Halloween Costume ideas 2015

Weekly Shodhan

Latest Post

माननीय अबू ख़िजामा (वडिलांकडून प्राप्त माहितीवरून) यांच्या कथनानुसार, ते म्हणाले, मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना विचारले, ‘‘ही दुआ (प्रार्थना) ‘तअवीज्’ (ताईत) जे आम्ही  आजारपणाच्या बाबतीत करतो आणि ज्या औषधांचा आम्ही आपला आजार दूर करण्यासाठी वापरतो आणि दु:ख व संकटांपासून वाचण्यासाठी जे उपाय करतो, हे सर्व उपाय अल्लाहच्या  भाग्यापासून वाचवू शकतात काय?’’ पैगंबरांनी उत्तर दिले, ‘‘या सर्व वस्तूदेखील अल्लाहच्या भाग्याचाच एक भाग आहेत.’’ (हदीस : तिर्मिजी)

स्पष्टीकरण
पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या उत्तराचे स्पष्टीकरण असे आहे की ज्या अल्लाहने हा आजार आमच्यासाठी लिहिला आहे त्याच अल्लाहने हेदेखील निश्चित केले आहे की अमुक औषधाने   आणि अमुक उपायाद्वारे हा आजार बरा होऊ शकतो. आजार निर्माण करणारा अल्लाहच आहे आणि तो बरा करणारे औषधाचा निर्मातादेखील. सर्वकाही त्याने  बनविलेल्या कायदेकानू- नुसारच आहेत.

माननीय इब्ने अब्बास (रजि.) यांच्या कथनानुसार, एके दिवशी मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या मागे स्वारीवर बसलो होतो. पैगंबर म्हणाले, ‘‘हे मुला, मी तुला काही सांगत आहे (ते  लक्षपूर्वक ऐक). पाहा, तू अल्लाहचे स्मरण कर अल्लाह तुझे स्मरण करील. तू अल्लाहचे स्मरण कर, अल्लाहला समोर पाहशील. जेव्हा मागशील तेव्हा अल्लाहकडे माग. जर तुला   एखाद्या संकटात मदत हवी असेल तर अल्लाहकडे माग. अल्लाहला तुझा मदत करणारा बनव आणि या गोष्टीवर विश्वास ठेव की अल्लाहने तुझ्याकरिता जे काही लिहून ठेवले आहे  त्याव्यतिरिक्त लोक एकत्र येऊन तुला एखादा लाभ पोहोचवू इच्छित असतील तरी ते तुला लाभ पोहचवू शकणार नाहीत. (म्हणजे कोणाकडे देण्याकरिता काहीही नसल्यामुळे तो देऊ  शकणार नाही, सर्व काही अल्लाहचे आहे. तो जे काही देण्याचा एखाद्याबाबत निर्णय घेतो तेवढेच मिळेल, मग ते कोणत्याही माध्यमातून मिळो.) आणि अल्लाहने तुझ्या भाग्यात जे  काही लिहिले आहे त्याव्यतिरिक्त जर लोकांनी एकत्र येऊन तुला एखादे नुकसान पोहचवू इच्छिले तरी ते कसलेही नुकसान पोहोचवू शकणार नाहीत. (तर मग अल्लाहलाच आपला  एकमेव आधार बनविले पाहिजे.) (हदीस : मिश्कात)

माननीय अबु हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘दुर्बल ‘मोमिन’ (ईमानधारक) च्या तुलनेत शक्तिशाली ‘मोमिन’ उत्तम आणि अल्लाह अधिक   पसंत आहे आणि दोघांमध्ये चांगुलपणा व लाभ आहे आणि तू (परलोकात) लाभ देणाऱ्या वस्तूचा लोभी बन आणि आपल्या संकटांत अल्लाहपाशी मदत माग आणि धैर्य खचू देऊ नकोस  आणि तुझ्यावर एखादे संकट कोसळल्यास मी असे केले तर असे होईल असा विचार न करता, अल्लाहने माझ्या नशिबी जे लिहिले, जे त्याने इच्छिले ते केले, असा विचार कर; कारण  ‘ओठ’ (कस्रfचत) शैतानाच्या अनुसरणाचे द्वार उघडतात. (मिश्कात)

स्पष्टीकरण
या हदीसच्या पहिल्या भागाचा अर्थ आहे की एक तर तो  मोमिन (ईमानधारक) आहे जो शारीरिक आणि काळजीवाहक क्षमता बाळगणारा असेल तर निश्चितच जेव्हा तो आपली सर्व  क्षमता अल्लाहच्या मार्गात खर्च करील तर ‘दीन’चे (जीवनधर्माचे) काम त्याच्या हातून अधिक होईल त्या व्यक्तीच्या तुलनेत जो दुर्बल आहे, ज्याची शारीरिक क्षमता चांगली नाही अथवा  काळजीवाहक नाही, तेव्हा अल्लाहच्या मार्गात तोदेखील आपल्या क्षमतांचा वापर करील मात्र तितके काम तो करू शकणार नाही जितके पहिल्या मनुष्य करतो. यासाठी त्याला  दुसऱ्याच्या तुलनेत बक्षीस अधिक मिळाले पाहिजे. दोघेही एकाच मार्गाचे म्हणजेच अल्लाहच्या मार्गाचे प्रवासी आहेत म्हणून या दुर्बल ‘मोमिन’ला कमी काम केल्यामुळे बक्षीसापासून  वंचित केले जाणार नाही. खरे तर शक्ती बाळगणाऱ्या ‘मोमिन’ला हे सांगण्याचा उद्देश असा की आपल्या शक्तीचा आदर करा, तिच्याद्वारे जितके पुढे जाऊ शकता तितके जा, दुर्बलता  आल्यानंतर मनुष्य काही करू इच्छित असेल तरीही करू शकत नाही. आणि हदीसच्या शेवटच्या भागाचा अर्थ आहे की मोमिन आपल्या प्रकृती, उपाय व क्षमतेला सहारा बनवत नाही  तर त्याच्यावर जेव्हा संकट कोसळते तेव्हा त्याच्या मनात विचार येतो की हे संकट माझ्या पालनकर्त्याकडून आले आहे, हा माझ्या सुधाराच्या प्रशिक्षणाचा एक भाग आहे. अशाप्रकारे
हे संकट त्याचे ईमानात (अल्लाहवरील श्रद्धेत) वाढ करण्याचे माध्यम बनते.

