Halloween Costume ideas 2015
Latest Post

जमाअत ए इस्लामी हिंद नागपूर महिला विभागातर्फे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ साजरा

Woman's Day
नागपूर (डॉ. एम. ए. रशीद)
आज मुस्लिम महिला आपल्या परंपरांना तोडून ज्या शक्तीने एकत्र होऊन क्रांती घडविण्यासाठी आपल्या घरातून बाहेर येत आहेत हे पाहता असे लक्षात येते की याद्वारे मुस्लिम स्त्रिया  खूप मोठा बदल घडवून आणित आहेत. परंतु मुस्लिम स्त्रियांनी अशा प्रकारे क्रांती आताच घडविली नाही तर आजपासून १४५० वर्षापूर्वीच त्यांनी या क्रांतीची सुरूवात केली आहे, ८ मार्च  रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी जमाअत ए इस्लामी हिंद नागपूर महिला विभागाच्या अध्यक्षा डॉ. साहिबा खान यांनी आपले विचार व्यक्त केले. हा कार्यक्रम अंजुमन पॉलिटेक्निक  सभागृहामध्ये पार पडला. सदर कार्यक्रमाचा विषय होता ‘क्रांतीची मूर्ती आहे स्त्री’. डॉ. साहिबा खान पुढे म्हणाल्या की पैगंबर मोहम्मद (स.) यांच्या काळात महिला सफल उद्योजक,  प्रख्यात पंडित, विचारवंत होत्या. आज आम्ही बाहेर आलो आहोत तर स्वत:साठी नाही, तर आपल्या देशाला आणि संविधानाला वाचविण्यासाठी. लोकांच्या घृणेचा सामना आम्ही  आमच्या देशात करीत आहोत, हे आमच्यासाठी अतिशय दुर्दैवी आहे. आम्हाला बुरख्यामध्ये पाहून लोकांच्या चेहऱ्याचे हावभाव बदलून जातात. अशा वेळी आमच्या मुलींना परीक्षा केंद्रावर संशयाच्या दृष्टीने पहिला जाते. आमच्या तरुण पिढीला लोकांनसमोर मारले जाते. आमची संपत्ती, आमची घरे हे सर्व आगीत भस्म करून टाकल्या जाते. ते म्हणतात की  आम्हाला आर्थिक व शारीरिकरित्या सक्षम केल्या जात आहे, पण आज आम्ही जागृत होऊन घराबाहेर आलो आहोत. आता आम्ही मागे वळून पाहणार नाही. आम्ही मरण पत्करू, नष्ट  होऊ मात्र आम्ही आपल्या मातृभूमीला सोडून कुठेही जाणार नाही.
अरूणा सबाने यांनी सांगितले की जसे स्वातंत्र्य पुरुष मंडळी व मुलांना आहे तसे स्त्रियांना आणि मुलींना नाही. घरी आणि बाहेर सर्वत्र मुली व स्त्रिया अत्याचार सहन करीत आहेत.  स्त्रियांनी शक्तिशाली बनणे गरजेचे आहे. आम्ही मुलांना अशी शिकवण दिली पाहिजे की ज्यामुळे त्यांनी महिलांचा सन्मान केला पाहिजे. पत्नीवर पतीच्या अत्याचारात वाढ होत आहे.  स्त्रियांना माहीत आहे की त्यांनी आपला भाऊ, वडील आणि पतीचा किती सन्मान केला पाहिजे, ती सर्वांचा सन्मान करते, तरीसुद्धा त्यांच्यावर होणारा अत्याचार थांबत नाही.
छाया खोबरागडे यांनी ‘नारी शक्ती विकसित समाज’ या विषयावर आपले विचार व्यक्त करताना म्हटले की, आजपर्यंत आम्ही असे समजत होतो की मुस्लिम महिला खूप भित्र्या आहे.  फक्त आपल्या घरातच त्या राहतात. त्यांना डांबून ठेवण्यात येते. परंतु आज मुस्लिम स्त्रियांनी हे सिद्ध केले आहे की असे अजिबात नाही. आज शाहीन बागच नव्हे तर संपूर्ण भारत  देशात त्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. आज गरज आहे की आम्ही सर्वांनी मिळून समोर आले पाहिजे. आम्हाला संविधानाच्या आधारावर भारताला विकसित करायचे आहे. आम्ही काळ्या  कायद्याचा जोरदार विरोध करीत आहोत.
जेबा खान यांनी ‘नारी शक्ती की उड़ान कितना पैâला आसमान’ या विषयावर मत व्यक्त करताना म्हटले की हजरत मरियम अलैहिस्सलाम या अत्यंत निसर्गसेविका होत्या. बीबी  हाजरा यांनी खाना ए काबाच्या निर्मितीत आपले अत्यंत महत्त्वाचे योगदान दिले. सहाबियात रजि. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या संरक्षणार्थ आपल्या जीवांची पर्वा करीत नव्हत्या.  राहिला कौसर यांनी म्हटले की स्त्री ही कुटुंबांची मुख्य सदस्य असते. ती महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्था सांभाळणारी अर्थतज्ज्ञ असते. बजेट लक्षात घेत आपले घर व्यवस्थितरित्या चालवीत  असते. देशात मुस्लिम महिलांनी संविधान वाचविण्यासाठी आणि सध्याच्या परिस्थितत काळ्या कायद्याच्या विरोधात लक्षावधी शाहीनबाग बनवून आपल्या पराक्रमाची छाप सोडली  आहे. आपली छबी समाजासमोर प्रकट केली आहे.
सना यास्मीन यांनी ‘वर्तमान परिस्थितीत मुस्लिम मुलींची भूमिका’ या विषयावरील आपल्या भाषणात मुलींचे शिक्षण किती महत्त्वाचे आहे यावर प्रकाश टाकला. जी आई ओ द्वारे  मुलींचे चारित्र्य निर्माण, त्यांचे व्यक्तित्व साकारणे, त्यांना स्वत्वाची जाणीव करून देणे, त्यांना उच्च शिक्षणातसुद्धा बुरखा परिधान करण्याचे प्रोत्साहन मिळते. प्रज्वला तत्ते आणि  जुल्फी शेख यांना ‘शाहीनबाग पारितोषिक’ देण्यात आले. शाहीन नावाचा एक पक्षी आहे जो शायर अल्लामा इकबाल यांच्या साहित्यातील नायक आहे. हा पक्षी खूप उंच भरारी घेतो.  तो  कुणी मारलेली शिकार खात नाही. तो स्वत: आपली शिकार करतो. जीवनाच्या शेवटच्या वेळी तो बसून खातो. तिथे त्याची नखे आणि त्याची त्वचा निघून पडते, तत्पश्चात त्याचे  विचार व नखे त्याला पूणर्जाrवित करतात आणि तो पुन्हा उंच भरारी घेतो.
तत्पश्चात स्त्रीत्व आणि मानवतावाद या विषयावर वाद-विवाद ठेवण्यात आला. प्रज्वला तत्ते, सुनिता जिचकार, सरोज आगलवे, रुमाना कौसर, डॉ साहिबा खान यांनी या वाद-विवादात  भाग घेतला. संपूर्ण शहरात तीन दिवसीय महिला दिनावर कार्यक्रम घेण्यात आले. या वादविवादाचे सूत्र संचालन बेनजीर खान यांनी केले. इरफाना कुलसुम यांनी जमाअत ए इस्लामी  हिंद नागपूरच्या कार्याचा आढावा घातला तर राहिला कौसर यांनी मुस्लिम मुलींच्या संघटनेचा परिचय करून दिला. पवित्र कुरआनमधील सूरह अहजाबच्या ३५व्या ओळीच्या पठणाने  मध्यवर्ती स्थानिक अध्यक्षा जाहिदा अंसारी यांनी कार्यक्रमाची सुरुवात केली. आभार प्रदर्शन संघटनेच्या जिल्हा अध्यक्षा शबनम परवीन यांनी केले. कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने महिलांचा  सहभाग होता. मंच संचालन सुमय्या खान यांनी केले.

