Halloween Costume ideas 2015

Weekly Shodhan

.
Latest Post

असे म्हटले जाते की प्रत्येक वस्तुची चांगली व वाईट बाजू असते. अशाच प्रकारे एकीकडे कोरोनामुळे जीवनचक्राची गती थंडावली, जगाची अर्थव्यवस्था मंस्रfवली, लोकांना आपल्या  प्रियजनांपासून सुरक्षित अंतर ठेवण्यास भाग पाळले, शॉपिंग मॉल व मनोरंजन केंद्रे बंद होऊन लोकांच्या मनोरंजनाचा खात्मा झाला, लोक एकांतवासी झाले. पण वाऱ्याच्या गतीने भरारी  घेणाऱ्या जगाच्या इंजिनमध्ये बिघाड करून सदैव कामात व्यस्त असणाऱ्या लोकांना फुरसतीचे काही दिवस या कोरोनाने देऊ केले हे तितकेच खरे!
जगभरात आतापर्यंत कोरोनाग्रस्त लोकांची संख्या ५८,२१,०७७ पेक्षा अधिक झालेली आहे आणि ३,५८,१०४ लोक मृत्युमुखी पडले, सोबतच एका जागतिक संघटनेच्या रिपोर्टनुसार  लॉकडॉनमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला ५ हज़ार अब्ज डॉलरचा तोटा होण्याची शक्यता आहे. पण कोरोनामुळे जलदगतीने धवणाऱ्या या मशीनी युगात जेव्हा लॉकडॉन लागला तेव्हा  मानवाला बसून विचार करण्याचा वेळ मिळाला की तो कुठे उभा आहे? त्याचा काय चुकत आहे व त्याच्या जीवनाचे ध्येय काय आहे?
कोरोनासमोर जगाच्या मोठमोठ्या महाशक्तींनी गुडघे टेकले, पण दुसरीकडे ग्लोबल वॉर्मिंगच्या समस्येवर कित्येक वर्षांपासून जगातील सर्वच देश विचारमंथन करीत आहेत, दरवर्षी  आंतरराष्ट्रीय बैठकींचे आयोजनही केले जात होते, पण ग्लोबल वॉर्मिंगवर नियंत्रण आणण्याकरिता कोणतेही देश स्वतःहून आपल्या ग्लोबल वॉर्मिंग कारणीभूत कारवाया कमी करण्यास  तयार नव्हते. मग काय निसर्गाने स्वतःच कोरोनाच्या मदतीने आपले समतोल व्यवस्थित ठेवण्याकरिता सर्वच देशांची (ग्लोबल वॉर्मिंगला कारणीभूत कामे) एकदमच कमी करून टाकली.
कोरोनाने आम्हाला नेहमी हात धुण्याचे व स्वच्छता ठेवण्याचे शिकविले. अमेरिकेच्या ‘सेंटर फ़ॉर डिसीज् कंट्रोल अँड प्रिवेंशन' या संस्थेनुसार कोणतेही विषाणू व वायरस हातांच्या  माध्यमातूनच अधिक प्रमाणात शरीरात प्रवेश करतात, म्हणूनच नेहमी हात धुतलेले बरे. कोरोनाने आम्हाला फावल्या वेळेचा सदुपयोगही शिकविला, लॉकडाऊनात घरी बसून चित्रकला,  गायन, पुस्तक वाचन इत्यादी छंद जोपसण्यास वेळ मिळाला. कोरोनामुळे घरची सर्व मंडळी एकत्र आली. गप्पागोष्टी रंगल्या, एकमेकांची काळजी घेतली जाऊ लागली. घरातील  वृद्धांजवळ बसायला वेळ मिळाला. कोरोनामुळेच नातेवाईकांत जिव्हाळा निर्माण झाला. या कोरोनानेच आम्हाला मानवजातीवर प्रेम करायचे व सर्वांची काळजी घेण्याचे शिकविले. 
कोरोनाने आम्हाला शिकविले की सोशल डिस्टन्सिंग का आवयश्क आहे? आम्ही आज समजलो की कितीही जमाव असला तरी लाइनीत सर्व काही व्यवस्थित व शांततेत चालतो.  मानवाने प्रगती केली व तो निसर्गापासून दूर होत गेला, जसे विमानाच्या मदतीने वाऱ्यावर मात करीत वायुप्रदूषणात कोणतीच उणीव बाकी सोडली नाही, तर समुद्रात जहाज  चालविण्याची संधी मिळताच त्याने जलप्रदूषणच्या माध्यमातून पाण्यातील सजीवांच्या जीवाशी खेळने सुरु केले. पण आज कोरोनामुळे परिस्थिती वेगळी झालेली आहे. जगातील  जंगलांमधील मोठमोठ्या प्राण्यांना आपल्या जेरीस आणणारा हा मानव आज कोरोना नावाच्या एका लहानशा अदृश्य जंतूने हैरान झालेला आहे. पण याच कोरोनाने आम्हाला शिकविले  की वायुप्रदूषण व जलप्रदूषणापासून मुक्ती कशी मिळविता येते. गंगा, यमुना व अन्य नद्यांचे प्रदूषण हजारो कोटी रुपये खर्चून थांबविता आले नाही ते काम लॉकडाऊनमुळे शक्य झाले.  कारखाने व वाहन बंद असल्याने जलप्रदूषण व वायुप्रदूषण थांबले आणि वातावरण स्वच्छ व सुंदर झाले. कोरोनाने शिकविले की फक्त अत्यावश्यक कामे वगळता घरीच थांबून रस्ते  दुर्घटनांचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते.
शेवटी एवढेच प्रार्थना की, कोरोनापासून जगाची लवकर सुटका होवो, पण कोरोनाने जे शिकविले ते कायम आमच्या आचरनात राहावे.

-शेख साबेरोद्दीन नूरोद्दीन
सहशिक्षक, ईबीकेउवि, टेंभुर्णी, जि. जालना
मो.: ९४२१३२७०३४

