जागतिक राजकारणाची बदलली दिशा

आजकाल विध्वंस, रक्तपात, युद्ध आणि सत्ता पालटण्याच्या बातम्या मुस्लिम जगताकडून नव्हे तर इतर देशांतून येत आहेत. मागील अनेक वर्षात माध्यमांमध्ये केवळ मुस्लिम जगातला विध्वंस पाहायला मिळत होता. अमेरिकेतील हायलॅन्डमध्ये स्वातंत्र्य समारोहाच्या दिवशी गोळीबाराच्या बातम्या आल्या. त्यानंतर ब्रिटनमध्ये सत्तेचे पाय गळूू लागले आणि नंतर पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी कसे बसे राजीनामा देऊ केला. या घटनेचा रशिया आणि युरोपीय देशांनी जल्लोष केला तर दूसरीकडे युक्रेनला याचा मोठा धक्का बसला. मध्यपुर्वेत इस्राईलचे पंतप्रधान नेफटाली यांना देखील राजीनामा द्यावा लागला आणि तिथे केवळ तीन वर्षात पाचव्यांदा निवडणुका घेण्याची वेळ आली. श्रीलंकेत प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे यांच्यानंतर त्यांचे थोरले बंधू गोटाबाया राजपक्षे देखील देश सोडून पळाले. तिकडे जपानमध्ये निवडणुकीत प्रचार करत असताना माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. अशात मुस्लिम जगतात सर्वत्र शांतता नांदत आहे. त्याचे मोठे कारण आंतकवाद माजवणाऱ्या देशांच्या स्वतःच्या आंतरीक समस्यांमध्ये गुंतून अडकून राहणे आहे.

जगातील सर्वात शक्तीशाली देश अमेरिकेत स्वातंत्र्यदिनी गोळीबार होणे कोणतीच आश्चर्याची गोष्ट नव्हे. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्या दिवशीच्या शेवटच्या आठवड्यात अमेरिकेतील जवळ-जवळ सर्वच प्रांतामध्ये गोळीबाराच्या घटना घडल्या होत्या. यात कमीत कमी 220 लोकांना ठार केले गेले होते आणि 570 नागरिक जखमी झाले होते. या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात अमेरिकेत गोळीबाराच्या 315 घटना घडल्या आहेत आणि यात 22500 नागरिकांचे जीव गेले आहेत. महत्त्वाचा प्रश्न असा की स्वतःला जगात सर्वात सभ्य देश म्हणून मिरवणाऱ्या अमेरिकेत अशा घटना का घडतात. तिथल्या 30 कोटी जनतेकडे 40 कोटी बंदुका आहेत आणि म्हणून तिथे दररोज सरासरी 53 लोकांना ठार केले जात आहे. 2019 साली 23 हजारांहून अधिक लोकांनी आपल्या जवळील बंदुकीने आत्महत्या केली होती. 

जर अशी स्थिती एखाद्या मुस्लिम देशात असती तर लगेच त्याचा संबंध इस्लाम आणि पवित्र कुरआनशी जोडण्यात उशीर लावला  नसता आणि दुसरीकडे मुस्लिम बुद्धीजीवी अल्लाहच्या आदेशांची उलट सूलट चर्चा करण्यात व्यस्त झाले असते. पण लोकशाही सारख्या पवित्र विचारावर टीका करण्याची हिंमत त्यांचे समर्थक तर सोडाच त्याचे विरोधक सुद्धा करू शकत नाही आणि हीच वृत्ती वैचारिक आतंकवादाला प्रोत्साहन देत आहे. गेल्या 50 वर्षात अमेरिकेत गन कल्चर (बंदुक सभ्यते)मुळे 15 लाख नागरिकांनी आपला जीव गमावला आहे. 

प्रश्न असा उपस्थित राहतो की एवढ्या रक्तपातानंतर  देखील अमेरिकेत बंदुकीच्या खरेदी विक्री व्यवहारावर बंधन का घातले जात नाही. याचं सोपंस उत्तर तिथे नांदत असलेले राजकीय लोकतंत्र आहे. ज्याचे सगळे जग गौरव करत आहे. अमेरिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे 91 टक्के सदस्य बंदुकीच्या व्यापारावर कडक निर्बंध लावण्यासाठी कायदा करण्याचे समर्थन करत आहेत. तरी देखील तिथल्या संविधानामध्ये दुरूस्ती होऊ शकत नाही आणि असा कोणता कायदा या समस्येचे समाधान करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.