आधी बिहार विधानसभेने आणि पाठोपाठ महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ओबीसींची जातवार जणगणना करण्याची शिफारस केंद्राला करण्याचा ठराव मंजूर केलाय. हे  एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. त्यासाठी बिहारच्या नेत्यांबरोबरच महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांचा पुढाकार  स्वागतार्ह मानायला हवा.

कशाला हवी ओबीसी जातवार जनगणना?
सन २०२१च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी. प्रत्येकासाठी जातीचा एक रकाना असावा, अशी मागणी आमदारांनी केलीय. तसं झालं तर स्वातंत्र्यानंतर  पहिल्यांदाच ओबीसींची अधिकृत आकडेवारी मिळेल. त्यातून ओबीसींची शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती जमा करता येईल. त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचं स्वरूप समजू शकेल. त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणं आखता येतील. देशाच्या बजेटमधे ओबीसींच्या  विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करता येईल. देशाच्या लोकसंख्येत निम्म्यापेक्षा जास्त असलेल्या या निर्माणकत्र्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेऊन देशाचा विकास होऊ शकणार नाही. महिला, ओबीसी, दलित, आदिवासी या सर्व कष्टकरी, अंगमेहनती समाजांचा विकास झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही.
ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारूनारू यांचा समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्यं आणि अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज ३७४३ जातींमध्ये विभागला गेलेला  आहे. त्यांची स्वतंत्र जनगणना झाल्यास स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच इतर मागास वर्गाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होईल. मागासलेपणाच्या आजाराचं निदान करुया
१९९० मधे तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंशत: अंमलबजावणी सुरू केली. तिला प्रचंड विरोध झाला. सुप्रीम कोर्टानं मंडल अंमलबजावणीला १९९२  ला मान्यता दिली. ओबीसींसाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन याबाबतच्या योजना आणि धोरणं यांच्या आखणीसाठी जनगणना अत्यावश्यक ठरली. भारतात जात,  लिंगभाव आणि वर्गीय विषमता आहे हे नाकारणं म्हणजे जाती झाकून ठेवल्या की जातीनिर्मूलन होईल असं मानणं भाबडेपणाचं आहे. रोग दूर करायचा असेल तर त्याचं निदान करूनच  त्याच्यावर औषधोपचार करावे लागतील. त्यामुळे यातून जातिभेद वाढतील, असा दावा फोल ठरतो. फक्त एससी एसटींची जातवार मोजणी होते
भारत हा देश समजावून घेण्यासाठी ब्रिटिशांनी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. ही जातवार जनगणना १९३१ पर्यंत नियमितपणे झाली. १९४१ पासून  यात बदल करण्यात आला. फक्त अनुसूचित जाती, जमाती म्हणजे एससी- एसटी यांचीच जातवार जनगणना त्यापुढे होऊ लागली. इतर नागरिकांची फक्त धर्मवार मोजणी होत राहिली. स्वातंत्र्यानंतरही हीच प्रथा सुरू राहिली. आता सगळ्यांचीच जातवार जनगणनेची मागणी होतेय. आपल्या देशातली जनगणना द सेन्सस अ‍ॅक्ट १९४८नुसार होत असते. या   कायद्यात १९९४ मधे दुरुस्ती करण्यात आली. जनगणना कर्मचाऱ्याला खोटी माहिती दिल्यास ती माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला १००० रुपये दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरूंगवास किंवा दोन्ही  शिक्षा होऊ शकतात.
दहा वर्षांनी एकदा होणाऱ्या या जनगणनेची व्यक्तिगत माहिती गुप्त ठेवली जाते. तिचा वापर फक्त सरकारला भावी काळातील विकासाची धोरणं ठरवण्यासाठी आणि नियोजनासाठी  करता येतो. हिंदू वोट बँकेसाठी घेतला होता निर्णय जातवार जनगणनेच्या मागणीचा रेटा वाढत असल्याने मोदी सरकारने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी जातवार जनगणनेची  घोषणा केली होती. जातगणनेच्या मुद्द्यावर काही वर्षांत ओबीसी मतदार जागा होतोय. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात आकार घेऊ लागलीय. भाजप नेतृत्वाला आणि त्यांच्या थिंक  टँकला याची जाणीव होती.
याच काळात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावल्या होत्या. त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसींमध्ये आमचा  समावेश करा अशी मागणी करणारे हे समाजघटक यांच्यामधे राजकीय धृवीकरण घडत होतं. मतपेढीचे हे धृवीकरण २०१९च्या निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल, हे ठरवण्यासाठी  निर्णायक ठरणार होतं.
ओबीसी हा हिंदू धर्मातला दलित आदिवासी वगळता ७५ ते ८० टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने आपली उपेक्षा केली अशी धारणा या घटकात प्रबळ झालेली आहे.   धार्मिक आणि मध्यमवर्गीय असलेली ही हिंदू वोट बँक आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजपा सक्रीय होता आणि आहे. त्यातूनच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.

