अरब-इराण शांती करार एक कुटनीतिक क्रांती

१० मार्च 2023 रोजी चीनमध्ये झालेल्या सऊदी अरब आणि इराण यांच्यामधील शांती करार हा केवळ दोन देशातील शांतीकरार नसून याचे दूरगामी परिणाम अवघ्या जगावर उमटतील. एवढेच नव्हे तर हा करार यशस्वी झाला तर जागतिक महासत्तेचे इपीसेंटर सुद्धा वॉशिंग्टन येथून सरकून शांघायकडे जाईल. गेल्या अनेक दशकांमध्ये जी गोष्ट घडली नाही ती अरब-इराण कराराद्वारे घडली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

सऊदी अरब-इराणमधील संघर्षाचे कारण

1932 साली शाह अब्दुल अजीज अल-सऊद याने ब्रिटिश गुप्तहेर टी.ई. लॉरेन्स याच्याबरोबर हातमिळवणी करून हिजाज (सऊदी अरब) मध्ये उस्मानिया खिलाफतीविरूद्ध सशस्त्र उठाव केला. तेव्हा लयास जात असलेल्या उस्मानिया खिलाफतीला हा उठाव दाबता आला नाही आणि ब्रिटिश सैनिकांच्या मदतीने शाह अब्दुल अजीज अल-सऊद याने हिजाजवर संपूर्ण नियंत्रण मिळविले व हिजाजचे नाव बदलून सऊदी अरब असे ठेवले. एखाद्याच्या आडनावावर अस्तित्वात असलेले पृथ्वीवरील हे एकमेव राष्ट्र आहे. जेव्हा सऊदी अरबमध्ये खनीज तेलाचा शोध लागला. अगदी त्याच काळात ईराणमध्ये सुद्धा खनीज तेलाचा शोध लागला. या दोन्ही देशातील या खनीज साठ्याला उपयोगात आणण्या व त्याच्या मार्केटिंगसाठी या दोन्ही देशाकडे तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हते. तेव्हा ब्रिटनने आपले तंत्रज्ञान ईराणला तर अमेरिकेने आपले तंत्रज्ञान सऊदी अरबला देऊ केले आणि दोन्ही देशातून खनीज तेलाचे उत्खनन सुरू झाले. या दोन्ही चालाक देशांनी इराणी आणि अरबी लोकांच्या भोळेपणाचा फायदा उचलत 80 ते 85 टक्के खनीज तेलाचा लाभ स्वतःच्या देशाला उन्नत करण्यासाठी केला. तर या दोन्ही देशांना 15 ते 20 टक्के रॉयल्टी देऊन खुश ठेवले. सुरूवातीला हे दोन्ही देश एवढ्यातही आनंदी होते. परंतु जसजसे या दोन्ही देशातील तरूण विदेशात शिक्षण घ्यायला जायला सुरूवात झाली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की या दोन्ही देशांनी आपल्या मायदेशाला अक्षरशः लुटले आहे. तेलाच्या बदल्यात सुरक्षा

देण्याचा  शाह अब्दुल अजीज आणि रूझवेल्ट यांच्यातील करार आजही अस्तित्वात आहे. ईराणने मात्र ब्रिटनच्या मालकीच्या खणन कंपनीचे राष्ट्रीयकरण करून ब्रिटिशांना विवश करून टाकले. तेव्हा ब्रिटनने अमेरिकेला ईराणवर आक्रमण करण्यासाठी उद्युक्त केले. तेव्हा अमेरिकेने 1915 मध्ये इराणमध्ये सत्तांतर घडवून शाह अहेमद रजा पहेलवी याच्याकडे सत्तेची सुत्रे दिली. येणेप्रमाणे सऊदी अरब आणि इराण या दोन प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रांवर अमेरिकेचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. परंतु 1979 साली आयातुल्ला खोेमेनी यांनी घडवून आणलेल्या रक्तविरहित क्रांतीनंतर इस्लामनिष्ठ लोकशाही सरकार इराणमध्ये प्रस्थापित झाले आणि इराणीयन लोकांनी अमेरिकेचे वर्चस्व झुगारून लावले. अमेरिकन वकीलातीतील कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले. अनेक प्रयत्न करूनही अमेरिकेला आपले राजनयीक अधिकारी परत मायदेशी आणता आले नाही. शेवटी इराणबरोबर करार करून तब्बल 400 दिवसानंतर अमेरिकेला आपले लोक मायदेशी बोलावण्यामध्ये यश आले. तेव्हापासून इराणमध्ये अमेरिकाविरोधी सरकारे एकानंतर एक येऊन गेली. दरम्यान इराणने अणुक्षेत्रामध्ये मोठी प्रगती साधत युरेनियमला बॉम्बमध्ये परिवर्तीत करण्याच्या तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू केला. 2015 साली अमेरिकेच्या पुढाकाराने पाच युरोपीयन देश आणि इराणमध्ये अणुइंधनासंबंधी एक करार करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले. हे प्रयत्न बराक ओबामा यांच्या पुढाकाराने बरेच पुढे गेले होते. परंतु त्यांच्यानंतर आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आल्या-आल्या हा करार उधळून लावला आणि इराणवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक प्रतिबंध लावले. असे असले तरी इराणचा प्रभाव इराक, सीरिया, लेबनान आणि यमन या देशांवर मोठ्या प्रमाणात राहिला आहे. या देशात असलेले शिया हे इराण समर्थक आहेत. जरी त्यांची संख्या सुन्नींपेक्षा कमी असली तरी इराणच्या मदतीने ते सुन्नी सरकारांना नेहमीच अडचणीत आणण्याएवढे समर्थ आहेत. 

इकडे सऊदी अरब हा पूर्णपणे अमेरिकेच्या गोटात गेल्यामुळे त्याचे इराणशी संबंध आणखीनच दुरावले. त्यातच 2015 साली मक्का शहरात हजच्या दरम्यान झालेल्या क्रेन दुर्घटनेनंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 400 इराणी हाजी मरण पावल्यामुळे इराण आणि सऊदी अरब यांच्यातील संबंध पराकोटीचे ताणले गेले आणि 2016 पासून दोघांनी आपापल्या देशातील राजदूत परत बोलावले आणि शत्रुत्वाचे संबंधांना सुरूवात झाली. गेल्या आठ वर्षांपासून यमनमधील यजीदी टोळ्यांना समर्थन व हत्यार देऊन इराणने सऊदी अरबला जेरीस आणले होते. या यजीदी लोकांना हुती विद्रोही असे संबोधले जाते. हुतींनी 2020 साली ड्रोन हल्ला करून सऊदी अरबच्या आरामको या विख्यात तेलकंपनीच्या एका तेल साठ्याला मोठे नुकसान पोहोचविले होते. रूझवेल्ट अब्दुल अजीज कराराचा हवाला देऊन सऊदी अरबने या घटनेची दखल घेऊन इराणवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेला साद घातली. परंतु अफगानिस्तानमध्ये जायबंदी झालेल्या अमेरिकेला इराणवर हल्ला करण्याचे धाडस झालेले नाही. या दोन्ही घटनेमुळे भविष्यात अमेरिका आपल्याला संरक्षण देईल याची खात्री सऊदी अरबच्या तरूण नेतृत्वाला वाटेनाशी झाली. दरम्यान, सऊदी अरबचे चीनशी व्यापार संबंध मोठ्या प्रमाणात प्रस्थापित झाले होते. चीनच्या ’वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पाचा विस्तार इराणपर्यंत झालेला होता व त्याचा विस्तार सऊदी अरबपर्यंत करण्याची त्याची महत्त्वकांक्षा होती. इकडे इराणचाही अमेरिकेवर कधीच विश्वास बचलेला नव्हता. मध्यपुर्वेच्या या एकंदर अस्थिर परिस्थितीमुळे मध्यपुर्वेतील देशांमध्ये विशेष करून सऊदी अरब आणि अमेरिकेमध्ये अमेरिकेबद्दल अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आणि नेमकी हीच बाब चीनने हेरली. दोन्ही देशांशी आपल्या असलेल्या औद्योगिक संबंधाचा फायदा उचलत त्याने अमेरिकेला थांगपत्ताही लागू न देता 10 मार्च रोजी सऊदी अरब आणि इराणमध्ये शांतीकरार घडवून आणला. 

शांती कराराचे भविष्य

असे जरी असले तरी अरब देशांमध्ये एकमेकांशी ताणले गेलेले संबंध आणि इजराईलच्या मुद्यावर त्यांच्यात पडलेली फूट ही दोन महत्त्वाची कारणे अशी आहेत की, हे शांती संबंध किती काळ टिकतील याबद्दल शंका व्यक्त केली जाऊ शकते. अमेरिका या देशातील करार टिकाऊ ठरणार नाहीत यासाठीचे सर्व कुटनीतिक प्रयत्न करेल, यात शंका नाही. पण समजा सऊदी अरब अमेरिकेच्या या कुटनीतिक प्रयत्नाला बळी पडला नाही व या परिसरामध्ये शांतता प्रस्थापित झाली तर मात्र मध्यपुर्वेच्या सर्वच मुस्लिम देशांची प्रगती वेगाने होईल, यात शंका नाही. यात अमेरिकेचे सर्वात जास्त नुकसान होईल. कारण आपसातील युद्ध आणि आतंकवादी प्रॉक्सि वॉर संपल्यामुळे अमेरिकेचा शस्त्रसाठा कोणीही खरेदी करणार नाही. परिणामी, अमेरिकेचा बंदुक व्यवसाय धोक्यात येईल. याशिवाय, सऊदी अरबच्या संरक्षणासाठी म्हणून जे सैनिक अड्डे अमेरिकेने स्थापन केलेले आहेत त्या अड्डयांची आवश्यकता राहणार नाही. ते अड्डे अमेरिकेला परत घ्यावे लागतील व सुरक्षेऐवजी तेल या सुत्रालाच पूर्णविराम मिळेल. सुरक्षेच्या नावाखाली सऊदी अरबकडून उकळली जाणारी अब्जावधीची खंडणी बंद होईल.

चीन स्वतः, सऊदी अरब आणि इराणच्या तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. हा करार घडवून आणल्यामुळे या दोन्ही राष्ट्रांकडून माफक दरात तेलाचा अखंड पुरवठा चीनला सुरू राहील आणि चीनच्या औद्योगिक क्षेत्राची भरभराट आणखीन वेगाने होईल. सऊदी अरब-इराण यांच्यातील हा शांती करार काही कारणाने भंग पावला तर मात्र चीन सैन्य हस्तक्षेप करणार नाही, हे ही खरे. म्हणून हा करार कसा आणि किती दिवस टिकतो यावरच बरेच काही अवलंबून आहे. 

जगातील दुसऱ्या क्रमाकांचा खनीज तेलाचा खरेदीदार म्हणून भारताला या करारामुळे लाभच होईल. कारण या क्षेत्रामध्ये शांतता राहिली तर तेलाचे उत्पादन आणि त्याच्या किंमती स्थीर राहतील. याचा फायदा भारताला नक्कीच होईल. भारत-चीन सीमा विवाद भविष्यात आणखीन ताणला गेला तर मात्र चीन या दोन्ही देशांवर आपल्या वर्चस्वाचा फायदा घेऊन भारताला तेल निर्यात करण्यासंंबंधी त्यांच्यावर दबाव आणू शकेल. पण ही एक अटकळ आहे. चीन एक व्यापारी देश असून त्याचा भारताशी असलेला प्रचंड व्यापार हा त्याच्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे तो कधीही भारताबरोबर असलेला सीमाविवाद टोकापर्यंत वाढविणार नाही, अशीच शक्यता आहे. 

एकंदरीत हा करार यशस्वी झाल्यास अमेरिकेचा जागतिक प्रभाव कमी होईल. त्याची एकूण तीन कारणे आहेत. एक अफगानिस्तानमधून त्याचे लाजीरवाणे पलायन, दोन सऊदी अरबचे संरक्षण करण्यात आलेले अपयश आणि तीन युक्रेनमध्ये त्याने घेतलेली बोटचेपी भूमीका. सऊदी अरब-इराण कराराने अमेरिकेला नुकसान तर चीनला फायदा होत असल्याचे तूर्तास चित्र आहे. बाकी भविष्यात या संदर्भात काय बदल होतील, ही गोष्ट भविष्याच्या गर्भातच आहे, यात शंका नाही. 

- एम. आय. शेख