महाराष्ट्राची ओळख नेहमी फुले, शाहू, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र अशी केली जाते. महाराष्ट्र हे प्रगतशील आणि पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. देशाच्या वैचारिक जडणघडणीत महाराष्ट्राचे योगदान मोठे आहे. याच महाराष्ट्रात सामाजिक क्रांतीचा पाया घालून शिक्षणातून समग्र परिवर्तन घडवून आणता येते, हा विचार पहिल्यांदा महात्मा फुल्यांनी मांडला.  त्यासाठी त्यांनी तत्कालीन ब्राह्मणी व्यवस्थेचा रोष पत्करुन शाळा काढल्या. शिक्षणाची गंगा पददलित समाजापर्यंत पोहचवली. पुढे हेच कार्य शाहू महाराजांनी चालवले. आपल्या  कोल्हापूर संस्थानात वसतीगृह सुरु करून शाळा काढून आपली प्रजा शिकून उत्तम प्रतिभावान झाली पाहिजे, याची काळजी शाहू महाराजांनी घेतली. त्यासाठी पहिल्यांदा सक्तीच्या  शिक्षणाचा कायदा केला आणि त्याद्वारे त्यांनी आपले समाजजागृतीचे कार्य सुरू ठेवले. त्यांच्या या कार्याला अल्पावधीत यश मिळाले. सक्तीचे शिक्षण आणि मागास जातीतील लोकांना  नोकऱ्यात ५० टक्के आरक्षण यामुळे कोल्हापूर संस्थानात प्रगतीची नवी लाट आली. शाहू महाराजांच्या या कार्याची धुरा पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चालवली. शिक्षण आणि  सामाजिक परिवर्तनासाठी त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मांडली. पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करुन त्याद्वारे आदर्श  शिक्षणसंस्थेचा वस्तूपाठ घालून दिला. शिक्षण हेच समग्र परिवर्तनाचे माध्यम आहे, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती. हे सर्व आठवायचे कारण म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने १०  पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घेतलेला ताजा निर्णय. एकीकडे राज्यात शिक्षण हक्क कायदा लागू असताना कमी पटसंख्येचे कारण दाखवून सरकार जो  शाळाबंदीचा निर्णय घेत आहे तो अतिशय खेदजनक आहे. यासाठी जे स्पष्टीकरण सरकार देत आहे. ते मात्र अजबच म्हणावे लागेल. त्यातून सरकारचा शिक्षणाबद्दलचा दृष्टिकोन स्पष्ट  होतो आहे. कमी पटसंख्या असल्याने त्या शाळेवरचा होणारा खर्च सरकारला परवडणारा नाही अशी सरकारची यामागे धारणा आहे. शिक्षण हा काय उद्योग नाही जो परवडणारा नाही  म्हणून तो आम्ही बंद करत आहोत हे सांगून मोकळे व्हायला. लोकांना शिक्षित करून त्याद्वारे देशविकास हे सरकारचे धोरण आहे, नव्हे तशी मांडणी भारतीय राज्यघटनेद्वारे कल्याणकारी राज्यनिर्मितीतून झाली असताना एक प्रकारे त्यालाच बगल देण्याचा प्रयत्न सरकार करताना दिसून येत आहे. वरवर हा निर्णय साधा आणि सरळ दिसत असला तरी  त्यामागे बहुजन वर्गाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची कुटिल निती आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. सरकार हे प्रत्येक गोष्ट त्यातील नफा तोटा पाहून ती चालवायची की नाही हे  ठरवत असेल तर ते संतापजनक आहे. एकीकडे हक्काची भाषा करायची आणि दुसरीकडे त्यासाठी असलेली व्यवस्था नष्ट करायची हे सरकारचे दुटप्पी धोरण म्हणावे लागेल. खरेतर  तसा हा निर्णय देवेंन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना झालेला आहे. सरकारी बाबूंनी हे बरोबर फडणवीसांच्या लक्षात आणून दिले की उगीचच हा आपण अनुत्पादक खर्च का करायचा. त्याला फडणवीसांनी तातडीने मान्यता दिली आणि त्यांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदा कमी पटसंख्या असलेल्या १३०० शाळा एका फटक्यात बंद झाल्या. त्यांची पटसंख्या अचानक का कमी  झाली, याचा साधा अभ्यासही सरकारने केला नाही. तेथील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत समायोजीत केले जाईल एवढे सांगून सरकारने हा निर्णय रेटला. त्यावर तेव्हाही वादंग माजला  होता. आणि असे काही होणार नाही अशी बतावणी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केली.
केवळ पटसंख्येचा विचार करुन शाळा बंद झाल्यावर तेथील विद्यार्थी शेजारील गावातल्या शाळेत जाईल की नाही ही शंकाच आहे. मुळातच १०० टक्के उपस्थिती आणि मुलांची गळती  रोखण्यात अगोदरच आपल्याला अपयश आले आहे. शाळाबाह्य मुलांची संख्याही मोठी आहे. अशाने समजा जर शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढली तर त्यावर सरकार काय उपाययोजना  करणार आहे आणि तेथील पटसंख्या पुन्हा वाढली तर काय करायचे याचा कसलाही विचार न करता आता पुन्हा एकदा हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याचे चर्चत आहे.  खरे तर ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. खुद्द शिक्षिका म्हणून काम केल्याचा अनुभव असलेल्या मंत्रीमहोदयांच्याच कार्यकाळात शिक्षणावर नांगर फिरवण्याचा निर्णय होत आहे.
कमी पटसंख्या का झाली यालाही सर्वस्वी जबाबदार सरकारचे धोरण आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाची असलेली दुरवस्था असरच्या अहवालातून उजेडात आल्यानंतर त्यावर काहीही  उपाययोजना सरकारकडून केली गेली नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आपले मूल म्हणजे शर्यतीचा घोडा बनवायचे ठरवून बेभान झालेल्या पालकांना गुणवत्तायुक्त शिक्षणाची आस  लागून बसली ती पूर्ण करण्यात सरकारी शाळा अपयशी ठरल्या असे भासवून राजकीय बड्या नेत्यांनी याला पर्यायी खाजगी व्यवस्था उभी केली. जागोजागी स्वयंअर्थसाहाय्यित खाजगी  इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरु केल्या. मागणी तसा पुरवठा या व्यापारी न्यायाने पालकांकडून भरमसाठ फी वसूली करुन पोपटपंची चालवून या संस्थाचालकांनी शिक्षणाचे पूर्णतः व्यावसायीकरण घडवून आणले. या शाळांची देखीव रचना आणि आकर्षक मांडणीला भुललेला पालक आर्थिक ताण सहन करुन या शाळांकडे वळल्याने आपसूकच सरकारी शाळांची  पटसंख्या घसरली. सरकारी शाळांतून गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याचा आभास आणि त्यात काही अंशी तथ्य असल्याने या शाळांना घरघर लागली असताना त्यावर  उपाययोजना न करता केवळ पटसंख्येचा मुद्दा पुढे करुन या शाळा बंद करण्याचा एकतर्फी निर्णय सरकारने घेतला. दरवर्षी असर जो अहवाल प्रकाशित करते तो सरकारी शाळांचा  असतो आणि तो मोजक्या शाळांतील सर्वेक्षणावर आधारित असतो. त्यातील सगळ्याच बाबी विश्वासदर्शक असतील असेही नाही. प्रथम नावाची एक एनजीओ हा अहवाल प्रकाशित करते  तिला कधीतरी इंग्रजी माध्यमातील शाळांचीही गुणवत्ता तपासण्याची तसदी का घ्यावी वाटत नाही. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत सर्वच शिक्षण गुणवत्तापूर्ण आहे याची हमी कोणीही देत  नाही. केवळ सरकारी शाळांचेचे वाभाडे काढायचे आणि इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांकडे जराही लक्ष द्यायचे नाही हा खरे तर दुटप्पीपणा म्हणावा लागेल. बेरोजगार आणि हताश  झालेला पदवीधर किंवा डीएड, बीएड केलेला नाउमेद युवक हा अतिशय तटपुंज्या वेतनावर या खाजगी माध्यमांच्या शाळेत काम करतो. त्याला नोकरीची कशाचीही हमी नाही तो  खरोखरच गुणवत्ताधारक आहे का याची कुठलीही शाश्वती नाही. असे असताना यांच्या हाती आपल्या मुलांना सोपवून केवळ इंग्रजी भाषेचे फॅड डोक्यात घेऊन आपण आपल्या मुलांच्या  उज्वल भविष्याचे फसवे स्वप्न पाहात आहोत याचा विचार सरकार करणार नसले तरी सुजान पालकांनी केला पाहिजे. सहा वर्षापर्यंत मुलांच्या हातात पेन देऊ नये त्याचा परिणाम  त्याच्या स्नायूंवर होतो आणि प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच दिले तर ते अधिक परिणामकाररीत्या मुलांच्या गळी उतरते असे मानसशास्त्रीय संशोधनाद्वारे सिद्ध झालेले असताना  अगदी अनैसर्गिक पद्धतीने बालकांचे बालपण हिरावून घेऊन त्यांना माँन्टेसरी एलकेजी युकेजीच्या नावाखाली मानसिक दडपणाखाली आपण ठेवत आहोत. शिक्षणासाठी जी बौद्धिक आणि  मानसिक परिपक्वता लागते ती येण्याअगोदराच मुलांना शाळेत पाठवले गेल्याने पुढे ही मुले आपले स्वत्व हरवून बसत आहेत. एवढेच नाही तर त्यांचा भाषाविकासही योग्य रीतीने होत  नाही हे सिद्ध झाले आहे. असे असताना त्याकडे साफ दुर्लक्ष करुन सरकार मात्र त्यांना जणू रान मोकळे करुन देत आहे.
शिक्षणाच्या नावाखाली जी संघटित लूट चालू आहे ती कशी थांबवणार हे येणाऱ्या काळातील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. ते सरकारला पेलवणारे नाही, नव्हे तशी त्याला सरकारची मूक  संमती आहे अशी शंका घ्यायला जागा आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळामुळे आपसूकच शैक्षणिक विषमता समाजामध्ये निर्माण होत आहे. इंग्रजी खाजगी शाळेत जाणारे मूल प्रगत आणि  सरकारी शाळांत जाणारे अडाणी तुलनेने अप्रगत अशीही सामाजिक दरी निर्माण होऊन याचा परिणाम कोवळ्या मुलांवर होत आहे याचा विचार कधीतरी सरकार करणार आहे की नाही?  याचा जाब विचारावा लागेल. सरकारी शाळांना सर्व सोयीसुविधा दिल्या तर त्याही गुणवत्तापूर्ण होऊ शकतात हे दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी दाखवून दिले आहे. हे धाडस महाराष्ट्र  सरकार का करु शकत नाही, ही मोठी गोम आहे. लोकांना सोयीसुविधा मिळाव्यात, लोक शहाणे आणि सजग झाले पाहिजेत, असे एकाही सरकारचे धोरण नाही. सरकारी शाळांतील  शिक्षक गुणवत्तापूर्ण आहेत यात कुठेही दुमत नाही. मात्र सरकार त्यांना पुरेशा सोयीसुविधा देत नाही. आजही अनेक शाळात पायाभूत सुविधा नाहीत. शिक्षणाचा जेव्हा विचार आपण  करतो तेव्हा दोन प्रमुख प्रश्नांची दरवर्षी नित्यनियमाने चर्चा होते, ती म्हणजे असरचा अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेवर होणारी चर्चा आणि मुलांच्या  पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याची मागणी आणि याला जोडून होणारी मागणी म्हणजे शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामे करावी लागत असल्याने त्याचा गुणवत्तेवर होणारा परिणाम.
कोरोनाच नव्हे तर अनेक संकटकाळात शिक्षकांनी अनेक कामे केली आहेत. मग ते जनगणनेपासून, निवडणुकापासून ते संडासांचे सर्वेक्षण करण्यापर्यंत अनेक कामे करावी लागतात.  त्यामुळे अतिशय कमी वेळ शिक्षकांना शिकवण्यासाठी मिळतो. त्यातही जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये सेवक, लिपीक आणि मुख्याध्यापक ही तिनही पदे भरली जात नाहीत. त्यामुळे  नाईलाजाने हे काम शिक्षकांनाच करावे लागते. त्यामुळे स्पष्ट सांगायचे झाल्यास दिवसभरातील अतिशय कमी वेळ शिकवण्यासाठी मिळतो आणि त्यातही अनेक शाळा एकशिक्षकी  असल्याने अनेक वर्ग एकाच शिक्षकाला सांभाळावे लागतात. त्यात एका वर्गाला गृहपाठ देऊन दुसऱ्या वर्गाला शिकवावे लागते. याउलट खाजगी शाळेत सेवक, मुख्याध्यापक, लिपीक,  इयत्तानिहाय स्वतंत्र शिक्षकांची पदे मंजूर करून त्यांना सर्व सवलती शासन देते, मात्र जिल्हा परिषदांच्या शाळेला जाणीवपूर्वक ही पदे भरण्यात येत नाही. याचा एकंदरित परिणाम  शैक्षणिक गुणवत्तेवर होतो. मग पुन्हा या शाळांकडून गुणवत्तेची मोठी अपेक्षा धरली जाते व प्रचंड टीका सर्व स्तरातून होते, हे या ठिकाणी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. गेली अनेक वर्ष  आपला अभ्यासक्रमही राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर आखला गेलेला नव्हता त्यात खूप उणिवा होत्या. अलीकडील काळात त्याचा दर्जा सुधारला असला तरी अजूनही सुधारणेला वाव  आहे. शिक्षकांचे सुयोग्य प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे मुलांच्या गळी अभ्यासक्रम कसा उतरवयाचा हा शिक्षकांपुढील यक्षप्रश्न आहे. त्याची सुयोग्य पध्दतीने सोडवणूक होत नाही. एखादा  घटक आपल्याला नेमका कशासाठी शिकायचा आहे याची कोणतीही कल्पना मुलांना दिली जात नाही. त्यामुळे शिकण्यात मुलांना निरसता येते त्याचा परीणाम अध्ययनावर होतो. परीक्षा  आणि शैक्षणिक मूल्यमापनाबाबतच्या सरकारच्याच कल्पना पुरेशा स्पष्ट नाहीत. त्यामुळे त्याविषयी दरवर्षी नवनवीन धोरणे आखली जातात आणि ती नव्या वादाची जागा घेतात.  त्यावर प्रचंड टीका होऊन अखेर तो निर्णय मागे घेतला जातो. खरे तर असे का होते याचा एकदाही विचार सरकार करीत नाही. परिणामाचा विचार न करता समन्वयाच्या अभावातून  असे निर्णय होतात आणि त्यातून दिशा भरकटते हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे.
आपली शिक्षणव्यवस्थाच नापास झालेली आहे. ती नव्या प्रतिभेला जन्मच देत नाही. तिच्यातून निघालेला युवक प्रतिभेने तळपत नाही तर वैफल्यग्रस्त होतो. ती त्याला जगण्याची नवी  उमेद देत नाही. केवळ मार्कवादी होऊन नोकरी मिळावी एवढेच काय ते साध्य व्हावे अशी आस बाळगून अनेक युवक शिक्षण घेतात आणि वैफल्यग्रस्त होतात हे धोरणकर्त्यांनी कधीतरी समजून घेतले पाहिजे. नोकरी द्या म्हणून याच महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थ्यांचे मोर्चे निघाले. युवक संभ्रमित आहे. त्याच्यापुढे दिशा नाही आणि स्वप्नही नाही. ज्यांच्यांकडे  थोडीफार प्रतिभा आहे ते अमेरिकेची वाट धरतात आणि तिकडे जाऊन चमकतात. तेव्हा आपण त्यांच्या भारतीयत्वाचा गळा काढून स्वतःचे समाधान करुन घेतो. हे बदलले पाहिजे त्यासाठी आपल्या शिक्षणाने कात टाकली पाहिजे. जागतिक आव्हाने पेलता येतील अशी शिक्षणपध्दती आपण का विकसित करु शकत नाही याचा विचार धोरणकर्त्यांनी कधीतरी केला पाहिजे.
शिक्षणावर प्रगत देशाच्या तुलनेत अगदी अत्यल्प गुंतवणूक अर्थसंकल्पातून केली जात असल्याने देशाच्या पायाभरणीतील शिक्षणाचे असलेले महत्त्व अजूनही सरकारच्या धोरणांतून  दिसून येत नाही. फक्त चर्चा झडण्यापलीकडे शिक्षणासाठी फारसे काहीही केले जात नाही. त्यामुळे देशाचे उज्वल भवितव्य आपसूकच धोक्यात येते, हे वास्तव सरकारने लक्षात घेऊन धोरणात्मक निर्णयात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.