रेशीमबागेच्या दबावामुळे मोदींचा यूटर्न
आता मात्र मोदी सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा आधी घेतलेला निर्णय फिरवलाय. स्वत: मोदी ओबीसी असले तरी त्यांचा रिमोट ज्या रेशीमबागेच्या हाती आहे त्यांचा  ओबीसींच्या जनगणनेला विरोध असल्याने हे घुमजाव करण्यात आलंय. निवडणुकीत यश मिळाल्यामुळे त्यांना ते राजकीयदृट्याही शक्य झालंय. ओबीसी मतदार भाजपकडे वळल्याचं  मागील काही निवडणुकांत दिसतं. आणि या पक्षात ओबीसींना नेतृत्वाच्या संधी दिल्या गेल्या असल्या, तरी आरएसएसमधल्या धुरिणांच्या ओबीसीविरोधी मानसिकता प्रबळ असल्याने   केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणना करणार नाही असा निर्णय घेतला असावा. तसं झालं असेल तर केंद्र सरकारचा करायला हवा.
मोदींच्या सहीने मंजूर झाला ठराव केंद्रीय नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नियोजन आयोगाचे  अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. त्यात केंद्र सरकारमधले सर्व ज्येष्ठ मंत्री असतात. आयोगाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही असतात. नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे  मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या ठरावावर सही केलेली होती. त्या ठरावाचा मराठी अनुवाद असा:
अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि अपंग यांच्याप्रमाणेच २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची तीव््रा निकड आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या  उपलब्ध नसल्याने, साक्षरता, निरक्षरता, रोजगार स्थिती, सरकारी नोकऱ्या, खासगी नोकऱ्या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ही माहिती उपलब्ध नाही. ओबीसींच्या नागरिक म्हणून  असलेल्या मुलभूत गरजा भागतात की नाही याबाबतचीही माहिती उपलब्ध नाही. दारिद्य्र, मानव विकास निर्देशांक, दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या स्थिती आदींची माहिती नसल्याने  ओबीसींच्या विकासासाठी वास्तव धोरणे आखणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करणे अवघड बनलेले आहे. (पहा- अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, पहिला, पान ११८ ते १२०)
याशिवाय, चौदाव्या लोकसभेच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता स्थायी समितीनेही ओबीसी जनगणनेची लेखी शिफारस केलेली होती. तेव्हा त्या समितीच्या अध्यक्षा सुमित्रा   महाजन होत्या. (पहा: सदर समितीचा अहवाल २००६, पान ३८.)

पहिली मागणी केली डॉ. आंबेडकरांनी
ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची रितसर मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० मधे करण्यात आलेली होती. तिला आज ३८ वर्षं झाली. बी. पी. मंडल यांच्या जन्मशताब्दी  सोहळ्याची कालच्या २५ ऑगस्टला सांगता झाली. त्या पाश्र्वभूमीवर बिहार आणि महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेल्या प्रस्तावांचं औचित्य वाढलंय. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना  करण्याची पहिली मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४६ मधे लिहिलेल्या ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’ या महाग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेली होती.
ते या प्रस्तावनेत म्हणतात, ‘ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने त्यांच्या भीषण प्रश्नांचे गांभीर्यच देशाला आणि त्यांनाही कळत नाही.’ ओबीसींची लोकसंख्या किती असेल याचा  अंदाज व्यक्त करताना, ते पुढे म्हणतात, ‘हिंदू समाजातले अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या लोकसंख्येत ओबीसी ७५ ते ८० टक्के असतील.’
(पहा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, खंड, ७ वा, पान ९)

