वो जिसने अक्ल अता की है सोंचने के लियेउसी को छोडके सबकुछ सुझाई देता है
जेंव्हा माणसाचा आत्मविश्वास गडबडून जातो तेव्हा त्याची सारासार विवेकबुद्धी बाधित होते. देशाच्या पंतप्रधानांना हे माहित नसणे अशक्य आहे की त्यांच्याच सरकारने जारी केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार भारतीय मुस्लिमांची प्रजनन क्षमता कमी झालेली आहे. दै. लोकसत्ताच्या पंतप्रधानांच्या ’ज्यादा बच्चे पैदा करनेवाले लोग’ या वाक्याच्या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या लेखामध्ये खालीलप्रमाणे वस्तुस्थिती मांडली आहे - ’कोणी किती अपत्य जन्मास घातले याचे प्रमाण एकूण जननदर (टोटल फर्टिलिटी रेट)’ या घटकावरून निश्चित करता येते. म्हणजे एखादी महिला किती अपत्यांस जास्तीत जास्त जन्म देते त्याचे प्रमाण. केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीनुसार हे प्रमाण मुसलमानांमध्ये 2.61 इतके आहे. पण हिंदु या मुद्यावर फार मागे आहेत असे नाही. हे प्रमाण हिंदुमध्ये 2.12 इतके आहे. ही सरासरी झाली. पण हा जननदर देशपातळीवर एक आहे असेही नाही. तो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक इत्यादी घटकानुसार बदलतो. केरळात जननदर सर्वात कमी म्हणजे 1.56 इतका आहे. तर बिहारमध्ये तो सर्वाधिक 3.41 इतका आहे. केरळातील साक्षरतेचा विचार केल्यास या तपशीलाचा अर्थ लागेल. वास्तविक बिहारप्रमाणे केरळातही मुसलमानांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. पण म्हणून धर्मानुसार जननदर वाढला असे दिसत नाही. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 नुसार हिंदूंमध्ये जननदर अंदाजे 1.59 आहे. तर मुस्लिमांमध्ये 2.4 आहे. स्वातंत्र्याच्या पहिल्या म्हणजे 1951 सालच्या जनगणनेपासून अलिकडच्या म्हणजे 2011 साली झालेल्या जनगणनेपर्यंत हिंदु आणि मुसलमान यांच्या लोकसंख्येतील अंतर प्रत्यक्ष वाढले आहे. या काळात मुसलमानांची संख्या 13.6 कोटीने वाढली तर हिंदूंच्या लोकसंख्येत 76.6 कोटीने वाढ झाली. हा फरक साधारण 4 ते 5 पटीचा आहे. त्यानंतर 2021 साली जनगणना झालेलीच नाही. त्यास कोरोनाचे कारण मिळाले. पण कोरोना संपून 4 वर्षे झाली तरी अजून जनगणनेतील ’ज’ देखील काढण्यास सरकार तयार नाही. तेव्हा मुसलमानांचे प्रमाण वाढते आहे हा तपशील पंतप्रधानांस कळाला कसा हा प्रश्न. अर्थात आपल्याकडे अशी काही विधाने करण्यासाठी वास्तव आणि तपशीलाची गरज लागत नाही हे ही खरे’.