- हर्षवर्धन घाटे, नांदेड, मो.: ९८२३१४६६४८
(लेखक सामाजिक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत.)

माननीय अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) यांनी सांगितले, ‘‘आजाऱ्याजवळ विचारपूस करण्याच्या बाबतीत गोंधळ घालू नये आणि अल्पकाळ बसणे ‘सुन्नत’ (पैगंबर मुहम्मद (स.)  यांची परंपरा) आहे.’’ (हदीस : मिश्कात)

स्पष्टीकरण 
हा उपदेश सामान्य आजाऱ्यांसाठी आहे परंतु जर  एखाद्याचा जीवाभावाचा (संकोच न बाळगणारा) मित्र आजार पडला आणि त्याला असा अंदाज वाटत असेल की तो बसला तर त्याला  आवडेल तेव्हा तो बसून राहू शकतो. 

मुस्लिमचा मुस्लिमवर अधिकार

माननीय इब्ने उमर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी आपल्या शेवटच्या हजप्रसंगी (यानंतर ते जगातून निघून गेले.) लोकसमुदायाला उद्देशून म्हटले, ‘‘ऐका!  अल्लाहने तुमचे रक्त, संपत्ती व अब्रू प्रतिष्ठित बनविली आहे. ज्याप्रकारे तुमचा हा दिवस, हा महिना आणि हे शहर प्रतिष्ठित आहे. ऐका, मी तुमच्यापर्यंत पोहोचविला?’’ लोकांनी  उत्तर दिले, ‘‘होय, पैगंबरांनी पोहोचविले.’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘हे अल्लाह, तू साक्षी राहा की मी लोकसमुदायापर्यंत तुझा संदेश पोहोचविला.’’ हे वाक्य पैगंबरांनी तीन वेळा उच्चारले. मग  म्हणाले, ‘‘ऐका! पाहा, माझ्यानंतर तुम्ही आपसांत मुस्लिम असूनदेखील एकमेकांच्या माना कापण्याइतपत सत्य नाकारणारे बनू नका.’’ (हदीस : बुखारी)

माननीय जरीर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) यांनी सांगितले, ‘‘मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या हातावर वचन दिले (बैअत केली) की नियमानुसार नमाज अदा करीन, जकात अदा करीन आणि प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तीशी चांगुलपणाने वागेन.’’ (हदीस  : बुखारी, मुस्लिम)

स्पष्टीकरण 
‘बैअत’चा मूळ अर्थ आहे विक्री करणे. म्हणजे मनुष्य ज्याच्या हातावर ‘बैअत’ करतो मुळात तो या गोष्टीचे वचन देतो की मी जीवनभर हे वचन पाळीन. माननीय जरीर (रजि.) यांनी  पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना तीन गोष्टींचे वचन दिले, नमाजला तिच्या सर्व अटींनुसार अदा करणे, जकात देणे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या मुस्लिम बंधुंशी कोणताही धोक्याचा  व्यवहार न करणे, त्यांच्याशी कृपेने, सहानुभूतीने आणि दयेने वर्तणूक करणे. या हदीसवरून माहीत होते की मुस्लिमांनी आपसांत कशाप्रकारे राहिले पाहिजे. माननीय नुअमान बिन  बशीर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘तू मुस्लिमांना आपसांत सहानुभूतीने वागताना, प्रेम करताना आणि एकमेकांकडे झुकताना पाहशील, जशी  शरीराची स्थिती होते जेव्हा एका अवयवाला रोग होतो तेव्हा शरीराचे इतर अवयव सुंध होतात आणि तापाबरोबर त्याची साथ देतात.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

स्पष्टीकरण 
पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी शरीराचे उदाहरण देऊन मुस्लिमांनी शरीराच्या अवयवांसारखे असायला हवे असे न सांगता मुस्लिमांच्या एका निरंतर राहणाऱ्या गुणवैशिष्ट्यादाखल सांगतात  की जेव्हा जेव्हा तू त्यांना पाहशील तेव्हा ते एकमेकांशी कृपा व सहानुभूती बाळगणारेच आढळून येतील. 

(७८) ....परंतु तोही जेव्हा लयास गेला तेव्हा इब्राहीम (अ.) उद्गारला, हे माझ्या राष्ट्रबांधवांनो! मी त्या सर्वांपासून विरक्त आहे ज्यांना तुम्ही अल्लाहचा भागीदार ठरविता.५३ 
(७९) मी  तर एकाग्र होऊन आपले मुख त्या आqस्तत्वाकडे केले आहे ज्याने जमीन व आकाशांना निर्माण केले आहे आणि मी कदापि अनेकेश्वरवाद्यांपैकी नाही.’’ 
(८०) त्याचे लोक त्याच्याशी भांडू लागले तर त्याने लोकांना सांगितले, ‘‘काय तुम्ही लोक अल्लाहच्या बाबतीत माझ्याशी भांडता? वास्तविक पाहता त्याने मला सरळमार्ग दाखविला  आहे. आणि तुम्ही ठरविलेल्या भागीदारांना मी भीत नाही. होय, जर माझ्या पालनकर्त्याने काही इच्छिले तर ते अवश्य घडू शकते. माझ्या पालनकर्त्याचे ज्ञान प्रत्येक वस्तूवर पसरले  आहे, मग काय तुम्ही शुद्धीवर येणार नाही?५४ 
(८१) आणि मग मी तुमच्या मानलेल्या भागीदारांना कसे भ्यावे जेव्हा तुम्ही अल्लाहबरोबर त्या वस्तूंना ईशत्वामध्ये भागीदार ठरविण्यास भीत नाही ज्यांच्यासाठी त्याने तुम्हांवर  कोणतेही प्रमाण अवतरले नाही? आम्हा उभयपक्षांपैकी कोण निश्चिंतता व संतोषाला जास्त पात्र आहे? सांगा, जर काही तुम्हाला ज्ञान असेल तर.


