भ्रष्टाचाराचा कळस; मृताच्या नावे ईराणींचे रेस्टॉरंट?

मे 2022 मध्ये बारचे लायसन्स काढण्यात आले व त्या मृत माणसाचा पत्ता तोच दाखवण्यात आला जो सिली-सोल बार अँड रेस्टॉरंटचा आहे. ही उघड बनवाबनवी असून, आता किती जरी स्मृती ईराणी यांनी नाकारली तसेच त्यांचा व त्यांच्या मुलीचा या बारशी संबंध नाही असे म्हटले असले तरीही तो संबंध कागदोपत्री प्रस्थापित होतोच, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे आणि सकृतदर्शनी ते खरे वाटते. एवढेच नव्हे तर प्रख्यात फुड ब्लॉगर कुनाल विजयकर यांनी या रेस्टॉरंट संबंधी झोहिश ईराणी यांची जी मुलाखत घेतली होती ती आजही समाज माध्यमांवर उपलब्ध आहे

भ्रष्टाचार आम्हा भारतवासियांच्या रक्तातच सामील आहे. लहान मुलांना पाजल्या जाणाऱ्या दुधाच्या भेसळीपासून कोरोना टेस्टिंग कीट आणि जीवनरक्षक इंजे्नशन रेमडेसिव्हरपर्यंत आम्ही भ्रष्टाचार करतो आणि त्यात आम्हाला जरासुद्धा लाज वाटत नाही. आपण माहित असतांनासुद्धा भ्रष्ट नेत्यांना निवडून देतो निवडून आल्यावर त्यांचा सत्कार करतो. भ्रष्ट मार्गाने त्यांच्याकडून कामे करून घेतो. कारण आपण भ्रष्टाचाराला पसंत करतो. यातसुद्धा आम्हाला काही लाज वाटत नाही. म्हणून भारतात सर्वपक्षीय भ्रष्ट राजकारण्यांचे उदंड पीक आलेले आहे. याच आठवड्यात भ्रष्टाचाराचे एक बटबटीत उदाहरण गोव्यातून पुढे आलेले आहे. ज्याचा मनोरंजक तपशील खालीलप्रमाणे -

सीली-सोल्स बार  

सीली-सोल्स (मूर्ख आत्म्यांचे) बार अँड रेस्टॉरंट हे गोव्यामध्ये सुरू असून ते केंद्रीयमंत्री स्मृती ईराणी यांची कन्या झोहीश ईराणी यांच्याकडून चालविले जाते. 22 जुलै रोजी एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात या संदर्भात एक सविस्तर बातमी आली की गोव्याच्या उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी झोहिश ईराणी यांना एक नोटीस देऊन या बारसंबंधी विचारणा केली आहे की, या बारचे लायसन्स एका मृत व्यक्तीच्या नावे कसे काय घेण्यात आले आहे? 

या बातमीवरून 23 जुलै रोजी काँग्रेसचे प्रवक्ता पवन खेडा आणि ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन या संबंधी विस्ताराने स्मृती ईराणी यांच्यावर आरोप लावले. 24 तारखेला श्रीमती ईराणी यांनी वरील सर्व आरोप फेटाळून लावले व उलट राहूल गांधी यांना त्यांनी अमेठीमध्ये हरविल्यामुळे काँग्रेस त्यांच्यावर भलते सलते आरोप करीत आहे, असा प्रती आरोप लावून पुन्हा 2024 मध्ये राहूल गांधींना अमेठीमध्ये हरविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मात्र बारसंबंधी जे विशिष्ट आरोप काँग्रेसने लावले होते त्या संदर्भात त्यांनी कुठलेही उत्तर दिलेले नाही. 

सिली-सोल बारवर काय आरोप आहेत?

सिली-सोल बारवर काय आरोप आहेत हे समजून घेण्यासाठी संयमाने वाचकांना थोडासा तपशील समजून घ्यावा लागेल. भ्रष्टाचाराची ही सूरस कथा अशी आहे की, या बारशी स्मृती इराणी किंवा त्यांची मुलगी झोहिश ईराणी यांचा सरळ कुठलाही संबंध नाही. मात्र हस्ते परस्ते ह्याच दोघी हे बार चालवितात हे सिद्ध होते. ते कसे? त्याचे उत्तर असे आहे की, मीठा-पाणी एलएलपी (लिमिटेड लॅबिलिटी पार्टनरशिप) नावाची एक कंपनी जयपूरमध्ये नोंदणीकृत आहे. या कंपनीचे दोन भागीदार आहेत. एक राहुल व्होरा आणि दूसरी मोना ईराणी. मोना ईराणी ही स्मृती ईराणी यांची पूर्वाश्रमीची मैत्रीण व त्यांचे पती झुबिन ईराणींची पहिली बायको. याशिवाय, उग्रोया मर्कंटाईल प्रा.लि. नावाची एक नोंदणीकृत कंपनी असून, त्या कंपनीचे एकूण पाच भागीदार आहेत. एक राहुल व्होरा, दोन मुक्ताबेन गोविंदभाई ककाडिया,  तीन - झुबीन फर्दिन ईराणी (स्मृती ईराणी यांचे पती),  झोहर झुबीन ईराणी (स्मृती ईराणी यांचा मुलगा) आणि मेहनाज कैजाद ईराणी. याच कंपनीकडून स्मृती ईराणी यांनी 1 लाख रूपयांचे ऋण घेतल्याचे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस निवडणूक आयोगाला दिलेल्या शपथपत्रकात स्मृती ईराणी यांनी स्वतः नमूद केलेले आहे. येथेच स्मृती ईराणी यांचा या कंपनीशी संबंध स्पष्ट होतो. याच कंपनीद्वारे एट ऑल फुड अँड ब्रिव्हरेजेस एलएलपी ही कंपनी गोव्यामध्ये स्थापित केली गेली असून, या कंपनीचा पत्ता घर क्रमांक 452 बोउटा वाड्डो असागाव उत्तर गोवा पिन क्र. 403509 असा दिलेला आहे. आणि विशेष म्हणजे याच पत्त्यावर सिली-सोलबार सुरू आहे. ज्याचे बार लायसन्स अँथोनी डी गामा नावाच्या एका व्यक्तीच्या नावे आहे ज्याचा मृत्यू मे 2021 रोजी झालेला आहे. तो असा गावचाच रहिवाशी होता. याच्या नावे मे 2022 मध्ये बारचे लायसन्स काढण्यात आले व त्या मृत माणसाचा पत्ता तोच दाखवण्यात आला जो सिली-सोल बार अँड रेस्टॉरंटचा आहे. ही उघड बनवाबनवी असून, आता किती जरी स्मृती ईराणी यांनी नाकारली तसेच त्यांचा व त्यांच्या मुलीचा या बारशी संबंध नाही असे म्हटले असले तरीही तो संबंध कागदोपत्री प्रस्थापित होतोच, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे आणि सकृतदर्शनी ते खरे वाटते. एवढेच नव्हे तर प्रख्यात फुड ब्लॉगर कुनाल विजयकर यांनी या रेस्टॉरंट संबंधी झोहिश ईराणी यांची जी मुलाखत घेतली होती ती आजही समाज माध्यमांवर उपलब्ध आहे. ज्यात त्यांनी आपल्या रेस्टॉरंटमध्ये मिळणाऱ्या पोर्क (डुकराचे मांस) आणि बीफ बैल / म्हशीचे मांसाहारी चविष्ट पदार्थ अंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मिळतात, असे गर्वाने सांगत असल्याचे दिसते. तसेच गोव्यामध्ये स्थानिक चविचेच पदार्थ मिळतात व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना आंतराष्ट्रीय दर्जाचे पदार्थ मिळत नाहीत ही उणीव दूर करण्यासाठी म्हणून हे रेस्टॉरंट त्यांनी सुरू केल्याचे त्या मुलाखतीत म्हटलेले आहे. एवढेच नव्हे तर स्वतः स्मृती ईराणी यांनी आपल्या लेकीचे कौतुक करतांना इन्स्टाग्रामवर ती स्टोरी स्वतः पोस्ट केल्याचे दिसून येते. एवढा ठसठशीत पुरावा असतांना सुद्धा ज्या निगरगठ्ठपणे त्यांनी आपला किंवा आपल्या मुलीचा या बारशी काही संबंध नसल्याचे सांगून बारचे नावच सार्थक केलेेले आहे. आपल्याविरूद्ध हा धुराळा उडत असल्याचे दिसून येताच सिली-सोल बार प्रशासनाने काळ्या पट्टीने ‘बार’ हा शब्द झाकून टाकला. मात्र काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी चिटकवलेली चिट्ठी काढून त्याखाली बार असल्याचे व्हिडिओद्वारे समाजमाध्यमात उघड केलेले आहे. 

भाजपचा भ्रष्टाचार

‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ अशा दे-मार हिंदी चित्रपटात शोभेल अशा संवादाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरूवातीला देशाला आश्वस्त केले होते की, ते कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाहीत. जनतेलाही त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास बसला होता. परंतु मागच्या आठ वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये व्यापमपासून ते राफेलपर्यंतची अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आलेली आहेत. एवढेच कशाला याच आठवड्यात 14 हजार 800 कोटी रूपये खर्च करून बनवला गेलेला बुंदेलखंड एक्सप्रेस हायवे पहिल्याच पावसाळ्यात खचला. ईटावा ते त्रिकुट लेनवर जागोजागी मोठमोठाले खड्डे पडले. पूलही कोसळला. याशिवाय, विजय माल्या, मेहूल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, नितीन संदेसरा या लोकांनी कोट्यावधी रूपयांचे बँकेचे कर्ज घेऊन बँकींग व्यवस्था उध्वस्त केली. तिला वाचविण्यासाठी अनेक बँकांना्नलब करून कसाबसा बँकिंग व्यवसाय सुरू आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे सुस्मिता सेनला ललित मोदी मिळतो पण सीबीआयला मिळत नाही. ही किती आश्चर्याची बाब आहे. विशेष म्हणजे काही नादान लोकांनी सिलीसोल्स बार अँड रेस्टॉरंटची चौकशी सीबीआयकडून व्हावी अशी मागणी केल्याचे समाजमाध्यमांमधून दिसून येते. यानिमित्ताने सीबीआयची रचना काय आहे ?  व ती कशी काम करते समजून घेणे चुकीचे ठरणार नाही. 

सीबीआयचे घटनात्मक स्थान काय आहे?

सीबीआयचे अधिकारी देशभर अनेक ठिकाणी तपास करीत असतात. मात्र सीबीआयला असे करण्याचा घटनात्मक अधिकारच नाही ही बाब बहुतेकांना माहीत नाही. 

8 सप्टेंबर 2013 रोजी गुहाटी उच्च न्यायालयाने रविंद्र कुमार विरूद्ध भारत सरकार या खटल्यात स्पष्ट नमूद केले आहे की, सीबीआय ही मुळातच अनधिकृत तपास संस्था आहे. न्या.इक्बाल अन्सारी यांनी जेव्हा एम.टी.एन.एल.चे कर्मचारी रविंद्रकुमार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना सरकारी वकीलांना विचारले की, सीबीआयला तपासाचे अधिकार कोणत्या कायद्याखाली मिळालेले आहेत? तेव्हा त्यांना उत्तर देता आलेले नव्हते. म्हणून सीबीआयला घटनात्मक मान्यता नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल त्यांनी दिला. तेव्हा साहजिकच या आदेशाविरूद्ध तेव्हाचे केंद्र सरकारचे अटॉर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्या आदेशाला स्थगिती मिळविली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात अंतिम निर्णय आजतागायत दिलेला नाही.

महाराष्ट्र पोलीस दलाची स्थापना मुंबई पोलीस कायदा 1957 प्रमाणे जशी झालेली आहे तशी सीबीआयची स्थापना कुठल्याच कायद्यांतर्गत झालेली नाही हे सत्य आहे. 1 एप्रिल 1963 रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून एक प्रशासकीय आदेश काढून सीबीआयची स्थापना करण्यात आली होती. हा आदेश दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट 1946 अंतर्गत काढण्यात आलेला होता. यावर राष्ट्रपतींची सही सुद्धा नव्हती. त्या आदेशांतर्गत सीबीआयचे काम आजतागायत चालू आहे. मजेशीर गोष्ट म्हणजे या कायद्यामध्ये सुद्धा सीबीआय हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. म्हणूनच सीबीआयचे स्वतःचे अधिकारी नसतात. इतर राज्यातील अधिकार्यांना डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ती) वर घेऊन सीबीआयचे काम 1963 पासून आजतागायत सुरू आहे.

याचे कारण असे की, संसदेला मुळातच तपास करणारी यंत्रणा उभी करण्याचा अधिकार नाही. कारण पोलीस हा राज्य सुचीमधील विषय आहे. ज्या दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट 1946 खाली आदेश काढून सीबीआयची रचना केली आहे, त्या कायद्याचे कार्यक्षेत्र सुद्धा दिल्ली या केंद्रशासित शहरापुरतेच आहे. म्हणूनच कोणत्याही राज्यात जावून तपास करण्यापूर्वी त्या राज्याची रीतसर पूर्वपरवानगी घेणे सीबीआयवर बंधनकारक आहे. 

यासंबंधी राजकीय पक्षांची भूमिका

तात्पुरत्या स्वरूपात स्थापन झालेल्या सीबीआयचा दुरूपयोग केंद्रात सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारने केलेला आहे. मात्र सध्या अस्तित्वात आलेल्या सरकारने जरा जास्तच केलेला आहे. म्हणून सीबीआय विरूद्ध सीबीआय आणि सीबीआय विरूद्ध कोलकत्ता पोलीस असा टोकाचा वाद मागे शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान सुरू झाला होता. म्हणूनच अर्ध्या रात्री स्थानिक पोलिसांना सीबीआयच्या कार्यालयाचा ताबा घेतला होता. त्यासंदर्भात आजपर्यंत केंद्र सरकारला कुठलीच कायदेशीर कारवाई पश्चिम बंगाल पोलिसांविरूद्ध करता आलेली नाही. 

मुळात जेव्हा राष्ट्रीय स्तराच्या एका प्रिमीयम तपास यंत्रणेची गरज भासली तेव्हा केंद्रात अनेक वेळा पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारांनी, तेव्हांच्या राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन घटना दुरूस्ती करून सीबीआयची स्थापना करायला हवी होती. मात्र तसे केले असते तर सीबीआयला घटनात्मक मान्यता मिळाली असती व तिच्या आधीन काम करणारे अधिकारी हे केंद्रातील मंत्र्यांचे बेकायदेशीर निर्देश मानण्यास तयार झाले नसते. थोडक्यात सीबीआयचा दुरूपयोग करता आला नसता. तो करता यावा म्हणूनच सीबीआयला जाणून बुजून लुळ्या पांगळ्या अवस्थेत ठेवण्याचे पाप केंद्रात आलेल्या प्रत्येक सरकारने केले आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला सीबीआय केंद्र सरकारच्या पिंजऱ्यातील पोपट असल्याचा शेरा मारावा लागला.

खरे पाहता सीबीआय सुद्धा एक निष्पक्ष तपास यंत्रणा आहे, असे म्हणण्याला आता जागा राहिलेली नाही. म्हणून तिचा निष्पक्षपातीपणा कायम ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी राष्ट्रहितासाठी एकत्र येउन सीबीआयची पुनर्रचना करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. 

- एम. आय. शेख