बेगुमान श्रीमंत, बेहाल जनता

गेली काही वर्षे जगावर अनेकसंकटे कोसळत आहेत. यातील काही संकटे राजकीय अस्थैर्यामुळे आहेत, काही संकटे विविध देशांमध्ये सत्तेवर येणाऱ्या हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या आणि भ्रष्टनेत्यांमुळे आहेत, काही संकटे वाढत्या उजव्या प्रवृत्ती आणि धमारधता यामुळे आहेत, काही संकटे पुतीनसारख्यांनी लादलेल्या युक्रेनसारख्या युद्धांमुळे आहेत तर काही संकटे ही जागतिक तापमान वाढीमुळे कोसळत आहेत. जगाला आता सतत दुष्काळ, वादळे किंवा पुरांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे लाखो लोक विस्थापित होत आहेत. याचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होत आहेत.

पर्यावरणातील बदल हे एक फार मोठे संकट आहे. याचे जगाला आकलन होऊन या संकटाचा सामना करण्याचे जग गंभीरपणे नियोजन करू लागले नाही तोच जगावर कोव्हीडची महासाथ येऊन आदळली. या महासाथीने किमान 2 कोटी लोकांचे बळी घेतले, सर्वसामान्यांची आयुष्ये उलथवून टाकली आणि जगभरातील चारपाचशे कोटी लोकांना दारिद्रयात ढकलून दिले. वास्तविक कोव्हीडची साथ येण्यापूर्वी जगातील दारिद्रय घटत आहे असे दिसत होते. जगातील आर्थिक विषमता आता घटत जाईल अशी आशा निर्माण होत होती. पण कोव्हीडची महासाथ आली आणि गेल्या 25 वर्षात प्रथमच जगातील दारिद्रय पुन्हा वेगाने वाढू लागल्याचे दिसू लागले.     - (उर्वरित पान 2 वर)

जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढू लागल्या, शिक्षण, आरोग्य, कपडालत्ता, उपभोग्य वस्तू, प्रवास हे सारे महाग होऊ लागले. जगातील, विशेषत... गरीब देशांतील भुकेल्यांची संख्या वेगाने वाढू लागली. कोट्यवधी बेकार होऊ लागले. लोकांचे जगणेच महाग झाले.

2022 साली जागतिक बँकेने जाहीर केले की जगातील टोकाचे दारिद्रय 2030 पर्यंत नष्ट करण्याचे लक्ष्य साधणे आता शक्य नाही, एक तृतीयांश जगाच्या अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करतील, जगातील दहा पैकी नऊ देशांतील मानवी विकासाचा वेग उलट्या दिशेला फिरेल, अनेक देशांचे दिवाळे निघेल. हे जगात घडत असताना दुसऱ्या बाजूला जगाची श्रीमंतीही अफाट वेगाने वाढू लागली आहे. पण गंमत म्हणजे ही श्रीमंती दिवसेंदिवस चिमूटभर अतिश्रीमंतांच्या हातात एकवटू लागली आहे. महासाथ आली आणि जगातील आर्थिक विषमतेची दरी कल्पनातीत रुंदावून गेली.

