्य दिले जात आहे.

‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च’ या हैदराबाद स्थित संस्थेकडून चांगले कार्य सुरू आहे. या संस्थेच्या मदतीने सोलापूर येथे ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारले जाणार आहे. नवउद्योजकांना मार्गदर्शनासाठी संगोपन केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठांकडूनही मूल्यवर्धन उत्पादनांवर संशोधन झाले असून तेथे प्रशिक्षण दिले जात आहे.

पौष्टिक तृणधान्यांचीही क्रांती होणे गरजेचे

मूल्य साखळी विकास करणे हा महत्त्वाचा उपाय आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या स्थापन करणे, त्यांना मूल्यवर्धनाच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे, ब्रॅण्ड निर्मिती करणे अशा मुद्द्यांवर काम होणे आवश्यक आहे. शाळांमधील माधान्य न्याहारी योजनेत या पदार्थांचा समावेश करणे, शासनामार्फत हमीभावाने खरेदी, सार्वजनिक वितरण प्रणालीत तृणधान्ये वितरीत करणे,या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत. ओरिसा शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पौष्टिक तृणधान्ये आणली आहेत. ज्या पद्धतीने दुधाचा व अंड्याचा वापर वाढविण्यासाठी जाहिरात केली जाते तेच तंत्र या पिकांबाबत वापरायला हवे. या पिकांमधील औषधी व पोषण गुणधर्माची जाहिरात केल्यास मागणी वाढू शकते. देशात धवल क्रांती, नील क्रांती, फलोत्पादन क्रांती झाली तशी पौष्टिक तृणधान्यांचीही क्रांती होणे गरजेचे आहे.शासनाने त्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

- सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारच्या वतीने स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित आहेत.)



धारावीचा प्रस्तावित पुनर्विकास हा दोन घटकांचा मिलाफ आहे: पहिला, आर्थिकदृष्ट्या वंचितांचे शोषण;  दुसरं म्हणजे, उपेक्षित नागरिकांवर आयुष्यात बदल घडवून आणणारी विकासाची टॉप-डाऊन व्याख्या.

पुनर्विकासाची गरज असलेले घाणेरडे ठिकाण म्हणून धारावीबद्दल लोकांचा समज तयार करण्यात प्रसारमाध्यमेही सहभागी आहेत - अनेकदा गरिबी निर्माण करण्यासाठी आणि पॉर्नला प्रेरणा देण्यासाठी. ट्रॅव्हल कंपन्यांनी या  भागात  'झोपडपट्टी पर्यटना'ला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली तेव्हा धारावीने ताजमहाललाही अधिक लोकप्रिय पर्यटनस्थळ म्हणून मागे टाकले. या सर्व गोष्टींमुळे रहिवाशांची सध्याची दुरवस्था झाली आहे, जे लवकरच त्यांच्या मोकळ्या जागा गमावू शकतात आणि "कमी सार्वजनिक जागा असलेल्या उंच इमारतींमध्ये मर्यादित राहतील कारण बहुतेक जागा श्रीमंतांसाठी लक्झरी घरांसाठी वापरली जाईल," असे विशेषज्ञांचे मत आहे.

धारावीचे आर्थिक मूल्य तेथील रहिवासी आणि लँडस्केप असूनही नाही - अर्थात, ते त्याच्यामुळेच आहे. धारावीबद्दल जे काही कौतुकास्पद आहे, ते तेथील असंख्य समाजांनी बनवले आहे आणि जे काही अमान्य आहे ते पालिकेच्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून धारावीच्या जमिनीची किंमत एकत्रितपणे तयार झाली आहे, त्यातील बराचसा भाग रहिवाशांच्या श्रमानेच तयार झाला आहे. त्यांनी शहराच्या परिघावरील दलदलीचे राहण्यायोग्य जमिनीत रूपांतर केले आणि लाखो लोकांना घरे आणि रोजगार देणारी औद्योगिक आणि निवासी अर्थव्यवस्था तयार केली.