(२) हे श्रद्धावंतांनो, ईशपरायणतेच्या प्रतीकांचा अनादर करू नका. निषिद्ध महिन्यांपैकी एखाद्याला वैध करू नका, कुर्बानीच्या जनावरांवर हात टाकू नका. त्या जनावरांवर हात टाकू  नका ज्यांच्या गळ्यात ईश्वरार्पणाच्या खुणा म्हणून पट्टे घातले आहेत, त्या लोकांना छळू नका जे आपल्या पालनकर्त्याची कृपा आणि त्याच्या प्रसन्नतेच्या शोधात पवित्र गृहा (काबा) कडे जात असतील. मग जेव्हा एहरामची स्थिती संपेल तेव्हा तुम्ही शिकार करू शकता- आणि पाहा, एका गटाने तुमच्यासाठी माqस्जदेहराम (काबा माqस्जद) चा मार्ग रोखला आहे,  तर या गोष्टीवर तुमच्या रागाने तुम्हाला इतके भडकवू नये की तुम्हीदेखील त्यांच्या विरोधात अत्याचार कराल. नाही, जे कार्य पुण्याईचे व ईशपरायणतेचे आहे, त्यामध्ये सर्वांशी सहकार्य करा आणि जी पाप व अत्याचाराची कामे आहेत, त्यामध्ये कोणाशीही सहकार्य करू नका. अल्लाहचे भय बाळगा, त्याची शिक्षा फार कठोर आहे.
(३) तुम्हाकरिता निषिद्ध करण्यात आले आहेत मेलेले प्राणी, रक्त, डुकराचे मांस, ते जनावर जे अल्लाहशिवाय इतर कोणाच्या नावाने जुबाह केले असेल.१० ते जे गुदमरून अथवा मार  लागून अथवा उंचस्थानावरून पडून अथवा टक्कर लागून मेले असेल अथवा ज्याला एखाद्या हिंस्र प्राण्याने फाडले असेल त्याव्यतिरिक्त ज्याला जिवंत अवस्थेत असताना११ तुम्ही कापले असेल अथवा ते जे वेदीवर१२ बळी दिले असेल.१३




५) प्रत्येक ती गोष्ट जी एखाद्या रीतीचे, धारणेचे किंवा कार्यशैली, चिंतनशैलीचे तसेच व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करते ते त्याचे प्रतीक असते. कारण ते एक लक्षण किंवा निशाणी असते.  सरकारी ध्वज, फौजेचा किंवा पोलिसांचा गणवेश, शिक्के, नोट आणि स्टॅम्प इ. सर्व सरकारच्या निशाण्या आहेत आणि त्यांचा ज्यांच्यावर जोर चालतो त्यांच्याशी सन्मानपूर्वक  वागणुकीची अपेक्षा ठेवतात. चर्च, सूळी इ. खिस्ती धर्माची प्रतीके आहेत. शेंडी, जाणवे आणि मंदिरे हिंदुत्वाची प्रतीके आहेत. केश, कडा, कृपाण आणि पगडी शीख धर्माची प्रतीके आहेत. हातोडा आणि विळा कम्युनिझमचे प्रतीक आहे आणि स्वास्तिक आर्याचे प्रतीक. हे सर्व पंथ आपल्या अनुयायांना या प्रतीकांचा आदर सन्मान राखण्याचा आदेश देतात. जर एखादा  व्यक्ती एखाद्या विचारसरणीच्या प्रतीकांपैकी एखाद्याचा अनादर करतो तर हे याचा पुरावा आहे की ती व्यक्ती त्या व्यवस्थेचा शत्रू आहे. जर ती व्यक्ती त्याच व्यवस्थेशी संबंधित  असेल तर त्याचे हे कृत्य आपल्या व्यवस्थेशी विद्रोह करण्यासारखे आहे. अल्लाहचे `शआइर' (प्रतीके) म्हणजे ती समस्त लक्षणे आणि निशाण्या ज्या शिर्वâ आणि कुफ्र (अनेकेश्वरत्व  आणि नास्तिकता) आणि नास्तिकतेऐवजी विशुद्ध ईशपरायणता व एकेश्वरत्वाचे प्रतिनिधित्व करतात. अशा निशाण्या आणि प्रतीके ज्या रीतीत व व्यवस्थेत सापडतात. मुस्लिमांना  त्यांचा आदर करण्यास सांगितले गेले आहे. अट हीच आहे की त्यांची मनोवैज्ञानिक पाश्र्वभूमी विशुद्ध एकेश्वरत्वाची आणि ईशपरायणतेची असणे आवश्यक आहे. अल्लाहच्या निशाण्यांचा  आदर करण्याचा आदेश त्या वेळी देण्यात आला होता जेव्हा मुस्लिम आणि अरब अनेकेश्वरवादी लोकांत युद्ध सुरु होते. मक्का शहरावर अनेकेश्वरवादींचा कब्जा होता. अरबच्या प्रत्येक  भागातून अनेकेश्वरवादी लोक हजसाठी आणि काबागृहाच्या दर्शनासाठी (उमरा) काबागृहाकडे येत असत. अनेक कबिल्यांचे मार्ग हे मुस्लिमांच्या ताब्यातील प्रदेशातून जात. अशा वेळी   आदेश दिला गेला की हे लोक अनेकेश्वरवादी जरी असले तरी किंवा तुमच्या आणि त्यांच्यामध्ये युद्ध सुरु जरी असले तरी ते जेव्हा काबागृहाकडे जातात तेव्हा यांना त्रास देऊ नका.   कारण यांच्या बिघडलेल्या धर्मात खुदापरस्ती (धर्मपरायणता) चा जेवढा भाग शिल्लक आहे तो आदर करण्यास पात्र आहे. त्याचा अनादर होऊ शकत नाही.