19 एप्रिल 2023 रोजी संयुक्त राष्ट्राने एक अहवाल जारी करून म्हटले होते की, भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकून पुढे निघून जाईल. म्हणजे भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा जास्त होईल. जगात आजमितीला 800 कोटी लोक राहतात. याचाच अर्थ लवकरच पृथ्वीवरील प्रत्येक पाचवा माणूस भारतीय असेल. प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान थॉमस माल्थस यांनी असे म्हटलेले आहे की, लोकसंख्येची गती गुणाकार पद्धतीने वाढते तर संसाधनही बेरजेप्रमाणे वाढतात.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे 1950 साली संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या 35.7 कोटी होती. आपल्या देशात लोकसंख्येमध्ये जी वाढ झालेली आहे ती जगाच्या कुठल्याही देशाच्या तुलनेत जास्त झालेली आहे, यात दुमत नाही. मात्र मागच्या काही वर्षांपासून आपल्या देशातील लोकसंख्या वाढीचा सर्वधर्मीय दर कमी आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेंच्या अहवालात म्हटलेले आहे की, 1992 ते 2020 दरम्यान, देशातील प्रजनन दरामध्ये घट होऊन तो 2 एवढा झालेला आहे. पूर्वी हा दर 3.4 होता. थोडक्यात पूर्वी एक भारतीय महिला सरासरी 3 मुलं जन्माला घालत होती तर आज दोन मुलांना जन्म घालत आहे. संयुक्त राष्ट्राच्याच अहवालानुसार 2019 नंतर दरवर्षी भारतात 1.2 टक्के मुलं जन्माला आलेली आहेत. याचाच अर्थ मागच्या 20 वर्षात लोकसंख्या जरी वाढली तरी प्रजनन दर घटत चाललेला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास लवकरच भारताची लोकसंख्या सुद्धा उताराला लागेल.
लोकसंख्येच्याबाबतीत गोंधळ
संयुक्त राष्ट्राचा हा अहवाला येताच प्रसारमाध्यमामध्ये वाढत्या लोकसंख्येला घेऊन प्रचंड चिंता व्यक्त करणारे लेख, व्हिडीओ आणि मीम्सचा पाऊस पडण्यास सुरूवात झाली होती. लोकसंख्येच्या बाबतीत सरकार असो का जनता सर्वांच्याच मनामध्ये गोंधळाची परिस्थिती पहिल्यापासून आहे. वाढती लोकसंख्या हाच भारताचा जणूकाही मुलभूत प्रश्न आहे. अशा थाटात या प्रश्नावर मतं व्यक्त केली जातात. पंतप्रधानांनीही तेच केले आहे.
संघाचा प्रिय मुद्दा
मुळात लोकसंख्या हा संघाचा प्रिय मुद्दा आहे. पण त्यांच्यातही एकमत नाही. कधी ते दोन मुलावर थांबण्याचा सल्ला देतात तर कधी त्यांच्यातीलच काही जण हिंदूंना जास्तीत जास्त मुलं जन्माला घालण्याचा संदेश देतात. काँग्रेसही या बाबतीत गोंधळलेली आहे. मुळात कुटुंबनियोजन ही काँग्रेसची मूळ भूमिका होती. नेहरूंनी 1951 सालच्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीपूर्वीच छोट्या कुटुंबाची संकल्पना मांडली होती. 1975 मधील आणीबाणी मध्ये तर या धोरणाचा अतिरेक झाला होता. खरे तर इंटरनॅशनल डिक्लेरेशन ऑन पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट 1994 वर भारताने सही केलेली आहे. त्यात किती मुलं जन्माला घालावीत? याचा अंतिम निर्णय कुटुंबप्रमुखाच्या विवेकावर ठेवण्यात आलेला आहे. असे असतांनासुद्धा अधुनमधून सरकार दोन अपत्यांच्या धोरणाला रेटत असते.
लोकसंख्या ही खरी समस्या नाही
भारतात वाढती लोकसंख्या ही खरी समस्या नसून भ्रष्टाचार आणि आर्थिक विषमता ह्या खऱ्या समस्या आहेत. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्व क्रमांक 39 (ब) मध्ये असे म्हटलेले आहे की, काही लोकांच्या हातात संपत्ती एकवटणार नाही, याकडे सरकारे लक्ष देतील? लोकसंख्येशी सरळ संबंध असलेल्या या मार्गदर्शक तत्वाची तर कोणत्याच सरकारने दखल घेतलेली नाही. उलट अंबानी आणि अडाणी सारख्या उद्योगपतींच्या हातात देशाची आर्थिक सुत्रे देण्यापर्यंत या सरकारने मजल मारलेली आहे. सरकारांनी अनुच्छेद क्रमांक 39 (ब) ची दखल घेतली असती आणि संपत्तीचे वितरण न्याय पद्धतीने झाले असते तर गेल्या 75 वर्षात लोकांचे जीवनमान सुधारले असते, तरूणांच्या हातांना काम मिळाले असते, हे तर झालेले नाही उलट 47 वर्षातील सर्वात मोठ्या बेकारीच्या दारात आज तरूण उभे आहेत. त्यांना राष्ट्रहिताच्या नावावर शांत ठेवले जात आहे. मोठे लोक बँकांकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरूंग लावत आहेत. बँका डबघाईला आलेल्या आहेत. यातून अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात सापडलेली आहे.
