परकीय आक्रमकांनी ठेवलेली ऐतिहासिक स्थळांची नावे बदलण्यासाठी, स्वतंत्र आयोग नेमण्याची मागणी करणारी याचिका, सोमवारी २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. "देशाच्या इतिहासातील गोष्टी वर्तमानावर आणि भावी पिढ्यांवर लादता येणार नाहीत. देश इतिहासात अडकून पडता कामा नये. तुम्हाला देश सतत पेटता ठेवायचा आहे का? हिंदू संस्कृतीच्या महानतेला खुजेपणा आणू नका," असे बजावत सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपा पक्षाचे नेते याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांची कानउघडणी केली. देशातील ऐतिहासिक स्थळांना देण्यात आलेली मुघल आक्रमकांची नावे बदलण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची मागणी करणारी जनहित याचिका उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नांगरथना यांनी याचिकाकर्त्यांना खडसावताना म्हटले आहे, “हे ऐतिहासिक वास्तव आहे. तुम्ही इतिहासातून या आक्रमणाचे संदर्भ पुसून टाकू शकता का? आपल्यावर अनेकदा परकीय आक्रमणे झाली आहेत. इतिहासात घडून गेलेल्या घटना पुसून टाकण्याव्यतिरिक्त आपल्या देशात इतर कोणत्या समस्याच नाही आहेत का?”
महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या जिल्ह्यांपैकी औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि अहमदनगर या तीन जिल्ह्यांची नावे तसेच सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर तालुक्याचे नाव मुस्लिम आहे. या तीनही जिल्ह्यांची नावे बदलण्याची मागणी गेले कित्येक वर्षे केली जात होती. यानुसार औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्यास राज्य सरकारने मंजुरीसाठी पाठविली होती ही नावे बदलण्यास केंद्र सरकारने ही मंजुरी दिली असल्याने या दोन्ही जिल्ह्यांची नावे आता बदलण्यात आली आहे.
सध्याचे नामांतर थोडे विसंगत वाटतात कारण हा हेतू एखाद्या राजकीय गटाच्या प्रदीर्घ अजेंड्यावर उघडपणे गदा आणल्यासारखा वाटतो. ज्या शहरांची आणि गावांची नावे बदलण्यात आली आहेत, त्यांची निवड विशेषत: बिगर-हिंदू किंवा अधिक स्पष्टपणे सांगायचे तर मुघल किंवा मुस्लिम नावांची आहे. राज्यघटनेनुसार शहरांची नावे बदलणे हे राज्य विधिमंडळावर सोपवलेले काम आहे, जे बहुसंख्याकांच्या भावनांच्या आधारे केले जाईल परंतु अल्पसंख्याकांच्या जातीयतेला किंवा श्रद्धेला धक्का न लावता केले जाईल.
आपल्यासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशात, जिथे विविध प्रकारचे लोक, संस्कृती आणि धर्म एकत्र अस्तित्वात आहेत, तेथे बरेच काही साध्य आणि साध्य करणे आवश्यक आहे. गरिबी, दहशतवाद, बेरोजगारी, महिलांचे रक्षण आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण असे अनेक प्रश्न देशाला भेडसावत आहेत आणि ही यादी अनंत आहे. शहरे आणि राज्यांची नावे बदलणे हा चांगला वेळ आणि प्रयत्न वाया घालविणे आहे आणि विभाजनकारी सिद्ध होते आणि विविध जातींच्या लोकांमध्ये समस्या निर्माण करते. यामुळे काही धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात आणि आपल्यासारख्या विशाल देशात वैमनस्य निर्माण होऊ शकते. यामुळे आपल्या लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो आणि इतर देशांसमोर ठेवणे हे एक वाईट उदाहरण आहे. इथं अजून बरंच काही करायचं असताना या सगळ्यात वेळ कशाला वाया घालवायचा? प्रत्येक सरकारने, मग ते केंद्र असो वा स्थानिक, आपल्या जनतेला आणि देशाला एकसंध करणाऱ्या कृतींचाच विचार केला पाहिजे.
इतिहासावर कोणाचा हक्क आहे, हा प्रश्न आहे. जगातील सर्व दडपशाही आणि सत्तांतराला इतिहासाच्या अशा उधळपट्टीने किंवा हेराफेरीने पाठबळ दिले आहे. हे काही वेगळं नाही. जे काही घडत आहे, त्याबरोबरच मुस्लिमांविरुद्ध सुरू असलेल्या नरसंहाराकडे त्यांच्या अस्तित्वाची प्रत्येक खूण पुसून टाकण्याची प्रक्रिया म्हणून पाहिले पाहिजे. हे प्रदूषित अस्तित्वांपासून प्रदूषित न होणारा शुद्ध हिंदू भारत निर्माण करण्यासाठी आहे. व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी किंवा एका विशिष्ट वर्गाला खूश करण्यासाठी, विशेषत: जातीयवादी अजेंडा म्हणून दुसऱ्या वर्गाला खाली खेचण्यासाठी हे केले जात असेल तर त्याला विरोध केला पाहिजे.
नावे बदलणे अत्यंत स्वस्त, वरवरचे आणि खालच्या पातळीवरील शत्रुत्वाचे आहे, नावे बदलण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील मतानुसार पुढे जा, शक्य तितकी नावे मागे घेण्याचा प्रयत्न करा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या शहरांची किंवा ठिकाणांची नावे बदलली जात आहेत त्यांची खरी नावे, या शहरांची खरी नावे जतन करा. या देशात औरंगाबाद, उस्मानाबाद, मुगलसराय आणि अलाहाबाद या मुस्लिम सुलतानांच्या मानवतावादी राजवटीचा, विषय राज्याचा आणि सांस्कृतिक कर्तृत्वाचा उज्ज्वल इतिहास मुस्लिम स्त्री-पुरुषांच्या मनात आणावा. नावे बदलणे हा रोग आहे, न्यूनगंडाचे साथीचे मानसशास्त्र आहे, जे खालच्या विचारसरणीचे आहेत, ते आपला इतिहास प्रस्थापित करतात, हे शिक्षक आणि नेत्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. त्याला नाव देण्याऐवजी ते इतरांचा इतिहास चोरतात, किरकोळ आणि भ्याड शत्रू इतिहासाशी छेडछाड करतात, रस्ते, इमारती आणि पुस्तकांचा तिरस्कार करतात, आपल्या पराभवाचा राग घेतात आणि वस्तुस्थितीचा बदला घेतात.
सार्वजनिक स्थळांच्या नामांतरात गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. एखाद्या शहराचे नामांतर करताना संबंधित राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय घेते. तर एखाद्या राज्याचे नामांतर करताना राज्य विधिमंडळ ठराव संमत करून तो केंद्राकडे पाठविला जातो. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करायचे की नाकारायचे याचा निर्णय घेते, कारण त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुसूची १ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी साध्या बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक आहे.
गृह मंत्रालयाकडे यासंदर्भात अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे देखील आहेत, ज्यात रस्त्यांची नावे न बदलण्याचा इशारा देण्यात आला आहे कारण यामुळे "पोस्ट ऑफिस आणि जनतेसाठी संभ्रम निर्माण होतो आणि लोकांना इतिहासाच्या भावनेपासून वंचित ठेवले जाते".
एखाद्या शहराचे किंवा राज्याचे नाव बदलण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च होतो. शहराचा किंवा राज्याचा आकार आणि जागतिक मान्यता यावर अवलंबून एकूण खर्च अंदाजे २०० ते ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहूनही अधिक असू शकतो. नवीन नावाच्या अनुषंगाने रस्ते फलक प्रणाली, महामार्गाचे चिन्ह, नकाशे, राज्य आणि महापालिका प्रशासनाची अधिकृत स्टेशनरी अद्ययावत करण्यासाठी हा पैसा खर्च केला जातो. शहरातील किंवा राज्यातील दुकाने, व्यवसाय आणि कॉर्पोरेट घराणीही नावबदलाचे पालन करण्यासाठी अशीच कसरत करतात.
२०१४ नंतर केंद्र सरकारने भारतातील २५ हून अधिक शहरांची नावे बदलण्यास मान्यता दिल्याने ही एक महत्त्वपूर्ण प्रथा बनली. उदाहरणार्थ, अलाहाबादचे नाव बदलून प्रयागराज, उत्तर प्रदेशातील प्रसिद्ध मुगलसराय रेल्वे स्थानकाचे नाव दीनदयाळ उपाध्याय (डीडीयू) आणि जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियमचे नाव बदलून अहमदाबादमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव नरेंद्र मोदी स्टेडियम असे करण्यात आले.
औरंगाबाद-
मराठवाड्यातील औरंगाबाद शहराचं नाव ‘संभाजीनगर’ असं करण्यात यावे ही शिवसेनेची बऱ्याच वर्षांची मागणी होती. १९८८ औरंगाबादच्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे २७ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादच्या सांस्कृतिक मैदानावर विजयाची सभा घेतली. त्या सभेत बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादचे नामांतर करून शहराचे नाव ‘संभाजीनगर’ असेल, अशी घोषणा केली होती आणि तेव्हापासून शिवसेनेच्या नेत्यांकडून औरंगाबादचा उल्लेख ‘संभाजीनगर’ असा केला जातो.
सन २००५, २०१० आणि २०१५ च्या महापालिका निवडणुकीत नामकरणाचा हा मुद्दा पुन्हा आणला गेला. पण त्यावर ठोस निर्णय झाला नाही. २०१५ मध्ये संतसाहित्याचे अभ्यासक सदानंद मोरे यांनी औरंगाबाद शहराचे नामांतर ‘दारा शिकोह’ करावे असे मत मांडले होते. तर ज्येष्ठ लेखक भालचंद्र नेमाडे यांनी औरंगाबादचे नाव बदलण्यापेक्षा तिथे पाणी द्या असे प्रत्युउत्तर या चर्चांना दिले होते.
एकेकाळी संपूर्ण दख्खनवर लक्ष ठेवू शकेल इतकी ताकद औरंगाबादला प्राप्त झाली होती. याच प्रदेशात अनेक राजवटींनी आपापली राजधानी स्थापन केली होती. १७२४ ला निजामाने (आसफजाही) राजवट स्थापन केली तेव्हाही औरंगाबादला महत्त्व होतेच. संस्थानाची राजधानी हैदराबादला गेली तरी औरंगाबादला उपराजधानीसारखा दर्जा होताच. औरंगाबादमध्ये हिंदूंप्रमाणेच मुस्लिम लोकसंख्याही तितकीच लक्षणीय असल्यामुळे नामांतराच्या मुद्द्याचा राजकीय वापर केला जात आहे.
१३२७ साली मोहम्मद बिन तुघलकाने आपली राजधानी दिल्लीहून दौलताबादला न्यायचं फर्मान काढले आणि तसे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरही घडवून आणलं. परंतु १३३४ साली हा निर्णय बदलून राजधानी पुन्हा दिल्लीत आणायचे त्याने ठरवले. या जवळच्या प्रदेशाच्या दख्खनवर सत्ता गाजवण्यासाठी असलेले महत्त्व सिद्ध झाले होतेच. १४९९ साली दौलताबादचा ताबा अहमदनगरच्या निजामशाहीकडे गेला. पुढची जवळपास १३७ वर्षे हा किल्ला निजामशाहीकडेच राहिला.
अहमदनगरच्या निजामाचे प्रधानपद आणि लष्करप्रमुख असणाऱ्या मलिक अंबरने चिकलठाणा येथे झालेल्या लढाईत मुघलांचा पराभव केला. त्याने इथल्या खडकी गावाचा विकास करायचा ठरवले आणि आजच्या औरंगाबाद शहराचा पहिला व्यवस्थित पाया घातला गेला. मलिक अंबराने शहरात रस्ते, पूल आणि कालव्याद्वारे (नहर) पाणीयोजना सुरू केली. त्याने नौखंडासारखे राजवाडेही बांधले. पोर्तुगीजांसाठी (त्याचा जंजिऱ्यांमुळे पोर्तुगीजांशी संबंध होता) चर्चही बांधले. या खडकी शहरावर जहांगिर बादशहाने १६१६ साली हल्ला केला आणि पुढची २० वर्षे खडकी उभं राहाणार नाही अशी तजविज केली. पण मलिक अंबराने १६२१ साली पुन्हा खडकी उभे केले. त्यानंतर खडकीवर पुन्हा हल्ला झाला मलिक अंबराने पुन्हा खडकी दुरुस्त केले. पण १६२६ साली मलिक अंबराचा मृत्यू झाला.
त्यानंतर मलिक अंबरचा मुलगा फतेह खान अल्पकाळासाठी खडकीमध्ये आला. त्याने या शहराचं नाव फतेहनगर केले. पण १६३६ साली शहाजहान बादशहाने औरंगजेबाला दख्खनचा सुभेदार नेमले. तेव्हा या शहराचे नाव 'खुजिस्ता बुनियाद' करण्यात आले". १६५७ नंतर या खुजिस्ता बुनियादचे औरंगाबाद झाले. औरंगजेब सुरुवातीच्या काळात दौलताबादवर राहिला आणि नंतर तो खुजिस्ता बुनियादमध्ये राहू लागला. त्याला दख्खनची राजधानीचा दर्जा देण्यात आला. १६८१ साली औरंगजेब औरंगाबादला आला त्यानंतर तो दख्खनमधून परत गेलाच नाही. खुल्ताबादला आपली साधी कबर बांधून वर सब्जाचं रोप लाववे अशी त्याने इच्छा व्यक्त केली होती. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल राजवट दख्खनमध्ये फारशी मजबूत राहिली नाही. सुभेदार म्हणून आलेल्या निझाम असफजाह अव्वल यांनी बंड पुकारुन स्वतंत्र राज्य स्थापन केले. त्याची राजधानी औरंगाबादच होती.
(पूर्वार्ध)
Post a Comment