६) `शआ इरुल्लाह' (अल्लाहच्या निशाण्या) चा आदर करण्यासाठी आदेश दिल्यानंतर अल्लाहच्या काही प्रतीकांचा (निशाण्या) नामोल्लेख करून त्यांचा पूर्ण आदर करण्याचा मुख्य आदेश  देण्यात आला. त्या वेळी युद्धरत स्थिती होती ज्यामुळे ही आशंका निर्माण झाली होती की युद्धाच्या नशेत मुस्लिमांच्या हातून त्या प्रतीकांचा अनादर होऊ नये.
७) `इहराम'सुद्धा अल्लाहच्या निशाण्यांपैकी (प्रतीक) एक निशाणी आहे आणि त्याच्या (इहराम) प्रतिबंधांपैकी कोणत्याही प्रतिबंधाला (अटीला) तोडणे म्हणजे अल्लाहच्या निशाणीचा   अनादर करणे आहे. म्हणून अल्लाहच्या `शआइर' (निशाण्या) विषयी याचा उल्लेख केला गेला की जोपर्यंत तुम्ही `इहराम'च्या स्थितीत असाल शिकार करणे त्या अल्लाहच्या निशाणीचा   (इहराम) अनादर करणे आहे. जेव्हा शरीयतनुसार `इहराम'चा काळ समाप्त् होतो तेव्हा शिकार करणे योग्य आहे.
८) विरोधकांनी त्या काळी मुस्लिमांना काबागृहाच्या परिक्रमेपासून रोखले होते आणि अरबांच्या पुरातन परंपरेनुसार हजपासूनसुद्धा मुस्लिमांना वंचित ठेवण्यात आले. म्हणून  मुस्लिमांमध्ये हा विचार निर्माण झाला की विरोधक कबिल्यांचा मार्ग इस्लामी राज्यापासून जातो त्यांनासुद्धा आम्ही हजला जाण्यापासून रोखावे आणि त्यांच्या काफिल्यावर हजच्या  काळात छापे मारण्यास सुरु करावे. परंतु अल्लाहने ही आयत अवतरित करून त्यांना असे करण्यापासून रोखले.
९) म्हणजे ते जनावर ज्याला नैसर्गिक मृत्यू आला आहे.
१०) म्हणजे ज्याला जुबह करतांना अल्लाहच्या नावाशिवाय इतर कोणाचे नाव घेतले गेले असेल किंवा ज्याला जुबह करण्याअगोदर हा संकल्प केला गेला असेल की हे जनावर अमुक   पीरसाहेबासाठी किंवा देवीदेवतासाठी भेट आहे. (नजर, नवस व मन्नत आहे) (पाहा सूरह २, टीप. १७१)
११) म्हणजे जे जनावर उपरोक्त दुर्घटनांपैकी ज्या एखाद्या दुर्घटनेत जखमी झाले आणि ते मृतावस्थेत जिवंत आहे तर त्याला जुबह केल्यास त्याला खाल्ले जाऊ शकते. यावरून हे   स्पष्ट होते की हलाल जनावराचे मांस फक्त जुबह केल्यानेच हलाल होते. दुसरा कोणताच प्रकार जनावराला हलाल करण्यास योग्य नाही. हे `जुबह' आणि `जक़ाह' इस्लामचे पारिभाषिक   शब्द आहेत. याने अभिप्रेत मानेचा (हलक) तितकाच भाग कापणे ज्याने शरीरातील रक्त चांगल्या प्रकारे बाहेर पडेल. झटका मारणे किंवा गळा दाबणे   व इतर अन्य प्रकाराने  जनावराला मारण्याचे नुकसान म्हणजे त्याच्या शरीरातच बहुतांश रक्त गोठले जाते आणि ते मासांबरोबर चिकटून जाते. याविरुद्ध `जुबह' केल्याने (हलाल पद्धत) मेंदू आणि शरीर या   दोहोत संबंध जास्त वेळ राहातो. यामुळे नसानसातून रक्त बाहेर फेकले जाते आणि अशाप्रकारे संपूर्ण शरीराचे पूर्ण मांस रक्ताने साफ होते. रक्ताविषयी वर उल्लेख आलाच आहे की ते  (रक्त) अवैध आहे. म्हणून मांस पवित्र आणि हलाल होण्यासाठी आवश्यक आहे की रक्त मांसापासून पूर्ण वेगळे झाले पाहिजे.
१२) अरबीमध्ये मूळ शब्द `नुसुब' आला आहे. याने तात्पर्य ती सर्व स्थळे किंवा देवस्थाने आहेत ज्यांना `आस्ताना' (वेदी)सुद्धा म्हटले जाते. जिथे अल्लाहव्यतिरिक्त इतरांच्या नावाने   मन्नत अथवा नैवेद्य दिला जातो. अशा स्थानावर दगडाची किंवा लाकडाची मूर्ती असो किंवा नसोत. या स्थानांना एखाद्या पीर, देवता किंवा संताच्या तसेच अनेकेश्वरवादी  विचारसरणीने जोडलेले असते. अशा अस्थान्यावर (वेदीवर) `जुबह' केलेले जनावर हराम आहे.
१३) येथे ही गोष्ट अगदी समजून घेणे अत्यावश्यक आहे की खाण्यापिण्याच्या वस्तूंमध्ये हराम व हलालचे प्रतिबंध लावण्यात आले आहे. यामागे वैद्यकीय लाभ किंवा नुकसान नाही तर   त्याचे नैतिक फायदे आणि तोटे आहेत. वैद्यकशास्त्र आणि प्राकृतिक तथ्याविषयी संबंध अल्लाहने मनुष्याच्या स्वत:च्या प्रयत्नावर आणि शोधकार्यावर सोडून दिले आहे.

केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, आपल्यामुळेच देश सर्व आघाड्यांवर उत्तम कामगिरी करीत असल्याच्या धुंदीत  सरकार वावरत असल्याचे दिसत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नुकतीच जी चिंता व्यक्त केली आहे, त्यावर केंद्र सरकारने  गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ ते विरोधी पक्षातील नेते आहेत म्हणून त्यांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा कोतेपणा केंद्रातील भाजप सरकारने दाखवता कामा नये. देशाची अर्थव्यवस्था सध्या चिंताजनक असल्याचे सांगून, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी विवेकी-विचारी लोकांशी चर्चा करावी आणि अर्थव्यवस्थेला या  संकटातून बाहेर काढावे, असे  माजी पंतप्रधान आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ म्हणत असतील तर त्यांच्या बोलण्यात तथ्य आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. देशामध्ये असलेले मंदीचे वातावरण हे सर्वव्यापी गैरव्यवस्थापनामुळे  निर्माण झाले आहे. गेल्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा दर पाच टक्क्यांपर्यंत घसरला असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. एकीकडे उत्पादन क्षेत्रात घसरण, तर दुसरीकडे  मागणीही घसरत असल्याचे दिसून येत आहे. या परिस्थितीतून देशाला बाहेर काढायचे असेल तर सूडाचे राजकारण बाजूला ठेऊन सर्व विचारी-विवेकी व्यक्तींना बरोबर घेऊन मार्ग  काढायला हवा. नोटाबंदी आणि घाईघाईने वस्तू आणि सेवा कर लादण्याच्या ज्या चुका झाल्या त्यामधून आपली अर्थव्यवस्था अद्याप सावरली नसल्याकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी लक्ष  वेधले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक दर्जाची करण्याच्या गप्पा मारण्याचे थांबवून, विद्यमान स्थितीतून देश कसा सावरेल, याकडे मोदी सरकारने गंभीरपणे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक विकास दराने १५ वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठली असल्याकडे, करमहसूल हवा तसा झाला नाही आणि देशामध्ये कर दहशतवाद फोफावला आहे. डॉ.  मनमोहनसिंग यांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल ज्या गोष्टी लक्षात आणून दिल्या आहेत, त्या भाजपला मान्य नसल्याचे दिसून येत आहे. भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजी यांना प्रोत्साहन देऊ  इच्छिणाऱ्या मंडळीकडून मनमोहनसिंग यांचा वापर केला जात असल्याचे सांगून भाजपने हे सर्व म्हणणे अमान्य केले आहे. अर्थव्यवस्था का घसरत चालली आहे हे एखाद्या तज्ज्ञ  व्यक्तीने निदर्शनास आणून दिले तर नाकाला मिरच्या झोंबायचे काहीच कारण नाही. सातत्याने आपले उत्पादन किंवा मॅन्युपॅâक्चरिंग क्षेत्र मागे पडत असून, सेवाक्षेत्राचाच काय तो  आधार मिळत आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक घसरता आहे. देशातील उपभोग आणि गुंतवणूक अत्यल्प असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस रेटा मिळत नाही. गेल्यावर्षी एकूण  गुंतवणुकीचा ३० टक्के असलेला दर जवळपास अर्ध्या टक्क्याने कमी झाला आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवणाऱ्या भाजप सरकारच्या काळातच देशावर आर्थिक मंदीचे सावट गडद होत चालले आहे. २०१८च्या चौथ्या तिमाहीत खरेदीच्या मागणीचे प्रमाण, जे सुमारे दहा टक्के होते, ते चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तीन टक्क्यांवर आले आहे.  पाच ट्रिलियनपर्यंत मजल मारायची झाल्यास, आपला विकासदर ७-८ टक्क्यांवर तरी गेला पाहिजे. निर्मितीक्षेत्राची वाढ वर्षभरापूर्वीच्या १२ टक्क्यांवरून ०.६ टक्क्यांवर, बांधकाम क्षेत्राची  ९.६ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांवर, तर शेतीची ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर अशी परागती झाली आहे. गुंतवणुकीचे प्रमाणही आटत चालले आहे. मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या  कायक्रमांची घोषणा केली होती; परंतु त्या दिशेने काहीही प्रगती झालेली नाही. केवळ बँकांच्या एकत्रीकरणामुळे देशातील नरमाईचे वातावरण बदलेल, असे  नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. रिझव्र्ह बँकेकडून सरकारने जो अतिरिक्त निधी घेतला आहे, तो पायाभूत क्षेत्रात तातडीने खर्च केला पाहिजे. देशातील रेल्वेवरही मंदीचा परिणाम दिसू लागला आहे. कोळसा व सिमेंट  यांची मालवाहतूक अत्यंत कमी होऊ लागली आहे. आणि आता निर्यातही घसरू लागली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पामुळे घोर निराशा होऊन, भांडवली बाजारातील विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार निघून जाऊ लागले आणि त्यामुळे सेन्सेक्स ३ हजार अंशांनी आदळला होता. आपल्या अर्थसंकल्पाचा पंतप्रधानांनी गुणगौरव केला असला,  तरी देशात मात्र उदासीचे वातावरण कायम होते व आहे. याबद्दल बरीच ओरड झाल्यानंतर जागे होऊन अर्थमंत्र्यांनी दोन पत्रकार परिषदा घेऊन, नवीन पॅकेजेस घोषित केली. मात्र,  अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत समस्या दूर केल्याशिवाय दीर्घकालीन विकास होण्याची शक्यता कमी आहे. दुबळ्या बँकांना सबळ बँकांबरोबर एकत्र आणण्याचा प्रयोग याआधीही झाला आहे व  तो फारसा यशस्वी झालेला नाही. पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) देशाचा आर्थिक विकास दर ५.८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर घसरल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरकारवर  चोहोबाजूंनी टीका सुरू झाली होती. भारतातील महाविद्यालयीन शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे. कुशल मनुष्यबळाअभावी भारत मागे पडत आहे. सरकारने याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com