ओबीसींची आकडेवारी ११ टक्क्यांनी का घसरली?
ब्रिटिश भारतातील १९३१ साली झालेल्या शेवटच्या जातवार जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने १९८० मधे काढलेली ओबीसींची ५२ टक्के ही लोकसंख्या योग्य असावी असं वाटतं. मात्र  २००६मधे भारत सरकारच्या एनएसएसओ या नमुना सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ४१ टक्के असावी, असा अंदाज व्यक्त केला होता. ही आकडेवारी कमी  भरण्याचं एक शास्त्रीय कारण होतं. मंडल आयोगाने ३७४३ जातींना ओबीसींमधे समाविष्ट केलेलं होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निवाड्यात  या सर्व जातींना ओबीसी मानलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने ज्या जातींची नोंद मंडल आयोग आणि राज्य सरकारं या दोन्हींच्या यादीत असतील अशाच म्हणजे २०६३ जातींना ओबीसी दर्जा  दिला. त्यांची लोकसंख्या ४१ टक्के असावी. दरम्यान अनेक नवनवीन जातींचा समावेश या वर्गात झाल्याने ही लोकसंख्या आता पुन्हा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली असावी, असा अभ्यासकांचा कयास आहे. समता परिषदेच्या आंदोलनाचं फलित अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० मधे स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च   न्यायालयात सादर केलेली होती. समता परिषदेने छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात या विषयावर देशभर परिषदा, मेळावे, चर्चासत्रं, आंदोलनं यांतून लोकजागृती घडवून आणली होती.  याबाबत जागृतीचं व्यापक अभियान चालवल्यामुळे २०११ची सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक आणि जातवार जनगणना झाली. परंतु ते काम जनगणना आयुक्तांमार्पâत न झाल्याने  त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या.
६ जून २०१० ला नाशिकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती. त्यावेळी विरोधी पक्षाचे उपनेते असलेले दिवंगत गोपीनाथ मुंडे   यांनी या मागणीला पाठिंबा दिलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचं आणि राज्यसभेचं कामकाजही रोखून धरलं होतं. त्यात भुजबळ आणि मुंडे यांच्याबरोबरच शरद  यादव, मुलायम सिंग यादव, लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, वीरप्पा मोईली, वेलू नारायणसामी अशा सर्वपक्षीय नेत्यांचा पुढाकार होता. त्यामुळे सरकारला जनगणनेला संमती देणं भाग  पडलं. पण या कामाला प्रदीर्घ विलंब लावला गेला. त्यात त्रुटी राहतील असं बघितलं गेलं. परिणामी हे काम आजपर्यंत रखडलं.
आता मात्र हा लढ्याला निर्णायक रूप देण्याची वेळ आलीय. विधानसभांमधल्या ठरावांमुळे हे अधोरेखित झालंय. या ठरावांमुळे ओबीसी जनगणनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या सर्व पक्ष,   संघटना, नेते आणि कार्यकत्र्यांना याचा आनंद झालाय. हा केवळ एक राजकीय मुद्दा नाही. त्यातून सामाजिक वास्तवाचं आकलन होऊन देशाच्या विकासाची नवी सुरवात होऊ शकते.  तसं झालं तरच आपला देश आर्थिक महासत्ता बनू शकते, अन्यथा ते शक्यच नाही.

- प्रा. हरी नरके

माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘जेव्हा मनुष्य मरण पावतो तेव्हा त्याचे कर्म समाप्त होतात, परंतु तीन प्रकारचे कर्म असे आहेत   ज्यांचे पुण्य मृत्यूनंतरही मिळत राहते. एक त्याने ‘सदक-ए-जारिया’ केला असेल अथवा असे ज्ञान मागे सोडले असावे ज्यामुळे लोकांना लाभ व्हावा तिसरे कर्म म्हणजे त्याच्याकरिता  ‘दुआ’ (प्रार्थना) करीत राहणारा सदाचारी पुत्र.’’ (हदीस : मुस्लिम)

स्पष्टीकरण
‘सदक-ए-जारिया’ म्हणजे असे दान ज्याद्वारे अधिक काळपर्यंत लाभ घेतला जावा. जसे- कालवा खोदण्यात यावा अथवा विहीर खोदली जावी अथवा प्रवाशांकरिता पथिकाश्रम बनविले  जावे अथवा रस्त्याच्या कडेला झाडे लावली जावीत अथवा काही धार्मिक मदरसांमध्ये पुस्तके दान दिली जावीत वगैरे. म्हणजे जोपर्यंत त्या कर्मापासून लोक लाभ घेत राहतील पुण्य  मिळत राहील. अशाप्रकारे त्याने एखाद्याचे अध्यापन केले असेल अथवा धार्मिक पुस्तके लिहिली असतील तर त्याचे पुण्यदेखील त्याला मिळत राहील. निरंतर पुण्य मिळत राहील असे  तिसरे कर्म म्हणजे त्याचा पुत्र, ज्याला त्याने सुरूवातीपासूनच उत्तम शिक्षण-प्रशिक्षण दिले असेल आणि या प्रयत्नांच्या परिणामस्वरूप तो पुत्र सदाचारी आणि संयमी बनला आहे.  जोपर्यंत हा मुलगा जगात जिवंत राहील त्याच्या पुण्यकर्मांचे फळ त्याच्या पित्याला मिळत राहील आणि तो सदाचारी आहे म्हणून तो आपल्या आईवडिलांकरिता दुआ करील.

माननीय अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘ज्या मनुष्याने एखाद्या अनाथाला आपल्याबरोबर घेतले आणि त्याला जेवू घातले  तर निश्चितच अल्लाहने त्याच्याकरिता ‘जन्नत’ (नंदनवन) निश्चित केली. मात्र त्याने एखादा अक्षम्य गुन्हा केलेला नसावा. ज्या मनुष्याने तीन मुलींचे अथवा तीन बहिणींचे  पालनपोषण केले आणि त्यांना शिक्षणप्रशिक्षण दिले आणि त्यांच्याशी दयेने वागला, इतकेच काय अल्लाहने त्यांना बेपर्वा केले, तर अशा मनुष्यासाठी अल्लाहने ‘जन्नत’ निश्चित  केली.’’ यावर एका व्यक्तीने विचारले, ‘‘जर दोनच असतील तर?’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘दोन मुलींच्या पालनपोषणासाठीदेखील हाच पुण्यफळ मिळेल.’’ इब्ने अब्बास म्हणतात, जर लोकांनी   एका मुलीच्या बाबतीत विचारले असते तरी पैगंबरांनी एकाच्या बाबतीतदेखील हीच शुभवार्ता दिली असती. पैगंबर पुढे म्हणाले, ‘‘आणि ज्या मनुष्याला अल्लाहने त्याच्या दोन उत्तम  वस्तू घेतल्या तर त्याच्यासाठी ‘जन्नत’ निश्चित झाली.’’ विचारले गेले, ‘‘हे अल्लाहचे पैगंबर! दोन उत्तम वस्तू कोणत्या आहेत?’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘त्याचे दोन्ही डोळे.’’ (हदीस : मिश्कात)