पुनर्विकास क्षेत्रातील लोकांना या सर्व सुविधा गमवाव्या लागतील जिथे ते कमी सार्वजनिक जागा असलेल्या उंच इमारतींमध्ये मर्यादित राहतील कारण बहुतेक जागा श्रीमंतांसाठी लक्झरी घरांसाठी वापरली जाईल. धारावी झोपडपट्टी ही प्रमुख नागरी जमिनीवर उभी आहे. रिअल इस्टेट शार्क गेल्या काही काळापासून याकडे डोळे लावून बसले आहेत. वांद्रे कुर्ला कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स बीकेसीपासून जवळ असणे हे देखील एक प्रमुख आकर्षण आहे. धारावी ही मोठी झोपडपट्टी आहे हे खरे. पण मध्यमवर्गीयांच्या घरांचे उपजीविकेचे स्थान आहे.

मुख्य भीती म्हणजे उपजीविका जाणे, नोकऱ्या जाणे, मोफत किंवा कमी फी असलेल्या शाळा आणि दवाखाने, भोजनालये आणि उद्याने आता उपलब्ध आहेत ती पुन्हा नसणार आहेत. पिढ्यानपिढ्या येथे राहणाऱ्या अनेकांकडे कायदेशीर कागदपत्रे नसतात ज्यामुळे ते खूप असुरक्षित असतात. कागदपत्रे मिळणे खूप अवघड आहे. येथे एक मोठा उद्योग वाढला आहे जिथे दलाल कागदपत्रांची व्यवस्था करण्यासाठी मोठी रक्कम गोळा करतात.

हे चित्र अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. अनेक व्यवसाय, निवासी नगरे आहेत जिथे लोक त्यांच्या घरात किंवा बाहेरील भागात व्यावसायिक कामे करतात. येथील मोठ्या रिसायकलिंग व्यवसायामुळे आता कमी जागेची गरज असलेल्या आणि अधिक नफा मिळवून देणाऱ्या वस्त्रोद्योगाला वाव मिळत आहे. खरे तर पुनर्वापराचे काम समाजासाठी इतके फायदेशीर आहे की, त्यासाठी या भागाला प्रत्यक्षात कार्बन क्रेडिट मिळायला हवे. येथील वस्त्रोद्योगात सुमारे दोन लाख लोक काम करत असल्याचा अंदाज आहे. सुमारे दहा लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे दोन तृतीयांश लोक पुनर्विकासाच्या लाभासाठी अपात्र ठरू शकतात आणि बेघर होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष पोलिस दलाची निर्मिती केली जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

कोळी, मच्छीमार, मुंबईचे मूळ रहिवासी, भूमीपुत्र, त्यांच्या पिढ्या राहत असलेल्या भूमीपासून दूर कुठल्याही नव्या वातावरणात पूर्णपणे उन्मळून पडल्यासारखे वाटेल. मुख्य समस्या अशी आहे की इथल्या लोकांना त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी कोणतेही समान व्यासपीठ नाही. वेगवेगळ्या आकांक्षा असलेल्या विविध समाजातील लोकांना एकत्र आणण्याची नितांत गरज आहे.

आता या प्रकल्पासाठी धारावीचे नव्याने सर्वेक्षण सुरू असल्याने पुनर्विकासासाठी कोण कायदेशीर आणि पात्र ठरेल आणि कोणाला बेदखलीला सामोरे जावे लागेल, याबाबत साशंकता आहे. इतकी वर्षे लोक गर्दीच्या ठिकाणी एकत्र जमले होते. पण ते शांततेत राहिले आहेत, गुन्हेगारी खूप कमी आहे. येथे मोकळ्या जागेत असे अनेक घरगुती व्यवसाय केले जातात जे सर्व प्रकारच्या निर्बंधांसह उंच इमारतींमध्ये केले जाऊ शकत नाहीत.

धारावीच्या भूखंडाचा श्रीखंड शेवटी अदानीच्याच घशात घालण्यात सरकारी यंत्रणा यशस्वी झाली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून आता अदानीला मुंबईतील वांद्रा-कुर्ला या मध्यवस्तीतील प्राईम लोकेशनमध्ये एक कोटी चौरस फुटांहून अधिक जागा आंदण मिळणार आहे. अदानी समूहाने 5,069 कोटी रुपयांच्या बोलीसह हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मिळवला असून येत्या 17 वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. तसेच पुढील सात वर्षांत पुनर्वसन पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

मागील 15 वर्षात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विकासासाठी केलेल्या अनेक अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, आता अखेर अदानीकडून धारावीच्या पुनर्विकासाला आणि विकासाच्या स्वप्नपूर्तीला सुरुवात होईल. अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. अदानी रियल्टी, डीएलएफ आणि नमन ग्रुप या तीन कंपन्यांनी धारावीचा पुनर्विकास आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी निविदा सादर केल्या होत्या. आज, 29 नोव्हेंबर रोजी या आर्थिक निविदा उघडल्या गेल्या.  यात नमन समूह तांत्रिक बोलीमध्ये पात्र ठरला नाही. त्यामुळे अदानी आणि डीएलएफ या दोनच आर्थिक निविदा उघडल्या गेल्या. 

जगातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक म्हणून कुप्रसिद्ध, धारावी मुंबईच्या मध्यभागी स्थित आहे. ब्रिटीश वसाहतीच्या काळात स्थापन झालेल्या, त्याची लोकसंख्या सुमारे दहा लाख आहे. वर्षानुवर्षे मुंबईत राहणाऱ्यांसाठी हा एक स्वस्त पर्याय बनला आहे. आणि धारावी झोपडपट्टी दाट लोकवस्तीसाठी प्रसिद्ध असताना, 'स्लमडॉग मिलेनियर' आणि 'गली बॉय' सारख्या चित्रपटांनी ते प्रसिद्धीच्या झोतात आणले आहे.

१८ व्या शतकातील केवळ खारफुटीचे दलदलीचे बेट, धारावी १९व्या शतकात एक गाव बनले. येथे मासेमारी करणार्‍या 'कोळी' समाजाची वस्ती होती, म्हणून लोक याला कोळीवाड्याचे गाव म्हणून संबोधू लागले.

जसजशी वर्षे उलटली, तसतसे मुंबईत नोकरीच्या शोधात असलेले ग्रामीण स्थलांतरित धारावी झोपडपट्टीत स्थायिक झाले. लवकरच, उत्तर प्रदेशातील कारागिरांनी तयार कपड्यांचा व्यापार सुरू केला. आणि वाढलेल्या नोकऱ्यांमुळे अधिक मजूर येऊ लागले. बॉम्बेची एकूण वाढ चांगली असताना, धारावीच्या विकासात सरकारचा सहभाग नव्हता.

धारावीच्या लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही. तथापि, सूत्रांनी असे स्पष्ट केले आहे की धारावी झोपडपट्टीची लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस मैल 800,000 लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. त्याचे आणखी विभाजन केल्यास, धारावीच्या लोकसंख्येपैकी 30% मुस्लिम आहेत. त्याच वेळी, हिंदू आणि ख्रिश्चनांचा वाटा अनुक्रमे 63% आणि 6% आहे. धारावीत बौद्ध आणि इतर अल्पसंख्याक धर्मीयांचीही अल्पसंख्या आहे. 

हिंदू धारावी लोकसंख्येपैकी 20% चामड्याच्या वस्तू, टॅनरी आणि प्राण्यांच्या कातडी उत्पादनाचा समावेश असलेल्या मोठ्या प्रमाणावर काम करतात. इतर कापड उत्पादन, किरकोळ आणि व्यापार, मातीची भांडी इत्यादीसारख्या छोट्या प्रमाणातील प्रक्रियांमध्ये माहिर आहेत.

एकूणच, धारावी लोकसंख्येमध्ये सर्व प्रकारच्या धर्म आणि राज्यांतील लोकांचा समावेश आहे. एकदा झोपडपट्टीत मंदिरे, मशिदी आणि चर्च सापडतील, बडी मशीद ही सर्वात जुनी रचना आहे.

सुमारे 20 हजार लहान व्यवसाय आणि उत्पादकांचे घर, धारावी विशेषतः चामड्याच्या बाजारपेठेसाठी प्रसिद्ध आहे. 'लेदर पॅराडाईज' म्हणूनही ओळखले जाणारे, धारावी लेदर मार्केट स्वस्त पण दर्जेदार वस्तूंची उत्तम श्रेणी देते. 

बहुतेक लोक धारावीला एक मोठी झोपडपट्टी समजतात, हे टाळले पाहिजे. मात्र, इथे थोडा वेळ घालवल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की, मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असेल तर धारावी हे मुंबई चालवणारे इंजिन आहे. 