वाढणारी आर्थिक विषमता ही सामाजिक विषमताही वाढवत असते हे विसरून चालणार नाही. हे कटूसत्य सामोरे आणले आहे ‘ऑक्सफॅम’ या संस्थेच्या जानेवारी 2023 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक अहवालाने. या अहवालाचे उपहासात्मक शीर्षक आहे ‘सर्व्हाव्हल ऑफ दी रीचेस्ट’, ‘श्रीमंतांनी धरलेली तग’. म्हणजे जगातील श्रीमंत महासाथीत कसे तग धरून राहिले. या शीर्षकाच्याखाली ऑक्सफॅमने उपशीर्षकाच्या रूपाने उपायही सांगितला आहे, ‘हाऊवी मस्ट टॅक्स दी सुपर रीच नाऊ टू फाईट इनइ्नवॅलिटी’,‘विषमतेविरुद्ध लढण्यासाठी आता आपण अतिश्रीमंतांवर कसे कर लावले पाहिजेत.’ ऑक्सफॅमच्या विश्लेषणानुसार 2020 सालापासून फक्त 1% अतिश्रीमंतांकडे जगातील दोन तृतीयांश संपत्ती एकवटली आहे. 90% जनतेपैकी एका व्यक्तीकडे 1 डॉलर संपत्ती जमा होते तेव्हा जगातील अरबपतींपैकी एकाकडे 1.7 मिलियन डॉलर्स, म्हणजे पावणे चौदा कोटी रुपये एवढी संपत्ती जमा होते. जग एका महाभयानक संकटाचा सामना करीत होते, जगातील बहुसंख्य देश लॉकडाऊनमध्ये बंदिस्त होते, उद्योगधंदे ठप्प होते, करोडो लोक बेरोजगार होत होते, या काळात हे घडू लागले. हा चमत्कार घडत होता तो या काळात वाढलेल्या अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू, इंधन,  औषधे यांच्या किंमती, आणि महासाथीचा सामना करण्यासाठी सरकारांनी ओतलेला पैसा, जो अंतिमत... जनतेचा आहे, यातून होणाऱ्या नफ्याचा ओघ हा फक्त श्रीमंतांच्याकडे जात राहिल्याने! म्हणजे वाढणारी संपत्ती ही अर्थशास्त्राच्या फसव्या ‘पाझर सिद्धांता’(ट्रिकल-डाऊन थिअरी)नुसार खाली खाली झिरपत जनतेकडे गेली नाही तर ती वरवर चढत अधिकाधिक श्रीमंतांकडे एकवटत राहिली. 

संपत्तीची ही वरच्या टोकाकडील वाटचाल 2030 पर्यंत अतिश्रीमंतांना अतिअतिश्रीमंत बनवेल आणि गरिबांना गरिबीच्या खाईत लोटेल. ही विषमता अनेकदृष्टींनी जगाला न परवडणारी आहे. यासाठी संपत्तीची ही चढण थांबणे अत्यंत गरजेचे आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेची ही भयानक अवस्था समोर आणून ऑक्सफॅम थांबले नाही तर या अहवालाने यावर उपायही सुचवले आहेत. हे उपाय काय आहेत हे पाहण्यापूर्वी ऑक्सफॅमच्या अहवालाची भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दलची पुरवणी पाहणे आवश्यक आहे. मुळात आपला देश हा सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेने गेली काही हजार वर्षे पोखरला गेलेला देश आहे. कंपू अर्थव्यवस्थेला, क्रोनी कॅपिटॅलीझमला डोक्यावर घेऊन आलेले नरेंद्र मोदी आणि त्यात त्यांच्या या धोरणाच्या मदतीला आलेली महासाथ! 2019च्या महासाथीनंतर अर्थव्यवस्थेच्या तळाला असणाऱ्या 50% जनतेची संपत्ती ओरबाडून घेण्याचा वेग आणखीनच वाढला. 2020 साली या 50% जनतेकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी 3% पेक्षा कमी संपत्ती शिल्लक राहिली. याविरुद्ध वरील 30% वर्गाकडे 90% पेक्षा अधिक संपत्ती एकवटत गेली. यातील 80% संपत्ती वरच्या फक्त10% लोकांच्या हातात आली. म्हणजे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी 72% संपत्तीही वरच्या 10% लोकांकडे आली. यातील 62% संपत्ती ही वरच्या 5% लोकांकडे आली आणि 40.6% संपत्ती ही वरच्या 1% अतिश्रीमंतांच्या हातात आली. जगातील सर्वात जास्त गरीब, सुमारे 23 कोटी लोक भारतात आहेत. याच आपल्या देशात 2020 साली 102 अब्जाधीश होते, 2022 साली हा आकडा 166 वर पोहोचला. भारतातील 100 अतिश्रीमंत व्यक्तीकडे 54.12 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. यातील सर्वात वरच्या 10 लोकांच्या हाती यातील 27.52 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. या 10 अति श्रीमंतांच्या संपत्तीत 2021 पासून 32.8% वाढ झाली आहे. तळाच्या बहुसंख्यांना उघडे नागडे करीत देशाची संपत्ती वर वर चढत आहे. सुलतानी पद्धतीने केलेली नोटाबंदी आणि बेतालपणे राबवलेला जीएसटी यांनी सामान्यांचे जीवन अधिकच कठीण करून टाकले. यात भर घालत आहे ती दिवसागणिक वाढणारी महागाई आणि बेकारी. या वाढणाऱ्या भयानक विषमतेला अटकाव घालणे ही जगाची तातडीची निकड आहे. विषमतेला जन्म देणारी कोणतीही अर्थव्यवस्था ही निरोगी नसते, ती स्वच्छही नसते आणि ती नैतिकही नसते. कोणताही अरबपती हा त्याच्या अपरंपार कष्टांनी किंवा असीम बुद्धीने असा उबग आणणाऱ्या संपत्तीचा घनी होत नसतो तर तो राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कायदा, प्रसिद्धी माध्यमे या सर्वांना वापरून आपली संपत्ती वाढवत वर जात असतो. सत्ताधाऱ्यांच्या हातात हात घालून कायद्याला धाब्यावर बसवत त्याची वाटचाल होत असते. 

