नवी दिल्ली (शोधन सेवा)
जमाअत-ए-इस्लामीचे उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम इंजिनिअर यांनी 5 नोव्हेंबरला जमाअतच्या मुख्य कार्यालयात मासिक प्रेस कॉन्फ्रन्समध्ये बोलताना सांगितले की, लवकरच अयोध्येसंबंधी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. देशाच्या सर्व नागरिकांनी या निर्णयाचा शांतपणे स्वीकार करावा आणि कुठल्याही प्रकारची उत्तेजना आणि हिंसेचे प्रदर्शन करू नये. ते पुढे म्हणाले की, जमाअते इस्लामी हिंदच्या केंद्रीय सल्लागार परिषदेने या संबंधी काही प्रस्ताव पारित केले असून, त्यात या विवादासंबंधी आणि देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेसंबधीं तसेच एनआरसीवर आपली चिंता व्यक्त केली आहे. ते पुढे म्हणाले की, आमची अशी धारणा आहे की, बाबरी मस्जिदीच्या पक्षामध्ये वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च कोटीचे तर्क देऊन पैरवी केलेली आहे. संपूर्ण शक्ती पणाला लावून साक्ष कोर्टासमोर ठेवलेली आहे. निश्‍चितच सगळ्या जगाचे लक्ष या संवेदनशील आणि महत्वपूर्ण निकालाकडे लागलेले आहे. या निर्णयानंतर सर्वांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यामध्ये सरकारचे सहकार्य करावे.
शिवाय, देशाची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसून, सकल घरेलू उत्पाद कमी होत असल्याचे संकेत मिळत असल्यामुळे सर्वच लोक व्यथित झालेले आहेत. शासनकर्ते जरी अर्थव्यवस्थेच्या बिगडलेल्या परिस्थितीचा स्वीकार करण्यामध्ये कचरत असले तरी अर्थव्यवस्थेमधील मंदी ही सत्य घटना आहे. सरकार नाकारत जरी असले तरी आर्थिक स्थिती बिगडत असल्याचे सर्वच चिन्ह उघडपणे दिसून येत आहे. विकासदर कमी होत आहे. बाजारामध्ये वस्तूंना मागणी नाही. म्हणून उद्योजक उत्पादन कमी करत आहेत. त्यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे. आसाममधील एनआरसीची अंतिम सूची जाहीर झाल्यानंतर 19 लाखापेक्षा जास्त लोक एनआरसीच्या बाहेर आहेत. ही चिंताजनक बाब आहे. अशात गृहमंत्र्यांनी पूर्ण देशात लागू करण्याचा सुतोवाच करून लोकांच्या अडचणींमध्ये भर टाकलेली आहे. देशातील मोठ्या शहरांमध्ये प्रदुषण वाढत असून, जमाअत या संबंधी चिंतीत आहे. वेगवान औद्योगिककरण, असंतुलित विकास आणि बेलगाम गाड्यांनी वाहतुकीच्या अनेक समस्या उभ्या राहत आहेत. ज्याचा सर्वात वाईट परिणाम वातावरणावर होत असून, वायू मंडलीय प्रदुषण वाढत आहे. भूमंडलीकरण, निजीकरण आणि उदारवादाने जगामध्ये उपभोगी संस्कृतीला जन्म दिलेला आहे. या कारणामुळे अनेक देशांच्या आर्थिक गरजा आणि उत्पादन यांच्यामध्ये गल्लत झालेली आहे. पुरेसे कायदे नसल्यामुळे प्रदुषणावर अंकुशही लावता येत नाहीये. यावर उपाय इस्लामची अर्थव्यवस्था हाच आहे. ज्यामध्ये उत्पादनात संतुलन राखले जाते आणि बाजारात उत्पादन एवढेही वाढत नाही की ज्यामुळे पर्यावरणावर त्याचा विपरित परिणाम होईल. पत्रकार परिषदेस मुज्तबा फारूक, अर्शद शेख यांची उपस्थिती होती.