२१ राज्यातील ११००० पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या १२००० पोलीस आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी चर्चा करून ‘२०१९ स्टेट्स ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया’ असा अहवाल तयार करण्यात आला. या अहवालात मुस्लिम समाजातील व्यक्तींच्या स्वभावातचं गुन्हा करण्याचा कल असतो, असा धक्कादायक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. संपुर्ण मुस्लिम समाजालाच   आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या करणाऱ्या या अहवालावर गांभिर्याने चर्चा व्हायला हवी. हा अहवाल तयार करण्यासाठीची सर्व्हेक्षण पध्दती, त्या सर्व्हेक्षणात घेतलेले एकक व त्याच्या प्रमाणिकरणासाठी वापरलेली पध्दती, त्यामागचा हेतु आणि त्यामागील शासनाची भुमिका हि अधिकृतरित्या समोर आली पाहिजे. मुस्लिमांविषयी नियोजनबध्दपणे पसरवलेली सामाजिक   समज आणि त्यामागच्या राजकीय प्रेरणा याचा विचार करुन अशा सर्व्हेक्षणाचे एकक घेतले जातात. अनेक खटल्यातुन खुद्द पोलिसांची मानसिकता समोर आली आहे. मुस्लिम   समाजाला राजकीयदृष्ट्या गुन्हेगार ठरवण्याच्या प्रक्रीयेत पोलिसांची भुमिकाही महत्त्वाची ठरली आहे. विभुतीनारायण राय यांच्या ‘भारतीय पोलिस आणि मुसलमान’ या पुस्तकात अशा   अनेक घटनांचा उल्लेख येतो. हाशिमपुराच्या घटनेने तर पोलिसाच्या माध्यमातुन कार्यरत असलेल्या सांप्रदायिकतेच्या झुंडीला बेनकाब केले आहे. ‘हु किल्ड करकरे’ , ‘व्हाय ज्युडिशिअरी   फेल्ड’ ’११ साल सलाखों के पिछे’, ‘अक्षरधाम केस’ जामिआ च्या प्राध्यपकांनी केलेले दहशतवादाच्या खटल्यांचे सत्यशोधन यातुन आरोपींपेक्षा पोलिसांच्या भुमिका संशयास्पद वाटल्या  आहेत. बकरी ईदच्या पाश्र्वभुमीवर हिंगोली शहरात तणाव निर्माण करण्यात आला. त्यावेळी गस्त घालणाऱ्या पोलिसांनीच मुस्लिमांची वाहने फोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर संबधित   कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. इशरत जहां, सोहराबुद्दीन हत्याकांड, बाटला हाउस इनकाउंटर, भोपाळ इनकाउंटर, यामध्ये पोलिसांनी रचलेल्या कथा अत्यंत हास्यास्पद आहेत.
दहशतवादाच्या खटल्यातुन सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडण्याचे प्रमाण ८० टक्क्याहून आधिक आहे. हैदराबादच्या मक्का मसजिद बाम्बस्फोट खटल्यात निर्दोष मुस्लिम तरुणांना   अनेक वर्ष तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यानंतर असिमानंदने कबुली जबाब दिल्यानंतर शासनाने त्या तरुणांची माफी मागितली. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले. पण त्या आधिकाऱ्यांचे  काय? ज्यांनी कलिम, मोहसीन सारख्या निष्पाप तरुणांना बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात गोवले? ज्या असिमानंदाने न्यायालयासमोर कबुलीजबाब दिला त्याची देखील जामीनावर मुक्तता होते. मालेगाव खटल्यात मुळ आरोपी पकडल्यानंतरही चुकीच्या पध्दतीने त्या खटल्यात गोवलेल्या मुस्लिम तरुणांना सोडले जात नाही. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत.  त्यांना न केलेल्या गुन्ह्यात नाईलाजाने जामीन घ्यावा लागतो. त्या पाश्र्वभूमीवर असा अहवाल येणे सहाजिक आहे.मागील आठवड्यात कारी ओवेस नावाच्या तरुणाची झुंडीकडून हत्या  करण्यात आली. तो कारी ओवेस कसा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा होता, हे सांगण्याचे प्रयत्न आता केले जात आहेत. मृताला, पिडीताला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या या मानसिकतेकडून पिडितांचा   समुह असलेल्या मुस्लिम समाजाने दुसरी अपेक्षा काय करावी? मृत्युनंतर नुकसान भरपाईऐवजी पहलु खानवर गुन्हा दाखल केला जातो. अशा मानसिकतेच्या व्यक्तींनी सर्व्हेक्षण केले   असेल आणि त्यांनी त्यांच्याच नातलगांचे एकक तपासले असतील तर या अहवालाच्या निष्कर्षिावषयी अचंबीत होण्याची गरज नाही. पोलीसांच्या पापामुळे निर्दोष असूनही आयुष्याचे २१   वर्ष तरुंगात खपवल्यानंतर हि संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या निसार अहमद सारख्या शेकडो तरूणाच्या डोळ्यात जर तुम्हाला गुन्हेगार प्रवृत्ती दिसत असेल, आणि या देशातील अनेक   न्यायप्रेमी माणसे या प्रकरणांकडे पाठ फिरवून मुस्लिमांच्या चुका दाखवत राहणार असतील तर या देशाच्या भविष्यात आपण अंधार पेरतोय इतके मात्र नक्की.
केंद्रातले सरकार बदलल्यानंतर अवघ्या काही दिवसात पुण्यामध्ये मोहसीन शेख या तरुणाची झुंडीद्वारे हत्या केली जाते. पाच वर्ष पुर्ण झाल्यानंतरही त्याच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा होत  नाही. त्याच्या आई वडीलांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळत नाही. त्याच्या हत्येनंतर मोहसीनच्याच परिवाराचीच उलटी चौकशी केली जाते. आपल्या मुलासाठी न्याय मागत   फिरणाऱ्या असहाय्य पित्याने अखेर मृत्यु जवळ केला, पण त्याची दखल किती जणांनी घेतली. पोटा, टाडा, युएपीए अंतर्गत हजारो मुस्लिम तरुणांना तुरूंगात टाकून त्यांच्या आयुष्याचे  १०-३० वर्ष कुणी बर्बाद केले. या कायदा अंतर्गत पोलिसांनी अटक केलेल्या किती तरूणांवरती आरोप न्यायालयात आरोप पोलिसांनी सिद्ध केले?
त्या उपरही मुस्लिम समाजाविषयी सर्व्हेक्षण केले जाते. उलट सर्व्हेक्षण पोलिस प्रशासनाविषयी व्हायले हवे. किती पोलिस कर्मचारी सांप्रदायिक प्रवृत्तीचे आहेत. किती जम धर्मप्रेरीत  अत्याचारात पक्षपाती भुमिका घेतात. किती जणांनी मुस्लिम असणाऱ्या आरोपींचे त्याच्या धर्मभेदामुळे छळ केला आहे. अशा प्रश्नांवर सर्व्हेक्षण व्हायला हवा. त्याचा अहवाल तयार  करायला हवा. पण इथे उलटपक्षी मस्लिम समाजाचे सर्व्हेक्षण केले जाते. मुस्लिम समाजाची प्रतिमा मलिन केली जाते. हा अहवाल तयार करण्याची आताचे प्रयोजन नेमके काय आहे?   याविषयी वेगळे सांगायची गरज नाही.