५३) येथे आदरणीय पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्या आरंभिक चिंतनाची स्थिती वर्णन केली गेली आहे जी ते पैगंबरत्वाच्या पदावर पोहोचण्यापूर्वी त्यांच्यासाठी सत्यापर्यंत पोहोचण्याचे साधन  बनली. यात दाखविले गेले की एक बुद्धिमान आणि रास्त दृष्टीवान मनुष्य जो अनेकेश्वरवादी परिस्थितीत जन्माला आला, त्यास एकेश्वरत्वाची शिकवण त्या परिस्थितीत कोठूनही  मिळूच शकत नव्हती. तेव्हा कशाप्रकारे सृष्टीतील निशाण्यांना पाहून आणि त्यांच्यावर चिंतन मनन करून ते सत्य जाणून घेण्यात सफल ठरले. वर पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्या  काळातील समाज जीवनाची स्थिती सांगितली गेली. त्याकडे पाहिल्याने माहीत होते की इब्राहीम (अ.) यांनी जेव्हा तारुण्यात पाय ठेवला तेव्हा ते विचार करु लागले. त्यांना दिसले की  चहुकडे चंद्र, सूर्य व ग्रहांची पूजा होत आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे इब्राहीम (अ.) यांचा सत्यशोध कार्यारंभ याच प्रश्नाने झाला की, काय यापैंकी कोणी ईश्वर आहे? याच केंद्रिय
प्रश्नावर त्यांनी चिंतन मनन केले. शेवटी त्यांनी समाजातल्या सर्व प्रचलित ईश्वरांना एक अटल नियमात बद्ध गुलामाप्रमाणे पाहिले. त्यांनी निर्णय केला की ज्यांचा ईश्वर होण्याचा दावा  केला जातो त्यांच्यापैकी कुणामध्येही ईशत्वाचा गुण दिसत नाही. ईश्वर फक्त तोच आहे, ज्याने या सर्वांना निर्माण केले आणि उपासनेसाठी बाध्य केले. या कथनांवरून लोकांच्या मनात  एक शंका येते. ती म्हणजे पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांनी हे चिंतन मनन प्रौढावस्थेत आल्यानंतरच केले असेल. मग ही घटना अशाप्रकारे का सांगितली गेली की जेव्हा रात्र झाली तर हे  पाहिले आणि दिवस उजाडला तर हे पाहिले? जणू काही ही विशेष घटना पाहण्याचा त्यांना यापूर्वी योग मिळाला नव्हता. असे घडणे असंभव आहे. ही शंका काहींच्यासाठी इतकी बिकट  झाली की त्यांनी पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्या जन्माविषयी आणि पालनपोषणाविषयी एक विचित्र कहाणी रचली. त्यात सांगितले गेले की पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांचा जन्म आणि संगोपन एका गुहेत झाले होते. तेथे प्रौढावस्था येईपर्यंत त्यांनी चंद्र सूर्य व ताऱ्यांना पाहिले नव्हते. या गोष्टीला समजण्यासाठी अशाप्रकारच्या खोट्या कहाणीची आवश्यकता नाही.  न्यूटनच्याविषयी प्रसिद्ध आहे की त्याने बागेत एका सफरचंदाला खाली पडताना पाहिले आणि तो विचार करू लागला की वस्तू शेवटी जमिनीवरच का पडतात? चिंतन मनन करता करता गुरुत्वाकर्षणाच्या शोधापर्यंत पोहचला. स्पष्ट आहे की (या घटनेपूर्वी न्यूटनने अनेकदा वस्तूंना जमिनीवर पडतांना पाहिले असेल. मग कोणते कारण आहे की यापूर्वी तो विचार  करू शकला नाही?) याचे उत्तर म्हणजे एक विचारी मन सदैव एकाच प्रकारच्या निरीक्षणाने एकाच प्रकारचा प्रभाव ग्रहण करत नाही. अनेकदा असे होते की एकाच वस्तूला मनुष्य   अनेक वेळा पुन्हा पुन्हा पाहतो आणि त्याच्या मनात विचार येत नाही. परंतु एखाद्या वेळी त्याच वस्तूला पाहून अचानक त्याच्या मनात खटक निर्माण होते आणि त्याला रहस्य उलगडू  लागते. असाच मामला आदरणीय पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांच्याविषयी झाला होता. रात्र रोज येत होती, सूर्य, चंद्र आणि तारे डोळयादेखत उगवत आणि अस्त पावत होते. परंतु तो एक  विशिष्ट दिवस होता जेव्हा एका ताऱ्याच्या निरीक्षणाने त्यांच्या मनाने त्यांना एकेश्वरत्वाच्या केंद्रिंबदूकडे जाण्यास प्रवृत्त केले. त्याविषयी आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो की जेव्हा  आदरणीय पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांनी ताऱ्याला नंतर चंद्राला व सूर्याला पाहून सांगितले, ``हा माझा पालनकर्ता आहे'' मग काय त्या वेळी ते तात्कालिक का होईना अनेकेश्वरत्वात  गुरफटले नव्हते का? याचे उत्तर म्हणजे सत्यशोधक आपल्या शोधकार्यात पुढे जात असताना मध्ये ज्या पायऱ्यांवर विचार करण्यासाठी थांबतो, तिथे त्याचे थांबणे व समजणे सत्य  शोधनासाठी असते व ते निर्णय स्वरुपात मुळीच नसते. खरे तर हे थांबणे विचारविनिमय व सत्य शोधनासाठीच असते, निर्णायक रूपात नसते. शोधकर्ता यापैकी ज्या टप्प्यावर थांबून  म्हणतो, ``असे आहे'' तर वास्तविकपणे त्याचा हा अंतिम निर्णय नसतो. त्याचा अर्थ असा होतो की ``असे आहे?'' आणि शोधांति त्याचे उत्तर ``नाही'' मिळते व तो पुढे आपले शोधकार्य चालू ठेवतो. म्हणून असा विचार करणे अगदी चुकीचे आहे की शोधकार्यात जिथे कुठे तो थांबत गेला तो तिथे अनेकेश्वरत्व (शिर्क) करत गेला.
५४) मूळ शब्द `तजक्कुर' प्रयुक्त झाला आहे. याचा अर्थ एक व्यक्ती गफलतीत आणि विसरभोळेपणात पडलेली आहे, तो अचानक अचंबीतपणे त्या गोष्टीची आठवण करतो ज्याविषयी  तो आजतागायत अज्ञानी होता. म्हणूनच आम्ही ``अ-फ़- लात-त जक्करून'' चा हा अनुवाद केला आहे. आदरणीय इब्राहीम (अ.) यांच्या कथनाचा अर्थ हा होता, ``तुम्ही जे करता  त्यापासून तुमचा खरा पालनकर्ता बेखबर नाही. त्याचे ज्ञान साऱ्या सृष्टीवर फैलावलेले आहे. मग काय या वास्तविकतेला जाणूनसुद्धा तुम्ही सावध होणार नाही?''