जमाअत-ए-इस्लामीचे उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम इंजिनिअर यांनी 5 नोव्हेंबरला जमाअतच्या मुख्य कार्यालयात मासिक प्रेस कॉन्फ्रन्समध्ये बोलताना सांगितले की, लवकरच अयोध्येसंबंधी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. देशाच्या सर्व नागरिकांनी या निर्णयाचा शांतपणे स्वीकार करावा आणि कुठल्याही प्रकारची उत्तेजना आणि हिंसेचे प्रदर्शन करू नये. ते पुढे म्हणाले की, जमाअते इस्लामी हिंदच्या केंद्रीय सल्लागार परिषदेने या संबंधी काही प्रस्ताव पारित केले असून, त्यात या विवादासंबंधी आणि देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेसंबधीं तसेच एनआरसीवर आपली चिंता व्यक्त केली आहे. ते पुढे म्हणाले की, आमची अशी धारणा आहे की, बाबरी मस्जिदीच्या पक्षामध्ये वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च कोटीचे तर्क देऊन पैरवी केलेली आहे. संपूर्ण शक्ती पणाला लावून साक्ष कोर्टासमोर ठेवलेली आहे. निश्‍चितच सगळ्या जगाचे लक्ष या संवेदनशील आणि महत्वपूर्ण निकालाकडे लागलेले आहे. या निर्णयानंतर सर्वांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यामध्ये सरकारचे सहकार्य करावे.
शिवाय, देशाची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसून, सकल घरेलू उत्पाद कमी होत असल्याचे संकेत मिळत असल्यामुळे सर्वच लोक व्यथित झालेले आहेत. शासनकर्ते जरी अर्थव्यवस्थेच्या बिगडलेल्या परिस्थितीचा स्वीकार करण्यामध्ये कचरत असले तरी अर्थव्यवस्थेमधील मंदी ही सत्य घटना आहे. सरकार नाकारत जरी असले तरी आर्थिक स्थिती बिगडत असल्याचे सर्वच चिन्ह उघडपणे दिसून येत आहे. विकासदर कमी होत आहे. बाजारामध्ये वस्तूंना मागणी नाही. म्हणून उद्योजक उत्पादन कमी करत आहेत. त्यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे. आसाममधील एनआरसीची अंतिम सूची जाहीर झाल्यानंतर 19 लाखापेक्षा जास्त लोक एनआरसीच्या बाहेर आहेत. ही चिंताजनक बाब आहे. अशात गृहमंत्र्यांनी पूर्ण देशात लागू करण्याचा सुतोवाच करून लोकांच्या अडचणींमध्ये भर टाकलेली आहे. देशातील मोठ्या शहरांमध्ये प्रदुषण वाढत असून, जमाअत या संबंधी चिंतीत आहे. वेगवान औद्योगिककरण, असंतुलित विकास आणि बेलगाम गाड्यांनी वाहतुकीच्या अनेक समस्या उभ्या राहत आहेत. ज्याचा सर्वात वाईट परिणाम वातावरणावर होत असून, वायू मंडलीय प्रदुषण वाढत आहे. भूमंडलीकरण, निजीकरण आणि उदारवादाने जगामध्ये उपभोगी संस्कृतीला जन्म दिलेला आहे. या कारणामुळे अनेक देशांच्या आर्थिक गरजा आणि उत्पादन यांच्यामध्ये गल्लत झालेली आहे. पुरेसे कायदे नसल्यामुळे प्रदुषणावर अंकुशही लावता येत नाहीये. यावर उपाय इस्लामची अर्थव्यवस्था हाच आहे. ज्यामध्ये उत्पादनात संतुलन राखले जाते आणि बाजारात उत्पादन एवढेही वाढत नाही की ज्यामुळे पर्यावरणावर त्याचा विपरित परिणाम होईल. पत्रकार परिषदेस मुज्तबा फारूक, अर्शद शेख यांची उपस्थिती होती.
Post a Comment