हा मिनी इंडिया आहे; भारतातील जवळजवळ प्रत्येक धर्म, वंश, जात, भाषा आणि संस्कृती धारावीत आढळते. बेकायदा आणि निरक्षर घुसखोर असे लेबल लावूनही धारावीतील जनता कष्टकरी, शांतताप्रिय, दयाळू, पुरोगामी आणि एकसंध आहे. 

धारावीला आंतरधर्मीय सलोख्याची शतकानुशतके जुनी परंपरा आहे; मुस्लिम आणि हिंदू एकमेकांच्या धार्मिक सणांना आदरांजली वाहतात आणि साजरे करतात हे मला माहित आहे; धारावी हा महिलांसाठी अत्यंत सुरक्षित परिसर आहे; मुंबईत सर्वाधिक व्यवसाय आहेत. धारावीबद्दल अभिमान बाळगण्यासारखं बरंच काही आहे.  धारावी ही फक्त भारतातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी नाही तर देशातील "सर्वाधिक शिक्षित" झोपडपट्टी देखील आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या आहे जी वांशिक आणि धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे. झोपडपट्टीतील बहुतेक रहिवाशांना रोजगार देणारी एक दोलायमान अनौपचारिक अर्थव्यवस्था देखील आहे.

- शाहजहान मगदूम

8976533404


मोदी सरकारने राज्यघटनेत दुरुस्ती करून  ‘कॉलेजियम’ऐवजी न्यायाधीश नियुक्ती ‘नॅशनल ज्युडिशियल अपाँइंटमेंट कमिशन’ नेमण्यासाठी केलेला घटनादुरुस्ती कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यापासून मोदी सरकार आणि न्यायपालिकामध्ये संघर्ष सुरू आहे. राजस्थान विधानसभा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या ८३वे संमेलनात उपराष्ट्रपती  जगदीप धनखड म्हणाले, संसद कायदा बनवते. सुप्रीम कोर्ट तो रद्द करते. संसदेने बनवलेला कायदा कोर्टाचा शिक्का लागला तरच तो कायदा ठरतो का? १९७३ मध्ये चुकीची परंपरा सुरू झाली. संसद घटनादुरुस्ती करू शकते, पण मूळ गाभा बदलू शकत नाही, असे आदेश केशवानंद भारती प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

संसदेच्या निर्णयांचे इतर एखाद्या संस्थेने पुनर्विलोकन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते का? विधिमंडळाकडे अल्टिमेट पॉवर आहे. संसदेचा कायदा इतर एखाद्या संस्थेने अमान्य करणे हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही. २०१५ मध्ये ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी कायदा पारित करण्यात आला. १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सुप्रीम कोर्टाने तो रद्द केला. जगामध्ये असे कुठेच झाले नाही. कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेकडे कायदा बनवण्याचा अधिकार नाही. संसद नव्हे, संविधान, लोकशाही आणि कोर्टाचे-जनतेचे अधिकार यावर प्रश्नचिन्ह लागते, तेव्हा तेव्हा केशवानंद भारती खटल्याचा रेफरन्स दिला जातो. म्हणून गेली ५० वर्ष या खटल्याला ‘लँडमार्क जजमेंट’ म्हणून ओळखतात. उपराष्ट्रपती  जगदीप धनखड या केशवानंद भारती केसच्या कोर्ट निकालाला चुकीची परंपरा म्हणतात. आणि  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला त्याच समर्थन करतात.

भारतीय सविधान मनुस्मृती नाकारून संसदीय लोकशाहीत संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार दिला आहे.संसदेने केलेला कायदा राबविण्याची जबाबदारी कार्यकारी यंत्रणेवर आहे. देशाची कार्यकारी यंत्रणा म्हणजे प्रधानमंत्री आणि त्याचे मंत्रीमंडळ होय. राष्ट्रपती हा देशाचा कार्यकारी प्रमुख असतो. प्रत्येक राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदा हे राज्य अंतर्गत कायदे करतात. कायदे निर्माण करताना केंद्रसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूची या सुचीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य याच्या अधिकाराची विभागणी केली गेली आहे. केंद्र या राज्य विधिमंडळ यानी केलेले कायदे राबविण्याची कार्यकारी यंत्रणेची जबाबदारी आहे. कायद्याचा अर्थ लावणे. कायदा 

संवैधानीक आहे किवा नाही. हे तपासण्याचे काम न्यायव्यवस्थेवर सोपविले आहे. अश्या प्रकारे कार्यकारी मंडल ,कायदे मंडळ आणि न्यायपालिका याच्या समन्वयातून लोकशाही समृध्द व्हावी ही सविधांन शिल्पकार यांना अपेक्षा होती.