अल्प उत्पादक स्वयंरोजगारावर मुस्लिमांचे अवलंबन

सन २०१४-१५ मधील ‘पीएसइसी’ने  सन २००४-०५, २००९-१० आणि २०११- १२ मध्ये ‘एनएसएसओ’द्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातील सामाजिक व आर्थिक संकेतांच्या एकत्रित माहितीच्या आधारे ‘पीएसइसी’ने सन २०१४-१५ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की ग्रामीण व नागरी अशा दोन्ही भागांतील अनौपचारिक रोजगारांमध्ये (स्वयंरोजगारांमध्ये) मुस्लिमांची भागीदारी अधिक होती  त्यामुळे शहरी भागातील अनेक कुटुंबांना अल्प उत्पादक (अनौपचारिक) रोजगारांमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागले.
‘एनएसएसओ’च्या २००९-१० मधील सर्वेक्षणानुसार, शहरी विभागांतील स्वयंरोजगारांमध्ये मुस्लिमांची भागीदारी ३३ टक्के हिंदूंच्या तुलनेत ५० टक्के आहे. या विक्रेत्यांना आणि मजुरांना  गेटेड कॉलन्यांमध्ये आणि ट्रकवाले व फळ विक्रेत्यांना जमावांद्वारे त्रास दिला जातो. ४३ टक्के हिंदू आणि ४५ टक्के खिश्चनांच्या तुलनेत फक्त २७ टक्के मुस्लिम वेतनधारक / नियमित पगारदार नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत आहेत. शहरी भागातील फक्त ३० टक्के मुस्लिम पुरुष कामगारांनी माध्यमिक व त्यापेक्षा उच्च शिक्षण प्राप्त केले आहे तर खिश्चन आणि  शीख या दोन्ही समुदायांमध्ये हे प्रमाण ५८ टक्के तर हिंदूंमध्ये ५६ टक्के आहे.
या समितीचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयू) प्रा. अमिताभ कुंडू यांच्या मतानुसार, ग्रामीण भागातील कार्यशक्तीमध्ये मुस्लिम महिलांची भागीदारी अत्यल्प आहे (सर्व सामाजिक-धार्मिक आणि धार्मिक गटांमध्ये सर्वांत कमी), बहुतेक मुस्लिम भूमिहीन आहेत आणि हस्तकला व व्यापारावर अवलंबून आहेत तर शहरी भागांमध्ये ते स्वयंरोजगारांवर  (सुतार, गवंडीकाम इ.) अवलंबून आहेत आणि त्यांच्यापैकी फारच कमी जण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहेत अथवा मोठ्या कारखान्यांमध्ये वा उच्च-कुशल संघटित क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये  कार्यरत आहेत. खासगी क्षेत्रात काही प्रमाणात मुस्लिमांना रोजगार मिळतो इतकेच नव्हे तर इतर अंदाजानुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्येदेखील मुस्लिमांचा वाटा कमी आहे, म्हणजे त्यांच्या  लोकसंख्येच्या निम्म्या भागापेक्षाही कमी. रोजगार बाजारपेठेत मुस्लिम सर्वाधिक वंचित आहेत. त्याची स्थिती शहरी भागातील अनुसूचित जमाती (एसटी) पेक्षाही वाईट आहे.
खर्चाचा  विचार केल्यास (आर्थिक स्थितीचे दुसरे प्रमाण), त्यांचा अहवाल सांगतो की ग्रामीण भागात दोन हिंदू अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातींपेक्षा मुस्लिमांचा दरडोई खर्च जास्त आहे,  कारण (१) शेतीच्या बाहेर आहेत आणि (२) अल्प उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रापेक्षा अधिक वेतन देणाऱ्या सेवा क्षेत्रांमधील रोजगारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. शहरी भागांतील  त्यांची वापरपातळी एससी व एसटींपेक्षाही अतिशय कमी आहे.

मुस्लिमांमधील गरीबीचे प्रमाण

मुस्लिमांमध्येही गरीबांची टक्केवारी जास्त आहे. सन २००४-०५ व २०११-१२ मधील ‘एनएसेसओ’च्या सर्वेक्षणांतील एकत्रित माहितीवरून सन २०१४ मध्ये ‘पीएसइसी’ने ग्रामीण व शहरी  भागांतील सामाजिक-धार्मिक गटांचे तुलनात्मक अध्ययन केले. त्याचे निष्कर्ष खालील ग्राफमध्ये देण्यात आलेले आहेत.
ग्रामीण भागांत हिंदू अनुसूचित जातींमध्ये गरीबीचे प्रमाण सर्वाधिक होते, त्यांच्यानंतर हिंदू अनुसूचित जमाती आणि मुस्लिम ओबीसींमध्ये होते. शहरी भागात मुस्लिम ओबीसींचे २००४- ०५ मध्ये सर्वाधिक तर २०११-१२ मध्ये दारिद्र्य दुसऱ्या स्थानावर होते. सन २०१७- १८ च्या ‘पीएलएफएस’ने धार्मिक गटांसाठी स्वतंत्र आणि तपशीलवार अहवाल प्रकाशित करण्याची प्रथा  बंद केली आहे आणि म्हणून आता अशी तुलना करता येणार नाही.
सन २०१९ मध्ये हा सर्वेक्षण अहवालाच्या प्रकाशनासाठी मंजूर झाला तेव्हा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगा (एनएससी) चे अध्यक्ष पीसी मोहनन म्हणाले की, इतर सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांऐवजी केवळ रोजगाराशी संबंधित आकडेवारीच्या प्रकाशनास मर्यादित ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला. तथापि, तो डेटा संशोधकांना उपलब्ध आहे.
सन २०१४ मध्ये ‘पीएसईसी’चे सदस्य या नात्याने मोहनन यांनी स्वत: २००४-०५, २००९-१० आणि २०११-१२ च्या ‘एनएसएसओ’ सर्वेक्षणात उपलब्ध असलेल्यापेक्षा सामाजिक-धार्मिक  गटांना अधिक वेगळ्या डेटाची आवश्यकता असल्याची शिफारस केली होती. मुस्लिमांसह विविध धार्मिक अल्पसंख्याकांशी संबंधित समस्यांचे योग्य प्रकारे निवारण करण्यासाठी अधिक  डेटा आवश्यक असल्याचे त्याला वाटले.
सध्या सार्वजनिक स्वरूपातदेखील अत्यंत कमी डेटा उपलब्ध केला जात आहे. (२०१७-१८ मधील सर्वेक्षणातून) पद्धतशीरपणे केलेल्या भेदभावाच्या इतिहासामुळे मुख्य प्रवाहाच्या कडेला  ढकलण्यात आलेल्या मुस्लिमांना ‘गिग इकॉनॉमी’ हा शेवटचा पर्याय ठरतो. २००६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सच्चर समितीच्या अहवालानुसार मुस्लिम आयपीएस अधिकाऱ्यांचे प्रमाण ४  टक्के, आयएएस अधिकाऱ्यांचे ३ टक्के आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांचे २ टक्क्यांहून कमी आहे. सन २०११ मधील जनगणनेनुसार अन्य सरकारी नोकऱ्यांमध्येदेखील मुस्लिम खूपच मागे आहेत. रेल्वे विभागातील मुस्लिमांचे प्रमाण एकूण कर्मचाऱ्यांच्या केवळ ४.५ टक्केच आहे, पैकी ९८.७ टक्के मुस्लिम कर्मचारी कनिष्ठ स्तरावर कार्यरत आहेत.
(क्रमश:)

- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक, ‘शोधन’.
मो.: ८९७६५३३४०४

दिल्लीतील दंगलीतील आरोपींना अटक करण्याचे निमित्त पुढे करून सीएए विरोधी आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना लक्ष्य बनविण्यात येऊन त्यांना खोट्या खटल्यांमध्ये अडकविले जात आहे,  असा आरोप काही दिवसांपूर्वी देशातील प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या वेबनारवर आयोजित प्रेस कॉन्फरन्समध्ये करण्यात आला.  यामध्ये राज्यसभा खासदार मनोज झा, प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण, जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे सेक्रेटरी डॉ. सलीम इंजीनियर इत्यादी मान्यवरांचा सहभाग होता. महामारी आणि  लॉकडाऊन दरम्यान दिल्ली पोलिसांकडून सीएए विरोधी कार्यकर्त्यांचे अटकसत्र सुरू आहे. सफूरा जारगर, गुलफिशा, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर आणि शिफा उर रहमान  यांच्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी जामिया मिलिया इस्लामियाचा आणखी एक विद्यार्थी आसिफ इकबाल याला अटक केली आहे. एनआरसी व नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात  ‘पिंजरा तोड’ या चळवळीच्या  माध्यमातून सरकारविरोधात निदर्शने करणाऱ्या जेएनयूच्या दोन विद्यार्थिनी देवांगना कलिता आणि नताशा नरवाल यांना अटक करण्यात आली व  जमीन मिळाल्यानंतर पुन्हा चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. १२ मार्चला अटक करण्यात आलेल्या तीन लोकप्रिय मोर्चाचे कार्यकर्ते मोहम्मद दानिश, परवेज आलम आणि  मोहम्मद इलियास यांना जामीन देण्यात आला होता. त्यानंतर एफआयआर ५९ मध्ये पोलिसांनी यूएपीए (दहशतवादविरोधी कायद्या) च्या चार कलमांचा समावेश केला. सुरुवातीला  एखाद्या व्यक्तीला एका प्रकरणासंदर्भात अटक करण्यात येते आणि जेव्हा तो जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्यास एफआयआर ५९ अंतर्गत अडकविण्यात येते. दिल्लीतील   दंगलीतील पीडितांमध्ये बहुतांश मुस्लिम होते. या एफआयआर अंतर्गत अटक करण्यात आलेले सर्व जण मुस्लिमच आहेत. यावरून दिल्ली पोलिसांचा पूर्वाग्रह स्पष्ट दिसून येतो.  महामारी आणि लॉकडाऊनच्या या संवेदनशील काळात देशातील सुप्रसिद्ध विचारवंत, स्वतंत्र पत्रकार, सीएए-विरोधी आंदोलनातील कार्यकर्ते आणि अल्पसंख्यक समुदायातील तरुणांच्या  विरोधात होत असलेल्या अटकसत्रामुळे नागरिकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. यूएपीएचा उचित वापर होत नसल्यामुळे हे संविधानविरोधी कृत्य ठरते. याद्वारे नागरिकांच्या अधिकारांचे  हनन होऊन लोकशाहीचे हुकूमशाहीत परिवर्तन होते. या सर्व घटनांमध्ये दिल्ली पोलिसांकडून असा विरोधाभास दिसून येतो की जेएनयूच्या महिला वसतीगृहात सशस्त्र हल्ला करणाऱ्या  अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या गुंडांवर आजतागायत कसलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. एकीकडे भीमा कोरेगाव पासून ते दिल्ली दंगलींपर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये हिंदुत्ववादी  विचारधारा अनुसरलेले आरोपी उघडपणे फिरत आहेत. तर दुसरीकडे मोदी सरकारवर टीका करणारे विचारवंत आणि अल्पसंख्यक समुदायातील लोकांवर यूएपीएसारख्या कायद्यांतर्गत  पोलिसांद्वारे लक्ष्य बनविण्यात येत आहे. जेणेकरून कोणत्याही आरोप अथवा पुराव्याशिवाय आरोपीला अनेक दिवसांपर्यंत कारागृहात पोलीस कोठडीत ठेवण्याव्यतिरिक्त यामागे  कसलाही उद्देश नाही. भीमा कोरेगाव प्रकरणात उत्तेजक भाषणांद्वारे हिंसाचार पसरविण्याचा आरोप संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्यासारख्या हिंदुत्ववाद्यांवर लावण्यात आले होते.  सुरुवातीला एफआयआरमध्ये नावेदेखील टाकण्यात आली होती. मात्र हे लोक आजतागायत उथळ माथ्याने फिरताना दिसत आहेत. त्यानंतर या सर्व प्रकरणास ‘अर्बन नक्सल’ नामक  एक नकली व संशयास्पद बगल देऊन या प्रकरणी तेलुगू कवि वरवरा राव, मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फरेरा, आणि वरनन गोन्साल्विस, अ‍ॅड. सुधा भारद्वाज, नागरी अधिकार  कार्यकर्ता गौतम नवलखा इत्यादींना तुरुंगात डांबण्यात आले. जामिया मिलिया इस्लामियाच्या परिसरात सीएए विरोधी आंदोलकांवर पिस्तूलधारी हल्लेखोरावर कसलीही कारवाई झाल्याचे  ऐकिवात नाही. हे सरकारी अत्याचाराचे नवीन रूप आहे. सरकार जाणूनबुजून पक्षपात आणि अत्याचाराचा उघड तमाशा करण्याच्या नीतीचा अवलंब करताना दिसत आहे. अशा प्रकारे टीकाकारांसह सामान्य जनतेपर्यंत हा संदेश दिला जातो की सरकार निष्पक्ष नाही आणि त्याच्या टीकाकारांनी आपले स्वातंत्र्य आणि प्राण-संपत्तीच्या संरक्षणाची सरकारकडून अपेक्षा ठेवू  नये. खरे तर यूएपीएसारखे कायदे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाच्या शक्यतेलादेखील अत्यंत परिणामकारकरित्या सीमित करतात. अशा प्रकारे एकापाठोपाठ एक खोट्या प्रकरणांमध्ये अटक  करण्यात येऊन निर्दोषांना आयुष्यभर तुरुंगात ठेवले जाऊ शकते. मागील वर्षी नाशिकच्या विशेष टाडा न्यायालयाने २५ वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या दहशतवादाच्या आरोपाखाली अटक  करण्यात आलेल्या ११ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण आणि सरकारी पक्षपाताच्या नीती एकत्रितपणे अशा वातावणाची निर्मिती करतात ज्यात  राजधर्माचा अंत होतो. लोकशाही आणि संविधानाच्या विश्वासाला तडा जाऊ लागतो आणि नागरिक अराजकतेचे मैदान बनतात. वंशवाद, पॅâसिझम आणि सांप्रदायिकता यासारखे  विचारांना चालना मिळू लागते, त्यांना त्यांच्या भयानक सामाजिक-आर्थिक परिणामांमुळे आज संपूर्ण जग तुच्छतेने पाहात आहे. 