अमेरिकेत या मार्गातला सर्वात मोठा अडसर हा की या देशात 63000 बंदुकीचे व्यापारी आहेत. या दोन टक्के व्यापाऱ्यांनी आपल्या संपत्तीच्या जोरावर जगातल्या सर्वात महान लोकशाहीला ओलीस धरले आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांचा उद्योग अत्यंत क्षुल्लक म्हणजे 53 हजार कोटीचा आहे. पण हे लोक कोट्यावधी डॉलरची लाच जनप्रतिनिधीला देऊन त्यांना आपल्या बाजूने करून घेतात. आकडेवारीनुसार 2020 साली ह्या बंदुक लॉबीने आपल्या मिळकतीतील 3.2 टक्के संपत्ती खर्च केली तर त्यांचा विरोध करणाऱ्यांनी 2.2 टक्के इतकी रक्कम बंदुकीच्या व्यापारावर बंदी घालण्यासाठी खर्च केली. अमेरिकेत लोकशाहीचा असा खेळखंडोबा चालत असेल तर महाराष्ट्रात कसा चालणार नाही? 

अमेरिकेच्या तुलनेत जापान सुरक्षित देश आहे. तिथे सुरक्षा फार हलकी फुलकी असते म्हणून निवडणुकीच्या प्रचारात नेते गल्लीबोळात उभा राहून भाषण करत असतात आणि नागरिकांशी हस्तांदोलन करत असतात. जपानमध्ये शस्त्र बाळगणं अत्यंत कठीण आहे तिथे इच्छुक नागरिकांचा मनोवैज्ञानिक तपासणी केली जाते आणि नंतरच लायसन्स दिले जाते. म्हणून जपानमध्ये शस्त्रांचा वापर करून हत्या करण्याची वार्षिक सरासरी केवळ 10 आहे. 2017 साली तर फक्त तीनच लोक मारले गेले होते. शिंजू आबे यांच्या मारेकऱ्याने यू ट्यूबवरून बंदुक बनवण शिकून ती तयार केली होती. जपानमध्ये सर्वात प्रसिद्ध हत्या 1960 ला झाली होती. सोशियालिस्ट पार्टीचे नेते अनीजंजो असानोमा उजव्या बाजूच्या विचारधारेशी जुडलेल्या कट्टरवादीने तलवारीने ही हत्या केली होती. जपानमध्ये आजही उजव्या बाजूचे कट्टरपंथी अस्तित्वात आहेत. शिंजो आबे गेल्या तीन दशकांपासून उजव्या बाजूचे सर्वसामान्य नेते होते. निवडणुकीत भाग घेऊन पुन्हा पंतप्रधान होण्याआधी त्यांच्या हत्येचा अर्थ काय? म्हणजे शांतताप्रिय लोकशाहीत देखील सत्ताबदलासाठी जपान सारख्या देशात रक्तपाताचा मार्ग निवडला जातो. 

भारतीय उपखंडातील श्रीलंकेत सर्वात मोठी क्रांती झाली. तेथील जनतेनी अगोदर प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षेला पिटाळून लावले आणि नंतर त्यांचे बंधू राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना पळवले. त्यांच्या महालमध्ये घुसले. गोटाबायाने अगोदर सिंहाली बौद्धांसाठी तामीळ हिंदू लोकांची हत्या केली नंतर मुस्लिमांच्या मागे लागले आणि त्यांची परिस्थिती म्यानमार सारखी करून टाकली. त्यांनी माध्यमांवर ताबा मिळविला आणि निवडणुकीत अनन्यसाधारण यश मिळविले. त्यांना संसदेत बहुमत प्राप्त होते. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी त्यांनी इतर गोष्टीत गुंतवून ठेवले. पण जेव्हा लोकांच्या सहन शक्तीचा बांध फुटला तर या दोघांची नाटकबाजी काही कामाला येऊ शकली नाही. 

श्रीलंकेत झालेली ही क्रांती मतपेटीतूनही आली नाही की बंदुकीच्या शस्त्रातून आली नाही. ही क्रांती लोकशाही मार्गाने आलेली नाही तर ही लोकक्रांती होती. ज्यामुळे हे उघड झालं की लोकांना मूर्ख बनवता येत नाही. भारतीय परराष्ट्रीय खात्याचे प्रवक्ता इरंदम यांनी श्रीलंकेच्या घटनांवर आपली प्रतिक्रिया देताना असे म्हटले आहे की,‘‘ तेथील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष दिले जात आहे. त्याचबरोबर ते म्हणाले की, श्रीलंकेच्या लोकांना लोकतांत्रिक मूल्य, संस्था यांच्याद्वारे आपल्या देशाची प्रगती आणि खुशाली यासाठी प्रयत्न करावे.‘‘ भारताचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. पण लोकतांत्रिक व्यवस्था आणि मुल्यांनी तेथील नागरिकांना राष्ट्रपतीच्या निवासात घुसण्याची परवानगी दिली होती का? किंवा श्रीलंकेच्या संविधानात याची परवानगी दिले आहे? असे मुळीच नाही पण तरी देखील तिथल्या नागरिकांनी ही कामगिरी करून दाखवली. 

- डॉ. सलीम खान