टाडा आणि पोटाची आकडेवारी
टाडा-१९८७ ला संपूर्ण देशात लागू झाला तो १० वर्ष देशात लागू राहिला. त्यातील ९ वर्षांचे टाडा कायद्याचे आकडे उपलब्ध आहेत,
अर्थात ३० जुन १९९४ पर्यंतचे हे आकडे आहेत. टाडा अंतर्गत ७६,१६६ व्यक्तींना अटक झाली. त्यात मुस्लिम ओरोपींचे प्रमाण सर्विाधक आहे. त्यातील फक्त -८१३ लोकांना शिक्षा झाली.   त्यानंतर दहशतवादाच्या वाढत्या घटनांचे संदर्भ देऊन २६ मार्च २००२ रोजी  पोटा कायदा करण्यात आला. राज्यसभा आणि लोकसभेत एकत्रित कामकाज घेऊन हा कायदा पारित केला   गेला. त्याअंतर्गत ४३४९ गुन्हे दाखल करण्यात आले. आणि १०३१ व्यक्तींना अटक करण्यात आली. त्यापैकी फक्त १३ लोकांना शिक्षा झाली. (हे आकडे राज्यसभेत तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी १४ मे २००५ ला दिलेले आहेत)
दोन्ही कायद्यामध्ये गुन्हे दाखल होण्याची आकडेवारी त्यावर अटक होण्याची आकडेवारी आणि त्यानंतर गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झालेल्यांची आकडेवारी यामधील तफावत मोठी आहे.  त्यामुळे हीच तफावत दोन्ही कायदे रद्द करण्यास कारणीभूत ठरली. पोलीसांनी गुन्हेगाराला समाजाशी व समाजाला गुन्हेगाराशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा शेकडो तरूणांचे आयुष्य  कशाप्रकारे बर्बाद करण्यात आले यावर पण एखादा अहवाल सादर करावा. जर असा अहवाल सादर झाला तर त्या अहवालाचा जो निष्कर्ष निघेल त्यातुन पोलिस प्रशासनाची खरी  प्रतिमा समोर येईल
या अहवालातून गोहत्या, अपहरण, बलात्कार व रस्ते अपघातानंतर झुंडशाहीकडून एखाद्याला ठेचून मारणे, त्याचबरोबर एखाद्या गुन्हेगाराचे एन्काउंटर करणे अशा गुन्ह्यांना बहुतेक  पोलिसांचे समर्थन असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतील. मध्यंतरी एका खाजगी संस्थेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात सुमारे ३५ टक्के पोलिसांना गोहत्येवरून जमावाकडून संशयिताला  ठेचून मारणे योग्य वाटत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. तर ४० टक्के पोलिसांना बलात्कार, अपहरण, रस्ते अपघातात वाहकाची चूक असेल तर अशांना जमावाकडून  मिळणारी शिक्षा किंवा जमावाकडून होणारा हिंसाचार योग्य वाटला. मुस्लिम समाजाविषयी आलेल्या अहवालाचे हे प्रकरण खुप गंभीर आहे. संबधित अहवाल तयार करणाऱ्याची व  त्यामाध्यमातून आपेल इप्सित साध्य करण्यात गुंतलेल्यांना रोखायला हवे. गेल्या कित्येक वर्षे जमातवादी इतिहासकारांनी, लेखकांनी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लोकांच्या मनात   मुस्लिम समाजाच्या विरोधात चुकीचा प्रचार केला. गुजरात दंगलीचे समर्थन करणारे अनेक आधिकारी आजही गुजरातच्या प्रशासनात आहेत. ज्यांनी निरपेक्षपणे काम करण्याचा प्रयत्न  केला त्या संजीव भट यांच्यासारख्या आधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागले. मुस्लिम समाजासोबतच भारतीय समाजाच्या भविष्यासाठी हे अत्यंत घातक आहे. न्यायसंस्थेची, दंडव्यवस्थेची  निरपेक्षता अबाधित राहत नसेल तर राष्ट्राच्या अस्तित्वाला त्यामुळे धोका निर्माण होउ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक सजग भारतीय व्यक्तीला राष्ट्राच्या भविष्यासाठी सावध होण्याची गरज  आहे. न्यायसंस्था आणि दंडव्यवस्थेला बहुसंख्याक राजकारणाच्या प्रभावातुन मुक्त करुन राष्ट्राच्या प्रतिमेला जपायला हवे. भारतीय राज्यघटनेची भारतीय समाजाविषयीची संकल्पना  राष्ट्राविषयीची सामाजिक भुमिका यांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

