संधीसाधू राजकीय डाव!
स्वातंत्र्योत्तर काळात बिहारमध्ये काही बदल घडण्याची तेथील जनतेला अपेक्षा होती. राज्यातील वर्चस्ववाद्यांच्या कचाट्यातून आपली सुटका करून घेण्यासाठी तेथील जनतेने लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांच्यावर विश्वास टाकला, मात्र घोर निराशाच पदरात पडली. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर बिहारमध्ये राजकीय भूकंपाचे जे सुतोवाच करण्यात आले होते, त्याच फलित नितीशकुमार यांच्या संधीसाधू राजकीय डावाने स्पष्ट झाले. त्यांनी सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी वर्चस्ववादी आणि सांप्रदायिक-फॅसिस्टवादी शक्तींना आपल्या खांद्यावर घेऊन सत्तेपर्यंत पोहोचविले. सन २०१३ ला भाजपची साथ सोडून धर्मनिरपेक्ष आघाडीत घुसलेल्या नितीशकुमार यांची एनडीएमध्ये घरवापसी झाली आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्यावरील गैरव्यवहाराच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीला आलेला वेग, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांनी कोविंद यांना दिलेला पाठिंबा, पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबरील सदिच्छा भेटी हा काही निव्वळ योगायोग नव्हता. २००२ च्या गुजरात दंगलीनंतर देशात आणि नंतर बिहारमध्ये भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसलेल्या नितीशकुमार यांना २०१३ ला अचानक या दंगलीची आठवण झाली आणि ते संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सामील झाले. अनेकांना त्यांच्यात नरेंद्र मोदी यांचा पर्याय दिसला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीने त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करावे, असेही काहींना वाटत होते. परंतु २०१४ च्या मोदी लाटेने राजकारणात उलथापालथ केली. देशाचे नेतृत्व करणे बाजूला राहिले, पण बिहारमध्येही आपले नेतृत्व कायम ठेवायचे असेल तर लालूप्रसाद यांचा आधार घ्यावा लागेल याची जाणीव त्यांना झाली व त्यांनी आपल्या कट्टर प्रतिस्पध्र्याशी समझोता करून भाजपचा अश्वमेध बिहारमध्ये रोखला. यात खरे तर लालूप्रसाद यादव यांचा वाटा मोठा होता. भ्रष्टाचाराच्या महाजालात आकंठ अडकलेल्या लालूप्रसाद यादव यांनी वर्चस्ववादविरोधी सामाजिक न्यायाकडे निरंतर दुर्लक्ष केले. मार्च १९९० मध्ये मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर लालूप्रसाद बिहारमधील राजकारणातील उगवता तारा सिद्ध झाले होते. सुरूवातीला त्यांनी हिंदीभाषक राज्यांमधील सांप्रदायिकतेच्या विषारी वादळाच्या काळात अयोध्येत मंदिर निर्मितीसाठी रथयात्रा काढणाऱ्या भाजपनेते लालकृष्ण अडवाणी यांना लालूंनी २३ सप्टेंबर १९९० रोजी समस्तीपूरमध्ये अटक करविली. लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार झालेल्या लालूंनी सन १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील ५४ पैकी ३१ जागा जिंकल्या. परंतु काळ बदलला! फक्त सात वर्षांत त्यांचे आकर्षण फिके पडले. त्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये फरक दिसू लागला. सन १९९७ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून आपले पद सोडावे लागले आणि २०१३ च्या ३० सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरविले. त्यांच्याकडे जनाधार होता पण टीमवर्क नव्हते. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी फक्त मागास-दलित-अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारचक्रावर अंकुश लावण्याखेरीज त्यांनी कोणतेही मोठे कार्य केले नाही. नितीशकुमार यांची कारकीर्द तर यापेक्षाही विध्वंसक आहे. लालूंशी त्यांचे मतभेद जेव्हा विकोपाला गेले तेव्हा त्यांनी आपला समता पार्टी नावाचा नवीन पक्ष स्थापन केला. समता पार्टीने सन १९९५ पासून भाकपा (माले) या कम्युनिस्ट पक्षाशी युती केली. लालूंच्या पक्षातून फुटून त्यांच्याकडे अनेक लोक आले. मात्र निवडणुकी अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली. ते राबडीदेवीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. तेव्हापासून त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सहा वेळा शपथ घेतली आहे. त्यांनी एकेकाळच्या सात-आठ अथवा अकरा-बारा आमदार असलेल्या लहान पक्षाला – भाजपला राज्याचा सत्ताधारी पक्ष बनविले, हे त्यांचे सर्वांत मोठे योगदान म्हणावे लागेल. आघाडीबिघाडीद्वारे त्यांनी जुलै २०१७ मध्ये बिहारचा जनादेशच पालटून टाकला. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप त्यांचे काय करील अथवा त्यांचा पक्ष कोणत्या स्थितीत असे हे कळेलच. लालू यादव आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर सध्या होत असलेल्या संपूर्ण कारवाईच्या मागे राजकीय लाभ-हानीचा डाव असल्याचे म्हटले जाते. लालूप्रसाद यांनी २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत राजदला सर्वांत मोठा पक्ष बनविण्यात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. याचाच अर्थ लालूंचा करिश्मा बिहारमधील त्यांच्या समर्थकांमधून संपुष्टात आलेला नाही. त्यामुळे बिहारमध्ये भाजपला लालूंच्या क्षमतेचे अतिशय भय वाटू लागले आहे. याचा अप्रत्यक्ष फायदा नितीशकुमार यांनादेखील होत असला तरी त्यांनी खेळलेल्या या संधीसाधू डावामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय भूवंâपाचा फायदा कुणाकुणाला होईल, हे आगामी निवडणुकीनंतर निश्चित होईल. तरीही बिहारच्या इतिहासात नितीशकुमार समता आणि सामाजिक न्यायाच्या आंदोलनाचे सर्वांत मोठ्या गुन्हेगाराच्या स्वरूपात ओळखले जातील! -शाहजहान मगदुम
स्वातंत्र्योत्तर काळात बिहारमध्ये काही बदल घडण्याची तेथील जनतेला अपेक्षा होती. राज्यातील वर्चस्ववाद्यांच्या कचाट्यातून आपली सुटका करून घेण्यासाठी तेथील जनतेने लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांच्यावर विश्वास टाकला, मात्र घोर निराशाच पदरात पडली. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर बिहारमध्ये राजकीय भूकंपाचे जे सुतोवाच करण्यात आले होते, त्याच फलित नितीशकुमार यांच्या संधीसाधू राजकीय डावाने स्पष्ट झाले. त्यांनी सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी वर्चस्ववादी आणि सांप्रदायिक-फॅसिस्टवादी शक्तींना आपल्या खांद्यावर घेऊन सत्तेपर्यंत पोहोचविले. सन २०१३ ला भाजपची साथ सोडून धर्मनिरपेक्ष आघाडीत घुसलेल्या नितीशकुमार यांची एनडीएमध्ये घरवापसी झाली आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्यावरील गैरव्यवहाराच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीला आलेला वेग, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांनी कोविंद यांना दिलेला पाठिंबा, पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबरील सदिच्छा भेटी हा काही निव्वळ योगायोग नव्हता. २००२ च्या गुजरात दंगलीनंतर देशात आणि नंतर बिहारमध्ये भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसलेल्या नितीशकुमार यांना २०१३ ला अचानक या दंगलीची आठवण झाली आणि ते संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सामील झाले. अनेकांना त्यांच्यात नरेंद्र मोदी यांचा पर्याय दिसला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीने त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करावे, असेही काहींना वाटत होते. परंतु २०१४ च्या मोदी लाटेने राजकारणात उलथापालथ केली. देशाचे नेतृत्व करणे बाजूला