न्यायव्यवस्था राज्यघटनेचे रक्षण करण्यात आणि कायद्याचे राज्य राखण्यात सक्षम आहे. असंख्य चढ-उतारांना न जुमानता कामकाज अव्याहत सुरू ठेवणारी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते.आपल्या देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेचा पाया रचणाऱ्या संविधानाला मुळात सशक्त केले ते एका हिंदू मठाधिपतींनी! त्याचे नाव केशवानंद भारती होय. केरळ सरकार  विरुद्ध केशवानंद भारती हा खटला फारच गाजला होता. भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५०पासून लागू झाली. त्यानंतर लगोलग बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत शेतजमीन सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे अनेक जमीनमालकांना आपल्या जमिनी गमवाव्या लागल्या. या कायद्यानुसार राज्य सरकारांनी १७०० लाख हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली होती. जमीनदारांची ६७० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करून ती मोबदल्याच्या रूपात कुळांना वाटली होती. पण जमीन हा राज्याचा विषय असल्यामुळे अनेक राज्यांनी जी जमीन कसली जात होती, ती जमीनदारांच्या नावावर ठेवण्याची सवलत दिली होती. त्यामुळे त्याचा जमीनदारांनी फायदा घेऊन आपापल्या जमिनी वाचवल्या होत्या. कारण अनेक राज्यांतल्या मुख्यमंत्र्यांचे जमीनदारांशी सलोख्याचे संबंध होते. त्यामुळे हा कायदा लागू करण्यात चालढकल केली जात होती.

सर्वोच्च न्यायलयाचे सरन्यायाधीश एस एम सीक्री यांनी  केशवानंद भारती खटल्याच्या सुनावणीसाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले. ३१ ऑक्टोबर १९७२ रोजी हा निकाल  म्हणजे ८०० पानांचा आणि ४ लाख २० हजार शब्दांचा आहे. गेल्या शतकातला तो सर्वांत मोठ्या लांबीचा निकाल मानला जातो. कारण निर्णयाचा युक्तिवाद ६८ दिवस चालला. २३ मार्च १९७३ रोजी  सुनावणी अंत पॅनलच्या वोटिंगने झाली.

सर्वोच्च न्यायलयाचे सरन्यायाधीश एस एम सीक्री सह पाहिले सात न्यायाधीशांनी सरकारच्या बाजूने मतानुसार निर्णय देण्यात आला. तर देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या विरोधी मत असणाऱ्या न्यायाधीशांमध्ये न्या. ए. एन रे, न्या. डी जी पालेकर, न्या. के के मॅथ्यू, न्या. एम àएच बेग, न्या. एस एन द्विवेदी, न्या. व्हाय के चंद्रचूड यांचा समावेश होता. . ७ न्यायाधीशांनी एका बाजूने मत दिले, तर ६ न्यायाधीशांनी दुसऱ्या बाजूने मत दिले. म्हणजे सहा न्यायाधीशां विरुद्ध सात न्यायाधीशांचे म्हणणे ग्राह्य धरत खटल्याचा निर्णय लावण्यात आला.की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्यघटनेच्या पायाभूत संरचनेला कायदेमंडळ अथवा कार्यकारी मंडळ बदलू शकत नाही,’. ‘संविधान हे देशातील सर्वोच्च घटना आहे’ त्यावेळी पायाभूत संरचना असं म्हटलं होतं. त्यामुळेच २४ एप्रिल १९७३ रोजी लागलेल्या या खटल्याच्या निकालाने ‘राज्यघटनेचा मूळ ढाचा कोणत्याही घटनादुरुस्तीद्वारे बदलता येणार नाही’ असे तत्त्व न्यायलायाने घालून दिले.

संसदेच्या घटनादुरुस्ती करण्याच्या अमर्याद अधिकारांना वेसण घालून कुठलीही घटनादुरुस्ती करताना राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वांना हात लावता येणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. त्याचबरोबर जर घटनादुरुस्ती केली तर त्याचा फेरआढावा घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला राहील असेही स्पष्ट करण्यात आले. केशवानंद भारती केस ही संविधानाच्या मुळ ढाच्याला बुलंद करणारी केस ठरली होती. त्यामुळे संविधान रक्षक ही केस केशवानंद भारती याच्या नावाने  प्रसिद्ध झाली. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये हा खटला ‘लँडमार्क जजमेंट’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला.या प्रकरणात संविधानाला सर्वोच्चपदी ठेवण्यात आल्यामुळेही हा निकाल ऐतिहासिक ठरला.न्यायालयीन समिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही ही संविधानाची मूलभूत संरचना आहे. ही मूलभूत संरचना बदलण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही हे या निकालामुळे स्पष्ट झाले. केशवानंद भारतींनी केरळ सरकारच्या जमीन सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या 

‘जमीन सुधारणा कायदा’ हा स्वतंत्र भारतातला पहिलाच कायदा असा होता, ज्यामुळे कोट्यवधी कष्टकऱ्यांना वर्षानुवर्षं ते कसत असलेल्या जमिनीचा मालकीहक्क मिळाला होता. ‘केरळ जमीन सुधार अधिनियम १९६३’ हा कायदा राज्यघटनेतील नवव्या अनुसूचीनुसार बनवण्यात आला होता. त्यामुळे हा कायदा ज्या २९व्या घटनादुरुस्तीमुळे अस्तित्वात आला, तिलाच केशवानंद भारतींनी १९७३ साली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.मात्र हा खटला केशवानंद भारती हरले होते. कारण 13  खंडपीठानं बहुमतानं निर्णय दिला की, राज्यघटनेचा मूळ ढाचा संसदेला घटनादुरुस्ती करून बदलता येणार नाही. म्हणजे संसद घटनादुरुस्ती करू शकते, परंतु घटनेचा मूळ गाभ्याला धक्का लावू शकत नाही. याचे श्रेय केशवानंद भारती यांना न देता वादविवाद करणारे त्यावेळचे वकील आणि केसच्या बाजूने मत देणारे सात न्यायमूर्ती यांना दिले पाहिजे. कारण यामुळे कसेल त्याची जमीन हा कायदा झाला. सरकारचा म्हणजे सविधांनचा विजय झाला होता.

सध्या महाराष्ट्राचा राजकीय निकाल देखील राजकीय पक्ष आणि लोकशाहीचे भवितव्य ठरविणार आहे.या निकालाकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.कारण सध्या भारतात विरोधी पक्ष कमजोर असल्याने सत्ताधारी यानी शासन प्रशासन ,मीडिया आणि न्यायपालिका यावर आपला अंकुश ठेवल्यामुळे लोकशाही धोक्यात आल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.भाजप आणि संघ परिवार याना २०२५ ला भारत देशाला हिंदुस्थान करण्याची फारच घाई झाली आहे.उतराखंडच्या कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय हिंदू परीषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया म्हणाले की,हिंदूंना केंद्रस्थानी ठेवून सविधांनचे पुनर्लेखन झाले पाहिजे. राज्यघटनेत मुस्लिमच समावेश करू नये.असे झाले तर धर्मनिरपेक्ष लोकशाही धोक्यात येईल .म्हणून बहुजन समाज जागृत होऊन संविधान वाचविणे म्हणजे देश वाचविणे आपले कर्तव्य आहे.कारण सर्वश्रेष्ठ संसद नव्हे तर संविधान आहे.