ऑक्सफॅमला आणखीन एक गोष्टनिदर्शनास आली की, जगाच्या पर्यावरणाचे नुकसान करण्यात अतिश्रीमंतांचा सर्वात मोठा वाटा असतो. सामान्य माणसाच्या तुलनेत अरबपती कोट्यवधी पट अधिक कार्बन, पर्यावरणात सोडण्यास जबाबदार असतो. तसेच असे श्रीमंत प्रदूषणाला जबाबदार असणाऱ्या उद्योगांमध्ये पर्यावरणाचा विचार न करता, फक्त अधिकाधिक नफ्याच्या हव्यासापायी प्रचंड गुंतवणूक करीत असतात. अरबपतींच्या सतत वाढणाऱ्या संपत्तीच्या राशी हे एक अव्याहत चालणारे चक्र बनते. हे चक्र दुसऱ्या बाजूला दारिद्रयाचे चक्रही चालवत राहते. हे चक्र थांबवायचे कसे, याचा विचार जगाला गंभीरपणे करण्याची वेळ आली आहे. ऑक्सफॅमच्या म्हणण्यानुसार यावर एक आणि एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे अतिश्रीमंतांवर भरभक्कम कर लादणे. जगाने 2030 पर्यंत या अरबपतींची संपत्ती आणि संख्या अर्ध्यावर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. यासाठी सर्वप्रथम जगाच्या संपत्तीचा अधिकांश हिस्सा बळकावणाऱ्या वरच्या 1% लोकांवर आणि त्यांच्या उद्योगांवर कर आकारले पाहिजेत. पण जगात घडत आहे ते याच्या उलटे. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना या जागतिक संघटनेचे सदस्य असणाऱ्या 38 देशांमध्ये 1980 साली श्रीमंतांवर असणारा 58% कर सध्या 42% वर घसरला आहे. बाकी 10 देशांमध्ये तो 31% आहे. यातही 100 हून अधिक देशांमध्ये भांडवली नफ्यावरील (कॅपिटल गेन्स) कर फक्त18% आहे.

वास्तविक वरच्या 1% श्रीमंतांचे खरे उत्पन्न हे प्रत्यक्ष कामापेक्षा भांडवली नफ्यातून येते. जगातील फक्त 3 देशच कामातून होणाऱ्या नफ्यापेक्षा भांडवली नफ्यावर अधिक कर आकारतात. जगातील अरबपती अत्यल्प कर भरताना दिसतात. अरबपती इलॉन मस्क प्रत्यक्षात 3.2% तर जेफ बेझोस 1% पेक्षा कमी कर भरतो. जगातील अनेक छोटे व्यावसायिक30-40% कर भरताना आढळतात. वास्तविक वरच्या 1% लोकांवर किमान 60% कर आकारला पाहिजे. संपत्ती कर आणि वारसा करही, विशेषत... गरीब देशांमध्ये फार कमी आकारला जातात. अतिश्रीमंतांवरील कर फक्त 2 ते 5% जरी वाढवले तर जगाच्या उत्पन्नात वर्षाला 1.7 ट्रीलीयन डॉलर्सची भर पडेल ज्यामुळे किमान 200 कोटी लोक गरिबीतून वर उचलले जातील. जगाच्या या पार्श्वभूमीवर भारताची या बाबत काय परिस्थिती आहे ते पाहणे गरजेचे आहे. भारतातील गरिबी 1991 नंतर घटण्यास सुरुवात झाली. 2004 ते 2010 या काळात नियोजन आयोगानुसार ग्रामीण भागातील गरिबी 41.5% वरून 33.8% वर तर शहरी भागातील गरिबी 25.7% वरून 20.9% वर घसरली. 2010 सालानंतर देशातील गरिबी पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झाली. 2022च्या जागतिक विषमता अहवालानुसार भारत जगातील विषमताग्रस्तमध्ये वरच्या स्थानावर आहे. देशातील 70% जनता आरोग्य, पोषक आहार अशा मूलभूत गरजांना वंचित आहे. प्रत्येक वर्षी देशातील 1.7 कोटी लोकांचे मृत्यू केवळ या कारणामुळे होतात. 2020 साली देशातील 50% लोकांचे उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 13% होते आणि त्यांच्याकडे राष्ट्रीय संपत्तीचा फक्त 3% हिस्सा होता. या गरिबीचा सर्वात जास्त फटका महिलांना, विशेषत... खालच्या जातीच्या महिलांना बसतो. बेकारी, दारिद्रय अशा कारणामुळे 2021 साली प्रतिदिन 115 कष्टकरी आत्महत्या करीत होते. तशात 7.4% ला भिडलेल्या महागाईची आणि वाढणाऱ्या व्याजदरांची भर पडत होती. हे घडत होते आणि दुसऱ्या बाजूला भारतीय उद्योगपती अधिकाधिक श्रीमंत होत होते. गौतम अदानी यांची संपत्ती महासाथीच्या काळात 8 पट वाढली. त्यानंतर ऑक्टोबर 2022 ही संपत्तीपण दुप्पट होऊन सुमारे 10.96 लाख कोटी झाली आणि तीन दशकांपूर्वी स्कूटरवर हिंडणारे, फक्तशालेय शिक्षण असणारे हे ग्रहस्थ देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती झाले. अंबानीही याला अपवाद नाहीत. पूनावाला समूहाची संपत्तीही 2021 साली 91% नी वाढली. शिव नदार, राधाकृष्ण दमानी, कुमार बिर्ला यांची संपत्ती 20% वाढली. भारतात फक्त 12 महिला कोट्यधीश आहेत. त्या सर्वांची एकत्रित संपत्ती 3.85 लाख कोटी इतकीच आहे जी 166 भारतीय अरबपतींच्या एकूण संपत्तीच्या फक्त 0.40% च आहे. श्रीमंतीतही महिला मागेच आहेत. भारतीय श्रीमंतांमधील आरोग्य क्षेत्रात 32 कोट्यधीश उद्योगपती आहेत. हे घडत असताना आपले सरकार काय करीत होते? मोदी सत्तेवर आल्यापासून त्यांच्या सरकारने आजपर्यंत अतिश्रीमंत

उद्योगपतींना 12 लाख कोटी रुपयांची सवलत दिली आहे. 2020-21 या एका वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक सवलतींचे खैरात करण्यात आली. ही रक्कम गरिबांसाठी आधीच्या सरकारने सुरू केलेल्या मनरेगाच्या तरतुदीपेक्षा अधिक आहे. भारतातील तळाची 50% जनता त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेवरच्या 10% श्रीमंतांच्यापेक्षा सहा पट अप्रत्यक्ष कर भरते. अन्न आणि इतर वस्तू यांच्याकडून येणाऱ्या करांपैकी 64.3% कर हा तळातील 50% जनतेकडून येतो. याच वर्गाकडून सुमारे दोन तृतीयांश मधील 40% जनतेकडून एक तृतीयांश आणि वरच्या 10% श्रीमंतांकडून फक्त3 ते 4% जीएसटी देशाकडे येतो. 

हे दुष्टचक्र थांबवण्याचा उपाय काय? यासाठी ऑक्सफॅमने पुन्हा अतिश्रीमंतांवर भरभक्कम कर लादण्याचा मार्गच सांगितला आहे. अरबपतींवर फक्त 3% संपत्ती कर लादला तर त्यातून येणारे उत्पन्न राष्ट्रीय आरोग्य मिशनला 3 वर्षे संपूर्ण पैसा पुरवू शकते. श्रीमंतीच्या सर्वात वर असणाऱ्या फक्त 10 अरबपतींवर 5% कर आकाराला तर तो आदिवासींच्या आरोग्याची 5 वर्षे तरतूद करू शकतो. देशातील सर्व अरबपतींवर 2% कर आकाराला तर तो कुपोषित मुलांच्या पोषक आहारासाठी किमान 3 वर्षे पैसा पुरवू शकतो. गेली काही दशके आम्ही आणि देशातील अनेक संघटना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या किमान 5% तरतुदीची मागणी करीत आहोत. ही तरतूद 3% पर्यंत वाढवण्यासाठी सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. सर्वात वरच्या 100 अरबपतींवर फक्त 2% कर आकारला तरी हे सहज शक्य होऊ शकते. केंद्र सरकार पुरस्कृत शालेय शिक्षण योजनेसाठी शिक्षण खात्याने 2022-23 साठी 58,585 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात त्यांच्या हाती पडले 37,383 कोटी रुपये. सर्वात श्रीमंत 10 अरबपतींवर फक्त1% अधिककर आकारला तर ही तुट 1.3 वर्षासाठी भरून येऊ शकते. हाच कर 4% केला तर 2 वर्षासाठी सर्व रक्कमेची तरतूद होऊ शकते. देशातील शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शिक्षणव्यवस्थेत सामावून घेणे आणि त्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे यासाठी 1.4 लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. वरच्या 100 अरबपतींवर 2.5% किंवा 10 अरबपतींवर 5% कर आकारला तर हे घडू शकते. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात शालेय मुलांना नाश्ता व मध्यान्ह देण्याचे सुचविले होते. केंद्राने ही सूचना धुडकावून लावली. यासाठी गरज असणारे 31,151 कोटी रुपये उभे करणे शक्य नाही, असे सरकारने सांगितले. 100 अरबपतींवर 2% कर आकारला तर येणाऱ्या रक्कमेत ही योजना 3.5 वर्षे चालविता येईल. प्राथमिक शाळांमधील रिक्तजागांवरील शिक्षक भरतीसाठी 2040.3 कोटी रुपयांची गरज आहे. 10 अरबपतींवर 1% कर आकारला तर त्या रक्कमेत 13 वर्षांची किंवा 100 अरबपतींवर 1% आकारला तर 26 वर्षासाठीची आर्थिक तरतूद होऊ शकते. (क्रमशः) 

(साभार : पुरोगामी जनगर्जना) 

- डॉ.अभिजित वैद्य