चुकीचे आर्थिक धोरण
आज देशात चुकीचे आर्थिक धोरण अवलंबिले गेलेले आहे ज्याचा परिणाम म्हणून श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब होत आहेत, ते सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे. गॅस आणि पेट्रोलसारखी खनिज संपत्ती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ती एका कुटुंबाच्या मालकीची कशी होऊ शकते? याबद्दल कोणीही प्रश्न विचारत नाही.
लोकसंख्या वाढ आणि मुसलमान
साधारणपणे देशामध्ये असा समज रूजविण्यात संघ आणि संघप्रणित मीडियाला कमालीचे यश प्राप्त झालेले आहे की, भारताची लोकसंख्या मुस्लिमांमुळे वाढते आहे म्हणून हिंदूंनीही आपली संख्या वाढवावी, अन्यथा हे राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र होऊन जाईल, हे संघाचे आवडते समीकरण आहे, जे की मिथक आहे. अधून मधून अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सांगण्यात येते की, हिंदूंनी किमान 3 मुलं जन्माला घालावीत. साक्षी महाराजांनी सांगितले आहे की, हिंदूंनी किमान 4 तर उत्तर प्रदेशातील आ. सुरेंद्र सिंग यांनी सांगितले की हिंदूनी किमान 5 मुलं जन्माला घालावित.
जन्म-मृत्यू दर नैसर्गिक असावा
समाजामध्ये जन्म आणि मृत्यूची प्रक्रिया नैसर्गिकरित्या सुरू असते. त्यात कृत्रिमरित्या ढवळाढवळ केली गेली तर त्याचे भयानक परिणाम भोगावे लागतात हे विसाव्या शतकात अनेक देशात सिद्ध झालेले आहे. रिप्लेसमेंट लेवल स्थिर ठेवण्यासाठी कोणत्याही देशात जन्मदर किमान 2.1 असावा लागतो. हा दर साध्य करण्यासाठी देशातील प्रत्येक जननक्षम दाम्पत्याने किमान 3 मुलं जन्माला घालावीच लागतात. असे न झाल्यास जपानसारखी अवस्था होते. देश वृद्ध होऊन जातो. लहान मुलांपेक्षा आजी आजोबांची संख्या वाढते. एकदा का जनतेला कमी मुलं जन्माला घालण्याची सवय लावली तर मग कितीही सांगा ते मुलांची संख्या वाढवित नाहीत. या संबंधी चीनचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. जपानमध्ये आवो ई होशी आणि ई ता सातू या दोघा मुलांचे वय 15 वर्षे असून, ते जपानच्या फुकुशिमा प्रि फॅक्चर शाळेचे अंतिम दोन विद्यार्थी असून, ते पास आऊट होताच ही 75 वर्षापूर्वीची शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद झालेली आहे.
भारतातील जननदरातील वैविध्य
भारतात उत्तर प्रदेश 3.1 आणि बिहार 3.4 ही दोन राज्य वगळता बाकी राज्यात आपण स्थिर लोकसंख्येच्या लेवलला अधीच पोहोचलेले आहोत. देशातील 618 जिल्ह्यांपैकी 331 जिल्ह्यात हिंदू तर 217 जिल्ह्यात मुस्लिम हे स्थिर जननदराला अधिच पोहोचलेले आहेत, असे 2011 च्या जनगणनेच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. असे असतांना दोन मुलांची सक्ती नागरिकांवर का? याचे उत्तर सरकार कधीच देणार नाही, याचा विचार प्रत्येकाने स्वतः करावा.
आदर्श लोकसंख्या किती?
जननक्षम दाम्पत्यांनी मुलं जन्माला घालण्यापूर्वी एक गोष्ट आणखीन लक्षात ठेवावी की, कोणत्याही देशासाठी आदर्श लोकसंख्या किती? व ती कशी टिकवून ठेवावी याचा निर्णय कोणत्याच शास्त्राप्रमाणे कोणालाच ठामपणे करता येत नाही. त्यात पुन्हा सार्स आणि कोरोनासारखे साथीचे रोग फैलावले आणि त्यात अचानक अनेक लोग दगावले तर तात्काळ नवीन लोक कोठून आणणार? देशाचा गाडा कसा हाकणार? देशाची सुरक्षा कशी सुनिश्चित करणार? याचा विचार प्रत्येक समजूतदार नागरिकाने स्वतः करावा.
ज्या लोकसमुहामध्ये तीन पेक्षा कमी अपत्य जन्माला घालण्याची पद्धत रूढ होऊन जाते त्या समुहाचा हळूहळू ऱ्हास होऊन जातो. 100 ते 150 वर्षांमध्ये अशा समाजामध्ये वृद्धांची संख्या वाढते व तरूणांची कमी होते. संयुक्त राष्ट्राच्या दोन वर्षापूर्वी आलेल्या एका अहवालानुसार 2018 मध्ये जगात अशी स्थिती निर्माण झाली होती की, 65 वर्षे वयाच्या वृद्धांची संख्या 5 वर्षांच्या वयाच्या मुलांपेक्षा जास्त झालेली होती. आजमितीला जगात 65 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची संख्या 70.5 कोटी आहे तर 5 वर्षे वयापेक्षा कमी मुलांची संख्या 68 कोटी आहे. आणि ही चिंताजनक स्थिती आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालामध्ये असेही नमूद आहे की, हीच स्थिती राहिली तर 2050 पावेतो 0 ते 4 वयोगटाच्या प्रत्येक मुलामागे 65 वर्षे वयोगटाची दोन वृद्ध माणसे असतील.
इतर देशांचा वाईट अनुभव
मागच्या शतकामध्ये वाढत्या गरीबीसाठी वाढत्या जनसंख्येला जबाबदार धरून जनसंख्या कमी करण्याचे प्रयत्न जगातील बहुतेक देशात झालेले आहेत. रशिया आणि चीन ह्या दोन राष्ट्रांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश होतो आणि ही दोन्ही राष्ट्रे आता आपल्या नागरिकांना मुलं जन्माला घाला म्हणून हात जोडून विनविन्या करत आहेत. पण जनता काही तयार नाही.
कुटुंब नियोजनाच्या आक्रमक जाहिरातींना बळी पडून जवळ-जवळ सर्वच मुस्लिम देशांनी देखील त्यात आपला सहभाग नोंदविला होता. भारतामध्ये सुद्धा सुरूवातीला धार्मिक कारणांमुळे कमी मुलं जन्माला घालण्याच्या नीतिचा मुस्लिमांनी विरोध केला परंतु काही वर्षातच अनाहुतपणे कुटुंब नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला. आजमितीला भारतीय मुस्लिमांच्या प्रजननक्षम दाम्पत्यांमध्ये एक किंवा दोन मुलांवर थांबणाऱ्या दाम्पत्यांची संख्या जास्त आहे. तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुलं असणारे मुुस्लिम दाम्पत्य अपवादानेच आढळते आणि ते ही निश्चितपणे आर्थिकदृष्ट्या गरीब असते. या संदर्भात भारतीय मुस्लिमांनी नैसर्गिकरित्या मुलं जन्माला घालण्याच्या कुरआनच्या आदेशाची सामुहिक पायमल्ली केली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. जय हिंद
- एम.आय.शेख, लातूर