- आनंद म्हस्के 

विटा खंबाळे सांगली 

8928564235



कायदामंत्र्यांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आणलेला आहे. सध्या या न्यायालयांत न्यायाधीशांची नियुक्ती कॉलेजियम पद्धतीने केली जाते. या नियुक्त्यांमध्ये शासनाचाही सहभाग असावा की हस्तक्षेप असे मंत्रीमहोदयांचे म्हणणे आहे. त्यांनी नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तींना पत्र लिहून असा प्रस्ताव दिला आहे की न्यायाधीशाच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारशीही सल्लामसलत करायला हवी आणि म्हणूनच कॉलेजियम पद्धतीद्वारे ज्या नियुक्त्या केल्या जात आहेत त्यामध्ये शासनाचाही एक प्रतिनिधी अवश्य असावा. मंत्रीमहोदयांच्या या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही. प्रश्न असा आहे की कॉलेजियम पद्धत लागू होण्याआधी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कोण आणि कशा प्रकारे करत होते. Memorandum of Procedure द्वारे सरकार आणि न्यायव्यवस्था दोन्ही सहमत होते. परंतु हे आजही प्रलंबित आहे निश्चित झालेले नाही. हे असे का आणि कशामुळे प्रलंबित आहे याचीही माहिती नाही. कॉलेजियमची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रुलिंगद्वारे अस्तित्वात आलेली आहे यासाठी कोणता कायदा बनवला गेला नाही. दरम्यानच्या काळात २०१५ साली उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एका नॅशनल ज्युडिशियल आयोगाचे गठण केले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आणि केवळ कॉलेजियमद्वारेच नियुक्त्या करण्यावर ठाम भूमिका घेतली. या ठिकाणी दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. एक असा की संसदेद्वारे एखादा कायदा केला गेला न्यायालयीन नियुक्तीसंबंधी तर सर्वोच्च न्यायालयाला तसा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार आहे का? दुसरे असे की कॉलेजियम पद्धत अस्तित्वात असताना सरकारला दुसऱ्या कोणत्या पद्धतीने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी आयोगाची गरज का भासली? या प्रश्नांची उत्तरे सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने द्यायला हवीत, जेणेकरून भारताच्या नागरिकांना ह्या समस्येचे मुळ काय आहे आणि कोणाला कोणते हित साधायचे आहे याची माहिती मिळेल. १९९३ पूर्वी कॉलेजियमचे अस्तित्व नव्हते. त्या वेळी ज्या नियुक्त्या होत होत्या त्या कोणत्या आधारे आणि जर सर्व काही सुरळीत चालत होते तर मग कॉलेजियमची गरज का भासली, याचे उत्तर प्राप्त करणे नागरिकांचा अधिकार आहे. दुसरीकडे १९९३पासून ज्या पद्धतीद्वारे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होत होत्या त्यावर कायदामंत्री किरण रिजीजू यांना कोणती समस्या आहे. त्यांच्या मते लाखो प्रकरणे विविधन न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. याचे कारण काय हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे होते. न्यायव्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे असे होत आहे की पुरेशा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होत नसल्याने असे होत आहे, याला जबाबदार सरकार की कॉलेजियम की दोन्ही? न्यायालयाकडून सामान्य माणसांची अपेक्षा इतकीच की त्यांना न्याया मिळावा. वर्षानुवर्षे त्यांची प्रकरणे प्रलंबित होता कामा नये. "Justice delayed is justice denied" म्हणजे न्यायदानाला विलंब म्हणजे न्याय दिला जात नाही अशी अवस्था आहे. नागरिकांना या समस्येशी काडीमात्र संबंध नाही की कोण कुणाची नियुक्ती करतो. त्यांना केवळ न्याय हवा आहे. आणि जर न्यायव्यवस्था आणि सरकारच एकमेकांशी भांडत राहतील तर त्यांना न्याय कोण आणि कधी देणार? देशाच्या नागरिकांना फक्त त्यांच्या वैयक्तिक प्रकरणांमध्येच न्यायाचा अधिकार नाही तर सामाजिक, राजकीय, न्यायव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अशा सर्व व्यवस्थांमध्ये न्याय हवा. नुकतेच कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षांत उच्च न्यायालयामध्ये ज्या न्यायाधीशांची भर्ती केली गेली त्यामध्ये ५३७ पैकी ७९ टक्के उच्च जातीचे आहेत. इतर मागासवर्ग ११ टक्के, दलित केवळ २.८ टक्के, आदिवासी ज्यांची भारतात १५ टक्के लोकसंघ्या आहे, त्यांचे केवळ १.३ टक्के आणि सर्व अल्पसंख्याक मिळून २.६ टक्के. हीच का ती न्यायदानाची प्रक्रिया. आर्थिक क्षेत्रात भारतातील १० टक्के भांडवलदारांकडे भारताची ७७ टक्के एवढी संपत्ती आहे तर फक्त एक टक्का लोकांकडे ४० टक्के संपत्ती आहे. ही तफावत दूर करणार कोण कॉलेजियम की सरकार, हा प्रश्न दिशाभूल करणारा आहे.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget