पंतप्रधान आवास योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या गरिबांना स्वस्त घरे मिळण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. या योजनेला जास्तीतजास्त दोन लाख ऐंशी हजार रुपयांचे साहाय्य अनुदान (सबसिडी) मिळते. परंतु त्यासाठी बँकेच्या गृहकर्जाची अट घालण्यात आलेली आहे. त्यासाठी साडे आठ टक्के व्याजदर आकारला जातो. त्याशिवाय हे कर्ज दीर्घ मुदतीचे म्हणजे ५, १०, १५, २०, ... असे असल्याकारणे दीर्घ मुदत संपेपर्यंत बँकेला व्याज मिळण्याची आपोआप सोय झालेली आहे.
गरिबांना परवडणारी घरे द्यावयाची झालीच तर ज्या गरिबांनी घरासाठी पैशांची बेगमी करून ठेवलेली आहे, त्यांना ती रोखीने देण्याची व्यवस्था करावी, त्यांना गृहकर्जाची अट असू नये. कारण भलेही बँकेचा व्याजदर कमी असला तरी ते कर्जच असते. लाकोच्या घरात गेलेल्या कर्जाच्या रकमेला काही हजारांचे व्याज लागतेच. असे व्याजही हे एक खर्चाचे कारण ठरते व ही अनुत्पादक बोकांडी पडते.
गरिबांना स्वस्तातील घरे द्यायची झाली तर त्यासाठी नोंदणी शुल्क (स्टँप ड्युटी व नोंदणी, नाममात्र असावेत, बाजार भावाच्या विंâमतीनुसार नसावेत, सेवाशुल्क, व्हॅट, जी.एस.टी. सारखे कर नसावेत. त्यासोबत साहाय्यभूत अनुदानाची (सबसिडी) रक्कम वाढवावी. पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरासाठी कर्ज काढून सण साजरा केल्यासारखे होऊ नये.
- ज्ञानेश्वर भि. गावडे, फोर्ट, मुंबई.
गरिबांना परवडणारी घरे द्यावयाची झालीच तर ज्या गरिबांनी घरासाठी पैशांची बेगमी करून ठेवलेली आहे, त्यांना ती रोखीने देण्याची व्यवस्था करावी, त्यांना गृहकर्जाची अट असू नये. कारण भलेही बँकेचा व्याजदर कमी असला तरी ते कर्जच असते. लाकोच्या घरात गेलेल्या कर्जाच्या रकमेला काही हजारांचे व्याज लागतेच. असे व्याजही हे एक खर्चाचे कारण ठरते व ही अनुत्पादक बोकांडी पडते.
गरिबांना स्वस्तातील घरे द्यायची झाली तर त्यासाठी नोंदणी शुल्क (स्टँप ड्युटी व नोंदणी, नाममात्र असावेत, बाजार भावाच्या विंâमतीनुसार नसावेत, सेवाशुल्क, व्हॅट, जी.एस.टी. सारखे कर नसावेत. त्यासोबत साहाय्यभूत अनुदानाची (सबसिडी) रक्कम वाढवावी. पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरासाठी कर्ज काढून सण साजरा केल्यासारखे होऊ नये.
- ज्ञानेश्वर भि. गावडे, फोर्ट, मुंबई.
Post a Comment