स्पष्टीकरण
या हदीसमध्ये सांगण्यात आलेली एक गोष्ट अशी की जर एखाद्याला मुलीच मुली असतील तर त्यांच्याशी वाईट वर्तन न करता त्यांचे पूर्णत: संगोपन केले पाहिजे. त्यांना धार्मिक व  नैतिक शिक्षण-प्रशिक्षण दिले पाहिजे आणि त्यांचे लग्न होईपर्यंत त्यांच्याशी करुणेने व प्रेमाने वागावे. जी व्यक्ती असे करेल त्याला पैगंबर मुहम्मद (स.) स्वर्गाची शुभवार्ता देतात.  अशाचप्रकारे एक भाऊ आहे. त्याला लहान-लहान बहिणी आहेत. त्यानेदेखील या बहिणींना आपल्यावर भार न समजता त्यांचा पूर्ण खर्च सहन केला पाहिजे आणि त्यांना शिक्षण- प्रशिक्षण व धार्मिक नीतीमत्तेच्या अलंकाराने सजविले पाहिजे आणि लग्न होईपर्यंत दया केली पाहिजे. माननीय इब्ने अब्बास (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी  सांगितले, ‘‘ज्या मनुष्याच्या घरात एक मुलगी जन्माला आली आणि त्याने अज्ञानकाळातील पद्धतीने जिवंत दफन केले नाही आणि तिला तुच्छ लेखले नाही आणि मुलांना तिच्या  तुलनेत श्रेष्ठत्व दिले नाही, तेव्हा अल्लाह अशा लोकांना स्वर्गात दाखल करील.’’ (हदीस : अबू दाऊद)

(१९) यांना विचारा, कोणाची साक्ष सर्वाहून श्रेष्ठ आहे? - सांगा, माझ्या व तुमच्यामध्ये अल्लाह साक्षी आहे.११ आणि हा कुरआन माझ्याकडे ‘वह्य’ (दिव्य अवतरण) द्वारे पाठविला  गेला आहे जेणेकरून तुम्हाप्रत आणि ज्या ज्या लोकांपर्यंत हा पोहोचेल त्या सर्वांना मी सावध करावे. काय खरोखरच तुम्ही अशी साक्ष देऊ शकता की अल्लाहबरोबर इतर ईश्वरदेखील  आहेत?१२ सांगून टाका, अशी साक्ष तर मी कदापि देऊ शकत नाही.१३ सांगून टाका, ईश्वर तर तोच एक आहे आणि मी त्या अनेकेश्वरत्वापासून सर्वस्वी अलिप्त आहे ज्यांत तुम्ही गुरफटला आहात.
(२०) ज्या लोकांना आम्ही ग्रंथ दिला आहे ते या गोष्टीला अशाप्रकारे नि:संदिग्धपणे ओळखतात जशी त्यांना आपल्या पुत्रांना ओळखण्यात यत्किंचितही शंका वाटत नाही.१४ परंतु ज्यांनी आपण होऊन स्वत:ला नुकसानीत टाकले आहे ते हे मान्य करीत नाहीत.
(२१) आणि त्या व्यक्तीपेक्षा अधिक अत्याचारी कोण असेल जो अल्लाहवर खोटे आळ घेतो१५ अथवा  अल्लाहच्या निशाण्यांना खोटे लेखतो?१६ नि:संशय असले अत्याचारी कधीही सफल होऊ शकणार नाहीत.
(२२) ज्या दिवशी आम्ही या सर्वांना एकत्र करू आणि अनेकेश्वरवाद्यांना विचारू  की आता ते तुमचे ठरविलेले भागीदार कोठे आहेत ज्यांना तुम्ही आपला ईश्वर
समजत होता?
(२३) तर ते याखेरीज कोठलाच उपद्रव माजवू शकणार नाहीत (अशी खोटी साक्ष देतील) की हे आमच्या स्वामी! तुझी शपथ, आम्ही मुळीच अनेकेश्वरवादी नव्हतो.
(२४) पाहा, त्या वेळेस हे कशाप्रकारे आपल्याविरूद्ध स्वत:च असत्य रचतील, आणि तेथे यांचे सर्व बनावटी उपास्य हरवलेले असतील.
(२५) यांच्यापैकी काही लोक असे आहेत जे कान देऊन तुमचे म्हणणे ऐकतात परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे का आम्ही त्यांच्या हृदयावर पडदे घातले आहेत ज्यामुळे त्यांच्या काहीच  लक्षात येत नाही आणि त्यांच्या कानांना बधिरता आणली आहे (की सर्वकाही ऐकूनसुद्धा काहीच ऐकत नाहीत.)१७


११) म्हणजे या गोष्टीवर साक्षी आहे की मी त्याच्याकडून पाठविला गेलो आहे आणि जे काही सांगत आहे त्याच्याच आदेशाने सांगत आहे.
१२) एखाद्याविषयी साक्ष देण्यासाठी केवळ युक्ती आणि अनुमान योग्य नाही तर त्याच्यासाठी ज्ञान असणे आवश्यक आहे, ज्याच्या आधारे मनुष्याने विश्वासाने सांगू शकावे की असे  आहे. म्हणजे प्रश्नाचा अर्थ हा आहे की काय वास्तविकपणे तुम्हाला हे ज्ञान आहे की संपूर्ण विश्वात अल्लाहशिवाय आणखी कोणी अधिकारप्राप्त् शासक आहे, जो भक्ती आणि पूजेला पात्र असावा?
१३) म्हणजे तुम्ही ज्ञानाविना मात्र खोटी साक्ष देऊ इच्छिता तर खुशाल द्या. मी तर अशी साक्ष देऊ शकत नाही.
१४) म्हणजे अस्मानी ग्रंथांचे ज्ञान ठेवणारे या सत्याला नि:संदिग्धपणे जाणतात की अल्लाह एकच आहे आणि ईशत्वात कोणाचीच काहीएक भागीदारी नाही. ज्याप्रकारे एखाद्याचे मूल  इतर अनेक मुलांमध्ये उभे असले तरी तो मनुष्य आपल्या मुलाला ओळखेल. त्याचप्रमाणे ज्याला ईशग्रंथाचे ज्ञान असेल तो ईशत्वाविषयी लोकांच्या अनेक धारणा आणि  विचारसरणीमध्येसुद्धा स्पष्टत: जाणून घेतो की यापैकी सत्य काय आहे?
१५) म्हणजे हा दावा करावा की अल्लाहसोबत इतर अनेक शक्तीसुद्धा ईशत्वात भागीदार आहेत व ईशगुण त्यांच्यातही आहेत. तेही ईशअधिकार राखतात आणि याचे अधिकारी आहेत  की मनुष्याने त्यांचीही पूजाअर्चा करावी. हासुद्धा अल्लाहवर खोटा आरोप आहे की, अल्लाहने अशा काही विभूतींना आपल्या खास जवळचे ठरविले आहे आणि त्यानेच हा आदेश दिला  आहे वा कमीतकमी त्याला हे मान्य आहे की यांच्याकडे ईशगुण जोडले जावेत आणि त्यांच्याशी तोच मामला केला जावा जो एका दासाने अल्लाहशीच करावयास हवा.
१६) अल्लाहच्या निशाण्यांनी अभिप्रेत त्या निशाण्यासुद्धा आहेत ज्या मनुष्याच्या शरीरात आणि संपूर्ण सृष्टीत पसरलेल्या आहेत. आणि त्या साक्षीसुद्धा ज्या पैगंबरांच्या जीवनचरित्र  आणि त्यांच्या कार्यातून प्रकट झाल्या. तसेच त्या साक्षीसुद्धा ज्या अस्मानी ग्रंथात प्रस्तुत आहेत. या साऱ्या साक्षी एकाच तथ्याकडे निर्देश करतात. ते हे की साऱ्या विश्वात अल्लाह   केवळ एकच आहे आणि इतर सर्व दास आहेत. आता जो कोणी या सर्व पुराव्यांना डावलून एखाद्या वास्तविक साक्षीविना किंवा एखादे ज्ञान, एखादे अवलोकन आणि एखाद्या  अनुभवाविनाच केवळ अनुमानाने, अटकळीने किंवा पूर्वजांच्या अंधानुकरणाने इतरांना ईशगुण राखणारे व ईशअधिकार राखणारे ठरवितो तर स्पष्ट आहे की त्याच्यापेक्षा अत्याचारी दुसरा  कोणीही असू शकत नाही. असा मनुष्य सत्य आणि वास्तविकतेवर अत्याचार करत आहे आणि स्वत:वरसुद्धा अत्याचार करत आहे. तो सृष्टीतील त्या प्रत्येक वस्तूवर अत्याचार करीत  आहे जिच्याशी तो या चुकीच्या धारणेवर व्यवहार करतो.
१७) येथे हे स्पष्ट व्हावे की निसर्गनियमानुसार जे काही जगात घडते त्याला अल्लाह आपल्याशी जोडतो. कारण या नैसर्गिक कायद्यांना निर्माण करणारा अल्लाहच आहे, आणि जे  परिणाम या कायद्यानुसार समोर येतात ते सर्व अल्लाहच्या हुकमाने व इराद्यानेच घडत असतात. सत्याच्या हट्टी विरोधकांनी सर्वकाही ऐकल्यानंतरसुद्धा काहीं न ऐकणे तसेच  सत्यवाहकाच्या सांगण्याचा अंशसुद्धा त्यांच्या मनात न उतरणे हे त्यांच्या दुराग्रही, पक्षपाती आणि वुंâठित वृत्तीचा स्वाभाविक परिणाम आहे. निसर्गनियम आहे की मनुष्य जेव्हा जिद्द  करू लागतो तेव्हा तो निष्पक्षपणे सत्यप्रिय व्यक्तीप्रमाणे वर्तनाचा स्वीकार करत नाही. त्याच्या मनाची दारे सत्यासाठी बंद होतात कारण सत्य त्याच्या इच्छेविरुद्ध असते. हीच गोष्ट  व्यक्त करताना आम्ही म्हणू की, मनुष्याच्या मनाचे दार बंद आहे आणि हीच गोष्ट व्यक्त करताना अल्लाह म्हणतो आम्ही त्याच्या मनाचे दार बंद केले आहे कारण आम्ही फक्त  घटनेचे वर्णन करतो आणि अल्लाह यथार्थाला प्रकट करतो.

गेल्या २० वर्षात ‘सार्स कोव्ही’ हा आढळलेला तिसरा साथ पसरवणारा विषाणू आहे. २००३ साली ‘सार्स कोव्ही’मुळे सार्स हा जीवघेणा नेहमीपेक्षा वेगळा न्यूमोनिया जगभर पसरला होता.  त्यानंतर १० वर्षांनी मध्य पूर्वेत ‘मर्स कोव्ही’- (मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम) हा विषाणू दिसून आला. या विषाणूची लागण २,४९४ जणांना झाली असून या विषाणूमुळे सुमारे ९००  मृत्यू झाले आहेत. सार्स को व्ही अधिक वेगाने पसरला पण त्यापासून झालेल्या मृत्यूची संख्या तुलनेने कमी होती. ८००० बाधित रुग्ण व ८०० मृत्यू. ‘कोरोना' म्हणजेच ‘कोविड १९'  विषाणूंचा संसर्ग सध्या जगभरात वणव्यासारखा पसरत चालला आहे. जगातील १०३ देशांतील लाखाहून अधिक लोकांना त्याची लागण झाली असून आजवर सुमारे पाच हजारहून अधिक  लोकांचा बळी त्याने घेतला आहे. त्यातील चार हजारहून जास्त लोक चीनमधील आहेत. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून दक्षिण कोरिया, जपान, इटली, इराण आणि अमेरिकेतही या  विषाणूचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या वाढू लागली आहे. इराणमधील मृतांचा आकडा दरदिवशी वाढत चालला आहे. अशा रुग्णांनी भारतात पन्नाशी गाठली आहे. महाराष्ट्रातदेखील कोरोनाचे  चार रुग्ण आढळले आहेत. आजपर्यंत भारतातील आकडा नियंत्रणात असला तरी आपल्याकडील लोकसंख्येची घनता, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि स्वच्छतेच्या सवयी लक्षात  घेता, हा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरण्याची भीती आहे. भारत उष्णकटीबंदात येत असल्याने संबंधित व्हायरसचा निभाव लागेल अशी शक्यता नसल्याचे मत वैद्यकीय तज्ज्ञाने व्यक्त  केले आहे. कोराना या व्हायरसच्या चर्चेने देशाचे ५ लाख कोटीचे नुकसान झाले. कोरोना नावाचा एक व्हायरस आला आणि जगाने धास्ती घेतली, ज्या चीनमध्ये हा व्हायरस जन्माला  आला त्या चीनचा निवडक भाग सोडला तर सर्व व्यवहार सुरळीत असल्याचे म्हटले जाते.
भारतातील पोल्ट्री हा व्यवसाय करणारे कितीतरी शेतकरी आर्थिक अडचणीमध्ये सापडले आहेत, खोट्या अफवेने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक घडी केवळ  या अफवेने विस्कटली आहे. एका दिवसात मास्कचे वाढलेले भाव आणि लोकांची उडालेली धांदल हे आमच्या मानसिकतेचे दिवाळेपण सिद्ध करणारे आहे. अमेरिकन कंपन्यांनी अफवा  पसरवली यामुळे शेतकऱ्यांचे तब्बल ६०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. आपले सरकार याबद्दल गांभीर्य ठेवत नसून देशात अश्या अफवांना रोखण्याचे कुठलेही पाउल उचलत नाही हे दुर्दैवी  आहे. अशा अफवेत लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज बुडव्यांची चर्चा सध्या मीडियामधून गायब झालेली दिसते. एक तर चीनची सरकारी आकडेवारी विश्वासार्ह नसते. दुसरे म्हणजे विषाणू  संसर्ग पसरत आहे, हे अगदी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना माहिती असूनही त्यांनी सुरुवातीचे काही आठवडे हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. दोन-चार महिन्यांनी जेव्हा जग या धक्क्यातून सावरेल, तेव्हा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपले उत्पादन अधिक विकेंद्रित करतील. यामुळे या सर्व देशांमध्ये शेअर बाजारांच्या निर्देशांकांनी जोरदार आपटी खाल्ली आहे.  जगाची आर्थिक घडी विस्कटल्यामुळे खनिज तेलाच्या मागणीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. चार दिवसांत ब्रेंट व्रुâड तेलाचे भाव बॅरलला ५५ डॉलरवरून ३४ डॉलरपेक्षा कमी झाले.  कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मोठ्या प्रमाणावर मंदावणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. भारताची अर्थव्यवस्थेची अरस्था कोरोनामुळे आणखीनच बिकट झाली   आहे. देशाच्या ढेपाळलेल्या अर्थव्यवस्थेला ‘मुडीज इन्वेस्टर्स सव्र्हिस’ या रेटिंग एजन्सीने पुन्हा एकदा झटका दिला. एजन्सीने महिनाभरात दुसऱ्यांदा देशाच्या विकासदराचा अंदाज  घटवला. चालू आर्थिक वर्षाचा विकास दर ५.३ टक्के राहील, असा अंदाज मुडीजने वर्तवला आहे. कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी कितीही प्रयत्न केले तरी या विषाणूमुळे जगभरात सुमारे दीड कोटी लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो, अशी भीती ऑस्ट्रेलियन नॅशनल विद्यापीठाने संशोधन करून तयार केलेल्या अहवालामधून व्यक्त करण्यात आली आहे. कोरोना  विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी जगभरातून पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत तर येत्या काही वर्षांत जगभरात मिळून ६ कोटी ८० लाख लोकांचा मृत्यू होईल. या विषाणूमुळे चीन आणि  भारतातील लाखो लोकांचा मृत्यू होईल, अशी भीती या अहवालामधून व्यक्त करण्यात आली आहे. तर येत्या जूनपर्यंत कोरोना विषाणूवर नियंत्रण न मिळाल्यास त्याचा चीनच्या  अर्थव्यवस्थेबरोबरच जागतिक जीडीपी वृद्धीदर एक टक्क्याने घसरण्याचा अंदाज, असे ‘डन अ‍ॅण्ड ब्रॅडस्ट्रीट’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी  आंतरराष्ट्रीय सहकार्याइतकीच आर्थिक शिस्त अवलंबणे, लोकांशी सतत संवाद ठेवून त्यांच्यातील कोरोनाबद्दल जागरुकता निर्माण करणे, भीतीपोटी अफवा पसरविण्यास अटकाव करणे,  घरून काम करणे किंवा ई-शिक्षण असे चाकोरीबाहेरचे उपाय शोधणे आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज ठेवणे, असे सर्व प्रकारचे प्रयत्न करावे लागतील.