- शाहजहान मगदुम
मो.: ८९७६५३३४०४

नव जातीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निसर्गाने सार्‍या विश्‍वाला आपल्या कह्यात घेतले आहे. सारी पृथ्वी एकाच वेळी कोरोना विषाणूशी संघर्ष करत आहे. निसर्गाचे तर्क आणि नियमांचे तंत्र विचारात घेता या महामारीचा मुकाबला कसा करावा यावरच माझे सारे विश्‍लेषण आधारित आहे. जर आपण असे करण्याच्या ऐवजी आपले विश्‍लेषण राजकारण किंवा विचारसरणी अथवा बस्स झाला लॉकडाऊन, खड्ड्यात गेला विषाणू या भूमिकेतून सुरू केले तर तुम्ही वास्तवात प्रकृती मातेला द्वंद्वयुद्धाचे जणू आव्हान देत आहात.
    मी समजू शकतो की, लोक आपला व्यवसाय टिकवण्यासाठी, वेतन मिळवण्यासाठी उतावीळ आहेत. परंतु जर मास्क वापरणे, धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये गर्दी टाळण्याच्या भूमिकेला प्रकृतीचा सन्मान समजण्याऐवजी व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अवमान मानत असाल तर ती मोठी चूक करत आहात. आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, निसर्ग केवळ रसायने, जीव आणि भौतिक विज्ञान आहे आणि त्यास कार्यान्वित करते ती प्राकृतिक निवड. प्रत्येक जीवाचा हाच शोध आहे. पारिस्थितिक आश्रय मिळवून स्वत:ला सुरक्षित ठेवणे, संवर्धित आणि विकसित होणे, आपला डीएनए पुढच्या पिढीस देण्यासाठी संघर्ष करणे जेणेकरून ते तसेच घडू नयेत, ज्यांना बनवणार्‍यांकडे परत पाठवले आणि ते पुन्हा फिरून आलेच नाहीत आणि विषाणू हेच करतात. ते बचावासाठी धडपडत असतात. उदाहरणार्थ कोरोना विषाणू हा जंगली वटवाघळासोबत राहिला, वाढला. त्यास मानवी शरीरात आश्रय मिळाला, आता तो जीवघेणा ठरला आहे. आपल्यापैकी कोण अधिक सुदृढ आहे हे पाहण्यासाठी तो आता प्रकृतीचे आणखी एक माध्यम ठरला आहे. प्रकृती निर्दयी देखील आहे. मानव ज्याची पूजा करतो त्या ईश्‍वरासारखी ती कनवाळू नाही. प्रकृती हिशेब ठेवत नाही. ती सोमवारी आजीला विषाणूद्वारा छळू शकते, बुधवारी वादळात आपले घर उडवू शकतो आणि शुक्रवारी तळघरात पाणी भरू शकते, तुम्ही लॉकडाऊनला उबगला आहात यामुळे ती लक्ष देत नाही असे नाही, तिच्यावर फरक पडतो तो केवळ समन्वयामुळेच. ती श्रीमंत, गरीब, हुशार असा भेद विचारात घेत नाही. ती फक्त सर्वाधिक अनुकूल असणार्‍यालाच बक्षिसी देते, केवळ तोच जो तिच्या शक्तीचा सन्मान करतो. जर तिचे विषाणू, जंगलातील वणवा, दुष्काळ, वादळ, महापूर आदींचा सन्मान करणार नाहीत तर, ते आपल्या शेजार्‍यांना, नागरिकांना हानी पोहोचवणारच.
    राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प निसर्गाचा सन्मान करीत नाहीत, कारण ते प्रत्येक बाबीला पैसा आणि मार्केटचे मापदंड लावतात. निसर्गही त्यांनाच इनाम देतो, ज्यांची अनुकूल प्रतिक्रिया सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ आणि समजूतदार तसेच सामंजस्यपूर्ण असते. तो विषाणूंना अशा पद्धतीने विकसित करतो की, ते खासगी किंवा सामुदायिक प्रतिकार क्षमतेतही कमजोरी शोधतात. जर तुमचे कुटूंब किंवा समाज विषाणूशी एकोप्याने लढले नाहीत तर त्यांना थोडीशी संधी मिळाली तर मोठ्या प्रमाणावर फैलावतील आणि त्याची किंमत सर्वांनाच चुकवावी लागेल. निसर्ग हे रसायन, जीव आणि भौतिक विज्ञानाने बनले आहे याचा उल्लेख यापूर्वीच केला आहे.
    कोरोना निरनिराळ्या क्षेत्रात, हवामान आणि समाजावर निराळ्या पद्धतीने हल्ला करतो, हे खरे आहे. यासाठी अनुकूल असण्याच्या पद्धतीही निराळ्या असतील. परंतु मिनेसोटा विद्यापीठातील अ‍ॅपिडेमिलॉजिस्ट मायकल ओस्टरहोम यांनी अलीकडेच यूएसए टुडेला सांगितले- ‘हा विषाणू तोपर्यंत अस्तित्वात राहील जोपर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला तो संक्रमित करू शकणार नाही किंवा जोपर्यंत लस किंवा नैसर्गिक कठोर प्रतिकार क्षमता उपलब्ध होणार नाही.’ सार्वजनिक आरोग्य विशेषज्ञ डॉ. डेव्हिड कॅटज् यांनी आपत्तीच्या सुरुवातीलाच सांगितले की, आम्हाला एकूण हानी किमान राखण्यासाठी टिकाऊ रणनीतीची आवश्यक असेल. जेणेकरून अनेक जीव आणि चरितार्थाची साधने टिकाव धरतील. निरनिराळ्या क्षेत्रातील लोकांचा निरनिराळा जोखीम स्तर शोधून सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्यांना वाचवणे आणि जे कमी जोखीम वर्गातील आहेत, त्यांना कामावर परतण्याची रणनीती आपण बनवू शकतो. म्हणजेच काय सुरू करायचे आणि बंद ठेवायचे यामध्ये सर्वोत्तम सामंजस्य राखावे लागेल. चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आणि स्वीडनसह अनेक देश निसर्गाचा सन्मान करत खुले होत आहेत, सामंजस्य आणि विज्ञानाला आधार बनवून कामकाज सुरू करत आहेत. जोपर्यंत प्रतिकार क्षमता सक्षम होत नाही तोपर्यंत कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याचा प्रयत्न करत राहावा लागेल. याउलट अमेरिकेची स्थिती अतिशय वाईट आहे. मुळात आपण एकमेकांच्या विरोधात उभे नाहीतच, निसर्गाच्या समोर उभे आहोत. सार्‍या बाबी पुन्हा सुरू करणे आणि अनुकूल बनवण्याची गरज आहे, परंतु तेदेखील नैसर्गिक तत्त्वाचा सन्मान करतच. कारण गेल्या 450 कोटी वर्षांत निसर्गाने एकाही युद्धात पराभव स्वीकारलेला नाही. (साभार : दिव्य मराठी)

- थॉमस फ्रिडमॅन
(तीन वेळा पुलित्झर अवॉर्ड विजेते व न्यूयॉर्क टाइम्सचे नियमित स्तंभलेखक)

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget