गरिबीचा वाढता दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अडथळा आणतो, जेव्हा देशाची मोठी लोकसंख्या मूलभूत सेवा खरेदी करण्यात किंवा फायद्यांपासून वंचित असते तेव्हा आर्थिक विकास साध्य करणे अधिक कठीण होते. गरिबीसारख्या समस्यांमुळे इतर अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होतात ज्याचा परिणाम लोकांच्या जीवनमानावर अतिशय वाईट होतो.
आज आपण आधुनिक तंत्रज्ञान युग आणि जागतिक महासत्तेबद्दल बोलतो, परंतु आजही रूग्णालयातून रुग्णवाहिकेसाठी पैसे नसल्यामुळे लोक आपल्या कुटुंबीयांचे मृतदेह खांद्यावर घेऊन जाताना दिसतात. दुर्गम आणि मागासलेल्या भागात आजही निरागस मुले नदी-नाले, वने, खडबडीत रस्ते ओलांडून शाळेत जात आहेत. अनेक ग्रामीण महिला पाण्यासाठी दररोज लांबचा प्रवास करतात. आजही आपल्या देशातील अनेक ग्रामीण भागात मूलभूत वैद्यकीय सेवांच्या अभावामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत जीव धोक्यात येतो. आजही अनेक असहाय्य लोक रस्त्यालगतच्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून अन्न शोधताना दिसतात. बालकांना उपासमारीने प्राण गमवावे लागण्याच्या आणि गरिबीच्यामुळे अनेक पालकांना आपले अपत्य विकावे लागण्याच्या अशा अनेक हृदयद्रावक घटना बातम्यांमधून ऐकायला वाचायला पाहावयास मिळतात. गरिबीत जीवनसंघर्ष माणसाला कोणत्या मार्गावर नेईल हे सांगता येत नाही. गरिबीत जीवनासाठी माणसाला अनेक वेळा अशा मजबुरीतून जावे लागते, ज्याचा तो विचारही करू शकत नाही. गरिबीत जन्मलेल्या मुलांचा जीवन संघर्ष जन्मापासूनच सुरू होतो. पोषक तत्वांनी समृद्ध अन्न मिळणे तर दूरच, पहिले दोन वेळच्या भाकरीसाठी संघर्ष सुरू होतो, मग आरोग्य-शिक्षण सुविधांसाठी संघर्ष होतो, शिक्षणानंतर नोकरीसाठी संघर्ष, जगण्यासाठी आवश्यक सुविधांसाठी संघर्ष असतो, शुद्ध हवा, पाणी आणि राहण्याचा सोयीसाठी आयुष्यभर संघर्ष सुरू असतो. भेदभाव, भ्रष्टाचार, उच्च-नीच अशा विचारधारा आल्या तर या गरिबीच्या जीवनाचा संघर्ष आणखीनच भयावह होतो. दरवर्षी १७ ऑक्टोबर रोजी "आंतरराष्ट्रीय गरीबी निर्मूलन दिन" जगभरात गरिबी कमी करणे आणि जीवनमान उंचावणे या उद्देशाने साजरा केला जातो. या वर्षी २०२२ च्या आंतरराष्ट्रीय गरिबी निर्मूलन दिवसाची मुख्य थीम "व्यवहारात सर्वांसाठी सन्मान" आहे.
गरिबीचा वाढता दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अडथळा आणतो, जेव्हा देशाची मोठी लोकसंख्या मूलभूत सेवा खरेदी करण्यात किंवा फायद्यांपासून वंचित असते तेव्हा आर्थिक विकास साध्य करणे अधिक कठीण होते. गरिबीसारख्या समस्यांमुळे इतर अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होतात ज्याचा परिणाम लोकांच्या जीवनमानावर अतिशय वाईट होतो. गरिबीमध्ये आरोग्य आणि शिक्षणाची निम्न पातळी, भूक आणि कुपोषण, अशुद्ध हवा-पाणी वातावरण, चांगल्या जीवनासाठी फार कमी संधी, सामाजिक भेदभाव आणि बहिष्कार तसेच निर्णय घेण्यात सहभागाचा अभाव, अपुरी सुरक्षा-क्षमता यांचा समावेश होतो. गुन्हेगारी, झोपडपट्टी, अंमली पदार्थांचे व्यसन, रोगराई वाढविण्यास दारिद्रता सहायक असू शकते. लिंग व जातीय भेदभाव, भ्रष्ट प्रशासन, संघर्ष, शोषण, अत्याचार आणि घरगुती हिंसाचार यांसह असमानता देखील गरिबी वाढविण्यात कारणीभूत ठरते. बेरोजगारी वाढतच आहे, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन सुरूच आहे. अशिक्षित आणि गरीब लोक जे मिळेल ते काम करायला किंवा मजुरी सुद्धा करायला तयार असतात, मात्र आज महागाईची परिस्थिती सामान्य मध्यमवर्गीय सुशिक्षित लोकांचा जीवनसंघर्षही कठीण करत आहे, आर्थिक विवंचनेमुळे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय लोकांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण चिंताजनक वाढले आहे. शिक्षण आणि बेरोजगारीची ही परिस्थिती आहे की, शिक्षणानुसार नोकऱ्या मिळत नाहीत, त्यामुळे उच्चशिक्षित उमेदवारही मोठ्या संख्येने चतुर्थ श्रेणीच्या पदासाठी अर्ज करत आहेत.
वाढती आर्थिक असमानता शिखरावर :- जागतिक असमानता अहवाल २०२२ नुसार जगातील सर्वात टोकाची असमानता भारत देशात दिसून आली आहे. देशातील शीर्ष १० टक्के लोकसंख्येकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५७% हिस्सा आहे, ज्यापैकी शीर्ष १ टक्के लोकांकडे २२% आहे, जे १९९० मध्ये ११ टक्के होते. देशाच्या एकूण संपत्तीमध्ये तळाच्या ५०% लोकांचा वाटा केवळ १३% आहे, हे लोक वार्षिक ५३१६० रुपये कमवत आहेत आणि लोकसंख्येच्या शीर्ष 10% लोक ११६६५२० रुपये कमावत आहेत. गिनी (उत्पन्न वितरणातील असमानता) गुणांक देशातील वाढती असमानता दर्शवते. गुणांक २०१४ मध्ये ३४.४% वरून २०१८ मध्ये ४७.९% पर्यंत वाढला. अहवालात असेही दिसून आले आहे की गेल्या दशकात तणाव, दुःख, राग आणि चिंता वाढली आहे, ज्या आता विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. देशातील अव्वल १% ते शीर्ष १०% लोकांकडे संपूर्ण देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ६५% संपत्ती आहे. संपत्तीसोबतच देशाला स्त्री-पुरुष समानता आणि वांशिक समानतेचीही गरज भासताना दिसते.
उपासमार आणि कुपोषणाची परिस्थिती गंभीर :- युनायटेड नेशन्सच्या म्हणण्यानुसार, दररोज, १०००० पेक्षा जास्त मुलांसह २५००० लोक उपासमार आणि संबंधित कारणांमुळे मरतात. जगभरात सुमारे ८५४ दशलक्ष लोक कुपोषित असल्याचा अंदाज आहे आणि अन्नधान्याच्या उच्च किंमतीमुळे आणखी १०० दशलक्ष गरिबी आणि उपासमारीचे शिकार होऊ शकतात. भारतात कुपोषणाचे प्रमाण १४.८% आहे, जे जागतिक आणि आशियाई सरासरीपेक्षा जास्त आहे. २०१७ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणानुसार देशातील सुमारे १९ कोटी लोक दररोज रात्री उपाशीपोटी झोपण्यास लाचार होते. याशिवाय देशात दररोज सुमारे ४५०० बालकांचा उपासमार आणि कुपोषणामुळे मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, दर मिनिटाला किमान ११ लोक उपासमार आणि कुपोषणामुळे मरत आहेत. जगात अन्न उपलब्ध नसलेल्या लोकांची संख्या ७०० दशलक्ष वरून ८२१ दशलक्ष झाली आहे. उपाययोजना असूनही, गेल्या पाच वर्षांत अन्न असुरक्षित असलेल्या लोकांच्या संख्येत हळूहळू वाढ होत आहे.
जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान :- जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक २०२१ मध्ये भारत १०९ देशांपैकी ६६ व्या क्रमांकावर आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२१ मध्ये, भारत ११६ देशांपैकी १०१ व्या क्रमांकावर आहे, २७.५ च्या स्कोअरसह भारतामध्ये तीव्र भूक पातळी आहे, या क्रमवारीत पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि नेपाळने भारताला मागे टाकले आहे. ग्लोबल हेल्थ प्रोटेक्शन इंडेक्स २०२१ नुसार, भारत १९५ देशांमध्ये ६६ व्या क्रमांकावर आहे. ग्लोबल फूड सिक्युरिटी इंडेक्स २०२१ मध्ये भारत ११३ देशांपैकी ७१ व्या क्रमांकावर आहे. ग्लोबल युथ डेव्हलपमेंट इंडेक्स २०२० नुसार, भारत १८१ देशांपैकी १२२ व्या क्रमांकावर आहे. मानवी स्वातंत्र्य निर्देशांक २०२१ च्या जागतिक क्रमवारीत भारत ११९ व्या क्रमांकावर आहे. रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स ने प्रकाशित केलेल्या रँकिंगनुसार, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सच्या २० व्या आवृत्तीनुसार, भारत १८० देशांमध्ये १५० व्या क्रमांकावर आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स रिपोर्ट २०२२ मध्ये भारत १४६ देशांपैकी १३५ व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक बँकेने २०२० साठी मानवी भांडवल निर्देशांक अहवाल जारी केला, ज्यामध्ये भारत १८० देशांपैकी ११६ व्या क्रमांकावर आहे. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की मानव विकास निर्देशांक २०२१ मध्ये भारत एकूण १९१ देशांपैकी १३२ क्रमांकावर आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक २०२० मध्ये भारत १०५ व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत २०२१-२२ मध्ये स्थान मिळविणारी देशातील पहिली संस्था म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबाद जागतिक स्तरावर ४१५ व्या क्रमांकावर आहे. नीती आयोगानुसार, भारतातील २५ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे, अर्थात एकूण लोकसंख्येपैकी प्रत्येक चौथा माणूस गरिबीत आहे. जगातील ११७ देशांपैकी भारत पाचव्या क्रमांकाचा प्रदूषित देश आहे. २०२१ मध्ये, दक्षिण आणि मध्य आशियातील १५ सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी १२ शहरे भारतातील होती. जगात फक्त तेच देश विकसित झाले आहेत ज्यांनी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांना प्रोत्साहन दिले आहे आणि या गोष्टी चांगल्या जीवनामानासाठी आणि गरिबी निर्मूलनासाठी सर्वात महत्वाच्या आहेत.
- डॉ. प्रितम भी. गेडाम
भ्रमणध्वनी क्र.- 82374 17041
Post a Comment