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

NPR
1 एप्रिलपासून देशात जनगणना आणि एनपीआर (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर) अर्थात जनतेची राष्ट्रीय नोंदवही तयार करण्यासाठी एकदाच काम सुरू होणार आहे. एनपीआरबद्दल अनेक राज्यांनी हरकत घेतली असून, काहींनी ते आपल्या राज्यात करणार नसल्याचे तर बिहारने ते 2010 च्या फॉरमॅटमध्ये करण्याचे घोषित केले आहे. महाराष्ट्रात संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखाली नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, सुनिल केदार आणि उदय सामंत या सहा मंत्र्यांचा अभ्यासगट नेमलेला आहे. तो अभ्यास करून महाराष्ट्रात एनपीआर करायचा का नाही? करायचा असेल तर कोणत्या फॉरमॅटमध्ये करायचा? याबाबत अभिप्राय दिल्यानंतरच मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील. असे असले तरी जनगणनेसंबंधी कोणालाही कसलाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु एनपीआर सोबत जनगणना केली जाणार असल्यामुळे जनगणने संदर्भातही जनतेमध्ये संशयाचे वातावरण पसरलेले आहे. असे असले तरी राष्ट्रीय जनगणना अधिकारी यांनी एक आदेश जारी करून 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्या आदेशात हाऊस लिस्टींग अँड हाऊसिंग सेन्सस असे नाव दिले असले तरी या दरम्यान 31 प्रश्‍न विचारण्यात येणार असल्याचेही बोलले जात आहे. एका माहिती प्रमाणे यावर्षी फक्त घरांच्या याद्या तयार करण्यात येतील व 31 प्रश्‍न हे फेब्रुवारी 2021 पासून सुरू होणार्‍या दुसर्‍या फेरीत विचारण्यात येतील, असे समजले आहे. काहीही असो परंतु, ते 31 प्रश्‍न कोणते आहेत जे जनगणनेदरम्यान नागरिकांना विचारण्यात येतील. ते जाणून घेणे योग्य राहील.
संभाव्य प्रश्‍न
    1. नगर पालिकेचा घर क्रमांक 2. जनगणनेचा घर क्रमांक 3. घर तयार करताना मुख्यत्वेकरून कोणत्या वस्तू उपयोगात आणलेल्या आहेत? 4. घराच्या उपयोगाचा उद्देश. 5. घराची सद्याची स्थिती 6. हाऊस होल्ड नंबर 7. घरात एकूण किती माणसे राहतात? 8. कुटुंब प्रमुखाचे नाव.9. कुटुंब प्रमुखाचे लिंग 10. कुटुंब प्रमुख अनुसूचित जाती / जमाती किंवा अन्य जमातींशी संबंधित आहे काय? 11. घरमालकाचे नाव 12. घरात किती खोल्या आहेत 13. घरात किती विवाहित जोडपी राहतात? 14. पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्त्रोत 15. घरात पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध आहे का? 16. शौचालय आहे काय? 17. कुठल्या प्रकारचे शौचालय आहे? 18. ड्रेनेज सिस्टम 19. बाथरूम (नहानी घर) आहे काय?  20. स्वयंपाक घर आहे का? 21. एलपीजी किंवा पीएनजी कनेक्शन आहे काय? 22. स्वयंपाकासाठी कोणकोणते इंधन वापरले जाते? 23. रेडिओ आहे काय? 24. टेलिव्हिजन आहे काय? 25. इंटरनेट आहे काय? 26. लॅपटॉप / कॉम्प्युटर आहे काय? 27. लँडलाईन / मोबाईल / स्मार्ट फोन आहे काय? 28. सायकल / स्कूटर / मोटारसायकल / मोपेड कोणते वाहन आहे? 29. कार / जीप / व्हॅन. 30. घरी अन्न म्हणून वापरल्या जाणारे मुख्य जिन्नस कोणते? 31. दूरध्वनी क्रमांक (जनगणना संपर्कासाठी).
    यापूर्वीच्या अंकात एनपीआरसंबंधी कोणते प्रश्‍न विचारण्यात येणार आहेत, याची माहिती वाचकांना दिलेलीच आहे. त्यात 2010 सालचे 15 प्रश्‍न व नव्याने सामील करण्यात आलेले सहा प्रश्‍न याचीही माहिती देण्यात आलेली आहे. एनपीआरसाठीची ही वाढीव माहिती एनआरसीसाठी वापरले जाणार असल्याचे सुतोवाच या संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या 2003 सालच्या नियमांमध्ये केलेले आहे. हे अतिशय महत्त्वाचे प्रकरण असल्यामुळे वाचकांच्या हाती ताजे संदर्भ असावेत यासाठी एनपीआरचे जुने व नवे प्रश्‍न खाली पुन्हा देण्यात येत आहेत. 
2010 साली विचारण्यात आलेले जुने प्रश्‍न.     1. व्यक्तीचे नाव, 2. कुटुंब प्रमुखाशी त्याचे नाते, 3. वडिलाचे नाव 4. आईचे नाव
5. पुरूष असल्यास पत्नीचे नाव,   स्त्री असल्यास पतीचे नाव  6. लिंग  7. जन्मतारीर्खें 8. वैवाहिक स्थिती 9. जन्मस्थान  10. जाहीर केलेले राष्ट्रीयत्व.  11. सध्याचा पत्ता. 12. सध्या राहत असलेल्या ठिकाणचा कालावधी. 13. मूळ पत्ता 14. व्यवसाय
15. शैक्षणिक अर्हता.
वरील प्रश्रानां व्यतिरिक्त 2020 साली एनपीआरमध्ये विचारण्यात आलेले वाढीव नवीन प्रश्‍न  - 1. पासपोर्ट नंबर, 2. आधार नंबर, 3. मतदान कार्ड नंबर, 4. ड्रायव्हिंग लायसन्स नंबर 5. मोबाईल नंबर, 6. आई आणि वडिल यांचे जन्मस्थान आणि जन्मतिथी.     

- बशीर शेख

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget