भारताच्या पंधराव्या राष्ट्रपती म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांनी शपथ घेतल्यानंतर, 'भारतातील गरीब आपले स्वप्न पूर्णही करू शकतो' असे भाष्य केले. त्यात काही अंशी सत्य आणि तथ्यही आहेच, हे नाकारता येत नाही; पण त्याचबरोबर देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली, तरी देशात २७ कोटी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली कशी? स्थलांतरित मजूर मूलभूत हक्कांपासून वंचित कसे? मावळते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना आपल्या निरोपाच्या भाषणात 'जनसामान्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण व्हाव्यात' असे का सांगावे लागले? अशा प्रश्नांची ही उत्तरे जनतेला हवी आहेत, ती कोण देणार?
१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यावर तत्कालीन राज्यकर्त्यांसमोर देशाचे पालक, तसेच नवनिर्माते म्हणून अनेक आव्हाने उभी होती. ब्रिटिशांनी खिळखिळी करुन ठेवलेली अर्थव्यवस्था, देशाला स्वातंत्र्य देताना धर्माच्या नावावरून झालेली फाळणी, हिंदू-मुस्लिम समाजांतील दंगली आणि समाजाची दुभंगलेली मने, जाती-भाषांच्या अस्मितांनी घेतलेला पेट, अशी अनेक राजकीय-सामाजिक आव्हाने बाहू पसरून तेव्हाचे पंतप्रधान नेहरूंसमोर उभी होती, पण त्यातले सर्वांत मोठे आव्हान होते ते अज्ञान, निरक्षरता आणि प्रचंड संख्येने असलेल्या गरीबीचे. स्वतंत्र भारताचा कारभार जेव्हा राष्ट्रीय चळवळीचा वारसा असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांकडे आला त्या वेळी शासनाचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना एकाच वेळी या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागली.
स्वतंत्र भारताचा कारभार सुरू झाला, तेव्हा तब्बल ८० टक्के देशातील जनता गरिबीत जिणे जगत होती. त्यातला एक मोठा घटक तर अन्नासाठी दाहीदिशा फिरणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखाली खितपत पडला होता. एवढ्या मोठ्या संख्येला अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांबरोबरच शिक्षण, रोजगार देऊन स्वतःच्या पायावर उभे करत स्वतंत्र देशाचा स्वावलंबी नागरिक म्हणून घडविण्याची प्रक्रिया पार पाडणे हे एक अशक्य असं आव्हान होतेच, पण त्याला दुसरा पर्याय नव्हता. मुळापासून सुरुवात करायची होती. तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अशी सुरुवात करताना लोकशाही, राजकीय व्यवस्था स्वीकारत विकासाच्या प्रक्रियेत गरीबांना आपला विकास करण्याची संधी मिळवून दिली. त्यामुळेच तळागाळातला वंचित आणि गरीब समाज हळूहळू-संथगतीने प्रगतीपथावर विकास करण्याच्या ओढीने रेंगू लागला. पुढे १९९० च्या दशकात तो उभा राहून चालू लागला, तर एकविसाव्या शतकात तो आत्मनिर्भर होत धाव घेण्याची क्षमता बाळगून आहे.
१९४७ साली विकासवादाच्या प्रगतीपथावर श्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गाच्या सोबतीने गरीब, तळागाळातला वंचित समाजही सामील व्हावा म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी घातलेला पाया आज वर्तमान पंतप्रधानांच्या काळात शिखरावर स्वार होऊ पाहत आले. सोमवारी देशाच्या पंधराव्या राष्ट्रपती म्हणून विराजमान झालेल्या आदिवासी समाजाच्या द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात व्यक्त केलेल्या भावना, गरीब आणि मागासलेल्यांमध्ये स्वतःचे प्रतिबिंब दिसते, असे मत मांडत पहिल्या भाषणात राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या, 'स्वतंत्र भारतात जन्म झालेली मी पहिली राष्ट्रपती आहे. राष्ट्रपतीपदापर्यंत पोहोचणे ही आपली वैयक्तीक नव्हे, तर भारतातील प्रत्येक गरीबाची कामगिरी आहे. या पदासाठी झालेली माझी निवड, म्हणजे भारतात गरीब केवळ स्वप्न पाहू शकतो असे नाही, तर ते पूर्णही करू शकतो, याचा पुरावा आहे.' त्यांचे हे भाष्य आजच्या भारतात आवाज बुलंद करणारे आहे, यात वादच नाही, पण खरंच का हे पूर्ण सत्य आहे याची तपासणी केल्यास मात्र अनेक प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात मोठ्या हिरीरीने उद्भवतात.
कारण देशातील २७ कोटी लोकसंख्या अजूनही दारिद्र्यरेषेखालीच आहे. त्यांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा हे मिळणे कर्मकठीण असताना, ती स्वप्ने पाहणार तरी कशी व कोणती? ही आकडेवारी आमची नसून लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिलेली आहे. ती सुद्धा २०११-१२ सालातली. त्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या संख्येची गणनाच झालेली नाही. त्यामुळे हा आकडा अंदाचे ३० कोटींच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्थलांतरित मजुरांच्या हक्कांशी संबंधित विविध याचिकांवर गेल्याच सप्ताहात सर्वोच्च न्यायालयाने गोरगरीबांसह स्थलांतरित मजुरांसाठी अन्नसुरक्षा योजना प्रभावीपणे राबवण्याबाबत कडक समज केंद्र सरकारला देत कानउघाडणी केली.
या विषयावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की देशात दोन घटक सर्वांत महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे शेतकरी आणि दुसरा घटक स्थलांतरित मजूर. या दोन्ही घटकांचे राष्ट्रबांधणीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. त्यांच्या हक्कांकडे अजिबात दुर्लक्ष करता कामा नये. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत अन्नसुरक्षा योजनेची नव्याने अंमलबजावणी करताना स्थलांतरित मजुरांचा योग्य पद्धतीने अभ्यास केलेला नाही. केंद्राच्या या अपयशामुळे आजही देशभरातील दहा कोटींहून अधिक लोकांकडे रेशन कार्ड नाही. सरकारने अशा लोकांना तात्काळ किफायती दराने अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणातून सरकारीच गरीब जनतेबद्दल किती बांधिलकी आहे, हे स्पष्ट होतेय. अशा परिस्थितीत गरीबांना सामर्थ्य येणार तरी कसे आणि त्यांना विकासवादाची स्वप्ने दाखवणार तरी कोण? अशा सत्य परिस्थितीची कल्पना असल्यानेच मावळते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देशवासीयांना निरोपाचे भाषण देताना 'सामान्य माणसाला जगण्यातील आनंद मिळवून देणे हा आजच्या संदर्भातील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन मूल्यांचा अर्थ आहे, मात्र त्यासाठी आधी जनसामान्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होण्याची काळजी घेतली पाहिजे', असे भाष्य केले. विकासवादाच्या कितीही गप्पा मारल्या, तरी देशातील कोट्यवधी लोक गरीब अवस्थेत आहेत. त्यांना संधी मिळवून दिली, तरच राष्ट्रपती मुर्मू म्हणतात त्याप्रमाणे देशात गरीबांची स्वप्ने पूर्ण होतील, पण त्यासाठी प्रथम गरिबीची वाढती संख्या थांबवायला हवी, राष्ट्रपती त्यावर काही बोलतील का?
(साभार : दै. मुंबई चौफेर)
- विजय सामंत
मो.: ९८१९९६०३०३
Post a Comment