राहिले, पण बिहारमध्येही आपले नेतृत्व कायम ठेवायचे असेल तर लालूप्रसाद यांचा आधार घ्यावा लागेल याची जाणीव त्यांना झाली व त्यांनी आपल्या कट्टर प्रतिस्पध्र्याशी समझोता करून भाजपचा अश्वमेध बिहारमध्ये रोखला. यात खरे तर लालूप्रसाद यादव यांचा वाटा मोठा होता. भ्रष्टाचाराच्या महाजालात आकंठ अडकलेल्या लालूप्रसाद यादव यांनी वर्चस्ववादविरोधी सामाजिक न्यायाकडे निरंतर दुर्लक्ष केले. मार्च १९९० मध्ये मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर लालूप्रसाद बिहारमधील राजकारणातील उगवता तारा सिद्ध झाले होते. सुरूवातीला त्यांनी हिंदीभाषक राज्यांमधील सांप्रदायिकतेच्या विषारी वादळाच्या काळात अयोध्येत मंदिर निर्मितीसाठी रथयात्रा काढणाऱ्या भाजपनेते लालकृष्ण अडवाणी यांना लालूंनी २३ सप्टेंबर १९९० रोजी समस्तीपूरमध्ये अटक करविली. लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार झालेल्या लालूंनी सन १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील ५४ पैकी ३१ जागा जिंकल्या. परंतु काळ बदलला! फक्त सात वर्षांत त्यांचे आकर्षण फिके पडले. त्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये फरक दिसू लागला. सन १९९७ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून आपले पद सोडावे लागले आणि २०१३ च्या ३० सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरविले. त्यांच्याकडे जनाधार होता पण टीमवर्क नव्हते. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी फक्त मागास-दलित-अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारचक्रावर अंकुश लावण्याखेरीज त्यांनी कोणतेही मोठे कार्य केले नाही. नितीशकुमार यांची कारकीर्द तर यापेक्षाही विध्वंसक आहे. लालूंशी त्यांचे मतभेद जेव्हा विकोपाला गेले तेव्हा त्यांनी आपला समता पार्टी नावाचा नवीन पक्ष स्थापन केला. समता पार्टीने सन १९९५ पासून भाकपा (माले) या कम्युनिस्ट पक्षाशी युती केली. लालूंच्या पक्षातून फुटून त्यांच्याकडे अनेक लोक आले. मात्र निवडणुकी अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली. ते राबडीदेवीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. तेव्हापासून त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सहा वेळा शपथ घेतली आहे. त्यांनी एकेकाळच्या सात-आठ अथवा अकरा-बारा आमदार असलेल्या लहान पक्षाला – भाजपला राज्याचा सत्ताधारी पक्ष बनविले, हे त्यांचे सर्वांत मोठे योगदान म्हणावे लागेल. आघाडीबिघाडीद्वारे त्यांनी जुलै २०१७ मध्ये बिहारचा जनादेशच पालटून टाकला. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप त्यांचे काय करील अथवा त्यांचा पक्ष कोणत्या स्थितीत असे हे कळेलच. लालू यादव आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर सध्या होत असलेल्या संपूर्ण कारवाईच्या मागे राजकीय लाभ-हानीचा डाव असल्याचे म्हटले जाते. लालूप्रसाद यांनी २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत राजदला सर्वांत मोठा पक्ष बनविण्यात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. याचाच अर्थ लालूंचा करिश्मा बिहारमधील त्यांच्या समर्थकांमधून संपुष्टात आलेला नाही. त्यामुळे बिहारमध्ये भाजपला लालूंच्या क्षमतेचे अतिशय भय वाटू लागले आहे. याचा अप्रत्यक्ष फायदा नितीशकुमार यांनादेखील होत असला तरी त्यांनी खेळलेल्या या संधीसाधू डावामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय भूवंâपाचा फायदा कुणाकुणाला होईल, हे आगामी निवडणुकीनंतर निश्चित होईल. तरीही बिहारच्या इतिहासात नितीशकुमार समता आणि सामाजिक न्यायाच्या आंदोलनाचे सर्वांत मोठ्या गुन्हेगाराच्या स्वरूपात ओळखले जातील! -शाहजहान मगदुम
Post a Comment