-सुफियान मनियार
(बीड)
मो.: ८८३०३०२३७३

लोककशाही ही माहिती व माध्यमाच्या प्रक्रियेशी जोडलेली असते. लोकांची निर्णयप्रक्रिया याच माहितीतून तयार होत संवादाची परिसंस्था बनते. संवादाची माध्यमं रेडिओपासून सोशल मीडियापर्यंत आलेली आहेत. लोकशाहीदेखील त्याच्याबरोबर स्वतःची कात सोडत पुढे जाताना दिसते. 2010 नंतर लोकशाहीचे हे डिजिटल स्वरूप सर्वांनी कळत नकळत पहिले आहे. माहिती व तंत्रज्ञानकाळाची परिमाणे याच काळामध्ये दिसायला लागली. मानवी उत्क्रांतीमधील ही पहिली वेळ असेल, ज्यामध्ये एकाच काळात फायदे व परिणाम भोगता येत आहेत. राजकीय रणांगणे केवळ मतदान प्रक्रियेपुरती मर्यादित राहिली नसून माहिती-डेटा’ ही सत्ताकेंद्री आलेली आहेत किंबहुना माहिती हीच सत्ता झाली आहे. लोकांची इत्थंभूत माहिती सोशल मीडिया आणि By using our Services, you are agreeing to these terms' या प्रायव्हसी आणि टर्ममधून आपण दिलेली आहे. अलगोरिथम आणि सांख्यिकीय विश्‍लेषणांतून पुढील प्रक्रिया आणखी सोपी झाली आहे. जगातल्या कोणत्याही व्यक्तीची ओळख, त्याची आवडनिवड, राजकीय विचार, सामाजिक स्थान, कौटुंबिक माहिती एका क्लिकद्वारे मिळू शकणारी यंत्रणा उपलब्ध आहेत. एकूणच सामाजिक माध्यमं लोकांच्या वर्तनाचा अभ्यास करण्यासाठीच्या प्रयोगशाळा बनल्या आहेत. त्याची उदाहरणे ब्रेक्झिटपासून ते हाँगकाँगच्या सध्याच्या आंदोलनापर्यंत पाहता येतील.
    प्रत्यार्पण विधेयकाला विरोध करत सार्‍या जगाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या हाँगकाँग आंदोलनाच्या पद्धतीची चर्चा सर्वत्र होताना दिसतेय. लोकशाही हक्काच्या होणार्‍या पायमल्लीविरोधात हे आंदोलन पेटलेले आहे. पोलिस आणि राज्य संस्था आंदोलन दडपण्यासाठी हवे ते करताना दिसत असले तरी आंदोलक मागे हटताना दिसत नाहीत. पोलिंसाकडून पाण्याच्या फवार्‍याचा मारा होताना एक विशिष्ट प्रकारचा रंग आंदोलकांवर लेसरच्या माध्यमातून टाकला जातोय, जेणेकरून त्या आंदोलकांची ओळख पटू शकेल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि हाय डेफिनेशन कॅमेर्‍याद्वारे आंदोलकांचे चेहरे ओळखून त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे.आंदोलन फोडण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न होत असताना आंदोलकही तितक्याच जोरदार पद्धतीने प्रत्युत्तर देत आहेत. हाय डेफिनेशन कॅमेर्‍यावर आंदोलकांकडून हिरव्या आणि निळ्या रंगाच्या लेसर किरणांचा मारा केला जातोय, ज्यामुळे कॅमेर्‍यातून फोटो घेता येत नाही. गेल्या काही दिवसांत अशा लेसर टॉर्चची मागणी वाढलेली दिसतेय. पोलिस लेसर टॉर्च विकणार्‍या आणि वापर करणार्‍यांना पकडत आहेत. अशा पद्धतीच्या कॅमेर्‍यांचा वापर करण्यासाठी हाय स्पीड इंटरनेट सेवा पोलिसांना दिली जात आहे, ज्यामधून आंदोलकांचे वर्तन, भाषा, पेहराव, चेहर्‍यावरील भाव ओळखून पुढील डावपेच आखले जातात. माहिती तंत्रज्ञान काळात अशी आंदोलने जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा होताना दिसत आहेत. हिंसा आणि हिंसेची भाषा बदलत असताना त्याचे प्रत्युत्तर हाँगकाँग आंदोलकांकडून तितक्याच आधुनिक पद्धतीने दिले जात आहे.
    आंदोलकांची तयारी,पोशाख, तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे आंदोलनाचे भविष्यातील स्वरूप कसे असू शकते याची प्रचिती येताना दिसतेय. राज्य संस्था आणि पोलिस वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करत असताना आंदोलकांनी त्यावर उत्तर शोधलेले दिसते. सिम्बॉलिक किंवा चिन्हांच्या स्वरूपात बोलणे असेल, एका ठिकाणी जास्त वेळ न थांबता बी वॉटर’ या संकल्पनेचा वापर करत गर्दी दूर करणे असेल, पोलिसांच्या अश्रुधुराच्या गोळ्यापासून वाचण्याच्या नवीन पद्धती शोधणे असेल तसेच घरगुती वस्तू वापरून पोलिसांकडून होणार्‍या हल्ल्यापासून स्वतःचा बचाव केला जातोय. चेहरा ओळखला जाऊ नये म्हणून मास्क वापरला जात आहे. सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यावर रंग पुसला जात आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन सिस्टिमद्वारे आंदोलकांची ओळख शोधली जात असल्याने आंदोलकांनी फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि लोकल मोबाइल अ‍ॅप डिलीट केले आहे.
    भारतातली आंदोलने या तुलनेने कुठे आहेत, याचा अभ्यास यानिमित्ताने होऊ शकेल. भारतीय आंदोलनाची सामाजिक मानसशास्त्रद्वारा दिशा समजू शकते. काही अपवाद वगळता भारतीय आंदोलने ही जाती-वर्ग-लिंगभाव-धर्माच्या चौकटीत अडकलेली दिसतात. तात्पुरती संवेदनशीलता, प्रलोभनं, सातत्याचा अभाव अशी समान गुणवैशिष्ट्ये या आंदोलनात आहेत. गेल्या दशकातील आंदोलनांचा मागोवा घेतला तर लक्षात येऊ शकेल की, आंदोलनामध्ये भाग घेणारे लोकं कोण आहेत आणि त्यांची त्यामागची मानसिकता किती तात्पुरती आहे. जनलोकपाल बिल पास करण्यासाठी झालेले आंदोलन, निर्भया आंदोलन ही काही ताजी उदाहरणे. कोणतीही पूर्वतयारी नसलेले, इंटरनेट तंत्रज्ञानाचा कळेल तितका वापर करणारे लोक,पारंपरिक घोषणा आणि व्यक्तिकेंद्रित आंदोलने फार काळ टिकू शकत नाही हे याने सिद्ध झाले.
    किसान मार्च आंदोलनात शेतकर्‍यांनी नाशिक ते मुंबई असा काढलेला लॉँगमार्च हे भारतीय आंदोलनातील विषमतेचे उत्तम उदाहरण. सुरुवातीचे 2-3 दिवस माध्यमांनी दखल न घेतलेले आंदोलन काही वेळातच सोशल मीडियावर धडकले. लोक आंदोलनाचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट करत पाठिंबा दर्शवत होते, काही आंदोलकांच्या पायांची कातडी निघालेले फोटो स्वतःची फेसबुक प्रोफाइल आणि कव्हर फोटो म्हणून लोकांनी वापरले. व्हर्च्युअल पाठिंबा आणि भासात्मक संवेदनशीलता ही आपल्या आंदोलनाच्या वैशिष्ट्यांपैकी एक वैशिष्ट्य. ’मी टू’ हे कामाच्या ठिकाणी महिलांसोबत होणारे अत्याचार समोर आणणारे असेच एक आंदोलन. यामध्ये अनेक दिग्गजांची नावे समोर आले. सोशल मीडियाद्वारे महिलांकडून आरोप होत होते, ज्याला सोशल मीडियावर पाठिंबादेखील मिळत होता.ऑनलाइन आंदोलनाचा हा प्रकार.भारतामधील ही आंदोलने जरी इंटरनेट तंत्र वापरत असली तरी त्याची तीव्रता खूप कमी आहे.
    कार्यात्मक लोकशाही प्रक्रियेमध्ये प्रत्यक्ष  सहभागाचे महत्त्व असते. हाँगकाँगसारख्या आंदोलनातून डिजिटल लोकशाही आणि इंटरनेट माहिती काळात आंदोलने कशी असायला हवीत याची प्रचिती सार्‍या जगाला मिळाली आणि आंदोलनाची व्याख्याच बदलली. काळानुसार लोकशाही बदलते आणि लोकशाहीला आकार देणारी आंदोलनेही बदलायला हवीत. इंटरनेट ज्याला मानवी इतिहासात स्वातंत्र्याचे बलस्थान मानले जात होते, त्याचे निरंकुश पद्धतीने धोकादायक तंत्रात रूपांतर केले जात आहे. इंटरनेट एकूणच मानवी सभ्यतेसाठी धोकादायक ठरत आहे. वास्तव/सत्य समजून घायच असेल तर सत्य कोणीच तुम्हाला सांगू शकणार नाही. सांगितले तर केवळ त्याची आवृत्ती सांगू शकतील.जर तुम्हाला सत्य जाणायचं आहे तर ते तुम्ही स्वतःला शोधावे लागेल. खरी सत्ता कोणत्याही घटनेच्या पलीकडे पाहण्यामध्ये असते. जोपर्यंत तुम्ही शोधात राहता, त्यांच्यासाठी तुम्ही धोकेदायक असता. हीच त्यांची भीती असते.’ आंदोलनाची गरज लोकशाहीमध्ये वास्तव शोधण्यासाठी असते. आणि आंदोलने

अक्रम ढालाईत
 akramdh068@gmail.com

काही टोकाची भूमिका घेणार्‍या राजकीय आणि सामाजिक पक्ष-संघटनांचा हा खास मुद्दा राहिला आहे की काँग्रेस आणि इतर काही राजकीय पक्ष मुसलमानांचा अनुनय करतात आणि त्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि साधन संपत्तीत उचित व देय हिश्श्यापेक्षा जास्त देतात. हा आरोप राजेंद्र सच्चर कमेटीच्या अहवालाद्वारे निराधार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ही सच्चर समिती इ.सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाद्वारे मुस्लिम समुदायाच्या सद्यस्थितीतील सामाजिक आणि शैक्षणिक अवस्थेवर अहवाल तयार करण्याकरिता नेमली गेली होती. समितीने आपला अहवाल इ.सन 2006 मध्ये सादर केला. समितीने विरोधकांद्वारे मुस्लिमांची मनधरणी होत असल्याच्या नीतीचे बनावटी सत्य पसरविणार्‍यांचे तोंड बंद करण्यासाठी प्रामाणिक आकडे प्रस्तुत केले. समितीने हा निष्कर्ष मांडला की भारतातल्या मुसलमानांची अवस्था अनुसूचित जाती-जमातींपेक्षाही निकृष्ट दर्जाची आहे. समितीने सत्याचा पाठपुरावा करून आश्‍चर्यजनक आकडे प्रस्तुत केले आणि हे सांगितले की, शासकीय नोकर्‍या आणि इतर सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रांमध्ये मुसलमानांची अवस्था हेच त्यांच्या सामाजिक अवस्था आणि अनुनयाला तपासून पाहण्यास पुरेसे आहे. आम्ही हे बघितले पाहिजे की या मापदंडानुसार मुसलमान कोणत्या जागी उभे आहेत? स्मरणात असावे की देशात मुसलमानांची लोकसंख्या सुमारे 15 टक्के आहे.
    1. मुसलमानांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय स्तरावर सरासरी साक्षरता प्रमाणापेक्षा खूप खालावलेले आहे. 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील 25 टक्के मुस्लिम मुले एक तर कधीच शाळेत जात नाहीत, किंवा मध्येच शाळा सोडून देतात. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर शैक्षणिक संधीचा विस्तार भारतीय मुसलमानांकरिता लाभदायक ठरला नाही. प्रमुख महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी-स्तरावर एकूण 25 विद्यार्थ्यांमध्ये 1 मुस्लिम विद्यार्थी असतो. सर्व सामाजिक आणि धार्मिक सांप्रदायांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांचा बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक आहे. शिकत असलेल्या मुस्लिम मुलांपैकी केवळ 3 टक्के मुले मदरशात जातात. सच्चर कमिटीने या गोष्टीचाही उल्लेख केला आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विकासाकरिता जी सकारात्मक पावले उचलली गेलीत. त्यापासून निदान या जाती-जमातींना काही संवैधानिक तरतुदी मिळाल्या आहेत. याचप्रकारे भारतीय मुसलमानांकरिता अशा सकारात्मक उपक्रमांची गरज आहे.
    2. शासकीय विभागातील उच्चस्तरीय नोकर्‍यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधीत्व मोठे करूणाजनक आहे. प्रथम श्रेणींच्या नोकर्‍यांमधील त्यांचा सहभाग 3.10 टक्के, द्वितीय श्रेणीत 4.3 टक्के, चतुर्थ श्रेणीत मात्र 8.16 टक्के आहे. खाजगी क्षेत्रात तर ही आकडेवारी याहून कमीच आहे.
    3. नोकरशाहीत एकंदरित मुसलमानांचे प्रमाण फक्त 2.5 आहे. वस्तुतः भारताच्या एकूण लोकसंख्येत मुसलमानांची संख्या 15 टक्के आहे.
    4. आय.ए.एस.मध्ये मुसलमानांचे प्रमाण 3 टक्के आय.एफ.एस.मध्ये 1.8 टक्के, रेल्वेत 4.5 टक्के, पोलीस दलात 6 टक्के, आरोग्य सेवा विभागात 4.4 टक्के आणि वाहतूक यंत्रणेत 6.5 टक्के आढळून आले. वास्तविक भारताच्या लोकसंख्येत मुसलमान 15 टक्के आहेत. भारतीय रेल्वेत मुसलमान फक्त 4.5 टक्के आणि यात 98.7 टक्के मुसलमान निम्नस्तरीय पातळीवर तैनात आहेत. विद्यापीठे आणि बँकांमध्ये मुसलमानांचा सहभाग फार कमी प्रमाणात आहे. कोणत्याही राज्यात शासकीय नोकर्‍यांमध्ये मुसलमानांचा सहभाग त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही. पोलीस शिपायांमध्ये यांचा सहभाग केवळ 6 टक्के आहे. आरोग्य विभागात 4.4 तर वाहतूक विभागात 6.5 टक्के आहे.
    5. उच्च न्यायालयामध्ये 310 न्यायाधीशांमध्ये (1 एप्रिल इ.सन. 1980 च्या रिपोर्टनुसार) फक्त 14 मुस्लिम न्यायाधीश होते.
    6. आर्थिक सहाय्यासंदर्भात कर्ज घेणारे मुसलमान 4.3 टक्के होते आणि मुसलमानांना दिले गेलेले कर्ज, एकूण वितरित केेलेल्या कर्जाच्या 2.02 टक्के होते. समग्र आर्थिक क्षेत्रात मुसलमानांना दिले गेलेले ’डिफ्रंन्शिअल इन्ट्रेस्ट रेट क्रेडिट’ केवळ 3.76 टक्के होते.
    7. उद्योगांमध्ये देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक घराण्यांमध्ये जास्त करून उद्योग मुसलमानांच्या मालकीचे किंवा नियंत्रणात नाहीत. मुसलमानांच्या ज्या उद्योगांना लायसेन्स दिले गेले. त्यांची संख्या 2 टक्क्यांहून कमी आहे.
    मुसलमान हस्तकला उद्योगात प्रामुख्याने कुशल कारागिराचे स्थान बाळगतात. या क्षेत्रात काम करणार्‍या कारागिरांपैकी 51.89 टक्के कारागीर मुसलमान होते. परंतु, या क्षेत्रात मुसलमानांचे स्वामित्व फक्त 4.4 टक्के होते.
    सर्वात जास्त चिंताजनक हकीगत अशी आहे की, सच्चर समितीला असेही आढळून आले की, भारतीय मुसलमानांना कोणत्याही अर्थपूर्ण राजकीय सहभागापासून वंचित राखण्याच्या योजनाबद्ध कट-कारस्थानाच्या आरोपात काही तथ्य आहे. उदाहरणार्थ, बिहार, उत्तर प्रदेश, प.बंगाल आणि अधिकतर राज्यांमध्ये अशा निवडणूक क्षेत्रांना रिजर्व घोषित केले जाते, जे मुस्लिम बहुल निवडणूक क्षेत्र असतात. तिथे केवळ अनुसूचित जातीचे उमेदवारच निवडणूक लढू शकतात. उघड आहे की मुसलमान अनुसुचित जातीवर्गात येत नाहीत.
    - सय्यद हामिद मोहसिन

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget