झुंडशाहीचे आणखी किती बळी?

-कलीम अजीम
रमजान ईदला मुस्लिम धर्मीयांत विशेष महत्त्व असते. या दिवशी नवे कपडे आणि सुगंधी अत्तर लावून ईद साजरी केली जाते. घरात गोडधोड पदार्थ बनवले जातात. मुस्लिमांना रमजान ईदचे वेध वर्षभरापासून लागलेले असतात. मात्र, यंदाची ईद सोमवारी देशभरात भीतीदायक वातावरणात साजरी झाली. हरयाणात ईदच्या खरेदीला गेलेला १५ वर्षीय जुनैद शेख यांची काही समाजकंटकांनी हत्या केली. जुनैद धर्माने मुस्लिम होता हाच केवळ त्याचा दोष. दिल्ली-मथुरा एक्स्प्रेसहून तो ईदसाठी गावी निघाला होता. डोक्यावर टोपी आणि पांढरा कुर्ता घातलेला जुनैद रेल्वेतील सहप्रवाशांना खटकला.

प्रत्यक्षदर्शीनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो बर्थवर बसल्यामुळे जागा नसलेले उभे प्रवासी खवळले. यानंतर झालेल्या वादात जुनैदचं शिरकाण करण्यात आलं. या घटनेच्या निषेधार्थ जुनैदच्या हरयाणातील गावी बल्लभगडमध्ये नमाजनंतर ईद साजरी झाली नाही. देशभरात काळ्या पट्ट्या लावून या घटनेचा निषेध नोंदवण्यात आला. सौदी अरेबिया आणि इतर इस्लामी राष्ट्रांतील अनिवासी भारतीयांनीदेखील काळ्या फिती लावून जुनैदच्या हत्येचा निषेध केला.
जुनैदच्या हत्येनंतर सबंध भारतात पुन्हा एकदा असहिष्णूतेची चर्चा सुरू झाली. अल्पसंख्याक समुदायावर होणारे अत्याचार, हिंसक जमावाकडून मुस्लिमांच्या होत असलेल्या हत्या यांच्या निषेधार्थ मानवाधिकार कार्यकत्र्या शबनम हाश्मी यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक हक्कांबाबतचा पुरस्कार परत केला. या अवार्ड वापसीनंतर देशात या घटनेचा तीव्र निषेध सुरू झाला. बुधवारी २८ जूनला ‘नॉट इन माय नेम’ या मोहिमेअंतर्गत देशभरात नागरिक रस्त्यावर उतरले. पहिल्या टप्प्यात दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद आणि मुंबईत ‘नॉट इन माय नेम’ बॅनरखाली हजारो नागरिक एकत्र आले. शांतीमार्च काढून सरकार आणि झुंडशाहीचा निषेध नोंदवला. ३ जुलैला दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा दिल्ली, मुंबई आणि अन्य ठिकाणी शांतीमार्च काढून झुंडशाहीचा निषेध करण्यात आला.
२०१६ मध्ये झालेल्या अखलाक हत्याकांडानंतर पुरोगामी विचाराचे लेखक, कलाकार, सामाजिक कार्यकत्र्यांनी निषेध म्हणून पुरस्कार वापसी सुरू केली. भाजप हिंदुत्ववादी शक्तींकडून या मोहिमेची हेटाळणी करण्यात आली. ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी याविरोधात दिल्लीत मार्च काढला. अखलाक यांच्या हत्येनंतर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटल्यानंतरही हे हत्यासत्र थांबले नाही. मात्र, देशात सुरू असलेल्या ‘मॉब लिचिंग’वर अजूनही ते काही बोलले नाही. गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून देशात आत्तपर्यंत ८६ मुस्लिमांच्या हत्या झाल्या आहेत, अशी आकडेवारी नुकतीच बाहेर आली आहे. ‘इंडिया स्पेंड’ या माहिती गोळा करणाऱ्या संस्थेनं हे सर्वेक्षण केलंय. गुरूवारी २९ जूनला प्रधानसेवक कथित गोरक्षकांच्या गैरकृत्यांविरोधात साबरमतीमध्ये सॉफ्ट भूमिका घेत होते. अगदी त्याच वेळी झारखंडमध्ये एक बेफाम झुंड अलीमुद्दीन अन्सारीचा बळी घेत होती. याचा अर्थ पंतप्रधानाच्या सूचना आणि आदेशांना रक्ताचा अभिषेक घालत हरताळ फासण्यात आला होता. सरकार आणि त्यांचे केंद्रीय मंत्री ‘मॉब लिचिंग’विरोधात कडक कारवाई करण्याऐवजी मागच्या सरकारच्या काळात अधिक हत्या झाल्या होत्या, अशी हास्यास्पद आकडेवारी देत फिरत आहेत. त्यामुळे ‘मॉब लिचिंग’च्या घटनेतली वाढ पाहता ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड’ अर्थात सरकार पुरस्कृत या हिंसा असल्याची टीका अनेक स्तरांतून केली जातेय. ही झुंडशाही रोखण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलंय. पंतप्रधानांनी केलेलं वक्तव्य गोरक्षरकांविरोधात होते का, त्यांच्या समर्थनार्थ (!) अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या चर्चेला विश्व हिंदू परिषदेने दुजोरा दिल्यासारख्या शब्दांत पीएमच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. शुक्रवारी ३० जूनला बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत व्हीएचपीचे आंतरराष्ट्रीय सहसचिव सुरेंद्र जैन यांनी ‘पंतप्रधानांचं वाक्य एकतर्फी असून गोरक्षक चांगले काम करत आहेत’ अशी टीका केली. गेल्या वर्षी दिल्लीत मा. प्रधानसेवकांनी गोरक्षकांना धारेवर धरलं होतं. त्या वेळीदेखील व्हीएचपीनं संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती. पीएमच्या आवाहनानंतरही गोमांसच्या संशयावरून मारहाण होणाच्या घटना काही कमी झालेल्या नव्हत्या.
देशात २०१४ साली सत्ताबदल झाला. काँग्रेसला दूर सारत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवत एकहाती सत्ता स्थापन केली. निवडणुकीच्या निकालानंतर विजयोत्सव साजरा करणाऱ्या उन्मादी कार्यकत्र्यांनी दक्षिणेकडील अल्पसंख्याकांच्या काही धार्मिक स्थळांवर हल्ला करत तोडफोड केली. या घटनेनंतर येत्या काळात देशात सामाजिक सुरक्षा आणि अल्पसंख्याकांच्या भवितव्याची स्थिती काय असेल याची स्थिती स्पष्ट झाली होती. यानंतर अगदी काही दिवसांत २ जून २०१४ ला पुण्यात आयटी इंजिनियर मोहसीन शेख यांची हत्या करण्यात आली. सत्ताबदलानंतर झुंडशाहीने केलेली देशातली ही पहिली हत्या होती. नागालँडच्या दिमापूरमध्ये ५ मार्च २०१५ साली बांग्लादेशी असल्याच्या संशयावरुन ३० वर्षीय शरफुद्दीनची हजारोंच्या जमावानं शिरकाण केला. शरफुद्दीन हा माजी सैनिकाचा मुलगा होता. तर सोलापूरचा मोहसीन हा सामान्य कुटुंबातला. मोहसीन आणि शरफुद्दीनची हत्या ते धर्माने मुस्लिम असल्यानं झाली. शरफुद्दीनला बलात्काराच्या खोट्या तक्रारीखाली अटक करण्यात आली होती. जेल फोडत त्याला बाहेर काढून झुंडीने त्याचा शिरकाण केला. तर मोहसीन नमाजहून परत येत असताना त्याच्या डोक्यावरची टोपी पाहून त्याला मारण्यात आले. सत्ताबदलानंतर घटलेल्या या दोन घटना झुंडशाहीच्या शक्ती वाढवणाऱ्या होत्या. या घटना देशात ‘मॉब लिचिंग’च्या ‘लिटमस टेस्ट’ ठरल्या. मुस्लिम समाज आणि सरकारमधून काहीच प्रतिक्रिया येत नसल्याचं पाहून झुंडशाही वाढली.
सताबदलाला तीन वर्ष उलटली आहेत... या काळात सरकारला ठोस असं काही करता आलेलं नाहीये. त्यामुळे येत्या काळात गोरक्षेचा मुद्दा मोठा होऊ शकतो, असा अंदाज ‘दि इकोनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाने मांडला आहे. २४ जूनच्या कव्हर स्टोरीत भाजप सरकारच्या औद्योगिक धोरणावर विकलीने टीका केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत भारतात विशेष असं काही घडलं नसल्याचं ‘दि इकोनॉमिस्ट’ने स्पष्ट केलंय. नोटबंदीला ‘दि इकोनॉमिस्ट’ने विकास आणि व्यवसाय विरोधी म्हंटलंय. तीन वर्षांत विकास दर अर्थात जीडीपी कमालीचा घसरल्याचं साप्ताहिकाने म्हंटलंय. येत्या काळात निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजप सरकारकडून गोरक्षेचा मुद्दा उचलला जाऊ शकतो असा दावा ‘दि इकोनॉमिस्ट’ने केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून देशात गोरक्षेच्या नावाने धार्मिक धृवीकरण सुरू आहे. याचाच पुढचा भाग म्हणून देशात दंगली, सामूहिक हत्याकांड घडण्याची शक्यताही राजकीय विश्लेषक मांडत आहेत. येत्या काळात देशात याच मुद्द्यावरून राजकीय उलथापालथी होऊ शकतात. काही महिन्यांत गुजरातमध्ये निवडणुका होणार आहेत. गोरक्षेच्या नावाने बाहेर निघालेली ही उन्मादी झुंड गुजरातमध्ये भाजपला सत्तेची किल्ली वाटते. त्यामुळेच 'मॉब लिचिंग'ला सत्तेचं संरक्षण प्राप्त असल्याचं सांगण्यात येतंय... एकीकडे सरकार पॉलिटिकली करेक्टनेस म्हणून हिंसक प्रवृत्तीविरोधात कारवाईचं आश्वासन देत आहे. मात्र प्रत्यक्ष कारवाई मात्र शून्यच आहे. गोरक्षकांच्या उन्मादाविरोधात 'अनहद'च्या शबनम हाश्मी यांनी मानवाधिकार आयोगाला पुरस्कार परत केलाय. तर दुसरीकडे गोरक्षेच्या नावाने सुरू असलेल्या ‘मॉब लिंचिग’विरोधात देशभरात मोठ्या प्रमाणात लोकं रस्त्यावर येत आहेत. ‘नॉट इन माय नेम’ या स्लोगनअंतर्गत भारतभर मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. २८ जूनला बुधवारी ६ मेट्रो शहरांत ‘मॉब लिंचिंग’विरोधात लोवंâ रस्त्यावर उतरली होती. या अभियानामुळे सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. बीबीसीने हा मोर्चा अरब राष्ट्रात झालेल्या क्रांतीच्या मोर्चापेक्षा मोठा ठरू शकतं असं भाकीत केलंय. त्यामुळे या कॅम्पेनवर भाजप नेते टीका करत आहेत... पीएमचं साबरमतीमधील विधानामुळे सरकार दबावाखाली असल्याचं स्पष्ट झालंय. मोर्चातून 'मॉब लिचिंग'विरोधात कडक कायद्याची मागणी होतेय. तर दुसरीकडे कथित गोरक्षक गोहत्येविरोधात कडक कायद्याची मागणी करत आहेत. असा कायदा झाला तर गायींच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज पडणार नसल्याचं गोरक्षक सांगत आहेत. सध्या यासंबधी कडक कायदा आहे. तरीही नव्या कायद्याची मागणी गोरक्षक का करत आहेत. कितीही कडक कायदा झाला तरी ‘मॉब लिचिंग’ थांबणार का? हा प्रश्न शेवटी उरतोच ना! दुसरं असं की कायदा हातात घेण्याचा अधिकार या कथित गोरक्षकांनी कुणी दिला?
जुनेद खान आणि श्रीनगरमध्ये अयुब पंडित या पोलिस अधिकाऱ्याला हिंसक जमावाने दगडाने ठेचून मारलं. या घटना ताज्या असताना झारखंडच्या रामगढमध्ये हिंसक जमावाने अलीमुद्दीन अन्सारी नावाच्या एका व्यापाऱ्याला मारहाण करत जीव घेतला. यामुळे एकूणच देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गोरक्षकांच्या नावाने मोकाट फिरत असलेले माथेफिरू दिवसाढवळ्या मुस्लिमांचे बळी घेत फिरत आहेत. देशात गेल्या दोन वर्षांत गोहत्येचा प्रश्न राजकीय मुद्दा बनला आहे. स्वातंत्र्यानंतर गोहत्येवर कधीच एवढी टोकाची चर्चा आणि कृती झालेली नव्हती. पण भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर मात्र अचानकच देशातील जनतेत गोप्रेमी म्हणून उमाळे फुटू लागले आहेत. माणसांपेशा गायीचा जीव पवित्र समजला जात आहे. सुसंस्कृत देशाला या गोष्टी कदापिही शोभणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे कायदा हातात घेणाऱ्या या नरभक्षकांना वेसण घालण्याची वेळ आली आहे. मात्र, गोरक्षकांविरोधात कारवाई करण्याऐवजी दिवसेंदिवस हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या भावनिक बनवला जात आहे. हा मुद्दा राजकीय करणारे कोण आणि त्याचा फायदा घेणारे कोण आहेत हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे या मुद्दाला धर्म, जात असे कोणतेही लेबल चिकटविण्यापेक्षा या देशाची धर्मनिरपेक्षता टिकविणे आणि त्यानुसार कृती करणे अपेक्षित आहे. मोदींकडून या पुढच्या काळामध्ये फक्त तोंडपाटीलकी नव्हे, तर थेट कृती होईल अशी अपेक्षा आहे.